धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वोच्च न्यायालय विशेषांक

संपादकीय : अभ्यागत संपादकांचे
निवडणुकीच्या प्रचारात “हिंदुत्व’ हा मुद्दा घेऊन प्रचार केल्यास निवडणूक कायद्यातील १२३ व्या कलमातील उपकलम (३) मध्ये वर्णिलेल्या भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब होत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू वि. प्रभाकर काशीनाथ कुंटे [(१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १३०] या खटल्यात दिला. या निर्णयाचा फायदा श्री. मनोहर जोशी व प्रा. राम कापसे यांना मिळाला. मनोहर जोशी वि. नितीन भाऊराव पाटील (१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १५९ व रामचंद्र कापसे वि. हरिवंश रामकुबल सिंग (१९९६), सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान २०६ या निर्णयामुळे भाजपा-शिवसेना या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांना हुरूप आला. गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या अनेक खासदार/आमदारांच्या मागच्या, म्हणजे १९९१ मधल्या लोकसभेकरता झालेल्या किंवा १९९० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेकरता झालेल्या निवडणुका न्यायालयांनी भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केला या कारणाकरता रद्द केल्या होत्या. धर्माच्या कारणावरून मतदारांना आवाहन करणे आणि दुसर्याा धर्मीयांचा द्वेष निर्माण होईल, वैरभाव निर्माण होईल अशी वक्तव्ये करणे असे दोन आरोप यांपैकी अनेक खासदारां/आमदारांविरुद्ध होते व ते उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले होते. या निर्णयांमुळे भाजपा-शिवसेना या पक्षांना जातीय प्रचाराचा विषारीपणा काही प्रमाणात कमी करावा लागला होता किंवा तो काही प्रमाणात सूचकपणे करण्याचा ते प्रयत्न करू लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयामुळे मात्र पुन्हा एकदा आपल्याला हिंदुत्वाचा प्रचार करता येईल असे वाटून ते पक्ष व त्याचे पुढारी निश्चितच उत्साही झाले. प्रत्यक्षात त्यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला १९९६ च्या निवडणुकांत गौण स्थान दिलेले दिसते. याला कारण कायद्याचा अडसर नसून राजकीय दृष्ट्या तो मुद्दा तितकासा फायद्याचा होणार नाही ही जाणीवही असणार. मात्र जिथे शक्य होईल आणि कायद्याला चुकवून करता येईल तिथे हिंदुत्वाचे आवाहन करण्याचे त्या पक्षाने सोडले नाही हाही अनुभव आला. याकरता ऋतंभरा देवींची भाषणे (भाजपाचे नाव न घेता) किंवा रा. स्व. संघातर्फे केलेली निवेदने (जाहिराती) सूचक होती.
वरील निर्णय आणि विशेषतः हिंदुत्वाचा प्रचार हा धर्माच्या कारणास्तव केलेले आवाहन नाही हा विचार ज्यात मांडला गेला त्या निर्णयपत्रिका वादाचा विषय झाल्या नसत्या तरच नवल. यावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. हिंदुत्ववाद्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले,तर सेक्युलरवाद्यांना या निर्णयांनी बहुसंख्यवादाला विध्यात्मक प्रामाण्य दिले गेले असे वाटले.
न्यायाधीश ही माणसेच असतात आणि ते कितीही प्रामाणिक व विद्वान असले तरी त्यांच्या निर्णयांची आणि त्यांच्या मतांच्या कारणमीमांसेची समीक्षा होणे आवश्यक असते. अमेरिकेतील एक न्यायाधीश व थोर विधिज्ञ कारडोझो यांनी असे म्हटले आहे की “The great tides and currents that engulf the rest of men do not turn aside and pass the judges by’. याचा अर्थ ‘जे प्रवाह आणि ज्या लाटा इतर सर्व माणसांना ग्रस्त करतात त्या फक्त न्यायाधीशांना कोरडे ठेवून जातील असे होत नाही. म्हणजेच समाजातील ग्रह, पूर्वग्रह, सामाजिक तत्त्वज्ञान यांपासून न्यायाधीशही मुक्त असू शकत नाहीत. त्यांच्या निर्णयांवर त्यांच्या विचारांचा परिणाम होतच असतो. तरीदेखील न्यायाधीश जास्तीत जास्त त्रयस्थपणे विचार करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून न्यायाधीशांच्या निर्णयांची आणि त्यामागच्या कारणमीमांसेची समीक्षा होणे हे न्यायालयीन सृजनशीलता सशक्त आणि ताजीतवानी ठेवण्यास आवश्यक असते. याच भूमिकेतून हिंदुत्वाच्या न्यायालयीन अन्वयार्थाची समीक्षा करण्याचा प्रयत्न या अंकात केलेला आहे. ही न्यायालयीन कारणमीमांसेची समीक्षा बुद्धिप्रामाण्यवादी, तसेच समाजशास्त्रीय निकषांनुसार करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मत अर्थातच प्रत्येक लेखकाचे स्वत:चे आहे. या परिसंवादात प्रसिद्ध कायदेपंडित श्री. नानी पालखीवाला आणि न्या. व्ही. एम्. तारकुंडे यांच्या इंग्रजी लेखांचे अनुवाद दिलेले आहेत. या दोघांनी आपल्या लेखांचे अनुवाद करून घेण्यास आम्हाला उदार मनाने परवानगी दिल्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. श्री. नानी पालखीवाला यांच्या लेखाचा अनुवाद श्रीमती सुनीती राव व न्या. तारकुंडे यांच्या लेखाचा अनुवाद श्री. विश्वास नाईकनवरे यांनी केला. या दोघांचे मी व आजचा सुधारकचे संपादक अत्यंत ऋणी आहोत.
प्रा. स. ह. देशपांडे, डॉ. मा. पं. मंगुडकर, प्रा. उल्हास बापट, न्या. उपेंद्र बक्षी आणि डॉ. सत्यरंजन साठे यांचे लेख या विषयावरच्या अनेक मुद्द्यांचा परामर्श घेतात. हे सर्वच लेख अभ्यासपूर्ण आहेत. मी सोडून सर्व लेखकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिंदुत्वाबाबतच्या निर्णयांवरच प्रामुख्याने भाष्य केले आहे. माझ्या लेखात मी सर्वोच्च न्यायालयाची एकंदरच धर्मनिरपेक्षतेबाबतची भूमिका त्याच्या आजवरच्या निर्णयांवरून जी प्रतीत होते ती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, आणि त्यामध्ये ज्या विसंगती, अंतर्विरोध आणि संकल्पनात्मक उणीवा
आहेत असे मला वाटते त्यांची चर्चा केली आहे. अर्थात् माझ्याही विचारांमध्ये विसंगती किंवा उणीवा असणारच नाहीत असा माझा दावा नाही.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *