धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वोच्च न्यायालय

‘सेक्युलरिझम’ या शब्दाचा पर्यायी मराठी शब्द कोणता?प्रा. अ. भि. शहा यांनी ‘इहवाद’ असा शब्द पर्यायी म्हणून वापरला. इहवादी असणे म्हणजे या जीवनातील बाबतीत विचार आणि आचार ठरवताना कुठल्याही पारलौकिकाचा विचार न करणे, माणसाच्या आचारविचारांना फक्त माणसा-माणसांतील व्यवहारांबाबतच्या नीतिनियमांचा संदर्भ असणे, हे नीतिनियम माणसाचे कल्याण कशाने होईल याचा विचार करूनच ठरवलेले असणे. अशा नीतिनियमांना अर्थातच धर्म, ईश्वर या संकल्पनांचा स्पर्श होता कामा नये. माणसाने दुसर्यानला लुबाडू नये, कुणाच्या अडचणीचा फायदा घेऊ नये हा नियम जर आपण मान्य केला तर त्याने असे का करू नये या प्रश्नाचे उत्तर इहवादी पद्धतीने द्यायचे तर तसे करणे अन्यायाचे आहे म्हणून, एवढेच होईल. अन्याय म्हणजे काय?याचे उत्तर देताना आपण जी परिमाणे लावू ती या जगात माणसांच्या कल्याणावर आधारलेली असतील. उदा. एका माणसाने दुसर्याणला लुबाडले तर एकमेकांवरचा विश्वासच राहणार नाही आणि अशा अविश्वासावर आधारलेले जग हे कुणाच्याच हिताचे असणार नाही. याउलट त्याच प्रश्नाचे उत्तर जर पारलौकिक परिमाणांच्या संदर्भात द्यावयाचे झाले तर आपण असे म्हणू की असे केल्याने ईश्वराचा कोप होतो, असे केल्याने पुढच्या जन्मी त्या माणसाला त्याची किंमत द्यावी लागते. म्हणजेच इहवादी’ जीवनपद्धतीत माणसामाणसांमधील संबंध हे नैतिक नियमांनी बांधलेले असावेत, पण ते नैतिक नियम हे माणसाच्या कल्याणावर आणि न्याय, अन्याय यांतील भेदांवर आधारलेले असावेत. न्याय-अन्याय या संकल्पना जीवनातील अनुभवावर आणि समाजहित यांवर आधारलेल्या असाव्यात.
‘सेक्युलरिझम’ म्हणजे ‘इहवाद’ ही संकल्पना युरोपात साकार झाली आणि अमेरिकेच्या राज्यघटनेने त्यानुसार तरतुदी केल्या. त्यानुसार शासन हे धर्माशी निगडित नसते एवढेच नव्हे तर शासन व धर्म यांमध्ये एक भिंत उभी असते. शासनाने धर्माशी किंवा धर्माने शासनाशीकुठलाही संबंध ठेवता कामा नये याच तत्त्वावर ही भिंत उभारलेली असते. परंतु शासन धर्माला। प्रतिबंधही करत नाही. शासनाने धर्माशी कुठलाही संबंध ठेवता कामा नये हा नियम जरी या संकल्पनेमागे असला तरी शासन व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची हमी देते आणि त्या स्वातंत्र्यात त्याच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचाही समावेश असतो. मानवी हक्काच्या तत्त्वज्ञानाचा हा एक भागच झालाआहे की व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन आणि रक्षण शासनाने केले पाहिजे, म्हणजे शासन जरी धर्मापासून संपूर्णपणे विभक्त असले तरी त्याने व्यक्तीला धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्यानुसार आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रसार/प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे आणि त्या स्वातंत्र्याचे रक्षण केले पाहिजे. म्हणजेच इहवादी शासन हे धर्मविरोधी शासन नसते. पण जसे ते धर्म मानणार्या चे स्वातंत्र्य मानते तसेच धर्म न मानणार्याीचेही स्वातंत्र्य मानते, कारण ते धर्माचे रक्षण करीत नसून स्वातंत्र्याचे रक्षण करीत असते.
कम्युनिस्ट देशांमध्ये सेक्युलरिझम याच्या पलीकडे गेलेला दिसतो. रशियामध्ये व्यक्तीला। धर्माबाबतचे स्वातंत्र्यच नाकारले गेले. म्हणजे घटनेच्या तरतुदी काहीही असोत, प्रत्यक्षात ते स्वातंत्र्य उपलब्ध नव्हते. म्हणजे कम्युनिस्ट शासन हे धर्माबाबत केवळ त्रयस्थाची भूमिका घेत नसे तर विरोधकाचीच भूमिका घेत असे. कम्युनिस्ट देशांचा इतिहास पाहिला असता अशी धोरणे यशस्वी होत नाहीत असेच म्हणावे लागते.
भारताच्या घटनाकारांना काय अपेक्षित होते? स्वातंत्र्य-आंदोलनाचा इतिहास पाहिला असता ‘इहवादी शासनाची संकल्पना भारतीय नेत्यांच्या मनात असावी असे वाटत नाही. विविध धर्म आणि संस्कृतींचे असे संमिश्र राष्ट्रीयत्व ही संकल्पना परकीय सत्तेच्या विरोधातल्या आंदोलनाने साकार केली. कुठल्याही धर्माचे असलो तरी आपण सर्व भारतीय आहोत ही प्रेरणा त्यामागे होती. मुस्लीम लीगने द्विराष्ट्रवाद हा सिद्धान्त मांडला त्याला विरोध करीत असता धर्मआणि राष्ट्रीयत्व ह्या वेगळ्या संकल्पना असू शकतात असे काँग्रेसी नेतृत्वाने आग्रहाने मांडले. इंग्रजी सत्तेने फोडा आणि झोडा ही नीती अमलात आणली तिला निष्फळ करण्याकरता काही वेळा या नेत्यांनी मुसलमानांना झुकते मापही देण्याची तयारी दाखवली. महात्मा गांधींनी खिलाफतच्या चळवळीला दिलेला पाठिंबा हा याच प्रकारचा होता. यातून भारतीय शासनाबाबत दोन मुद्दे प्रामुख्याने मांडले गेले. (१) भारतात धर्माच्या कारणास्तव पक्षपात केला जाणार नाही; कायद्यापुढे सर्व समान असतील; कुठल्याही पदाकरता धर्माची अट असणार नाही; आणि (२) प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्यानुसार आचरण करण्याचे किंवा त्याचा प्रसार/प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. शासनाने धर्माशी कुठलाही संबंध ठेवू नये या तत्त्वाबाबत मात्र तडजोड केली गेली. याचे एक कारण असे होते की इंग्रजपूर्व काळापासून धर्माला शासनाने मदत करावी, अनुदान द्यावे ही पद्धत होती. मुस्लिम राजांनी हिंदू देवालयांनाआणि हिंदू राजांनी मुस्लिम मशिदींना/दर्थ्यांना मदत केल्याची अनेक उदाहरणे सापडतात. इंग्रजी राज्यकर्त्यांनीही तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवली. त्यामुळे धर्मविषयक देवस्थानांचे नियमनही शासन करीत होते, तसेच त्यांना आर्थिक मदतही ते करीत.
म्हणूनच राज्यघटनेत कलम २९० अ मध्ये अशी तरतूद आहे की केरळशासनाने त्याच्या एकत्रित निधीतून त्रावणकोर-कोचीन मधील देवस्थानांना दरसाल शेहेचाळीस लाख सत्तर हजारआणि तामिळनाडू राज्याने त्याच्या एकत्रित निधीतून तेथील देवस्थानांना तेरा लाख पन्नास हजार एवढी रक्कम दरवर्षी द्यावी. इहवादी शासनाच्या रूढ असलेल्या संकल्पनेशी विसंगत अशी ही तरतूद असली तरी त्रावणकोर व कोचीन संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या करारातील ती एकआवश्यक अट होती आणि म्हणून तिला घटनेत स्थान मिळाले. राज्यघटनेने असे कलमघातले (कलम २७) की शासनाने कुठल्याही एका धर्माच्या संवर्धनाकरता किंवा विकासाकरता। लोकांवर कर लादता उपयोगाचा ना. परंतु शासनाला सर्वच धर्मांना पक्षपात न करता अनुदान देता येते किंवा धर्माशी निगडित अशा व्यवहारांना करमाफी किंवा इतर सवलती यांसारख्या अप्रत्यक्ष मार्गाने मदतही करता येते. म्हणूनच हजला जाणार्याव किंवा कुंभमेळ्याला जाणाच्या यात्रेकरूंना सवलती दिल्या जातात. हे इहवादी शासनाच्या अधिकृत अशा तात्विक संकल्पनेशी विसंगत आहे असे सेक्युलरवादी म्हणतात. पण ते घटनेविरुद्ध मात्र नाही. अशा सवलती कल्याणकारी राज्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांना देते. उदा. साहित्य-संमेलन. मग एखादी कृती धर्माशी निगडित आहे एवढ्याच कारणाने तिला त्या सवलती नाकारल्या जात नाहीत. अमेरिकेतील शासन मात्र धर्माशी निगडित अशा संस्था व चळवळी यांना असे साहाय्य करीत नाही.
आपले शासन इहवादी शासनाच्या रूढ ढाच्यापेक्षा निराळे आहे. ते धर्मनिरपेक्ष मात्र आहे. धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द ‘सेक्युलरिझम’ ला पर्यायी म्हणून घटनेच्या मराठी अनुवादातही वापरलेला दिसतो. माझ्या मते ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दातही ‘सेक्युलरिझम’ ची सर्व आवश्यक अंगे समाविष्ट होत नाहीत.
भारतीय राज्यघटनेतील सेक्युलरिझमबाबतची तीन तत्त्वे खालीलप्रमाणे होत (१) पक्षपात न करणारे शासन; (२) धर्माचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला देणारे शासन; आणि (३) सर्व धर्माना समानतेने वागवणारे शासन. ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दात पक्षपात न करणारे शासन अभिप्रेत असले तरी क्रमांक २ व ३ ची तत्त्वे समाविष्ट होतात का? याबद्दल मनात काही शंका असल्यामुळे या लेखात मी ‘सेक्युलरिझम’ हा इंग्रजी शब्द वापरण्याचे स्वातंत्र्य घेत आहे.
धर्मविषयक जे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे त्यावर राज्यघटनेने खूप बंधने लादली आहेत. या कलमाची चर्चा ज्यावेळी घटनासमितीत झाली त्यावेळी मूळच्या मसुद्यावर अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी कडकटीका केली होती. अय्यर यांनी स्पष्ट सांगितले की ज्या समाजात नरबळी, अस्पृश्यता यांसारख्या पद्धती धर्माचे कवच घेऊन वावरतात तिथे जर धर्माबाबतचेस्वातंत्र्य अनिर्बध असे दिले गेले तर समाजाची प्रगतीच थांबेल. युरोपात इहवादी शासन अस्तित्वात येण्यापूर्वी शासन आणि धर्म यांना एकमेकांपासून विभक्त करणारी सीमारेषा स्पष्टपणे काढली गेली होती. भारतातल्या दोन प्रमुख धर्माच्या बाबतीत हे झालेले नव्हते. ते धर्म म्हणजे हिंदू आणि इस्लाम. या धर्मात व्यक्तीच्या जीवनाच्या सर्वच व्यवहारांचे नियमन धर्माने केलेलेआहे. हे नियम अनेकदा आधुनिक समाजाच्या मूल्यांशी विसंगतच होते. म्हणजे केवळ ते विवेकहीन होते असे नव्हे, तर ते काही बाबतीत व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता आणि सामाजिक न्याय यांच्याही विरोधात होते. मग या सर्व बाबतींत जर धर्माचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले गेले असते तर भारतात आधुनिक शासनव्यवस्था असणेच अशक्य झाले नसते. याकरता या स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने लादण्याची क्षमता शासनाला देणाच्या तरतुदी त्या कलमात घालण्यात आल्या. धर्माबाबत श्रद्धा, त्यानुसार आचरण करणे किंवा त्याचा प्रसार करणे ही स्वातंत्र्ये सीमित प्रमाणात देण्यात आली आहेत. या सीमा खालील प्रकारच्या असतील. (१) कायदा व सुव्यवस्था, (२) नीतिमत्ता आणि (३) सार्वजनिक स्वास्थ्य या उद्दिष्टांशी सुसंगत असेल तेवढेच स्वातंत्र्य व्यक्तीला असेल. म्हणजेच धर्मासंबंधीच्या मिरवणुकी किंवा सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य शासनाने त्याबाबत केलेल्या वाहतुकीच्या किंवा सभा भरवण्याच्या कायद्याशी सुसंगत असावे लागेल. देवदासीसारख्या प्रथा धर्मस्वातंत्र्याच्या कक्षेत येणार नाहीत, कारण त्या “नीतिमत्ता’ या मूल्याशी सुसंगत नाहीत आणि सार्वजनिक स्वास्थ्यास आवश्यक असतील अशा कायद्यांना न जुमानता असे स्वातंत्र्य उपभोगताच येणार नाही. म्हणजेच कोणी जर म्हणेल की देवीची लस टोचून घेणे हे माझ्या धर्मश्रद्धेविरुद्ध आहे तर ते स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीस असणार नाही. याशिवाय व्यक्तीच्या धर्माबाबतच्या स्वातंत्र्याची व्याप्ती घटनेने दिलेल्या इतर मूलभूत अधिकारांनीदेखील सीमित केली आहे. म्हणजेच धर्मपालनाच्या स्वातंत्र्यात समता नाकारणे, अस्पृश्यता पाळणे, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य संकुचित करणे यांचा समावेश होत नाही. या मर्यादेतच जे स्वातंत्र्य देण्यात आले त्यावरही मर्यादा घालण्याची क्षमता शासनाला बहाल करण्यात आली. त्या मर्यादा अशाः (१) धर्माशी निगडित असणार्या् ऐहिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवहारांचे नियमन करणे, (२) हिंदूंची सर्व देवालये त्या धर्मातील सर्व जमातींसाठी खुली करणारे कायदे करणे, आणि (३)सामाजिक कल्याण व सुधारणा यांकरता कायदे करणे.
कलम २५ मधला मूलभूत हक्क हा व्यक्तीला देण्यात आला आहे. तो हक्क केवळनागरिकाला देण्यात आलेला नसून नागरिक नसलेल्या व्यक्तीसही उपलब्ध आहे. कलम २६ ने प्रत्येक धर्मसंप्रदायास अथवा त्यांपैकी कोठल्याही गटास (क) धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनाकरता संस्थांची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालवण्याचा, (ख) धार्मिक बाबतीतआपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा, (ग) जंगम व स्थावर संपत्ती मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा, आणि (घ) कायद्यानुसार अशा संपत्तीचे प्रशासन करण्याचा अधिकार असेल असे घोषित केले आहे. हे सर्व अधिकारही “सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य’ यांच्या अधीन आहेत. परंतु ते इतर मूलभूत हक्कांच्या अधीन असल्याचे या कलमात म्हटलेले नाही. मग धार्मिक बाबतीत आपल्या व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचे संप्रदायांचे/ देवस्थानांचे स्वातंत्र्य जर इतर मूलभूत अधिकारांनी संकुचित झाले नाही तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. उदा. आपल्या धर्मसंप्रदायात जो त्या संप्रदायाचे नियम पाळणार नाही त्यास बहिष्कृत करण्याची क्षमता बोहरा धर्मगुरूला असते. पण त्याच्या अशा क्षमतेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे धर्मविषयक श्रद्धा बाळगण्याचे किंवा त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाऊ शकते. धार्मिक संप्रदायाच्या अधिकाराची व्याप्ती जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्यापेक्षा अधिक व्यापक अशी धरली तर त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समता या दोन्ही मूल्यांचा अधिक्षेप होऊ शकतो. सैफुद्दिनसाहेब वि. मुंबई राज्य (१९६२) या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने बोहरा धर्मगुरूचा त्या समाजातील कुठल्याही व्यक्तीस बहिष्कृत करण्याचा अधिकार हा संप्रदायाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे असे ठरवले. त्यामुळे बहिष्कृत करण्यास बंदी घालणारा मुंबई राज्याचा कायदा अवैध ठरला. कलम २५ व कलम २६ हे जर एकत्र वाचले गेले असते तर असे झाले नसते. पण दुसर्या. एका खटल्यात संप्रदायाच्या मंदिरप्रवेशाचे नियम आणि सर्वांना हिंदूंची मंदिरे खुली असावीत ही कलम २५ मधील तरतूद यांच्यात संघर्ष उभा राहिला असता सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की प्रवेश जरी सर्वांना मिळाला तरी मूर्तीजवळ किंवा गाभार्याात कुणी जायचे याबाबतचे निर्बध संप्रदायाला घालता येतील (व्यंकटरामा देवरा वि. म्हैसूर). केरळमधील एका देवालयात १० ते ५० वर्षे वयाच्या स्त्रियांना प्रवेश मिळत नाही असा त्या देवस्थानाचा नियम होता. ऋतुप्राप्ति होणार्याप स्त्रियांना मज्जाव करणे हाच त्यामागचा हेतू होता. या नियमाला आक्षेप घेण्यात आला. पण केरळ न्यायालयाने देवस्थानाच्या मूलभूत हक्कालाच प्राधान्य दिले आणि स्त्रियांना मिळणारी ही पक्षपाताची वागणूक वैध ठरवली. सेक्युलरिझम या तत्त्वाच्या आशयाचा विचार करून जर हे कायद्याचे अन्वयार्थ केले गेले असते तर हे निर्णय समाजसुधारणेला पूरक असे झाले असते. भारताच्या संदर्भात सेक्युलर शासनाला धर्मस्वातंत्र्याची व्याप्ती ही नव्याने अधोरेखित करायचे कार्य करावे लागले आहे. हे कार्य अर्थातच न्यायालयीन पुनर्विलोकनामार्फत व्हावयाचे आहे. कारण धर्मास “आवश्यक’ अशा रूढी व व्यवहार आणि “अनावश्यक’ अशा रूढी व व्यवहार यांत भेद करून “आवश्यक’ बाबतीतच धर्माचे स्वातंत्र्य उपलब्ध करून द्यावयाचेहे कार्य न्यायालयाला करावयाचे आहे. हे कार्य कठीण आहे आणि हे करीत असता न्यायाधीशांच्या स्वतःच्या धर्मविषयक कल्पनांचा त्याच्या निर्णयांवर खूप परिणाम होणे अनिवार्यआहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराच्या कक्षा
घटनेने निर्माण केलेल्या सर्व संस्था घटनेनुसार कार्य करतात की नाही हे पाहण्याचे काम न्यायालयांचे असते. याला न्यायालयीन पुनर्विलोकन असे म्हणतात. न्यायालयीन कार्याची दोन स्वरूपे आहेत. (१) घटनेचे भाष्यकार या नात्याने त्याच्यावर घटनेत अंतर्भूत असणार्याा मूल्यांना स्पष्ट रूप देणे, त्याबद्दलची सामाजिक जाणीव वाढवणे आणि त्या मूल्यांविरुद्ध केलेल्या कृतींना सामाजिक प्रामाण्य नाकारणे; (२) घटनेमध्ये ज्या मर्यादा शासनाच्या अंगावर लादल्या आहेत त्या स्पष्ट करून त्यांची कार्यवाही करणे. या दोन्ही जबाबदाच्या पार पाडण्यासाठी न्यायालयाला राज्यघटनेच्या तत्त्वांचा आणि तरतुदींचा अन्वयार्थ करावा लागतो. सेक्युलरिझमच्या बाबतीत ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने कशी पार पाडली याची चर्चा प्रस्तुत लेखात करण्यात येत आहे. त्यांपैकी घटनेच्या कलमांचा अन्वयार्थ करणाच्या काही नियमांची चर्चा वर केलेली आहे. सेक्युलरिझम या तत्त्वाच्या संदर्भात दिलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांची चर्चा करून मग निवडणूक कायद्याच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयांची चर्चा आपण करणार आहोत. सेक्युलरिझमच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयावर फार मोठी जबाबदारी आहे. पहिली जबाबदारी ही की धर्मविषयक स्वातंत्र्याच्या कक्षा व व्याप्ती ठरविणे. दुसरी जबाबदारी ही की “धर्मनिरपेक्ष लोकशाही’ या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केलेल्या आकांक्षेच्या संकल्पनेस मूर्त स्वरूप देणे. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘‘सेक्युलरिझम’ हे घटनेच्या आवश्यक अंगांपैकी (basic structure) आहे असे घोषित केले आहे. ही घोषणान्यायालयाने दोन खटल्यांत केली. (१) बोम्मई वि. भारत आणि (२) इस्माइल फरुकी वि. भारत (बाबरी मशीद खटला). या दोन्ही खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा आक्षेप तपासला. पहिल्यात त्याने सहा विरुद्ध तीन मतांनी तो स्वीकारला तर दुसर्यां खटल्यात तीन विरुद्ध दोन मतांनी तो अमान्य केला. यापूर्वी न्यायालय तत्त्वांच्या संदर्भात केलेले आरोप स्वीकारत नसे. घटनेतील कुठल्यातरी कलमांचा भंग झाला आहे असे मांडावे लागे आणि ते सिद्ध झाल्यासच ती कृती किंवा कायदा रद्दबातल होत असे. या दोन खटल्यांत मात्र सेक्युलरिझमच्या कारणास्तव कायदा वैध ठरवण्याचा नवाच पायंडा पडला. यामुळे घटनादुरुस्ती करून भारतीय शासनाचे स्वरूप बदलता येणार नाही, एका जमातीचा प्रभाव वाढवणारी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली जाईल असाइशारा दिला गेला. घटनादुरुस्तीची जी क्षमता संसदेला आहे ती मर्यादित आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये केशवानंद भारती वि. केरळ या खटल्यात दिला होता. त्या निर्णयानुसार संसदेला घटनेची आवश्यक अंगे नष्ट करणारी घटनादुरुस्ती करण्याची क्षमता नाही. जर अशी घटनादुरुस्ती संसदेने केली तर ती रद्दबातल होईल असे न्यायालयाने सांगितले. सेक्युलरिझम हे घटनेचे आवश्यक अंग आहे असा निर्णय देऊन ते अंग घटनादुरुस्ती करूनही रद्द करता येणार नाही असेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
बोम्मई खटल्यातील निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचा बोम्मई वि. भारत या खटल्यातील निर्णय विलक्षण क्रांतिकारक आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण सर्व कायद्यांच्या रूढ संकेतांना धक्का देणारा हा निर्णय आहे. बाबरी मशीद पाडण्याच्या कृतीनंतर राष्ट्रपतींनी भारतीय जनता पक्षाची मध्यप्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांमधील शासने घटनेच्या ३५६ व्या कलमाखाली हुकूम काढून बडतर्फ केली. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच राजीनामा दिला होता. कलम ३५६ खाली एखाद्या राज्याचे शासन जर घटनेनुसार चालत नाही असे राष्ट्रपतींना राज्यपालांच्या सांगण्यावरून किंवा इतर माहितीवरून वाटले तर ते त्या राज्यशासनास बडतर्फ करू शकतात. या अधिकाराचा उपयोग केंद्रशासनाने विरुद्ध पक्षांची शासने बडतर्फ करण्याकरता अनेकदा केला आहे. या राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर काही बंधने लादण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केला होता. कलम ३५६ अनुसार राष्ट्रपतींनी केलेल्या या कृतीस आक्षेप घेण्यात आले. या तीनही राज्यांमध्ये अशी विलक्षण परिस्थिती उद्भवलेली नव्हती. तिथे मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगली पेटलेल्या नव्हत्या. त्यापेक्षा जास्त बिकट परिस्थिती तर काँग्रेसचे राज्य असलेल्या राज्यांमधून निर्माण झालेली होती (उदा. महाराष्ट्र, गुजराथ). सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींचे हुकूम वैध ठरवले, कारण या तीनही राज्यांमधील अधिकारारूढ पक्षांनी धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिझम) या घटनेतील तत्त्वाच्या विरुद्ध वर्तन केले होते. त्यांची सेक्युलरिझम या तत्त्वाशी निष्ठा नसल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने न्यायालयाने त्यांच्या बडतर्फीचे हुकूम वैध ठरवले. यानुसार कलम ३५६ च्या कार्यवाहीसाठी सेक्युलरिझम हा एक निकष म्हणून मान्य झाला. हा निर्णय राजकीय स्वरूपाचाच आहे. कारण जर भाजपा किंवा शिवसेना यांच्यासारखे पक्षहिंदुराष्ट्र’ या ध्येयाकरता निवडणूक लढवू शकतात व निवडून येऊ शकतात तर ते सेक्युलरिझमशी निष्ठा दाखवत नाहीत याकरता त्यांची शासने बडतर्फ व्हावीत हे सयुक्तिक वाटत नाही. बाबरी मशीद पडल्यावरच भाजपा हा धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मानत नाही असे सर्वोच्चन्यायालयाला का वाटले? जर एखादा पक्ष धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिझम) या तत्त्वाशी बांधील नाही या कारणाकरता त्याचे सरकार बडतर्फ केले जाऊ शकते तर मुळात ते अधिकारग्रहणच कसे करू शकते? निवडणूक कायद्यात कलम २९ क मध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणूकआयोगाकडे आपली माहिती, आपली नियमावली वगैरे देऊन आपली नोंदणी करायची आहे. यात त्या पक्षाला आपण राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहू आणि त्या घटनेमधील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या तत्त्वांशी बांधील राहू असे प्रतिज्ञापत्रही द्यावे लागते. पण एखादा पक्ष खरोखरच धर्मनिरपेक्षतेशी बांधील आहे की नाही हे ठरवण्याची क्षमता निवडणूक आयोगाला नाही. भाजपा, शिवसेना यांसारखे हिंदुत्ववादी, म्हणजे हिंदुराष्ट्र व्हावे अशी मागणी करणारे (उघड किंवा छुपी) पक्षही वरील प्रतिज्ञापत्र देतात. एखादा पक्ष धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास ठेवतो किंवा नाही हे कसे ठरवणार? त्याच्या ध्येयधोरणावरून? की त्याच्या कार्यक्रमावरून? हे कोण ठरवणार? आणि ते कसे ठरवणार?
बोम्मईचा निर्णय म्हणूनच “राजकीय” आशय असलेला न्यायालयीन निर्णय होता. या निर्णयाने न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षाच रुंदावल्या. तीन भाजपा सरकारांची बडतर्फी रूढ पद्धतीच्या कायद्याच्या अन्वयार्थानुसार अवैधच ठरली असती, ती राजकीय वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केलेल्या अन्वयार्थामुळे वैध ठरली. या निर्णयामुळे सेक्युलरिझम या तत्त्वाला अधिक बळकटी आली यात शंका नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ तंटे सोडवणारे न्यायालय नसून घटनेच्या शाश्वत अशा मूल्यांचे भाष्यकार म्हणूनही पुढे आले. पण ज्या कारणाकरता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊपैकी सहा न्यायमूर्तीनी तीन भाजपा शासनांची बडतर्फी वैध ठरवली ती कारणे खरे म्हणजे त्या मानाने क्षुल्लक होती. भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी बांधील आहे म्हणून तो त्या संस्थेवर लादलेली बंदी योग्य प्रकाराने कार्यवाहीतआणणार नाही असा एक आक्षेप होता. जी बंदीच मुळी नंतर अवैध ठरली तिचे कारण सबंध शासन बडतर्फ करण्यास पुरेसे व्हावे हे पटत नाही. ज्या निकषांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मेघालय आणि कर्नाटक राज्यशासनाची बडतर्फी अवैध ठरवली तेच निकष या तीन राज्यशासनांना (मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान) लावले असते तर यांचीही बडतर्फी अवैध ठरवावयास हवी होती. खरे म्हणजे नऊपैकी तीनन्यायमूर्तीनी हा प्रश्न राजकीय स्वरूपाचा असल्याने न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही या कारणास्तव त्याच्या वैधतेबाबत मतप्रदर्शन न करण्याचे ठरविले. त्यामुळे बडतर्फीचा हुकूम अवैध ठरवावा लागला नाही, पण वैध म्हणून त्यावर शिक्कामोर्तब करायचेही टाळताआले. नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनीच भाजपाला नाकारले होते.बोम्मई खटल्यातील निर्णय हा माझ्या मते न्यायालयीन कृतिशीलतेचा एक सदोष असाआविष्कार होता. अमुक शासन सेक्युलरिझम पाळत नाही हा आक्षेप फार अस्पष्ट आहे. कारण सेक्युलरिझम म्हणजे काय हे न्यायालयाने तरी कुठे स्पष्ट केले आहे? आणि सेक्युलरिझमशी विसंगती हे कारण जर एखाद्या शासनाला बडतर्फीस पुरेसे असले तर समाजवादाशी विसंगती हेही कारण असावयास हवे. कारण घटनेच्या प्रतिज्ञापत्रात सेक्युलरिझम आणि सोशलिझम हे दोन्ही शब्द आहेत. याच अंकात प्रसिद्ध कायदेपंडित श्री. नानी पालखीवाला यांनी बोम्मईच्या निर्णयाची स्तुती केली आहे. पण उद्या जर समाजवादाशी विसंगत वर्तन केल्याबद्दल एखाद्या राज्याची बडतर्फी केली गेली तर त्याचे ते स्वागत करतील काय? अर्थात् केंद्र सरकारच्या बडतर्फीची तरतूद घटनेत नसल्याने तो प्रश्न उपस्थित होणार नाही.
बाबरी मशीद खटला
त्यानंतरच्या बाबरी मशिदीबाबतच्या इस्माइल फरुकी खटल्यात मशिदीला लागून असणारी जमीन संपादन करणाच्या कायद्याची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने तपासली. या कायद्यानुसार ६ डिसेंबर १९९२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्यात आली होती. म्हणजे हिंदूंना वादग्रस्त जागी पूजा करण्याची मुभा देण्यात आली होती. पण मुसलमानांना मात्र त्या जागी जाण्यास मनाई होती. या कायद्याच्या वैधतेस जी हरकत घेण्यात आली ती कुठल्याही घटनेच्या कलमाच्या संदर्भात नसून त्यामुळे ‘‘सेक्युलरिझम” ला बाधा येते अशी हरकत होती. आक्षेप घेतलेल्या कायद्यातील वरील तरतूद ही दोन जमातींना समानतेची वागणूक न देणारी आहे असा अर्जदाराचा आक्षेप होता. न्यायालयाने ती हरकत तपासली. म्हणजेच ‘सेक्युलरिझम’ या तत्त्वाशी एखादा कायदा विसंगत आहे असा आक्षेप घेता येतो असेही स्पष्ट झाले. या निर्णयात पाच न्यायाधीशांमध्ये विभाजन झाले आणि तीन विरुद्ध दोन मतांनी तो कायदा वैध ठरला. बहुमताच्या न्यायाधीशांनी जी गृहीतके मांडली तीच सदोष आहेत. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर कायदा हातात घेऊन जे तात्पुरते प्रार्थनास्थळ बांधले गेले त्यावर पूजा करण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला. मुसलमानांना बंदी करण्यात आली त्याचे समर्थन बहुमताच्या न्यायाधीशांनी नाही तरी मुसलमानांनी त्या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षांत नमाज वाचलाच नव्हता असे म्हणून केली. मुसलमानांनी नमाज वाचला नव्हता कारण तशा न्यायालयाच्याच आज्ञा होत्या. कायदा हातात घेणार्यांाना बक्षीस देणारा आणि कायदा पाळणार्यांाना शिक्षा करणारा तो कायदा होता. म्हणजे तो कायदा वैध आहे असे ठरवून बहुमताने केवळ सेक्युलरिझमचाच बळी दिला नाही, तर कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाही दुर्लक्षित केली.
हे दोन्ही निर्णय पारंपारिक विधिप्रक्रिया आणि कायदा यांच्यापासून वेगळेपण दर्शविणारेअसले तरी या दोन्ही निर्णयांनी काही महत्त्वाचे राजकीय परिणाम साधले हे निर्विवाद. सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्युलॅरिझम हा बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे असे सांगितल्याने हिंदुत्ववाद्यांनी जे चढाईचे धोरण सुरू केले होते त्याला निश्चितच आळा बसला. त्यामुळे हिंदुत्ववादाचा आक्रमकपणे प्रचार करणार्यांरना थोडातरी संयम पाळणे आवश्यक झाले. कुठल्याही राजकीय पक्षाला सध्याच्या परिस्थितीत घटना आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना डावलणे शक्य नाही. स्वत:च्या अस्तित्वासाठी तसेच राजकीय भवितव्यासाठी या दोन्हीचा अधिकार मान्य करणे त्याला आवश्यक झाले आहे. बोम्मई आणि फरुकी हे दोन्ही निर्णय सेक्युलरिझम या तत्त्वाला उच्च स्थान देणारे असले तरी प्रत्यक्ष या तत्त्वांच्या मूळ संकल्पना न्यायालयाने विशद केल्याच नाहीत. बोम्मईमध्ये सेक्युलरिझमशी विसंगती हे कारण राज्यशासने बडतर्फ करण्यास पुरेसे आहे असे सांगून केंद्र-राज्य संबंधाबाबत नवीन प्रश्न निर्माण केले. या कारणास्तव कुठलेही राज्य शासन बडतर्फ करायची एक पळवाट केंद्रशासनाला उपलब्ध झाली. सेक्युलरिझमशी एखाद्या राज्याची बांधिलकी आहे किंवा नाही, किंवा त्या राज्याचे वर्तन त्या तत्त्वांविरुद्ध आहे हे कसे ठरवणार? याकरता न्यायालीन निकष अस्तित्वात नाहीत आणि ते मांडणेही कठीण आहे. परिणाम हाच होईल की केंद्राची सत्ता वाढेल. तर फरुकीमध्ये कायद्यातच हिंदू मतांचा जो अनुनय केंद्र शासनाने केला होता त्याला न्यायालयाने सेक्युलरिझमच्याच तत्त्वाचा दाखला देऊन मान्यतादिली.
रमेश प्रभू, मनोहर जोशी आणि प्रा. राम कापसे यांच्या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्णय दिले त्यांत निवडणुकीच्या प्रचारात हिंदुत्वाचा उल्लेख हा आक्षेपार्ह नाही असे भाष्य होते. त्यामुळेच हा प्रश्न ज्वलंत बनला. बोम्मई आणि बाबरी मशीद यातील निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय अनपेक्षितच होते. त्याचा विचार या विशेषांकातील सर्वच लेखांमध्ये केला गेला आहे. निवडणुकांमार्फत लोक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि या प्रतिनिधींपैकी बहुमताच्या प्रतिनिधींचे सरकार बनते हा संसदीय लोकशाहीचा नियम आहे. हे प्रतिनिधी निवडताना लोकांनी धर्माचा, जातीचा, वंशाचा किंवा तत्सम जन्मसिद्ध गुणावगुणांचा विचार ने करता त्या उमेदवाराच्या कर्तृत्वाचाच विचार करावा असे अपेक्षित आहे. भारतासारख्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात आजवर दहा लोकसभांसाठीच्या व त्यापेक्षा कितीतरी अधिक राज्य विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या व काही अपवाद वगळता त्या बहुतांशी चांगल्या पार पडल्या. निवडणुकीत प्रचार करण्याबाबतचे काही नियम निवडणूक कायद्याने घालून दिले आहेत. कुणीही आपला प्रचार करताना आपणास धर्म किंवा जात किंवा वंश किंवा भाषा या कारणास्तव मत द्यावे किंवा देऊ नये असे म्हणता कामा नये. धर्माच्या किंवा जातीच्या किंवावंशाच्या किंवा भाषिक कारणावरून आवाहन करता कामा नये. ही तरतूद निवडणूक कायद्याच्या कलम १२३ च्या उपकलम (३) मध्ये केलेली आहे. त्याच कलमाच्या उपकलम (३क) मध्ये असे सांगितले आहे की दुसन्या धर्माबाबत द्वेष निर्माण करणे, समाजातील विविध धार्मिक किंवा भाषिक गटांमध्ये वैरभाव निर्माण होईल असे वक्तव्य करणे निषिद्ध आहे. वरील प्रकारची वक्तव्ये उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा त्याच्या वतीने किंवा त्याच्या संमतीने कुणीही केल्यास त्या उमेदवाराने भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब केला असे धरले जाईल व त्याकरता त्या उमेदवाराची निवडणूक तर रद्द होईलच, पण पुढील जास्तीत जास्त सहा वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती ठरवतील त्या काळाकरता तो उमेदवार कुठल्याही निवडणुकीत उभा राहण्यास अपात्र धरला जाईल. या दोन्ही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेस सुभाष देसाई वि. राव या खटल्यातआक्षेप घेण्यात आले.
प्रसिद्ध वकील श्री. राम जेठमलानी हे शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांच्यातर्फे वकील म्हणून या खटल्यात उभे राहिले. त्यांनी असा आक्षेप घेतला की वरील दोन्ही उपकलमे राज्यघटनेच्या कलम २५ खाली दिलेल्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी असल्याने ती रद्दबातल करावीत. राज्यघटनेच्या कलम १३ मध्ये असे स्पष्ट सांगितले आहे की शासनाने केलेला कुठलाही कायदा जर घटनेच्या तिसर्याय भागात दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारा असेल तर तो रद्दबातल होईल. जेठमलानींचा युक्तिवाद असा होता की व्यक्तीचे धर्माचा प्रचार करण्याचे जे स्वातंत्र्य आहे ते वरीलपैकी उपकलम (३) मधील तरतुदींनी संकुचित होते. न्यायमूर्तीनी असे सांगितले की जर एखादी व्यक्ती निवडणुकीस उभी राहिली तर तिने निवडणूक कायद्यानुसार वर्तन करावयास हवे. त्याच्या धर्मस्वातंत्र्याचा तिथे संबंधच येत नाही. धर्मस्वातंत्र्याची घटनेतील तरतूद आणि निवडणूक कायद्यातील प्रचार करण्यावरील मर्यादा या दोन्हींचे एकमेकांना पूरक असेच अन्वयार्थ करायले हवेत. त्यांत जर विसंवाद असेल तर दोन्ही तरतुदींना जास्तीत जास्त वाव देऊनच तो विसंवाद सोडवावा लागेल. माझ्या मते हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. घटनात्मक तरतूद आणि साध्या कायद्यातील तरतूद यामध्ये विसंवाद असेल त्यावेळी घटनेतील तरतुदीला प्राधान्य देऊन साध्या कायद्यातील तरतूदच रद्द व्हावयास हवी. जर दोन तरतुदींमध्ये विसंवाद असेल तर श्री. जेठमलानी यांनी सुचवलेला परिणाम होणे अटळ आहे. पण या दोन तरतुदींमध्ये संघर्ष नाहीच. कलम २५ मध्ये दिलेले धर्मविषयक स्वातंत्र्य हे ‘धर्मा’बाबतच्या आवश्यक बाबींपुरतेच मर्यादित आहे असे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा दिलेले आहेत. निवडणुकीत मतांकरता आवाहन करताना धर्माचा वापर करणे हा धर्मविषयक स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येतच नाही. आणि येत असला तरी त्यावर समाजकल्याणआणि सुधारणा या उद्दिष्टांकरता केलेल्या कायद्याने मर्यादा घालता येतात. निवडणूक कायद्यातील १२३ व्या कलमातील उपकलमे (३) व (३ अ) ही वरील कारणास्तव धर्मविषेयक स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी नव्हेत. त्यामुळे त्या तरतुदींमध्ये आणि घटनेच्या २५ व्या कलमात कसलाच विसंवाद नाही अशीच भूमिका घ्यावयास हवी होती.
