श्री. चिं. मो. पंडितांचे पत्र व त्याला श्री. खांदेवाल्यांचे उत्तर यावरून सुचलेले कांही मुद्दे असे –
(१) वेगवेगळे व्यवसाय व त्यांच्यात ‘रूढ झालेली वेतने यांमधील असमतोल वाढत आहे, व हे पंडित आणि खांदेवाले या दोघांनाही (व मलाही) गैर वाटते. ज्या क्षणी श्रमविभाजन आले, त्या क्षणी व्यवसाय घडले. तोपर्यंत माणसे ‘बहु-उद्देशीय’ असू शकत होती.
व्यवसाय, व्यक्ती व समाज यांच्या संबंधात दोन बाजूंनी विचार करायला हवा. एक म्हणजे, प्रत्येक समाज कोणकोणत्या देशाची किती किती माणसे ‘बाळगू शकतो, हे जवळपास ठरीव असते. जसे, एखाद्या समाजातले अर्धे लोक वैद्य असू शकत नाहीत. दुसरे म्हणजे, वेगवेगळ्या व्यावसायिकांना वेगवेगळी कौशल्ये व ज्ञानसाठे लागतात. जसे, कोरडवाहू शेती करायला सहा-सात वर्षांचे शालेयशिक्षण व तीनचार वर्षांची उमेदवारी पुरते. वैद्यक शिकायला मात्र या दहाएक वषएिवजी सतरा ते वीस वर्षे शिक्षण घ्यावे लागते.
हे फरक पचवूनही समाजात वेगवेगळ्या व्यावसायिकांची प्रमाणे योग्य प्रमाणांइतकी हवीत, व हरेक व्यवसायात वेतनेही ‘तुल्य’ हवीत. हे घडावे यासाठी भारतीय समाजाने जाति-व्यवस्थाआणि बलुतेदारी या यंत्रणा पूर्वी वापरल्या. युरोपात त्याच वेळी यासारखीच पण जास्त लवचिक ‘गिल्ड’ (guild) व्यवस्था हे काम करीत असे. व्यवसायांची संख्या व त्यांसाठी लागणारे शिक्षण या दोन्ही गोष्टी तंत्रज्ञानासोबत वाढू लागल्या. जाति किंवा गिल्ड व्यवस्था हा बदल पचवायला असमर्थ होत्या.
अॅडम स्मिथच्या काळात गिल्ड व्यवस्थेऐवजी बाजारपेठ (मागणी-पुरवठा) ही यंत्रणा वापरात आली. जर व्यवसायांना सारखेच शिक्षण लागत असते तर एखादेवेळी ही यंत्रणा कार्यक्षम ठरली असती, पण काही क्षेत्रांना कमी कौशल्य पुरतच राहिले, तर काही क्षेत्रांमध्ये व्यक्तींचे अर्धे आयुष्य शिक्षण-उमेदवारीत जाणे आवश्यक झाले. जास्त शिक्षण आवश्यक असलेल्या व्यवसायांमधील व्यक्तींचा समाजाला नेहमीच तुटवडा भासत राहिला, तर याउलट कमी कौशल्याची सारी माणसे ‘तसल्या’ पेशांवर ओझे बनू लागल्या. व्यावसायिकांची समाजातील प्रमाणे व वेतने बाजारपेठ ही यंत्रणा नियंत्रित करू शकत नाही, हे आज अधिकच प्रकर्षाने जाणवते आहे, आणि त्या यंत्रणेचे अपयश अखेर वाढत्या वेतन-विषमतेच्या रूपात दिसते आहे.
(२) व्यक्तींची वये, त्यांची सामाजिक उपयुक्तता, त्यांच्या गरजा आणि या गरजा पुरवायला आवश्यक अशी वेतने या घटकांची सांगड कधीकाळी भारतात ‘आश्रम’ या व्यवस्थेने घातली जात असे (म्हणे). आज बाजारपेठांवर आधारित अर्थव्यवस्थांचे देश यासाठी ‘सामाजिक सुरक्षा निधी'(Social Security), ‘भविष्य निर्वाह निधी’, निवृत्तिवेतने वगैरे यंत्रणा वापरतात. अनुत्पादक वार्धक्यातही उपजीविकेची साधने तर उपलब्ध हवीतच. (प्राचीन ग्रीसमध्ये म्हणे एका वयानंतर ‘हेम्लॉक’ हे विष खाऊन आत्महत्या करावी लागे. पण हा अमानुष उपाय झाला.)
जर एखाद्या व्यक्तीची कार्यक्षम काळातली मिळकत तिच्या वार्धक्यातही पुरत असेल, तर समाजाने वार्धक्याची जबाबदारी टाळायला हरकत नाही. पण असे करायचे की नाही ते ठरवायला सामाजिक यंत्रणा हव्यात, आणि बाजारपेठांना अशा व्यवस्था कोणत्याही रूपात नकोशाच असतात.
(३)’नकोशी’ कामे करणार्यां ना जास्त वेतन किंवा दिवसाकाठी कमी काम, अशी बाजारपेठी ‘आमिषे दाखवावी असे स्मिथने सुचवले होते. प्रत्यक्षात तसे होताना कधीच दिसलेले नाही. त्याऐवजी काय होते याची दोन उदाहरणे पंडित देतात. अशा कामांसाठी ‘शूद्र’ वर्ग हिंदू समाजाने नेमला. जर्मनीने तुर्की वगैरे लोकांना शूद्रवत् केले. या व्यवहारात शूद्रेतर समाजाने शूद्रांवर जबरी केली हे उघडच आहे.
आजच्या जागतिकीकरणाच्या लाटेत संपूर्ण भारत आणि इतर विकसनशील देश शूद्र ठरतआहेत. युरोप-अमेरिका-जपान यांना धातूंचे ओतकाम करण्याचा उपयोग (फाउंड्रीज) घाणेरडा वाटतो. त्यात कौशल्यही फारसे लागत नाही. दोनपाच तंत्रज्ञ आणि शेपन्नास शूद्र मध्यम फाउंड्री चालवू शकतात. तंत्रज्ञ फाउंड्रीत नसतानाही नियंत्रण ठेवू शकतात, ही संगणक-मोडेम तंत्रज्ञानाची ग्वाही आहेच. तरी आज हा उद्योग युरोपादि देशांमधून बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत येत आहे! घाण, उष्णता, प्रदूषण, सारे भोगायला आपण सारे शूद्र अहमहमिकेने पुढे होत आहोत, कारण आपल्याला आशा आहे, की यंत्रमानव तंत्रज्ञान अजून काही वर्षे तरी आपल्याइतके सस्ते में मस्त’ राहू शकणार नाही. जर यंत्रमानव स्वस्त झाले, तर मात्र आपल्याला माणशी चारदोन गुंठ्यांची कोरडवाहू शेतीच करावी लागेल – आणि इतर जगापुढे हात पसरावे लागतील, की शूद्रत्व तरी द्या आणि जगू द्या!
(४) पण याच काळात आपल्या समाजातील ‘रिझल्ट-ओरिएंटेड’, ‘किलर इन्स्टिंक्ट’ असलेले लोक काय करत असतील?
श्री. सुखात्मे यांनी मागे IIT च्या स्नातकांच्या वेतनाबाबत एक सर्वेक्षण केले होते. (आज श्री. सुखात्मे IIT, पवईचे संचालक आहेत), त्यात आढळले होते, की बी. टेक. अधिक एम्बीए हा सर्वात श्रीमंत वर्ग आहे. साधी बी.टेक. दुसर्यात क्रमांकावर आणि एम्. टेक. सर्वांत मागे आहे. हा एम्बीए प्रकार आहे काय?
एम्बीएचे उत्पादन करणार्या) संस्थांमध्ये IIM (अहमदाबाद व कलकत्ता) या अग्रगण्य आहेत. माझ्या माहितीनुसार यांच्या अभ्यासक्रमात स्वतःचे वेतन कसे वाढवून घ्यावे (How to negotiate your own compensation) हा विषय आहे. या अभ्यासक्रमात सामाजिक जबाबदारी वगैरे कल्पना वयं आहेत. अशा गुणवंत संस्थांमधले गुणवंत विद्यार्थीही अखेर हर्षद मेहताला ‘एच्. एम्.’ (हिज म्याजेष्टी) म्हणतात, कारण हे अभ्यासक्रम ‘भाडखाऊ’ कसे व्हावे हे शिकवणारेच उरले आहेत. तीव्र ‘असांसदीय’ शब्दाच्या वापराबद्दल माफी मागतो, पण बाजारपेठी व्यवस्थेतला ‘प्रमुख प्रोत्साहक कारक’ आणि सटोडिया वृत्ती यांच्यात गुणात्मक फरक मला तरी दिसत नाही.
यावर खांदेवाले आडून सुचवतात, की धमनि ‘अर्थाला’ जे एक पुरुषार्थ मानले आहे, त्या ‘अर्थाची मांडणी ‘सामाजिक संपत्ती’ अशी करावी. जिथे इतर तीन पुरुषार्थांमध्ये सामाजिकीकरणाचा मागमूसही नाही, तिथे ही अपेक्षा कशी ठेवावी?की ‘अर्थ’ मात्र सामाजिक समजला जावा? एकेक करून वर्ण-जाती, आश्रम, पुरुषार्थ या कल्पना कालबाह्य झालेल्या आहेत. सोबत पाश्चात्त्यांमध्ये एकेक सोज्वळ संकल्पना विकृती बळकावत आहेत. ‘गे’ चा अर्थ ‘आनंदी’ होता, तो आज ‘समलिंगी संभोगी’ असा झाला आहे. ओव्हरसीयर, सुपरवायझर, आता ‘मॅनेजर’, हे सारे शब्द आज दुर्गंध घेऊन येत आहेत. ‘एंजिनीयर’, ‘डॉक्टर’ (as in “doctoring the results”) आधीच घाणीत लडबडले आहोत. ‘प्रोफेसर’ … असो! भारतीय समाजाच्या भविष्याचे चित्र हे असे आहे – जगाच्या दृष्टीने शूद्र, पण काही महाभाग मात्र नवनव्या बाजारपेठा (यांची यादी खांदेवाले यांनीद्यावी, कळूतर दे लोकांना, की सट्टा किती पातळ्यांवर खेळता येतो!) घडवण्यात आणि त्या वापरून इतर समाजाला लुबाडण्यात तज्ञ होत आहेत.
(५) सुशिक्षण हा एकच पर्याय पंडित आणि खांदेवाल्यांना दिसतो- माझी स्थिती वेगळी नाहीच. पण त्यावर मात्र सरकारामागून सरकारे ‘नवी धोरणे’ जाहीर करत प्रत्यक्षात निष्क्रिय आहेत.
शिक्षण कसे असावे, यावर एकही ‘नवे’ धोरण चर्चा घडवत नाही.
हे शिक्षण कसे हवे यावर एकच गाभ्याचा मुद्दा सुचतो, की माणसाला सामाजिक सुखात व्यक्तिगत सुख सामावून घ्यायला शिकवणारे शिक्षण असावे, आणि हे शक्य आहे की नाही यावरही समांतर आणि स्पष्ट विचार हवा, असेही असेल की बाजारपेठी ‘अमानुष’ ‘किलर इन्स्टिंक्ट’ सामाजिक नियंत्रणाने कह्यात राहणेच अशक्य आहे. मग जमेल तशा तडजोडी घडवतच विचारधारा पुढे न्याव्यालागतील.
पण मुळात हा विचार व्हायलाच हवा.