दंगली का होतात आणि कशा त्या थांबतील?

‘दंगल’ हा शब्द वयाच्या सहाव्या-सातव्या वर्षी मी प्रथम ऐकला तो सोलापुरात. मुसलमान समाजाची वस्ती तेथे बर्या च प्रमाणात आहे. १९३० सालाच्या आगेमागे तेथे हिंदू-मुसलमानांचे दंगे वरचेवर होत असत.
‘फोडा आणि निर्वेध राज्य करा हे परकीय ब्रिटिश सत्तेचे धोरण होते. १८५७ सालच्या बंडापासून ब्रिटिश सत्ताधार्यांरनी या दुष्ट राजनीतीचा पाठपुरावा केला होता. त्याला पाने आली होती, आणि प्रतिवर्षी भारतभर ठिकठिकाणी हिंदू-मुसलमानांच्या दंग्यांचे भरघोस पीक ब्रिटिश सत्ताधार्यां च्या पदरात पडत असे.
भारतामधून ब्रिटिश सत्तेची उचलबांगडी झाली, की हिंदू-मुसलमान दंगेदेखील इतिहासात जमा होऊन जातील, या स्वप्नात आम्ही होतो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील दुर्दैवी घटनांनी या स्वप्नांचे तर पार तुकडे केलेच, पण उलट दंग्यांचे स्वरूप आणि क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणात वाढविले. आज राष्ट्रीय जीवनाचे असे एकही क्षेत्र राहिलेले नाही की जे दंगलमुक्तआहे. मग तो विषय मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा असो, महाविद्यालयातील फीवाढीचा असो, किंवा मंडल आयोगानुसार सरकारी नोकर्यांितील राखीव जागांचा असो.
त्यामुळे ‘दंगली हा विषय आता केवळ ‘कायदा व सुव्यवस्था या बाबीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आपल्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवनाशीही अत्यंत जवळून निगडित झाला आहे. दंग्यांचे पूर्वापार स्वरूपच पालटले आहे. म्हणून त्यांचा सर्वांगाने विचार आवश्यक झाला आहे.
शहरातील आधारशून्य जनता
खेडी किंवा ग्रामीण भाग या ठिकाणीही दंगली होतात हे खरे. परंतु बहुतेक वेळा ‘शहरे’ हीच दंगलीची उगमस्थाने व केंद्रे असतात.
याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत शहरीकरणाच्या प्रक्रियेस आलेली विलक्षण गती. खेड्यापाड्यांतून नोकरी, कामधंद्याच्या शोधार्थ हजारो व्यक्ती प्रतिदिनी शहरांकडे धाव घेत आहेत. अशी माणसे शहरातून प्रसंगी दीर्घकाळ बेघर अवस्थेत जगत असतात. रस्ता किंवा झोपडपट्टी हेच त्यांचे आधारस्थान असते. त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाची मुळे कोणत्याच प्रकारे शहराच्या नागरी जीवनात रुजलेली नसतात. त्यामुळे खेड्यातील सामूहिक जीवनातून मिळणाच्या भावनिक आधाराला तो पूर्णतः मुकलेला असतो. शहरातच एखाद्या वाळूच्या कणाप्रमाणे तो अगदी ‘एकटा जगत असतो. गमावण्याजोगे असे त्याचेजवळ काहीच नसते. साहजिकच असा आधारशून्य नागरिक कसल्याही प्रकारच्या ‘दंगलीचे’ सहज भक्ष्य बनतो.
दंगलनिर्मितीस शासनाचा हातभार
ब्रिटिशांची राजनीती त्यांच्याबरोबर हद्दपार झालेली नाही. उलट, राष्ट्रीय पुढार्यासपासून तो गावच्या सरपंचापर्यंत सर्व राजकीय पक्ष सत्ताधार्यांरविरुद्ध जाति-धर्माचा वापर करून आपल्या अनुयायांत असंतोष निर्माण करण्याची संधी दवडत नाहीत. शेकडो वर्षांच्या भारतीय इतिहासात कधीही संघटित न झालेल्या जातजमाती, मंडल आयोगासारख्या शिफारशींच्या निमित्ताने आज लाखालाखांची निदर्शने करीत आहेत. त्यामधून दंगलीची ठिणगी कोणत्याही क्षणी पडू शकते.
‘दंगल’ ही कांही भूकंपासारखी नैसर्गिक आपत्ती नसते. ती शंभर टक्के मानवनिर्मित घटना आहे. अस्वस्थ, असंतुष्ट किंवा रागाने बेभान झालेला कोणताही मानवसमूह हा दंगलीचा केंद्रबिंदू होऊ शकतो. भारताचे दुर्दैव असे की, समाजाच्या भिन्न भिन्न थरांत असे केंद्रबिंदू तयार होण्यास स्वतः सरकारच आज मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत होत आहे. आजची सरकारी यंत्रणा मात्र आजही कासवाच्याच गतीने काम करीत आहे. या विरोधातून अपेक्षाभंगाचे व संघर्षाचे प्रसंग निर्माण न झाले तरच नवल!
निवडणुका – दंगलीसाठी नवे क्षेत्र
जी गोष्ट भारतामधील लोकशाही सरकारांची तीच भारतामधील लोकशाही निवडणुकांची. ‘निवडणुका’ हे दंगलीसाठी एक नवे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. हे उत्तर प्रदेश, बिहार येथील निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. मतदान केंद्रांवर (निवडणुकीस उभा राहिलेल्या उमेदवाराकडून) योजनापूर्वक दंगली घडवून आणल्या जातात. यांपैकी बहुतेक उमेदवार हे गुन्हेगारीची पाश्र्वभूमी असलेलेच असतात. यापुढील त्यांची संख्या वाढत जाण्याचीच शक्यता असल्याने, ‘दंगलीचे प्रमाणही वाढणारच आहे.
निवडणुकीतील विरोधी उमेदवारामधील चुरस समजू शकते. पण सत्तास्पर्धेतून जन्मलेली चीड प्रत्यक्ष एकाच पक्षातील दोन पुढार्यांरत एवढी तेढ निर्माण करते की, त्या तेढीतून दंगलींना भरपूर स्फोटक दारूगोळा मिळू शकतो. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी निरपराध नागरिकांच्या हत्येला कारणीभूत होण्यात या पुढार्यांकना काडीचीही भीती वाटत नाही.
आत्मसंरक्षणाचा मूलभूत हक्क
आत्मसंरक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. पण सुसंस्कृत, लोकशाहीवादी समाजात नागरिक हा आपला हक्क लोकनियुक्त सरकारच्या स्वाधीन करतात. अशा रीतीने, सर्वसामान्य नागरिकाला जीविताच्या व वित्ताच्या संरक्षणाची हमी सरकार देते.
पोलिस : मित्र की शत्रू?
आधुनिक समाजात ‘पोलिस’ हा घटक सर्वसामान्य जनतेचा ‘मित्र, मार्गदर्शक, व संरक्षक (friend, guide and protector) मानला जातो. प्रत्यक्ष दंगली होण्यापूर्वीच. परिणामकारक अशी प्रतिबंधक उपाययोजना करत पोलिस यंत्रणा दंगली टाळू शकते व अशाप्रकारे लाखमोलाची कामगिरी बजावू शकते.
परंतु आज वस्तुस्थिती काय आहे?एक माजी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारीच काय म्हणतात, ते पाहा. ’एक गोष्ट मात्र निश्चित. आज गुप्तचर यंत्रणा (सी.आय.डी.) खाते पुरती ढासळली आहे. अजूनही राज्य मुख्यमंत्री या (गुप्तचर) विभागाचा स्वतःचा खाजगी कार्यालयासारखा उपयोग करतात. मुख्यमंत्र्यांचे शत्रू कोण आहेत याची माहिती जमा करणे, हे या विभागाचे काम नव्हे.’ (गस्त, लेखक द.शं. सोमण, लोकसत्ता, १८-९-१९९३)
पोलिस नुसते समाजकंटकांकडेच नव्हे, तर राजकीय गुन्हेगारीकडेही हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करू लागले आहेत. न्यायमूर्ती दाऊद व न्यायमूर्ती सुरेश यांच्या चौकशी समितीने असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘पोलिस हे मुसलमानविरोधी आहेत, अशी शिवसेना व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची खात्री पटली होती. त्यामुळे या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मुसलमानविरोधी अत्याचार करण्यास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उत्तेजनच मिळत होते.’ (पीपल्स व्हर्डिक्ट, पान १००)
‘साप्ताहिक सकाळ’ ची प्रतिनिधी ‘दंगलीचे दिवस’ या आपल्या लेखात (अंक ३०, जानेवारी १९९३, पान १३) म्हणतो, ‘दंगलीत पोलिसही जातीय भूमिका घेऊन वागले हीआणखी एक भयावह घटना, एका आमदाराच्या गाडीत चॉपरसारखी शस्त्रास्त्रे मिळाल्यानंतरदेखील पोलिसांनी त्याला अटक करण्यात जी चालढकल चालविली होती,ती पाहिली की अशीच शंका येते.’
या सर्व विवेचनाच्या मागे माझा हेतू एकच आहे. तो म्हणजे, ‘दंगलीचे पारंपारिक स्वरूप आता पार बदलले आहे. दंगलीचे स्वरूप आज फार गुंतागुंतीचे झाले आहे. कारण, अनेकदा या दंगलीचे ‘मूळ शोधले गेले तर ते थेट शासनकर्त्यांपर्यंत जाऊन पोहोचते. मुंबईतील दंगलींच्या वेळी श्री. शरद पवार व श्री. सुधाकरराव नाईक यांमधील मतभेद एवढ्या टोकास पोहोचले होते की ‘वरिष्ठ स्थानावर असलेल्या व्यक्तींचे समाजकंटकांशी व गुन्हेगारांशी अत्यंत जवळचे व घनिष्ठ संबंध आहेत आणि त्यामुळेच दंगलींना, हिंसाचाराला खतपाणी मिळत आहे, हे आपल्याला प्रकाशात आणावे लागेल’ अशी जाहीर धमकी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी दिली होती.
कायदा व सुव्यवस्थेचे रखवालदार म्हणून ज्या घटकावर शांतताप्रिय नागरिकाने विसंबून राहावे तो ‘पोलिस वर्ग’ केवळ बेभरवशी झालेला आहे असे नव्हे, तर संधी मिळेल त्या त्या वेळी तो उघडपणे समाजकंटकांशी व गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करीत आहे. सारांश, सत्ताधारी, गुन्हेगार व पोलिस यांची एक साखळीच निर्माण झाली आहे. त्यांच्या संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध असंघटितपणे सामना देणे सामान्य नागरिकाला अशक्य होत आहे असेच चित्र आहे.
उपाय व्यापक हवेत
म्हणूनच ‘दंगली विरोधी कारवाईच्या उपाययोजनेचे स्वरूपही अधिक सर्वस्पर्शी झाले पाहिजे. शक्य तेवढ्या समाजकंटकांचा अशा उपाययोजनेमध्ये समावेश करून घेतला पाहिजे. कारण, वृत्तपत्रे, रेडिओ, दूरदर्शन यांसारख्या माध्यमांद्वारे दंगलींचे लोण अल्पकाळात घरोघर जाऊन पोहोचू शकते. मुंबईतील अलीकडच्या दंगलीत काही वृत्तपत्रांनी शहरभर पसरलेल्या अफवाच बातमी म्हणून छापायचा उद्योग आरंभला. त्यामुळे नागरिकांची मने बिघडवायचा उपद्व्याप या वृत्तपत्रांनी केला. या भडक बातम्या जशाच्या जशा स्वीकारणाच्या भाबड्या वाचकांत डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक यांसारखे उच्चशिक्षितही होते. दंगलकालात बीबीसीसारख्या विदेशी दूरदर्शनने ‘जळती मुंबई अत्यंत प्रभावीपणे दाखवली. (साप्ताहिक सकाळ)
मुंबईतील दंगलीचा प्रारंभ दोन माथाडी कामगारांच्या हत्येने झाला. पण अवघ्या पाच सहा दिवसांत दंगल कुठल्या अवस्थेला पोहोचली?६३० बळी पडले व ७०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी झाली.
‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर पॅन क्युअर (औषधापेक्षा प्रतिबंधक उपाययोजना अधिक योग्य) ही म्हण जशी व्यक्तिगत आरोग्याला लागू पडते तशी समाजाच्या आरोग्यालाही लागू पडते.
