हिंदुत्व आणि सर्वोच्च न्यायालय

११ डिसेंबर १९९५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एका त्रिसदस्यीय खंडपीठाने काही खटल्यांमध्ये मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर निर्णय जाहीर केले. ही अपीले काही शिवसेना व भा.ज.पा.च्या उमेदवारांच्या निवडणुकांच्या वैधतेविषयीच्या निर्णयाबद्दल होती. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या निवडी रद्द केलेल्या होत्या. त्या रद्द करण्याचे कारण असे की १९५१ सालच्या रेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्टच्या सेक्शन १२३ (३) मध्ये व्याख्या केलेल्या भ्रष्ट मार्गाचा या उमेदवारांनी वापर केलेला होता. सेक्शन १२३ (३) मध्ये निर्दिष्ट केलेला भ्रष्ट मार्ग म्हणजे उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने उमेदवाराच्या सम्मतीने धर्माच्या भावनेने मत देण्याविषयी किंवा न देण्याविषयी आवाहन करणे. या निर्णयांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या रेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्टच्या तरतुदींचा कडकपणा जो काही होता तो बर्याोच अंशाने सौम्य केला. विशेषतः जे उमेदवार हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर उभे होते किंवा जे हिंदु-राज्याच्या निर्मितीसाठी आवाहन करीत होते त्यांच्या विरुद्ध असलेला कायद्याचा कठोरपणा या निर्णयामुळे गळून पडला. पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिक विशाल खंडपीठांनी असे ठरविले होते की इहवादी लोकशाही हा भारतीय राज्यघटनेचा एक मूलभूत घटक आहे. तसेच सेक्शन १२३ (३) अन्वये इहवादी लोकशाहीचे तत्त्व उचलून धरण्याचाच हेतू आहे. अशा तरतुदींचा कडकपणा आणि अर्थ पातळ करून सध्याच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने इहवादी लोकशाहीच्या तत्त्वाला एक जोरदार धक्का दिलेला आहे.
हे नुकसान घडविण्याचे कार्य तीन निकालांनी केलेले आहे. : डॉ. रमेश यशवंत प्रभू विरुद्ध श्री प्रभाकर काशिनाथ कुंटे व इतर, मनोहर जोशी विरुद्ध नितीन भाऊराव पटेल
आणि इतर आणि प्रा. रामचंद्र जी. कापसे विरुद्ध हरिवंश रामकवल सिंग.
डॉ. रमेश यशवंत प्रभू यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रचारात वापरला असताना हिंदुत्व या शब्दाचा अर्थ काय होतो याचा विचार केला. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हिंदुत्व म्हणजे हिंदू धार्मिक आचारपद्धती असा संकुचित अर्थ आपोआप समजता उपयोगी नाही. भारतातील लोकांची जीवनपद्धती व संस्कृति यांच्याशी या हिंदुत्व शब्दाचा अर्थ निगडितअसतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. भाषणाचा संदर्भ जर विरोधी अर्थ किंवा वापर दर्शवीत नसेल तर हे शब्द बहुधा भारतातील जीवनपद्धतीचा निर्देश करणारे असतात आणि त्यांचा अर्थ हिंदू धर्म हा श्रद्धेने आचरण करणार्यात लोकांपुरता मर्यादित नसतो. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की हिंदुत्व हे भारतीय लोकांच्या संस्कृतीचे वाचक असते. मग लोक हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू वगैरे का असेनात. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असे म्हटले आहे की हिंदुत्व हा शब्द भाषणात वापरला गेला एवढ्यावरून त्या ठिकाणी सेक्शन १२३ (३) किंवा (३ अ) यांचा नकार लागू होत नाही. असेही असेल की या शब्दाचा भाषणात वापर इहवादाचा पुरस्कार करण्यासाठी केलेला असेल आणि यातून भारतीय लोकांच्या जीवनपद्धतीवर भर द्यावयाचा असेल, किंवा भारतीय संस्कृती किंवा वातावरण यांवर भर द्यावयाचा असेल, किंवा एखाद्या पक्षाच्या असहिष्णु किंवा भेदभाव करणाच्या धोरणावर टीका करावयाची असेल.
हिंदुत्वाचा निर्देश असलेले भाषण सेक्शन १२३ (३) किंवा (३ अ) यांमध्ये येणार्या नकाराखाली येईल की नाही हा प्रत्येक प्रकरणातल्या वस्तुस्थितीचा प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय असे स्पष्ट दाखवतात की एखाद्या उमेदवाराने जर असे जाहीर केले असेल की त्याचा हिंदुत्वावर विश्वास आहे आणि म्हणून मतदारांनी आपली मते त्याला द्यावीत आणि अधिक काही म्हटले नसेल तर त्या उमेदवाराने कायद्याच्या सेक्शन १२३ (३) खाली व्याख्या केलेले भ्रष्ट आचरण केले असे म्हणता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते तो एकंदर भारतीय लोकांच्या (मुस्लिम, ख्रिश्चन वगैरे बिगरहिंदूंसह) संस्कृतीचा निर्देश करीत असावा. हा निर्णय बरोबर म्हणून स्वीकारता येऊ शकेल?
पहिली गोष्ट ही की एखाद्या श्रोतृसमूहासमोर केलेल्या विधानाचा अर्थ लावताना त्या, श्रोतृसमूहातल्या लोकांकडून काय समजण्याची अपेक्षा असते हे लक्षात घेणे आवश्यक असते. निवडणूक प्रचारमोहीम असताना प्रत्येक सभेचा उद्देश मतदारसंघाची मते मागणार्या् आवाहनाचा असतो. सर्वसाधारण भारतीय मतदारसंघ असे समजेल काय की हिंदुत्व म्हणजे बिगरहिंदूंच्या धर्मांचा समावेश असलेल्या भारतातील लोकांची संस्कृति असा अर्थ होतो? उघडपणाने असे म्हणता येईल की बहुसंख्य मतदार असेच समजतील की हिंदुत्व म्हणजे हिंदू धर्म मानणाच्या हिंदूंची संस्कृती- बिगरहिंदूंच्या धर्मासह असलेली त्याची संस्कृती नव्हे.
सर्वसाधारण भारतीय मतदारांपेक्षा अधिक शिकलेला श्रोतृसमूह देखील हिंदुत्व म्हणजे धर्मासह असलेली हिंदू संस्कृति असेच समजेल-बिगरहिंदूंची संस्कृति नव्हे. विशेषतः त्यांना हिंदुत्वामध्ये ज्यांचे धर्म भारताबाहेर निर्माण झाले अशा मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि ज्यूंचा समावेशअसलेली संस्कृति येते हे समजणार नाही.
मानववंशशास्त्रामध्ये हे आता उत्तम तर्हे-ने समजले जाते की लोकांच्या संस्कृतीमध्ये त्यांचे धर्म, भाषा, त्यांच्या कला व कलाकुसरी, जीवन जगण्याच्या व अर्थार्जन करण्याच्या पद्धती आणि इतरांबरोबर वागणूक या सर्व गोष्टींचा समावेश असतो. याचा अर्थ असा होतो की संस्कृतीमध्ये धर्माचाही समावेश असतो आणि हिंदुत्वाच्या आधारावर केलेल्या मतदानाच्या
आवाहानात हिंदू धर्मासाठी मतदान करण्याच्या आवाहनाचाही समावेश असतो. असे हिंदुत्वासाठी मतांचे आवाहन हे हिंदू धर्मासाठी मतदान करण्याच्या आवाहनाचा समावेश करणारे असल्यामुळे रेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्ट, १९५१ च्या सेक्शन १२३ (३) खाली मोडणारा तो एक भ्रष्ट आचार ठरतो.
हिंदुत्व म्हणजे भारतातील सर्व लोकांची संस्कृति (आणि केवळ हिंदूंची नव्हे) हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य खंडपीठाने दिला तो त्यांनी ज्या पूर्वीच्या (पाच सदस्यीय पीठांच्या) दोन निर्णयांवरून काढला आहे ते म्हणजे शास्त्री यज्ञपुरुषजी आणि इतर विरुद्ध मूलदास भुदरदास वैश्य आणि दुसरा १९६६ (३) SCR २४२ आणि कमिशनर ऑफ वेल्थ टॅक्स, मद्रास आणि इतर विरुद्ध के. आर. श्रीधरन्, byLFS, १९७६ (Supp.) SCR४७८. या दोन निर्णयांपैकी एकाचाही आधार सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिंदुत्व म्हणजे सर्व भारताची संस्कृती या निर्णयाला लाभत नाही.
शास्त्री यज्ञपुरुपजींच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असे ठरविले की स्वामीनारायण पंथ हा हिंदु-धर्माचाच भाग आहे. या प्रकरणी झालेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की मुळात हिंदु हा शब्द सिंधू नदीवरून आला आणि त्या नदीजवळच्या रहिवाशांना हिंदू म्हणत असते. या म्हणण्याचा आज हिंदुत्वाचा जो अर्थ होतो त्या अर्थाशी काहीही संबंध नाही. तसेच त्या प्रकरणी जो निर्णय झाला त्यात अनेक आधारांचा उल्लेख असून त्यावरून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की हिंदू धर्म कोणा प्रेषिताला किंवा द्रष्ट्याला मानत नाही, कोणाही एका देवतेची पूजा करत नाही, कोणा एका धर्ममताला मानत नाही, कोणा एका तात्त्विक विचारावर विश्वास ठेवीत नाही, एखाद्या पारंपरिक धर्माशी किंवा पंथाशी अथवा त्यांच्या परंपरागत स्वरूपाशी जुळत नाही, आणि एकूण “स्थूलपणे या धर्माचे वर्णन एक जीवनाचा मार्ग असेच फार तर करता येईल–अन्य काही नाही. सध्याच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या निर्णयातील वर उधृत केलेल्या व इतर निष्कर्षांवर विश्वसून असा निर्णय दिला की हिंदुत्व हा सर्व भारतीयांचा जीवनमार्ग आहे.
या निष्कर्षाप्रत येत असताना सध्याच्या त्रिसदस्य न्यायपीठाने एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले आहे. ती गोष्ट अशी की त्याच आधारावर निकालामध्ये हिंदू धर्माची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये कायआहेत याचेही वर्णन आहे. ते निकालपत्र म्हणते-“वैविध्यपूर्ण तत्त्वज्ञानविषयक विचारांच्या संकल्पनांच्या व कल्पनांच्या तळाशी ज्यांना मूलभूत म्हणता येईल अशा काही स्थूल संकल्पना ज्यांनी वेगवेगळ्या तत्त्वज्ञानाच्या शाखा निर्माण केल्या अशा हिंदू तत्त्वज्ञांच्या विचारांच्या कक्षा लक्षात घेऊनही दृष्टीला पडतात.” ते निकालपत्र पुढे म्हणते की अशा मूलभूत संकल्पनांमध्ये धार्मिक व तत्त्वज्ञानविषयक गोष्टींमध्ये सर्वोच्च अधिकार म्हणून वेदांचा स्वीकार करणे व पुनर्जन्म व पूर्वजन्म यांच्यावर विश्वास असणे यांचा समावेश होतो (पृष्ठ २६३). त्याच निकालपत्रात असाही उल्लेख आहे की हिंदू धर्मानुसार मानवसमूहाचे अखेरचे उद्दिष्ट म्हणजे “जन्म व पुनर्जन्म यांच्या न संपणाच्या चक्रामधून मुक्तता व स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेणे, कारण मोक्ष किंवा निर्वाण हे हिंदू धर्म व तत्त्वज्ञानाचे सर्वोच्च ध्येय आहे.’ (पृष्ठ २६५). पुढे निकालपत्र म्हणते की हिंदू धर्माचे निर्विवादपणे असे वर्णन करता येईल की तो एक जीवनमार्ग असून तो जीवनमार्ग काही मूलभूत संकल्पनांवर (यापूर्वीच निर्देश केलेल्या) आधारलेला आहे.” (पृष्ठ २६५). या विधानाचा उघड अर्थ हाच होतो की हिंदुधर्मात जरी अनेकविध धर्ममते असली तरी त्याच्या काही मूलभूत संकल्पना आहेत आणि त्या सर्व हिंदूंना लागू होणार्याध आहेत आणि त्यांतून त्यांच्या जीवनमार्गाला मार्गदर्शन होते. अर्थात या संकल्पना मुस्लिमांच्या, खिश्चनांच्या किंवा इतर धर्माच्या समाजांच्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्याहून वेगळ्या आहेत. म्हणूनच या निकालपत्रातून हिंदुत्व म्हणजे आजच्या वेगवेगळ्या धर्माच्या भारतीय नागरिकांचा जीवनमार्गअसा अर्थ काढणे बरोबर नाही. दुसरे जे कमिशनर ऑफ वेल्थ टॅक्स आणि इतर यांचे प्रकरण आहे त्यातूनही तसा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्या प्रकरणामध्ये एक बाप व त्याचा ख्रिश्चन बायकोपासून झालेला मुलगा यांचे वेल्थ टॅक्ससाठी एकत्र हिंदू कुटुंब धरण्यात आलेले होते. या प्रकरणात उद्धृत केलेले अधिकृत उतारे देखील हेच दर्शवितात की हिंदुत्व ही हिंदूची संस्कृती असून तीत त्यांचा धर्म व इतर सांस्कृतिक स्वभाववैशिष्ट्ये यांचा समावेश होतो. तसेच या प्रकरणी तसेच अगोदरच्या प्रकरणी (शास्त्री यज्ञपुरुषजी) बाळ गंगाधर टिळकांनी गीतारहस्यात दिलेली हिंदुधर्माची व्याख्या योग्य म्हणून उद्धृत केलेली आहे. ती व्याख्या अशी
“वेदांचा आदरपूर्वक स्वीकार करणे, मुक्तीचे अनेक वेगवेगळे मार्ग असतात हे ओळखणे आणि पूजा करण्याच्या देवतांची संख्या मोठी असते या सत्याची जाणीव असणे हेच खरोखरी हिंदू धर्माचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.”
हे स्पष्ट आहे की हे प्रकरणदेखील त्रिसदस्यन्यायपीठाच्या हिंदुत्व म्हणजे केवळ हिंदूची
नव्हे तर एकूण सगळ्या भारतीय लोकांची संस्कृति या निर्णयाला पाठिंबा देत नाही.
तेव्हा सध्याच्या त्रिसदस्य न्यायपीठाने जे ठरविले की हिंदुत्वाच्या आधारे मते देण्याचे आवाहन हे भ्रष्ट आचरण म्हणून रेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्ट, १९५१ च्या सेक्शन १२३ (३) अनुसार ठरत नाही ते चुकीचे होते.
मनोहर जोशींच्या प्रकरणातील त्रिसदस्यीय न्यायपीठाच्या निर्णयाकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की मनोहर जोशींची निवड उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ती पुन्हा वैध ठरवली असली तरी ही गोष्ट सर्वमान्य आहे की मनोहर जोशींनी कबूल केलेले आहे की त्यांनी एका निवडणूक-भाषणात असे म्हटले होते की “पहिले हिंदू राज्य महाराष्ट्रात स्थापन होईल.’ याचा स्पष्ट अर्थ हाच होतो की जर मतदारसंघाने मनोहर जोशी आणि शिवसेना-भाजप युतीचे इतर उमेदवार यांच्या बाजूने मते दिली तर ते महाराष्ट्रात हिंदू राज्य स्थापन करतील आणि ते भारताच्या कोणत्याही भागातले पहिले हिंदू राज्य महाराष्ट्रात होईल. ज्या मतदारांना हिंदू राज्य हवे असेल त्यांनी मनोहर जोशी आणि शिवसेना-भाजप युतीला मते द्यावीत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरविले की हे काही धर्माच्या आधारे मतदारांना केलेले आवाहन नव्हे. न्यायालय म्हणते: “आमच्या मते पहिले हिंदू राज्य महाराष्ट्रात स्थापन होईल हे केवळ विधान म्हणजे काही धर्माच्या आधारे मत देण्याचे आवाहन नव्हे. फार तर ती एक तसे व्हावे अशी सदिच्छा व्यक्त करणे होय.” वास्तविक मतदार महाराष्ट्रात हिंदू राज्य निर्माण करण्यात यशस्वी होतील अशी आशा व्यक्त करणे हे असे राज्य निर्माण करण्यासाठी मतांचे आवाहन आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने न ठरविणे हे खरोखरी अत्यंत चमत्कारिक आहे. या निर्णयाला पाठिंबा देणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच इतर प्रकरणांत स्पष्ट केल्याप्रमाणे इहवाद म्हणजे लोकांना धर्म पाळण्याचा व त्याचा प्रसार करण्याचा हक्क असला तरी सरकारला स्वतःचा धर्म असणार नाही. हिंदू राज्य निर्माण करण्याचे आवाहन हे इहवादी लोकशाहीच्या तत्त्वाच्या उघडपणे विरोधी असूनकायद्याच्या सेक्शन १२३ (३) अन्वये तो एक भ्रष्ट आचार ठरतो.
प्रा.रामचंद्र कापसे यांच्या प्रकरणी निर्णयासाठी आलेला एक प्रश्न असा होता की उमेदवाराची निवडणूक त्याच्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जे काही म्हटलेले असेल त्या आधारावर रद्द होऊ शकेल काय? प्रा. कापसे हे भा.ज.प. चे उमेदवार होते आणि भाजपच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या प्रश्नाचा संदर्भ देऊन मतांसाठीआवाहन केलेले होते. त्रिसदस्य न्यायपीठाने सुरुवात तर अशी केली की जाहीरनाम्यात धर्माधारे मतदान करण्याचे आवाहन होते. परंतु न्यायपीठाने प्रा. कापसे यांनी त्यांच्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामुळे भ्रष्टाचार केलेला नाही असे ठरविण्यासाठी दोन कारणे दिली : एक म्हणजे न्यायपीठाने असा दृष्टिकोन घेतला की भाजप १९५१ च्यारेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्टनुसारपंजीकृत झालेला पक्ष असून त्या कायद्याच्या सेक्शन २९ए खाली निवडणूक-आयोगाने हे पंजीकरण केलेले आहे. असे होताना राजकीय पक्षाला त्यासाठी अर्ज करताना जाणीवपूर्वक आपल्या पक्षाच्या घटनेत समाजवाद, इहवाद व लोकशाही इत्यादी तत्त्वांना मान्यता द्यावी लागते. दुसरे असे की अत्युच्च न्यायपीठाने असाही दृष्टिकोन ठेवला की निवडणूक जाहीरनाम्याचा कोणताही भाग किंवा त्यात व्यक्त झालेली विशिष्ट मते ही प्रा. कापसे यांची आहेत असे मानता येत नाही. आता सेक्शन २९ए अनुसार निवडणूक आयोगाला पक्ष हे त्यांच्या घटनेतल्या तत्त्वांनुसार वागतात काय (उदाहरणार्थ इहवाद व लोकशाही) याची चौकशी करता येत नाही. डॉ. कापसे यांनी मते मिळवण्यासाठी धर्माचा वापर केला की नाही हे ठरवताना त्यांनी जाहीरनामा लिहिण्यात भाग घेतला नव्हता या गोष्टीला किंवा निवडणुकीत जाहीरनामा वापरला नव्हता या गोष्टीला निर्णायक महत्त्व नाही. जेव्हा उमेदवार एखाद्या पक्षाचे तिकीट स्वीकारतो तेव्हा तो अर्थातच त्या पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामाही स्वीकारतो. निवडणूक जाहीरनामा हा मतदारांमध्ये प्रसृत केला जातो. असा जाहीरनाम्याचा प्रसार हा या परिस्थितीत उमेदवाराच्या संमतीनेच होतो असे मानले पाहिजे. जो उमेदवार पक्षाचे तिकीट स्वीकारतो तो निवडणूक जाहीरनाम्यात जे काही पक्षाचे विचार मांडलेले असतात त्यांचा पुरस्कार करतो असे मानले पाहिजे. तो जाहीरनामा म्हणजे मतांसाठी आवाहन असते आणि हे उघड आहे की पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात असलेले मतांसाठीचे आवाहन हे जो उमेदवार पक्षाचे तिकीट स्वीकारतो त्याच्या अनुमतीनेच केलेले असते. सर्वोच्च न्यायालयाचे या बाबतीतले विचार स्वीकारल्यास असे होईल की ज्या जाहीरनाम्यात धर्माच्या नावाने मतांसाठी आवाहन केलेले असेल अशा जाहीरनाम्याच्या मदतीने उमेदवार यशस्वी होईल आणि तरीही त्याची निवड मात्र वैध ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय अशा रीतीने इहवादी लोकशाहीच्या तत्त्वांना फारच कमीपणा आणणारे आहेत. तसेच ते १९५१ च्यारेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्टच्या सेक्शन १२३ (३) च्या अर्थाला सोडून आहेत. अशी आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे अधिक सदस्य असलेले खंडपीठ पुढे कधी तरी यांचा फेरविचार करील आणि त्यांनी केलेले मोठे नुकसान दूर करील.
(Radical Humanist, February 1996 वरून शब्दशः अनुवाद)
अनुवाद – विश्वास नाईकनवरेM-16, Sector 11, NOIDA 201301

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *