गीता साने (मौज प्रकाशन, १९८६) कि. रु. २८/
गीता सान्यांच्या वरील पुस्तकाच्या परिचयलेखाचा पूर्वार्ध मे ११ च्या अंकात दिला आहे. प्रस्तुत लेख त्याच लेखाचा उत्तरार्ध आहे. पहिल्या लेखात प्रश्नाची पार्श्वभूमी आणि ‘ स्त्री आणि कुटुंबसंस्था’ या विषयांवरील लेखिकेचे प्रतिपादन आले आहे. आपल्या समाजाला समता व स्वतंत्रता ही मूल्ये पटत असतील तर आपली कुटुंबसंस्था बदलावी लागेल असा त्यांचा निष्कर्ष व त्याला पोषक त्यांचे युक्तिवाद आपण पाहिले. ह्या लेखात स्त्री आणि भारतीय न्यायव्यवस्था’, ‘स्त्री आणि भारतीय अर्थव्यवस्था’ आणि ‘ वेश्यासंस्थाः व्यवसाय आणि व्यापार’ या समस्यांवरील त्यांच्या अभ्यासाचा परिचय करून घ्यायचा आहे.
स्त्री आणि भारतीय न्यायव्यवस्था :
आपली न्यायालये आणि कायदेमंडळे दोन्ही परंपरेच्या जाचातून मुक्त नाहीत. त्यामळे कायदे त्यांची भाषा त्यांचा अर्थ आणि प्रत्यक्ष पदरात पडणारा न्याय यांत स्त्रीची कशी परवड होते हे पाहिले म्हणजे मन उद्विग्न झाल्यावाचून राहात नाही.
ब्रिटिशांची न्यायव्यवस्था शासनकत्यांच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देणारी होती. तिच्यात समतेचे मूल्य दुय्यम स्थानावर होते. शिवाय या व्यवस्थेत पूर्वसूरींनी दिलेल्या निर्णयांना वारंवार कौल लावला जात असतो. याला केस लॉ म्हणतात. त्यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक कायद्यांचा अर्थ लावताना जुन्या न्याय वहिवाटींचे संदर्भ सतत डोळ्यांसमोर असतात. ज्या देशात गुलामीचा धिक्कार मनापासून केला जातो अशा आपल्या देशातही कन्याविक्रय उजळमाथ्याने करता येतो यावर वाचकाचा विश्वास बसणार नाही. पण पालकांना हा अधिकार १८६७ च्या एका न्यायालयीन निर्णयाने मिळालेला आहे. इतकेच काय काही जमातीत बायकोही किंमत घेऊन विकण्याची वहिवाट आहे. या बाबतीत प्रत्यक्ष खटल्याची हकीकत मुळातून वाचण्यासारखी आहे. त्यामुळे केस लॉ सुद्धा समतेच्या दिशेने करावयाच्या परिवर्तनातला एक अडथळा होऊन बसतो.
लेखिकेचा असा सिद्धान्त आहे की, आजही स्त्रीचा एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून समाज विचार करीतच नाही. तिची जागा आपण कुटुंबाच्या चौकटीतच कायम केलेली आहे.
स्त्रीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची कल्पना आपल्याला भारतीय संस्कृतीशी विसंगत वाटते. त्यामुळे पतिपत्नीपैकी नवरा कामावरून कमी झाल्यास पत्नीला काढण्याची वहिवाट चहामळ्यांत बेकायदेशीरपणे चालू झाली होती. तिच्या विरुद्ध आपिलेट ट्रायब्यूनलकडून खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मिळवावी लागली.
एक नागरिक म्हणून स्त्रीचा विचार केला तर तिच्याबाबत तीन मुख्य अपराध होऊ शकतात. पळवून नेणे, बलात्कार व विनयभंग, ‘इच्छेविरुद्ध पळवून नेणे’ हा गुन्हा ठरण्यासाठी हेतूला महत्त्व दिले गेले आहे. ‘जीव घेणे’,’लग्न लावणे’ वा ‘संभोग करणे यांपैकी एखादा हेतू सिद्ध होत नसेल तर पळवून नेणे हा गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे जवळचे आप्त तिला पळवून नेऊ शकतात. ती अज्ञान असेल तर, आणि हे आप्त पालक ठरत असतील तर ते तिला विकूही शकतात. उत्तरभारतात विधवेचे पालकत्व नवऱ्याच्या कायदेशीर वारसाकडे जाते. त्यामुळे सासऱ्याने विधवा सुनांना विकण्याच्या मामल्यात कोटनि आरोपीला निर्दोष सोडले आहे.”
बलात्काराचा आरोप करायला सोपा पण खोडून काढायला कठीण आहे. म्हणून एकट्या स्त्रीच्या साक्षीवर न्यायालये शिक्षा देण्यास प्रवृत्त होत नाहीत. परिणामी स्त्रीला हिडीस उलटतपासणीला तोंड द्यावे लागते. एका शाळेच्या उपमुख्याध्यापकाने एक १२-१३ वर्षांची अज्ञान मुलगी बिघडवली. घटनेच्या चौकशीत बाप लेखिकेला म्हणाला ‘अब्रू तर गेलीच आहे. आता गुन्हेगाराला शासन करायला जाल तर कहाणी चव्हाट्यावर येईल. पोरीचा सत्यानाश होईल. तिचे लग्न होणार नाही.’ बहुसंख्य लोक हेच म्हणतात. श्रीमती मालतीबाई बेडेकरांनी घराला मुकलेल्या स्त्रिया व काळाची चाहूल या ग्रंथात दिलेली आकडेवारी आणखी एक विदारक सत्य आपल्यापुढे ठेवते. स्त्रियांच्या तीन अनाथाश्रमांतून सुमारे ३५० पतितांची पाहणी केली असता असे आढळले की, त्यांना कुमार्गाला लावणाऱ्यात ९७ जण त्यांचे जवळचे आप्त होते. शिवाय धर्मगुरु व शिक्षकही या कामात मागे नव्हते. आप्ताविरुद्ध कारवाई करणे हे एक दिव्य असते. अशा परिस्थितीत ‘बलात्काराच्या घटनांच्या मानाने कोर्टात जाणारे खटले एकंदरीत थोडे असतात, या लेखिकेच्या निष्कर्षाशी कोणीही सहज सहमत होईल.
कायद्याने स्त्रीदेह ही खरेदी व विक्रीची वस्तू व नवऱ्याची संपत्ती मानली आहे. तिला समान नागरिक अधिकार प्रदान केल्यावरही पुरुषाच्या स्वामित्वाचा दावा कायद्याला मान्य आहे. मुलगी गहाण टाकता येते हे केस लॉ मधून सिद्ध झालेले असताना “तिने स्वतःच्या शरीराला विषय मानणे सोडून द्यावे. स्त्रीजीवनाचा हा शुभ संकल्प आहे” असा उपदेश जेव्हा दादा धर्माधिकारी करतात तेव्हा तो लेखिकेला सर्वस्वी अव्यवहार्य वाटला तर त्यात नवल नाही. इतकेच नव्हे तर सर्वच कायदे स्त्रीला दुय्यम समजतात. त्यातही दंडसंहिता अधिक जाचक आहे. तीत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोडमध्ये आणि साक्षीविषयक कायद्यात मूलभूत परिवर्तन आवश्यक आहे. त्याशिवाय स्त्रीला समानता मिळणार नाही अशा निष्कर्षावर त्या येतात तेव्हा तो त्रागा नसून न्यायासाठी केलेला आर्त आक्रोश असतो.
कामगार स्त्रियांच्यावर होणारा अन्याय अधिक राजरोस आहे. त्यांच्यासाठी संरक्षक कायदेशीर तरतुदी असतात खऱ्या, पण त्या कागदावरच अधिक राहतात. याची निवडक उदाहरणे लेखिकेने दिली आहेत. कामगार स्त्रियांना कायद्याने बाळंतपणाची रजा व लाभ दिले आहेत. शिवाय ५० पेक्षा जादा स्त्रिया कामावर असतील तर ‘पाळणाघर ‘ आवश्यक आहे. त्यांच्या कामाच्या वेळा व तास यांचे नियम आहेत. याबाबत महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील १९७१ च्या पाहणीत असे आढळले की,८४ फॅक्टऱ्यांमध्ये पाळणाघरे आहेत. त्यात एकट्या मुंबईत ६५ कापड गिरण्या आहेत. याचा अर्थ मुंबईबाहेर संबंध महाराष्ट्रात १९ कारखान्यांत पाळणाघरे होती. असे का होते? कारखान्याची चालकमंडळी नाना लबाड्या करतात. स्त्रियांची नावे हजेरीपुस्तकात नोंदवत नाहीत. खोटी नावे घालायची, ती चारदोन महिन्यांनी वगळायची, आई मजूर असूनही तिच्या कुमारी मुलीचे नाव घालायचे असे प्रकार स्वतः लेखिकेने पाहिले आहेत. शिवाय देखरेख करणाऱ्यांची शिथिलता आहे. न्यायालयाची कासवगती आहे. खटले वर्षानुवर्षे लोंबकळत राहतात. मालक ते अधिक लांबवतात. वर्षा दोनवर्षांनी निकाल लागतो. दोषी मालक शंभर ते हजार रुपये दंडावर सुटतो. मालकांची दंडाने अप्रतिष्ठा होत नाही.
बलात्काराइतकाच व्यभिचाराचा स्त्रीजीवन बिकट करण्यात वाटा आहे. “त्याबद्दलच्या तरतुदी स्त्री ही नवऱ्याच्या मालकीची वस्तू आहे’ या मनुप्रणीत नियमावर आधारलेल्या आहेत” १० हा लेखिकेचा अभिप्राय अनाकलनीय वाटतो. मात्र व्यभिचार हे नैसर्गिक स्त्रीपुरुषसंबंधास मानवी संस्कृतीने दिलेले गलिच्छ नाव आहे व या दूषणातून ‘स्त्रीच्या आचार-विचार-संचारावर बंधने येतात’ हे त्यांचे मत मननीय वाटते.
नागरिक या नात्याने पुरुषांशी समान भूमिकेवर असणारी स्त्री कुटुंबाची घटक म्हणून मात्र परस्वाधीन आहे. या परंपरेच्या बेड्या तिने तोडण्याचा प्रयत्न केला तर ती चवचाल (ऑफ इझी व्हर्च्य) ठरते आणि दंडसंहितेचे तोकडे संरक्षणही गमावून बसते. बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये हे विदारक सत्य पुढे येते.
स्त्री
स्वातंत्र्य आणि भारतीय अर्थव्यवस्था यांचा विचार करताना साने म्हणतात ‘ या व्यवस्थेचा गाडा कोट्यवधी स्त्रिया उरीपोटी ओढत असल्या तरी त्यांची अवस्था, गाड्याला जुंपलेल्या बैलाचीच किंवा अधिक वाईट म्हणजे गाईचीच केवळ आहे.
स्त्रिया आता फार मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या किंवा क्वचित व्यवसायही करतात. इतरही स्त्रिया वास्तविक घरात काम करीतच असतात. परंतु त्या बसून खातात असा भ्रम समाजात दृढ असतो.
भारतातील श्रमिक स्त्रियांचे तीन गट पडतात. (१) शेती व तत्सम कामे करणाऱ्या (२) उद्योगधंद्यांत मजुरी करणाऱ्या आणि (३) नोकरपेशातील.
शेतीतील मनुष्यबळाची नेमकी गणना करणे कसे कठीण आहे हे सांगताना त्या म्हणतात, ‘पूजेचे साहित्य कमी पडेल तेथे त्यांच्या जागी अक्षता वाहत असतात. तसे शेती करताना नडलेले अभाव शेतकरी मनुष्यबळाने भरून काढतात’. त्यामुळे शेतीत राबणाऱ्या स्त्रियांची संख्या शेतीतही ‘अगणित’ आहे असे म्हणता येईल. शेतीचे काम हंगामी आहे. त्याला ठरलेले तास व काळ नसतो. तिथे किमान मजुरी कायदा कागदावरच आहे. त्यातून स्त्रियांची मजुरी सर्वत्र कमी असते. त्यांना घरकाम चुकत नसतेच, दूरदूर पसरलेल्या खेड्यात आजही पाणी आणणे, भाकरतुकडा करणे, झोपड्याची झाडलोट हे सारे करून त्या मजुरीला जातात. कामावरून आल्यावर त्यांना रात्रीचा स्वयंपाक करावाचा लागतो. घरी येताना इंधनकाडी गोळा करणे जमले तर हवेच असते. तान्हे पाठी असले तर कामाच्या वेळी टोपल्यात झोपवून काम उरकावे लागते. संघटना करून स्थिती सुधारणे केवळ अशक्यच होते. स्त्रिया पुरुषांच्या पिठात मीठ घालतात या पुराण्या समजुतीमुळे मजुरीच्या पक्षपातीची त्यांना सवय होते.
अजूनही लग्न व संसार हेच स्त्रियांच्या जीवनाचे इतिकर्तव्य मानले जाते. त्यामुळे लग्नाच्या बाजारात हुंड्याचे महत्त्व कमी होत नाही आणि आपल्या पायावर उभी असलेली मुलगीही त्याला विरोध करीत नाही. हुंड्याचे समर्थक युक्तिवाद करतात की, कायद्याने भावाच्या बरोबर स्त्रीला वारसाहक्क दिलेला नाही. बापाने मृत्युपत्रात उलट तरतूद केली तर तोही मिळत नाही. मग वरपक्षाने हुंडा मागितला तर ते अयोग्य कसे? यावर लेखिका म्हणतात, ‘हुंडा दिला तर वारसा हक्क सोडण्याची लेखी परवानगी बायकोला द्याल का’ या प्रश्नावर होकार क्वचितच मिळतो.
स्त्रीने अर्थार्जन का करावे? लेखिकेला ते अस्मितेसाठी (सोशल आयडेंटिटी) आवश्यक वाटते. जेथे पुरुष भरपूर मिळवतो तेथे न मिळवती स्त्री दाई व मोलकरीण होते. मिळवत्या स्त्रिया खऱ्या अर्थाने नागरिक होऊ शकतात. त्यांना विचार करायची संधी मिळते. चाकोरीबाहेर पडून संकटांना तोंड देण्याची पाळी आल्याशिवाय व्यक्तिमत्त्वाचा कस लागत नाही. पतिसहवासाला मुकलेली जिजाबाई, समाजाच्या संतापात होरपळलेली मुक्ताबाई, वैधव्यामुळे राज्यकारभार कराव्या लागलेल्या अहिल्याबाई आणि राणी लक्ष्मीबाई ही ऐतिहासिक उदाहरणे झाली. अलिकडच्या काळातील ताराबाई मोडक, कमलाबाई होस्पेट, कस्तुरबा, कमला नेहरू, बाया कर्वे अशी कितीतरी नावे घेता येतील. अर्थार्जनाच्या निमित्ताने त्यांचे स्वतंत्र सामाजिक संबंध प्रस्थापित व्हावेत हेच उभयपक्षी हिताचे आहे असे आपल्याला पटवून देण्यात लेखिका यशस्वी झाल्या आहेत.
स्त्रियांनी काम करून आधीच असलेली बेकारी वाढव नये हा आक्षेप त्यांना व्यक्तीच्या मूलभूत समानतेच्या अधिकाराविरुद्ध वाटतो. ‘पोराबाळांची आबाळ होते’ हा आक्षेप त्यांच्या मते अज्ञानमूलक आहे. उलट स्त्रीच्या कमाईने बहुतांश ठिकाणी त्यांचे ‘भरणपोषण चांगले व्हायला मदत होते असा त्यांचा दावा आहे.
न मिळवत्या गृहिणीची स्थिती व वेठबिगारीने बांधलेल्या मजुरांची अवस्था यांची तुलना करून त्या म्हणतात, ‘दोन्ही गटांमधल्या व्यक्ती गुलाम असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यांच्यात आपण मुक्त होऊ शकतो ही कल्पना कुठे सापडत नाही. आणि त्यांना मुक्त करण्याचा विचार मालकांना पटतही नाही. त्यांची खंत अशी की, ‘वेठमजुर गुलाम आहे; त्याचे दास्य नष्ट केले पाहिजे हे समाजाने मान्य केले आहे. पण ‘गृहिणी मात्र पितृसत्ताक कुटुंबाच्या कारावासात कैदी आहे’ हे समाजाला अजून पटायचे आहे. दुर्दैव असे की, जागृत स्त्रियांनाही हे कळायचे आहे. स्त्रियांची अवस्था कशी आहे याचे श्रीमती सानेकृत वर्णन पुरुषवाचकाला अपराधीपणाच्या भावनेने अस्वस्थ करणारे आहे. त्या म्हणतात, ‘ साखळदंडांनी घट्ट जखडून पिंजऱ्यात कोंडलेल्या व वठणीवर आणण्यासाठी अन्नपाण्याविना ठेवलेल्या सर्कशीतील जनावरांशी त्यांचे साम्य आहे.’
वेश्यासंस्था: व्यवसाय व व्यापार!
वेश्या शब्दाच्या प्रयोजनपरत्वे ज्या व्याख्या केल्या आहेत त्यांचा गोषवारा काढल्यास त्यांत पुढील घटक आढळतात. हा एक रतिसंबंध आहे. तो विवाहबाह्य असतो. तो स्वसुखनिरपेक्ष असतो आणि मोबदला घेऊन एकापेक्षा अधिक पुरुषांशी होत असतो. वेश्यांचे दोन गट होतात. (१) स्वेच्छेने येणाऱ्या आणि (२) फसलेल्या. श्री. पुणेकर व कमला राव या आपल्या ‘’ए स्टडी ऑफ प्रॉस्टिट्यूट्स इन बाँबे’ मध्ये सांगतात की वेश्यांच्या एका पाहणीत २१ टक्क्यांपेक्षा जास्त स्त्रिया फसगतीने आलेल्या आढळल्या, हे प्रमाण उपेक्षणीय नक्कीच नाही. वेश्येच्या देहविक्रयावर त्रयस्थांचा नफा अवलंबून असतो. तिची घरवाली, पहारेकरी, तिच्या कमाईचे वाटेकरी होतात. त्यामुळे धंदा किती व केव्हा करावा ही तिच्या एकटीच्या इच्छेची गोष्ट उरत नाही. याप्रमाणे तिचा देहविक्रय तिचा एकटीचा व्यवसाय न राहता व्यापार होतो. नफ्यासाठी चालणारा व्यापार. त्यात दलाल महत्त्वाचे ठरतात, वेश्यांच्या नव्हे तर कोणत्याही व्यापाराचे तंत्र व प्रकार सर्व जगात सारखेच असतात, कमीत कमी वेळात व भांडवलात जास्तीत जास्त नफा हे त्यांचे उद्दिष्ट असते. ह्या व्यापाराला इंग्रजीत गौर गुलामांचा व्यापार (व्हाइट स्लेव्ह ट्रेड) म्हणतात.
पुरवठा नियमित, भरपूर व चांगला राहावा यासाठी व्यापारी-दलाल आईबापांकडून लहान वयाच्या मुली विकत घेतात. देवदासी म्हणून वाहिलेल्या मुली या व्यापाऱ्यांना सहजी विकत मिळतात. उत्तर बिहारमधून स्त्रिया मिळवून बाहेर पाठवणाऱ्या संघटनांचे प्रचंड जाळे आहे. सर्वच खरीदलेल्या स्त्रिया या कामाला सहजासहजी तयार होत नाहीत. अशांचा विरोध बेदम मारामळे नंतर मोडून पडतो. मग त्या विक्नेय वस्तू ‘माल’ बनतात. त्यांच्या बाबतीत ‘पोटासाठी देहविक्रय करणारी स्त्री’ ही वेश्येची सुरुवातीला केलेली व्याख्या निरर्थक ठरते. त्या आता एक वस्तू, गाय वा बैल असे जनावर ठरतात. त्यांना मरण्याचाही अधिकार उरत नाही. शरीराचे सामर्थ्य, भावना, इच्छा यांना त्यांच्याबाबतीत अर्थ राहत नाही. अतिश्रमाने एखादी स्त्री थकली किंवा तिची शुद्धबुद्ध हरवली तर कांदा-पाणी वापरून तिला पुनश्च उभी करता येते.
कुंटणखाने वेश्यांची अदलाबदल सतत करीत राहतात, जुनाच माल नवा वाटावा म्हणून. पोलिसही तेथे होणारे गुन्हेगार यांना पाठीशी घालतात. ‘वेश्या व वेश्याव्यवसाय या अभ्यासात श्री. पु. गो. नाईक यांचे अवलोकन असे आहे की, ‘गुंड व पोलिस यांच्या साहाय्यावाचून कुंटणखाने चालवणे अशक्य आहे.’
शेकडो पुरुषांशी येणाऱ्या अतिनिकट संबंधामुळे, त्यांच्या रात्रभर चालणाऱ्या व अस्वाभाविक जीवनक्रमामुळे धंद्यातली ५ वर्षे पुरी होईतो शेकडा ७५ स्त्रियांना उपदंशाची बाधा व शेकडा ५ स्त्रियांना क्षयाची भावना झालेली असते. उपचारासाठी तशा केंद्रावर जाण्याचे स्वातंत्र्यही अनेकींना नसते. शिवाय रोगाचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक विसावा त्यांना मिळत नसतोच. या सर्वांवर त्यांना एकच औषध सापडते. व्यसन-दारू, अफू किंवा तत्सम पदार्थांचे. त्यामुळे ‘ त्यांच्यातल्या शेकडा ४० स्त्रिया चाळिशी गाठण्यापूर्वी मरून जातात. ‘धंद्याच्या दृष्टीने ‘गाळ’ झालेल्यांची रवानगी कमी प्रतीच्या कुंटणखान्यात होते. तिथून आणखी खालच्या प्रतीच्या असे दुष्टचक्र स्त्री मेल्यावर किंवा रस्त्यावर आल्यावरच थांबते.
भारतीय दंडसंहितेत स्त्रियांची आयात दंडार्ह आहे. पण निर्यातीवर बंधन नाही. १९५६ मध्ये भारताने ‘स्त्रिया – मुलींच्या अनैतिक व्यापाराला आळा घालण्यासाठी एक कायदा केला. त्यात अनैतिक हा शब्द घातल्यामुळे काही परिस्थितीत माणसांची विक्री नैतिक असते हे दुष्ट तत्त्व अप्रत्यक्षपणे मान्यता पावले. ‘दि नन रनर्स’ या सोनिया डूगल यांच्या पुस्तकात जोगिणी होण्यासाठी शेकडो मुली पश्चिम युरोपीय देशात पाठवून गबर होणारे धर्माधिकारी हे काम कसे उजळमाथ्याने करू शकले याच्या हकीकती आहेत. तेलावर गबर झालेल्या अरब देशांत आया, मोलकरणी, गव्हर्नेस अशा नोकऱ्यांसाठी भारतातून स्त्रिया भरती होत आहेत. वरील कायद्यात ‘ व्यापार शब्दाची व्याख्या नाही. कारण काय असावे? लेखिका म्हणतात तसे, अरब देशांची सतत पाठ राखणाऱ्या भारताला या वेश्या व्यापाराला आळा घालण्याचे धैर्य होत नाही’ असे दिसते. तात्पर्य’ आज स्त्रिया व मुलींच्या अनैतिक व्यापाराला आळा घालू पाहणाऱ्या कायद्यांच्या तरतुदी असून नसल्यासारख्याच झाल्या आहेत. मात्र कायदा हवाच आणि तो अधिकाधिक निर्दोष हवा ही त्यांची मागणी आहे.
वेश्यासंस्थेची उपयुक्तता किंवा आवश्यकता प्रतिपादन करणाऱ्या युक्तिवादांचा लेखिकेने खरपूस समाचार घेतला आहे. स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्यांवर बंदी का? या प्रश्नाला त्यांचे उत्तर असे की, व्यवहारात कोणत्याही व्यावसायिकेला व्यापाराच्या जाळ्यातून सुटणे अशक्य होते, आणि व्यापारात मध्यस्थांचे हितसंबंध अपरिहार्य असतात.
स्त्री वेश्या होते ती परिस्थितीच्या भोवऱ्यात सापडून, आणि नंतर ती धंद्यात अडकून पडते. एका चुकीचा एवढा भुदंड अन्याय्य आहे. शहरातून वर्षानुवर्षे एकाकी राहाणाऱ्या पुरुषांना स्त्रीसुख केव्हातरी फार हवेसे वाटते. ‘स्त्रीसहवासाला फार काळ दुरावलेल्या नाविक, सैनिक, कैदी असल्या सामाजिक गटांना सहकार देणाऱ्या स्त्रिया शोधण्या इतका व सापडल्या तरी त्यांना स्नेहाने वश करून घेण्याइतका धीर निघत नाही,’ हा रसेलचा युक्तिवाद वाचून वेश्यासंस्थेचे निर्मूलन अव्यवहार्य असण्याचा आभास उत्पन्न होतो, यावर लेखिका विचारतात पण त्यांच्या कारभारणींचे काय? की स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा ही भूक कमी असते ? या संस्थेपायी पुरुषांच्या वासनाकुंडात फसविलेल्या गरती स्त्रियांची घरे जळून जातात याचा आपल्याला कसा विसर पडतो?
समाजवादी देशांत ही संस्था नष्टप्राय झालेली आहे. याचे कारण आर्थिक दृष्ट्या स्त्रिया त्या देशात स्वतःच्या मालक झाल्या हे असावे असे लेखिकेला वाटते…
या समस्येचा आपला अभ्यास एकांगी व अपुरा आहे. आतापर्यंत झालेले अभ्यास वेश्येच्या अंतरंगात शिरत नाहीत. ‘मुळात स्त्रीची (कामतृप्तीची) गरज पुरुषाच्या गरजेपेक्षा कमी आहे काय? त्यांच्या गरजा समान नसतील तर संतुलित कशा करता येतील? या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवल्याशिवाय, बलात्कार, वेश्यागमन ही अरिष्टे समाजातून नष्ट होणार नाहीत’ अशी जाणीव करून देऊन आणि ‘ ही संस्था म्हणजे स्त्री-स्वातंत्र्याची अखंड होळी आहे’ अशी ताकीद देऊन वाचकाला कमालीचे अंतर्मुख करण्यात लेखिका यशस्वी झाल्या आहेत यात शंकाच नाही.
प्र. ब. कुळकर्णी
शांतिविहार, चिटणवीस मार्ग सिव्हिल लाइन्स, नागपूर