जगाच्या नव्या रचनेत राष्ट्रवादाचे स्थान काय राहील, हा प्रश्न सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांना वारंवार पडतो. विशेषतः दुसर्यार महायुद्धानंतर ही चर्चा सुरू झालीआणि इतिहासाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यानंतर या चर्चेने जोर धरलेला दिसून येतो. सुरुवातीला दळणवळणक्रांती आणि आर्थिक-सांस्कृतिक सहकार्य यामुळे राष्ट्रीय ।।। अस्मिता पुसट होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. ‘बहुराष्ट्रीय भांडवलशाहीमुळे राष्ट्रवादाचा अस्त होईल, असे काहींना वाटत होते, तर दुसर्या- बाजूला मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाने ही प्रक्रिया लवकर घडून येईल, असे बरेच जण मानत होते. प्रत्यक्षात । काय घडते आहे? विविध देशांमधील परिस्थितीचा अभ्यास करणार्या- तज्ज्ञांचे निबंध संकलित करून डेव्हिड हुसॉन यांनी या प्रश्नाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या ग्रंथात भारताविषयी एकही लेख नाही. परंतु विशाल भूप्रदेश, मोठी लोकसंख्या, बहुकेंद्री समाज इत्यादि बाबतींत भारताशी साम्य असलेल्या रशिया व चीनमधीलराष्ट्रवादविषयक प्रश्नांची चर्चा करणारे निबंध आहेत. त्यांचाच प्रामुख्याने येथे विचार केला आहे. ‘एक्स-सोव्हिएट आयडेण्टिटिज अॅण्ड रिटर्न ऑफ जिऑग्रॉफी’ या लेखात श्री. डेव्हिड हुसॉन यांनी सोव्हिएट संघराज्याचा अस्त आणि त्याचवेळी उफाळून आलेल्या राष्ट्रीय-प्रादेशिक अस्मिता या घटनांचे विश्लेषण करताना ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीही विशद केली आहे. सान्या मानवजातीची आशा या दृष्टीने सोव्हिएत संघराज्याकडे एकेकाळी पाहिले जात होते. १९६० च्या सुमारास तर आर्थिक विकास, स्वावलंबन, अवकाश-संशोधन व संरक्षण-सामर्थ्य या सर्वच क्षेत्रांत संघराज्याने चांगलीच मजल मारली. अमेरिकेच्या बरोबरीने सोव्हिएट संघराज्यालाही ‘महासत्ता’ मानण्यात येऊ लागले. पण हा प्रभाव फार काळ टिकला नाही. काही दिवसांतच स्वतंत्र प्रादेशिक-सांस्कृतिक अस्मिता डोके वर काढू लागल्या.
सोव्हिएट संघराज्याची रचना करताना वांशिक तत्त्वाचा प्रामुख्याने विचार झाला. पुढे यादवीनंतर पोलंड, फिनलँड सोव्हिएट साम्राज्यातून फुटून वेगळे झाले. यावेळी संघराज्यात दोन तृतीयांशाहून अधिक रशियन होते. बिगररशियन समूह फुटू नयेत म्हणून वांशिक आधारावर प्रजासत्ताके निर्माण करण्यात आली. स्टॅलिनने हस्तक्षेप करून काही प्रजासत्ताकांची स्थापना केली. काही ठिकाणी तर ‘फोडा आणि राज्य करा या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. आर्मेनियन नागरिकांना ‘अझरबैजान मध्ये समाविष्ट करण्यात आले, हे याचे सर्वात चांगले उदाहरण. साम्राज्याच्या सोईसाठी ही जी जोडाजोड करण्यात आली ती दीर्घकाळ टिकणे शक्य नव्हते.
सोव्हिएत संघराज्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार घटनेनेच सर्व प्रजासत्ताकांना दिला होता. परंतु हा अधिकार केवळ कागदावरच होता. प्रत्यक्षात सत्तेचे अधिकाधिक केंद्रीकरणच होत होते. लष्करी बळाच्या जोरावर सर्व राज्ये एकत्र ठेवण्यात आली. गोर्बाचेव्ह यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे आली तेव्हा त्यांनी दडपशाही थांबविली. सोव्हिएट संघराज्यात मोकळेपणा (ग्लासनोस्त) आणण्याचा प्रयोग केला. या नव्या वातावरणाचा उपयोग आर्थिक विकासाला, पुनर्रचनेला (पेरेस्त्रॉयका) चालना देण्यासाठी होईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र दबलेल्या अस्मिता, आकांक्षा उफाळून आल्या. एकेक प्रजासत्ताक फुटून स्वतंत्र होऊ लागले. या सर्व प्रक्रियेत आर्थिक, वांशिक व भौगोलिक घटकांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो, असे लेखकाला वाटते.
हे जे विभाजन झाले त्यामध्ये केवळ वांशिकता हे कारण नव्हते, हे दाखवून देताना हुसॉन यूक्रेनचे उदाहरण देतात. चेर्नोबिल दुर्घटनेनंतर या अणुभट्टीलगतच्या प्रदेशांवर जे भीषण परिणाम झाले, त्यामुळे मॉस्कोविरोधी असंतोष तीव्र झाला. त्यातूनच १९९१ मध्ये यूक्रेनने स्वतंत्र होत असल्याची घोषणा केली. यूक्रेनमधील एक-पंचमांश लोकसंख्या रशियन होती. परंतु त्यांनीही स्वतंत्र होण्याच्या बाजूनेच कौल दिला. लिथुआनिया, लाटव्हिया व इस्टोनिया या प्रजासत्ताकांतील जनतेला सोव्हिएट संघराज्याच्या प्रचंडऔद्योगिक प्रकल्पांमुळे प्रदूषणासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. या सर्व प्रक्रियेची लेखक अधिक खोलात जाऊन मीमांसा करीत नाही, परंतु वांशिक, भौगोलिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक या चार महत्त्वाच्या घटकांकडे ते निर्देश करतात, शिवाय संघराज्याचे ऐक्य हे बव्हंशी लादलेले ऐक्य होते, हेही दाखवून देतात.
सोव्हिएट संघराज्यातून साम्यवादाचाही अस्त झाला आणि एकात्मतेचाही. चीनमध्ये साम्यवाद अस्तित्वात आहे आणि देशाचे ऐक्यही टिकून आहे. पण म्हणून या दोन गोष्टींचा संबंध आहे असे म्हणावे का? आजवर एकात्मता आणि अखंडता टिकविण्यात चीनने यश मिळविले, हे निःसंशय, तथापि या आघाडीवर सर्व काहीआलबेल आहे, असे म्हणता येणार नाही.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठात राजकीय भूगोल या विषयात संशोधन करणाच्या श्रीमती लीसा हसमान यांनी आपल्या निबंधात चीनमधील अल्पसंख्यकांच्या प्रश्नाची जी माहिती दिली आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते. केवळ पुस्तके, नियतकालिके यांवर विसंबून न राहता हसमान यांनी चीनमध्ये काही काळ वास्तव्य केले. ‘अल्पसंख्य’गटांशी चर्चा केली.
चीनमध्ये हान वंशीयांची बहुसंख्या (९२ टक्के) आहे. इसवी सनापूर्व २०६ ते इसवी सन २२० या काळातील हान राजवटीमुळे चीनमधील राष्ट्रवादाला ऐतिहासिक परंपरेचे अधिष्ठान लाभले. रोमन साम्राज्याच्या स्मृतींनी जसा मध्ययुगात यूरोपवर प्रभाव गाजविला, त्याप्रमाणे हान राजवटीचा सुवर्णकाळ चीनला एकत्र बांधून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. परंतु हान परंपरेच्या बाहेर असलेल्या समाजगटांना या स्वरूपाचे आवाहन करून उपयोग होत नाही. या अल्पसंख्य गटांचे प्रमाण आठ टक्के म्हणजे चीनच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने अल्प वाटत असले तरी दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही. कारण ही संख्या नऊ कोटी इतकी होते. हे नऊ कोटी लोक एकूण ५५ अधिकृत अल्पसंख्य गटांत विभागले गेले आहेत. त्यामध्ये चुआंग, मांचू, हुई, मियाओ, यी, तुजिआ, मंगोलियन व तिबेटी यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
या अल्पसंख्यकांविषयी नेमके कोणते धोरण आखायचे, ह्या प्रश्नाने चीन सरकार नेहमीच ग्रासलेले दिसते. सुरुवातीला सोव्हिएत कम्युनिझमचा चीनवर प्रभाव होता. त्यामुळे सोव्हिएतच्या घटनेनुसार देशातील अल्पसंख्य गटांना स्वयंनिर्णयाचा हक्क बहाल । करणारी तरतूद चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या घटनेत केली. परंतु लवकरच स्वयंनिर्णयाचा हक्क ही शब्दयोजना वगळण्यात आली व त्याऐवजी ‘मर्यादित प्रादेशिक स्वायत्तता’ असे शब्द घालण्यात आले. त्यामुळे मध्य आशियातील राज्ये सोव्हिएत संघराज्यातून फुटून निघणे जसे स्वाभाविक मानले गेले, तसे चीनमध्ये अर्थातच होऊशकणार नाही, अशा प्रकारचा प्रयत्न हे तेथे गुन्हेगारी कृत्य मानण्यात येते.
चीनमधील अल्पसंख्य गटांचे वास्तव्य प्रामुख्याने पश्चिम सरहद्दीवर आहे तर बहुसंख्य हान हे मध्य व पूर्व भागात केंद्रित झाले आहेत. त्यामुळेच आपल्या नैसर्गिकराष्ट्रीय सरहद्दी सुरक्षित राहाव्यात यादृष्टीने चीन सरकार डोळ्यात तेल घालून काळजी घेताना दिसते. या धोरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे लोकसंख्या- स्थलांतर. केंद्रवर्ती भागातील, दाट लोकवस्तीतील हानवंशीयांचे मोठ्या प्रमाणावर सरहद्दीलगतच्या अल्पसंख्य विभागात पद्धतशीररीत्या स्थलांतर करण्यात येते. या भागांचा विकास करणे हा त्यामागचा हेतू असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. १९४९ पासून अतिशय झपाट्याने हे स्थलांतर घडवून आणण्यात आले. त्यामुळे जे पाच अधिकृत अल्पसंख्य स्वायत्त प्रदेश चीनमध्ये आहेत, त्यांपैकी फक्त तिबेट व पूर्व तुर्कस्तान येथेच आता बिगरहानवंशीयांची बहुसंख्या आहे. अन्य तीनही प्रदेशांत हान लोकांची संख्या जास्त आहे. सांस्कृतिक सामिलीकरणाचा चीनचा प्रयत्न पूर्व तुर्कस्तान (चिनी भाषेत सिन्जियांग) भागात अयशस्वी ठरला. तेथे मुस्लिम लोकवस्ती असून रीतीरिवाज, प्रार्थनास्थळे, खाण्या-पिण्याच्या पद्धती इत्यादि सर्वच बाबतीत त्यांनी वेगळेपणा टिकवून धरला आहे, असे निरीक्षण याठिकाणी लेखिका नोंदविते. मात्र या भागातही स्थलांतर तंत्राचा अवलंब सरकारने सोडलेला नाही. हा भाग भौगोलिकदृष्ट्याही अतिशय दुर्गम आहे.
विद्यापीठांमधील प्रवेशात प्रोत्साहन, ‘एक कुटुंब-एक मूल या धोरणात दिलेली सूट, अशा काही सवलती चीन सरकारने अल्पसंख्यकांना दिल्या आहेत, पण सरकारचा सारा भर आहे तो ‘नैसर्गिक राष्ट्रीय सरहद्दी सुरक्षित ठेवण्यावर, हे श्रीमती लीसा हसमान नमूद करतात.
या दोन निबंधांप्रमाणेच फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जपान, जर्मनी येथील राष्ट्रीय अस्मिता व भौगोलिक स्थिती यांची माहिती देणारे निबंधही या पुस्तकात आहेत. आधुनिकीकरण, समाजवाद किंवा आर्थिक जागतिकीकरण यांच्या प्रवाहात राष्ट्रीय अस्मिता लय पावतील, हे मार्क्सयांच्यासह अनेकांचे भाकित खोटे ठरल्याचे हे निबंध वाचल्यानंतर लक्षात येते. राष्ट्रीयत्वाची जाणीव विशाल मानवी प्रवाहात विलीन व्हावी, हे एक उदात्त स्वप्न आहे, पण वस्तुस्थिती नाही. संपादक डेव्हिड हुसॉन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध हा राष्ट्रवादाच्या उठावांचा कालखंड आहे. पण स्वप्न हेच सत्य मानण्याची खोड आपल्याकडच्या अनेक नेते-विचारवंतांमध्ये दिसून येते. इतिहासाने अशांना फटका दिला आहे आणि आताही त्यापेक्षा वेगळे घडणार नाही, याची जाणीव करून देण्यासाठी या ग्रंथाचा उपयोग निश्चितच होईल.