आदिवासी स्त्री : सुधारित हिंदू कायदा कीसमान नागरी कायदा?

आदिवासी स्त्रियांना कोणते कायदे लागू करावेत या संदर्भात महाराष्ट्रात १९८० पासून चर्चा होत आहे. या संदर्भातील दोन भूमिका पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) हिंदू कोड बिल त्याच्या सुधारित स्वरूपात आदिवासी स्त्रियांना लागू करावे. कारण आदिवासींचा रूढिगत कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क या सर्वच बाबतींत स्त्रीवर अन्याय करणारा, पुरुषाला वर्चस्वाचे विषम अधिकार देणारा आहे. ही भूमिका सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे १९८० पासून मांडण्यात येत आहे. सत्यशोधक माक्र्सवादी, एप्रिल १९८३, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी महिला सभा, पहिले ते सातवे अधिवेशन यातून ही भूमिका मांडली गेली आहे.
याउलट आदिवासी स्त्रियांना त्यांचे प्रचलित रूढिगत कायदेच अधिक संरक्षण देणारे आहेत. कौटुंबिक संबंध, विवाह, घटस्फोट, वारसा या सर्व संदर्भात आदिवासी स्त्री, शहरी स्त्रीपेक्षा अधिक स्वतंत्र आहे, अशी भूमिका पारंपारिक कम्युनिस्ट पक्षाच्या महिला संघटनांनी टाटा समाजविज्ञान संस्थेतील चर्चेत १७-१८ सप्टें १९८८ च्या चर्चेत घेतली आहे. (संदर्भ सत्यशोधक माक्र्सवादी, जुलै १८८९).
(२) आदिवासी स्त्रियांना सुधारित हिंदू कायदे लागू करावेत असे नोटिफिकेशन राष्ट्रपतींनी काढावे म्हणजे रूढिगत कायद्यांच्या अंमलाखाली असलेल्या आदिवासींमध्ये लिखित स्वरूपातील सुधारित हिंदू कायदे लागू होतील व पुरुषवर्चस्वाच्या विषम कायद्यांच्या विरोधात पहिले पाऊल उचलले जाईल, अशी भूमिका कॉ. शरद पाटील, कॉ. नजूबाई गावीत व सत्यशोधक महिला आघाडीच्या अलका महाजन यांनी घेतली. सत्यशोधक कष्टकरी महिला सभेचे मनमाड अधिवेशन (१९८८) त्यासाठीच आमंत्रित करण्यात आले होते.
वरील भूमिकेला पारंपरिक कम्युनिस्टव समाजवादी महिला संघटनांचा विरोध राहिला आहे. हिंदू कायदे आदिवासी स्त्रियांना लागू करणे म्हणजे पुरुषसत्ताक विषम कायदेच स्त्रियांना लागू करणे होय. त्याऐवजी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला पाहिजे. आदिवासी स्त्रियांसह सर्वच स्त्रियांना समान नागरी कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे- ही भूमिका समाजवादी व कम्युनिस्ट महिला संघटनांची राहिली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रबोधन व संशोधन संस्था, पुणे ह्यांनीआयोजित केलेल्या (१९९५) चर्चासत्रात सौदामिनी राव यांनी हीच भूमिका मांडली. या संदर्भातील वस्तुस्थिती पुढे येणे आवश्यक आहे.
(अ) स. क. महिला सभेच्या ७ व्या अधिवेशनात मावळी, भिल्ल, कोकणी या तीन आदिवासी जमातीतील स्त्रीप्रतिनिधी उपस्थित होत्या. अधिवेशनात अनुभवकथन करणार्याढ सर्वच स्त्रियांनी घटस्फोट, बहुपत्नीकता आणि स्त्रीवारसाहक्कवंचितता यांच्या कहाण्या सांगितल्या.
(ब) दापूर या नवापूर तालुक्यातील गावात सरपंचाने १२ लग्न केलेली होती (१९८८). हा कसला परिणाम आहे?
(क) पिंपळखुटा, देवळीपाडा अशी अनेक खेडी आहेत की ज्यात एकापेक्षा जास्त लग्न करणाच्या बहुपत्नीक नवग्यांची संख्या ५५ पेक्षा जास्त आहे. नवापूर तालुक्यातील बहुपत्नीक प्रकरणांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे : घोगळपाडा- १९, पिंपळखुटा – ३०, देवळीपाडा- ३९, वर्डीपाडा-३८, दापूर-१६, नागझिरी-१४ (पाहणी वर्ष-१९८८).
रूढिगत कायदा व सुधारित हिंदू कायदा. सुधारित हिंदू कायदा लागू केल्यास आदिवासी स्त्रीचे स्वातंत्र्य कमी होऊन पुरुषवर्चस्व लादले जाणार आहे काय? The Lawyers (जाने. १९८९) च्या अंकात अॅड. चंदा नाथवानी यांचा या प्रश्नावर लेख छापला आहे. संपादिका अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी आदिवासी स्त्रियांना हिंदू कोड बिल लागू करावे ही भूमिका टाटा समाजविज्ञान संस्थेद्वारे आयोजित चर्चासत्रात घेतली होती (१९८८). वरील लेखाच्या संपादकीय टी पेत त्या म्हणतात : हिंदू आदिवासी स्त्रियांना संहितीकृत (कोडिफाईड) हिंदू कायद्यांपासून प्राप्त होणान्या हक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळे ज्या विसंगत स्थितीत रहावे लागते त्याकडे अॅड. चंदा नाथवानी लक्ष वेधतात. वरील लेखात चंदा नाथवानी म्हणतात आदिवासींना लागू करण्यात आलेला रूढिगत कायदा वास्तविक असुधारित हिंदू कायदाच आहे. भारतीय दंडविधानाच्या कलम ४९४ अनुसार द्विभार्याविवाह शिक्षापात्र ठरतो. परंतु आदिवासींना रूढिगत कायदा लागू असल्यामुळे शिक्षेपासून आदिवासी पुरुषाला संरक्षण मिळते. आदिवासी पुरुषावर या कलमाखाली खटलाही भरता येत नाही. रूढ़िात कायदा म्हणजे असुधारित हिंदू कायदा. या असुधारित हिंदू कायद्याचे बळी ठरल्यामुळे आदिवासी स्त्री पुरुष-अत्याचाराची बळी ठरते. हे अॅड्. नाथवानी यांचा लेख सांगतो –
प्राचीन काळी समाजावर शासन करण्यासाठी संहितीकृत कायद्याची उपलब्धता नव्हती. सामाजिक संबंधाचे नियमन रूढींच्याद्वारे होत असे. सर्व रूढी या पुरुषवर्चस्वाखाली होत्या. रूढिगत कायदा स्त्रियांना घटस्फोट, वारसा, दत्तक या संदर्भात हक्क देणारा नव्हता. स्त्रीला नवरा मृत झाला तर पुनर्विवाहाचा अधिकार नव्हता. पित्याच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याच्या हक्कापासून ती वंचित होती. पतीच्या मालमत्तेची पूर्ण मालकी वा विनियोग वा हस्तांतर यांचा तिला अधिकार नव्हता.”
थोडक्यात आदिवासी स्त्रीला सुधारित हिदू कायदे संरक्षणाची पहिली तरतूद म्हणून आज आवश्यक आहेत. अशा कायद्याच्या अभावी आदिवासी स्त्री बेसहारा, असंरक्षित आणि पुरुषांचीअर्धगुलाम म्हणून जगत आहे. बिहारमधील ‘हो’ जमातीची स्त्री व ठाणे जिल्ह्यातील कान्हो मोंदूला प्रकरण (१९९५) यांतून हीच वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. आता या संदर्भातील चर्चेने पुढे आलेले महत्त्वाचा प्रश्न:
सुधारित हिंदू कायद्याऐवजी आदिवासी स्त्रियांना तात्काळ समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत आणावे, असे प्रतिपादन केले जात आहे. ते कितपत योग्य आहे?
समान नागरी कायद्याची चर्चा घटनासमितीच्या काळापासून (१९४७) आजपर्यंत चालू आहे. हजारो जाती, शेकडो जमाती, विविध धर्मसमूह, पंथ असलेल्या भारतात सर्वांना संमत होऊ शकेल असा समान नागरी कायदा दृष्टिपथात नाही. त्यामुळे आदिवासी स्त्रीचे भवितव्य काही दशकानंतर जो आकार घेऊ शकेल त्या कायद्यासाठी लोंबकळते ठेवणे हे स्त्रीमुक्तिवादाच्या दृष्टीने घातक आहे. तरीदेखील स्त्रीमुक्तिचळवळीतील प्रमुख प्रवाह समान नागरी कायद्याच्या रामबाण उपायाचीच घोषणा देत आहे, आदिवासी जमातीच्या स्त्रीचा मुक्तिलढा टाळत आहे यामागची कारणे कोणती?
तात्त्विकदृष्ट्या समाजवादी व साम्यवादी स्त्रीमुक्तिवाद विशिष्ट जाती जमातींच्या प्रश्नाभोवती जनसंघटन व आंदोलन करण्यास नकार देतो. माक्र्सवादी केवळ वर्गलढा मानतो, जातिलढा नाही. त्याचप्रमाणे समाजवादी प्रवाह जातिलढ्याला नकार देतो. त्याच्यावरही पारंपरिक माक्र्सवादाचा पगडा आहे. या दोन्ही परंपरांनी फुले-आंबेडकरांच्या जातिअंतक लढ्याला कमीजास्त प्रमाणात जातीयवादीच मानले होते. त्यामुळे जातिविरोधी स्त्रीलढा त्यांना मान्य नाही. लो. टिळक व म. गांधी हे महान स्वातंत्र्यसेनानी होते. परंतु दोघांचे तत्त्वज्ञान वेदान्तवाद होते. त्यामुळे बुद्धाची जातिविरोधी प्रेरणा ते स्वीकारू शकले नाहीत. या ब्राह्मणी परंपरेतील उच्चजातीयवाद स्त्रीमुक्ती चळवळीला दलित, आदिवासी, शेतकरी स्त्रियांचे संघटन करण्यास नकार देण्यास भाग पाडतो.
समान नागरी कायद्याच्या दिशेने विविध जमाती, विविध धर्मसमूह यांच्या कायद्यामध्ये क्रमाक्रमाने सुधारणा घडवीत जाणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेला सहायभूत होईल या दिशेने आदिवासीतील कायदासुधारणा प्रगत झाली पाहिजे. आज समान नागरी कायद्याचाआराखडा उपलब्ध नाही. त्या संदर्भातील एकमताचा मसुदाही सर्व जमातीतील सर्व कुटुंबकायद्यांना नियंत्रित करू शकेल अशी शक्यता पहिल्या टप्प्यात तरी नाही, म्हणजे लढा दीर्घकालीन आहे. हे लक्षात घेऊन पुरुषसत्तेची सर्वांत जास्त बळी जी आदिवासी स्त्री आहे, तिची मुक्ती दीर्घकाळासाठी प्रलंबित ठेवायची काय?
सुधारित हिंदू कायदे लावल्यामुळे आदिवासी जमातीचे हिंदुकरण होईल, अशी शंका उदारमतवादी सुधारक उपस्थित करतात. परंतु ही टीका चुकीची आहे. सुधारित हिंदू कायदे म्हणजे हिंदूधर्मावर आधारलेले कायदे असे चुकीचे समीकरण त्यांच्यापुढे आहे. जैन, शीख, नवबौद्ध यांचा समावेश सुधारित हिंदू कायद्याच्या कक्षेत होतो. म्हणजे त्यांचे कुटुंबकायदे तथाकथित ‘हिंदूधर्मीय’ संहितेनुसार चालतात; परंतु तरीही त्यांचे अजून हिंदूकरण झालेले नाही. कारण हे कायदे धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर उभे आहेत. पारंपरिक समाजात धर्माचा प्रभाव असतो. त्यामुळे काहीबाबतीत धार्मिक रूढींचा प्रभाव त्यांच्यावर आहे. ही मर्यादा दूर करणे व हे कायदे अधिक समतावादी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच्या लढाईत आदिवासी स्त्रीही सहभागी होऊ शकेल, राजकीयदृष्ट्यादेखील. म्हणूनच सुधारित हिंदू कायद्यासाठी लढा उभारणे आवश्यक आहे. कायदा विचारवंतांनी मान्य केला म्हणून लागू होत नाही त्यासाठी जनसंघर्ष आवश्यक असतो. जनसंघर्षासाठी कोणते प्रश्न महत्त्वाचे यांचा अग्रक्रम ठरवावा लागतो. ज्यासाठी लोकसमूह लढू शकेल असे नेमके हितसंबंध शोधावे लागतात. आज आदिवासी स्त्रिया सुधारित हिंदूकायद्यासाठी लढू शकतात. त्याचबरोबर कनिष्ठ जातीय हिंदू स्त्रियादेखील लढावयास येतील. समान नागरी कायद्याच्या व्यापक लढ्याची त्यातून पूर्वतयारी होईल.
आज शिक्षणप्रसार, लोकशाही राजकारण, निवडणूक पद्धती, आर्थिक विकास योजना, जनचळवळी यामुळे आदिवासी समाजातही स्थित्यंतर घडत आहे. त्यामुळे पारंपरिक आदिवासी समाजाच्या स्त्रीदास्यसमर्थक रूढींमध्येही स्थित्यंतर होत आहे. संख्यात्मकदृष्ट्या एकपत्नीत्व, लहरी घटस्फोटापासून पत्नीला संरक्षण या प्रवृत्ती क्रमाक्रमाने बलवत्तर होत आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत स्त्रीसंघटनांनी (पुरोगामी) आदिवासींसाठी सुधारित हिंदू कायद्याची मागणी उचलून धरणे आवश्यक झाले आहे. या मागणीसाठी आदिवासी स्त्रियांचे व्यापक महाराष्ट्रव्यापी जनआंदोलन होऊ शकते. महाराष्ट्रातील मेळावे व सभा या स्वरूपात असलेल्या स्त्रीमुक्तिवादाला खंबीर जनतळाचा पाठिंबा मिळू शकतो. अशा व्यापक जनतळाअभावी महाराष्ट्रातील स्त्रीमुक्ती आज दुबळी आहे. तत्त्वज्ञान व कार्यक्रम या ब्राह्मणवादाचा पगडा असल्यामुळे आदिवासी वा दलित स्त्रियांच्या चळवळीचे संघटन त्या करीत नाहीत. अशा चळवळींच्या अभावी भारताच्या जातिव्यवस्थाक वास्तवाची दखल घेऊ शकत नाही. परिणामी तो भारतीय कायद्याचा वर्णजातिसमाजातील विकास आणि नव्या वर्गसमाजातील गरजा यांचा मेळ घालू शकत नाही. समान नागरी कायद्याच्या सोडवणुकीच्या नव्या दिशेबाबतही म्हणूनच त्याची दिशाभूल होत आलेली आहे.