यासाठी कोणतेही प्रश्न, घटना, मतभेद, वाद हे स्फोटक अवस्थेत पोहोचणार नाहीत,याबद्दल लोकशाही शासनाने विशेषतः कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने डोळ्यांत तेल घालून दक्ष राहिले पाहिजे.
ही गोष्ट केवळ पोलिसांची संख्या वाढवून, त्यांना अद्ययावत शस्त्रे देऊन किंवा त्यांचे अधिकार वाढवून होणार नाही. त्यासाठी संघटन, लोकसंरक्षण व शासनयंत्रणेचे प्रबोधन या तिन्ही आघाड्यांवर प्रयत्न होणे जरूर आहे.
नागरी मंडळाची गरज
दोन-चार हजार वस्तीचे एखादे खेडे असेल तर त्यामध्ये प्रत्येक खेडूत व्यक्ती, दुसर्यात व्यक्तीस ओळखत असते. परंतु शहरातील एवढ्याच लोकसंख्येची एखादी कॉलनी घेतल्यास तेथे राहणार्या नागरिकांत परस्परांमध्ये फार थोडा संपर्क आढळतो. शहरी नागरिकांचे हे वाळूच्या कणासारखे सुटे सुटे जीवन चोरीमारी करणार्याि गुन्हेगारांच्या फायद्याचे ठरते आणि दंगलीसारख्या प्रसंगी नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित करते. मोरारजी देसाई सांगत की समाजात दंगलखोरांची संख्या ५ ते १० टक्के असते, पण राहिलेली ९० टक्के शांतताप्रिय जनता असंघटित असते. याचा फायदा समाजकंटक घेतात. यासाठी मोहल्ल्यामोहल्ल्यातून, पेठांतून, कॉलनीतून किंवा उपनगरांतून भिन्न भिन्न धर्मीय, भिन्न व्यावसायिक किंवा भिन्न भाषिक अशा स्थानिक सर्वप्रथम नागरिकांचीप्रातिनिधिक मंडळे स्थापन झाली पाहिजेत.
जनतेचे शिक्षण जरूर
दुसरा उपाय लोकशिक्षणाचा. सध्या शहरांची प्रचंड गतीने वाढ होत आहे. त्यामधून जे प्रश्न निर्माण होत आहेत त्याबाबत शासनाने (महानगरपालिकेने) योजनापूर्वक लोकशिक्षण केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, मुंबईसारख्या शहरांत रहदारीचा प्रश्न एवढा बिकट असता, रस्त्यावर नमाज पडण्यास किंवा महाआरत्या करण्यास परवानगी देणे, गणेशोत्सवाच्यावेळी रहदारीस अडथळा करणारे अवास्तव आकाराचे मंडप उभारणे, यांसारख्या प्रकारांना आळा घालता येईल.
तीच गोष्ट अफवांबाबत. मुंबईत गेल्या दंग्याच्या वेळी विविध प्रकारच्या अफवांनी अपरंपार नुकसान केले. प्रचाराची लाऊडस्पीकर्स, नभोवाणी, दूरदर्शन, वृत्तपत्रे यांसारखी सर्व साधने वापरून, त्या त्या वेळी या अफवांच्या खोटेपणाची प्रचीती शासनाने नागरिकांनाआणून दिली असती, तर केवढी तरी नुकसानी टळली असती.
भयभीत नागरिक
‘दंगल’ ही नागरी जीवनातली अपवादात्मक बाब बनली पाहिजे. तसे घडावयाचे, तर दंगलीत भाग घेणे हा सामान्य गुन्हा समजला जाता कामा नये. दंगलीमुळे होणारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नुकसान हे एखाद्या चोराने किंवा दरोडेखोराने केलेल्या गुन्ह्यापेक्षा शतपटीने अधिक गंभीर असते. कारण त्याचे सामाजिक परिणाम फार दूरवर पोहोचणारे असतात.उपाय कोणते?
