धर्म व राजकारण: फारकतीचे उद्दिष्ट स्पष्ट हवे

धर्म आणि राजकारण यांची फारकत झाली पाहिजे, असे आपण गेली ४०-४५ वर्षे बोलत आलो आहोत. तरीही अशी फारकत आपण करू शकलेलो नाही. लोकसभेत नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या विधेयकाने एका अर्थी आपण हीच वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने या विषयाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली असली, तरी धार्मिक वृत्ती-प्रवृत्तींशी तडजोडी आणि मतांचे राजकारण करण्याची धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांची व त्यांच्या नेत्यांची जुनी परंपरा अजूनही अस्तित्वात आहे. त्याबरोबरच धर्माधिष्ठित समाजव्यवस्थेचे समर्थन करण्याची तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांची प्रवृत्तीही अजून शाबूत असल्यामुळे, धर्म आणि राजकारण यांच्या फारकतीचा घोळ संपेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊन, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तरी त्यामुळे त्यामागचा मूळ हेतू साध्य होईल, अशी आशा करण्यात अर्थ नाही.
हा घोळ खरोखर संपवायचा असेल, तर धर्म आणि राजकारण यांची फारकत कशासाठी, या प्रश्नाचे नेमके व निःसंदिग्ध उत्तर शोधावे लागेल. हे उत्तर शोधणे कठीण नाही. ते कुणाला ठाऊक नाही, असेही नव्हे. पण टोकाच्या पुरोगाम्यांपासून कमालीच्या सनातन्यांपर्यंत साऱ्यांना खूष करण्याची वृत्ती असल्यामुळे स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळून, धर्मनिरपेक्षतेचा आपापल्या दृष्टीने सोईस्कर अर्थ लावण्याचे प्रयत्न सर्वत्र होताना दिसतात. त्यामुळे धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्याचा मूळ हेतूच पराभूत होत आहे, ही खरी चिंतेची बाब आहे.
हा घोळ अनेक स्तरांवर सुरू आहे. धर्म म्हणजे नैतिकता असे समीकरण मांडून एका स्तरावर ही चर्चा होत असते. दुसरीकडे विश्वव्यवहाराचे व मरणोत्तर मोक्षाचे आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान म्हणजे धर्म, असा या चर्चेचा दुसरा एक स्तर दिसून येतो. शिवाय इस्लाम, ख्रिश्चन आदी धर्मांची ‘रिलिजन’ या शब्दाने ओळख करून देता आली, तरी तो शब्द हिंदू धर्माच्या बाबतीत लावणे योग्य नव्हे, तो धर्म यापेक्षा अधिक उच्च, उदात्त व सर्वश्रेष्ठ आहे, असा विचार मांडून, हिंदू धर्माची महती व मोठेपणा दाखविण्याचा प्रयत्नही होत असतो. धर्माच्या अन्वयार्थाची चर्चा आणखी एका मुद्दयाला धरून केली जाते. धर्म या संकल्पनेत आध्यात्मिक साधना, उपासनापद्धती, कर्मकांडे, सामाजिक व भौतिक व्यवहार आणि त्यांचे नियमन करणारी आचारसंहिता, या दोन्हींचा अंतर्भाव करून एका वेगळ्या त-हेने चर्चा केली जाते. या दोन्ही बाबी धर्मश्रद्धेच्या अविभाज्य घटक आहेत, असे मानूनच घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचा अर्थ लावला पाहिजे, असे या मंडळींचे आग्रही प्रतिपादन असते.
या मंडळीत प्रामुख्याने मुस्लिम, ख्रिश्चनादी धार्मिक अल्पसंख्यक येतात. या मंडळींचे असे म्हणणे आहे की, आमचे व्यक्तिगत कायदे ईश्वरीय व अपौरुषेय असल्यामुळे, त्यात कसलाही बदल करण्याचा अधिकार कोणाही मानवाला वा मानवनिर्मित संस्थेला नाही. अशा भूमिकेमुळेच लोकसभेसारख्या सर्वोच्च विधिसंस्थेला मुस्लिम-ख्रिश्चनांच्या व्यक्तिगत कायद्यात त्या त्या समाजाच्या हिताचे असलेले बदलही करणे अशक्य झाले आहे. तेव्हा धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्यामागे आपले उद्दिष्ट काय आहे, हे स्पष्ट करण्याची वेळ आता आली आहे.
येथे पहिली गोष्ट विचारात घेतली पाहिजे, ती ही की, आपण लोकशाही प्रशासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. या पद्धतीच्या काही मर्यादा व त्रुटी मान्य करूनही, गेली ४५ वर्षे ती आपण राबवीत आलो आहोत. या लोकशाहीत सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुत्व ही आधुनिक मूल्ये आपल्या सर्वच राजकीय आणि सामाजिक व्यवहाराची आधारभूत मूल्ये आहेत; कारण त्याशिवाय स्वातंत्र्याला काही अर्थ उरत नाही व सामान्यजनांचे कल्याणही होऊ शकत नाही. लोकशाही राज्यपद्धतीत हाच सामाजिक आदर्श असू शकतो. भारतीय राज्यघटनेने हाच आदर्श स्वीकारला आहे. म्हणूनच न्याय, समता आणि बंधुत्व या मूल्यांना राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात अग्रक्रमाचा मान देण्यात आला आहे.
दुसरीकडे देशातील समाजव्यवस्थेचे दारुण वास्तव आपल्यासमोर उभे आहे. देशात बहुसंख्य जनता हिंदुधर्मीय आहे. ही जनता विविध जाती-जमातींत विभागली गेलेली असून, जन्मजात उच्च-नीचता, विषमता, अन्याय यांवर सारी समाजव्यवस्था उभी आहे. शिवाय या समाजव्यवस्थेला धर्माची मान्यता आहे. त्यामुळे त्यात परिवर्तन करणे अवघड होऊन बसले आहे. सामाजिक वास्तवाची ही एक बाजू झाली. त्याला दुसराही एक पैलू आहे. आपल्या देशात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी असे भिन्नधर्मीय लोकही आहेत आणि ते येथेच राहणार आहेत. या भिन्न धर्मीयांविषयी, विशेषतः भारतीय मुसलमानांविषयी, कोणाला कितीही राग असला वा त्यांच्याविषयी द्वेषभावना असली, तरी तेही या देशाचे समान हक्क व जबाबदाऱ्या असलेले नागरिक आहेत; कारण लोकशाहीत दुय्यम नागरिकत्व नावाची काही चीजच अस्तित्वात नसते. हा मुस्लिम समाजही अन्याय-विषमतेने पिडलेला आहे व सनातनी प्रवृत्तींमुळे त्या समाजातही बदल होणे कठीण होऊन बसले आहे. म्हणजे एकीकडे हे दुहेरी सामाजिक वास्तव, तर दुसरीकडे राज्यघटनेने स्वीकारलेला न्याय व समता यांवर आधारित आदर्श समाज, असे हे द्वंद्व आहे. या द्वंद्वात अन्याय्य व विषम समाजव्यवस्थेला नाकारून, समता व न्यायावर आधारित नवसमाज निर्माण करणे, हेच अंतिम उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सर्वात मोठा अडसर धर्माचा असतो. म्हणून धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्याचा विचार या मूल्यांवर श्रद्धा असणाऱ्या सर्वच व्यक्ती, संस्था व पक्ष यांनी करणे अपरिहार्य आहे.
समान कायद्याची गरज
प्रत्येक धर्माने आपापले नैतिक संकेत व संहिता निर्माण केलेल्या असतात. त्यातूनच सदाचार व विवेक यांची शिकवण मिळत असते. विश्वाच्या निर्मितीचे व त्यामागील रहस्य उलगडून दाखविणारे तत्त्वज्ञान, मोक्षप्राप्तीचे मार्ग, हे धर्मव्यवहाराचे घटक आहेत हे मान्य केले, तरी धर्म आणि राजकारण यांच्या फारकतीच्या विषयाशी या बाबींचा काहीही संबंध नसतो. त्याचा संबंध समाजाची धारणा करण्याच्या धर्माच्या भूमिकेशी असतो. ही गोष्ट आपण सर्वप्रथम विचारात घेतली पाहिजे. असे केल्यासच आपण या संकल्पनेच्या अन्वयार्थासंबंधीचा गोंधळ नष्ट करू शकू. समाजधारणा व त्याचे नियमन यासाठी निर्माण झालेले कायदे हे त्या त्या काळात सुसंगत व आवश्यक होते व समाजाला त्यांची गरज होती. मात्र आज ते कायदे सामाजिक न्याय व समता या निकषांवर टिकणारे नाहीत. म्हणूनच स्त्रिया व शूद्रांवर अन्याय करणारी मनुस्मृती कालबाह्य झाली आहे. स्त्री-पुरुष भेद करून स्त्रियांवर अन्याय करणारा मुस्लिम-ख्रिश्चनांचा व्यक्तिगत कायदाही याच कारणांमुळे कालबाह्य झाला आहे.
हे सर्वच कायदे बदलून त्याऐवजी राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या मूल्यांशी सुसंगत असे नवे सामाजिक कायदे करणे आज आवश्यक बनले आहेत. समान नागरिकत्वाच्या कल्पनेशीही ते सुसंगत होईल. पण धर्ममान्यतेने निर्माण झालेले पारंपरिक कायदे अपरिवर्तनीय असल्याची सर्वांचीच श्रद्धा असल्यामुळे, सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रयत्नात धर्मसत्तेशी आणि समाजातील सनातनी प्रवृत्तींशी संघर्ष अटळ होतो. हा संघर्ष म्हणजेच धर्म आणि राजकारण यांच्या फारकतीचा प्रयास होय. या संघातून जी विचारप्रणाली विकसित झाली, तिलाच धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) विचारप्रणाली किंवा धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिझम) म्हटले जाते. आपल्या सामाजिक व राजकीय व्यवहारातून धर्मसत्तेचे उच्चाटन करून सामाजिक न्याय, समता, मानवी हक्क इत्यादी गोष्टींना व्यवहारात काही अर्थ प्राप्त होऊ शकतो. माणसाला माणूस म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ शकते; कारण धर्मनिरपेक्ष विचारप्रणाली धर्म, जात वगैरे कसलेच भेद विचारात न घेता, माणसाचा माणूस म्हणून विचार करते.
धर्मनिरपेक्ष विचारप्रणालीचा वरील अर्थही मर्यादित आहे. त्यापेक्षा व्यापक दृष्टिकोनातून आपण या विचारप्रणालीकडे पाहिले पाहिजे. सामाजिक सुधारणेसाठी कायदे आवश्यक आहेत. असे कायदे करण्याचे अधिकार राजसत्तेकडे असले पाहिजेत. हे मान्य केल्यानंतरही प्रश्न उरतो की, असे काही कायदे झाले असतानाही, सामाजिक न्याय व समतेच्या दृष्टीने आपण फारशी प्रगती का करू शकलो नाही ? याचे स्पष्ट उत्तर असे आहे की, सामाजिक प्रगतीसाठी कायदे पुरेसे नसतात. त्याबरोबरच समाजाची मानसिकताही बदलली पाहिजे. दुर्दैवाने आपली मानसिकता अजूनही सनातनी आणि बुरसटलेली आहे. शिवाय धार्मिक ग्रंथप्रामाण्यामुळे माणसाची बुद्धीही गुलाम झालेली असते. या मानसिक व बौद्धिक गुलामगिरीतून मानवी मन आणि बुद्धी मुक्त करणे, हेही धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारप्रणालीचे एक उद्दिष्ट आहे.
अप्रत्यक्ष हातभारच
तात्पर्य, धर्म आणि राजकारण यांच्या फारकतीचा विचार दोन विविध स्तरांवर करणे भाग आहे. हा प्रयास जसा राजसत्तेला धर्मसत्तेच्या प्रभावातून मुक्त करण्याचा असतो, तसा तो मानवी मनाच्या आणि बुद्धीच्या आधुनिकीकरणाचाही असतो. या प्रयासातूनच धर्म, जात व इतर कसल्याही भेदाचा विचार न करता, माणसाकडे माणूस म्हणून पाहण्याची, त्याला माणूस म्हणून प्रतिष्ठा देण्याची शिकवण समाजाला मिळत असते. त्यातूनच नव्या उदार व सहिष्णू परंपरा निर्माण होत असतात. साहजिकच धार्मिक अस्मिता जागवून वा त्या जाणिवा आक्रमक करून इतर धर्मीयांविषयी किंवा जातीविषयी द्वेष व मत्सर पसरविण्याची गरज उरत नाही. पण अशा उदार, सहिष्णू व आधुनिक विचाराचा समाजात प्रभावीपणे प्रचार करण्यासाठी त्या विचारांशी असलेली आपली बांधिलकी प्रामाणिक असली पाहिजे. एकीकडे धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्याची आग्रह धरताना, धर्मवादी विचार व शक्ती यांच्याबरोबर तडजोडी करत राहिलो, तर आपण विश्वासार्हताच गमावून बसू, याचाही अनुभव गेल्या काही वर्षांत आपल्याला आलेला आहेच.
कुटुंब-नियोजन ही आजची राष्ट्रीय गरज आहे. याबाबतीत कोठल्याही धर्माचे काहीही आदेश असले, तरी त्यांचा विचार न करता केवळ राष्ट्रीय गरज हाच निकष लावून या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल, ही भूमिका धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारप्रणालीशी सुसंगत आहे. पण या बाबतही धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी बोटचेपी भूमिकाच घेतली आहे. सर्वच धार्मिक समाजगटांबाबत समान आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेणे, हे ही विचारप्रणाली मानणाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. तेव्हा धर्म आणि राजकारण यांच्या फारकतीची गरज सांगताना, धर्मवादी व सनातनी वृत्ती-प्रवृत्तींशी तडजोडी करणाऱ्यांवर लोकांनी कसा विश्वास ठेवावा ? अशा दुटप्पी भूमिकेमुळे कुणाचेच कल्याण होऊ शकणार नाही. उलट धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारप्रणालीला दांभिक ठरविण्याच्या भा. ज. प. च्या प्रयत्नांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हातभारच लागत आहे.
‘सेक्युलरिझम’ म्हणजे सर्वधर्मसमभाव, अशी या संकल्पनेची तर्कविसंगत व विकृत व्याख्या करण्याची आपल्याकडे चढाओढ लागली आहे. एक वेळ सर्वधर्मीय समभाव, असे कोणी म्हटले, तर ते समजू शकेल. पण ज्या सामाजिक न्यायासाठी व समतेकरिता आपण सर्वकप सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, त्यात सर्वांत मोठा अडसर धर्म, धार्मिक सिद्धांत व विचार यांचा असताना, आपण सर्व धर्मांना समभावाने वागविण्याच्या गोष्टी करीत आहोत. त्यामुळे आपल्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनावरचा धर्माचा प्रभाव मात्र वाढेल आणि त्या प्रमाणात सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्याचे, त्यासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक मानसिकता तयार करण्याचे सारे प्रयत्न निष्प्रभ ठरणार आहेत. धर्म आणि राजकारण यांच्या फारकतीचा आग्रह धरताना या गोष्टींचे भान ठेवले नाही, तर कितीही विधेयके आणली वा कायदे संमत केले तरी त्यांचा काहीही उपयोग होणार नाही.
(महाराष्ट्र टाइम्सच्या सौजन्याने)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *