८ ऑगस्ट १९९३ च्या लोकसत्ताच्या अंकामध्ये प्रदीप कर्णिक आणि विजय तापस ह्यांचा एक लेख आला आहे. विषय आहे – महाविद्यालयीन प्रवेशाचे राजकारण’. तो वाचून मला ही महाविद्यालये कशाला हवी आणि एकूणच शिक्षण खरोखरच कशासाठी हवे असा प्रश्न पडला.
१० वी च्या परीक्षा झाल्या आणि निकाल प्रसिद्ध झाले की महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी पास झालेली मुले आणि त्यांचे आईबाप ह्यांच्या चकरा सुरू होतात. हर प्रयत्नाने प्रवेश मिळविला जातो. वशिला, चिठ्ठी, फोन, ओळख ह्या सामनीतीने काम भागले नाही तर दामनीतीचा अवलंब करण्यात येतो. तेवढ्यानेही भागले नाही तर राजकीय पक्षांचे दबाव, स्थानिक नेतृत्वाचा हस्तक्षेप, मंत्रालयातून आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून फोन, एवढेच नव्हे तर दादागिरी म्हणजे दमदाटी किंवा प्रत्यक्ष मारहाणीपर्यन्तसुद्धा मजल जाते. ही झाली दंडनीती. भेदनीतीचा वापर केल्याची उदाहरणे माझ्या कानांपर्यंत पोचली नाहीत, पण ते घडत नसेल अशी मुळीच खात्री नाही.
ज्या मुलांना हे करता येत नाही ती वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्येला प्रवृत्त होतात. यंदा मुंबईच्या एका मुलाने आत्महत्त्या केलीच. तो लेख वाचून असे वाटते की चांगल्या हुशार मुलांनाही वशिल्याशिवाय कोठे प्रवेश मिळत नसावा. आपल्याला प्रवेश नक्की मिळणार असे धरून चाललो आणि तो मिळाला नाही तर? त्यापेक्षा वशिला लावावा हे बरे ! विषाची परीक्षा कोणी पाहावी ? असा विचार ती सुज्ञ मुलेही करीत असणार. आणि हे सारे ‘मुक्त’ विद्यापीठे असूनसुद्धा घडते!
मुलांनी परीक्षा पास करावी आणि त्यांना महाविद्यालयात जाता यावे ह्यासाठी आम्ही मंडळी काय करीत नाही ? मुलांना शाळेत तर पाठवितोच, पण त्यासोबत शिकवणीवर्गांतही घालतो. शाळाच शिकवणी वर्गांसारख्या चालवितो. म्हणजे काय तर विद्यार्थ्याला विषय नीट समजतो की नाही ह्याकडे मुळीच लक्ष न देता त्याच्याकडून संभाव्य प्रश्नांची उत्तरे दरवर्षी उत्तम त-हेने घोकून घेतो. (घोकंपट्टी करून मग त्या शाळेच्या मुलांनी उत्कृष्ट गुण मिळविले तर त्यात नवल ते काय ?) त्याशिवाय आम्ही मुलांना परीक्षेमध्ये नकला करावयाला प्रवृत्त करतो. त्यांना त्या कामात साह्य करतो. परीक्षा कशीबशी पार पडली की परीक्षकांच्या घरी खेटे घालून, त्यांना पैसे खाऊ घालून आपल्या मुलांचे मार्क वाढवून घेतो. त्यामुळे साहजिकच पुष्कळ मुलांना आता ८० आणि त्यापेक्षाही अधिक टक्केवारी पडू लागली आहे. आणि मग मागणीपेक्षा पुरवठा कमी ठेवल्याशिवाय मागणीचे लाभ घेता येत नाहीत म्हणून महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जागाच कमी ठेवतो. तेथे विद्यार्थ्यांची स्पर्धा सुरू होईल अशी परिस्थिती कृत्रिमपणे निर्माण करतो.
हे आमचे सगळे काम अतिशय संघटितरीत्या आणि जणू काय पूर्वनियोजनपूर्वक केल्यासारखे घडते. ह्या आम्हीच संघटितरीत्या निर्माण केलेल्या परिस्थितीचे परिणाम काय होतात ते आपण सुरुवातीच्या परिच्छेदात पाहिलेच आहे.
परीक्षेमध्ये मुलांची गुणवत्ता जर खरोखरच दिसून येत असली तर मग वैद्यकीय महाविद्यालयांनी बारावीच्या परीक्षा पास झालेल्यांच्याच पुन्हा वेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेण्याची अजिबात गरज नव्हती. पण तसे होत नाही. P.M:T. (Pre-Medical Test) नावाच्या काही परीक्षा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. मला माहीत असलेल्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयाची गोष्ट सांगतो. अंदाजे शे-सव्वाशे जागांसाठी आठ-नऊ हजार विद्यार्थी प्रत्येकी दोनशे रुपये किंमत भरून फॉर्म विकत घेतात. त्या परीक्षेला फॉर्म विकत घेणाऱ्यांपैकी अर्धेच विद्यार्थी बसतात असे मानले तरी फॉर्मची किंमत आणि परीक्षा फी असे दोन्ही मिळून पन्नास लाख रुपयांची रक्कम ही संस्था वैधपणे दरवर्षी मिळविते. अवैध पद्धतीने पैशांची देवाण-घेवाण तेथे होत नाही अशी माझी माहिती आहे. पण फोन्स, वशिला, दडपणे आणणे ह्या गोष्टी तेथे होत नसतील असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही.
विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये जर अखेर वशिल्यानेच प्रवेश मिळावयाचा असेल तर मग मधल्या सगळ्या परीक्षा गाळूनच टाकावयाला काय हरकत होती ? कारण कोणत्याही मुलाला परीक्षेत मिळालेले गुण हे अवैध मार्गाने मिळालेले नसून त्याच्या अंगभूत गुणांमुळे किंवा त्याने केलेल्या अध्ययनामुळे, घेतलेल्या परिश्रमांमुळे मिळाले आहेत असे खात्रीपूर्वक सांगताच येत नाही. हमी फक्त त्याच्या साक्षरतेविषयी देता येते. (कारण वयामध्येही चोरी पुष्कळदा होते.) परीक्षांचे हे नाटक हवे कशाला?
आणि विद्यार्थ्यांना वशिल्याने नव्हे तर पैसे घेऊन जर प्रवेश द्यावयाचे असतील तर फारच सोपे झाले. विना अनुदानवाल्या संस्थांनी जागांचा सरळ लिलाव करावा. जो जास्त पैसे देईल त्याला प्रवेश ! D.Ed., B.Ed.किंवा I.T.I. च्या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांचे अंदाजे वय पाहावे. बाकी कोणतीही कागदपत्रे मागू नयेत. सरळ पैशांची बोलणी करावीत. सध्या चाललेले परीक्षांचे नाटक आणि कागदपत्रांचे ढोंग ह्यांचा वीट यावा अशी परिस्थिती आहे.
ह्या सगळ्या भानगडींमध्ये नुकसान कोणाचे होते ? ते होते हुशार, सालस, प्रामाणिक आणि गरीब विद्यार्थ्यांचे. त्यांना लायकीप्रमाणे शिक्षण घ्यावयाला मिळत नाही. आणि त्यामुळे पर्यायाने समाजाचे नुकसान होते असे मुख्यतः अशा मुलांच्या आईबापांना वाटते. पण ते कितपत बरोबर आहे ते पाहू. ज्या मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्णीय लोकांनी आजवर चांगल्या पैसे देणाऱ्या नोकऱ्यांवर आणि तशाच व्यवसायांवर एकाधिकार गाजविला आहे, ते व्यावसायिक उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी फी वाढविली की त्याचप्रमाणे आरक्षणाच्या जागा वाढविल्या की संतप्त होतात. त्यांच्या ‘लायक’ मुलांची संधी एकतर पैसेवाल्यांच्या मुलांनी, नाहीतर ‘खालच्या जातीच्या मुलांनी हिरावून घेतली ह्याचे त्यांना अत्यंत वैषम्य वाटते. त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायामुळे अशा मुलांचे आईबाप चिडून उठतात. ‘आमच्या लायक मुलांसाठी आणखी जागा वाढवून मिळाल्या पाहिजेत’ अशी मागणी करतात.
आता मला हे सांगा की लायक विद्यार्थी काय फक्त उच्चवर्णीय मध्यमवर्गीय आहेत ? बाकीच्या समाजामध्ये नाहीत? त्यांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे कधी शिक्षण मिळाले आहे? आणि सगळ्या लायक मुलांना आपण डॉक्टर किंवा इंजीनियर करणार आहोत काय ? आपल्या समाजात किती डॉक्टरांची गरज आहे हे पाहून दरवर्षी तितक्याच मुलांना तयार करावयाला नको का? आणि लायक डॉक्टर कोणत्या जातीचे वा वर्णाचे आहेत ह्याच्याशी काय संबंध? उगीच भाराभर डॉक्टर शिकवावयाचे का?
येथे प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे शिक्षण कशासाठी?
माझ्यामते शिक्षणाचे प्रयोजन तिहेरी आहे. पहिले. प्रत्येकाला समाजोपयोगी उद्योग शिकविणे. दुसरे, शहाणा माणूस तयार करणे, व तिसरे, माणसाच्या अंगभूत गुणांचा विकास करणे.
आता ह्या तीनही प्रयोजनांचा विस्तार करू या.
समाजोपयोगी उद्योग दोन प्रकारचे. पहिला उत्पादनकार्य करण्याचा (industries) आणि दुसरा सेवा (services). सगळ्यांचे जीवन जर सुरळीत चालावयाचे असेल तर (एकच उदाहरण घेऊ. ते म्हणजे अन्नोत्पादनाचे.) प्रत्येकाच्या वस्तूंच्या गरजा भागविल्या गेल्या पाहिजेत. त्या त्या वस्तूंचे पुरेसे उत्पादन झाले पाहिजे. ह्याचाच अर्थ असा की सगळ्यांसाठी पुरेसे अन्न निर्माण होईल ह्यासाठी आवश्यक तेवढे श्रम त्या आघाडीवर झाले पाहिजेत. शेतीची कामे कोणाला तरी करावीच लागणार ! कोणत्या उद्योगात किती माणसे गुंतणार ते समाजाच्या गरजा पाहून ठरणार. म्हणून योग्य त्या संख्येत शेतकरी आम्हाला हवेतच. तितके शेतकरी आम्हाला शाळातून औपचारिक शिक्षण देऊन वा प्रत्यक्ष काम करणारांनी अनौपचारिकपणे शिकवून तयार करावे लागणार. विज्ञानाचा वापर आपणांस वाढता ठेवावयाचा असल्यामुळे औपचारिक शिक्षणाची गरज वाढणार. आपल्या परंपरागत शिक्षणात विज्ञानाचा पुरेसा वापर नव्हता. म्हणून औपचारिक शिक्षण आवश्यक झाले. आणि औपचारिक शिक्षणाचा पाया म्हणून सार्वत्रिक साक्षरतेची गरज निर्माण झाली. अनौपचारिक शिक्षणामध्ये निश्चित आणि सर्वमान्य असा पाठ्यक्रम नाही. त्यामुळे पाठ्यपुस्तके नकोत. पण औपचारिक शिक्षणामध्ये ती अत्यावश्यक होतात. शिक्षणाचे साधारणीकरण करावे लागते. हे सर्व कबूल. पण म्हणजे प्रत्येकाला महाविद्यालयीन शिक्षणाची खरोखरच गरज नाही. औपचारिक शिक्षण हा Foundation Course आहे. तो सगळ्यांना देता येईल इतकेच लोक-महाविद्यालयात जावे. इतक्या मोठ्या संख्येने मानव्य आणि वाणिज्य शाखेमधले पदवीधर निर्माण करण्याची अजिबात गरज नाही. ज्यांना त्या विद्याशाखेमध्ये आपली लायकी वाढवावयाची असेल त्यांनी खुशाल मुक्त विद्यापीठांमधून आपले पुढचे शिक्षण चालू ठेवावे. पूर्णवेळ महाविद्यालयांची संख्या कठोरपणे कमी केली पाहिजे.
शिक्षणाचे दुसरे प्रयोजन माणसाला शहाणे करणे हे. प्रत्येक समाजात पोलिसांची, वकिलांची आणि डॉक्टरांची गरज कमी करीत नेणे म्हणजे माणसाला शहाणे करणे. औपचारिक शिक्षणामधून हे उद्देश सहजपणे साध्य झाले पाहिजेत. शहाणपणा हा औपचारिक शिक्षणाचा by-product असावा. ह्यासाठीसुद्धा महाविद्यालयांची गरज नाही. आठव्या वर्गापर्यन्तचे जे अनिवार्य शिक्षण असते तेवढ्या काळात हेही पूर्ण झाले पाहिजे.
तिसरे प्रयोजन अंगभूत गुणांचा विकास हे मानल्यास त्यासाठी उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची गरज आहे ह्यात शंका नाही. ह्यामध्ये बहुतेक साऱ्या ललितकला येतात. पण ह्यासाठीही पूर्णवेळ महाविद्यालये चालविणे आणि त्यामधल्या प्रवेशांसाठी हीन पातळीवर उतरणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे.
थोडक्यात काय तर इतक्या मोठ्या संख्येने पूर्णवेळ महाविद्यालये चालविणे ही न परवडणारी चैन आहे.
धरमपेठ, नागपूर ४४० ०१०