(१) आज दंगलीसंबंधी शासन चौकशी समित्या नेमते. त्यांचे कामकाज बहुतेक वेळा अत्यंत मंदगतीने चालते. त्यामुळेदंगलीच्या चौकशीतून निघालेले निष्कर्ष प्रत्यक्षात निरुपयोगीच ठरतात. परिणामी, शासनाची इच्छा असो वा नसो, गुन्हेगारांना शासन न देण्याचा गुन्हा प्रत्यक्ष शासनाकडूनच घडतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधी वधोत्तर दिल्लीत झालेल्या दंगली. त्याबाबतचा अहवाल वर्षानुवर्षे धूळ खात राहिला वआजतागायत एकाही गुन्हेगाराला शासन झालेले नाही.
असे प्रकार कायद्याने बंद झाले पाहिजेत. व्यक्ती – ती कितीही लहान वा मोठी असो. उच्चपदस्थ असो- दंगलीला कारण झाल्याबद्दल तिला शासन हे झालेच पाहिजे. ते करणे न करणे ही शासनकर्त्यांच्या मर्जीची बाब राहता कामा नये.
(२) ज्या सभेचे-मोर्चाचे निदर्शनाचे रूपांतर दंगलीमध्ये झाले असेल, त्याच्या संयोजकांना दंगलीबद्दल जबाबदार धरले पाहिजे. आपल्या अनुयायांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवता येत नसेल तर त्यांची माथी भडकविण्याचे स्वातंत्र्यही संयोजकालाघेता येणार नाही.
(३) अनेकदा दंगलीचे वरकरणी कारण धार्मिक भावना दुखावल्या जाणे किंवा आदरणीय व्यक्तीच्या स्मारकाचा अवमान होणे, असे असते. आजच्या गुंतागुंतीच्या जीवनात गुप्तचर यंत्रणा ही कोणत्याही सरकारचा अविभाज्य भाग बनली आहे. ही यंत्रणा जास्तीत जास्त कार्यक्षम अवस्थेत ठेवणे, हे कोणत्याही शासनाचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे.
संभाव्य दंगलीची पहिली चाहूल या गुप्तचर यंत्रणेला प्रथम लागली पाहिजे. पण तशी ती लागली नसेल व प्रत्यक्षात दंगल उद्भवलीच असेल तर गुप्तचर यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेची कठोर तपासणी झाली पाहिजे व दोषी पदाधिकार्यांउवर शिस्तीची उपाययोजना झाली पाहिजे. दंगलखोरांना दयामाया न दाखविता ताबडतोब व कठोर शासन झाले पाहिजे.
(४) मुंबईसारख्या शहरात किनार्याावर उतरवून घेतलेली शस्त्रास्त्रे धार्मिक स्थळापर्यंत पोहोचतात आणि तरी त्यांचा पत्ता लागत नाही ही हास्यास्पद गोष्ट आहे. गुन्ह्याच्या पहिल्या टप्प्यापासून अखेरच्या टप्प्यापर्यंत शासनातील व पोलिसांतील लहानमोठे अधिकारी सामील असल्याखेरीज, हे केवळ अशक्य आहे. पण अशा गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होताना दिसत नाही.
(५) आम्ही स्वतःला जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणवून घेतो. परंतु जगातले दुसरे कोणतेही लोकनियुक्त मंत्री जेवढा पोलिस बंदोबस्त वापरीत नाहीत तेवढा आमचे लोकनियुक्त मंत्री वापरतात. त्यांच्या भोवती सतत संरक्षकांचे कडे असते. या मंत्र्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की भोवतालच्या समाजात जर असंतोष खदखदत असेल तर लोकशाही संरक्षण व्यवस्था त्यांचा जीव वाचवू शकणार नाही.
(६) आमच्या पोलिस यंत्रणेने वृत्तपत्रे, रेडिओ, दूरदर्शन यांसारख्या आधुनिक प्रसारमाध्यमांशी फार जवळचा संपर्क ठेवला पाहिजे. आज परिस्थिती अशी आहे कीकाश्मीरमध्ये एखादी प्रक्षोभक घटना घडली तर काही क्षणातच तिचे चित्र हजारो मैलावरील कन्याकुमारीच्या नागरिकांस दाखवता येते. भडक प्रचार, प्रक्षोभक घोषणा, अतिरंजित दृश्ये, अफवा यांच्या मदतीने प्रत्यक्ष जेथे घटना घडली असेल त्या ठिकाणापासून शेकडो मैलांवरील जनतेची मने ही प्रक्षुब्ध करणे दूरदर्शनसारख्या माध्यमामुळे सहज शक्य होणारआहे, त्याला पायबंद घातला पाहिजे.
एरवीही शिस्तपालन हवे
‘दंगल’ याचा अर्थ कायदा व सुव्यवस्थेचे मोठ्या जनसमुदायाने बेजबाबदारीने केलेले उल्लंघन.
पण असे उल्लंघन व्हावयाचे नसेल, तर एरवी दैनंदिन नागरी जीवनातही शिस्तीचे, नियमांचे, कायद्यांचे, शांततेचे, पालन झाले पाहिजे. आज आमच्या समाजात व्यक्तीचे मोठेपण व प्रतिष्ठा कायद्याला धाब्यावर बसविण्याच्या त्या व्यक्तीच्या सामर्थ्यावर मोजली जाते. स्कूटर पार्क करण्यापासून ते बेकायदा शस्त्र बाळगण्यापर्यंत पावलोपावली सामान्य नागरिकापासून ते पुढार्यासपर्यंत प्रत्येकजण बेकायदेशीर, बेजबाबदार वर्तन करत असेल तर अत्यंत फुसक्या कारणावरून त्या समाजात दंगली उद्भवणे अगदी अटळ आहे.
पोलिसांची जनमानसातील प्रतिमा
कोणत्याही संरक्षण यंत्रणेत स्वतः संरक्षणाची (पोलिस किंवा सैनिक) जनमानसातील इमेज ही सर्वात महत्त्वाची असते. पण आज कुंपणानेच शेत खावे’ असा प्रकार चालू आहे. त्याची उदाहरणे द्यावी तेवढी कमी आहेत.
पोलिस आणि जनता यांचे परस्पराबद्दलचे दृष्टिकोन बदलालला हवेत. ’पोलिस’ हा खर्याद अर्थाने ’जनतेचा मित्र’ बनवायचा तर पोलिसांच्या नोकर-भरतीपासून, शिक्षणापासून तो त्यांच्या नोकरीतील सुविधांपर्यंत सर्वच बाबतीत सुधारणा होणे जरूरआहे.
दंगली थांबतील : प्रयत्न हवेत
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपली सत्ता टिकविण्यासाठी सत्ताधार्यांसनी व सत्ता मिळविण्यासाठी विरोधी राजकीय पक्षांनी सर्व प्रकारच्या बर्यािवाईट मार्गाचा अवलंब केलेला आहे. त्याची परिणती कायदा व सुव्यवस्थेची सारी यंत्रणा आज खिळखिळीत होण्यात झाली आहे. कायद्याचे अगर शिक्षेचे समाजात कसलेच भय उरलेले नाही. त्यामुळे खेड्यातला आणि शहरातला सामान्य नागरिक गुन्हेगारांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी जीव मुठीत धरून जगत आहे आणि समाजकंटक मात्र निर्भयपणे दंगली घडवीत आहेत.
एका बाजूने दारिद्रय, बेकारी आणि महागाई वाढत आहे. तर दूरदर्शनसारखी माध्यमे, विविध सरकारी व खाजगी वृत्तपत्रे आणि मंडल आयोगासारखे निर्णय, सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा कल्पनेबाहेर वाढवीत आहेत. अपुर्या अपेक्षांचे रूपांतर धुमसत्या असंतोषात होत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या दंगलींना अनुकूल असे हे स्फोटकवातावरण आहे. ठिणगी पडण्याचीच आवश्यकता आहे. अराजकाच्या उंबरठ्यावर किंवा एखाद्या धुमसत्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर जणू आपण आज उभे आहोत.
‘दंगल’ म्हणजे भूकंप नव्हे. दंगल ही अखेरीस एक ‘मानवी घटना आहे, आणि मानवी प्रयत्नाने तिच्यावर मात करणे सहज शक्य आहे. मात्र दंगलीचा विचार व त्यावरील उपाययोजना ही मूलगामी व सर्वव्यापक असली पाहिजे, मलमपट्टीसारखी असून चालणार नाही.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *