भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकून राहणे आवश्यकः पूर्ण न्यायपीठाने ह्याबद्दलचा संभ्रम दूर करण्याची गरज

आपणहून स्वतःवर संकटे ओढवून घेऊन दुःख, क्लेश भोगण्याची दुर्बुद्धी भारतालाच सुचते. इतर कोणत्याही राष्ट्राच्या बाबतीत ते संभवत नाही. स्वतःला झोडपून, कोरडे ओढून घेण्याच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या या परंपरेचे आपणच वारसदार आहोत.
खरोखरच, भारताला फाटाफूट, विभक्तता या अलगवादाच्या “एड्स्’ च्या रोगाचा शाप मिळालेला आहे. ह्या रोगाने जनमानसाचा कब्जा घेतल्यामुळे तो आता सर्वत्र फैलावत आहे आणि या घडीला तरी त्यावर कोणताही रामबाण उपाय दृष्टिपथात दिसत नाही. धर्म आणि जात ह्या दोन सर्वांत अनिष्ट शक्तीच आपल्या या फाटाफुटीला मुख्यत्वेकरून जबाबदार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रसंगी आपल्या देशाची थोर सेवा बजावली आहे. तरीसुद्धा दुर्दैवाने, जातीयवाद व धर्मनिरपेक्षता (सर्वधर्मसमभाव) या संबंधीचे काही निर्णय यान्यायालयाने चुकीचे दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर ते निर्णय आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीतसुद्धा बसत नाहीत.
१९९० चे दशक हे न्यायशास्त्राच्या इतिहासातील सर्वांत निराशाजनक दशक होते असाच उल्लेख आपल्या प्रजासत्ताकाचे भावी इतिहासकार करतील. आपल्या संविधानाला जातीयतेचा अभिशाप नको अशी ग्वाही डॉ. आंबेडकरांना द्यावयाची होती. राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटोतील भारतात एकसंध, संघटित, जातिविरहित असा समाज त्यांना अभिप्रेत होता. परंतु १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जातीयवादाची पीडा पुन्हा उपस्थित केली, तिला खतपाणी घातले. त्यावर्षी मंडल आयोगासंबंधीच्या दाव्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला हा एकमताने दिलेला निर्णय नव्हता. तरीसुद्धा त्या निर्णयातील बहुमतानुसार सरकारी नोकर्याी व इतर सेवांमधील पदांसाठी जातीवर अधिष्ठित असे आरक्षण ५० टक्के वाढवण्याची मुभा राज्यांना मिळाली.
डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असाच आणखी एक निर्णय दिला. हा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या निवडणूक-दाव्याच्या संदर्भात देण्यात आला. हा निर्णयही संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला, बांधणीला धक्का पोहोचवणारा होता. भारतीय राज्याचीओळख, व्यक्तित्व किंवा या राज्याचे नियंत्रण कोणत्याही धर्माशी निगडित असणार नाही’ ह्या शब्दांत डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांनी आपल्या संविधानातील मूलभूत तत्त्वांचा सारांश सांगितला आहे. तो निर्णय या सारांशाशी विसंगत आहे.
प्रस्थापित कायद्यात उलथापालथ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीनी डिसेंबर १९९५ मध्ये दिलेल्या या निर्णयामुळे कायद्याच्या सुस्थिर, सर्वमान्य अशा अन्वयार्थात परिवर्तन होऊ पाहात आहे. हजारो वर्षे अभिप्रेत असलेला उदात्त हिन्दुधर्म व महात्माजींचा सल्ला अव्हेरून हिन्दू महासभेने १९२४ सालापासून विकसित केलेली हिन्दुत्वाची विध्वंसक तत्त्वप्रणाली या दोहोंमधील भेद तीन न्यायमूर्तीच्या या न्यायपीठाने एका फटक्यात नष्ट केला आहे. परंतु या निर्णयानंतर भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना कंपूमध्ये साजरा झालेला आनंदोत्सव मात्र सर्वथा दिशाभूल करणारा आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्याच निर्णयातून भारतीय राज्यघटनेचा वा कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे अगदी गैर आहे. अनेक निकाल वाचून मगच एकत्रित अर्थ शोधण्याची गरजआहे.
धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव बाळगणार्या. लोकशाहीची संकल्पना हाच आपल्या संविधानाचा पाया आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आपल्या असंख्य निर्णयांमध्ये प्रतिपादले आहे. धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्याच्या आवश्यकतेवर सतत भर दिला आहे. धर्मनिरपेक्षता वा सर्वधर्मसमभाव हा भारतीय संविधानाचा पाया असल्यामुळे राजकारण आणि धर्म यांची सांगड घालणे घटनाबाह्य, अवैध आहे. बोम्मईंच्या निकालातील या तत्त्वाला अनुसरूनच निकाल देण्यास तीन न्यायमूर्तीचे हे न्यायपीठ बांधील होते, कारण बोम्मईंचा निकाल नऊ न्यायमूर्तीच्या न्यायपीठाने दिला होता. धर्मनिरपेक्षता वा सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वास या न्यायपीठाने अनन्यसाधारण असे महत्त्व दिले व त्यानुसार, ज्याअर्थी उत्तरप्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचा बाबरी मशीद पाडण्यात सहभाग होता त्याअर्थी त्या पक्षाचे सरकार इतर तीन—मध्यप्रदेश, हिमाचलप्रदेशवराजस्थान राज्यांमध्ये सुद्धा अधिकारावर राहू शकत नाही असा निर्णय दिला. राज्यघटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार या राज्यांना लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट वैध ठरवली.
असमर्थनीय अवलोकन
सर्वोच्चन्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या या निर्णयामुळे आता कायदा बदलला आहे असे मत करून घेणे सर्वथैव चुकीचे आहे. सर्वधर्मसमभाव ठेवणाच्या (धर्मनिरपेक्ष) लोकशाहीची तरतूद असलेल्या आपल्या राज्यघटनेत कोणतीच दुरुस्ती (विशोधन) झालेली नाही.
‘महाराष्ट्रात पहिले हिन्दु-राज्य स्थापन करण्यात येईल’ असे विधान श्री मनोहर जोशी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचाराच्या भाषणात केले होते. हे विधान म्हणजे निवडणुकीतील भ्रष्ट चलाखी होऊ शकत नाही असा निर्णय न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिला. या निर्णयाच्या स्पष्टीकरणार्थ त्यांनी खालील युक्तिवाद मांडला : ‘या विधानातून श्री जोशी यांनी आपले मत प्रदर्शित केले आहे. फार तर त्यांनी (श्री जोशींनी) आपली आशा त्यातून व्यक्त केली आहे. हे विधान म्हणजे श्री जोशींची केवळ आकांक्षा होती किंवा ते सरकारी धोरणासंबंधी वक्तव्य होते हा मुद्दा अलाहिदा. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की धर्म आणि राजकारण यांची या विधानात नक्कीच सांगड घातली आहे. हिन्दु-राष्ट्र, हिन्दु-राज्य स्थापन व्हावे असे असंख्य हिन्दूंना वाटणे साहजिक आहे. त्यांची ही आकांक्षा कोणालाही समजू शकते. पण पूर्ण विचारांती हिन्दू धर्माच्या तात्विक भूमिकेत ही इच्छा अजिबात बसत नाही असेच आढळून येते. आसमंतातील प्रत्येकातील उदात्त विचार आपल्यात सामावावेत अशीच हिन्दू धर्माची धारणा आहे. अतिरेक किंवा धर्मोन्माद / धर्मोन्मत्तता यांचे हिन्दुधर्माला मुळातच वावडे आहे.
जर कोणाला हिन्दुत्व वा हिन्दु-राज्य भारतात आणावयाचे असेल तर ते राज्यघटनेत दुरुस्ती करून आणता येणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयच्या केशवानंद भारती या दाव्यातील निर्णयानुसार राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीत दुरुस्ती होऊ शकत नाही. (या निर्णयाचा संदर्भ : ऑल इंडिया रिपोर्टर १९७३, सुप्रीम कोर्ट १४६१). आणि भारतासाठी नवीन राज्यघटना तयार करण्याइतकी धोकादायक आणि अपायकारकगोष्ट सांप्रत दुसरी कोणतीच नाही. भारताचे विघटन व विभाजन करण्याचा तो सर्वांत खात्रीशीर मार्ग आहे. आपल्या देशातील कोणताही सुबुद्ध नागरिक हिन्दुत्वासाठी देशाच्या विघटनाचे मोल मोजणे योग्य समजेल का? राजकीय नेत्यांनी केलेल्या ‘निंद्य, तिरस्करणीय’ विधानांबद्दल न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपली खंत’ ‘दुःख व्यक्त केले आहे. आपली जाहीर वक्तव्ये न्यायमूर्तीना क्लेशदायक वाटतात, पसंत पडत नाहीत हा विचार गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या आमच्या राजकीय नेत्यांना असली वक्तव्ये करण्यापासून परावृत्त करू शकेल असे या माननीय, विद्वान न्यायमूर्तीना खरोखरच वाटते का? राजकीय नेते, त्यांची कृती बेकायदेशीर, अवैध आहे अशा स्पष्ट शब्दांत दिलेला निर्णयव फक्त समजू शकतात.
काही काळासाठी सैन्यदलाने देश ताब्यात घेऊनच राज्य करावे या श्री. बिजू पटनाईक यांनी सैन्यदलास केलेल्या विनंतीस माझा कट्टर विरोध आहे. पण तरीही मी हे नमूद करू इच्छितो की देशाचे कायमचे विघटन व तात्पुरते, काही ठराविक काळासाठी, स्वातंत्र्य गमावणे या दोहोंपैकी एकच निवडण्याची जर कधी माझ्यावर वेळ आलीच तर दुसरा पर्याय निवडण्याचे धैर्य व सुबुद्धी माझ्याजवळ असेल अशी मी आशा करतो.
साधा सरळ प्रश्न
हिन्दुत्वाच्या संकल्पनेत फाजीलधर्माभिमानआहे असे म्हणणेमुद्दयाला सोडून आहे. साधा
सवाल आहे:धर्माच्याकारणास्तव, धर्माच्यानावावर कोणीही मते मागूशकत नाही, त्यासकायद्याने बंदी आहे हे सर्वमान्यआहे.मगभारतीय संस्कृतीचामुखवटाघालूनपण त्याचकारणास्तव, धर्मालाच आवाहन करून कोणी या बंदीवर मात करू शकेल का? बंदी टाळू शकेल का?
जर हिन्दू धर्माच्या नावावर, धार्मिक भावनांना आवाहन करून मते मिळविण्याचा प्रयत्न करणे निवडणूक कायद्यानुसार भ्रष्ट, अवैध प्रचारपद्धती आहे तर हिन्दुत्वाला आवाहन करून मते मिळवणे कसे शक्य आहे? ही समस्या शब्दार्थासंबंधी नाहीच. हिन्दुत्वाच्या व्याख्येत काय समाविष्ट करता येते याबद्दलच्या विद्वत्तापूर्ण चर्चेने ही समस्या सुटतही नाही. अनेक ब्रिटिश दाव्यांच्या निर्णयानुसार रस्त्यावरचा माणूस (क्लॅहॅम बसगाडीतील माणूस) या संज्ञांचा, शब्दांचा काय अर्थ लावतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ती खरी समस्या आहे. जर निःसंदिग्ध संज्ञा वापरण्याची कोणाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर तसे योग्य शब्द निवडणे सहज शक्य आहे. त्या इतपत पुरेशा निःसंदिग्ध भारतीय भाषा निश्चितच आहेत. वास्तविक, जगाशी प्रामाणिकपणे वागण्यापूर्वी प्रत्येकाने स्वत:शीच प्रामाणिक, खरे राहण्याची गरज आहे.
भारतीय संस्कृतीचे थोर प्रणेते – डॉ. के. एम्. मुन्शी – यांना जेव्हा भारतीय संस्कृतीच्या प्रचारासाठी एक संस्था स्थापन करावयाची होती तेव्हा या संस्थेसाठी योग्य नाव शोधताना त्यांना जराही अडचण आली नाही. सर्व भारतीय धर्माचे आजही घर, स्वगृह असलेल्या ह्या संस्थेचे नामकरण त्यांनी भारतीय विद्या भवन’ असे केले.
निवडणूक कायद्यासंबंधी जनतेच्या मनात कोणताही संभ्रम, कसलीही संदिग्धता राहणे केव्हाही अनिष्ट होय. या क्षणी केंद्र व राज्य निवडणुका तोंडाशी आल्यावर तर असा संभ्रम घातक, सर्वनाशकारकच होय. राज्यघटनेचे फर्मान काय आहे या संबंधातील संदिग्धतेच्या, अनिश्चिततेच्या छायेत यावेळी भारताने राहणे अतिशय अनर्थकारी आहे. सार्वजनिक जीवनातील अतिरेकी आणि धर्मोन्मत्त यांचे भारतातील प्रमाण साधारण बर्या पैकी आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियमाच्या न्याय्य, यथार्थ अन्वयार्थासंबंधी अनिश्चिततेच्या संधिप्रकाशात वावरणे देशाला सध्या परवडणारे नाही.
अशा प्रसंगी भारताच्या सरन्यायाधीशांचे कर्तव्य काय आहे हे स्पष्ट, निर्विवाद आहे. तीन न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने नुकत्याच दिलेल्या या निर्णयाने निर्माण झालेला संभ्रम दूर करून निश्चित कायदा ठरवण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर नऊ न्यायाधीशांचे न्यायपीठ नेमण्याची जबाबदारी सरन्यायाधीशांवर आहे. त्यासाठी योग्य दावा निवडण्यात व उचित प्रक्रिया ठरवण्यात त्यांना वकीलवर्गाचे सहकार्य मिळण्यास अडचण नसावी. दिशाभूल होऊन लोकांच्या मनात चुकीच्या वृत्ती, ग्रह निर्माण होण्यापूर्वी ही कृती करण्याची गरज आहे.

दिनांक ५/२/९६ च्या टाईम्स ऑफ इंडिया मधील लेखाचा अनुवाद.
अनुवादक – सुनीती राव

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *