विवाह आणि नीती – प्रकरण १४

कुटुंब आणि शासनसंस्था
जारी कुटुंबाची मुळे जीवशास्त्रीय असली तरी नागरित (civilised) समाजांमधील कुटुंब ही कायद्याने निर्मित अशी गोष्ट आहे. विवाहावर कायद्याचे नियंत्रण असते. आणि मातापित्यांचे अपत्यांवरील अधिकार अतिशय बारकाव्याने निश्चित केलेले असतात. विवाह झालेला नसेल तर पित्याला कुटुंबात कसलाही हक्क नसतो, आणि अपत्यावर एकट्या मातेचा अधिकार चालतो. परंतु जरी कायद्याचा उद्देश कुटुंबाचे रक्षण करणे हा असतो, तरी अलीकडच्या काळात कायदा मातापिता आणि अपत्ये यांच्यामध्ये अधिकाधिक प्रमाणात पडतो आहे, आणि कायदेकर्त्यांची इच्छा आणि उद्देश यांना न जुमानता तो (कायदा) कुटुंबसंस्था मोडणारी एक प्रमुख शक्ती होऊ पाहात आहे. हे घडण्याचे कारण असे आहे की बेजबाबदार मातापिता आपल्या अपत्यांची समाजाला अवश्य वाटते.
तितकी काळजी घेतील याची शाश्वती नसते, आणि जे आईबाप दरिद्री असतात ते आपल्या अपत्यांचे आपत्तींपासून रक्षण करण्यासाठी शासनसंस्थेकडून मदतीची अपेक्षा करतात. एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभी जेव्हा बालके कारखान्यामध्ये कामाला जुंपली जात तेव्हा त्यात हस्तक्षेप करण्याच्या शासनाच्या प्रस्तावाला, तसे केल्यास मातापित्यांची जबाबदारीची भावना दुर्बल होईल, या सबबीवर प्रखर विरोध केला जाई. रोमन कायद्यात बापाला आपल्या मुलांचे प्राण घेण्यालाही परवानगी होती, तशी परवानगी जरी इंग्लिश कायदा देत नसला तरी आपल्या अपत्यांना कष्टाच्या चरकात पिळून मारण्याची परवानगी देत असे. ह्या पवित्र हक्काच्या रक्षणार्थ आईबाप, कारखानदार आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनी खूप धडपड केली. परंतु त्यांच्या विद्वज्जड वकिलीने समाजाच्या नैतिक संवेदनेला फार मोठा धक्का बसला, आणि फॅक्टरी अॅक्ट्स पास झाले. याच्या पुढचे पाऊल अधिक महत्त्वाचे होते ते म्हणजे सक्तीचे शिक्षण सुरू करण्याचे. हा मातापित्यांच्या हक्कांत खरोखरच मोठा हस्तक्षेप होता. शिक्षणाकरिता सुटीचे दिवस सोडून अन्य सर्व दिवशी मुलांना घरापासून दूर राहावे लागे. आणि शासनाला ज्या गोष्टी अवश्य वाटतील त्या त्यांना शिकाव्या लागत. आणि याबाबतीत मातापित्यांचे मत काय आहे याला कायद्यात शून्य किंमत होती. शासनाचे मुलांच्या जीवनावरील नियंत्रण शाळांच्या माध्यमाने हळूहळू वाढते आहे. त्यांच्या आईबापांचा डॉक्टरी औषधांना विरोध असला तरी त्यांच्या प्रकृतीची आधुनिक वैद्यकशास्त्रानुसार काळजी घेतली जाते. ती जर मनाने, बुद्धीने अधू असतील तर त्यांना खास शाळांत पाठविले जाते. त्यांचे आईबाप जर दरिद्री असतील तर त्यांना जेवणही दिले जाते. मातापित्यांना परवडत नसेल तर बूटही पुरविले जातात. मुलांना मारहाण केल्याची चिन्हे दिसली तर त्यांच्या आईबापांना त्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते. जुन्या काळी अल्पवयी मुलांच्या मिळकतीवर बापाचा अधिकार चाले. परंतु आता मुलांना आपली मिळकत आपल्याजवळ ठेवण्याचा अधिकार असतो. प्रत्यक्ष व्यवहारात हे क्वचित शक्य होते ही गोष्ट वेगळी, परंतु जेव्हा हा हक्क बजावणे महत्त्वाचे असते तेव्हा तो बजावता येतो. मजूर आईबापांचे जे थोडे हक्क शिल्लक आहेत त्यांपैकी एक म्हणजे आसपास प्रचलित असलेले अंधविश्वास आणि समजुती मुलांना शिकविण्याचा, आणि काही देशात हाही हक्क काढून घेतला आहे.
पित्याची जागा शासनसंस्थेने घेण्याच्या या प्रक्रियेला नेमकी मर्यादा कुठे घालता येत नाही. शासनाने पित्याची भूमिका घेतली आहे, मातेची नाही, कारण ती मुलांकरिता जी सेवा पुरविते ती एरवी पित्याला पैसे देऊन पुरवावी लागते. मध्यम आणि उच्च वर्गात तर ही प्रक्रिया अजून धड सुरूही झालेली नाही, आणि म्हणून कष्टकरी समाजापेक्षा सुखवस्तू समाजात पित्याचे महत्त्व अजून कायम आहे, आणि त्यांतील कुटुंब अधिक स्थिर आहे. जिथे सोव्हिएट रशियाप्रमाणे समाजवाद गंभीरपणे स्वीकारला जातो तिथे पूर्वी श्रीमंताच्या मुलांकरिता असलेल्या शिक्षणसंस्था बंद करणे किंवा त्यांचे पूर्ण रूपांतर करणे ही गोष्ट महत्त्वाची आणि आवश्यक मानली जाते. ही गोष्ट इंग्लंडमध्ये घडू शकेल अशी कल्पना करणे कठीण आहे. सर्व मुलांना म्युनिसिपल प्राथमिक शाळांत घालावे असे सुचविताच ज्यांच्या तोंडाला फेस येतो असे समाजवादी मी पाहिले आहेत. ‘माझी मुलं झोपडपट्टीतील मुलांबरोबर शिकतील ? कदापि नाही !’ असे उद्गार ते काढतात. परंतु खरे म्हणजे वर्गाचे विभाजन हे फार मोठ्या प्रमाणात शिक्षणव्यवस्थेवर अवलंबून असते हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
आज सर्व देशांत कामकरी वर्गातील पित्याचे अधिकार आणि कर्तव्ये यांत उत्तरोत्तर अधिकाधिक हस्तक्षेप करण्याची आणि अन्य वर्गाना त्या बाबतीत मोकळे सोडण्याची प्रवृत्ती दिसते. (याला अपवाद रशियाचा.) याचा परिणाम असा होतो की श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात कुटुंबसंस्थेच्या बाबतीत दोन भिन्न दृष्टिकोण निर्माण होतात. गरीबांचे कुटुंब दुर्बल होते, पण श्रीमंताच्या कुटुंबाला धक्का लागत नाही. मुलांच्या बाबतीत ज्या मानवतावादी भावनेने आतापर्यंत पित्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप केला आहे तो कायम राहील, आणि तो अधिकाधिक क्षेत्रात पसरेल असे मानायला हरकत नाही. उदा. लंडनच्या दरिद्री भागांतील, आणि त्याहीपेक्षा उत्तरेकडील औद्योगिक शहरांतील मुलांची फार मोठी टक्केवारी रिकेट्सने पीडित आहे ही गोष्ट सार्वजनिक कार्याला आवाहन करणारी आहे. त्यांच्या आईबापांची कितीही इच्छा असली तरी ते या दुःखितांचा बंदोबस्त करू शकत नाहीत, कारण त्याकरिता अन्न, मोकळी हवा आणि सूर्यप्रकाश याची गरज आहे, आणि या गोष्टी त्यांच्या आटोक्याबाहेर आहेत. बालकांची शारीरिक प्रकृती जीवनाच्या पहिल्या काही वर्षातच उद्ध्वस्त होऊ देणे हे जसे क्रूरपणाचे आहे, तसेच ते उधळेपणाचेही आहे, आणि आरोग्यशास्त्र आणि आहारशास्त्र यांची माहिती जसजशी जास्त होईल, तसतशी बालकांना अनावश्यक अपाय सोसावे लागू नयेत अशी मागणीही होईल. या प्रकारच्या सर्व सुधारणांना तीन राजकीय विरोध होईल हे अर्थात् खरे आहे. लंडनच्या सर्व सुखवस्तू विभागांतील लोक एक होतात आणि करांची पातळी वाढू नये, म्हणजे दरिद्री लोकांची दुर्दशा आणि रोगराई कमी करण्याकरिता कमीत कमी उपाय योजले जावेत, असा बंदोबस्त करतात.
जेव्हा स्थानिक अधिकारी बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रभावी उपाय योजतात, तेव्हा त्यांना तुरुंगात पाठविले जाते. तरीसुद्धा श्रीमंतांच्या या विरोधावर हळू हळू मात केली जात आहे. म्हणून आपण निश्चितपणे अपेक्षा करायला हरकत नाही की कामकरी वर्गातील बालकांची काळजी घेण्याच्या बाबतीत शासनसंस्थेची कर्तव्ये कमी होण्याऐवजी वाढतील आणि त्याबरोबरच पित्याच्या कर्तव्यांत कपात होईल. पित्याचा जीवशास्त्रीय उपयोग अपत्यांच्या असहाय काळात त्यांचे रक्षण करण्याकरिता असतो, आणि ही जीवशास्त्रीय भूमिका जेव्हा शासनसंस्था आपल्याकडे घेते तेव्हा पिता आपला जीवित-हेतू हरवून बसतो. त्यामुळे भांडवलशाही समाजात जनतेचे पुढील दोन जातींत विभाजन होत जाईल अशी अपेक्षा केली पाहिजे-जुन्या स्वरूपात कुटुंब टिकवून ठेवणारे श्रीमंत आणि शासनसंस्थेने पारंपारिक पित्याची आर्थिक कर्तव्ये अधिकाअधिक प्रमाणात स्वीकारावीत अशी अपेक्षा करणारे गरीब, सोव्हिएट रशियामध्ये कुटुंबाचे याहून अधिक रूपांतर करण्याची योजना होती. परंतु तेथील ६०% जनता शेतकरी आहे. आणि त्या वर्गात कुटुंबसंस्था अजून प्रबल आहे. हे लक्षात घेता कम्युनिस्टांच्या तत्त्वज्ञानाचा परिणाम फक्त अल्पसंख्य नागर समाजापुरता मर्यादित राहण्याचा संभव आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला रशियात कदाचित् भांडवलशाही देशातील परिस्थितीच्या विरुद्ध परिस्थिती म्हणजे कुटुंबाचा त्याग करणारा उच्चवर्ग आणि ते टिकवून ठेवणारा निम्नवर्ग-दिसू लागेल.
पित्याच्या निष्कासनाला हातभार लावणारी आणखी एक शक्ती म्हणजे स्त्रियांची आर्थिक स्वातंत्र्याची इच्छा. ज्या स्त्रिया राजकीय क्षेत्रात जास्त मुखर असतात त्या बहुधा आजपर्यंत अविवाहित राहिलेल्या आहेत; पण ही गोष्ट फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. विवाहित स्त्रियांवर होणारे अन्याय सध्या तरी अविवाहित स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायापेक्षा कितीतरी जास्त गंभीर आहेत. जी शिक्षिका लग्न करते ती आणि उघड व्यभिचार करणारी स्त्री यांत सध्या तरी काही फरक केला जात नाही. सार्वजनिक प्रसूतिगृहातील डाक्टरणींनाही अविवाहित राहावे लागते याचे कारण विवाहित स्त्रिया कार्यक्षम नसतात, किंवा त्यांच्या नोकरीला काही कायदेशीर प्रतिबंध असतो हे नसते; कारण विवाहामुळे स्त्रीला कसल्याही प्रकारचा अडथळा होऊ नये असे ठरविणारा कायदा नुकताच पास झाला आहे. विवाहित स्त्रियांना नोकरी न देण्याचा एकमेव हेतू म्हणजे त्यांच्यावर पुरुषांची सत्ता अबाधित रहावी ही इच्छा. हा जुलूम स्त्रिया सदाकरिता सहन करतील असे समजणे चूक ठरेल. आता हे खरे आहे की त्यांची बाजू घेणारा पक्ष आज सापडणे कठीण आहे, कारण हुजूरपक्षाला घराचे घरपण महत्त्वाचे वाटते, आणि मजूरपक्षाला कामकरी पुरुषाचे महत्त्व असते. परंतु ज्याअर्थी सध्या स्त्रिया मतदारांत बहुसंख्य आहेत, त्याअर्थी त्या नेहमीकरिता मागे राहण्यास कबूल होतील असे समजता येत नाही. त्यांचे हक्क जर मान्य केले तर त्याचा कुटुंबावर मूलगामी परिणाम होण्याचा संभव आहे. विवाहित स्त्रिया दोन मार्गानी आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकतात, एक मार्ग म्हणजे लग्नाआधी त्या जे काम करीत होत्या त्याच कामात नोकरी करीत राहणे. या मार्गात त्यांना आपली मुले संगोपनाकरिता दुसऱ्याच्या हवाली करावी लागतील, आणि त्यामुळे पाळणाघरे आणि बालकमंदिरे यांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल. याचा अपरिहार्य परिणाम असा होईल की मुलांच्या मानसशास्त्रात पित्याबरोबर मातेचेही महत्त्व कमी होईल. दुसरा मार्ग म्हणजे अल्पवयी बालकांच्या मातांना त्यांनी बालकांचे संगोपन करावे या अटीवर शासनाकडून वेतन मिळणे. मात्र ही योजना पुरेशी होणार नाही. बालके मोठी झाली की त्यांच्या आया सामान्य कामाला परत जाऊ शकतील अशा सोयीची तिला जोड द्यावी लागेल. या योजनेत स्त्रिया आपल्या मुलांची स्वतः काळजी घेऊ शकतील, आणि त्याकरिता एका पुरुषावर अवलंबून राहण्याची मानहानी त्यांना पत्करावी लागणार नाही हा फायदा असेल. तसेच अपत्यांना जन्म देणे, जो पूर्वी कामतृप्तीचा केवळ आनुषंगिक परिणाम होता, तो आता मुद्दाम स्वीकारलेली भूमिका झाला आहे. आणि ही भूमिका माता किंवा पिता यांच्यापेक्षा शासनसंस्थेच्या फायद्याची असल्यामुळे तिच्याकरिता मातापित्यांच्या ऐवजी शासनाने खर्च करावा या तत्त्वाचा स्वीकार केला जात आहे. कुटुंब-भत्त्याच्या बाजूने केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादांमध्ये हा शेवटचा मुद्दा मान्य करण्यात आलेला असतो; परंतु हा भत्ता मातेलाच द्यावा हे तत्त्व अजून मान्य झालेले नाही, परंतु कामकरी वर्गातील स्त्रीवादी चळवळ ह्याही मुद्याला मान्यता मिळविण्याइतकी प्रबल होईल आणि त्याला कायद्यात स्थान मिळेल असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
असा कायदा पास झाला आहे असे गृहीत धरल्यास त्यातील शब्दयोजना काय आहे यावर त्याचे कौटुंबिक नीतीवरील परिणाम अवलंबून असतील. हा कायदा असा असू शकेल की बेकायदा मुलांकरिता कुटुंबवेतन मिळू नये; किंवा तो असा असू शकेल की स्त्रीने एकदा जरी व्यभिचाराचा अपराध केला असेल तरी मातृत्वाचे वेतन तिला न देता तिच्या नवऱ्याला द्यावे. जर हा कायदा असा असेल तर प्रत्येक विवाहित स्त्रीकडे जाऊन तिच्या नैतिक अवस्थेची चौकशी करणे हे स्थानिक पोलिसांचे कर्तव्य होऊन बसेल. याचा परिणाम कदाचित् उन्नतिकारक होईल, परंतु ते स्त्रियांना आवडेल की नाही हे सांगता येत नाही. मला वाटते की पोलिसांची लुडबूड थांबविण्यात यावी आणि बेकायदा संततीच्या मातेलाही वेतन देण्यात यावे अशी मागणी लवकरच होऊ लागेल. तसे झाले तर कामकरी वर्गातील पित्याचा अधिकार पूर्णपणे संपुष्टात येईल, आणि कालांतराने कुटुंब माता आणि पिता असे दोघांचे न राहता, पित्याच्या स्थानाला मांजरे आणि कुत्री यांच्यातील पित्याच्या स्थानाहून अधिक महत्त्व राहणार नाही.
परंतु आजकाल स्त्रियांनी घराचा इतका धसका घेतला आहे की बहुतेक स्त्रिया आपल्या मुलांच्या संगोपनाकरिता वेतन घेण्यापेक्षा त्या लग्नाआधी जे काम करीत होत्या ते त्यांना करू देण्यात यावे हे पसंत करतील. बालकांची पाळणाघरात काळजी घेण्याकरिता आपली घरे सोडण्यात तयार असलेल्या स्त्रियांची संख्या भरपूर असेल, कारण ते व्यावसायिक काम आहे. परंतु हे माझे वैयक्तिक मत आहे, आणि त्याकरिता माझ्याजवळ निर्णायक समर्थन आहे असे मी म्हणत नाही. ते कसेही असो, मी जे आतापर्यंत म्हणालो त्यात जर तथ्य असेल तर विवाहित स्त्रियांमधील स्त्रीवादाच्या प्रसारामुळे लवकरच भांडवलशाही समाजाच्या चौकटीत राहूनच बालकांच्या संगोपनाच्या जबाबदारीतून कामकरी वर्गातील आई आणि बाप दोघांचीही जरी नाही, तरी निदान एकाची मुक्ती होण्याचा संभव आहे.
पुरुषी आधिपत्याविरुद्ध चालू असलेले स्त्रियांचे बंड राजकीय अर्थाने जवळपास पूर्ण झाले आहे, पण त्याच्या व्यापक अंगांच्या बाबतीत ते अजून बाल्यावस्थेत आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम हळूहळू दिसू लागतील. स्त्रिया ज्या भावना अनुभवतात असे समजले जाते त्यांत अजून तरी पुरुषांचा स्वार्थ आणि त्यांच्या भावनाही प्रतिबिंबित असतात. पुरुष कादंबरीकारांच्या पुस्तकात आपल्याला वाचायला मिळते की स्त्रियांना आपल्या तान्हुल्यांना स्तनपान द्यायला आवडते, पण आपण आपल्या ओळखीच्या कोणाही मातेला, प्रत्यक्ष विचारून हे खरे नाही याची खातरजमा करू शकतो. परंतु स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळेपर्यंत कोणाही मनुष्याला अशी विचारपूस करायचे सुचले नाही. पुरुषांनी मातृभावनेची इतकी अतिरंजित वर्णने केली आहेत की या बाबतीत स्त्रियांना खरोखर काय वाटते ते जाणून घेण्याकरिता बराच प्रयत्न करावा लागेल. या अतिरंजित वर्णनांत पुरुषांना आपले आधिपत्य टिकवून ठेवण्याचे एक साधनच मिळाले होते. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सर्व सच्छील स्त्रियांना मुले हवी असतात पण त्यांना काम अप्रिय असतो असे मानले जाई. आजही स्त्रिया जेव्हा उघडपणे मुले नकोत असे म्हणतात तेव्हा अनेक पुरुषांना धक्का बसतो, आणि अशा स्त्रियांना प्रवचन ऐकवणे ते आपले कर्तव्य समजतात. जोपर्यंत स्त्रिया पारतंत्र्यात होत्या तोपर्यंत त्या आपल्या भावना व्यक्त करायला धजत नसत, आणि पुरुषांना आवडतील अशा आपल्या भावना असल्याची बतावणी करीत. म्हणून स्त्रियांची मुलांकडे बघण्याची ती अभिवृत्ती आहे असे मानले जाते त्यावरून युक्तिवाद करणे धोक्याचे आहे; कारण स्त्रिया जसजशा मुक्त होतील तसतशा त्यांच्या आवडी-निवडी आपण समजत होतो त्याहून वेगळ्या आहेत हे आपल्याला दिसेल. नागरणामुळे (civilization), निदान – आजपर्यंत होऊन गेलेल्या नागरणामुळे, स्त्रियांची मातृत्वाची भावना दुर्बल होत आली आहे असे मला वाटते. भविष्यात उच्च नागरण शक्य व्हायचे असेल तर स्त्रियांना मुलांना जन्म देण्यास प्रवृत्त करण्याकरिता त्यांना आकर्षक वाटतील एवढ्या रकमा द्याव्या लागतील असा संभव आहे. तसे झाले तर अर्थातच सर्व स्त्रियांनी, किंवा बहुसंख्य स्त्रियांनीही हा व्यवसाय स्वीकारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मातृत्व हा व्यवसाय अन्य व्यवसायांसारखाच एक व्यवसाय होईल, आणि तो व्यावसायिक गांभीयनि सांभाळावा लागेल. पण हे केवळ तर्कआहेत. त्यात सामान्यपणे निश्चित असा मुद्दा एवढाच दिसतो की इतिहासपूर्व काळात पुरुषाने स्त्रीवर मिळविलेल्या विजयाचे प्रतीक असलेले पितृसत्ताक कुटुंब स्त्रीवादाच्या विकासाने शेवटी भान होणार आहे.
त्याच्या जागी शासनसंस्थेची योजना पाश्चात्य जगात ज्या प्रमाणात अमलात आली आहे ते एकंदरीने प्रगतीचे पाऊल आहे असे म्हटले पाहिजे. त्यामुळे समाजाचे स्वास्थ्य मोठ्या प्रमाणात सुधारले आहे आणि शिक्षणाचा स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे बालकांशी होणारी क्रूर वागणूक कमी झाली आहे, आणि डेव्हिड कॉपरफील्डला भोगावे लागणारे हाल नाहीसे झाले आहेत. शारीरिक स्वास्थ्य आणि बौद्धिक संपादन यांचा स्तर त्यामुळे उंचावणार आहे, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण वाट चुकलेल्या कुटुंबसंस्थेच्या भयानक अनिष्टांना त्यामुळे प्रतिबंध होणार आहे. मात्र कुटुंबाच्या जागी शासनसंस्थेची योजना करण्यात गंभीर धोके आहेत. आईबापांना आपल्या मुलांचे सामान्यपणे प्रेम असते, आणि ते मुलांकडे राजकीय योजनांचे साहित्य म्हणून पाहात नाहीत शासनसंस्थेला मुलांचे तेस प्रेम वाटेल अशी अपेक्षा करता येत नाही. मुलांच्या प्रत्यक्ष संबंधात येणाऱ्या व्यक्ती, उदा. शिक्षिका, जर अतिकामामुळे बेजार नसतील आणि त्यांना पगार अपुरा नसेल, तर त्यांना आईबाप अनुभवतात तशी काहीशी वैयक्तिक भावना मुलांबद्दल वाटू शकेल. परंतु शिक्षकांना अधिकार जवळपास नसतो; अधिकार प्रशासकांजवळ असतो. प्रशासक ज्या बालकांच्या जीवनाचे नियंत्रण करतात त्यांची प्रशासकांशी कधी भेट होत नाही, आणि त्यांची मनोवृत्ती प्रशासकांची असल्यामुळे (कारण नाही तर त्यांनी हा पेशा स्वीकारला नसता) ते स्वाभाविकच मुलांकडे स्वतःची साध्ये असलेल्या व्यक्ती म्हणून न पाहता, कुठल्यातरी नवीन प्रयोगातील साहित्य म्हणून पाहण्याचा संभव असतो. याशिवाय प्रशासकांना नेहमी एकविधता आवडते. एकविधता आकडेशास्त्रीय वर्गीकरणाकरिता सोयीची असते. प्रशासकाला उचित वाटणारी एकविधता म्हणजे ज्या प्रकारचे मानवप्राणी तो इष्ट समजतो त्यांची मोठ्या संख्येत उपस्थिती. संस्थांच्या हवाली केलेली मुले एकसारखी होण्याची प्रवृत्ती स्वाभाविकच असणार, आणि त्यापैकी जी थोडी मुले सरकारमान्य प्रकारांत बसणारी नसतील, त्यांचा त्यांच्या वर्गबंधूंकडूनच केवळ नव्हे, तर प्रशासकांकडूनही छळ केला जाणार. याचा अर्थ असा होतो की ज्या मुलांच्या ठिकाणी मोठ्या कर्तृत्वाची बीजे आहेत, त्यांना त्यांचा कणा मोडेपर्यंत विरोध आणि क्लेश दिले जातील. जे नियंत्रणाला मान तुकवतील अशी बहुतेक मुले आत्मसंतुष्ट होतील. कोणत्याही नवीन कल्पनेचा सहानुभूतीने विचार करणे त्यांना अशक्य होऊन जाईल, आणि अशी कल्पना सुचविणाऱ्यांचा विरोध आणि छळ करण्याची त्यांना सवय लागेल. सर्वात वाईट म्हणजे जगाचे युद्धखोर स्पर्धक राष्ट्रांत झालेले विभाजन जोपर्यंत कायम राहील, तोपर्यंत आईबापांच्या जागी सार्वजनिक संस्थांची योजना केल्याने ज्याला देशभक्ती म्हणतात त्या गुणाचे, म्हणजे जेव्हा शासनाला वाटेल तेव्हा एका क्षणाचाही विचार न करता परस्परांचा विध्वंस करण्याच्या तयारीचे, प्राबल्य होणार. देशभक्ती हा निःसंशय आपल्या नागरणाला असलेला सर्वात भयंकर धोका आहे, आणि त्याची उग्रता ज्याने वाढेल अशा गोष्टी साथीचे रोग आणि दुष्काळ याहून भयावह आहेत. सध्या तरुण लोकांची निष्ठा विभक्त आहे-एका बाजूला आईबापांविषयी आणि .. दुसऱ्या बाजूला शासनसंस्थेविषयी. जर ही विभक्त निष्ठा संपून ती केवळ शासनसंस्थेपुरतीच मर्यादित झाली तर जग आज आहे त्याहून कितीतरी अधिक रुधिरपिपासू होईल असे मानायला सबळ कारण आहे. म्हणून मला वाटते की जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीयत्वाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत बालकांचे शिक्षण आणि संगोपन यांतील शासनसंस्थेचा वाटा वाढण्यात जे धोके आहेत ते त्यापासून संभवणाऱ्या फायद्यापेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात अधिक आहेत.
परंतु जर आंतरराष्ट्रीय सरकार प्रस्थापित झाले, आणि ते देशादेशांच्या झगड्यात शक्तीच्या जागी कायदा वापरू शकले, तर परिस्थिती सर्वथा भिन्न होईल. असे सरकार असा हुकूम काढू शकेल की अतिरेकी राष्ट्रवाद कोणत्याही देशाच्या शिक्षणक्रमाचा भाग असणार नाही. आंतरराष्ट्रीय सरकाराशी निष्ठा सर्वत्र शिकविण्यात यावी आणि सध्याच्या राष्ट्रध्वजाच्या भक्तीच्या जागी आंतरराष्ट्रीयत्वाचे शिक्षण दिले जावे असा आग्रह ते धरू शकेल. तसे झाले तर जरी अतिरिक्त एकविधता आणि इतरांहून वेगळ्या दिसणाऱ्या व्यक्तींचा छळ ही कायम राहिली तरी युद्धाचे संकट टळेल. खरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सरकारचे शिक्षणावरील नियंत्रण हे युद्धापासून बचावाचे मोठे साधन होईल. तेव्हा या चर्चेचा निष्कर्ष असा दिसतो की सरकार जर आंतरराष्ट्रीय असेल तर पित्याच्या जागी शासनसंस्थेची योजना फायद्याची होईल. परंतु जर ते राष्ट्रीय आणि लष्करशाहीचे असेल तर त्याने नागरणाला युद्धाचा धोका वाढेल. कुटुंबाचा हास वेगाने होतो आहे, आणि त्या मानाने आंतरराष्ट्रीयत्वाची वाढ फार हळू होत आहे. ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात भयप्रद आहे. परंतु ती निराश करणारी नाही, कारण आंतरराष्ट्रीयवादाची वाढ आतापर्यंत झाली त्यापेक्षा भविष्यात जास्त वेगाने होण्याचा संभव आहे. आपण भविष्य पाहू शकत नाही हे कदाचित् सुदैव असेल, आणि म्हणून ते वर्तमानापेक्षा चांगले असेल अशी अपेक्षा जरी आपण करू शकलो नाही, तरी निदान तशी आशा आपण करू शकतो.

अनुवादक : म. गं. नातू

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.