शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करताना शासनाने (किंवा शासनाच्या आदेशाने इतरसंस्थांनी) विद्याथ्र्यांची आर्थिक स्थिती हा निकष मानावा की त्याची गुणवत्ता हा निकष मानावा याची चर्चा या लेखात केली आहे.
सध्या वैद्यकीय किवा अन्य व्यावसायिक शिक्षणासाठी दोन प्रकारच्या शिक्षणसंस्थांत प्रवेश दिला जातो. पैकी अनुदानित शिक्षणसंस्थांना शासनाकडून अनुदान मिळाल्याने तेथील विद्याथ्र्यांना (यापुढील आकडे उदाहरणादाखल वैद्यकीय शिक्षणाचे आहेत) प्रतिवर्षी ४ ते ६ हजार रुपये फीमध्ये शिक्षण मिळते. शासनाकडून मिळणारे अनुदान प्रतिवर्षी अंदाजे रु. ५४,०००/- प्रत्येक विद्याथ्र्यामागे असते. गुणवत्ता व राखीव जागा यानुसार या सर्व जागा भरल्या जातात. गुणवत्तेत त्यापेक्षा खाली असणार्याश विद्याथ्र्यांना विना-अनुदान संस्थांत प्रवेश मिळतो. त्यापैकी निम्म्या विद्याथ्र्यांना प्रतिवर्षी ४ ते ६ हजार रुपये फी देऊन शिक्षण मिळते. शिक्षणाचा खर्च अंदाजे रु. ५८,०००/- येत असल्याने, प्रति विद्यार्थी रु. ५४,०००/- तूट येते. शासन अनुदान देत नसल्यामुळे, ही तूट उरलेल्या निम्म्या जागांवर प्रत्येकी रु. १,१२,०००/- प्रतिवर्षी फी देऊ शकणाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन भरून काढली जाते. पहिल्या निम्म्या जागांना ‘फ्री सीटस्’ म्हणतात व नंतरच्या निम्म्या जागांना ‘पेइंग सीट्स्’ म्हणतात. पेइंग सीट्स मिळणारा प्रत्येक विद्यार्थी स्वतःची रु. ५८,०००/- फी भरून शिवाय रु. ५४,०००/- सक्तीची मदत प्रतिवर्षी एका फ्री सीट धारकाला देत असतो. याचे परिणाम असे होतात :
१) गुणवत्ता यादीत फ्री सीट धारकांच्या नंतर अनुक्रमाने येणार्या विद्याथ्र्यांच्या पैकी फारच थोडे विद्यार्थी इतकी फी देऊ शकतात. त्या थोड्यांनाच प्रवेश दिला जातो. प्रवेश न मिळणाच्यांपैकी काही जणांची आर्थिक स्थिती ही स्वतःची रु. ५८,०००/- फी भरण्याइतकी चांगली असते. पण रु. १,१२,०००/- भरण्याइतकी नसते. म्हणजे गुणवत्ता असून व स्वतःच्या शिक्षणाचा पूर्ण खर्च करायची तयारी असूनही, त्यांना शिक्षण घेता येत नाही.
२) फ्रीसीट-धारकांपैकी काही जणांची आर्थिक स्थिती प्रतिवर्षी रु. ५८,०००/फी देण्याइतकी सक्षम असते. तरीही त्यांना पेईंग सीट धारकांकडून वार्षिक रु. ५४,०००/मदत मिळते.
३) अनुदानित कॉलेजमध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्याथ्र्यांपैकी बर्याुच जणांची आर्थिक स्थिती स्वतःची रु. ५८,०००/- फी देण्याइतकी सक्षम असते. म्हणजे त्यांना शासनाने केलेली प्रति वर्षी सुमारे रु. ५४,०००/- मदत (संस्थेला दिलेल्या अनुदानाच्या रूपाने) वायाच जाते.
४) पैइंग सीटवर मिळणाच्या प्रवेशांमध्ये आर्थिक निकष महत्त्वाचा ठरल्याने निकृष्ट गुणवत्तेचे विद्यार्थी भरले जातात व त्यामुळे शिकून बाहेर पडणार्याच डॉक्टरांचीही गुणवत्ता त्या प्रमाणात ढासळते.
विनाअनुदान संस्थांतील निम्म्या विद्याथ्र्यांना फुकट शिकवायचे असेल तर शासनाने तो खर्च स्वतःच्या निधीतून करावा (व त्याचा खर्च सर्व जनतेकडून कररूपाने उभा करावा) हे योग्य होईल. पण तो खर्च उरलेल्या निम्म्या विद्याथ्र्यांकडून वसूल करण्याचा अधिकार शासनाला (किंवा न्यायसंस्थेला) कोणी दिला? हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याचा हा प्रकार झाला. शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे याला कायद्यात किंवा घटनेत मान्यता आहे काय?
शासनाने सर्व नागरिकांना समान वागणूक दिली पाहिजे. एकदा गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळाल्यानंतर शासनाने सर्व विद्याथ्र्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे. अनुदानित कॉलेज/विनाअनुदान कॉलेज असा फरक न करता एकतर सर्व विद्यार्थ्यांना समान मदत करावी, व उर्वरित खर्च फीरूपाने सर्वाकडून सारखा वसूल करावा, नाहीतर त्यातील फक्त गरीब विद्याथ्र्यांना पूर्ण अनुदान द्यावे व श्रीमंतांना देऊ नये. फक्त गरीब विद्याथ्र्यांना अनुदान देण्यामध्ये धोका असा की गरिबीचा दाखला मिळवण्यामध्ये भ्रष्टाचार होईल.
अजिबात कोणालाही अनुदान न देता सर्वांकडून पूर्ण खर्च फी रुपाने घ्यावयाचा व सर्व इच्छुकांना योग्य दरात व सोप्या रीतीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावयाचे हाही एक उत्तम मार्ग होईल. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर हे कर्ज हप्त्यांनी वसूल करावे, व कोणी परदेशी जाणार असल्यास त्याच्याकडून पूर्ण कर्ज व्यापारी व्याजदराने वसूल केल्यानंतरच त्याला परवानगी द्यावी.
एकूण, सध्याची प्रवेश व अनुदानव्यवस्था अन्याय्य व घटनाबाह्य आहे. गुणवत्तेनुसार प्रवेश व आर्थिक गरजेनुसार मदत हेच धोरण योग्य ठरेल.
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारखे शिक्षणक्रम विद्यार्थ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवतात. त्यामुळे या विध्यार्त्यांना आर्थिक मदत देणे आवश्यक नाही. त्यांना फक्त कमी व्याजाचे कर्ज सहज मिळेल याची दक्षता घ्यावी. म्हणजे शासनाचा उच्च शिक्षणावरचा खर्च खूप कमी होईल, व तो अधिक योग्य कारणासाठी, उदा. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी, वापरता येईल. सुलभ कर्जामुळे गरीब विद्यार्थीदेखील हे शिक्षण घेऊ शकेल. समतेच्या दृष्टीने व गुणवत्तेला महत्त्व देण्याच्या दृष्टीने हे कर्जाचे धोरण उत्तमठरेल.