मराठी अस्मिता उर्फ मराठी बाणा नामक एकेकाळी पालखीतून वाजत गाजत मिरवणारी चीज आता दुर्मिळ झाली असून, मराठी भाक्किांना वेळीच जाग आली नाही तर ती नामशेष होईल, याबद्दल विचारवंतांत तरी एकमत दिसते. प्रश्न असा की जरूर पडेल तेव्हा अमृतातें जिंकण्याची पैज मारणारी, सुबत्तेच्या काळात नूपुरात रंगणारी, प्रसंग ओळखून डफ तुणतुण्याची वीरश्रीने साथ करणारी मराठी भाषा आजच अशी मृतप्राय का व्हावी? सात कोटी लोकांच्या मुखी, निदान घरात तरी, असणार्याा या भाषेला स्वतःचे सरकार आहे. म्हणजेच ती केवळ लोकभाषा नसून राजभाषाही आहे. मग आजच तिला अशी घरघर का लागावी? चटकन निदान होत नसल्याने शंका येते, तिला एड्स् तर झालेला नाही? ही उपमा आहे. तेव्हा एड्सच्या घृणास्पद उत्पत्तीचा भाग सोडून देऊ आणि फक्त लक्षणांची चिकित्सा करू.
एड्सची दोन अंगे महत्त्वाची. पहिले म्हणजे आपणच करंटेपणाने स्वतःच्या पायावरधोंडा पाडून घेतल्याशिवाय असली भीषण व्याधी जडत नाही. दुसरे अंगही तितकेच महत्त्वाचे. यात रुग्णाची सारी प्रतिकारशक्तीच नष्ट होते. मराठी भाषेच्या, म्हणूनच पर्यायाने मराठी अस्मितेच्या घसरगुंडीस आपण मराठी भाषिकच जबाबदार आहोत. आपल्या करंट्या धोरणानेच ही दुरवस्था ओढवून घेतली आहे. अगदी अलीकडची काही शासकीय धोरणे पाहिली की प्रतिकार कशाशी खातात हे तरी आम्हाला ठाऊक आहे की नाही याची शंका येते. हिंदी, इंग्रजी या भाषांनी आक्रमण केल्याच्या हाकाट्या ऐकू येतात. आक्रमकता हा त्यांचा. स्वभावच आहे. आमचे हात कोणी बांधून ठेवले आहेत? उत्तर एकच. आम्ही स्वतःच. एक हात ढालीत आणि दुसरा तलवारीत अडकल्याने आम्ही प्रतिकार करूच शकत नाही!
कोणतीही भाषा स्वाभिमानाने आणि डौलाने जगायची तर तिला तीन बळकट आणि प्रखर पैलू असावे लागतात. पहिला म्हणजे ती भाषा एका मोठ्या लोकसमुदायाच्या मुखी असावी लागते. पंचवीस लोकांची भाषा जगणे नाही. एखादा मोठा लोकसमूह ती भाषा नित्याच्या व्यवहारात वापरत असला पाहिजे. दुसरा पैलूही महत्त्वाचा आहे. ती राजभाषा असली पाहिजे. मराठी मायबोली राजभाषा नव्हती, तेव्हा तिची कशी दुरवस्था होत असे, याचा अनुभव आपण घेतलेला आहे. याउलटही अनुभव आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सरहद्दीवरील अनेक छोट्याशा संस्थानांची राजभाषा मराठी असली तरी प्रजा कन्नडभाषिक असल्याने तिथे मराठी बहरली नाही. हे दोन पैलू कितीही झगमगीत असले तरी पुरत नाहीत. भाषा जगायची, वाढायची आणि जगाच्या बाजारात दिमाखाने नांदायची तर ती ज्ञानभाषाही असावी लागते. ज्ञानभाषा म्हणजे ज्ञानार्जनाची, ज्ञानसंवर्धनाची आणि ज्ञानवितरणाची भाषा. दुर्दैवाने म्हणा, आमच्या करंटेपणाने म्हणा, मराठीला हे तीनही पैलू एकाच वेळी कधी लाभलेच नाही. मराठीला ज्ञानभाषेचा दर्जा मिळवून देण्याच्या संधीचा लाभ आम्ही उठवू शकलो नाही. इंग्रजी राज्यात तिला राजाश्रय नव्हता, तर प्रतिपदेच्या चंद्राप्रमाणे वर्धिष्णू असल्याची प्रतिज्ञा करणाच्या या महाराष्ट्र राज्यात ज्ञानभाषेची पद्धतशीर उपेक्षा झाल्यामुळे, मराठी आता लोकभाषा तरी राहते की नाही, याची तीव्र चिंता वाटत आहे.
हे असे का व्हावे? एक फैशन अशी की सारे खापर मॅकॉलेच्या कारकून तयार करण्याच्या शिक्षणपद्धतीवर फोडून आपण मुक्त व्हायचे. इंग्रज धूर्त होते. बंदुकीच्या जोरावर इंग्रजीला राज्यभाषा बनवणे सोपे होते. परंतु इंग्रजी हीच एक विश्वासार्ह ज्ञानभाषा आहे, हे नेटिवांच्या गळी उतरविणे तेवढे सोपे नव्हते. परंतु सामदामदंडभेद हे सारे उपाय कौशल्याने वापरून साहेबाने ही किमया साध्य केली, एवढेच नव्हे तर हा संस्कार इतका पक्का केला की त्या नेटिवाची अवलाद छातीवर हात ठेवून सांगू लागली की, ‘अमुक एक आशय मराठीतून एक्स्प्रेस करणे अशक्यच आहे. भरीला भर म्हणून ज्ञानाच्या काही नवीन शाखांचे दर्शन त्यांनी घडविले, आणि ते सातत्याने इंग्रजीतूनच होत राहील याची व्यवस्था, अक्कलहुषारीने, गाजावाजा न करता केली. अशा संस्कारांचा प्रभाव किती सखोल असतो, हे पाहण्याजोगे आहे. गोरे लोक गुलामांचा व्यापार करीत होते, तेव्हा माणसाला माणसाची विक्री करतायेत नाही असा निवाडा रामशास्त्री प्रभुणे यांनी दिला. असे काही थेम्स नदीच्या काठी घडते तर इतिहासात त्याचा केवढा गवगवा होता! ते तर झाले नाहीच. उलट स्वतंत्र राज्यातली आम्ही मराठी माणसे, ‘कायदा इंग्रजीतच हवा, तो मराठीत होऊच शकत नाही असा निर्वाळा देत आहोत. ते राहू द्या. संस्कृत या मराठीच्या गंगोत्रीच्या अध्ययनाचे काय झाले? संस्कृतची पाठ्यपुस्तके काही इंग्रजी बागनेटाच्या दडपणाखाली बनविली नव्हती ना? मग त्यात फक्त ललित साहित्यातलेच उतारे का आले? सुश्रुत-चरक, अभिनवगुप्त, पतंजली, क्षेमेंद्र, भास्कराचार्य अशा निखळ पंडितांची ओळख का करून देण्यात आली नाही? विकासासाठीच नव्हे तर अस्तित्वासाठीसुद्धा भाषेला ज्ञानभाषेचा दर्जा यावा लागतो हे आमच्या गावीही नव्हते काय? हे सूत्रच आम्हाला उमगलेले नसेल तर चिपळूणकर, आगरकर, लोकहितवादी, ज्ञानकोशकार केतकर इत्यादी विद्वान मंडळींनी प्रयत्नपूर्वक केलेल्या प्रयासाला फळे कशी यावीत?
जुन्या गोष्टी उकरून काढायच्या नसतील तर राहू द्यात, आज स्वतंत्र मराठी राज्यात तरी काय चालले आहे? मराठीला ज्ञानलक्षी भाषा बनविण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जातो आहे काय? एकच उदाहरण यावर प्रकाश टाकायला पुरेसे आहे. दरवर्षी शासनातर्फे उत्कृष्ट मराठी साहित्याला पुरस्कार दिले जातात. बहुतेक सर्व पुरस्कार ललित साहित्यालाच दिले जातात. ललितेतर साहित्यात मोठा वाटा असतो समीक्षेचा, म्हणजे ललित साहित्याच्या समीक्षेचा. त्यानंतर इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान अशा सर्व ज्ञानलक्षी साहित्याची एक मोट बांधून त्या सर्वांत काही दक्षिणा दिली जाते. प्रश्न ललित । साहित्याचा दुस्वास करण्याचा नाही. तसे करणे अगदी वेडेपणाचे आणि आत्मघातकी ठरेल.
मराठीतून ज्ञानलक्षी साहित्य मोठ्या प्रमाणावर निर्माण व्हावे म्हणून शासन काही । ठोस पावले उचलीत आहे काय, असा सवाल आहे. तरुणांनी लष्करात जावे, स्वतंत्र उद्योगधंदे सुरू करावेत, डॉक्टरांनी खेड्यात जावे, मुलींनी शाळेत जाऊन शिकावे, अशी सरकारची तीव्र इच्छा असेल, तर अशा मंडळींना प्रलोभन म्हणून काही सवलती दिल्या जातात. तसे काही ज्ञानलक्षी साहित्याच्या बाबतीत घडताना दिसत नाही. शिवाय अशा साहित्याला केवळ पुरस्कार देऊन भागत नसते. शासनाने पुढाकार घेऊन ज्ञानलक्षी साहित्य खरेदी करावे आणि गावोगावच्या ग्रंथालयांना पुरवावे, असी सूचना वारंवार करण्यात आलेली आहे. अर्थशास्त्राचा एक नियम आहे एखाद्या वस्तूचा बाजारात प्रचंड पुरवठा केला तर त्याला गिर्हाआईक मिळू लागते. ज्ञानलक्षी साहित्याच्या बाबतीत अशी ठोस पावले उचलायला हवी होती, म्हणजे वाचकवर्गही तयार झाला असता. शासनाने सूचनांचे खूप कौतुक केले, कृती केली नाही. हा निर्णय तरी आमचाच, कुणी आम्हावर लादलेला नव्हे ना?
आता उपाययोजना केली तरी त्याला यश मिळणे अवघडच आहे, कारण दरम्यानच्या काळात आम्हीच आमच्या करंटेपणाने शिक्षणातला सारा कसच नष्ट करून टाकला आहे. शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या नादात म्हणा किंवा काही अन्य कारणास्तव असेल, जे जेकष्टसाध्य होते त्या सान्याचे अभ्यासक्रमातून पद्धतशीरपणे उच्चाटन करण्यात आले आहे. विद्या कष्टसाध्य असते याचा अर्थ कष्ट केले नाहीत, तर विद्या मिळत नाही, असा होतो हे सांगण्याची राज्यकर्त्यांना धमक नव्हती. मग काय? संस्कृत कठीण आहे? काढून टाका. भाषांतर करणे, उतार्या चा गोषवारा लिहिणे अशासारखे प्रश्न अवघड वाटतात? ताबडतोब काढून टाका! भूमितीतल्या रायडर्स सोडवायला त्रास होतो? ठीक आहे, फक्त प्रमेये ठेवाआणि त्यांचीही सिद्धता विचारू नका. ही प्रक्रिया इतक्या टोकाला गेली की, आज विद्यार्थ्यांचा कस असा कुठेच लागत नाही. कुठेही कारणमीमांसा द्यावी लागत नाही. टिकमार्क करून सारी प्रश्नपत्रिका सोडविता येते. आपले शिक्षण इतके सवंग आणि भणंग यापूर्वी कधीही झाले नसेल. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या साध्या सुधारणा आपल्यावर कुणीही लादलेल्या नव्हत्या. त्या साध्या आपण स्वेच्छेने, प्रसंगी तज्ज्ञांचा सल्ला झुगारून, अमलात आणल्या आहेत. आता घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणे अवघड आहे, कारण आता तशी कुवत असलेले शिक्षक मिळणेही दुरापास्त आहे.
ज्ञानार्जनाचे प्रमुख साधन म्हणजे भाषा. आपल्या संदर्भात बोलायचे तर आमची मराठी भाषा. तिच्या अध्ययनाचे काय? सारे शिक्षण इतके सवंग केल्यावर भाषेचे अध्ययन कसदार होणे असंभवच. त्यात पुन्हा आपल्या भाषाविषयक अजब आणि केवळ अनाकलनीय धोरणाची भर पडली. लेखणीच्या एका फटकाच्यासरशी भाषाशिक्षण धुळीला मिळाले. बारावीच्या परीक्षेनंतर मेडिकल किंवा इंजिनीयरिंगला प्रवेश देताना भाषा विषयातले गुण विचारात घेतले जाणार नाहीत, असा शासकीय फतवा आल्यावर कोण कशाला सखोल अध्ययन करील? आणि विद्यार्थी अध्ययन करीत नसतील तर व्यासंग करून अध्यापन तरी कशाला करायचे? अशा प्रक्रियेतून बाहेर पडणारे विद्यार्थी आणि यथावकाश त्याच गटातून शिक्षकीपेशा स्वीकारणारे गुरुजन भाषेची शान वाढवू शकत नाहीत. अशाही परिस्थितीत काही ज्ञानलक्षी साहित्य निर्माण झालेच तर त्याला वाचकवर्ग उरत नाही. बुडत्याचा पाय खोलात, याचा अनुभव तीव्रतेने येऊ लागतो. जे काही जुने साहित्य आहे ते कालबाह्य झाल्याचा डांगोरा पिटण्यात येतो. इंग्रजीची अवस्था काही फारशी वेगळी नाही. अगदी इंग्रजी माध्यमात शिकणारे विद्यार्थीसुद्धा फक्त ‘फाड फाड इंग्रजी बोलू शकत असतील, परंतु ज्ञानार्जनाचे साधन म्हणून वापरता येईल इतपत भाषेवर प्रभुत्व मिळवू शकत नाहीत. कोणत्याही कार्यालयात जाऊन फाईलवरच्या नोंदी पहा म्हणजे या विधानाची सत्यता पटेल. इंग्रजीतून मराठीत ज्ञान आणायचे ठरवले तरी दोन्ही भाषांवर चांगली हुकमत असणारे किती विद्वान आज महाराष्ट्रात सापडतील? ही दुरवस्था आमच्यावर कोणीही लादलेली नाही. आम्हीच करंटेपणाने ओढवून घेतलेली आहे. आता या कर्दमात रुतल्यावर बाहेर येणेही अवघड झाले आहे.
आपणासारखे करंटे आपणच. इतर कोणत्याही भाषिकांनी आपली अशी दुर्दशा करूनघेतलेली नाही. दक्षिण कोरिया, बल्गेरिया हे देश तर आपल्या दोन-तीन जिल्ह्यांएवढे भरतील, परंतु त्यांचे पीएच.डी.चे प्रबंधसुद्धा त्यांच्या भाषेतच लिहिलेले असतात. हॉलंड, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन अशा लहान देशांनीही आपली अस्मिता राखली आहे. त्यांच्या भाषेत नित्य नवे ज्ञानलक्षी साहित्य निर्माण होते. त्यातले काही जगात गाजते. फ्रान्स, जर्मनी यांसारख्या मोठ्या देशांची गोष्ट सोडाच. इंग्रजी राजवटीत भारताचा एक नकाशा प्रसिद्ध होता. त्यात युरोप खंडातले सर्व देश भारतीय भूभागात बसवून दाखवले होते. हा झाला भूप्रदेशाचा हिशेब. ज्ञानलक्षी साहित्याचा हिशेब करायचा झाला तर हे चित्र अगदीच विपरीत दिसेल.
पाश्चात्त्य देशांचे राहू द्या. खुद्द भारतात इतर भाषिकांशी तुलना केल्यास काय चित्र दिसते? केरळात, केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेने मोठ्या प्रमाणावर ज्ञानलक्षी साहित्याची निर्मिती केली. भित्तिपत्रके, हॅण्डबिले, मासिके अशी सारी माध्यमे वापरून सुशिक्षित मल्याळी लोकांनी सर्वांना शहाणे करून सोडण्याचा चंग बांधला. आता तिथले चित्रच बदलून गेले आहे. बर्या पैकी पुस्तकांची काही हजारांची आवृत्ती सहज खपते. मासिकांचा खप लाखांत जातो. आपल्याकडे प्रसिद्ध लेखकांची पुस्तकेसुद्धा खपत नाहीत, अशी प्रकाशकांची तक्रार. यातला धंद्याचा धूर्त पवित्रा लक्षात घेतला तरी पुस्तक विकत घेऊन वाचण्याकडे आमची प्रवृत्ती नाही, हे मान्य करावेच लागेल. केरळचे उदाहरण सन्माननीय अपवाद म्हणून सोडून दिले तरी मराठी दळभद्रीपणा झाकला जात नाही. शेजारच्या कर्नाटकाने गेल्या काही दशकात झपाट्याने प्रगती केली आहे. आपण फक्त मराठी बाण्याच्या वायफळ गप्पा मारण्यात धन्यता मानतो आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार इतर प्रांत पटकावतात. शेजारी कर्नाटकानेच पाच पटकावले.
जिवंतपणाचे लक्षण कोणते? सतत नवीन निर्मिती होणे, नवीन निर्मिती जुन्यापेक्षा सरस असणे हे एक प्रमुख लक्षण आहेच. पण याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे समाज नवीन गोष्टी आत्मसात करून सदैव वर्धिष्णू असतो. फक्त श्राद्धे करणारा समाज इतरांचा आदर मिळवू शकत नाही. तसा प्रयत्न करणे हिडीसपणाचे लक्षण आहे. मराठी बाण्याचा पाया मराठी माणसांच्या भक्कम कर्तृत्वावर आधारलेला असेल तरच काही शोभा आहे, परंतु मराठी भाषिकांचे कर्तृत्व झळकायला हवे असेल तर त्यांची भाषा केवळ लोकभाषा आणि राजभाषा असून भागणार नाही. ती ज्ञानभाषाही व्हायला हवी. तशी ती होऊ शकते याचे पुरावे मौजूद आहेत. डॉ. केतकरांनी ज्ञानकोश तयार केला. अध्र्या शतकापूर्वीची “वाद विवेचन माला” अजूनही आठवते. महादेवशास्त्री जोशींचा संस्कृतिकोश, विश्वकोशनिर्मिती मंडळाचा विश्वकोश, जयंत नारळीकरांची खगोलशास्त्रावरची पुस्तके, अजूनही पुनरुज्जीवनाची आशा उत्पन्न करतात. पण या साच्या प्रयत्नांना समाजाची म्हणजे पर्यायाने शासनाची साथ लागते. आजची मराठी भाषेची अवस्था पाहता ही साथ कोरड्या आशीर्वादाची असून भागणार नाही, कारण अशा साहित्याने दोन चार कपाटे भरली तरी ज्ञानार्जन, ज्ञानसंवर्धन म्हणजे नव्याज्ञानाची निर्मिती आणि ज्ञानाचे वितरण म्हणजे मराठी भाषेतून उत्तम शिक्षण देणे या प्रक्रिया सुरू होत नाहीत. ग्रंथलेखन हा फक्त शाल-श्रीफळ देऊन कौतुक करण्याचा विषय राहतो. म्हणूनच की काय, साहित्य संस्कृती मंडळाचे रिक्त पद समाजाला बोचत नाही, अवघ्या दीड संपादकांच्या मदतीने विश्वकोशाचा संसार चालविण्याची पाळी आली तरी त्याची खंत नसते. एका बाबतीत मात्र आपण भाग्यवान. मुघल बादशहांनी प्रचंड ग्रंथनिर्मिती करून शिक्षणाला हात घातला नाही. अन्यथा मराठीचे देहावसान पाचशे वर्षांपूर्वीच होते. खरा यक्षप्रश्न असा की, मिळालेल्या जीवदानाचा आपण लाभ उठवणार की नाही. तेवढा तरी बाणा शाबूत आहे का?