भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे ख्रिश्चनांचे विवाह आणि घटस्फोट विषयक कायदे आहेत. हे स्त्रीविरोधी असून ते पूर्णपणे कालबाह्य झाल्याचे व्यापक प्रमाणावर मान्य झालेले आहे. ब्रिटिशांच्या आमदानीत व ब्रिटिश संसदेने तयारकेलेला कायदा आता ख्रिश्चनांना उपयोग राहिला नाही.
असफल विवाह रद्दबातल ठरविण्याच्या प्रक्रियेत ख्रिश्चन स्त्रियांना भारतीय घटस्फोट कायदा अधिक त्रास देणारा ठरतो. या कायद्यात स्त्री व पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे दोन्ही कायदे इतके सदोष, किचकट व स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत की, अनेक विधि-तज्ज्ञांनी या कायद्याची ताबडतोब फेररचना केली पाहिजे अशी शिफारस केलेली आहे.
या शतकाच्या प्रारंभी विविध व्यावसायिक क्षेत्रांत प्रवेश करणार्यात, तसेच शिक्षण व आर्थिक स्वावलंबन मिळविणार्याि स्त्रियांत ख्रिश्चन स्त्रियांची संख्या लक्षणीय आहे. परंतु पितृसत्ताक संकल्पनेचा पगडा खूप खोलवर रुजला आहे. या असमतोलाची जाणीव त्यांना गेल्या वीस वर्षांत महिला आंदोलनाने धर्म, कायदा संस्कृती इ. क्षेत्रात मिळणार्याा दुय्यम वागणुकीविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर प्रथमच झाली आहे.
या बदलत्या वातावरणात संयुक्त महिला उपक्रम (जॉइंट विमेन्स प्रोग्रॅम) या संस्थेच्या पुढाकाराने १९९० साली ख्रिश्चनांसाठी सर्वसमावेशक विधिसंहितेचा एक नवीन आराखडा चर्चेसाठी मांडण्यात आला. त्यात ख्रिश्चन विवाह व वैवाहिक बाबींचे विधेयक (प्रारूप) होते. ‘ख्रिश्चन मॅरेज आणि मॅट्रिमोनियल बिल – १९९०’व’भारतीय ख्रिश्चन दत्तक (सुधारित) बिल १९९०’ यांचा समावेश होता. या प्रस्थापित आराखड्यावर जानेवारी १९९० मध्ये ख्रिश्चन व्यक्तिगत कायदाषियक परिषदेत व्यापक चर्चा झाली. त्याला सर्व प्रॉटेस्टंट चर्च, आर्थोडॉक्स चर्च, ऑल इंडिया कॅथलिक युनियन आणि सत्यशोधक (ख्रिश्चन) या संघटनांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर विधि आयोगाने ते मंजुरी देऊन पंतप्रधानांकडे पाठविले. त्यांच्या कार्यालयात ते धूळ खात पडले आहे. अजून हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आलेले नाही. कारण कॅथलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (C.B.C.I.) यांनी या प्रस्तावित विधेयकास मंजुरी दिलेली नाही. यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. सरकार धार्मिक पीठाधीशांना त्या त्या समाजातील प्रतिनिधी मानते व कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही. बिशप कॉन्फरन्सने वास्तवतेकडे डोळेझाक केलेली आहे. ख्रिश्चनांमध्ये विवाह अयशस्वी होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र प्रचलित कायद्याच्या बळी फक्त स्त्रियाच पडत आहेत. त्यांना अडचणींशी सामना करावा लागतो. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी अधिक पुरोगामी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे असावयास पाहिजेत.
भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ हा सोपा व सुलभ करण्यासाठी त्यात आवश्यक त्या सुधारणा व्हावयास पाहिजेत. भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ च्या १० व्या विभागात घटस्फोटाची दिलेली कारणे स्त्री व पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळी आहेत. ख्रिश्चन पुरुष हा पत्नीविरुद्ध व्यभिचाराच्या कारणासाठी घटस्फोटाची मागणी करू शकतो. पण ख्रिश्चन स्त्रीला घटस्फोट हवा असेल तर १) व्यभिचार, धर्मातर व इतर स्त्रीबरोबर वैवाहिक संबंध २) व्यभिचार व दुसरा विवाह (३) बलात्कार व व्यभिचार ४) व्यभिचार व क्रूरता ५) व्यभिचार व दोन वषपिक्षा जास्त काल संसाराकडे दुर्लक्ष व आबाळ इत्यादी कारणे द्यावी लागतात.
पती फक्त व्यभिचाराचा आरोप करून घटस्फोट मिळवू शकतो. उलट स्त्रीला व्यभिचाराव्यतिरिक्त इतर आरोपसिद्ध करावे लागतात. तेही पुराव्यानिशी. या पद्धतीने स्त्रीवर या तरतुदीतअन्याय करण्यात आलेला आहे.
स्पेशल मॅरेज अॅक्ट १९५४ प्रमाणे जर ख्रिश्चनांनी लग्न केले असेल तर त्यांना त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार घटस्फोट घेणे सोपे ठरते.
या कायद्यात घटस्फोटाच्या तरतुदी स्त्रीपुरुषांना समान असून त्यात परस्परसंमतीनेही घटस्फोट घेण्याची तरतूद आहे. यात व्यभिचार, क्रूरता, दोन वर्षापेक्षा जास्त काल बेपत्ता असणे, ७ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवास, मनोरोग, कुष्ठरोग, गुप्तरोग इत्यादी कारणांसाठीही घटस्फोटाची मागणी करता येते.
इथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की दीव, दमण व गोवा या राज्यांमध्ये अजूनही पोर्तुगीजांनी तयार केलेला समान नागरी कायदा लागू आहे. घटस्फोटाच्या तरतुदी तिथे स्त्री-पुरुषांना समान लागू आहेत.
तिथल्या कॅथलिक चर्चने हा कायदा स्वीकारण्यास कधीच नकार दिलेला नाही. म्हणूनच तिथल्या ख्रिश्चनांनी नवीन प्रस्तावित ख्रिश्चन विवाहविषयक विधेयकामधून दीव, दमण व गोवा या राज्यांना वगळण्यात यावे अशी मागणी केलेली आहे.
रोमन कॅथलिक चर्चच्या मान्यतेनुसार विवाह हा करार नसून संस्कार आहे. हे पवित्र व कायमस्वरूपी बंधन आहे. दुर्दैवाने अयशस्वी विवाहितांमध्ये चर्चद्वारे सर्व प्रयत्नांनी मार्ग निघू शकला नाही तर सध्याच्या पद्धतीमध्ये चर्चच्या लवादामार्फत शेवटचा मार्ग म्हणून विवाह रद्दबातल करण्याचा विचार करण्यात येतो.
(कॅथलिक चर्चमध्ये घटस्फोट ही संकल्पना घटस्फोटाच्या नावाने ओळखली जात नाही. तर तो विवाह मुळातच सदोष होता, म्हणून रद्दबातल करण्यात आलेले विवाहबंधन’ (annulment) या स्वरूपात ओळखला जातो
प्रॉटेस्टंटामध्ये मात्र विवाह रद्दबातल करण्याची पद्धत नाही. ज्यावेळी समझोत्याने सर्व मार्ग निष्फळ होतात, त्यावेळी न्यायालयात घटस्फोटाची मागणी करावी लागते.
कॅथलिकांमध्ये ज्यावेळी एखाद्या विवाहविच्छेदनाची घोषणा करावयाची असते, त्यावेळी त्या विषयातील तज्ज्ञ अशा धर्मगुरूंच्या लवादमंडळा-मार्फत साच्या प्रकरणाचा सविस्तर अभ्यास केला जातो. विवाह लावताना त्याला संमती देण्यात दोष राहिला का, इतर काही दोष राहिले का हे ठरविण्यात येते व नंतर त्या दोषामुळे तो विवाह झालेलाच नाही या अर्थाची रद्दबातलाची घोषणा करण्यात येते. अर्थात् यांपैकी कोणालाही पुनर्विवाह करावयाचा असेल तर चर्चची ही घोषणा पुरत नाही. त्यांना न्यायालयात जाऊन रीतसर घटस्फोटाचा निर्णय हजर करावा लागतो. या विवाहसंबंधापासून झालेली संतती मात्र औरस (कायदेशीर) मानण्यात येते. पत्नीच्या व मुलांच्या पोटगीविषयी चर्च निर्णय घेऊ शकत नाही. या मागणीसाठी त्यांना न्यायालयातच जावे लागते.
या लवादाचे काम किती कार्यक्षमतेने चालते हे पाहावयास हवे. लवादाकडे जाणान्यांत
स्त्रियांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांना हे धर्मगुरू विचारतात की, तुम्हाला लग्नविच्छेद कशासाठी हवा? तुम्हाला काय परत लग्न करावयाचे आहे का? आधीच त्रासलेल्या या स्त्रियांना या लवादासमोर आणखी हेटाळणीला व अतिशय किचकट वेळखाऊ पद्धतीला सामोरे जावे लागते. ऑगस्ट १९९० साली चिंचवड येथे ख्रिश्चन पर्सनल लॉ विषयक झालेल्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. मायकेल सलढाणा यांनी या लवादाच्या अधिकाराचा व काम करावयाच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
या लवादाची सर्वोच्च समिती ‘कॅनन लॉ सोसायटी’ यांना यासाठी पाठविलेल्या पत्रात तीन मुद्द्यांवर भर देण्यात आलेला आहे.
१) या लवादातील सभासदांची कार्यक्षमता
२) या लवादाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा
३) अर्जदारांना त्यांना अधिकार व कार्यपद्धतीची माहिती व्हावी यासाठी सोपे व समान मार्गदर्शन. या सूचनांचा गंभीरपणे विचार करून हैद्राबाद येथे ऑक्टोबर १९९१ साली झालेल्या कॅनन लॉ सोसायटीच्या बैठकीत ह्या सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या व त्या प्रकारची माहितीही नंतर प्रकाशित करण्यात आली.
लग्न हे पवित्र व कायमस्वरूपी आहे ही चर्चची भूमिका आम्हाला (ख्रिश्चन स्त्रियांना) मान्य नाही. ती नि:संदिग्ध नाही. अन्यथा या चर्चवाल्यांनीच आम्हाला लग्ननोंदणीसाठी व चर्चच्या लग्नविच्छेदाच्या आदेशानंतरही न्यायालयात व शासनाकडे जाण्यास सांगितलेनसते. चर्चची मंडळी ही सुधारणेसाठी केल्या गेलेल्या स्त्रियांच्या चळवळीमुळे खूपच भयभीत झालेली आहे.
आज ख्रिश्चनांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. सुदैवाने आमच्याकडील चर्च रेकॉर्ड ठेवण्यात अतिशय कार्यक्षम आहे. गेल्या ५ वर्षांत मुंबई चर्चच्या आधिपत्याखालील क्षेत्रात १०० टक्के घटस्फोट वाढलेले आहेत. पंजाब राज्य परिसरात १५० टक्के तर अतिशय सुशिक्षित व समृद्ध मानल्या गेलेल्या केरळमध्ये हे प्रमाण ३५० टक्के इतके वाढले आहे.
आज गरीब स्त्रियांना चर्चमध्ये वा कोर्टात जाणे अवघड होऊ लागले आहे. किचकट व वेळखाऊ कायदे यामुळे या स्त्रिया थकून जातात. त्यांच्या मुलांची आबाळ होते. मराठवाड्यात ४३ टक्के कुटुंबे ही एकप्रमुखी (single headed, single parent) झालेली दिसत आहेत.
शासनाकडे आम्ही पाठविलेल्या सुधारित कायद्याचा आराखडा तयार आहे. परंतु दुर्दैवाने शासन या दिशेने काही करीत नाही. प्रोटेस्टंट चर्च, आर्थोडोक्स चर्च यांनी पूर्णपणे व कॅथलिक चर्चच्या अनेक जणांनी आमच्या या प्रस्तावित आराखड्याला पाठिंबा दिलेला असूनही शासनाची दिरंगाई निराशाजनक आहे. आमचा हा प्रस्तावित आराखडा मंजूर झाला तर समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने ख्रिश्चन व इतर समाजात अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ शकेल.
(सत्याग्रही विचारधारच्या सौजन्याने)