सुभाष देसाईंच्या खटल्यात घेतलेल्या सदोष तात्त्विक भूमिकेचाच पाठपुरावा दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णयांमध्ये केलेला दिसतो. दासराव देशमुख या शिवसेनेच्या आमदाराची निवडणूक त्याने निवडणूक कायद्यातील कलम १२३, उपकलम (३क) मधील भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब केल्याच्या कारणावरून रद्दबातल ठरवली गेली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला आणि दासराव देशमुखांची निवडणूक रद्दबातल ठरवली. दासराव देशमुखांच्या प्रचारात मुसलमानांना धडा शिकवा असे आवाहन होते ते निश्चितच दुसर्या. धर्मीयांबद्दल द्वेष निर्माण करणारे होते. त्यामुळे देशमुखांनी कलम १२३ च्या ३क या उपकलमाचा निश्चितच भंग केला होता. उपकलम ३क ने निश्चितच धर्मस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य या दोन्हींवर सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितार्थ वाजवी मर्यादा लादली होती आणि म्हणूनच ते उपकलम वैधच होते. या खटल्यातील उपकलम (३) लाही आक्षेप घेतलेले होते. पण त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने दिला नाही. मात्र न्या. वर्मा यांनी न्यायालयाच्या खंडपीठातर्फे निर्णय देताना जे एक भाष्य केले ते या बाबतीत भ्रम निर्माण करणारे होते. न्यायमूर्तीनी सांगितले की ज्या पक्षांचे सभासद विशिष्ट जमातींमधूनच आलेले असतात ते पक्ष धर्म किंवा जमात यांवर आधारित असा प्रचार संपूर्णपणे टाळूच शकणार नाहीत. याच न्यायपत्रिकेत धर्माबाबतची सर्वच विधाने आक्षेपार्ह होत नाहीत असे सुचवले गेले.
मनोहर जोशी, रमेश प्रभू आणि प्रा. राम कापसे यांच्या निवडणुका उच्च न्यायालयाने त्यांनी धर्माच्या कारणास्तव मतदारांना आवाहन केले यासाठी रद्द ठरवल्या होत्या. त्या निर्णयांविरुद्धची अपीले सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकली व त्यावर निर्णय दिले. श्री. मनोहर जोशी व प्रा. कापसे यांच्या बाबतीतले उच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले. डॉ. रमेश प्रभू यांची निवडणूक अवैध ठरवणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. डॉ. रमेश प्रभू यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालनाने हे स्पष्ट केले की जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या’ (his) धर्माच्या कारणास्तव स्वतःस मत देण्याचे आवाहन करते किंवा दुसर्या उमेदवाराच्या धर्माच्या कारणास्तव त्या उमेदवारास मत देऊ नका असे सांगते तेव्हा ती व्यक्ती कलम १२३ (३) खाली वर्णिलेली भ्रष्ट पद्धती अमलात आणल्याबद्दल दोषीठरते. हे आवाहन अप्रत्यक्षपणेही केलेले असू शकेल. एखादे आवाहन हे अशा हेतूने केले आहे की नाही हा वस्तुस्थितीचा प्रश्न असेल आणि त्या बाबतीतल्या सर्व घटना व वास्तव हे तपासूनच न्यायालय त्याबाबतचा निर्णय देऊ शकेल.
एखाद्या व्यक्तीने जर धर्माच्या कारणास्तव एखाद्या जमातीवर अन्याय होतो अशी तक्रार केली तर ते धर्माच्या कारणास्तव केलेले अपील होणार नाही. कारण अशा भाषणाचा उद्देश धर्मनिरपेक्षता बळकट करण्याचा असू शकतो. उदा. काँग्रेस पक्षाने मुस्लिम मुल्ला मौलवींचा अनुनय करण्याकरता शाहबानो निर्णय फिरवणारा कायदा केला अशी टीका जर कुणी केली तर त्यावर धर्माच्या कारणास्तव मत न देण्याचे आवाहन केले असा आक्षेप घेता येणार नाही. धर्माचा उल्लेख भाषणात होऊ नये असे निवडणूक कायद्याच्या कलम १२३ (३) मध्ये कुठेही म्हटलेले नाही. त्यात फक्त एवढेच म्हटले आहे की उमेदवार अमुक धर्माचा आहे म्हणून मते द्या किंवा मते देऊ नका असे म्हणणे ही भ्रष्ट पद्धती होय. धर्माचा उपयोग मते मागण्याकरता किंवा मते न द्यावीत म्हणून करणे भ्रष्ट पद्धती आहे. पण जर एखाद्या हिंदू उमेदवाराने मुस्लिम वस्तीत जाऊन असे सांगितले की माझी पत्नी मुसलमान आहे म्हणून मला मते द्या तर ते धर्माच्या कारणास्तव केलेले अपील ठरेल का? ज्या धर्मावर आधारित ते अपील असेल तो धर्म त्या उमेदवाराचा स्वत:चा असावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे त्यामुळे अशा पळवाटा उपलब्ध होऊ शकतील. एखाद्या मुस्लिमेतर उमेदवाराने जर इस्लाम संकटात आहे असे म्हटले आणि मते मागितली तर ते धर्माच्या आधारावर केलेले आवाहन ठरेल काय? शेवटी ते वक्तव्य कुणी केले, कुठल्या परिस्थितीत केले हे बघणे आवश्यक आहे. ‘His (त्याचा/त्याचे) या शब्दाचा संकुचित अर्थ केल्याने मतदाराचा धर्म या व्याख्येतून वगळला जातो. एखाद्या हिंदू मतदारांच्या वस्तीत मुसलमान किंवा हिंद्वितर उमेदवारातर्फे असे सांगण्यात आले की हिंदूचे हित हा उमेदवार करील तर ते धर्माच्या कारणास्तव केलेले अपील होईल का? वरील ‘his’ या शब्दाच्या संकुचित अन्वयार्थामुळे असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतील. कायद्याचा हेतू साध्य होण्याकरता कायद्याचा अन्वयार्थ उदारपणे करण्याची पद्धत न्यायालयांनी अनेक वेळा अमलात आणलीआहे. ज्यामुळे कायद्याचा हेतूच डावलला जाईल असा अन्वयार्थ न्यायालयस्वीकारत नाही असा नियम आहे. यालाच कायद्याचे उदार विवरण (liberal interpretation) असे म्हणतात.
हिंदुत्वाच्या कारणास्तव मते मागणे ही भ्रष्ट पद्धत आहे का? हा प्रश्न न्यायालयाच्या पुढेआला. दोन युक्तिवाद मांडले गेले. श्री. राम जेठमलानी यांनी सांगितले की हिंदुत्व याचा अर्थ भारत या भौगोलिक प्रदेशातील भारतीय संस्कृती. या उलट श्री. अशोक देसाई यांचे म्हणणे असे की हिंदुत्व हा शब्द ज्या तर्हेयने निवडणुकांत वापरला जातो त्यावरून हिंदू धर्मच त्यासअभिप्रेत आहे. तो भारतीय संस्कृती हा व्यापक अर्थाने वापरलेला नाही. जर हिंदुत्वाचा व्यापक अर्थ “भारतीय” असा असेल तर त्यावरून आवाहन करण्याची आवश्यकताच राहणार नाही. हिंदुत्व’ ही जर व्यापक संकल्पना असेल तर इस्लाम किंवा ख्रिस्तीधर्म याबद्दलही तेच म्हणता येईल. या बाबतीत न्यायमूर्तीनी जे पूर्वीचे निकाल उद्धृत केले आहेत त्यांपैकी यज्ञपुरुषदासजी खटल्यातील निर्णय हा संपूर्णपणे गैरलागू आहे. हा निर्णय न्या. गजेंद्रगडकर यांनी दिला. त्यात प्रश्न होता मंदिरप्रवेशाबाबतचा. मंदिरप्रवेशाबाबतचा कायदा शिखांना लागू होतो किंवा नाही असा प्रश्न आला असता ‘हिंदू’ म्हणजे शीख, बौद्ध व जैन यांचा समावेश असणारा असा अर्थ न्या. गजेंद्रगडकर यांनी केला. कलम २५ मधील हिंदूंची व्याख्याही याच प्रकारची आहे. मंदिरप्रवेश कायद्याच्या संदर्भात हिंदूची जी व्याख्या आहे ती निवडणूक कायद्याच्या संदर्भात देणे हे योग्य आहे असे प्रस्तुत लेखकास वाटत नाही. हिंदू धर्म हा उदार आहे, सहिष्णू आहे या बाबतची अनेक वचने या निर्णयप्रक्रियेत न्यायमूर्तीनी उद्धृत केली आहेत. पण तशी वचने इतर धर्मांबाबतही देता येतील. हिंदू धर्म हा इतर धर्मापेक्षा जास्त सहिष्णू आहे किंवा जास्त उदार आहे अशी भूमिका राज्यघटनेच्या अन्वयार्थाची जबाबदारी ज्याच्या शिरावर आहे ते न्यायमूर्ती कसे घेऊ शकतात? कारण भारतीय राज्यघटनेने सर्वच धर्म सारखे मानले आहेत. हिंदू संस्कृती ही सर्वसमावेशक आहे हे म्हणणेही घटनेशी सुसंगत नाही कारण राज्यघटनेने संस्कृतीची विविधता मान्य केली आहे. घटनेच्या कलम २९ प्रमाणे भारतातल्या नागरिकांच्या प्रत्येक गटाला आपली। वेगळी भाषा, लिपी आणि संस्कृती असावी हे घटनेला मान्य दिसत नाही. भारतीय संस्कृती ही अनेक विविध संस्कृतींची बनलेली आहे. ती कुठल्याही एका गटाच्या संस्कृतीची बनलेली नाही. ती कुठल्याही एका गटाच्या संस्कृतीत संपूर्णपणे समाविष्ट होऊच शकत नाही. हिंदुत्व म्हणजे काय यावर न्यायमूर्तीनी अनेक विद्वानांची मते उद्धृत केली आहेत. मोनियर-विल्यम्स पासून अनेक विद्वानांची मते दिली आहेत. लोकमान्य टिळकांचे मत न्या. गजेंद्रगडकरांच्या न्यायपत्रिकेत उद्धृत केलेले होते तेच दिले आहे. खरे म्हणजे हिंदुत्वाच्या अर्थाकरता स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि गोळवलकर गुरुजी यांच्या ग्रंथांचा उपयोग करायला हवा होता. हिंदुत्वाचा जो अर्थ न्यायमूर्तीनी लावला आहे तसा लोकमान्य टिळकांनाही अभिप्रेत नव्हता आणि सावरकरांनाही अभिप्रेत नव्हता. हिंदुत्व ही जीवनपद्धती (way of life) असे न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे. पण इस्लाम ही देखील जीवनपद्धती आहे असे इस्लामचे समर्थक म्हणतात. हे कुठल्याही धर्माबद्दल म्हणता येईल. पण धर्माने घालून दिलेली किंवा एका विशिष्ट जीवनपद्धतीलाच सर्व भारतीयांनी जीवनपद्धती म्हणणे हे भारताच्या बहुविध (pluralistic) जीवनपद्धतीशी कसे काय सुसंगत होईल? शिवाय हिंदुत्व ही जीवनपद्धती मानणे हे एका अर्थाने मूलतत्त्ववादाकडे नेणारेनव्हे का? अयातुल्ला खोमेनीच्या मते इस्लाम हीदेखील जीवनपद्धतीच आहे. सेक्युरिझममध्ये धर्मआणि ऐहिक व्यवहार यांची फारकत करण्याचा प्रयत्न करण्यावर भर असतो तर मूलतत्त्ववादी विचारधारेत धर्मातच सर्व ऐहिक व्यवहारांचेही नियमन करण्याचा दावा करण्यात येतो. भारतीय राज्यघटनेला हिंदुत्व ही जीवनपद्धती अभिप्रेत आहे की लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता या जीवनपद्धती अभिप्रेत आहेत? कलम १२३ प्रमाणे केवळ धर्माच्या कारणास्तव केलेले आवाहन त्याज्य नाही तर जात आणि समाज (community) यांच्या कारणास्तव केलेले आवाहनही त्याज्य आहे. हिंदुत्वाचे आवाहन धर्मावर आधारलेले नाही असे जरी मानले तरी ते बहुसंख्य समाजाला उद्देशून केलेले आहे आणि असे आवाहनही त्या कलमाच्या कक्षेत येते.
कलम १२३ च्या उपकलम (३) व (३अ) या दोन्हींच्या वैधतांना श्री. जेठमलानी नवे आक्षेप घेतले. त्यांचे म्हणणे असे की प्रत्येक नागरिकाला भाषणाचे व अभिव्यक्तीचे जे स्वातंत्र्य कलम १९ (१) (अ) ने दिलेले आहे, त्याच्याशी जर वरील उपकलमे सुसंगत व्हावयाची असतील तर केवळ कायदा व सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचा भंग होतील अशीच धर्माच्या आधारावरील वक्तव्ये निषिद्ध मानली जावीत. न्यायमूर्तीनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि ही दोन्ही कलमे कलम १९ (१) (अ) ने दिलेल्या मूलभूत अधिकारावरील वाजवी मर्यादा पाळणारी आहेत असा निर्णय दिला. या बाबतीत जी कायद्याची कारणमीमांसा करण्यात आली ती निर्दोष आहे. पण मूळ विषयांशी संबंध नसल्यामुळे तिच्या तपशिलात जात नाही.
मनोहर जोशी व प्रा. कापसे यांच्या खटल्यातील निर्णय केवळ चुकीच्या कायद्याच्या अन्वयार्थामुळे सदोष ठरत नाहीत तर वस्तुस्थितीबाबतचे निर्णयही सदोष आहेत. जोशी यांनी
महाराष्ट्र हे पहिले हिंदू राज्य असेल’ असे म्हटले होते. ते धर्माच्या कारणास्तव केलेले अपील नव्हते असे न्यायमूर्ती म्हणतात. याबद्दल काय म्हणावे? एखाद्या राज्यात अमुक पक्ष निवडून आल्यास ते हिंदू राज्य होईल असे म्हणणे हे जर धर्माचे अपील होत नसेल तर मग धर्माचे अपील कशाने होते? जम्मू काश्मीरमध्ये जर कुणी इस्लामी राज्य यावे असे म्हणाले तर ते धर्माचे अपील होईल की नाही? किंवा ईशान्येच्या राज्यांत जर कुणी खिश्चन राज्य यावे असे म्हणाले तर ते चालेल का? प्रा. कापसे यांनाही दोषमुक्त करताना न्यायालयाने त्यांच्या संमतीचा जो प्रश्न उपस्थित केला आहे तो चुकीचा आहे. जर पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या आधारावर एखादा उमेदवार मते मागतो तर त्याने तो जाहीरनामा लिहिला असो किंवा नसो तो त्याला जबाबदार असावयास हवा. एखाद्या उमेदवाराने जाहीरनामा लिहिण्यात प्रत्यक्षपणे स्वतः भाग घेतला असल्याचा पुरावा दिला गेला तरच तो त्या जाहीरनाम्यातील आक्षेपार्ह विधानांबद्दल जबाबदार धरला जाईल हे मत तर सर्व पक्षपद्धतीच्या गृहीतकृत्यांवरच घाला घालणारे आहे.
भारत देशात पन्नास टक्क्याहून अधिक जनता निरक्षर आहे. तेव्हा त्या जनतेवर धर्माच्या। आधारावर केलेल्या आवाहनाचा खूप परिणाम होऊ शकतो. केवळ धर्माची चिन्हे वापरल्याने भ्रष्ट पद्धत होत नाही हे खरे. अशा चिन्हांचा उपयोग मते मागण्याकरता केला गेल्यासच ते आक्षेपार्ह आहे. हिंदुत्व आणि हिंदुधर्म यातील तत्त्वज्ञानात्मक भेद काहीही असला तरी हिंदुत्व’ या शब्दाचा अर्थ तो जे वापरतात त्यांच्या मनांत काय आहे? त्यांच्या मनांत जर त्याचा व्यापक अर्थ असता तर देवळाच्या किंवा मशिदीच्या प्रश्नांवर त्यांनी एवढे रण माजवले नसते. बाबरी मशीद नेस्तनाबूत करणार्यांाच्या मनात हिंदुत्वाचा कुठला अर्थ होता? न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणूक प्रचारात जो एक संयम प्रस्थापित होत होता तोच पुन्हा नष्ट होईल की काय अशी भीती वाटते.
निवडणुकीच्या संदर्भात भ्रष्ट पद्धती अवलंबल्याचे आरोप ज्यांच्यावर होते त्यांच्या गुन्ह्याची चौकशी करताना न्यायालयाने फौजदारी विधि-प्रक्रियेतील आवश्यक तत्त्वांचा उपयोग केलेला दिसतो. हे तत्त्व असे की आरोपीला संशयाचा फायदा मिळावा आणि कायद्याचा अन्वयार्थ आरोपीला उपकारक असा करावा. व्यक्तिगत उत्तरदायित्वाला लागू होणारी ही तत्त्वे निवडणुकांतील भ्रष्ट पद्धतींबद्दलच्या तक्रारींची छाननी करताना लावणे व्यापक समाजहितास बाधक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप ज्याच्यावर असतो तोआरोपी त्याच्यावर खटला भरणाच्या शासनाच्या मानाने शक्तीने फार लहान असतो. म्हणून त्याच्या रक्षणार्थ कायद्यात अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याने अपराध केला हे संशयातीत पद्धतीने सिद्ध करावे लागते. संशयाचा फायदा आरोपीला मिळतो. निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब केल्याचा आरोप ज्या उमेदवारावर होतो त्याच्याविरुद्ध शासन नसते तर दुसरा प्रतिस्पर्धी उमेदवारच असतो. त्याने भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब केल्याचा आरोप केला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जरी आरोप करणार्याचवर असली तरी तो “पुरावा’ फौजदारी गुन्हा सिद्ध होण्यास लागतो तेवढा असावा की एखाद्या रिट अर्जात एखाद्या अधिकार्यासने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला हे सिद्ध करण्याकरता लागतो तेवढा असावा? जर सेक्युलरिझम हे बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या निर्णयात सांगितले तर निवडणूक कायद्याच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ करताना सेक्युलरिझम या तत्त्वाचा संदर्भ न्यायालयाने ठेवावयास हवा होता. सेक्युलरिझमच्या तात्त्विक अंगांशी निष्ठा असावी आणि तशी नसती तर सरकारही बडतर्फ होऊ शकते हे म्हणणारे न्यायालय उमेदवाराची त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जबाबदारी नाही असा सिद्धांत मांडते हे विसंगतच आहे. तसेच हिंदुत्व म्हणजे हिंदुधर्म नाही आणि म्हणून हिंदुत्वाचा प्रचार केल्यास भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब केला असे होत नाही हेम्हणणेही न्यायालयाच्या बोम्मई व फारुकी या निर्णयांमधील व्यापक अन्वयार्थाशी विसंगत वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्युलरिझम बाबतीतल्या निर्णयांमध्ये त्याने त्याबाबत केलेल्या तात्त्विक आविष्कारात आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबतच्या निर्णयांमध्ये अंतर्विरोध जाणवतो. तात्त्विक पातळीवर सेक्युलरिझम हे बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे असे त्याने म्हटले आहे. सेक्युलरिझमशी निष्ठा नसल्याच्या कारणास्तव भाजपाच्या राज्यशासनांची बडतर्फीही त्याने वैध ठरवली. परंतु सेक्युलरिझम कार्यवाहीत आणण्याकरता ज्या तरतुदी निवडणूक कायद्यात करण्यात आल्या त्यांचा अन्वयार्थ करताना मात्र अतिशय कायदेनिष्ठ भूमिका घेऊन प्रत्यक्षात सेक्युलरिझमच क्षीण होण्यास त्याचे निर्णय कारणीभूत झाले. शेवटी सेक्युलरिझम हे तत्त्व खच्या अर्थाने प्रबळ होण्यास कायद्यात केलेल्या तरतुदींची खंबीरपणे केलेली कार्यवाहीच आवश्यक असते. सेक्युलरिझम ही जीवनपद्धती केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कधीच सबळ होणार नाही. ती जर जिवंत राहायची असेल तर राजकीय प्रक्रियेमार्फतच लढा द्यावा लागतो. या लढ्यात न्यायालयाने दिलेले कायद्याबाबतचे निर्णय निश्चितच साहाय्यकारी होऊ शकतात. न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये समाजात रुजण्याच्या प्रक्रियेतले निश्चितच एक महत्त्वाचे अंग आहे. पण त्याची भूमिका ही सहायकाचीच असते-ही मूल्ये निर्माण करणे हे त्याच्या शक्तीपलीकडचे असते हे लक्षात ठेवायलाच हवे. ही साहाय्यकारी भूमिका पार पाडण्यासाठी सेक्युलरिझमचा केवळ तात्त्विक आविष्कार करणे पुरेसे नसते, तर ती संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणणाच्या कायद्यांचा अन्वयार्थ त्या तत्त्वांच्या आशयास न्याय देणारा असावा लागतो.
शेवटी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाविषयी. सर्वोच्च न्यायालयाचे गेल्या दोन दशकांतले निर्णय पाहता ते आता केवळ दोन व्यक्तींमधले खाजगी तंटे सोडवणारे व्यासपीठ नसून भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वज्ञानाचे भाष्यकार झालेले आहे. भारतात लोकशाही आणि घटनात्मकता ही मूल्ये रुजवण्यात व ती अधिक सबळ करण्यात न्यायालयाचा वाटा फार मोलाचा आणि सिंहाचा आहे. न्यायाधीश हे केवळ कायद्याचे जाणकार असून चालणार नाही, तर त्यांच्यात सामाजिक शास्त्रांचे ज्ञान, साहित्य, कला इत्याबाबतचे कुतूहल, सामाजिक वास्तवाची जाण आणि तत्त्वज्ञान आणि मूलगामी प्रश्नांना सामोरे जाण्याची तयारी हे गुणही आवश्यक आहेत. आज न्यायाधीशांवर कामाचा इतका बोजा असतो की त्यांना स्वतःचे असे काही वाचन करण्यास फुरसत मिळत नाही. न्यायालयांचे निर्णय देण्याआधी सर्व न्यायाधीशांनी एकत्र जमून त्यावर विचार करणेही आवश्यक असते. पण तेही क्वचितच होताना दिसते. न्या. य. वि. चंद्रचूड यांनी अशी चर्चा झाली नसल्याची तक्रार केशवानंद भारती खटल्यातीलआपल्या न्यायपत्रिकेत केली होती (१९७३). त्यानंतर अशीच तक्रार न्या. भगवती यांनी मिनव्ह मिल्सखटल्यातील आपल्या निर्णयपत्रिकेत केली होती (१९८०). याकरता न्यायाधीशांना जास्त वेळ वाचन-चिंतनासाठी उपलब्ध व्हावयास हवा, त्यांना स्वतःच्या संशोधनास एखादा सहायक असावा आणि स्वत:चे ग्रंथालयही असावे. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिवाणी, फौजदारी काम काढून घेऊन त्याकडे फक्त घटनेबाबतच्या खटल्याचेच काम ठेवावे अशी सूचना मागे एकदा विधी आयोगाने केली होती, तिचा विचार व्हावयास हवा. शेवटी चांगला वकीलवर्ग हाही न्यायास आवश्यक आहे. मनोहर जोशी, रमेश प्रभू इ. खटल्यांत हिंदुत्वाबाबत जे संदर्भ देण्यात आले त्यावरून अभ्यास आणि ग्रंथसंपदा यांपासून वकीलवर्ग दूर जात असल्याचे जाणवते. त्यांत सावरकर आणि गोळवळकर यांच्या ग्रंथांचा उल्लेख नसावा हे आश्चर्य आहे. याकरता शेवटी कायदेशिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे देखील लक्ष द्यावयाची आवश्यकता आहे हे जाणवते. वकिली व्यवसाय हा विद्व्यवसाय आहे असे मानले जाते. दुर्दैवाने न्यायप्रक्रियेतील विद्वदंश कमी होत असल्याचे जाणवते. कामाचा खूप मोठा ताण आणि नवीन वाचन करता न आल्यामुळे बुद्धीला येणारे शैथिल्य यामुळे न्यायप्रक्रियेतील वैचारिक अंश कमी होत असल्याचे जाणवते. याकरता न्यायालयांचे व्यवस्थापन, न्यायाधीशांना मिळणाच्या सवलतींमध्ये वाढ, पुरेशा न्यायाधीशांच्या नेमणुका, न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण इत्यादींची आवश्यकता आहे.