हिंदुत्ववाद्यांची दिशाभूल करणारा निकाल

डिसेंबर १९८७ मध्ये दाखल केलेल्या निवडणूकर्याहचिकेचा निकाल डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय देते ही मोठी चिंतेची बाब आहे. भारतातील विधिमंडळाची मुदत (राष्ट्रीय
आणिबाणीचा अपवाद वगळता) जास्तीत जास्त पाच वर्षे आहे. याचा अर्थ निकाल लागण्याच्या वेळी सदर विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला फक्त शैक्षणिक मूल्य उरते. अर्थात् “हिंदुत्व’ हा भारतातील राजकारणातील आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणातील केंद्रबिंदू राहणार असल्याने या निर्णयाला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने बाळासाहेब ठाकरे, रमेश प्रभू, सूर्यकांत महाडिक यांच्यावर ठपका ठेवणारा, तर मनोहर जोशींसह राम कापसे, प्रमोद महाजन, मयेकर, मोरेश्वर सावे, त्रातभरादेवी इत्यादींना दोषमुक्त करणारा निर्णय ११ डिसेंबर १९९५ रोजी दिला. या निकालाच्या आदल्या दिवशी मनोहर जोशी यांनी निरवानिरवीची भाषा सुरू केली होती, तर ठाकरे यांनी पुढचा मुख्यमंत्री कोण असावा, याचा विचार केला होता. परंतु काहीसा आश्चर्यकारक, अनपेक्षित आणि असंख्य अंतर्विरोध असलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने मनोहर जोशींसह अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. हिंदुत्वावर मल्लिनाथी करणार्याद या निर्णयाचे फार दूरवर परिणाम होणार असल्याने या निर्णयाने निर्माण केलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखात केला आहे.
जवळजवळ दोनशे पानांच्या या एकत्रित निकालामधील वीस पाने ‘हिंदुत्व’, ‘हिंदुइझम’, ‘हिंदू’ या शब्दांवर खर्च केली आहेत. हिंदुत्वाची व्याख्या फक्त संकुचित अर्थाने हिंदू धर्माशी निगडित नसून, त्याचा संदर्भ भारताची संस्कृती, या भूखंडाचा संमिश्र वारसा किंवा या भागातील जीवनपद्धतीशी आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ठाकरे यांच्यावर ठपका
परंतु बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या भाषणामध्ये ‘हिंदू’ हा शब्द वरील उदात्त आणि व्यापक अर्थाने वापरला का, याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने नकारार्थी दिले आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुसलमानांना उद्देशून वापरलेले ‘साप’, ‘लांडे’ हे शब्द प्रेमाची बिस्दे नसून, निश्चित अपशब्द आहेत आणि ‘हिंदू’ हा शब्द केवळ हिंदू विरुद्ध मुसलमान या संकुचित अर्थाने वापरलाआहे, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे.
मग प्रश्न असा पडतो, की ‘रिमोट कंट्रोल’ दोषी असेल तर मनोहर जोशी निष्पाप कसे? याचे उत्तर थोडक्यात असे देता येईल की निवडणुकीतील भ्रष्टाचार सिद्ध करायचा असेल तर त्यासाठी लागणारा पुरावा हा फौजदारी खटल्यांमधील पुराव्यांप्रमाणे भक्कम असावा लागतो. ज्याप्रमाणे फौजदारी खटल्यांमध्ये असे म्हणतात, की शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल, पण एका निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये, त्याचप्रमाणे निवडणूक भ्रष्टाचाराबाबत जरा जरी शंकेला स्थान असेल तरी त्याचा फायदा निवडून आलेल्या उमेदवाराला मिळतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘हिंदू’ हा शब्द ठाकरे ज्या अर्थाने वापरतात, त्याच अर्थाने मनोहर जोशी वापरत असले तरीसुद्धा अत्यंत गचाळ रीतीने तयार केलेली याचिका, अस्पष्ट दोषारोप, कलम ९९ खाली नोटीस देण्यात केलेला घोटाळा, ठाकरे-जोशी यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्यात आलेले अपयश अशा अनेक तांत्रिक मुद्द्यांवर मनोहर जोशी बालंबाल बचावले असे चित्र दिसते.
परंतु मनोहर जोशी आपल्या भाषणात “महाराष्ट्रात पहिले हिंदू राज्य येईल” असे वारंवार म्हणाले आहेत. या वाक्याकडे उदारमतवादाने पाहताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की हे मतदारांना आवाहन नसून, जोशी यांनी व्यक्त केलेली आशा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विधानाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. कारण निवडणुकीत कोणीही ज्या वेळी भाषण करते, त्यावेळी राज्यशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार सत्ता काबीज करण्यासाठीच करते आणि भारतामध्ये सत्तास्थानापर्यंत फक्त मतपेटीद्वारेच पोचता येते. त्यामुळे निवडणुकीतील भाषण मतांकरिता नव्हते, हे विधान स्वीकारणे अवघड आहे. त्याचप्रमाणे या विधानाचे गंभीर परिणाम पंजाब, काश्मीर, मिझोराम इत्यादी राज्यांत उमटू शकतात. उद्या मिझोराममध्ये पहिले ख्रिश्चन राज्य आणू असे कोणी म्हणाले, तर त्यावर हरकत घेता येणार नाही. कारण ख्रिश्चन’ शब्दाचे व्यापक अर्थ शब्दकोषात सापडू शकतील. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात निवडणूक भ्रष्टाचाराखाली ठाकरे भ्रष्ट आणि मुख्यमंत्री मनोहर जोशी निष्पाप असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भ्रष्ट ‘रिमोट कंट्रोलकडून’ महाराष्ट्राचे शासन चालविले जात आहे, हे राजकीय नीतिमत्तेत बसते का असा प्रश्न कोणी विचारल्यास त्याचे उत्तर देणे कठीण आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णत्वाने स्वीकारणे आवश्यक आहे; फक्त ‘हिंदुत्वाची व्याख्या आम्हाला मान्य आहे, परंतु ठाकरे दोषी आहेत याकडे आम्ही कानाडोळा करू, असे दुटप्पी धोरण स्वीकारता येणार नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने बाळासाहेब ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक भ्रष्टाचाराखाली दोषी ठरविण्याचे कायदेशीर परिणाम कोणते हे पाहणे आवश्यक
आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या ८-अखाली राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाच्या मतानुसार ठाकरे यांना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यांच्या सदस्यत्वासाठी सहावर्षांसाठी अपात्र घोषित करू शकतील. असे झाल्यास ११-अ खाली त्यांचा मताधिकारआपोआप काढून घेतला जाईल. त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर एकाच व्यासपीठावरून प्रचार केल्यास त्याचा परिणाम काय होईल? ठाकरे आणि प्रभू एकाच व्यासपीठावरून तीन वेळा बोलले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभू यांची ठाकरे यांच्या बोलण्याला संमती होती असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक भ्रष्टाचाराखाली दोषी ठरविलेल्या व्यक्तींबरोबर प्रचारमोहिमेत भाग घेतल्यास आणि ठाकरे यांनी पुन्हा हिंदुत्वाचा उपयोग संकुचित अर्थाने केल्यास सदर उमेदवाराची त्याला संमती होती, असे गृहीत धरून त्याची निवडणूक रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात खुद्द ठाकरे यांच्या कायदा-सल्लागाराने कदाचित त्यांना याची जाणीव दिली असावी. कारण २२ डिसेंबर, ९५ रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामधील मुलाखतीत मी निवडणूक प्रचारात भाग घेणार नाही, अशा तर्हे चे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. अन्यथा सदर उमेदवाराला त्याच व्यासपीठावर ठाकरे यांची मते मला मान्य नाहीत, असे म्हणावे लागेल, असे त्या उमेदवाराने म्हटल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कचाट्यातून त्याची सुटका होईल, परंतु ठाकरे यांना त्याच व्यासपीठावरून विरोध करणारी व्यक्ती अजून महाराष्ट्रातजन्माला यायची आहे.
निवडणूक भ्रष्टाचार
निवडणूक भ्रष्टाचाराची व्याख्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ मध्ये दिलेली आहे. लाचलुचपत, अयोग्य रीतीने वजन वापरणे, धर्म, जातपात, भाषा इत्यादींचा वापर करून मत मिळविणे किंवा विविध गटांमध्ये शत्रुत्व किंवा द्वेष निर्माण करणे, सतीच्या चालीचा वापर करणे, एखाद्याची बदनामी करणे, मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत नेण्यासाठी मोफत वाहने पुरविणे, ७७ व्या कलमाखाली घालून दिलेली निवडणूक खर्चाची मर्यादा ओलांडणे, शासनाच्या नोकरांचा गैरवापर करणे किंवा मतदान केंद्राचा ताबा घेणेर्या सर्वांचा निवडणूक-भ्रष्टाचारात समावेश होतो; परंतु सध्या आपण फक्त धर्माच्या नावाखाली मत मागणे किंवा नागरिकांमध्ये शत्रुत्व, द्वेषाची भावना निर्माण करणे या भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रित करू.
राम जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला, की लोकप्रतिनिधी कायद्याची १२३(३), १२३ (३ अ) ही कलमे नागरिकांच्या बोलण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणत असल्याने घटनाबाह्य आहेत. कायद्याची स्थिती अशी आहे, की राज्यघटनेच्या १९(१) (अ) या कलमात बोलण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नागरिकांना दिले आहे. या स्वातंत्र्यावर भारताची सार्वभौमता, एकता, एकात्मता, सार्वजनिक सुव्यवस्था, बदनामी, न्यायालयांचा अवमान, सभ्यता व नीतिमत्ता, अत्याचाराला प्रोत्साहन इत्यादि कारणास्तव वाजवीमर्यादा राज्याला घालता येतील [कलम १९ (२)]. राम जेठमलानी यांचे म्हणणे असे, की जोपर्यंत सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न येत नाही, तोपर्यंत धर्माच्या नावाखाली मते मागण्याच्या, बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालता येणार नाही; या बंधन घालण्याच्या यादीत ‘धर्म’ हा विषय नाही. परंतु विरुद्ध पक्षाचे वकील अशोक देसाई यांनी असा युक्तिवाद केला, की भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे आणि त्यामुळे शासनावर ज्यांचा ताबा आहे, अशी संसद आणि संसदसदस्य धर्मनिरपेक्ष असणे समाजाच्या सभ्यतेच्या आणि नीतिमत्तेच्या कल्पनांशी सुसंगत आहे. सभ्यतेच्या कल्पना देशकालपरत्वे बदलतात. तेव्हा धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्माच्या नावाखाली मते मागणे हे ‘सभ्यता आणि नीतिमत्ता’ यांच्यात बसत नाही आणि म्हणून तसा वाजवी बंधन घालणारा कायदा, म्हणजेच १२३ (३), पूर्णपणे घटनात्मक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्री. जेठमलानी यांचा युक्तिवाद अमान्य करून अशोक देसाई यांचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि धर्माच्या नावाखाली मते मागता येणार नाहीत या कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले.
धर्मनिरपेक्षतेवर शिक्कामोर्तब
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला आहे. एकवीस महिन्यांपूर्वी म्हणजे ११ मार्च, १९९४ रोजी बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या पायाभूत चौकटीचा भाग आहे, असा निर्णय दिला होता. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर केंद्र सरकारने भाजप सरकार असलेली चार राज्ये विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपतिराजवट आणली होती. या राष्ट्रपति-राजवटीला आव्हान देण्यात आले होते. कोणत्याही घटक राज्यातील प्रशासन हे घटनेच्या तरतुदींप्रमाणे चालत नसेल तर तेथे राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून ‘राष्ट्रपति-राजवट लागू करतात असे घटनेच्या ३५६ व्या कलमात म्हटले आहे. अयोध्या प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्वच्छ म्हटले आहे, की कोणत्याही राज्याचा राज्यकारभार हा ‘धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना मूठमाती देणारा असेल तर ते राज्य घटनेच्या तरतुदींनुसार चालत नाही, असा निष्कर्ष काढावा लागेल आणि त्यामुळे या चारही राज्यांतील राष्ट्रपति-राजवट पूर्णपणे वैध आहे. राज्यघटनेची मूलभूत वैशिष्ट्ये पायदळी तुडविण्याचा अधिकार कोणत्याही राजकीय पक्षाला नाही. तेव्हा संकुचित अर्थाने वापरलेला ‘हिंदू’ हा शब्द धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेत बसत नाही, असा निर्णय देण्यात आला आहे.
याचा अर्थ भारतात धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर बंधन आले आहे का? याचे उत्तर नकारार्थी आहे; परंतु या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा कोणत्याही लोकशाही देशात कधीच अनिर्बध नसतो. भारताच्या राज्यघटनेत दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकारही अनिर्बध नाही. साधारणपणे मूलभूत अधिकार
सांगितल्यानंतर त्यावरील बंधने सांगितली जातात, परंतु धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार सांगताना अधीच काही बंधनांचा उल्लेख केला आहे. कलम २५ प्रमाणे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य आणि इतरांचे मूलभूत अधिकार यांच्या अधीनतेने प्रत्येक व्यक्तीला सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याचा, त्याचप्रमाणे धर्म पाळण्याचा किंवा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. अशा रीतीने दिलेल्या या अधिकारावर राज्य सार्वजनिक सुधारणा करण्यासाठी कायदा करू शकते. त्याचप्रमाणे धर्माशी निगडित असलेल्या आर्थिक किंवा राजकीय किंवा धर्मेतर कृत्यांवर बंधने घालू शकते. थोडक्यात धर्मस्वातंत्र्य राज्याची धर्मनिरपेक्षता यांचा परस्परसंबंध निकालात स्पष्ट केला आहे.
हिंदुत्ववादी पक्षांच्या दृष्टीने दिलासा देणारा निर्णयातील भाग म्हणजे या निर्णयात न्यायालयाला ‘हिंदुत्व’ या शब्दाची अॅलर्जी’ नाही हे स्पष्ट झाले आहे. हिंदुत्ववाद्यांचा बोलण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही किंवा व्यापक अर्थाने हिंदुत्व हा शब्द वापरण्यास तो धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेशी विसंगत नाही, असा दृष्टिकोण न्यायालयाने घेतला आहे, परंतु हे बोलण्याचे स्वातंत्र्य लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १२३ कलमाच्या अधीनतेने असणार हे उघडआहे. याचा अर्थ धर्माच्या नावाखाली मते मागता येणार नाहीत.
किंबहुना हा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांना गाफील करणारा आहे, असे चित्र दिसते. या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते, की या निर्णयात धर्मनिरपेक्षतेची कल्पना पूर्णपणे मान्य केली आहे. याचा अर्थ धर्माच्या नावाखाली मते मागता येणार नाहीत, हे स्पष्ट केले आहे.‘हिंदुत्व’ हा शब्द व्यापक अर्थाने वापरला आहे, की संकुचित अर्थाने वापरला आहे हे न्यायालय ठरविणार व त्यावर उमेदवाराचे भविष्य ठरणार!मनोहर जोशी, महाजन, ऋतंभरादेवी ज्या तांत्रिक मुद्यांवर सुटले आहेत, त्या चुकांचे विस्तृत विवेचन या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारयुक्त भाषेत केले आहे. याचा फायदा विरोधकांना मिळणार यात शंका नाही. यापुढे मध्यम डोक्याचा वकीलसुद्धा निवडणूकर्यायचिका दोषरहित लिहू शकेल. त्यामुळे या निर्णयाने हुरळून न जाता हिंदुत्ववादी पक्षांना आगामी निवडणुकांत हिंदुत्वाचा उपयोग फार काळजीपूर्वक करावा लागेल.