लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी कायद्याचे विवाह, वारसा, दत्तक ह्या विषयावरील मसुदे लोकांसमोर आणून त्यावर चर्चा करणे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे मसुदे तयार करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत केलेले नाहीत. मात्र काही शैक्षणिक संस्थांनी व स्वयंसेवी संघटनांनी असे प्रयत्न केले आहेत. ह्या लेखाचा उद्देश अशाच एका प्रयत्नाची ओळख करून देणे हा आहे.
विवाह-कायद्याचा मसुदा :
पुण्याच्या आय्. एल्. एस्. विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य वैजयंती जोशी व डॉ. जया सागडे ह्यांनी प्रा. सत्यरंजन साठे ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय विवाह व वैवाहिक समस्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. तो इंडियन सेक्युलर सोसायटीने प्रसिद्धही केला आहे. ह्या मसुद्यावर राज्यपातळीवर चर्चाही घेण्यात आल्या आहेत. पुढील भागात ह्या मसुद्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे व काही मुद्द्यांवर चर्चेत प्रकट झालेले विचार मांडले आहेत. ह्या मसुद्याप्रमाणे कोणत्याही धर्माच्या दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्ये विवाह होऊ शकतो. ल्या व्यक्ती एकपत्नी/पतिव्रती असल्या पाहिजेत, वेडसर असता कामा नयेत, मुलीचे वय १८ पूर्ण, मुलाचे २१ पूर्ण असायला हवे व त्या जवळच्या नात्यातल्या असता कामा नयेत. जवळची नाती कोणती हे ठरवत असताना मात्र आजच्या धर्माधिष्ठित कायद्यातील विविधता ह्या मसुद्यात लक्षात घेतली आहे. मुसलमानांमध्ये व पारश्यांमध्ये चुलत बहीणभावांमध्येही विवाह होऊ शकतो, तर हिंदूना तो निषिद्ध आहे. सर्वांकरिता एक कायदा करत असताना कोणत्या एका धर्माच्या नियमाप्रमाणे तरतूद करणे अवघड आहे. म्हणूनच जोपर्यंत कोणा एका व्यक्तीवर अन्याय होत नाही तोपर्यंत समाजात धर्म व संस्कृतीवर आधारित असलेली विविधता कायद्यातही येण्यास अडचण नसावी. ह्या दृष्टिकोनातून आजच्या कौटुंबिक कायद्यात असणारी वेगवेगळी जवळची नाती किंवा रीतिरिवाजांप्रमाणे होणारे जवळच्या नात्यांतील विवाह हे ह्या मसुद्याला मान्य आहेत. भिन्नलिंगी व्यक्तींच्याच विवाहाला ह्या मसुद्याने मान्यता दिली आहे. मात्र समलिंगी व्यक्तींना विवाहाचे स्वातंत्र्यकायद्याने का असू नये हा एक प्रश्न मसुद्यावरील चर्चेत मांडला गेला होता.
बालविवाहाच्या संदर्भातही एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. बालविवाह झाल्यास त्यांचा कायदेशीर परिणाम काय असावा? आजच्या सर्व कायद्यांप्रमाणे (अपवाद, विशेष विवाह कायदानोंदणी विवाहाचा कायदा) बालविवाह वैध असतात. फक्त तो गुन्हा आहे व त्यासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. ह्या मसुद्यात बालविवाह अवैधकारक ठरवले आहेत म्हणजे ज्या व्यक्तींवर अन्याय झाला असेल अशांना न्यायालयात जाऊन विवाह अवैध ठरवून घेण्याचे स्वातंत्र्य राहील. जोपर्यंत असा हुकूम होत नाही तोपर्यंत तो वैधच राहील. काही लोकांच्या मते बालविवाहाला खरोखरच बंदी करायची असेल तर तो पूर्णतः अवैधच ठरवणे आवश्यक आहे. मात्र आज तरी ही सूचनाअव्यवहारी आहे असे मसुदा तयार करणान्यांचे मत आहे.
ह्या मसुद्यामध्ये विवाह कसे साजरे करावेत ह्याबद्दलही तरतूद आहे. विवाह कायदेशीर होण्यासाठी तो नोंदणी पद्धतीनेच व्हावा लागेल. आजच्या नोंदणी विवाहाला लागणारी ३० दिवसांची नोटीस ह्या मसुद्यातून काढून टाकली आहे, कारण बरेचदा एवढा अवधी नसल्यामुळे त्याबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच नोंदणीचे काम करण्यासाठी अनेक रजिस्ट्रार्स नेमावे लागतील ह्याची जाणीव ठेवून शिक्षकांनाही रजिस्ट्रार म्हणून नेमावे अशी सूचना ह्या मसुद्यातआहे.
धार्मिक विधींप्रमाणे विवाह साजरे करण्याचे स्वातंत्र्यही प्रत्येक व्यक्तीला देण्यात आलेले आहे. मात्र विवाह कायदेशीर होण्यासाठी फक्त धार्मिक विधी पुरेसा नाही तर त्याबरोबर नोंदणी पद्धतीने केलेला विवाहच फक्त कायदेशीर ठरेल हेही मसुद्यात स्पष्ट केले आहे.
वैवाहिक समस्यांमध्ये वैवाहिक हक्क पुनःप्रस्थापित करणे, कायदेशीर फारकत, घटस्फोट व अवैध/ अवैधकारक विवाह ह्यांची तरतूद मसुद्यात आहे. वैवाहिक हक्क पुनःप्रस्थापित करण्याच्या तरतुदीला मसुद्यावरील चर्चेत बराच विरोध झाला होता. एकतर स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध केवळ न्यायालयीन कुमामुळे दुसन्या व्यक्तीबरोबर राहण्यास सांगणे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे व ह्या तरतुदीचा उपयोग पोटगी टाळण्यासाठी प्रामुख्याने केला जातो म्हणून ही तरतूद नसावी असा विचार मांडला गेला.
कोणकोणत्या कारणांसाठी घटस्फोट मिळवता येईल ह्याची तरतूद ह्या मसुद्यात आहे. कॅन्सर, एडस् सारखे रोग झाले असल्यास त्याचाही विचार घटस्फोटासाठी करावा काय? असा विचार चर्चेत आला होता. त्याचप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष कायद्यात धर्मातराच्या कारणासाठी घटस्फोट दिला जावा का?हाही मुद्दा चर्चिला गेला. मसुदा करणार्यांदच्या मते धर्मांतर हे घटस्फोटासाठी कारण होऊ शकते. कारण विवाहाच्या वेळेस जर ठराविक धर्माच्या व्यक्तीचा स्वीकार एखाद्याने केला असेल आणि नंतर त्यात बदल झाला तर त्याला विवाहबंधन चालू ठेवणे/न ठेवणे हे स्वातंत्र्य असायला हवे. धर्मनिरपेक्ष कायदे असावे ह्याचा अर्थ धर्माचे उच्चाटन व्यक्तीच्या आयुष्यातून करायचे असे नाही, असा विचार अंमलात आणणे अशक्य नाही आणि ते व्यवहार्यही नाही.
परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची तरतूद मसुद्यात आहेच. परंतु विवाह टिकवणे अशक्यआहे, मोडकळीला आलेले विवाहबंधन मोडून काढणे हाच पर्याय आहे, परत न सांधता येणारे वैवाहिक नातेसंबंध (irretreivable breakdown) पति-पत्नींमध्ये निर्माण झाले आहेत असे एकाला वाटल्यास त्याच्या/तिच्या इच्छेप्रमाणे घटस्फोट घेण्याची तरतूद ह्या मसुद्यात नाही. अशी तरतूद आल्यास स्त्रियांवर त्यातून अन्यायच होईल ह्या जाणिवेने ती तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही.
वैवाहिक समस्येमध्ये पोटगीचा प्रश्न फारच महत्त्वाचा ठरतो. आजच्या सर्व वैवाहिक कायद्यांमध्ये विवाहाच्या संदर्भातील दावा न्यायालयप्रविष्ट असल्याशिवाय पोटगी मागण्याचा अधिकार मिळत नाही. ही अडचण मसुद्यात दुर केली आहे. आर्थिक क्षमता असूनही एखादी व्यक्ती आपल्या असमर्थ पली/पतीचा सांभाळ करत नसल्यास असहाय, असमर्थ व्यक्तीस पोटगी मागण्याचा अधिकार ह्या मसुद्यात दिला आहे.
त्याचप्रमाणे मुलाचा ताबा हा प्रथम आईकडे व अपवादात्मक परिस्थितीत वडिलांकडे दिला जावा; मात्र मुलांना भेटण्याचा अधिकार दोघांनाही असायला हवा असेही सांगितले आहे. मुलाच्या पालकत्वाच्या संबंधीच्या कायद्यात योग्य तो बदल करून पालकत्वाच्या समान नागरी कायद्यात आई-वडील दोघांनाही समान अधिकार असतील अशी तरतूद करायला हवी हेही मसुद्यावरील नोंदीत मांडले आहे.
हा मसुदा तयार करत असताना ‘वैवाहिक संपत्तीच्या संकल्पनेवर (matrimonial property) खूप चर्चा केली होती. पण किती प्रमाणात पत्नीला अधिकार असावा हे नक्की न ठरवता आल्यामुळे त्याचा समावेश केला नव्हता. आज मात्र पत्नीला पतीबरोबर वैवाहिक संपत्तीत समान हक्क असायला हवा ह्याबाबत दुमत नाही.
वारसाहक्काच्या कायद्याचा मसुदा :
वारसाहक्काच्या कायद्याचा मसुदा पुण्याच्या आयुएलएस् विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य वैजयंती जोशी, लक्ष्मी परांजपे व जया सागडे ह्यांनी मिळून केला आहे. मात्र हा मसुदा अजून प्रसिद्ध झालेला नाही. ह्या मसुद्यावरही राज्यपातळीवर चर्चा झाल्या आहेत.
वारसाहक्काच्या आज अस्तित्वात असलेल्या, विशेषतः हिंदू व मुसलमान, कायद्यांमध्ये स्त्रियांवर अन्यायकारक अशा अनेक तरतुदी आहेत. म्हणून लिंगभावातीत समान नागरी कायदा असणे जरूरीचे तर आहेच, पण तसा तो एक कायदा आणणे हे फार अवघडही आहे. कारण आजच्या कायद्यात खूपच वेगवेगळेपण आहे आणि त्याला भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणेही आहेत. मात्र ह्याही परिस्थितीत वर उल्लेख केलेल्या तिघींनी एक मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा तयार करताना वारसाने संपत्तिवाटपाच्या संदर्भात तीन मुद्द्यांवर विचार केले होते. (१) जन्माने व्यक्तीला वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार असावा. (२) मृत्युपत्र करण्यावर काही प्रमाणात बंधन असावे. (३) कोणत्याही प्रकारे संपूर्ण संपत्तीची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार संपत्ती धारण करणार्यापला असावा, त्यावर कोणतेही बंधन असू नये. हे तीनही मुद्दे भिन्न विचारांचे आहेत. त्यांतील एकाच कोणत्यातरी मुद्द्याचा मसुदा तयार करताना विचार करता येणार होता. वरील दुसरामुद्दा लक्षात ठेवून मसुदा तयार केला आहे. वारसदार कोण असावेत ह्याही बाबतीत मतभिन्नता मोठ्या प्रमाणावर असू शकते. खरे तर आजच्या कायद्यातील ही मतभिन्नता आधी माहीत असणे गरजेचे. परंतु जागेअभावी आजचे सर्व वारसाहक्कांचे कायदे इथे सांगणे अवघड आहे. उदाहरण म्हणून वारसांमधील भिन्नता मांडायची झाली तर व्यक्तीच्या आई-वडिलांचे उदाहरण घेता येईल. हिंदू कायद्यात पुरुष मृत झाल्यास त्याची आई ही वर्ग १ मधील वारस आहे. परंतु वडील हे वर्ग २ मध्ये आहेत. म्हणजेच वर्ग १ मधील वारस जिवंत असताना वडिलांना काहीही मिळत नाही. हिंदू विवाहित मृत स्त्रीच्या संपत्तीत तिच्या आई-वडील दोघांनाही वारस म्हणून हिस्सा असतो.मुसलमानांमध्येही आई-वडील दोघांनाही हिस्सा असतो, परंतु वडिलांना आईच्या दुप्पट हिस्सा असतो. ख्रिश्चनांमध्ये वडील वर्ग १ मधील वारस आहेत, तर आई ही वडील /मुले नसल्यासच वारसदार होते. म्हणजे हिंदूंच्या विरुद्ध परिस्थिती. हे उदाहरण सांगायचे कारण एकच. इतकी विविधता असताना एक सर्वांना लागू होणारे मान्य होणारा वारसाहक्क कायदा तयार करणे फारअवघड आहे.
मसुद्यामधील काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. मृत स्त्री-पुरुष ह्यांचे वारसदार एकच आहेत. त्यांना लागू होणारे नियमही एकच आहेत.
२. संपत्तीच्या प्रकारावर आधारित वारसाहक्क ठरवलेले नाहीत. स्वकष्टार्जित, वडिलोपार्जितअशी संपत्तीची विभागणी नाही.
३. मृत्युपत्रान्वये संपूर्ण संपत्तीची विल्हेवाट लावण्याच्या अधिकारावर काही प्रमाणात बंधन आहे.
संपत्तीचे वाटप पुढील वारसांमध्ये होईल
वर्ग १ – विधवा/विधुर, मुलगा/मुलगी, नात/नातू, आई, वडील
वर्ग २ – विधवा सून, पतवंड
वर्ग ३ – विधुर जावई
वर्ग ४ – भाऊ, बहीण, त्यांची मुले
वर्ग ५ – सावत्र आई, वडील
वर्ग १ मधील वारस असल्यास वर्ग २ मधील वारसांना काही नाही. वर्ग २ मधील असल्यास वर्ग ३ मधील वारसांना काही नाही .
संपत्तीचे वाटप करताना पुढील नियम लागतील
(१) एखादी व्यक्ती मृत झाल्यास व्यक्तीचा/ची पती/पत्नी हयात असेल आणि वर्ग १ मधील वारस असतील तर संपत्ती ३ विभागांत वाटली जाऊ शकते.
१ भाग पतीला किंवा पत्नीला
२ रा भाग वर्ग १ मधील वारसांना सम प्रमाणात
३ रा भाग मृत व्यक्तीला हयात असताना मृत्युपत्रांचा अधिकार, परंतु जर पती/पत्नी नसेल तर
२/३ भाग मृत व्यक्तीस हयात असताना मृत्युपत्राचा अधिकार
१/३ भाग वर्ग १ मधील वारसांना सम प्रमाणात तसेच वर्ग १ मधील कोणीही वारस नसतील तर संपूर्ण संपत्तीचे मृत्युपत्र करण्याचा आधिकार. तसेच मृत्युपत्र केले नसल्यास
१/३ भाग मृतांच्या पति/पत्नीला
२/३ भाग वर्ग १ मधील वारसांना सम प्रमाणात, परंतु मृत्युपत्र नाही व पति/पत्नीही नसल्यास संपूर्ण संपत्ती वर्ग १ मधील वारसांना, ते नसल्यास वर्ग २ ह्या क्रमाने.
मसुद्याचे वरील विवेचन हे अतिशय थोडक्यात दिले आहे. त्यातील प्रत्येक मुद्दयाबाबत संपत्तीच्या प्रकारापासून ते वारसांची वर्गवारी किंवा मृत्युपत्राच्या अधिकारांपर्यंत चर्चा होऊ शकते. पण चर्चा घडवून आणणे हाच हेतू असल्यामुळे हा मसुदा ह्या लेखात त्रोटकपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दत्तकाच्या कायद्याचा मसुदा
पुण्यातील ‘शिशुआधार’ ह्या संस्थेच्या कार्यकारी संचालिका भारती घाटे व डॉ. जया सागडे ह्यांनी मिळून हा मसुदा तयार केला आहे. त्यावर राष्ट्रपातळीवर चर्चाही झाली आहे. चर्चेतून निघालेले काही मुद्दे लक्षात घेऊन दुसरा नवीन मसुदाही तयार करण्यात आला आहे, परंतु तो अजून प्रकाशित झालेला नाही.
दत्तकाच्या संदर्भात भारतामध्ये आज फक्त हिंदूंकरताच कायदा अस्तित्वात आहे. पारशी, ख्रिश्चन किंवा मुसलमान धर्मीयांना दत्तक घेता येत नाही. त्यांना मूल दत्तक घ्यायचे असल्यास पालकत्वाच्या कायद्याखाली ‘पाल्य’ म्हणून मूल स्वीकारावे लागते. पालकात आणि पाल्यामध्ये कायदेशीर आई-वडील व मुलगा/मुलगी असे नाते प्रस्थापित होऊशकत नाही. दत्तकासंदर्भात एक मुद्दा लक्षात ठेवायला हवा की विवाह किंवा वारसा ह्या गोष्टींची सर्वसाधारणपणे प्रत्येकाच्या आयुष्यात गरज निर्माण होते. दत्तकाचे तसे नाही. एखाद्याला इच्छा असेल त्यानेच दत्तक घ्यावे. दत्तकाच्या कायद्यापासून ती एक फक्त सुविधा निर्माण होईल. दत्तक घेणे ही सक्ती असू शकत नाही.ह्या भूमिकेतून दत्तकाच्या कायद्याचा विचार व्हायला हवा.
दत्तकाच्या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये दत्तक कोण घेऊ शकतो, कोण देऊ शकतो कोणाला दत्तक घेता येते व दत्तकाचे परिणाम काय ह्या चार मुद्दयांचा प्रामुख्याने विचार केलेला आहे.आज अस्तित्वात असलेला हिंदू दत्तक कायदा हा तसाच चालू राहील; मात्र संस्थांमधील मूल हिंदू कायद्याखाली दत्तक घेता येणार नाही.
संस्थांमधील मूल दत्तक घेण्यासाठी अंमलात आणायची प्रक्रिया विस्तृतपणे ह्या मसुद्यात सांगितली आहे. त्यामध्ये ते मूल अनाथ आहे हे जाहीर करण्यासाठीची प्रक्रिया, त्यामध्ये सामाजिक संस्थांची भूमिका, जबाबदारी, तसेच ज्यांना मूल दत्तक घ्यायचे आहे अशा पालकांचा परिपूर्ण अभ्यास, त्यांच्या गृह-भेटीचा अहवाल, त्यांची दत्तक घेण्यासाठीची आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तयारी योग्य आहे का हे बघणे, दत्तकाचा हुकूम करणार्याक न्यायालयांची जबाबदारी —ह्या सर्वबाबींचा विस्ताराने विचार केला आहे. प्रत्येक दत्तकासंबंधी न्यायालयीन हुकूम आवश्यकच आहे.. त्याशिवाय ते दत्तकविधान कायदेशीर असणार नाही.
ह्याबरोबरच परदेशी पालकांना मूल दत्तक देण्यासाठी एक संपूर्ण प्रकरण ह्या मसुद्यात आहे. आज फक्त लक्ष्मीकांत पांडे केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे परदेशातील दत्तकाचे नियमन होते. त्यासाठी एक कायदा नाही. ती त्रुटी ह्यात भरून काढली आहे.
आजच्या हिंदूंच्या अस्तित्वात असलेल्या दत्तकाच्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्या मसुद्यात मूलगामी बदल सांगितले आहेत. उदा. कुणाही व्यक्तीचा धर्म दत्तकाच्या आड येणार नाही. तसेच एका लिंगाची कितीही मुले दत्तक घेता येतील, संख्येवर किंवा लिंगावर बंधन नसेल. पति-पत्नींना एकत्रितपणे दत्तक घ्यावे लागेल. दत्तक घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा लागेल व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे कायदेशीरपणे मूल दत्तक घेता येईल. दत्तक देण्याच्या प्रक्रियेसंबंधीही विस्तारिततरतुदी ह्या मसुद्यात आहेत.
ह्याशिवाय ज्या संस्थांना स्वतःच्या ताब्यात मुले ठेवायची आहेत किंवा भारतीय वा परदेशी पालकांना मुले दत्तक द्यायची आहेत त्या संस्थांना परवाने केव्हा, कसे, किती काळापर्यंत द्यायचे याही संदर्भात तरतुदी आहेत.
दत्तकाच्या कायद्यासंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडायला हवा. महाराष्ट्र सरकारने सर्व धर्मीयांना लागू होईल असे दत्तक विषयातील बिल नुकतेच पास केले आहे. ते राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या संमतीसाठी पाठवले आहे. जर त्यांची संमती मिळाली तर देशामध्ये महाराष्ट्र हे समान नागरी कायदा करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलणारे पहिले पुरोगामी राज्य ठरणार आहे.
समारोप
समान नागरी कायद्याचा मसुदा कसा असेल ह्याचे थोडक्यात वर्णन वर केले आहे. मात्र असे अनेक मसुदे, वेगवेगळ्या विचारांच्या लोकांचे तयार होणे आवश्यक आहे. ते लोकांपुढे चर्चेसाठी आणणेही जरूर आहे. समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे अशा घोषणांनी तो होणार नाही, तर त्यासाठी सर्व पातळींवर अथक प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे.