गोव्यातील नागरी कायदा

महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आल्याआल्याच नवनवीन योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याला समान नागरी कायदा लागू करणार आहोत, असे त्यांनी घोषित केले आहे. असा कायदा केन्द्रानेच केला पाहिजे असे नव्हे. राज्येही स्वतंत्रपणे तो करू शकतात, हे खरे आहे. त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून त्यांनी गोवा राज्याचे दिले आहे. तथापि घोषणा देणे निराळे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे निराळे. म्हणून केन्द्र सरकारकडे त्यांचे समान नागरी कायद्याबद्दल धोरण काय आहे अशी त्यांनी विचारणा केली तेव्हा आम्हालाही सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल असे उत्तर दिले गेले. हे उत्तर मुख्यमंत्र्यांच्या पथ्यावर पडणारे असेच आहे. तथापि मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेखिलेला गोव्यातील समान नागरी कायदा व त्याची पूर्वपीठिका आज आपण त्या निमित्ताने पाहू.
हा कायदा होऊन गोव्यामध्ये एक शतक लोटले आहे. पण तेथे कोणताही अनुचित प्रकार वा जातीय दंगली झाल्याचे उदाहरण नाही. मग आपल्याकडेच काही अनिष्ट घडेल अशी भीती कशासाठी? २१ व्या शतकामध्ये आदिलशाही राजवट मोडून पोर्तुगीजांनी गोवा काबीज केला व दीर्घ काळ तो त्यांच्याच ताब्यात राहिला.शासकीय कारभार सुगमव्हावा म्हणून पोर्तुगीज सरकारने गोवा, दीव, दमण येथे गोवा नागरी कायदा लागू केला. विविध धर्माचे, पंथांचे, जार्तीचे लोक एकत्र राहत असताना उद्भवणाच्या काही सांस्कृतिक, सामाजिक पेचांचे निराकरण करण्यात गोंधळ होऊ नये म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी गोव्यात सुरू झाली. आज आपण स्त्री-पुरुषसमानता हा विचार ज्या दृष्टीने मांडतो, त्या दृष्टीने पोर्तुगीज सरकारला हा कायदा सुचला असल्याचे मानण्याचे कारण नाही. तरीदेखील या कायद्यामुळे तेथील स्त्रियांना त्यांच्या धर्माच्या, जातीच्या वा पंथाच्या काही जुलुमी रूढींपासून मुक्तता मिळाली हे निर्विवाद सत्य आहे. गोवा मुक्ति-संग्रामानंतर गोव्याचा समावेश भारतात झाला. घटनेने हे भारताचे घटक (तेव्हा केन्द्रशासित प्रदेश) राज्य झाले. पण तेथे असलेल्या कायद्यांची नव्याने पुनर्रचना करीपर्यंत वा त्यात नव्या सुधारणा करीपर्यंत पोर्तुगीजांचाच कायदा तेथे लागू होईल, असा ठराव भारतीय संसदेत झाला आणि आजही तो तसाच लागू आहे. या कायद्याप्रमाणे –
(१) पहिली पत्नी जिवंत असताना कुठलाही पुरुष दुसरा विवाह करू शकत नाही.
(२) कुठलाही पुरुष पत्नीला एकतर्फी घटस्फोट देऊ शकत नाही.
(३) घटस्फोटाची प्रक्रिया न्यायायलामार्फतच पार पाडावी लागते.
(४) प्रत्येक विवाहाची कायदेशीर नोंदणी सक्तीची आहे.
(५) विवाहानंतर (आपोआप) पती आणि पत्नी एकमेकांच्या संपत्तीचे समान वाटेकरी होतात.
(६) पती व पत्नीच्या लेखी परवानगीशिवाय आपल्या संपत्तीचा दोघांनाही कुठलाही हिस्सा विकता येत नाही. शिवाय हे संमतिपत्र न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच तयार होऊ शकते.
पोर्तुगीजांचा गोव्यातील अंमल आणि भारतातील ब्रिटिशांची सत्ता यात एक मोठा फरक होता. ब्रिटिशांनी भारतीयांची धर्मश्रद्धा, व्यक्तिगत कायदे यांना हात न लावण्याची काळजी घेतली. पोर्तुगीजांनी मात्र काळजीपूर्वक आणि ठामपणे गोवावासियांची सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतिमा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला. नागरी कायदा अतिशय महत्त्वाचा आणि सक्तीचा होता. त्याचा भंग करणार्या ला कडक शिक्षेची तरतूद होती. त्यामुळे गोव्यातील पारंपारिक मुसलमान नागरिक एकपत्नीकत्वाचे पालन करतो. घटस्फोटाचे प्रमाणही कमी आहे.
प्रारंभीच्या काळात पोर्तुगीजांनी सक्तीने मूळ रहिवाशांना धर्मान्तर करायला लावले तरी पुढेपुढे हे प्रमाण कमी झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गोव्याची प्रगती वेगाने व्हावी म्हणून सरकारने तेथेऔद्योगिक विकासप्रक्रियेचा वेग वाढवला. या वाढत्या उद्योगधंद्यांना कामगारांची गरज होती. ही गरज शेजारच्या राज्यांतील लोकांनी भरून काढली. गोव्याबाहेरच्या मुसलमानांनीही गोव्यात हॉटेल-व्यवसाय, इमारत बांधणे इत्यादि उद्योग सुरू केले. भरपूर पैसाही मिळवला. आतापर्यंत त्यांची आर्थिक स्थिती एवढी बरी केव्हाच नव्हती. या गोव्याबाहेरून येणार्‍या मुस्लिमांमधील बरेचसे कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांतून आलेले आहेत. गोव्याने त्यांना चांगल्या नोकर्या‍, रोजगाराची नवनवी संधी, चांगले उत्पन्न दिले. पण त्याचबरोबर सर्वप्रथम त्यांना गोव्यातील नागरी कायद्याचा स्वीकार करावा लागला. या कायद्यान्वये त्यांना तोंडी तलाक आणि बहुपत्नीकत्व या दोन्ही सवलतींचा त्याग करावा लागला. पण आर्थिक स्थिती जसजशी सुधारू लागली, विशेषतः दुबईला जाऊन हे मुस्लिम व्यापारी भरपूर पैसा मिळवू लागले, तेव्हा त्यांच्या डोक्यात वेगळे विचार यायला लागले. कारण गोव्यामध्ये असताना त्यांना दुसरा विवाह करता येत नव्हता. परंतु गोव्याबाहेर जाऊन हे लोक जेव्हा दुसरा विवाह करू लागले तेव्हा गोवा सरकार तो विवाह रद्द करू शकत नव्हते. तेथेही भारताप्रमाणे कर्मठ मुसलमानांची आतापर्यंत नव्हती ती वाढ होऊ लागली आहे. तेव्हा तेथेही तस्लिमानसरीनप्रमाणे रशीदा ही कडव्या मुसलमानांच्या विरुद्ध झगडण्याकरिता ठाम भूमिका घेऊन उभी राहिली. कारण खुद्द तिच्या वडिलांनीच वयाच्या ५० व्या वर्षी कर्नाटक राज्यात जाऊन एका मुस्लिम मुलीशी निकाह केला. शरियतविरुद्ध नागरी कायदा हा प्रश्न अलीकडील १० वर्षांत गोव्यामध्ये प्रथमच निर्माण झाला. रशीदाने गोवा नागरी कायद्याला जोरदार पाठिंबा दिला. मुस्लिम स्त्रियांचे नुकसान होईल म्हणून शरियतची मागणी अजिबात मान्य करू नये, असेही तिने मांडले. (१५.९.१९९६ संडे टाईम्समधील एका मुलाखतीमध्ये पाकिस्तानातील स्त्रीवादी व कुराणाच्या अभ्यासक रिफत हसन यांनी कुराणातील मूळ अरबी भाषेतील आज्ञांचा अन्वयार्थ चुकीचा लावून मुस्लिम स्त्रियांना दुय्यम स्थान देण्यात येत आहे असे म्हटले आहे.) १०० वर्षे चालू असलेल्या या कायद्यामुळे गोव्यातील मुस्लिमांची आतापर्यंत कसलीही मानहानी झालेली नाही वा त्यांना कुठलाही धोका पोहोचलेला नाही असेही तिने मांडले.
मुस्लिम आणि हिंदु तरुणांच्या एका छोट्या पुरोगामी गटाने रशीदाचे समर्थन केले. तिने काही सभा घेतल्या, लेख लिहिले, तिच्या मुलाखती इंग्रजी, कोकणी, मराठी वर्तमानपत्रांत आणि मासिकांत प्रसिद्धही झाल्या. गोवा नागरी कायद्याची मागणी करणाच्या सभा, संमेलनांना तिला आमंत्रित करण्यात येऊ लागले. पाकिस्तानमधील मुस्लिम स्त्रियांच्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेलाही ती उपस्थित राहिली.
गोव्यात नव्याने उदयास आलेल्या मूलतत्त्ववाद्यांनी रशीदाच्या प्रतिपादनावर कडक टीका केली. रशीदा ‘काफिर’ ‘नास्तिक’ आहे, असे जाहीर केले. भारतात इतरत्र आहे त्या प्रमाणे गोव्यातही शरियत कायदा लागू व्हावा, अशी मागणीही केली. गोव्यातील (सुशेगात) आरामपसंद लोकांनी रशीदाची भूमिका किंवा मूलतत्त्ववाद्यांची मागणी दोन्ही गंभीरपणे घेतली नाही. गोव्यातील मुस्लिम जनता एकूण या प्रश्नावर उदासीनच राहिली. गोव्यात शरियत लागू करणे हे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. गोवा विधानसभेला त्यासाठी वेगळे बिल करून ते संमत करून घ्यावे लागेल. आज तरी तसे घडण्याची फारशी शक्यता नाही. याचे एक कारण अजून तरी कोणीही गोवा नागरी कायद्यावर गंभीर आक्षेप घेतला नाही. गोव्याबाहेरील मुस्लिमांची शरियत लागू करण्याची मागणी ही अगदी अलीकडे केली गेली आहे.
गोव्यातील परिस्थिती प्रत्यक्ष अवलोकन करण्याकरिता ‘बुरख्याआडच्या स्त्रिया’ या गाजलेल्या पुस्तकाच्या प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती प्रतिभा रानडे गोव्यात गेल्या होत्या. त्यांनी शिक्षणक्षेत्रातील, सामाजिक क्षेत्रातील स्त्रियांशी प्रत्यक्ष बोलून माहिती घेतली आहे. साधारण मुस्लिम स्त्रियांनाही त्या भेटल्या. अलीकडच्या १० वर्षांतील परिस्थिती बदललेली असल्यामुळे त्यांना हे काम समाधानकारकरीत्या करता आलेले नसेलही. तथापि प्रारंभिक सर्वेक्षणावरून त्यांनी जे वरील निष्कर्ष काढून आपल्यासमोर ठेवले आहेत ते विचारात घेण्यासारखे आहेत.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *