सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘शहाबानो’ खटल्यातील निर्णय, नंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याची घटना आणि पुन्हा एकदा ‘सरला मुद्गल’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे समान नागरी कायद्याचा वादग्रस्त प्रश्न चर्चेला आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी १५ ऑगस्ट ९५ रोजी पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी केंद्र सरकार समान नागरी कायदा कोणत्याही समाजावर लादणार नाही असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाने मात्र समान नागरी कायदा अंमलात आणणार अशी महाराष्ट्रातील युति-सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली. समान नागरी कायदा असायला हवा, आणि तो करता कामा नये अशा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया केवळ राजकीय वर्तुळांतच नव्हे तर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विविध धार्मिक गट, बुद्धिप्रामाण्यवादी, धर्मनिरपेक्ष संघटना इ. वर्तुळांमध्येही उमटल्या. या भूमिका घेण्यामागे समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेबद्दल अज्ञान वा गैरसमज हे कारण होते, किंवा असुरक्षिततेची भावना होती. समान नागरी कायदा आला तर धर्माच्या आधारे असलेली आपली ओळख पुसली जाल का? असा संभ्रम होता. तसेच सध्याच्या परीस्थितीत कायदा केला तर तेढ जास्त वाढेल असा कयास होता. कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशी भीतीही होती. याबरोबरच भिन्न भाषा, संस्कृती, चालीरीती व धर्म असणान्या सर्वांसाठी एकच कायदा असण्याची खरोखर आवश्यकता आहे का? असे प्रामाणिकपणे वाटणान्यांचाही गट होता. हा कायदा केलाच तर तो अनिवार्य न करता केवळ वैकल्पिक करावा अशीही सूचना करण्यात आली. तसेच सर्वांसाठी एकच एक कायदा न करता सध्या अस्तित्वात असलेले कुटुंबविषयक कायदे स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व मूलाधार मानून सुधारावेत व हे समानतेचे तत्त्व न डावलता अन्य बाबतींत भिन्नता तशीच राहण्यास हरकत नाही असाही प्रस्ताव मांडला गेला. म्हणून समान नागरी कायदा असावा की नसावा? तो अनिवार्य करावा की वैकल्पिक करावा? यांसारखे समान नागरी कायद्याच्या संदर्भातले प्रश्न राजकीय तसेच शैक्षणिक पातळीवर चर्चिले गेले.
मात्र या चर्चेमध्ये समान नागरी कायदा करायचा ठरला तर त्याचे स्वरूप कसे असेल? त्यातील कलमे कशी असतील?या मूलभूत प्रश्नांकडे कोणीच वळत नव्हते. शहाबानो खटल्याच्या निकालानंतर समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवून त्यावर चर्चा घडवून आणावी या हेतूने इंडियन सेक्युलर सोसायटी व आय.एल.एस. विधी महाविद्यालय, पुणे यांनी आय.एल.एस. विधी महाविद्यालयातर्फे बनविण्यात आलेल्या वैवाहिक कायद्याच्या मसुद्यावर एक चर्चासत्र १९८६ मध्ये आयोजित केले. या चर्चासत्राचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचेन्यायमूर्ती व्ही.डी. तुळजापूरकर यांनी केले. समान नागरी कायद्यातील वैवाहिक कायद्याचा मसुदा विधी महाविद्यालयाचे त्यावेळचेप्राचार्य डॉ. सत्यरंजन साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विधी महाविद्यालयातील दोन प्राध्यापिका डॉ. जया सागडे व वैजयंती जोशी (प्रस्तुत लेखाच्या लेखिका) यांनी तयार केला. हा मसुदा “The Indian Marriages and Matrimonial Remedies Act 1986 ‘ या नावाने इंडियन सेक्युलर सोसायटी व आय.एल.एस. विधी महाविद्यालय यांनी प्रकाशित केला आहे.
समान नागरी कायद्यातील विवाहविषयक कायद्याचा मसुदा बनविणे हे विधिशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी एक मोठे आह्वानच होते. या आह्वानाचा अनुभव हाच या लेखाचा विषय आहे.
या सर्व बाबींमध्ये समान नागरी कायदा कसा असावा याचा मसुदा थोड्या कालावधीमध्ये, त्या विषयांची व्याप्ती लक्षात घेता, करणे शक्य नसल्याने राजकारणाचे कोठलेही अधिष्ठान नसलेल्या पण राजकारणाशी निगडित असलेल्या विषयाबरोबर शैक्षणिक जिज्ञासेतून स.ना. कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचा प्रवास सुरू झाला. भारतीय विवाह आणि विवाहविषयक उपाययोजना कायदा, १९८६’ अशा नावाने विवाहविषयक समान नागरी कायदा कसा असू शकेल हे सांगणारा मसुदा बनविण्यास सुरुवात झाली.
समान नागरी कायद्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्याबरोबर प्रथम भारतात अस्तित्वात असलेले विवाहविषयक कायदे किती, कोणते आहेत व त्यांचे स्वरूप कसे आहे? या वेगवेगळ्या कायद्यांत तरतुदी काय आहेत? त्यांतील सर्वमान्य तरतुदी कोणत्या व भिन्नता असणार्याव तरतुदी कोणत्या? इ. प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक होते. थोडक्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा तौलनिक अभ्यास हा या प्रवासातील पहिला टप्पा होता. विशेष विवाह कायदा किंवा स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, १९५४, हिंदू विवाह कायदा १९५५, ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२, पारसी विवाह कायदा १९३७ व मुसलमानांचा कुराणाचा कायदा किंवा शरियत या कायद्यातील तरतुदी प्रामुख्याने अभ्यासिण्यात आल्या. वधूचा आणि वराचा धर्म, त्यांचे वय, द्विविवाह, मानसिक संतुलन, परस्परांशी नाते, धार्मिक विधींची आवश्यकता याबाबत विवाहाच्या अटी यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला व त्या एका सारणीच्या रूपात मांडण्यात आल्या.
त्यानंतर वैवाहिक समस्या म्हणजे वैवाहिक हक्कांची पुन:स्थापना (restitution of conjugal rights), न्यायालयीन विभक्तता (judicial separation), घटस्फोट (divorce), शून्य व शून्यकरणीय विवाह (void andvoidable marriages) यांचाही वरील कायद्याखाली तुलनात्मक अभ्यास केला.वरीलसमस्यांची कायद्याने मान्यता दिलेली कारणे व उपाययोजना यांचीही सारणीच्या रूपात मांडणी केली, याचतर्हेमने कायद्याने सांगितलेली प्रक्रिया, पोटगीच्या तरतुदी, यांचाही अभ्यास केला. या तौलनिक अभ्यासाने फार मोठे मार्गदर्शन मिळालेव अत्यंत भिन्न अशा कायद्यांतून समानसूत्र काढणे म्हणजे तारेवरची कसरत आहे याची मनोमन जाणीव झाली. हे सर्व कायदे अनेक बाबतींत भिन्न तर आहेतचपरंतुप्रत्येक कायदा स्त्री-पुरुषांतीलअसमानतेवर आधारलेला आहे व पुरुषास झुकते माप देणारा आहे हे एकच समान तत्त्व त्यांत सापडले. समान नागरी कायदा बनविताना काही आव्हाने पुढ्यात होती. धर्माधिष्ठित कायदा नाकारत असताना धर्मावर श्रद्धा किंवा अंधश्रद्धा असणान्यांना मान्य होईल असासमान नागरीकायद्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवणे आवश्यक होते. स्त्री-पुरुषसमानतेचे तत्त्वहे मूलभूत मानून त्या तत्त्वाशी तडजोडनकरता समानतेत वैविध्यराखणे आवश्यक होते. सुचविलेला कायदा समाजसुधारणेच्या गतीला झेपणारा असणे आवश्यक होते. धर्म आणि कायदा यांची फारकत करणे भारतासारख्या निधर्मी, लोकशाही राज्यात आवश्यक आहे असे मानले तरी धर्माचा पगडा आणि अस्तित्व कायद्याच्या एका कलमाने नष्ट होत नाही हेही त्रिवार सत्य आहे. परंतु तंत्रज्ञान, विज्ञान व अन्य ज्ञानशाखांच्या विकासाबरोबर धर्म व कायदा यांची फारकत प्रगत समाजातआपोआप होत जाते. भारतीय समाज त्या टप्प्याला आज पोहोचलेला नाही. समाजाच्या काही थरांत याबद्दल जागरूकता असली तरी बहुसंख्य जनता धर्माच्या पगड्याखाली आहे. अशा परिस्थितीत धर्मामुळे येणारी असमानता दूर करायलाच हवी परंतु धर्माचा निरुपद्रवी भाग कायद्यात तसाच राहिला तरी नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊन विवाहविषयक कायद्यातील तरतुदींची रचना करण्याचे ठरविले. वर नमूद केलेल्या आव्हानांना प्रतिसाद देत वैवाहिक कायद्याचा नेमका कोणता मसुदा आम्ही सुचविला त्याची चर्चा आता करू या. या कायद्याने सुचविलेले महत्त्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत. —
१. विवाहाच्या वैधतेच्या अटी – अ) द्विविवाह – भारतामधला इस्लामचा कायदा वगळता सर्व कायद्यांनी द्विविवाहास बंदी घातली आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेला कोठलाही कायदा याबाबत तडजोडीची भूमिका घेऊ शकणार नाही. साहजिकच इस्लामचा विवाहकायदा येथे बदलावाच लागेल. पुरुषाला एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची ‘शरियत’ मधीलतरतूद नवीन कायद्यात राहू शकणार नाही.
ब) वधू-वरांचे वय-शारीरिक स्वास्थ्य व संसारात आवश्यक आर्थिक स्थैर्य यांचा विचार करता वधू-वरांचे वय अनुक्रमे १८ व २१ वर्षे किमान असावे हे योग्य ठरेल असे वाटते. मात्र याहून कमी वयात विवाह केला तर त्या विवाहाचे भवितव्य काय?असा महत्त्वाचा प्रश्न येतो. तो विवाह शून्य (void – अस्तित्व नसलेला) ठरविला तर भारताच्या आजच्या परिस्थितीत ‘स्त्री’ त्यात भरडली जाईल असे स्पष्ट चित्र आहे. तिला कायद्याने पत्नीचे स्थान मिळणार नाही व त्याचबरोबर वारसाहक्क, पोटगी यांसारखे अधिकारही नाकारले जातील. हा विवाह कायदेशीर ठरविला तर बालविवाहास आळा घातला जाणार नाही व दुसर्यालतर्हेदने स्त्रीचा विकास खुटेल. यातून मार्ग असा की असा विवाह वैध समजावा परंतु पति-पत्नीस तो बालविवाह होता या कारणास्तव न्यायालयाकडून रद्द ठरवून घेता येण्याची मुभा द्यावी. तो विवाह शून्यकरणीय (voidable) समजला जावा. मात्र आम्ही सुचविलेला हा मार्ग चर्चासत्रात मान्य झाला नाही. वयाच्या अटीचे बंधन परिणामकारक करायचे असेल तर विवाह ‘शून्य’च ठरवावा असे मत पडले.
क) जवळच्या नात्यातले विवाह- आज प्रत्येक कायद्याने निषिद्ध नातेसंबंधांतील विवाह शून्य मानले आहेत. पण अशी नाती कोणती यावर मात्र एकवाक्यता नाही. ही एकवाक्यता सर्वांवर लादणेही शक्य नाही. ही ‘निषिद्ध नाती’ वस्तुनिष्ठ पद्धतीने ठरवायची कशी? यावर आम्हास समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. ही नाती ठरविण्यात संस्कृतीचा फार मोठा वाटा आहे.इस्लामप्रमाणे अआपल्या भावाच्या विधवेशी विवाह करू शकतो, तर हिंदु कायद्याने हे नाते निषिद्ध मानले आहे. पण पंजाब प्रांतात हिंदूंमध्येही रूढीनुसार हा विवाह कायदेशीर आहे. म्हणून ज्या त्या धमनि निषिद्ध ठरविलेली नाती या कायद्यामध्ये त्या त्या धर्मीयांसाठी निषिद्ध राहतील असे ठरविण्यात आले.
विवाहाच्या वरील अटी ठरविल्यावर विवाह कसा साजरा केला पाहिजे या प्रश्नावर भूमिका घेणे आवश्यक होते. आज हिंदु कायद्यानुसार विवाह पूर्ण व वैध ठरण्यासाठी ‘सप्तपदी’चा धार्मिक विधी आवश्यक आहे. पारशी कायद्याने ‘‘आशीर्वाद’ हा धार्मिक विधी आवश्यक आहे. इस्लामने कोठलाही धार्मिक विधी विवाह कायदेशीर होण्यासाठी सांगितलेला नाही. ख्रिश्चन विवाह धर्मगुरूंच्या उपस्थिती चर्चमध्ये पार पडतो. धर्मनिरपेक्ष कायदा करताना विवाह साजरा करण्याची पद्धत काय असली पाहिजे हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. या ठिकाणी धार्मिक विधींवर विवाहाची वैधता अवलंबून असता कामा नये हा विचार स्पष्ट होता. पण धार्मिक विधींना बंदी घालायची का? हा विचार करायला लावणारा मुद्दा होता. विवाह नोंदणी करूनच कायदेशीररीत्या पूर्ण होईल असे आम्ही सुचविले. नोंदणी झाल्यावर धार्मिक विधी करायचे की नाही हे प्रत्येकाने, ज्याचे त्याने, ठरवावे. नोंदणीनंतर धार्मिक विधीवर बंदी घालूनये असे आमचे मत पडले. धार्मिक विधीबाबतचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून हा कायदा धर्मनिरपेक्ष करण्यात आला आहे असे आम्हास वाटते. या प्रकारच्या तरतुदीने कायद्यास विरोधही कमी होईल असेही वाटते.
आज उपलब्ध असणार्या. वैवाहिक कायद्यानुसार म्हणजे हिंदु-विवाह-कायद्यानुसार विवाह करायचा असेल तर फक्त दोन हिंदूच त्या तरतुदींचा लाभ घेऊ शकतात. एक हिंदू दुसरी व्यक्ती अहिंदू असून चालत नाही. पारशी कायद्यानुसारही दोन्ही व्यक्ती पारशी असाव्या लागतात. ख्रिश्चन कायद्याने एक ख्रिश्चन व दुसरी दुसन्या धर्माची असू शकते. इस्लामप्रमाणे वर मुसलमान व वधू मुसलमान किंवा किताबिया (ज्या धर्मास “धर्मग्रंथ’ आहे अशा धर्माचा अवलंब करणारी) असावी लागते. समान कायदा करताना मात्र वधूवरांचा धर्म कोणता यास काहीच महत्त्व राहणार नाही. कोठल्याही धर्माचे वधू-वर या कायद्यानुसार विवाह करू शकतील. मात्र वधू-वरांपैकी एक तरी व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे आवश्यक राहील.
विवाहाच्या अटी व विवाह साजरा करण्याची पद्धती यांत काही महत्त्वाचे बदल वर सुचविल्याप्रमाणे सांगितल्यानंतर विवाहाच्या संदर्भात जे वाद निर्माण होतात त्याबाबत केलेल्या काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे
१) घटस्फोट – आज विवाहविच्छेद किंवा घटस्फोट सर्व कायद्यांनी मान्य केला आहे. परंतु ज्या कारणांसाठी घटस्फोट घेता येतो त्यांत वैचित्र्य आहे. ‘शरीयत’चा कायदा वगळता अन्य कायद्यांनुसार न्यायालयाच्या हुकुमानेच विवाह मोडता येतो. मात्र इस्लामप्रमाणे विवाहविच्छेदास न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. कोणतेही कारण न देता ‘तलाक’ असा शब्द तीनदा उच्चारून पतीने तडकाफडकी घटस्फोट देण्याची तरतूद कायद्याने मान्य केलेली सर्वांस माहीत आहे. ख्रिश्चनांना लागू असणान्या इंडियन डिव्होर्स अॅक्ट, १८६९ अनुसार पतीला घटस्फोट घ्यायचाअसेल तर उपलब्ध असणारी कारणे पत्नीला लागू असणान्या कारणांपेक्षा वेगळी आहेत. त्यांत पतीने क्रूरतेची वागणूक दिली असणे हे कारण पुरेसे नसून, त्याचबरोबर पती व्यभिचारी असल्याचे सिद्ध करावे लागते. तसेच त्याने दुसरा विवाह केला आहे हे कारण पुरेसे नसून त्याचबरोबर तो व्यभिचारी असल्याचे सिद्ध करावे लागते. प्रत्येक कारणाच्या जोडीला व्यभिचार सिद्ध करावा लागतो. पत्नीच्या बाबतीतही पतीला ती व्यभिचारिणी असल्याचे सिद्ध केल्यासच घटस्फोट मिळू शकतो. या तरतुदी स्त्री-पुरुष दोघांवरही अन्यायकारक असून त्या बदलणे आवश्यक आहे.
वरील गोष्टींचा विचार करता विशेष विवाह कायदा १९५४ मध्ये घटस्फोटाच्या केलेल्या तरतुदी आधारभूत मानण्यात आल्या. घटस्फोट हा केवळ न्यायालयाच्या हुकुमाने होईल. या तरतुदीमुळे आपोआपच तोंडी तलाक देण्याची पद्धत बंद केली जाईल. वरील तरतुदींमध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची तरतूद आहे. आज ही तरतूद ख्रिश्चन कायद्यामध्ये नाही. तर इस्लामच्या कायद्यानुसार संमतीने घटस्फोट होण्यासाठी पत्नीने पतीस काही रक्कम वा संपत्तीच्या रूपात अन्य काही देणे आवश्यक ठरते. समान नागरी कायदा झाल्यास त्या प्रमाणात ख्रिश्चनांचा व मुसलमानांचा कायदा बदलेल.
घटस्फोटासाठी पुढील काही कारणांच्या तरतुदी केल्या आहेत – (१) पतीने/पत्नीने विवाहानंतर व्यभिचार करणे. (२) प्रतिवादीने अर्जदाराचा कारणाशिवाय त्याग केला असणे. (३) क्रूरतेची वागणूक देणे. (४) ७ वर्षे किंवा अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असणे. (५) मानसिक असंतुलन असणे. (६) दारूचे किंवा अंमली पदार्थाचे सहनशक्तीबाहेरचे व्यसन असणे. (७) तीन वर्षे किंवा अधिक काळ जिवंत असल्याचा थांगपत्ता न लागणे. (८) गुप्तरोग होणे किंवा एक्सचा रोग होणे. (९) महारोग झाला असणे. (१०) संन्यास घेणे किंवा तत्सम कृतीने ऐहिक जगाचा त्याग करणे. (११) नपुंसकत्व. (१२) दोन वर्षे पोटगी न देणे. (१३) अनैसर्गिक संभोगकृत्याबद्दल शिक्षा झाली असणे. तसेच परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची तरतूद ही केली आहे.
पतीने किंवा पत्नीने धर्मांतर केल्यास पत्नीस किंवा पतीस अनुक्रमे घटस्फोटाची मुभा ठेवावी का? हा प्रश्न चर्चेस होता. समान नागरी कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर आधारलेला असणार असेल तर धमतर हे विवाहविच्छेदाचे योग्य कारण ठरू शकेल का? असा मुद्दा मांडला गेला होता. याठिकाणी समान नागरी कायद्याने ‘धर्म नष्ट होणार नाही एवढेच नव्हे तर घटनेने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य ही अबाधितच राहणार आहे हे स्पष्ट आहे. मग एखाद्या स्त्रीने आपला पती हिंदु धर्माचा असणार आहे हे पाहून त्याच्याशी विवाह केल्यास व पुढे त्याने धर्म बदलल्यास तिला त्या विवाहातून बाहेर का पडता येऊ नये? घटस्फोटासाठी एखाद्या कारणाची तरतूद केली म्हणजे घटस्फोट घेतलाच पाहिजे असे बंधन नसते. आजही विशेष विवाह कायदा १९५४ चा वगळता सर्व धर्माच्या कायद्यांत पतीने/पत्नीने धर्म बदलल्यास विवाहविच्छेदाचा काही ना काही मार्ग कायद्याने सांगितला आहे. या सर्वांचा विचार करता ही तरतूद ठेवावी असे ठरले. घटस्फोटाबरोबर विवाह शून्य ठरविणे, शून्यकरणीय म्हणून ठरवून ते रद्द करून घेणे तसेच विनाकारण पती वा पत्नी वेगळेराहात असतील तर न्यायालयाच्या हुकुमाने त्यांस परत एकत्र राहण्यास बोलाविणे म्हणजे वैवाहिक हक्काची पुन:स्थापना करणे या उपाययोजनाही सांगितल्या आहेत.
