हिंदुत्वविषयक निवाडे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिसंबधी आणि तिच्या विरोधात लोकमत प्रबुद्ध करायला निघालेल्या फार मान्यवर अधिवक्त्यांनी हिंदुत्वविषयक निवाड्यांमधील सगळी गुंतागुंतच धूसर करून टाकली आहे. टीकाकारांनी केवळ मनोहर जोशींच्या खटल्यावरच, आणि त्यातही हिंदुधर्म (हिंदुइझम्) व हिंदुत्व यांच्यातील संबंधाच्या संदर्भातच, लक्ष केंद्रित केले आहे. खरे तर या निवाड्याने कायदा आणि वस्तुस्थिती यासंबंधी काही गुंतागुंतीचे वादमुद्दे उपस्थित केले आहेत. एकशे एकवीस दिवस उच्च न्यायालयापुढे या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर त्यावर पाचशे एकावन्न फूलस्कॅप पानांचा निकाल न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सात अपीले होती, त्यात किमान सब्बीस तरी पक्षकार होते, आणि सात स्वतंत्र पण संबंधित निर्णय देण्यात आले.
कायदा, वस्तुस्थिती आणि धोरण यांच्याशी संबंधित व्यामिश्र मुद्द्यांचे टीकाकारांना काहीच सोयरसुतक नाही. ते हिंदुत्व’ म्हणजे ‘हिंदुधर्म’ या समीकरणावरच तुटून पडतात. कोर्टाने ते करायला नको होते, बोम्मईखटल्यात दिलेल्या आपल्या निर्णयाला (या निर्णयात असे म्हटले होते की, स्थूल मानाने धर्म व राजकारण यांना वेगळे ठेवले जावे) कोर्टाने चिकटून राहायला हवे होते, आणि हिंदु-राष्ट्र स्थापनेचे आवाहन केल्याबद्दल मनोहर जोशींचे सदस्यत्व रद्द करायला हवे होते असे ते आग्रहाने म्हणतात. ते असेही सांगतात की आधीच सेनाभाजपाची राजवट आज धर्मनिरपेक्षताविरोधी राजकीय कार्यक्रम उत्साहाने राबवीत आहे. (उदाहरणार्थ, श्रीकृष्ण चौकशी आयोग गुंडाळणे, अल्पसंख्यक आयोग बरखास्त करणे, इत्यादि.) त्याला अधिकच जोम हिंदुत्वाला सांविधानिक हिरवी झेंडी देण्यातून लाभणार आहे. थोडक्यात त्यांचे म्हणणे असे आहे की न्यायालयाच्या प्रस्तुत निर्णयातून विधिशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय संवेदनशीलतेचा अभाव स्पष्ट व्यक्त होत असल्यामुळे अधिक मोठ्या खंडपीठाकरवी या निर्णयाचा फेरविचार करणे अगत्याचेआहे.
हे जबरदस्त ‘विवेचन’ (critique) ‘लोकशाही’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ यांच्या आंतरसंबंधांविषयीच्या मूलभूत प्रश्नांकडे मात्र कानाडोळा करते. कोणी ते प्रश्न नुसते उपस्थित
केले तरी संबंधिताच्या निधर्मी निष्ठा जाहीरपणे संशयास्पद ठरवल्या जातात. पण सध्या सुरू असलेल्या वादाला लोकशाही-संवादाची प्रतिष्ठा मिळवून द्यायची तर तो धोका। पत्करायलाच हवा.
हिंदुत्वविषयक निवाड्यांमधून धर्मनिरपेक्षतेवरील चर्चा जशी आली आहे तसेच राजकीय लोकशाहीसंबंधी काही मूलगामी प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले आहेत. सर्वांत पायाभूत अर्थाने प्रौढ मताधिकाराच्या सांविधानिक हक्कावर लोकशाही उभी असते. त्या हक्कात मतदानाचा तसेच निवडणूक लढवण्याचा अशा दोन्ही हक्कांचा अंतर्भाव होतो. अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी असलेल्या (दर दहा वर्षांनी नूतनीकरण झालेल्या) वैधानिकआरक्षणांमुळे निवडणूक लढवायच्या नागरिकांच्या हक्कावर नि:संशय मर्यादा पडतात. पण पाच हजार वर्षे हिंदूनी केलेल्या छळ-शोषणाचा सुधारणावादी प्रतिसाद म्हणजे ही राजकीय आरक्षणे होत हे उघड आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या कोणत्याही कल्प्य आधारावर कोणी असे म्हणणार नाही की ही आरक्षणे धर्मनिरपेक्षतेचा भंग करतात. असे मात्र कोणी म्हणू शकेल की ती सर्वकाळ अस्तित्वात राहू नयेत.
प्रौढ मताधिकारातच राजकीय पक्ष अनुस्यूत असतात. जे राजकीय पक्ष मुख्यत्वे किंवा सर्वस्वी विशिष्ट समुदायाचा किंवा धर्माचा पाठिंबा मिळवतात त्यांच्यावर, ते धर्मनिरपेक्षतेच्या काही आधारतत्त्वांचा भंग करतात या कारणास्तव, बंदी घालावी काय?अकाली दलाच्या सदस्यांत विशिष्ट समुदायाचा किंवा धर्मगटाचा “मोठ्या प्रमाणात भरणा’ आहे म्हणून त्या पक्षाला राजकीय अस्तित्व नाकारता येणार नाही हा न्यायालयाचा निर्णय चूक होता काय?
सर्व राजकीय पक्षांनी संविधानाशी आणि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही यांच्या तत्त्वांशी निष्ठावंत असावे अशी एक दुरुस्ती अलीकडे झाली आहे. या निष्ठांचे न्यायालयीन मूल्यांकन व्हावे काय?काँग्रेस पक्षाने “समाजवादा”ला सोडचिठ्ठी देऊन ‘‘वैश्वीकरणाला व मुक्त व्यापाराला जवळ केले, किंवा भाजपाने हिंदुत्वाची तत्त्वे पुरस्कारली अशा कारणांसाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे निर्णय रद्दबातल ठरवावेत काय?
या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होण्याची गरज आहे. अशा निष्ठांच्या घोषणांचा काळजीपूर्वक अन्वयार्थ लावला, तर कोणताच राजकीय पक्ष टिकून राहणार नाही. अगदी नुसता लोकशाहीशी निष्ठा असण्याचाच मुद्दा घेतला तरी राजकीय पक्ष निकालात निघतील, कारण आपले हे लोकशाही गणराज्य आहे, केवळ कोणत्या तरी प्रकारची लोकशाही नव्हे. गणराज्यामध्ये नागरिक सार्वभौम असतात आणि जो कोणताही पक्ष नागरिकांना प्रजाजन’ करू पाहात असेल
त्यांना बेकायदेशीर ठरवावेच लागेल.
“भ्रष्टव्यवहार’ (करप्ट प्रैक्टिस) ही कायद्यातील भाषा आहे. जनप्रतिनिधित्व कायद्याच्या भाग १२३ (३) आणि (३-अ) नुसार उमेदवाराच्या किंवा त्याच्या प्रतिस्पर्धकाच्या धर्माधारे आवाहन करणे हा भ्रष्ट व्यवहार ठरवण्यात आला आहे. नागरिकांच्या विविध गटांत ‘धर्म, वंश, जात, समुदाय, किंवा भाषा’ या आधारांवर “शत्रुत्वभावना किंवा तिरस्कार’ वाढवणे (किंवा तसा प्रयत्न करणे) हा सुद्धा भ्रष्ट व्यवहार ठरवण्यात आला आहे.
डॉ. प्रभू यांच्या निवडणूक प्रचारातील बाळ ठाकरे यांची विधाने भ्रष्ट व्यवहारात बसतात या कारणाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरविताना वरील तरतुदी वारंवार संदर्भित करण्यात आल्या होत्या. भारतीय मुस्लिमांच्या विरुद्ध ठाकयांनी केलेली भाषणे मानवी सदसद्विवेकाला जबर धक्का देणारी होती.
अशा स्पष्ट प्रसंगाप्रमाणेच अपिलात इतरही धोरण, कायदा आणि पुरावा यांच्या विषयीचे अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. हिंदुत्वावर भर देणारा त्यांचा जाहीरनामा आहे या कारणास्तव सेनाभाजपाचे सर्व उमेदवार कोर्टाने निवडणुकीस अपात्र ठरवायला हवे होते काय?कोर्टाची भूमिका अशी : “सकृद्दर्शनी तरी जाहीरनाम्यातील बाबींना पक्षाच्या उमेदवाराने केलेला भ्रष्ट व्यवहार मानता येणार नाही.” कोर्टाची ही भूमिका चूक असेल तर त्या आधारावर निवडूनआलेला एकूण एक उमेदवार पदच्युत करावा काय?
विशिष्ट धर्माविरुद्ध भेदभाव केला जातो असे विधान केल्याच्या कारणावरून कोर्टाने उमेदवारास अपात्र ठरवावे काय? “बळजबरी’ किंवा ठकवणूक यांचा वापर करून केल्या जाणाच्या धर्मांतराला पायबंद घालणार्‍या कायद्यांमुळे आपल्या समुदायाला मिशनरी धर्माचे स्वरूपच नाकारले जाते असे विधान करणार्याे खिस्ती उमेदवारास अपात्र ठरवावे काय? अशी विधाने “धर्मनिरपेक्षतेच्या घोषित उद्दिष्टांतील असमतोल’ दुरुस्त करण्यासाठीच केली जातात हे गृहीत धरण्यात कोर्टाचे काही चुकले काय?
उमेदवार काही असांविधानिक किंवा संविधानविरोधी आशा-अपेक्षा व्यक्त करतात एवढ्यावरून त्यांना अपात्र ठरवावे व शिक्षा करावी काय?समाजवाद हा भारतीय संविधानाच्या पायाभूत संरचनेचा भाग आहे, सबब अनियंत्रित भांडवलशाही विकासाची तरफदारी करणारा उमेदवार अपात्र ठरावावा काय? भारतात मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्यसंस्था स्थापन व्हावी असे म्हणणारा उमेदवार अपात्र ठरावा काय? हिंदू राष्ट्राची भलावण करण्याच्या कारणाने मनोहर जोशी अपात्र ठरवले गेले पाहिजेत काय? ही तिन्ही उदाहरणे असांविधानिक आशा-अपेक्षा व्यक्त करण्याची आहेत. राजकीय आदर्शचिंतने (utopias) किंवा अनिष्टचिंतने (dystopias) यांचे समर्थन करण्यावर निवडणूकविषयक कायद्याने प्रतिबंध घालावा काय?
संबंधित कायदा नागरिक-उमेदवारांच्या आविष्कार-स्वातंत्र्याचा आणि सदसद्विवेकबुद्धी, धर्म, संस्कृती व भाषाविषयक मूलभूत हक्कांचा (अनुच्छेद २५-३०) भंग करणारा होता ह्या आव्हानाला कोर्टाला तोंड द्यावे लागणार होते. पण कोर्टाने ते टाळले ते योग्यच झाले. नैतिकता व सभ्यता यांच्यादृष्टीने त्या हक्कांवर वाजवी निर्बध घालण्यास मुभा आहे अशी भूमिका घेऊन कोर्टाने, “निवडणूक काळात मतांसाठी आवाहन करण्याच्या मुद्दयापुरती मर्यादा घालून घेतली.
‘हिंदुधर्म’ आणि ‘हिंदुत्व’ एकच आहेत आणि हिंदुत्व म्हणजे हिंदूचा धार्मिक मूलतत्त्ववाद नव्हे या कोर्टाच्या भूमिकेसंबंधी टीकाकारांनी कोर्टाला धारेवर धरले ते योग्यच होते. प्रत्येकाला हे ठाऊक आहे की हिंदुत्व ही जनव्यवहारातील धर्माची राजकीयदृष्ट्या केलेली उभारणीच आहे. संविधानाच्या पायाभूत संकल्पनेची गरज म्हणून धर्म व राजकारण यांना अलग ठेवलेच पाहिजे या आपल्या बोम्मई प्रकरणाच्या निर्णयातून न्यायालयाने ज्या सांविधानिक अपेक्षा उंचावल्या होत्या त्या न्यायालयानेच धुळीस मिळवल्या.
नक्कीच न्यायालयाकडून येथे गंभीर चूक झाली. पण जाहीरनामे, प्रचारभाषणे आणि मतदान यांत धर्माचा संदर्भ आल्यास तो स्वयमेव भ्रष्ट व्यवहार ठरेल असा निर्णय त्याला देता आला असता काय?रामराज्य, इस्लाम, ख्रिस्ती धर्म, जनजातींचे धर्म किंवा अगदी प्राऊटवाद यांचा संदर्भ देण्यास कायद्याने किंवा संविधानाने प्रतिबंध घालता येईल?निवडणूक-प्रचारात कोणती भाषा योग्य हे न्यायालयांनी ठरवून द्यावे?
त्याऐवजी न्यायालय पुराव्याचा नियम घालून देते : केवळ हिंदुधर्म किंवा हिंदुत्व यांचा संदर्भ निवडणूक-प्रचाराच्या भाषणात आहे एवढ्यावरून आणि विशेषतः वक्ता हिंदू आहे या कारणावरून ते भाषण आवश्यकपणे भ्रष्ट व्यवहार ठरते’ असे अनुमान वा तर्क काढता येणार नाही. अशा भाषणाचा प्रभाव कसा पडतो ते लक्षात घ्यावे लागेल. त्यासाठी श्रोतृवृंदाचे स्वरूप पाहावे लागेल. त्याच्या संवेदनशीलता आणि ग्रहणक्षमता ध्यानात घ्याव्या लागतील. आता या ताकिदीमुळे तो नियम अर्थपूर्ण आणि नागरिक उमेदवारांच्या मूलभूत हक्कांशी सुसंवादी ठरतो.
समजा मान्यवर विधिज्ञांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सर्वोच्च न्यायालय ‘हिंदुत्व आणि ‘हिंदुधर्म’ यांच्या अर्थाचा गोंधळ दूर करायला तयार झाले तर काय होईल?राजकीय संज्ञापनात भाषेच्या धर्मनिरपेक्षीकरणाच्या संदर्भात ती एक महत्त्वाची उपलब्धी असेल. पण त्या परीक्षणामुळे निवडणूक-प्रचारातील धर्माचे सर्व संदर्भ वगळले जाण्याचा परिणाम कितपत साध्य होईल याविषयी शंकाच आहे.
राष्ट्रासमोरचा बिकट प्रश्न असा आहे: एका बाजूला संविधानाने उत्क्रांत केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पना आणि दुसर्या् बाजूने भाषण, सदसद्विवेक, धर्म, भाषा व संस्कृती यांविषयीच्या मौल्यवान, पण कोणाच्या तरी मर्जीवर सोडलेल्या, मूलभूत मानवी हक्काचा आदर यांच्यात समतोल कसा साधावा?ते जसे प्रबल मनोविकारयुक्त अलंकारिक-अमोघ वक्तृत्वातून साध्य होणार नाही तसेच शीघ्र जुळणी करणार्यास न्यायालयीन उकलींमधूनही साध्य होणार नाही. मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांच्या चळवळी हेच धर्मनिरपेक्षतेचे आशास्थान ठरू शकेल, आणि अशी चळवळही तेव्हाच शक्य होते जेव्हा या पायाभूत हक्कांना संधिसाधूपणाच्या राजकारणापासून दूर ठेवले जाते.
अनुवाद – प्रा. भास्कर भोळे

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *