महाराष्ट्र सरकारने लोकसंख्या व कुटुंबनियोजन कार्यक्रम यांच्या स्थितीची पाहणी करण्याकरिता नेमलेल्या कुळकर्णी समितीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. सरकारची आणि लोकांचीही झोप खाडकन उतरावी असे त्या अहवालाचे स्वरूप आहे. गेल्या २५-३० वर्षांत कुटुंबनियोजनाचा जो कार्यक्रम देशात चालू आहे त्याला लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्याच्या कामात प्रचंड अपयश आले आहे हे त्यातून स्पष्ट होते. १९७१ ते १९८१ या दहा वर्षांत महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५ कोटी ४ लाखांवरून ६ कोटी २८ लाखांवर आणि पुढील दहा वर्षात १९९१ साली ती जवळपास ८ कोटीवर गेल्याचे आढळून आले आहे. आणि हे आपण कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम बर्‍यापैकी राबवितो आहोत अशा समजुतीच्या काळात घडले आहे. विशेष म्हणजे केवळ लोकसंख्याच नव्हे तर लोकसंख्यावाढीचा वेगही वाढला आहे. महाराष्ट्रात कुटुंब नियोजन कार्यक्रम १९८१ ते ९१ या काळात यशस्वीपणे राबविला गेला, आणि त्याबद्दल महाराष्ट्राला अनेक पारितोषिकेही मिळाली आहेत. पण त्याच काळात हे घडले आहे.
यावरून कुटुंबनियोजन कार्यक्रम अधिक गंभीरपणे हाताळण्याची गरज स्पष्ट झाली आहे. खरे म्हणजे अक्षरशः युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हायला हवा आहे. कारण जर सध्या आहे ही परिस्थिती अशीच राहिली तर येत्या ३० वर्षात राज्याची लोकसंख्या ४ ते ५ कोटींनी वाढेल. या प्रचंड लोकसंख्येला पोसणे अशक्य होणे अपरिहार्य दिसते.
गेली कित्येक दशके लोकसंख्येचे अभ्यासक तिच्या भयानक वाढीकडे लक्ष वेधीत आहेत. गेल्या शतकापर्यंत नैसर्गिक कारणांनी होणार्‍या मृत्यूचे प्रमाण एवढे होते की त्याचा लोकसंख्यावाढीवर प्रतिबंध होता. परंतु चालू शतकात वैद्यकशास्त्र आणि औषधिविज्ञान या दोन्हीत खूपच प्रगती झाली असून त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण लक्षणीय रीत्या कमी झाले आहे. त्यात बालमृत्यूचे प्रमाण बरेच कमी झाले असून वृद्धांचे आयुर्मानही वाढले आहे. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीवर असलेले नैसर्गिक बंधन खूपच दुर्बल झाले असून त्यामुळे लोकसंख्या भयानक वेगाने वाढू लागली आहे. जर आपण अजून जागे झालो नाही, आणि लोकसंख्यावाढीला खंबीरपणे आवर घातला नाही तर मोठ्या प्रमाणावर उपासमार आणि तिच्यातून उद्भवणारे अराजक अटळ दिसते.
यावर इलाज म्हणून कुळकर्णी समितीने अनेक उपाय सुचविले आहेत. त्यांपैकी काही कुटुंबनियोजनाला प्रोत्साहन देणारे असून काही प्रजननास निरुत्साह करणारे आहेत. प्रोत्साहक उपायामध्ये पुरुषांना आणि स्त्रियांना आर्थिक आमिषे दाखवून त्यांना नसबंदी करण्यास उत्तेजन म्हणून रु. ५०० पर्यंत रक्कम देण्यात यावी; निरुत्साहक उपायामध्ये ज्यांना दोनपेक्षा अधिक मुले आहेत अशा लोकांना संसद, विधिमंडळे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे; तसेच रेशन कार्ड, टेलिफोन इत्यादींचे परवाने त्यांना देऊ नयेत, इत्यादि उपाय सुचविले आहेत.
या उपायांचा थोडाबहुत उपयोग होईल हे खरे. पण हे उपाय येऊ घातलेल्या संकटाच्या गांभीर्याच्या मानाने फारच सौम्य आहेत असे आम्हाला वाटते. म्हणून याहून अधिक जालीम उपाययोजना जरूर आहे असे आमचे मत आहे. हे जालीम उपाय म्हणजे ज्यांना दोन मुले आहेत अशा स्त्री-पुरुषांची सक्तीने नसबंदी करण्यात यावी. असे करणे म्हणजे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर आळा घालणे होईल असा आक्षेप यावर घेतला जाईल. पण याला उत्तर असे देता येईल की राज्यातील कोणीही व्यक्ती उपासमारीने मरू नये अशी अपेक्षा आपण सरकारकडून करतो. परंतु लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणात अन्नाचे उत्पादन वाढविता येत नाही, आणि म्हणून लोकसंख्यावाढ रोखणे याखेरीज अन्य उपाय नाही.या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यावे की अनेक देशात प्रत्येक नागरिकाला सक्तीने सैन्यात काही वर्षे सेवा करावी लागते, आणि त्यामुळे त्याच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण झाले असे मानले जात नाही. तसेच सक्तीच्या नसबंदीस सामोरे जाणे ही गोष्टही स्वातंत्र्यविघातक मानली जाऊ नये. या दिशेने सरकारने गंभीर विचार करावा असे आग्रहाने सुचवावेसे वाटते.
लोकसंख्यावाढीचे मुख्य कारण अनिर्बंध प्रजनन. मुले परमेश्वर देतो, तोच त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोयही करील; आणि केली नाही तर त्यांच्या प्रारब्धात तेच लिहिले असेल, इत्यादि विचारसरणी अनिर्बध प्रजननामागे असते. परंतु ह्या दोन्ही समजुती खोट्या आहेत. अपत्यांना जन्म देणारे आईबाप त्यांच्या जन्माला कारणीभूत असतात, आणि त्यांच्या योगक्षेमाची व्यवस्था करणे त्यांची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याची शक्ती ज्या मातापितरांमध्ये नसेल त्यांनी प्रजनन करू नये, आणि ते जर स्वेच्छेने संततिनियमन करीत नसतील, तर त्यांची नसबंदी सक्तीने करण्यात यावी. अनेक आईबाप अपत्यांच्या जीवनाशी खेळत असतात, आणि अत्यंत बेजबाबदारपणाने अपत्ये जन्मास घालून त्यांना वार्‍यावर सोडत असतात. म्हणून या अपत्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याकरता आईबापांच्या अनिर्बध प्रजननावर बंधन घालणे अवश्य आहे, आणि ते सर्वथा समर्थनीय आहे.
भिकारी, महारोगी, वेडे अशा लोकांनी अपत्यांना जन्म देणे म्हणजे त्यांना वार्‍यावर सोडून देणे होय. महारोग्यांच्या अपत्यांना तर रोगाची बाधा होण्याचा दाट संभव असतो. एरव्ही देखील भिकारी आणि वेडे यांची मुले एकतर उकिरडे धुंडाळत असतात, किंवा भुरट्या चोरीपासून तो गुन्हेगार टोळीत सामील होण्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या अनिष्ट जीवनप्रवाहात ती शिरतात. म्हणून या वर्गातील व्यक्तींचे सक्तीने निर्बीजीकरण करणे अवश्य आहे. खुद्द अपत्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने ते अत्यावश्यकही आहे. आणि त्याच्याविरुद्ध कसलेही सयुक्तिक कारण देता येत नाही.