भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. भारताने हे तत्त्व स्वीकारले त्या काळातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती विशेष उल्लेखनीय आहे. १९४७ साली दुर्दैवाने देशाची नुकतीच फाळणी झाली होती आणि त्या काळात सर्व देशभर व विशेषतःउत्तरेकडे जातीय दंगलींचा डोंब उसळला होता. धर्माच्या नावावर एकमेकांची अमानुषपणे कत्तल चालू होती. देशात निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणावर येत होते. देशातले वातावरण अशाप्रकारे धर्मान्ध शक्तींच्या दंगलीने कुंद झालेले असताना आपल्या देशात भारतीय राज्यघटनेचे एकेक कलम तयार होत होते. अशा दंगलीच्या काळातही आपल्या देशाची राज्यघटना तयार होत असताना आपण आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावरआधारलेली आहे ही अतिशय महत्त्वाची घटना आहे.
आपली राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे याचे एक कारणआपल्या देशातील स्वातंत्र्याचा लढा धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावरच आधारलेला होता. देशातील स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीमध्ये सर्व धर्माच्या व जातीजमातींच्या लोकांनी आत्मयज्ञ केला होता. सर्वांच्याच त्यागातून आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यामुळे या देशाच्या स्वातंत्र्यावर सर्वांचाच हक्क होता. त्यामुळे या देशाची राज्यघटना ही या दृष्टीने आधीच्या काळात चालू असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीतील मुळांचे परिपक्व फळ होय. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सर्वधर्मसमभाव ही मूल्ये स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातच आपण जोपासलेली होती. त्यामुळे स्वाभाविकच या मूल्यांचे परिपक्व स्वरूप आपल्या राज्यघटनेमध्ये प्रतिबिंबित झाल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळते.
आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य असे की आपली मूळची राज्यघटना ही जरी धर्मनिरपेक्ष
राज्याच्या तत्त्वावर आधारलेली असली तरी आपल्या मूळच्या राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष असा शब्द कोठेही नव्हता. राज्यघटनेचा गाभा धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या तत्त्वावरच आधारलेला होता, परंतु धर्मनिरपेक्ष हा शब्द आपल्या राज्यघटनेमध्ये कोठेही वापरलेला नव्हता. याचे कारण कदाचित त्या काळामध्ये घटनाकारांना हा शब्द घटनेमध्ये अंतर्भूत करण्याची गरजच वाटली
नसावी. कारण घटनेचे स्वरूप इतके स्पष्ट होते की, त्यासाठी धर्मनिरपेक्ष असा शब्द वापरण्याची सुद्धा गरज नाही अशी त्यांची प्रामाणिक धारणा असावी.
घटनाकारांची मूळची भूमिका कितीही प्रामाणिक आणि स्वच्छ असली तरी १९७३-७४ नंतर देशातील वातावरण बदलू लागले होते. जातीयवादी आणि धर्मांध शक्ती वेगवेगळ्या नावाखाली चळवळी करून पुढे येऊ लागल्या होत्या. देशातील काही नेत्यांच्या भूमिकेमुळे या जातीयवादी शक्तींना नको ती राजकीय प्रतिष्ठा मिळू लागली होती. असा या काळातल्या जातीयवादी धर्मवादी शक्तींचा धोका ओळखून त्या काळातील देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७६ साली आणिबाणीच्या काळात घटनादुरुस्ती करून आपल्या घटनेच्या मूलभूत उद्दिष्टांमध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ असा शब्द अंतर्भूत केला. हे ऐतिहासिक स्वरूपाचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य केले आहे, असे मला वाटते. या घटनादुरुस्तीमध्ये आपल्या राज्यघटनेचे स्वरूप सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले. धर्मनिरपेक्ष असा शब्द मूळच्या घटनेमध्ये नसल्यामुळे घटनेतील कलमांच्या अर्थाची ओढाताण करून कदाचित घटनेची मोडतोड करण्याचाही प्रयत्न झाला असता. तो धोका या देशामध्ये फार मोठा होता. इंदिरा गांधी यांनी या दृष्टीने घटनादुरुस्ती करून घेतलेला हा निर्णय अत्यंत दूरदृष्टीचा आणि महत्त्वाचा आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. देशातील आजचे वातावरण पाहता त्यांच्या दूरदृष्टीचे व ऐतिहासिक निर्णयाचे महत्त्व विशेष उत्कटतेने जाणवते.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्वासंबंधी दिलेल्या निर्णयाची चर्चा झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. मनोहर जोशी यांच्यावरील खटल्याच्या संदर्भात हिंदुत्वाचा अन्वयार्थ स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिंदुत्व ही केवळ जीवनपद्धती आहे, ती एक संस्कृती आहे. हिंदुत्व म्हणजे भारतीयत्व आहे, किंवा हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व असेच त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हिंदुत्व हा शब्द धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या विचाराशी सुसंगत आहे असे आपल्या निवाड्यामध्ये म्हटलेले आहे. हिंदुत्व म्हणजेच भारतीयत्व आहे. हिंदुत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्व असेही त्यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. तात्त्विक दृष्टीने विचार केला तर कदाचित हिंदुत्वाचा असा व्यापक अर्थ होऊ शकेल. परंतु हिंदुत्वाचा असा व्यापक अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असला तरी सर्वसामान्य मतदारांच्या मनांत हिंदुत्व म्हणजे हिंदुत्ववाद असाच अर्थ येणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यामुळे हिंदुत्वाचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या मनामध्ये कितीही उदात्त असला तरी सर्वसामान्य मतदाराच्या दृष्टीने त्याचा काय अर्थ होतो ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. सर्वसामान्य मतदार हिंदुत्वाचा विचार हिंदुधर्माशिवाय करूशकत नाहीत. याची कारणे आमच्या गेल्या ७० वर्षांच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासातही सापडतील. हिंदुत्व हा शब्द प्रथम बॅ. वि. दा. सावरकर ह्यांनी १९२५ साली वापरला.“हिंदुत्व” ह्या नावाखाली त्यांनी आपले पुस्तक प्रथम प्रकाशित केले आणि त्यामध्ये हिंदुराष्ट्रवादाची कल्पना स्पष्ट केलेली आहे. १९२५ ते १९९५ ह्या ७० वर्षाच्या प्रदीर्घकाळात हिंदुत्व हा शब्द हिंदुधर्माशी निगडित झाला आहे. हिंदुत्व म्हणजे हिंदुराष्ट्रवाद अशी कल्पना सामान्य माणसाच्या मनामध्ये खोलवर रुजलेली आहे. प्रथम बैं. वि. दा. सावरकर ह्यांनी व नंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मूळचा जनसंघ आणि आजचा भाजप यांनी देखील हा शब्द याच अर्थाने अनेक वेळा वापरलाआहे. त्यामुळे हिंदुत्व या शब्दाला प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये सर्वसामान्य मतदाराच्या मनामध्ये कोणता अर्थ चिकटला आहे ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. आता सध्या चालू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तर भा. ज. पा. चा प्रचार हिंदुत्वाच्या विचारावर आधारलेलाआहे. भा. ज. पा. ने १९५२ पासून आतापर्यंत गेल्या १० निवडणुकांमध्ये सातत्याने हिंदुराष्ट्रवादाचा पुरस्कार केलेला आहे. अशा या परिस्थितीत भा.ज.पा. चा हिंदुत्वाचा प्रचार म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये हिंदुराष्ट्रवादाचाच प्रचार होणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आपल्या विवेचनात काही दोष राहू नये म्हणून कदाचित भा.ज.प.चे पुढारी हिंदुत्वाचा पुरस्कार सावधपणे करतील, पण तो सर्वसामान्य मतदाराच्या मनावर त्यांना अनुकूल असलेलाच परिणाम होणार आहे. भा.ज.प.ने एका निवडणुकीमध्ये “गोमातापूजनाचा कार्यक्रम हाती घेतला, तर नंतरच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी गंगाजलाचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. नंतरच्या निवडणुकीमध्ये रामाची रथयात्रा काढून मुस्लिमांची गेली काही शतके अयोध्येमध्ये असलेली “बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याचा अत्यंत निषेधार्ह प्रयत्न केला. इतर धर्माच्या लोकांची पवित्र प्रार्थनास्थळे नष्ट करणे हे हिंदुत्वाच्या कल्पनेशी कितपत सुसंगत आहे? परंतु मुस्लिमांची पवित्र मशीद पाडण्याचे काम करणार्याद भा.ज.प.कडून हिंदुत्वाचा पुरस्कार होऊ लागला म्हणजे त्याचा अर्थ सामान्य माणसाच्या दृष्टीने अधिक स्पष्ट होतो. या दृष्टीने हिंदुत्व हा शब्दच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातून काढून टाकणे हाच सर्वांत चांगला मार्ग आहे. ज्याच्यामुळे सामान्य मतदाराच्या मनामध्ये गोंधळ निर्माण होईल असा हिंदुत्वासारखा शब्द निकालपत्रात ठेवणे योग्य होणार नाही. या दृष्टीने याचा विचार व्हावा असे वाटते.
सहिष्णुता हा हिंदुत्वाचा एक भाग आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामध्ये म्हटले आहे. या दृष्टीने देखील हिंदुत्वाचे तत्त्वज्ञान धर्मनिरपेक्ष राज्याशी सुसंगत आहे असे या निकालपत्रात सूचित केले आहे. येथे दोन गोष्टी आपण विचारात घेतल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट अशी की, केवळ सहिष्णुता म्हणजे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे तत्त्वज्ञान नव्हे. सहिष्णुता हा कदाचितत्याचा एक लहानसा भाग असेल, परंतु धर्मनिरपेक्ष राज्याची कल्पना पुष्कळ व्यापक आहे. हा विचार इहवादी तत्त्वज्ञानावर आधारलेला आहे. या इहवादामध्ये काही व्यापक जीवनमूल्ये अंतर्भूत झालेली आहेत. त्यामुळे केवळ सहिष्णुता म्हणजे धर्मनिरपेक्ष राज्य असे समीकरण करणे योग्य नाही. दुसरे असे की सहिष्णुता हा हिंदुत्वाचा एक भाग असेलही, परंतु तो फार मर्यादित अर्थाने आहे. येथील हिंदुधर्म इतर धर्माबाबत कदाचित सहिष्णु असेलही, परंतु इतर धर्माबद्दल सहिष्णु असणारा हा धर्म जातीय व्यवस्थेच्या चौकटीच्या आत कमालीचा असहिष्णु होता व आजही आहे. शंबूक हा केवळ शूद्र समाजातील असूनही तप’ करतो म्हणून रामाने त्याचा शिरच्छेद केल्याचा उल्लेख आपल्या “रामायणा’मध्ये आहे. त्याचप्रमाणे एकलव्यासारखा माणूस हा धनुर्विद्येमध्ये पारंगत होतो ही गोष्ट अत्यंत चुकीची आहे असे वाटल्यावरून त्याचा अंगठा कापून टाकला जातो. अगदी अलीकडच्या काळातही नामांतराच्या प्रश्नावरून मराठवाड्यामध्ये दलित समाजावर झालेले अत्याचार हे आपल्या सहिष्णु परंपरेचे उदाहरण आहे काय? बिहार राज्यातील दलित समाजावर होणारे पाशवी अत्याचार हे भयानक स्वरूपाचे मानावे लागतील. त्यामुळे हिंदुत्वाची परंपरा ही सहिष्णुतेची परंपरा आहे, असे म्हणणे देखील पूर्णपणे सत्य नव्हते. ते अर्धसत्य आहे आणि अर्धसत्य कधीकधी अधिक मारक असते. यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा युक्तिवाददेखील पटण्यासारखा नाही.
हिंदुत्वाच्या कल्पनेच्या आधारे या देशामध्ये हिंदुराष्ट्राचा विचार वाढत जाणे अत्यंत धोक्याचे आहे. त्यामध्ये लोकशाहीचा पाया उखडला जाणार आहे. या देशात हिंदूंची संख्या ८०% आहे. म्हणून हे हिंदूचे राष्ट्र झाले पाहिजे असे सांगितले जाते. परंतु हा विचार अतिशय धोक्याचा आहे. शिवाय आकड्यांचे हे गणितही अतिशय फसवे व देशाचे तुकडे करून टाकणारे
आहे. देशाचा नकाशा डोळ्यासमोर आणला तर आपल्याला हे चटकन लक्षात येईल. आपण देशातील एकाच राज्याचा विचार केल्यावर यातील धोके अधिक स्पष्ट होतील. आपल्या। देशातील जम्मू-काश्मिरमध्ये ९५% लोक मुस्लिम धर्माचे आहेत. पंजाबमध्ये ५५% लोक शीखधर्माचे अनुयायी आहेत. शीख धर्म हा स्वतंत्र धर्म आहे अशी त्यांची प्रामाणिक धारणा आहे. भारताच्या ईशान्य भागातील सात राज्यांचा विचार केला तर तेथे आपणास काय दिसून येते? किंवा अति पूर्वेकडील नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल, मेघालय यांसारख्या राज्यांतून ९०% लोक खिश्चनधर्माचे अनुयायी आहेत. आपण तामिळनाडूकडे गेलो तर तेथे आपणांस काय दिसून येईल. तेथील ९०% लोक स्वतःला केवळ वेगळ्या धर्माचेच नव्हे, तर वेगळ्या वंशाचे मानतात. आपण द्रविड वंशाचे वारसदार आहोत अशी त्यांची श्रद्धा आहे. केरळसारख्या राज्यात ६०% लोक ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि दलित समाजाचे आहेत. गोव्यातील ४५ टक्केलोक हेख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी आहेत. याशिवाय देशात सुमारे ११ कोटी लोक मुस्लिम आहेत. आपल्या देशामध्ये हिंदु राष्ट्रवादाचा विचार वाढू लागला तर या सर्व राज्यांतून काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा विचार केला पाहिजे. शिवाय जम्मू-काश्मिर, पंजाब, अतिपूर्वेकडील नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल, मेघालय यांसारखी राज्ये व तमिळनाडू, केरळ, गोवा ही सर्व राज्ये सीमाभागातील आहे. देशात जर हिंदुधर्माच्या नावाखाली धर्मान्धशक्ती वाढू लागली तर भारताच्या सर्व सीमा किती काळ सुरक्षित राहतील? त्यामुळे आपल्या देशात हिंदुराष्ट्रवादासारख्या कल्पनेमुळे देशाची एकात्मता धोक्यात येईल. गेल्या काही वर्षांत सोव्हिएत रशिया, युगोस्लाव्हिया यांसारखी राष्ट्रे जवळ जवळ नष्टप्राय झालेली आहेत. जगाच्या नकाशावरून ही राष्ट्रे आआता पुसली गेलेली आहेत. ही राष्ट्रे नष्टप्राय होण्याच्या मार्गाला लागली ती कोणत्याही बाह्य आक्रमणामुळे नाही, तर त्यांच्या अंतर्गत शक्तीमुळे तसे घडले आहे. यादृष्टीने आपल्या राज्यघटनेचा आपण विचार केला पाहिजे. या संबंधात हिंदुत्व या कल्पनेमध्ये सुद्धा कसलीही संदिग्धता राहू नये याची आपण काळजी घेतली पाहिजे.