व्यापक सामाजिक बदल हवेत: श्री पंडितांना उत्तर

श्री. पंडितांनी त्यांच्या मनातील अस्वस्थता उत्तम प्रकारे चितारली आहे. आजचा सुधारक च्या वाचकांनी त्यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करावी अशी त्यांनी अपेक्षा केली। आहे. त्या दिशेने हा एक प्रयत्न. श्री. पंडितांच्या प्रयत्नाप्रमाणेच मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये असा माझाही प्रयत्न आहे. परंतु असे दिसून येते की प्रश्नांची मांडणी करताना कदाचित मूल्यसंबंधी प्रश्न टाळता येतात, पण उत्तरे शोधताना मूल्यविचार केव्हा शिरकाव करील ते कळणारही नाही. अर्थात त्याचे कारणही उघड आहे, की पंडितांचे प्रश्न मूल्यांसंबंधीच आहेत.
१. धोक्याची, कष्टाची, घाणेरडी कामे
ह्या प्रकारची कामे करण्याबाबत अॅडम स्मिथ यांनी त्यांच्या १७७६ साली प्रकाशित केलेल्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या ग्रंथात असे मत मांडले की बाजार अर्थव्यवस्थेत विविध कार्याकरिता पैशाच्या रूपात भिन्न मोबदला (वेतन) मिळत असला तरी श्रमाच्या आणि त्यागाच्या स्वरूपात विविध कार्याचे वास्तविक वेतन (real wage) समान होण्याची प्रवृत्ती राहील. याचा अर्थ असा की जे व्यवसाय किंवा जी कामे धोक्याची, घाणेरडी, अति कष्टाची असतील अशा कार्यांना अधिक साहस, अधिक कष्ट करण्याची तयारी, घाण उपसण्याची शारीरिक व मानसिक तयारी, कामाची अनियमित वेळ व कष्टदायक परिस्थिती सहन करण्याची तयारी, असावी लागते. असे कामगार कमी असतील. ते इतर सोप्या व्यवसायांतील वेतनापेक्षा अधिक वेतन भरपाई (compensation) च्या रूपाने मागतील व ते त्यांना मिळेल. त्यामुळे अधिक कष्टप्रदता बरोबर अधिक मौद्रिक वेतन अशी समानता प्रस्थापित होईल.
स्मिथच्या नजरेपुढे प्रामुख्याने तत्कालीन ब्रिटिश समाज आणि आर्थिकच विचार होता, (समाजशास्त्रीय नव्हता), हे स्पष्टच आहे. त्या प्रतिपादनातील अप्रत्यक्ष गृहीतके शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास असे दिसून येईल की सर्व माणसे समान आहेत, मुक्ततेच्या (स्वातंत्र्याच्या) समान वातावरणात व्यक्ती आपापले व्यवसाय निवडत असतात असे गृहीतक होते. प्रत्यक्षात कोणत्याही समाजात असे घडत नाही. कार्याला फक्त वेतनाचा (आर्थिक) आयाम नसून सामाजिक प्रतिष्ठेचाही आयाम असतो हे सिद्धान्तान ध्यानात तेव्हाही घेतले गेले नाही व आजही त्या घटकाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. समाजशास्त्रीय आयाम आपण समजतो त्यापेक्षा अधिक सखोल रुजलेला असतो व व्यापक प्रमाणावर कार्य करतो. आम्हाला एका ग्रामीण सर्वेक्षणात असे आढळून आले की अनुसूचित जातीचे लोक सामान्यपणे जंगलातील लाकूड कटाईच्या कामाला जात नाहीत. ते काम अधिक कष्टदायक आहे व ते आदिवासींनी (अनुसूचित जमातींनी) करावे असे ते मानतातं.
आपणा सगळ्यांचा असाही अनुभव आहे की कष्टदायक/घाणेरड्या कामांचे मजुरीचे दर अॅडम स्मिथ समजत होते तितक्या प्रमाणात उच्च नसतात. म्हणजे त्या प्रकारचे काम करणारांचे आर्थिक शोषण होते. प्रत्येक समाजगट किंवा व्यक्ती समाजातील स्वतःचे स्थान (आर्थिक बळाच्या, शिक्षणाच्या, कातडीच्या रंगाच्या, जन्म घेतलेल्या कुटुंबाच्या किंवा इतर कोणत्याही उपलब्ध खन्या किंवा भ्रामक आधारावर) निश्चितकरतात. त्यात स्वतःच्या श्रेष्ठतेचा दावा करता आला पाहिजे व त्या आधारावरआपल्याला नकोशी वाटणारी कामे इतर गटांवर ढकलता आली पाहिजेत हा उद्देश असतो. घाणेरडी, कष्टप्रद कामे जर सर्वांनी करणे अभिप्रेत असेल तर त्या प्रकारचे सामाजिक सांस्कृतिक प्रबोधन आणि त्यानुसार वागण्यात बदल होणे आवश्यक आहे. एकीकडे काहीजण समानतेची मागणी करतात तर नव्याने श्रीमंत होणारे गट आपली सामाजिक अस्मिता जाज्वल्य करून इतरांना कमी लेखण्याचे काम चालू ठेवतात. जर समानता आणू पाहणार्याा चळवळी विषमता निर्माण करणार्याम विचारांपेक्षा सतत बळकट ठेवल्या गेल्या तर हा प्रश्न हळहळू सुटण्याची शक्यता आहे.
२. संपत्तीचे ध्रुवीकरण
संपत्तीचे व संस्कृतीचे वारसदारीमुळे ध्रुवीकरण होते व ते व्यापक प्रमाणावर चालू असते हेही खरे आहे. संपत्तीच्या मालकाच्या मृत्यूनंतर ती संपत्ती वारसदारांकडे नजाऊ देता बरखास्त करून सरकारी मालकीची करावी किंवा निदान अशा हस्तांतरणीय संपत्तीवर जबर कर लावावा असे बर्याकच समतावादी विचारवंतांनी सुचविले. परंतु अशा तर्हे्चे कायदे तयार करणे व त्यांची परिणामकारकरीत्या अंमलबजावणी करणे लक्षणीयरीत्या शक्य झालेले नाही. खाजगी संपत्ती, तिची वृद्धी व तिचे हस्तांतरण हा इतका महत्त्वाचा मुद्दा आहे की माक्र्सने सगळ्या विषमतांचे मूळ खाजगी संपत्तीच आहे असा निष्कर्ष काढून समतेच्या वातावरण-निर्मितीसाठी खाजगी संपत्तीचे सामाजिकीकरण (socialization) झाले पाहिजे असे आग्रही प्रतिपादन केले. परंतु भांडवलशाही समाजव्यवस्थेत खाजगी संपत्ती वृद्धिंगत करण्याची ओढ व त्याविषयी अमर्याद स्वातंत्र्य हा समाजाच्या विकासाचा प्रमुख प्रोत्साहक कारक (main-spring) मानला जातो. भारतात सध्याच्या मुक्त आर्थिक वातावरणात जे आर्थिक घोटाळे होत आहेत व उघडकीला येत आहेत त्यावरून वैयक्तिक संपत्ती जमविण्याचा हव्यास किती जबरदस्त आहे हे दिसून येते. उघडकीला येणारे घोटाळे पाण्यात तरंगणाच्या हिमनगाच्या टोकाएवढेच मर्यादित असतात हे सत्य लक्षात घेतले तर दररोज शेकडोंनी घडणार्याा पण नजरेस न पडणार्यात आर्थिक घोटाळ्यांच्या मागे खाजगी संपत्तीचे ध्रुवीकरण करण्याची केवढी प्रचंड लालसा सतत कार्यरत असते ते कळून येईल.
धर्म जेव्हा अर्थाला एक पुरुषार्थ मानतो तेव्हा धर्ममार्तंड हा पुरुषार्थ सार्वजनिक संपत्तीचा/अर्थाचा सुद्धा असू शकतो अशी मांडणी न करता किंवा तसा कधी उल्लेखहीन करता, अर्थ म्हणजे केवळ खाजगी संपत्ती म्हणून ह्याच विषमतामूलक प्रवृत्तीला खतपाणी घालतात.
मात्र सर्वांना समान संधी मिळावी व त्यातून सर्वांचा समान विकास व्हावा असे आपण म्हणत असताना त्यातील एक बारकावा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जीवनाच्या किमान गरजा, जसे किमान शिक्षण, आवास, रोजगार, राहणीमान, इत्यादींबाबत समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. पण त्या टप्प्यापलीकडच्या गरजांबाबत वेगळी परिस्थिती असते. अनेक व्यक्तींच्या जीवनातील आवश्यकतानुसार संधीचा एकाच क्षणी विचार करू लागल्यास असे दिसेल की सगळ्यांना कदाचित त्याच प्रकारची व त्याच प्रमाणात समान संधी आवश्यक नसून ‘उचित’ संधी हवी असते. उदाहरणार्थ, एका व्यक्तीला चित्रकला शिकण्याची संधी पूर्ण वेळचा व्यवसाय म्हणून हवी असते, तर दुसर्या व्यक्तीला एक विरंगुळा म्हणून ती कला शिकायची असते; संगीत शिकताना एकाला ‘तानसेन’ व्हायचेअसते, तर दुसरयाचे मर्यादित उद्दिष्ट ‘कानसेन’ होण्याचेच असते.
संपत्ती व संस्कृतिविषयक विषमता कमी करण्याचा सध्या तरी नजरेपुढे असणारा (असमाधानकारक असला तरी) उपाय म्हणजे विविध प्रकारच्या शिक्षणाच्या व सांस्कृतिक विकासाच्या सोयी शासकीय खर्चाने अनुदानित (subsidized) करून माफक किंमतींमध्ये उपलब्ध करून देणे हा होय.
३. काम न करता मिळणारे उत्पन्न
श्री. पंडितांनी म्हटल्यानुसार हा मुद्दा वरील क्र. २ च्या मुद्द्यातून निघतो. सामान्यपणे व्यक्तींच्या जीवनातील आर्थिक सुलभ प्रवृत्ती बघितल्यास आर्थिक जीवनाची पुढीलप्रमाणे वैशिष्ट्ये आढळतात: (१) शक्य तितकी जास्त संपत्ती मिळविणे (त्यात वैध व अवैध दोन्ही प्रकारांचा समावेश आहे); (२) अडीअडचणीच्या वेळी उपयोगी पडावी म्हणून संपत्ती साठविणे; आणि (३) काही कारणास्तव अर्जन बंद पडल्यास (अपघात, वार्धक्य इत्यादींमुळे) कौटुंबिक व सामाजिक गरजा योग्य रीतीने पूर्ण करता याव्या ह्यासाठी कुठले तरी कायमस्वरूपी स्थिर उत्पन्न असावे. त्याकरितां ते घरे, शेती, बागा इत्यादींचा खंड/भाडे (rental) रूपाने उत्पन्न मिळविण्यासाठी उपयोग करू इच्छितात. काहींची अपत्ये शारीरिक-मानसिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यास त्यांच्या जीवनकाळाची बेगमी करून ठेवण्यासाठी कमाई न करता उत्पन्नाची सोय करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे व्यवहार केवळ गरज भागविण्यापुरते माफक असले तर त्यात काही फारसे वावगे वाटू नये. कारण ही सगळी अनिश्चिततेच्या विरुद्धची विम्याची उदाहरणे आहेत. अशाप्रकारच्या गरजा शासनाने किंवा सार्वजनिक क्षेत्राने सामूहिकरीत्या भागविल्यास खाजगी गरजा कमी होतील. परंतु बाजारव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र आहे असे म्हणून जे व्यवहार-स्वातंत्र्य दिले जाते त्यात माफक खाजगी गरजेचे रूपांतर हव्यास आणि शोषण यात केव्हा होते ते कळतही नाही. अशा स्थितीत सामूहिकदृष्ट्या सगळ्यांना पुरेशी आर्थिक सुरक्षा पुरवून काम न करता उत्पन्न मिळविण्याच्या खाजगी व्यवहारांवर नियंत्रण आणणे हाच त्यावरील समाधानकारक उपाय दिसतो.
निवृत्तिवेतन दहा वर्षानंतर थांबवावे अशी सूचना श्री. पंडितांनी केली आहे. आज भारतात फारतर २५–३०९,कुटुंब प्रमुखांना निवृत्ति वेतन मिळत असेल. अनून उर्वरित अशिक्षित, अनियमित रोजगार असलेला श्रमिकवर्ग आपण ह्या योजनेखाली आणलेलाच नाही. त्यामुळे सध्या तरी पेन्शनला समाजावरील आर्थिक बोजा समजणे हा घाईने काढलेला निष्कर्ष होईन. वृद्ध व्यक्तींच्या जीवनात निवृत्तिवेतनाला अतोनात महत्त्व आहे. मृत्यूपर्यंत पेन्शन नसले तर वृद्ध माणसे कुटुंबांना बोजा वाटू लागतात व त्यातून मानसिक कौटुंबिक-सामाजिक समस्या निर्माण होतात. त्यापेक्षा समाजावर पडणान्या आर्थिक बोजाचे समायोजन कसे करायचे हा थोडा सोपा प्रश्न आहे. ह्याविषयी कोणत्याही निष्कर्षावर पोचण्यापूर्वी ह्या प्रश्नाची सांगोपांग चर्चा झाली पाहिजे.
अर्थात श्री. पंडितांच्या मनात समाजातील असा एक छोटा वर्ग असू शकतो की ज्यामध्ये उत्पन्न अर्जनाच्या काळात प्रत्येक जण मोठ्या पदावर असल्याने निवृत्तीनंतरही भरपूर पैसा मिळत असेल. पण १००% लोकसंख्येत प्रामाणिकपणे वागूनसुद्धा परिस्थितिजन्य असा एक छोटा वर्ग प्रत्येक समाजात प्रत्येक काळात असू शकेल.
४. छोट्या शेतीचा व एकूणच शेतीचा प्रश्न
छोट्या कोरडवाहू शेतकर्याएला शेतीपासून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे तो किंवा त्याची मुले शेतीच्या व्यवसायात राहू इच्छीत नाहीत ही एक समस्या आहे. परंतु बागायतदारांची मुलेसुद्धा बँकेची नोकरी करणे पसंत करतात ही श्री. पंडितांनी मांडलेली वेगळी समस्या आहे. पहिली समस्या उदरभरणाची आहे, तर दुसरी समस्या कमी कष्टाचे काम, नियमित पगारवाढ व पदोन्नती, आर्थिक स्थिरता व सुरक्षितता आणि त्यातून सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करण्यासंबंधीची आहे. शेती व्यवसायातील उत्पन्नाची अस्थिरता टाळण्याचा शेतकरी व त्यांची मुले प्रयत्न करतात. पण त्यात चूक काय आहे? आपण इतर सर्वजण सुद्धा आपापल्या आर्थिक जीवनात तसाच प्रयत्न करीत असतो. आर्थिकसुरक्षिततेच्या खालच्या स्तरावरून वरच्या स्तरावर जाण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतो.
परवडत नाही म्हणून हजारो एकर जमिनी पडीक असल्याचे मत खरे आहे का हे कृषि-सांख्यिकीवरून तपासावे लागेल. देशाच्या पातळीवर भूमिहीन मजुरांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. गायरानांच्या जमिनी कसण्यासाठी द्या म्हणून महाराष्ट्रात भूमिहीनांच्या चळवळी चालू आहेत. काही शेतमजूर कदाचित मुख्य उत्पन्न मनुरीतून मिळवीत असतील; परंतु जो उन्पन्न, घरच्या खाण्यापुरते धान्य, गुरांसाठी चारा आणि भूधारक म्हणून (जेवढी मिळत असेन तेवढी) प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी अजूनही जमिनीचीआस धरून आहेत.
परंतु श्री. पंडितांचा हा मुद्दा त्यांच्या क्र. एकच्या मुझ्याचाच अंश आहे हे लक्षात येईल. म्हणजे अतिकष्टाचे व कमी उत्पन्न देणारे (कोरडवाहू जमीन कसण्याचे) काम समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत लोकसंख्या गटाकडे सरकवायचे आणि ज्याला जमेल त्याने बँकेच्या सुरक्षित नोकरीत शिरायचे.
आता प्रश्न आहे की जेवढ्या काही जमिनी न परवडणार्याि कमी उत्पादक असतील त्या तशाच अवस्थेत किंवा पडीक ठेवणे आपल्यासारख्या देशाला परवडेल का?निश्चितच नाही. पण त्यावर शक्य असलेला पण प्रत्यक्षात बहुधा अंमलात न येऊ शकणारा मार्ग असा आहे की अशा कमी सुपीक, पडीक जमिनी कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवून सरकारी खर्चाने नांगरून, समतल करून, जैविक खतांची, औजारांची, भूगर्भ जलाची व्यवस्था करून (म्हणजेच त्यांची उत्पादकता वाढवून), त्यांच्या नव्या प्रकारे व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक रचना करून त्या त्याच शेतकर्यांवना कसण्यासाठी परत देणे. ह्या सूचनेतील सरकारी खर्चाच्या मुद्दयाला बहुतांश करदात्यांकडून (व विशेषतः शहरी लोकांकडून) व कदाचित मोठ्या शेतकर्यांहकडूनही विरोध होईल. टीका अशी होईल की त्यांच्या विकासामुळे भुर्दंड आमच्यावर का म्हणून? परंतु जरा खोलवर जाऊन पाहिले तर अनेक क्षेत्रात आपण वर सुचविलेल्या मार्गाचाच अवलंब करीत असतो. उदाहरणार्थ, आजारी खाजगी कापड गिरण्या सरकारी पैशाने सुदृढ करून पुन्हा खाजगी मालकांना किंवा श्रमिकांच्या संघटनांना चालविण्यास द्याव्या असे आपण नेहमीच सुचवितो. पूर्वीचा खाजगी विकेंद्रित दुग्ध व्यवसाय चांगला माल रास्त भावात देत नसे म्हणून सरकारी खर्चाने माफक किंमतीला (subsidized) दूध पुरविणारी शासकीय दूध योजना स्थापित झाली. त्यातून दुधाचे उत्पादन, संकलन, वन, शुद्धीकरण, शीतकरण, वितरण इत्यादि‘व्यवस्था’ (systems) निर्माण झाल्या. त्यांचा आधार घेऊन आता सहकारी आणिखाजगी दूध संस्था (कंपन्यासुद्धा) सुरू झाल्या आहेत व नफ्याने धंक करीत आहेत.. असेच आपण पडीक जमिनींसाठी करावे एवढेच मला सुचवावयाचे आहे.
५. मुद्रेचे स्वरूप : उद्योजकता विरुद्ध सट्टेबाजी
अर्थशास्त्रात मुद्रेची दोन कार्ये महत्त्वाची मानली जातात. एक, वस्तूंचा विनिमय घडवून आणण्यास मदत करणे, म्हणजेच विविध वस्तू तयार करण्यासाठी उपयोगात आणलेल्या श्रमाचे (श्रमकाळाच्या लांबीनुसार व कौशल्याच्या दर्जानुसार) मुद्रेच्या रूपात मूल्य ठरविणे, आणि दोन, मूल्यसंग्रहण करणे. मुद्रा ही क्रयशक्ती असल्यामुळे जितकी मुद्रा एखाद्या व्यक्तीजवळ संगृहीत असते तितक्या मूल्याच्या वस्तू ती व्यक्ती केव्हाही विकत घेऊ शकते (किंमती स्थिर असतात असे गृहीत धरून). वस्तू नाशिवंत असते पण मुद्रा टिकाऊ असते, म्हणून नंतरच्या काळात माणूस मुद्रेचा साठा करू लागला. नंतर पत्रमुद्रा (paper currency) निर्माण केली गेली. आता त्याच्या जोडीला प्रत्यय मुद्रा (credit cards) निघाली आहे. बँकांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये मुद्रेची प्रत्यक्ष देवाण घेवाण न करता उपग्रह संदेशानुसार फक्त खातेपुस्तकात आदेशानुसारअवाढव्य रकमा जमा-नावे केल्या जात आहेत.
सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या (globalization) काळात देशविदेशातील विविध वस्तूंच्या किंमतींमधील सतत होणारे चढाव-उतार जलदगती संदेश-माध्यमांद्वारे लगेच माहिती होतात. पैशाची व्यवस्था जितक्या मोठ्या प्रमाणावर असेल त्या प्रमाणात वस्तू एका ठिकाणाहून थोडी स्वस्त खरेदी करण्याचा करार करून लगेच दुसन्या ठिकाणी (अन्य देशांत सुद्धा) थोड्या जास्त किंमतीने विकण्याचा करार करून टाकला (लियादिया) की दोन किंमतींमधला फरक हा उद्योजकतेशिवाय मिळणारा नफा असतो. तो मोठ्या व्यवहारांमध्ये लाखो रुपयांचा असू शकतो व २-४ तासांच्या आतच मिळवला जाऊ शकतो. त्यामुळे अनेकजण झटपट श्रीमंत होताना दिसत आहेत. त्या व्यवहारांमध्ये भाग घ्यायचा ठरविल्यानंतर व्यक्ती साहजिकच आवश्यक ते खरे-खोटे व्यवहार करते. त्यात बुद्धिमत्तेबरोबरच धूर्तता, बेदरकारी, आपल्या अशा व्यवहारांचे इतरांच्या न्याय्य हक्कांवर काय परिणाम होतात व आपल्यावर (आणि कुटुंबीयांवर) अंतिम परिणाम काय होतील (देश, समाज ह्या तर फार दूरच्या कल्पना होऊन जातात) ह्याबद्दलची बेफिकिरी असते. ह्या वृत्तीला इंग्रजीत विविध छटांच्या संज्ञा वापरल्या जातात, जसे achievement, motivation, result orientation, killer instinct, इत्यादी. म्हणून शिकलेला व नैतिकतेची फारशी तमा न बाळगण्याचे बाळकडू मिळत असलेला तरुण घाम गाळत हळूहळू श्रीमंत होण्याऐवजी सट्टेबाजीतून लवकर श्रीमंत होण्यास प्रवृत्त होत आहे. बाजार अर्थव्यवस्थांमध्ये अशा सट्टेबाजीचे बुडबुडे कंपन्या व बँकांचे दिवाळे निघण्याच्या घटनांनी फुटून समाजाला मूळ उद्योजकतेकडे जाण्याचे संदेश देत असतातच. परंतु शैक्षणिक संस्था व सामाजिक संस्था इत्यादींनी प्रामाणिक उद्योजकतेवर भर देण्याचे कार्य संघटितरीत्या करणे आणि शासनाने सट्ट्याच्या व्यवहारांचे अधिक चांगले नियमन करणे व काम न करता मिळविलेल्या उत्पन्नावर अधिक कर लावणे एवढेच उपाय भांडवलशाही समाजात उपलब्ध असतात.
६. रिकाम्या वेळाचे काय करायचे?
तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे कामाचे तास कमी होत आहेत व बराच मोकळा वेळ मानव जातीला मिळू शकेल असे दिसत आहे. त्यामुळे तांत्रिक क्रांतीबरोबर उत्पादन क्रांती व आर्थिक विकासात क्रांती होईल, परिस्थितीची अनेक बंधने गळून पडतील आणि जीवनाच्या बर्यािच अंशांमध्ये मानवी समाजाला मुक्तता आणि स्वातंत्र्य जाणवू लागेल, आर्थिक सुबत्ता आणि कामाचे कमी तास ह्यातून रिकामा वेळ असलेली एक नवीनच समाजव्यवस्था (leisure Society) निर्माण होईल वे अशा समाजात प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा संपूर्ण (full development) विकास करून घेण्याची संधी निर्माण होणारआहे अशी शक्यता १९ व्या शतकातील व २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील अनेक विचारवंतांनी वर्तविली. त्यासाठी दोन पूर्व-अटी विशद केल्या गेल्या: (१) वाढत्या संपत्तीचेन्याय्य वितरण होऊन सर्वांपर्यंत हा लाभ पोचला पाहिजे, अन्यथा मूळच्या सौम्य विषमता अति संपत्तीबरोबर अधिक तीव्र होतील, आणि (२) संपत्तीच्या वृद्धीबरोबर येणार्याक विकृती टाळण्यासाठी सामाजिक कुप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवून समाजातील सर्वांच्या शैक्षणिक-सांस्कृतिक विकासाकरिता (उदा : खेळ, संगीत, साहित्य, कला इत्यादि) खाजगी व सरकारी पैसा खर्च करावा. त्यासाठी सतत सामाजिक-सांस्कृतिक बदल जाणीवपूर्वक (consciously) घडवून आणावेलागतील असेही म्हटले गेले. अर्थात असे काही करायचे म्हटल्यानंतर तिथे समाजाचे नियमन म्हणजेच अमर्याद स्वातंत्र्याचा संकोच आलाच. २० व्या शतकाच्या मध्यावर काही देशांमध्ये समाजवादी समाजाची निर्मिती करताना वर निर्देश केलेल्या दोन अटी पाळून काही प्रयत्न केले गेले. त्यातअसंख्य चुका झाल्या असतील ते मान्य करूनही त्या समाजांमध्ये एक वेगळी जीवनपद्धती निर्माण होत आहे असे काही काळ तरी जगातल्या अनेकांना मान्य करावे लागले. परंतु ज्या समाजात मध्यरात्रीपर्यंतची नृत्ये नाहीत, मद्याची कारंजी उडत नाहीत, अमर्याद जुगार खेळण्याचे स्वातंत्र्य नाही, लिंग-चंगळ नाही असे समाज ‘नीरस’ ‘अळणीआहेत अशी थट्टा केली गेली व अशा समाजव्यवस्था लवकरात लवकर मोडल्या गेल्या पाहिजेत ह्याची बांधणी’ व ‘व्यवस्था केली गेली. मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, निनियंत्रण, जागतिकीकरण ह्या सर्व आर्थिक संज्ञांचे सामाजिक परिणाम चंगळवाद व हिंसेमध्येच दिसून येतात हे श्री. पंडितांचे निरीक्षण त्या अर्थाने योग्य वाटते. आजचा शिवशाही आणि रामराज्य ह्या प्रश्नांची जाणीव कितपत दर्शविते हे सर्वांनी तपासून पहावे. परंतु ज्यांना ह्या प्रश्नांची काळजी वाटते त्यांनी एकत्र बसून संघटित प्रयत्नांनी नवे संस्थात्मक (institutional) प्रयत्न करणे आवश्यक आहे हे निर्विवाद.
ता. क.
श्री. पंडितांच्या मनोगतावर वरीलप्रमाणे (कदाचित अनावश्यक लांब) टिपण लिहिल्यानंतर त्यान वस्तुनिष्ठता कमी व आत्मनिष्ठता अधिक समाविष्ट झाली असावी अशी टोचणी लागली होती. परंतु दि. २९ ते ३१ जुलै ९६ च्या दरम्यान एका स्थानिक दैनिकात ज्या तीन बातम्या प्रसारित झाल्या त्यामुळे माझ्या प्रतिपादनात वस्तुनिष्ठता अधिक व आत्मनिष्ठता कमी असली पाहिजे असा धीर आला, तरी त्याबद्दलचा निर्णय वाचकांनी करावयाचा आहे. त्या तीन बातम्या अशा : (१) प्रेस ट्रस्ट, वॉशिंग्टन : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की दरवर्षी जगभरात सुमारे ५०० अब्ज डॉलर किंवा रु. १७ हजार ५०० अब्ज इतका काळा पैसा पांढरा केला जातो. ही रक्कम सकल जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे २% आहे. उद्योगप्रधान देशांमध्ये काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर पांढरा केला जातो आणि तो चोरी, मादक द्रव्ये, उधळपट्टी, आण्विक सामुग्रीचा व्यापार, वेश्या व्यवसाय इत्यादींमध्ये गुंतविला जातो. अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण व भांडवली बाजारांची कार्यक्षमता यामुळे व्यक्ती व कंपन्यांना प्रचंड रकमा एका देशातून दुसन्या देशात हलवून काळा पैसा पांढरा करणे शक्य होते. (२) नवी दिल्ली : सी. बी. आय. ने एका आरोपपत्रात अशी माहिती दिली आहे की (औद्योगिक प्रगतीत आघाडीवर असलेले) महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये आघाडीवर आहे. राज्यात जवळपास रु. ४,००० कोटींचे आर्थिक घोटाळेआहेत. (३) सी. बी. आय. चे मावळते संचालक के. रामाराव मुंबईत रोटरी क्लबच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात म्हणाले की अन्य शहरांच्या तुलनेत भारताची व्यापारी राजधानी समजल्या जाणार्याक मुंबईतील गुन्हेगारीची संख्या अधिक आहे.
एका अन्य बातमीत असेही म्हटले आहे की दिल्लीतील गुन्हेगारी टोळ्यांची संख्या अधिक, पण प्रत्येक टोळीचा आकार व संघटन लहान आहे, तर मुंबईतील टोळ्यांची संख्या कमी पण टोळ्यांची ‘सदस्य संख्या व संघटन मोठे आहे.
जागतिक भारत, महाराष्ट्र व मुंबई ह्या पातळ्यांवरील वस्तुनिष्ठ बातम्यांवरून मुक्त समाज कोणीकडे जात आहे ह्यावर भाष्य कमी आणि चिंता व सुधारणेच्या दृष्टीने संघटित प्रयत्न अधिक आवश्यक आहे असे (श्री. पंडितांप्रमाणेच) मलाही वाटते.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *