समतेच्या मार्गातील अडथळे

आजच्या सुधारकच्या मागच्या म्हणजे सप्टेंबर १९९६ च्या अंकामध्ये डॉ. चिं. मो. पंडित ह्यांचे एक पत्र व त्यावर डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले ह्यांचे उत्तर असे दोन लेख प्रकाशित झाले आहेत.
डॉ. पंडितांनी मांडलेले किंवा त्यांसारखे आणखी काही मुद्दे प्रस्तुत लेखकालाही अनेक वर्षांपासून छळत आहेत; त्यामुळे अर्थकारण हा त्याच्या जिज्ञासेचा विषय राहिला आहे. त्याविषयी काही चिंतन त्याच्या मनात झालेले आहे. चालू आहे. ह्या लेखाच्या निमित्ताने त्याचे विचार वाचकांसमोर मांडण्याची संधी घेत आहे. त्या विचारांची दिशा बरोबर आहे की नाही ह्याचा पडताळा वाचकांनी त्याला द्यावा अशी विनंती आहे. डॉ. खांदेवाले ह्यांच्या उत्तराचा परामर्श येथे घेण्यात आलेला नाही.
प्रास्ताविक
ज्या समाजातल्या सर्व नागरिकांचा दर्जा सर्व बाबतींत खरोखर समान आहे असा लोकसत्ताक समाज आपणास घडवावयाचा असल्यामुळे पुष्कळ प्रश्न निर्माण होतात. समानतेच्या हेतूने आज आपण सर्वांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. पण सर्व नागरिकांना केवळ समान संधी दिल्यामुळे त्यांचा दर्जा समान होईल काय?बुद्धिमानांना उपलब्ध असलेल्या संधी मतिमंदांना उपलब्ध होतील काय?ते त्यांपासून जन्मतःच वंचित नसतात काय?जिच्या ठिकाणी शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बलता आहे (ही आनुवंशिक असेल किंवा रोगजन्य/अपघातजन्य असेल) अशी प्रजा ह्या जगात नेहमीच कमी अधिक प्रमाणात राहणार! आज आपल्या जगात अशांची संख्या बरीच मोठी आहे. आपल्या भारतात सुमारे १ कोटी दृष्टिहीन आहेत. दोन कोटींच्या घरात कमीअधिक प्रमाणात मतिमंदत्व असलेले आहेत. इतर वैगुण्ये असलेलेही बरेच आहेत. तेव्हा ‘‘विगुणांनाही आम्ही समान दर्जा देण्यास उत्सुक आहोत, तशी संधी आम्ही त्यांना देतो. पण मिळालेल्या संधीचा लाभ त्यांना घेता येत नाही’ असे म्हणणे ही माझ्या मते समाजाने केलेली स्वतःची फसवणूक आहे, आत्मवंचना आहे. जे बाह्यतः समान बुद्धीचे आणि शारीरिक दृष्टीने सक्षम आहेत त्यांमध्ये सुद्धा फरक आहेत. त्यांपैकी एक माणूस धूर्त असेल, एक गुन्हेगार वृत्तीचा असेल तर एक सात्त्विक असेल. अशा परिस्थितीत आमच्या समाजाने त्यांच्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून दिली तरी त्यामुळे समाजामधली विषमता घटणार नाही. म्हणून विषमता नष्ट करण्यासाठी आम्हाला समान संधीच्या पलीकडे जावे लागेल आणि त्यासाठी आणखीही काही करावे लागेल. हा प्रस्तुत लेखकाचा पहिला मुद्दा.
विषमता ज्यामध्ये नाही असा समाज पूर्वी कधीच अस्तित्वात नसावा. असलाच तर ज्याला आपल्या हक्कांची जाणीव झालेली नाही असा तो समाज असावा; आपल्या वाट्याला जे येईल ते निमूटपणे स्वीकारणारा, पशुपालनावस्थेच्या पूर्वीचा असावा. पशूना जसे आपल्या हितासाठी राबविता येते तसे मनाने दुबळे असणान्या मानवांनाही राबविता येते हे जोपर्यंत माणसाला उमजले नव्हते तोपर्यंतचा तो समाज असावा. हे रहस्य एकदा समजल्यानंतर ह्या भूतलावर विषमता नांदायला आली. तिला हुसकून लावणे आतापावेतो शक्य झाले नसले तरी आपण आपले प्रयत्न सोडावयाचे नाहीत. तिला हुसकण्याचे वेगवेगळे प्रयोग पुढेही चालू ठेवायचे आहेत. हे सर्वांचे समान हक्क कोणाशी, म्हणजे काही व्यक्तींशी, गटांशी लढूनझगडून मिळतील असे नाही, तर सर्वांच्या प्रबोधनामुळेच मिळतील असे प्रस्तुत लेखकाचे मत आहे. युरोपातल्या नॉर्वस्वीडनसारख्या देशांमध्ये व इज्रायलमध्ये विषमता कमी आहे असे ऐकतो. त्याचे कारण तेथल्या लोकांच्या मनाची त्या दिशेने इतरांपेक्षा जास्त तयारी झाली असली पाहिजे. तशी तयारी आमच्या मनांची करावी लागेल, जगभरातल्या लोकांची करावी लागेल. सगळ्या देशांच्या लोकांची करावी लागेल.
डॉ. पंडितांचे प्रश्न
आता डॉ. पंडितांचे प्रश्न घेऊ. जर समजा उद्या समता आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो तर मग उन्हापावसात करण्याची कष्टाची, घाण काढण्याची वा धोक्याची कामे करावयाला कोण तयार होईल असा त्यांचा पहिला प्रश्न आहे.
(१) प्रतिष्ठा असलेली कामेव प्रतिष्ठा नसलेली कामे ह्यांचा इतिहास पाहिला तर असे ध्यानात येते की कामांच्या सोबतची प्रतिष्ठा बदलू शकते, बदलते. त्याबद्दलचे एक उदाहरण पहिल्याने डोळ्यांसमोर येते ते नाटक कंपन्यांमध्ये काम करणार्यांरचे. ज्याला पूर्वी नाटक्या म्हणून हिणवत असत तो आता अभिनेता झाला आहे, त्याच्याविषयीचा जनमानसातील अनादर नाहीसा झाला आहे. चोरी करणे, देहविक्रय करणे ह्यांत काहीही गैर न मानणाच्या जाती आपल्या देशात होत्या व आजही असतील. म्हणजे काय तर प्रतिष्ठा नेहमीच व्यवसायावर अवलंबून नसते तर जनमानसात त्याची जी प्रतिमा असते त्या प्रतिमेवर अवलंबून असते. कायदे भलेही काही असोत, करचुकवेपणा, तस्करी (हे चोरीचे प्रकार आहेत) व भ्रष्टाचार ह्यांना समाजात प्रतिष्ठा आहे म्हणूनच ते गुन्हे घडू शकतात. किंवा असे म्हणा की ह्यांची प्रतिष्ठा पूर्वीपेक्षा वाढली आहे म्हणूनच त्यांचे प्रमाण वाढलेलेआहे. एका समाजात हलका समजला जाणारा व्यवसाय (उदा. केशकर्तन) दुसन्या समाजात किंवा दुसन्या काळात (निराळे नाव देऊन, उदा. ब्यूटी पार्लर) प्रतिष्ठित मानला जाऊ शकतो. थोडक्यात असे म्हणता येईल की सर्व व्यवसायांची प्रतिष्ठा समान मानली जावी ह्यासाठी आपल्या मनाला तसे वळण लावणे शक्य आहे व ते आपण विवेकपूर्ण रीतीने दिले पाहिजे.
ह्या समाजाचा गाडा सुरळीत चालावयाचा असेल तर सगळी-स्वच्छास्वच्छ, कष्टाचीबिनकष्टाची, आवडी व त्याचबरोबर नावडीची कामे कोणाला ना कोणाला करावी लागणार व त्या कोणीपैकी मीही एक आहे ह्याचे भान प्रत्येकाच्या ठिकाणी निर्माण करण्याची, तसे मनाला वळण लावण्याची गरज आहे. आज ना उद्या हे भान प्रत्येकाला आले पाहिजे. पण जोवर ते येत नाही तोवर म्हणजे लोकांच्या मनाची तशी तयारी होईपर्यंत, दोनदोन, तीनतीन वर्षाच्या पाळ्या लावून सगळ्यांना ती कामे करावी लागतील असे पाहावे लागेल, conscription करावे लागेल. ही काही असामान्य कौशल्याची कामे नाहीत. तेवढे कौशल्य सर्वांना प्राप्त करता येईल. ह्याविषयी किबुत्झमधला अनुभव विचारण्याजोगा आहे. तो डॉ. स. ह. देशपांडे व श्रीमती कुसुम देशपांडे बहुधासांगू शकतील.
(२) मुलाने बापाचा व्यवसाय पुढे चालवला तर किंवा त्याला वारसा म्हणून मिळालेल्या बुद्धिमत्तेमुळेसुद्धा विषमतेचा पाया घातला जातो असा त्यांचा दुसरा आक्षेप आहे. ह्या बाबतीत विचार करता प्रस्तुत लेखकाला असे वाटते की समाजात निरनिराळ्या रंगांचे, रूपांचे, वृत्तींचे, कमीजास्त शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमता असणारे लोक असतात व पुढेही राहतील. ही विषमता आम्हालानष्ट करावयाची नाही व ती करता येणारही नाही. आम्हाला समानता हवी ह्याचा अर्थ असा की आम्हाला ह्या सर्व लोकांचा समाजातला दर्जा समान असावयाला हवा. त्यासाठी आर्थिक समता म्हणजे काय ते अगोदर पाहू.
आर्थिक समता आणणे म्हणजे देशभरात जे काय उपभोग्य वस्तूंचे व सेवांचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष उत्पादन होईल त्याचे समान वाटप होणे. हे उत्पादन सतत थोड्या प्रमाणात का होईना वाढते राखावे लागेल. लोकसंख्या वाढती असते म्हणून नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाचे राहणीमान वाढते ठेवावे लागेल. तसे न घडले तर आधुनिक मानवी समाज समाधानी राहू शकणार नाही असे ह्या लेखकाच्या अल्पमतीला वाटते. आजवरच्या विषम वाटणीमुळे आमच्या सर्वांच्या मनांना अशी सवय लागून गेली आहे की जो उत्पन्नात जास्त भर घालील त्याला जास्त उपभोग मिळाला पाहिजे. आणि ह्याचीच दुसरी बाजू अशी की जो उत्पादनात भर घालत नाही त्याला कमीतकमी उपभोग. त्याशिवाय आपल्या मनांना पडलेल्या सवयींमुळेच ज्यांना वास्तविक सारखेच श्रम पडतात अशा कामांपैकी काही कामे, जास्त उत्पादक, काही कमी उत्पादक व काही अनुत्पादक मानली जातात. (असे माणण्यामागे कोणतेही तर्कशुद्ध कारण नाही!) उदा. घराघरांतून केली जाणारी महिलांची कामे, आजार्यांरच्या शुश्रूषा, मुलांचे शिक्षण इ. संपूर्ण समाजाचे सर्व व्यवहार सुरळीत चालण्यासाठी ही सर्व कामेही आवश्यक आहेत, नव्हे अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे ती कामे करणाच्या सर्वांचा उपभोगावर समान हक्क आहे हे कोणी मानावयालाच तयार नाहीत. इतकेच नव्हे तर जे लोक कमी कौशल्याची व अधिक कष्टाची कामे करतात त्यांना कमी उपभोग दिला पाहिजे असे मानले जात आहे. माझ्या मते ह्या सान्याचे कारण आपल्या मनांवर तसे संस्कार झालेले आहेत, तशी मनांना सवय झालेली आहे व ती सवय कशी बदलावयाची ह्याचा गंभीरपणे विचार व तसा प्रयत्न कोणीच करताना दिसत नाही.
देशाचे अर्थकारण ही एक परिपूर्ण व शृंखलाबद्ध रचना आहे. निदान ती तशीच असावयला पाहिजे. ह्या साखळीतून कोणीही सुटता उपयोगी नाही. प्रत्येक लहानमोठी व्यक्ती ही त्या साखळीचा एकएक दुवा आहे. त्या साखळीतून कोणी वगळले गेले – जसे आज मेळघाटचे, ओरिसाचे, छोटा नागपूर किंवा बस्तर-गडचिरोलीचे, किंवा ईशान्य भारतातल्या कोणत्याही पहाडी इलाख्यातले लोक सहजपणे वगळले जातात तसे – तर ती साखळी ठिकठिकाणी तुटते, आमची एकात्मता भंग पावते हे आम्हाला जाणवतच नाही. त्यामुळे व्यक्तिशः आमच्यातले काही श्रीमंत झाले तरी संघशः आमचा एक देश म्हणून आम्ही भिकारी राहतो आणि पुष्कळदा परदेशांनी फेकलेल्या तुकड्यांसाठी आम्हाला लाचारी पत्करावी लागते हे आम्हाला समजत नाही. एका बाजूला शोषण व दुसरीकडे लाचारी ह्या दुष्टचक्रातून आमची सुटकाच होत नाही.
जेथे सर्वांचे उपभोग समान आहेत तेथे उत्पादन कोणी केले, बापाच्या नंतर मुलाने केले की आणखी कोणी तिहाइताने केले ह्याचे महत्त्व राहत नाही. लाभ सगळ्यांना मिळणार असेल तर कृष्णेच्या पाण्यावर महाराष्ट्राने किती पिकविले आणि कर्नाटकाने किती, कावेरीच्या पाण्यावरकर्नाटकाने किती आणि तामिळनाडूने किती; अथवा नर्मदच्या पाण्यावर मध्यप्रदेशाने किती आणि गुजरातने किती ह्याचे, तसेच ते उत्पादन केन्द्रित पद्धतीने शहरांत झाले की विकेन्द्रित पद्धतीने खेड्यापाड्यांतून झाले ह्याचेसुद्धा महत्त्व नष्ट होते; आम्ही सगळे मिळून पिकवितो व सगळे मिळून खातो असे अर्थकारणाचे स्वरूप बनते. किंवा असे म्हणू या की खाजगी मालकीचेच महत्त्व राहत नाही. पण असे होण्यासाठी व होण्यापूर्वी कोणीही एकाने उत्पादन कमी केले तर सगळ्यांच्याच (निरपवादपणे सर्वांच्या, जो स्वतः उत्पादन कमी करीत आहेत त्याच्याही) उपभोगात तेवढी वाण ‘पडणार आहे ह्याची जाणीव आपणा सर्वांना व्हावी लागेल. घर, कपडे, पुस्तके, वाद्ये वगैरे दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंची मालकी खाजगी म्हणजे तहहयात एकेकाची राहिली तरी चालेल, पण पैशांचा संचय कोणालाही करता न आला तरच आपल्याकडून उत्पादन घटू दिल्यास ती माझी कृती माझ्यासकट सर्वांच्या उपभोगात घट पाडील’ असे प्रत्येकाला वाटेल. ह्यामध्ये उत्पादकाचे श्रम अधिक महत्त्वाचे, वितरकाचे त्याहून कमी महत्त्वाचे व उपभोक्त्यांचे सर्वांत कमी महत्त्वाचे असा प्रकार नाही. ही साखळीची जाणीव जर निर्माण होऊ शकली, समानतेवर दृढ विश्वास असणान्यांना तशी ती पूर्वकाळाच्या ठिकाणी निर्माण करता आली तरच ‘मीच निर्माता, मीच विक्रेता व मीच क्रेता-उपभोक्ता अशी स्थिती प्रत्यक्षात येईल. प्रत्येकाने स्वतःपुरते उत्पादन केल्याने ती स्थिती येईल असे मला वाटत नाही. व्यक्तिगत आपत्तींचा मुकाबला करण्याचे सामर्थ्य त्यात नाही. व्यापकतेचा, विपुलतेचा, इतरांशी एकरूप होण्याचा आनंद त्यामध्ये नाही. नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी वस्तूंचा संचय करावा लागेल पण पैशांच्या संचयाची गरज कोणालाच भासणार नाही. सर्व वस्तूंचा हा संचय अर्थातच सार्वजनिक मालकीचा. कोणीही पूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकत नाही तर आपले प्रत्येकाचे परस्परावलंबन थेटपर्यंत वाढवत पराकोटीला का नेऊ नये असा प्रश्न प्रस्तुत लेखकाला पडतो.
खाजगी मालकी ही भावी, संभाव्य संकटांवर मात करण्यासाठी, ज्याच्या श्रमाने पिकले ते त्याच्या संकटकाली त्याच्याच उपयोगी पडावे ह्यासाठी निर्माण झाली असणार. तो एक प्रकारचा विमाच होता. पण समाजामध्ये प्रत्येकाच्या योगक्षेमाची ग्वाही एकमेकांनी दिली तर विम्याचीच काय, खाजगी मालकीचीही गरज राहत नाही. विम्याच्या पैशाने नाहीतरी आपण उपभोग्य वस्तू आणि सेवाच प्राप्त करतो ना?तीच योगक्षेमाची ग्वाही होय. म्हणजेच पैशांचीही गरज राहत नाही. हे सारे खरे असले तरी आणि खाजगी मालकीची सुरुवात संकटकाळचा विमा म्हणून झाली असली तरी लवकरच इतरांवर, त्यातही निष्कपटवृत्तीच्या लोकांवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी, त्यांना गुलाम करण्यासाठी होऊ लागला त्याचे वाईट वाटते.
(३) डॉ. पंडितांचा पुढचा प्रश्न भाडे, व्याज, लाभांश व निवृत्तिवेतन ह्यांसंबंधीचा आहे. त्यामुळे लोक आळशी बनतात व त्यांचा बोजा समाजावर पडतो असे ते म्हणतात. वरच्या परिच्छेदांमध्ये ह्या प्रश्नाचे उत्तर अंशतः येऊन गेले आहे. आज कोणालाही काम न करता मिळणारे उत्पन्न हे खाजगी मालकीमुळे मिळणारे उत्पन्न आहे. आर्थिक समता आली तर खाजगी मालकीचीच गरज राहत नाही.पैशांचीही नाही. त्यामुळे कर्ज, माडे, व्याज, लाभांश हे सारेच नष्ट व्हावयाला हरकत नाही. उद्याच्या समाजाची उभारणी आजपर्यंत माहीत नसलेल्या, अगदी वेगळ्या पायावर करावयाची असल्यामुळे नवीन रचनेत प्रत्येकालाच subsistence level पेक्षा चांगले, वरचे जीवनमान मिळणार याची शाश्वतीही मिळणार
एकदा सर्वांसाठी पुरेसे अन्नवस्त्र समाजाला निर्माण करता येऊ लागले की समाजात कोणीच भारभूत होत नाही. त्याचप्रमाणे परस्परावलंबनाची जाण आली की प्रत्येकाने अन्नवस्त्रासारख्या उपभोग्य वस्तूंची निर्मिती करण्याची गरज राहत नाही.
(४) डॉ. पंडितांच्या चौथ्या मुद्द्याचे उत्तर वर येऊन गेले आहे. जमिनीचा गेलेला कस भरून काढण्यासाठी करावयाच्या योजना करून जर थोडीशी जमीन सगळ्या लोकसंख्येला पुरेल इतके अन्नधान्याचे उत्पादन करीत असेल व ते प्रत्येकापर्यंत पोचविण्याच्या मार्गातले मानसिक अडथळे दूर झालेले असतील तर देशातल्या बाकीच्या पडीत जमिनीवर वने व कुरणे निर्माण करावयाला काहीच हरकत नाही. ही शेती करण्यास थोडीशी लोकसंख्या पुरी पडत असल्यास बाकीच्या रिकाम्या लोकांनी काय करावयाचे?त्यांनी एकमेकांना द्यावयाच्या सेवा वाढवावयाच्या, तसेच त्या सुधारावयाच्या. आज माध्यमिक शाळांच्या एकेका वर्गात ८० पर्यंत मुले कोंबतात, त्या ऐवजी पुढे एकेका वर्गात १५-२० मुले राहतील. मतिमंद. अपंग इत्यादींसाठी एकेका विद्यार्थ्यांसाठी एकेक शिक्षक इतके त्यांचे प्रमाण वाढविता येईल. लहान मुलांना उपाशीपोटी राहून गालिचे विणावे लागणार नाहीत. आजाण्यांच्या शुश्रूषेमध्ये गुंतलेल्यांची संख्याही वाढविता येईल. परस्परांच्या आनंदात भर घालण्याचे पुष्कळ इतर मार्गही उपलब्ध होऊ शकतील. इतके सारे करूनही लोक रिकामे राहत असतील तर उत्पादनाची गती मंद करून level of automation घसरवून अधिक लोकांना उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेता येईल.
विषयोपभोगांचा वीट येणे हा मानवाचा स्वभाव आहे. Law of diminishing utility हे त्याचे एक उदाहरण आहे. निरुपशमेय उपभोग घेणे ही विकृती आहे. तो आजार आहे. त्यावर इलाज शोधावे लागतील व ते करावे लागतील. निरोगी शरीराच्या व निरोगी मनाच्या लोकांना आळस व चंगळ फार दिवस करता येत नाही असे मला वाटते. फार कष्ट व विवंचना असतील तर नवनिर्मिती होत नाही, त्याचप्रमाणे फार वैफल्यही त्याला हानिकारक ठरू शकते. म्हणून आपणाला दोन्ही टाळून मध्यममार्ग स्वीकारावा लागेल.
(५) पैसा हा श्रम (शारीरिक व बौद्धिक) साठवून ठेवण्याचे साधन आहे, ते माणसाला मिळणारे श्रममूल्य आहे असा डॉ. पंडितांचा समज होता, पण तो तसा नाही असे त्यांच्या आता ध्यानी ‘ येत आहे असे ते पुढे म्हणतात.
प्रस्तुत लेखकाच्या मताने पैशाचा व श्रमांचा संबंध कधीच नष्ट झाला आहे. त्याच्या ठिकाणी श्रममूल्य नसून क्रयशक्ती आहे. नोटांच्या म्हणजे त्या कागदांच्या तुकड्यांमध्ये किंवा बँकेतल्याखतावण्यांमधल्या आकड्यांमध्ये असलेले सामर्थ्य मानवी मनानेच त्यांच्या ठिकाणी निर्माण केले आहे. ‘सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते’ असे म्हणणे म्हणजे देवाची कल्पना करून त्यावर कर्तमकर्तुमन्यथा कर्तुम् शक्तीचा आरोप करावा तसा प्रकार आहे. ह्याविषयी लेखकाची खात्री पटली आहे. देवाला रिटायर करण्यासारखेच पैशालाही पर्दच्युत करण्याची गरज त्याला भासते. आज मात्र देव आहे असे गृहीत धरून त्याच्या कृपेने सगळ्या घटना घडतात असे आम्ही समजतो. त्याचसारखे पैशाच्या सामर्थ्याला गृहीत धरून त्याच्या आधाराने आम्ही आमचे व्यवहार करतो. त्यामुळे आमचे बरेच व्यवहार अनुत्पादक आहेत ह्यात संशय नाही. केवळ शेअरबाजारातल्या उलाढालीच नव्हेत तर बँकेमधले सगळे व्यवहार हेही अनुत्पादक आहेत. समाजामध्ये सगळेच अनुत्पादक काम करू लागले तर समाज चालणार नाही हे डॉ. पंडितांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे.
(६) डॉ. पंडितांचा शेवटचा व अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा वाढत्या उत्पादकतेमुळे सगळ्यांचाच फुरसतीचा वेळ वाढणार, त्याचा वापर विवेकपूर्ण रीतीने व्हावयाला हवा ह्याविषयी आहे.
ही समस्या एका संस्कृतीतून दुसन्या संस्कृतीत शिरणान्यांची आहे किंवा असे म्हणू या की ह्या मन्वन्तराच्या वेदना आहेत. त्यातून लक्षात घेण्याची गोष्ट अशी की हे मन्वन्तर अनेक शतके चालू शकते. मुंबईला आधुनिक उद्योगपर्व सुरू झाल्याला दीडशे वर्षे झाली. भारतात रेल्वे त्या सुमाराला आली. पण अजून मुंबईला पुरेसा आद्योगिक चेहरा आला नाही. मुंबईच्या हद्दीवरचे वारली, धोडी, कातकरी अजून तीरकमठा घेऊन सशाच्या शिकारीसाठी एकेक दिवस घालवताना दिसत आहेत. त्यापैकी काही अद्यापपर्यंत अर्धनग्न आहेत. सांगायचा मुद्दा असा की काही लोकांचे मानस बदलते, काहींचे तसेच राहते. जे बदल पचवू शकत नाहीत, जुन्या संस्कारातून बाहेर पडू शकत नाहीत ते दूर जंगलात फेकले जातात. काही शहरात राहिले तर आयतोबा होतात, गुन्हेगार होतात. ते थोडे असतात पण पुष्कळसे त्यांच्या फुरसतीचा वेळ नवीन छन्द जोपासण्यात न घालवता टी.व्ही., चकाट्या, जुगार यांत घालवितात. त्यांचे प्रबोधन कसे करावयाचे हा प्रश्न आपणाला अग्रक्रमाने सोडवावा लागेल. त्यांचे प्रबोधन शक्य नाही असे म्हणून बदलच घडवू नये असे मात्र प्रस्तुत लेखकाला वाटत नाही. परंतु त्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहता येणार नाही. तेथले सगळेच लोक खुर्ची टिकविण्यात व मिळविण्यात पूर्ण गुंतून पडले आहेत. ते देखील मन्वन्तराचेच लक्षण आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदा हा त्यावर एकमेव उपाय आहे. आपल्या महाराष्ट्राला त्यात पुढाकार घेता येईल काय?