स्वत:ला पोसण्यास असमर्थ असलेल्या पतीसाठी/पत्नीसाठी पोटगीची तरतूद करण्यात आली आहे. पोटगी देण्याचे बंधन केवळ पतीवर नाही तर पत्नीवरही घालण्यात आले आहे.
मुलांचा ताबा कोणाकडे असावा हे ठरविताना ‘‘बालकाचे हित” हे महत्त्वाचे तत्त्व राहील. आजच्या कायद्यात ठरावीक वयापर्यंत आईकडे व नंतर बापाकडे ताबा जाऊ शकतो. या कायद्याने मुलाचे हित पाहून वेळोवेळी योग्य ते आदेश न्यायालयाने द्यावे अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
वरील तरतुदींबरोबरच अन्य तपशीलही कायद्याच्या मसुद्यात देण्यात आले आहेत. या ठिकाणी त्या तपशिलांच्या चर्चेची गरज वाटत नसल्याने ते दिलेले नाहीत.
उपरिनिर्दिष्ट कायद्याचा ढोबळ मानाने विचार करता, धर्माधिष्ठित कायद्यातील स्त्री-पुरुष असमानता जोपासणाच्या अन्यायकारक तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत हे स्पष्ट होईल. घटस्फोटाची उदार कारणे देताना विवाहसंस्थाच नाकारली जाणार नाही याकडेही लक्ष पुरविले आहे. त्या ठिकाणी विवाहप्रसंगी धार्मिक गोष्टींचे पालन व्यक्तींना करावेसे वाटत असेल तेथे धर्मनिरपेक्ष कायद्यास बाध न येता ते करण्याची मुभाही ठेवली आहे. बनविण्यात आलेला मसुदा हा कोठल्याही अर्थाने अंतिम स्वरूपाचा आहे असा दावा नसून कायदा कसा असू शकेल हे सांगणारा तो केवळ प्रस्ताव या स्वरूपात मांडला आहे. यावर अधिकाधिक चिंतन होऊन मगच तो अंतिम स्वरूपात यावा हे अपेक्षित आहे.
या लेखाच्या वाचकांसाठी या कायद्याच्या काही मर्यादाही आवर्जून सांगणे अत्यावश्यक आहे. हा कायदा करताना भारतातील आदिवासी वा अन्य अनुसूचित जाती/जमाती इ. चे कायदे तसेच ज्यू धर्मीयांचा विवाहकायदा व गोव्यातील कौटुंबिक कायदे विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे कदाचित तुलनात्मक विचारांत त्रुटी राहण्याची शक्यता आहे. तसेच समान कायदा आदिवासी वा तत्सम जमातींना लागू करावा की त्यांना त्यांचे रूढीचे कायदे सध्या लागू आहेत तसेच लागूठेवावेत या प्रश्नावरही चर्चा करण्यात आलेली नाही. गोव्यातील कायद्याबद्दल आवश्यक तेवढी माहिती तेव्हा उपलब्ध होऊ शकली नाही व आदिवासींचा समावेश यात करावा की नाही हा प्रश्न गहन तर आहेच त्याचतबरोबर या कायद्याचा मसुदा बनविताना त्या चर्चेत शिरणे आवश्यक नाही असे वाटल्याने त्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले नाही.
समान नागरी कायद्यामध्ये केवळ विवाहविषयक कायदा असून चालणार नाही. याच कायद्याबरोबर वारसाहक्क, पालकत्व, दत्तक यासंबंधीचे कायदे करणेही आवश्यक होईल. असे कायदे प्रत्यक्षात येतील की तो केवळ शैक्षणिक स्वरूपाचा अभ्यास ठरेल हे काळच सांगू शकेल.