धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय? यासंबंधी स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणाच्या व्यक्ती आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये मतभेद आहेतच. पण स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणारे ज्यांना सांप्रदायिक समजतात त्या सांप्रदायिक जातिवादी शक्तीही स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजतात. यापुढे जाऊन त्यांचा तर असा दावा आहे की भारतातील स्वतःला पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष समजणारेच ‘स्युडो सेक्युलरिस्ट’ असून आपणच तेवढे खरेखुरे राष्ट्रवादी व धर्मनिरपेक्ष आहोत. यापुढे धर्मनिरपेक्षतेवरील चर्चा आपणाला पुन्हा पुन्हा त्याच आवर्तात अडकलेली दिसते. म्हणून या लेखात पुन्हा एकदा धर्मनिरपेक्षतेची तात्त्विक व व्यावहारिक अशा दोन्ही दृष्टिकोणातून चर्चा करण्याचे ठरविले आहे.
भारतीय राज्यघटनेला धर्मनिरपेक्षतेचा जो अर्थ अभिप्रेत आहे तशा अर्थी आज भारतीय लोकजीवनात धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आहे काय?धर्मनिरपेक्ष जीवनदृष्टी म्हणजे तरी निश्चित काय? धर्मनिरपेक्षता आणि इहवादी जीवनदृष्टी या संकल्पना समानार्थी आहेत काय?हा या लेखाचा विषय आहे. या लेखाची पार्श्वभूमि सध्याच्या महाराष्ट्रातील परिस्थितीपुरती सीमित आहे. १४ फेब्रु. १९९५ पासून या पुरोगामी समजल्या जाणार्याा राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे शासन सुरू होऊन आता दोन वर्षे होत आहेत. त्या उत्साहात संबंधितांच्या परिवर्तन-रथ यात्रा’ होऊन गेल्या आहेत. धर्मनिरपेक्षतेला ही राजवट म्हणजे आव्हानच आहे असे मला वाटते. ज्यांचा धर्मनिरपेक्षतेवर, एवढेच नव्हे तर लोकशाहीवरच विश्वास नाही त्यांच्या हाती शासनाची सूत्रे गेल्याने ही चर्चा करावी लागत आहे. आज धर्मनिरपेक्षतेला उघड उघड जातिवादी, सांप्रदायिक व मूलतत्त्ववादी अशा शक्तींकडून तर धोका निर्माण झाला आहेच, पण स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजूनआतून संधिसाधू व खर्याा धर्मनिरपेक्षतेशी विसंगत असे निखळ मतपेटीचे राजकारण खेळणा-यांकडूनही हा धोका निर्माण होत आहे. निदान महाराष्ट्रात तरी अशा शक्तींनीच आपल्या कृतीने युतीची ही राजवट ओढवून घेतली आहे. त्यामुळे खर्याा खुन्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींना आता दोन पातळींवर ही लढाई करावी लागणार आहे. उघड जातिवादी व धर्मांध शक्तींशी व दुसरी पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरलेल्या निधार्मिक शक्तींशी.
आज तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचे संधिसाधू आणि तडजोडवादी धोरणच खर्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींना आणि व्यक्तींना अडचणीत आणीत आहेत.
या अडचणींतून मार्ग कसा काढता येईल यासाठी आपल्या भारतीय राज्यघटनेला कोणते धर्मनिरपेक्ष किंवा इहवादी (secular) आचरण अपेक्षित आहे याची थोडी चर्चा आवश्यक आहे. पण आता आपली जीवनपद्धती आणि तिची पार्श्वभूमी सुमारे पंचेचाळीस वर्षे पुढे सरकली आहे याचेही अवधान आपणास ठेवावे लागेल.
इहवादी किंवा धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तीचा समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व या तत्त्वांशी संबंध असेल तर ती जातिवाद, शोषण आणि सांप्रदायिकता किंवा मूलतत्त्ववाद यांना व्यक्तिगत वा सार्वजनिक आचरणात थारा देऊच शकणार नाही. याबाबत कोणत्याही अथनि धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तीचे व्यावहारिक आचरणसुद्धा तडजोडवादी वा संधिसाधू असू शकणार नाही. ज्या राजकीय पक्ष-प्रवृत्ती उघडपणे लोकशाही राज्यपद्धतीची चेष्टा करतात किंवा लोकशाही ही जीवननिष्ठा कुरतडण्यासाठी, पोखरण्यासाठी आणि अखेर नष्ट करण्यासाठीच तथाकथित लोकशाही मार्गाचा उपयोग करतात त्यांच्यापासून तर धोका आहेच, पण हाच धोका धर्मनिरपेक्षतेचा सत्ता मिळविण्याचे साधन म्हणून उपयोग करणार्याच संधिसाधू, मतलबी व निखळ मतपेटीचे राजकारण खेळणार्यात धर्मनिरपेक्षतावाद्यांकडूनही संभवतो हेही येथे ध्यानी घ्यावे लागेल. इहवादी शासनपद्धतीविषयी भारतीयराज्यघटनेत जी कलमे आहेत त्यांचा अभ्यास केला तर –
(१)या शासनपद्धतीमध्ये नागरिकत्वाचे हक्क ठरविताना धर्माचा अगर जातीचा विचार केलेला नाही. नागरिकांची जात, धर्म, लिंग यांचा विचार न करता सर्वांना सारखे समान नागरिकत्व देण्यात आले आहे.
(२) घटनेच्या २५ (१) कलमाप्रमाणे धर्माचा आचार प्रचार करण्याची मुभा प्रत्येकाला देण्यात आली आहे; पण त्याचप्रमाणे ज्यांचा कोणत्याही धर्मावर विश्वास नाही त्यांना त्यांच्या अविश्वासाचा प्रचार करण्याचीही मोकळीक आहे. पण सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य व नीती यांच्या अधीन राहून प्रत्येकाने आचरण करावे अशी अट घालण्यात आलेली आहे.
(३)कलम २५(२) प्रमाणे धार्मिक व्यवहारातील आर्थिक, राजकीय व इतर ऐहिक बार्बीचे नियमन करण्यासाठी शासनाला कायदे करता येतील. उदा. संततिप्रतिबंधक उपायांना खिश्चन किंवा मुस्लिम धार्मिक कारणांवरून विरोध करू लागले तर या कलमाप्रमाणे शासनाला कायदे करता येतील. हिंदू सार्वजनिक धर्ममंदिरे दलितांना मुक्त करण्यासाठी या कलमाखाली शासनाला कृती करता येईल.
राज्यघटनेतील १९७६ च्या घटनादुरुस्ती प्रमाणे ‘समाजवादी’ आणि ‘इहवादी’ असे दोन्ही
शब्द घालण्यात आले. हा आणिबाणीचा कालखंड होता. पुढे १९७८ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये ‘समाजवाद’ म्हणजे पिळणूकविरहित समाजरचना व ‘इहवाद’ म्हणजे (secular) म्हणजे ‘सर्वधर्मसमभाव’ असे दोन्ही शब्दांचे अर्थ देऊन प्रत्यक्ष विधेयक संमत होताना या दोन्ही शब्दांच्या व्याख्या वगळण्यात आल्या. त्याचे एक कारण ‘समाजवाद’ आणि ‘इहवाद’ या शब्दांच्या निश्चित अर्थाविषयी त्यावेळच्या सत्तारूढ़ जनता पक्षामध्ये मतभेद असावेत.
या दोन्ही अर्थासंबंधी नंतर पुन्हा आलेल्या काँग्रेस राजवटींनीही निश्चित भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्याचाच परिणाम् समाजवादाची परिणती मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या स्पष्ट आणि उघड स्वीकारात आणि‘सर्वधर्मसमभावाची परिणती ‘सर्वधर्मभ्रमभावात’ (हा शब्द दिवंगत तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा) झालेली दिसते.
माणसाचे लौकिक जीवन हे शासनाचे कार्यक्षेत्र आहे तर त्याचे पारलौकिक जीवन हे धर्माचे कार्यक्षेत्र आहे. एखाद्या व्यक्तीला पारलौकिक जीवनाविषयी आस्था नसेल तर त्याचे रूढ अर्थाने नास्तिक राहण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या राज्यघटनेने मान्य केले आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे आज दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेकडे जाण्याऐवजी आपण सर्वधर्मसमभावाच्याच आवर्तात पुन्हा पुन्हा सापडत आहोत. व याचा उलटा फायदा मूलतत्त्ववादी, सांप्रदायिक, जातिवादी व उघडउघड धर्माध व्यक्ती घेताना दिसतात.
वास्तविक पारलौकिक जीवन आणि इहलोकी जीवन या संबंधाने विचार करणार्याज धर्म आणि शासन यांची कार्यक्षेत्रे भिन्न असल्याने धर्माच्या क्षेत्रात शासनाने आणि शासनाच्या क्षेत्रात धमनि हस्तक्षेप करू नये हा इहवादी शासनामागील मुख्य विचार आहे.
आज मात्र अशी परिस्थिती दिसते की भारतामध्ये ‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणजेच इहवाद किंवा धर्मनिरपेक्षता असा अर्थ लावला गेल्याने खर्या अर्थानि कोणत्याही राजकीय पक्षाचे शासन आज : इहवादी मानता येणार नाही. जे राजकीय पक्ष स्वतःला सेक्युलर मानतात त्यांचे वर्तनही पारंपरिक सांप्रदायिकांपेक्षा व्यावहारिक पातळीवर फारसे निराळे नाही.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांची भूमिका ‘शासन व धर्म यांच्या कार्यक्षेत्राची पूर्णपणे फारकत केली जाईल, पण व्यक्तीच्या खाजगी जीवनात धर्माबाबत हस्तक्षेप केला जाणार नाही’ अशी होती. जे लोक इथे राहतात, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, त्या सर्वांचे घर म्हणजे भारत आहे. त्या सर्वांना समान अधिकार असून त्या सर्वांवर समान जबाबदारी आहे. आधुनिक बहुधर्मीय समाजात प्रत्येक व्यक्तीच्या श्रद्धेला आणि आचाराला संपूर्ण स्वातंत्र्य राहील’ असे त्यांचे जाहीर आश्वासन होते. कलम ४४अनुसार हिंदू कोडबिलाची निर्मिती करताना पं. नेहरूंनी भविष्यकाळात शरियतमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही असे आश्वासन कधीही दिले नव्हते. त्यांना असे वाटत होते की निदान भारताचे पंच्याऐशी टक्के नागरिक एका नागरी कायद्याखाली येत आहेत. भावी काळात. ही घटना शंभर टक्के नागरिक एका नागरी कायद्याखाली आणण्याच्या भारतीय घटनेच्या आदेशाला उचित पार्श्वभूमि निर्माण करील असा त्यांचा विश्वास होता. काँग्रेसमधील कर्मठ, सनातनी व हिंदुत्ववादी नेत्यांनी पं. नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रयत्नात कधीही प्रामाणिकपणे साथदिली नाही. त्यामुळे जातिवादी व सांप्रदायिक पक्ष पं. नेहरू हे मुस्लिमधार्जिणे होते वसमाजपरिवर्तनाचा (म्हणजे मुस्लिम समाजाला सुधारण्याचा) प्रयत्न त्यांनी कधीच केला नाही . अशी नेहरूंची प्रतिमा सर्वसाधारण समाजापुढे निर्माण करण्यात काही अंशी यशस्वी ठरले. राज्यघटनेचे ४४ वे कलम वास्तविक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यास मदत करणारे आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचीही या संदर्भातील भूमिका बोटचेपेपणाची आहे.
सर्वधर्मसमभाव म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच सर्वधर्मीयांना समान न्याय देण्याची पद्धत या गल्लतीमुळे बहुसंख्य व अल्पसंख्य असा संघर्ष निर्माण करण्यात जातिवादी, सांप्रदायिक व मूलतत्त्ववादी यशस्वी होत आहेत, तर याबाबत काँग्रेससह सर्वचसेक्युलर पक्षांची भूमिका संदिग्ध, अनिश्चित व मतपेटीच्या राजकारणाला अकारण प्राधान्य देणारी आहे. त्यांनी अंतर्मुख होऊन आपल्या या संबंधीच्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यमापन व कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. या पक्षांच्या तटस्थ किंवा नकारात्मक भूमिकेचा फायदासुद्धा जातिवादी, सांप्रदायिक खरे तर व्यक्तीला स्वतःचे धर्मस्वातंत्र्य, विशेषतः उपासनास्वातंत्र्य, देऊनही सार्वजनिक क्षेत्रात धर्मनिरपेक्षता राखता येईल व त्यामुळे रस्त्यावरील सार्वजनिक नमाज किंवा महाआरत्या या दोन्ही घटना रोखता येतील. बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्य यापैकी कोणत्याही घटकाला धर्माच्या नावावर सार्वजनिक शांतता आणि स्वास्थ्य बिघडविण्याचा हक्क दिला नाही हे सर्वांनाच खडसावून सांगता येईल पण त्यासाठी शासनयंत्रणेला उभयपक्षी अनुनयाचे धोरण सोडून द्यावे लागेल. कोणत्याही धार्मिक कृत्यासाठी शासकीय मदत शासनयंत्रणा करणार नाही अशी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. कारण म. पैगंबर जयंतीची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करून गरीब मुस्लिमांचे शोषण थांबत नाही, त्यांच्या आर्थिक समस्या सुटत नाहीत, तशाच रामनवमीची सुट्टी जाहीर करून हिंदूंच्याही समस्या सुटत नाहीत.
सर्वधर्मसमभाव म्हणजे काय यासंबंधी स्वतःला धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी, समाजवादी समजणारे पक्ष आपली भूमिका स्पष्ट करीत नसल्याने किंवा तसे करण्यात त्यांना स्वारस्य नसल्याने स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणारे सय्यद शहाबुद्दीन ‘मुस्लिम इंडिया’च्या नावाखाली आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित मानतात, लोकशाहीच्या नावाने निवडणूक लढविणारे हिंदू वा मुस्लिम आमदार, विधिमंडळात धार्मिक घोषणा देतात. ‘धर्मसंसद’ हीच श्रेष्ठ असून राममंदिराबाबत न्यायालयाचा आदेशही आम्ही मानणार नाही अशी जाहीर धमकी देण्यापर्यंत येथे हिंदुविश्वपरिषदेच्या मुखंडाची मजल जाऊ शकते.
पण राज्यघटनेच्या चौकटीला आव्हान देणारी ही भाषा आज स्वतःला समंजस आणि सुशिक्षित मानणान्यांनासुद्धा फारशी उद्विग्न करीत नाही, इतका त्यांना तथाकथित किंवा कथित पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष मानणारांच्या निष्क्रियतेचा उबग आला आहे.
लोकशाहीमध्ये सामाजिक जीवन आणि कोणतेही सार्वजनिक क्षेत्र खर्याक अथनि धर्मनिरपेक्ष नसेल तर मग शासनयंत्रणाही धर्मनिरपेक्ष राहू शकणार नाही. आज तसेच झाले आहे. व्यक्तीलाउपासनामागचेस्वातंत्र्य आहे.कर्मकांडाचेही आहे. पण यागोष्टी सार्वजनिक जीवनात सरकारी खचनि आणण्याचेकारण काय? श्री. शंकर दयाल शर्मा किंवाश्री.पी. व्ही. नरसिंहराव किंवा सर्वोच्च पदावरील कोणीही व्यक्ती वैयक्तिक जीवनात धर्मनिरपेक्ष असली किंवा धर्मसापेक्ष असली तर तो प्रश्न विशेष महत्त्वाचा नाही. पण राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान म्हणून त्या पदावरून धर्मकार्य करीत असताना होत असणारा खर्च शासकीय असतो. राज्यघटनेत सध्याच्या तरतुदींप्रमाणे अशाखर्चाला विरोधनसला किंवाहे कृत्य कायदेशीर असले तरी नैतिक आणि तात्त्विक दृष्टीने हे इहवादी प्रणालीचे उल्लंघनचआहे. मग ती व्यक्ती हिंदू असो, मुसलमान असो वा ख्रिश्चन असो, सर्वांना एकच तत्त्व लागू केले पाहिजे. सध्या या व्यवहारांना इहवादाचा अर्थ ‘सर्वधर्मसमभाव’ असा घेतला गेल्याने संरक्षण आहे. पण त्यामुळे अशा घटनांत शासनयंत्रणेची भूमिका धर्मनिरपेक्ष राहू शकत नाही हे मान्य करावेच लागेल. लोकांची धर्मप्रवणता शासनाला मान्य करावी लागते. त्यामुळे ज्या प्रमाणात लोक धर्मप्रवण असणार त्या प्रमाणात त्यांचे नेते आणि शासनयंत्रणाही तशीच असणार हे दिले जाणारे उत्तर समाधानकारक आहे.अशाने एकविसाव्याशतकातसुद्धा आपलेसामाजिक जीवनइहवादाच्या पातळीवर येणार नाही. समाजाला आणि त्यातील व्यक्तींना त्यांच्या सश्रद्धतेचा आणि उत्सवप्रिय आणि परंपरावादी मनाचा फायदा घेऊन उत्सव, समारोह, कर्मकांड यामध्ये गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे त्यांना त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून, समस्यांपासून दूर ठेवणे, इहवादी जीवनातील त्यांचा रस, उत्साह व प्रयत्न यांपासून दूर ठेवणे, अन्याय, शोषण स्थितिवाद यातच गुंतवून ठेवणे होय. धनदांडग्यांचे किंवाआर्थिकदृष्ट्या स्थिर असणान्यांचे यात काहीच नुकसान नाही.
वास्तविक इहवाद म्हणजे चंगळवाद नव्हे किंवा मूल्यविचाराचा त्यागही नव्हे. दया आणि करुणा हे धर्माचे मूलतत्त्व आहे असे सांगणारे कोणत्याही धर्माचे मुखंड प्रत्यक्ष या मूल्यांसाठी कधीच संघर्ष करीत नाहीत. हा संघर्ष जनसामान्यांनाच करावा लागतो. प्रत्यक्षात ही मंडळी धार्मिकता आणि संस्कृतीच्या नावाखाली असहिष्णुता वाढविण्याचा, सतत कोणाविरुद्ध तरी नकारात्मक भूमिका घेऊन जातीजातीत, समाजात प्रक्षोभ फैलावण्याचा, युद्धज्वर निर्माण करण्याचा आणि सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात आणण्याचाच प्रयत्न जाणूनबुजून प्रत्यक्षअप्रत्यक्षपणे – काही वेळा कळत न कळतही – करीत असल्याचे दिसून येते.
म्हणून प्रत्यक्ष जीवनात मूल्यविचाराचा त्याग न करता, विशिष्ट धर्म किंवा संप्रदाय यांचा आग्रह न धरताही, समता, स्वातंत्र्य, भ्रातृभाव, शोषणाविरुद्ध प्रतिकार इ. जीवनमूल्यांचे काटेकोर आचरण करून नवा समाज निर्माण करणे अजूनही शक्य होईल व त्यासाठी विवेकवाद, उदारमतवाद व मानव्यनिष्ठा अधिक उपयोगी पडेल.
अशा प्रकारचे विचार मांडणाराला सध्या अधार्मिक किंवा धर्मविरोधी म्हणण्याची पद्धत पडत आहे. ‘हिंदुत्व हेचराष्ट्रीयत्व’,हिंदुत्वालामत म्हणजेचराष्ट्राचे संरक्षण आणि हिंदुत्वाला विरोधम्हणजे भयगंडाने पछाडले जाणे असेही मानले जाऊ लागले आहे. त्याला हिंदुद्वेष्टा, आत्मघातकी, समाजघातकी असेही म्हटले जाते. पण हा धोका पत्करूनही सत्याचा आग्रह धरलाच पाहिजे. याबाबत डॉ. आ. ह. साळुखे यांनी त्यांच्या ‘धर्म की धर्मापलीकडे’ या पुस्तकात ‘समारोप’ याप्रकरणात (पृष्ठे १३४-१४९) केलेले विवेचन अत्यंत समतोल, वस्तुनिष्ठ आणि विवेकनिष्ठही वाटते.. ‘मनुष्यत्व हेच अंतिम मूल्य होय. ते हिंदुत्व या दोहोंमध्ये संघर्ष येत असेल तर मनुष्यत्वाचीच बाजू घ्यावी लागेल. हिंदुत्वाच्यारक्षणासाठी मनुष्यत्वाचेबलिदान करण्यास आपणसंमती देऊशकतनाही. …याचे कारण स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे हिंदुत्वापेक्षा मनुष्यत्वाची व्याप्ती मोठी आहे. आता हिंदुत्व हे स्वतःची व्याप्ती मनुष्यत्वाशी समकक्ष ठेवण्याचा उमदेपणा स्वीकारणार असेल, तर त्या दोघांचा संघर्ष होण्याचा, दोघांपैकी एकाची निवड करण्याचा वा दोघांपैकी एकाच्या रक्षणासाठी दुसन्याचे बलिदान करण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. (पृ. १४७)
अनेकदा व्यक्त केली जाणारी सर्वांनी सुखी असावे, कोणी दुःखी असू नये ही अपेक्षा उदात्तच आहे. परंतु जगात सहसा असे असत नाही. काही जण सुखी झाले, तर काही जणांच्या वाट्याला दुःख येतेच. ज्याच्या वाट्याला दुःख असेल त्याला धीर देणे, दिलासा देणे व त्याचे दुःख हलके वा दूर करण्याचा प्रयत्न करणे, हे मात्र आपल्या हाती असते. ते केले नाही, तरी त्याच्या दुःखाने दुःखी होऊन त्याच्याशी समरस होणे शक्य असते. त्याच्या दुःखामध्ये आनंद किंवा त्याउलट त्याच्या सुखामध्ये दुःख मानणे ही मात्र विकृती. आणि अशी विकृती तो मनुष्य दुसन्या धर्माचा असल्यामुळे आपल्या मनात निर्माण होत असेल तर अशा विकृतीला जन्म देणान्या विचाराला आपण धर्म मानू शकत नाही. त्याला धर्म मानणे हेच त्याच्या स्वधर्मानुसार योग्य असेल तर अशा धर्मापलीकडे जाणे हे आपले कर्तव्यच ठरते, शिवाय धर्माच्या रक्षणासाठी रक्तपात व हिंसाचार केला जात असेल, किंवा करावा लागत असेल, आणि द्वेष, क्रोध इ. विकारांचे थैमान माजवावे लागत असेल, तर अधर्म कशाला म्हणतात याचाही खुलासा कोणी केला तर बरे होईल.'(पृ. १४८). डॉ. साळुख्यांच्या विवेचनातील हा उतारा पुरेसा बोलका आहे. अर्थात त्यांचे हे विवेचन फक्त हिंदुधर्माभिमान्यांनाच अनुलक्षून नाही. मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा इतर कोणत्याही धर्माच्या अतिरेकी अभिमान्यांना ते आवाहन करणारे आहे. कारण “धर्मांधता की धर्मांधतेपलीकडे?’ हा प्रश्न वरील विवेचनाचा पहिला टप्पा आहे. तो ओलांडल्यावरच आपणाला ‘धर्मापलीकडे जाण्याची भाषा बोलता येईल. “जगातील सर्व धर्माध लोक आपल्या धर्मांधतेलाच पवित्र धर्म मानत असतात आणि आपण धर्मांध असल्याचे नाकारत असतात हे ध्यानात घेतले असताधर्मांधतेपलीकडे जाण्याचा पहिला टप्पा ओलांडणे हे देखील सोपे नसल्याचे स्पष्ट होते.’ (पृष्ठ १४८).
प्रत्येक व्यक्तीला खाजगी जीवनात जसा धार्मिक असण्याचा अधिकार आहे, तसा तो
नसण्याचाही असला पाहिजे व म्हणून धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण हा आता ‘सर्वधर्मसमभावा’ पेक्षा पुढचा टप्पा मानला गेला पाहिजे. येथील पुढच्या काळात सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने एखादी व्यक्ती किती धार्मिक आहे यापेक्षा ती मानव्यनिष्ठ किती आहे याचा विचार करणे सामाजिक हिताच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ही जीवनदृष्टी झाली तरच धर्मनिरपेक्ष वृत्ती बाळगणार्याे व्यक्तीविषयी समाजात विश्वास निर्माण होईल म्हणून स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणाच्या व्यक्तींनी किंवा राजकीय पक्षांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनातील व व्यक्तिगत आचरणातील विसंगती दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे, असे झाले तरच खर्याा अर्थाने आजचे धर्मनिरपेक्ष पक्ष-कार्यकत्र्यांनी व नेत्यांनी पार पाडली पाहिजे.
आज जे युतीचे सरकार अस्तित्वात आहे त्यापैकी भारतीय जनता पक्ष हा अखिल भारतीय पातळीवरचा पक्ष आहे. आजच्या केंद्रात सत्तारूढ पक्षाला आपण पर्यायी आहोत असा त्यांचा दावा आहे. धर्म आणि शासन यांची फारकत असावी हे तत्त्वतः तेही मान्य करतात. लोकशाही आणिधर्मनिरपेक्षता सर्वधर्मसमभाव आम्हीही मानतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. अजून तरी दुय्यम नागरिकत्वाची भाषा उघडपणे या पक्षाने केलेली नाही आणि सिकंदर बख्तहे मुस्लिमगृहस्थयापक्षाचे उपाध्यक्ष आहेत. हा सर्व दाखवावयाचा भागझाला.पण या पक्षाचे सत्यस्वरूप कोणते आहे? आणि तरीही या पक्षाला समाजाचा वाढता पाठिंबा का मिळतो आहे?निदान तो पक्षसुसह्य का होतो आहे? याचा गंभीरपणे, निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन आपण विचार करणार की नाही?
सर्व पक्ष सारखेच नालायक आहेत तर नवाच अनुभव घेऊन बघू अशीही मतदारांची वेगळी आणि चमत्कारिक प्रतिक्रिया होणे शक्य आहे. आणि ती लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन्हींना धोक्यात आणणारी ठरेल. त्यामुळे भाजपला तोंड देण्यासाठी आता दोन पातळ्यांवर लढावे । लागणार आहे. एक म्हणजे मतदारांची किंवा सामान्य नागरिकाची मानसिकता बदलणे आणि दुसरे म्हणजे भाजपा/शिवसेनासारख्या पक्षांचे दुतोंडी स्वरूप उघडकीला आणणे. राजकीय आघाडीवर जातिवादी आणि सांप्रदायिक पक्षांवर फारसा हल्ला चढवून आता उपयोग नाही. मध्यमवर्गीय आणि पांढरपेशा मतदारांना आता गृहीत धरून चालणार नाही. काँग्रेस (आय) आणि इतर मध्यम किंवा डाव्या पक्षांवरील त्यांचा विश्वास उडाला आहे. हवाला प्रकरणात कम्युनिस्ट पक्ष नाही. पण साम्यवादी पक्ष या मतदारांना कधीच जवळचे वाटले नाहीत; काँग्रेसकडून ते भाजपकडे वळू लागले आहेत. भाजप हा लोकशाहीविरोधी पक्ष आहे असे सांगून यामुळे हे मतदार फारसे बिचकत नाहीत, कारण मुळात त्यांचा लोकशाहीवर एक राग आहे. परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्याची शक्ती आपला मध्यमवर्गीय पांढरपेशा समाज झपाट्याने गमावत आहे असे मला वाटते. त्याला हुकूमशाहीबद्दल एक प्रकारचे सूक्ष्म आकर्षण वाटते. वारंवार अनुभव येऊनसुद्धा बाळासाहेब ठाकरे, लालकृष्ण अडवाणी हे नेते अधिक राष्ट्रनिष्ठ आणि विश्वासार्ह आहेत असे मध्यमवर्गीयांना वाटते. या जोडीला दलित, अल्पसंख्य आणि विशेषतः मुस्लिम समाज यांच्या विरुद्ध त्यांचा बराच राग आहे, आणि काही व्यर्थ गैरसमजही आहेत. दुसर्यास बाजूला इतर पक्षांचे राजकीय वर्तन काँग्रेसपेक्षा वेगळे आहे असे त्यांना वाटत नाही. काँग्रेसचा त्यांना कंटाळा आलेला दिसतो. पण दुसरे पक्ष पूर्ण पाच वर्षे राज्यकारभारच करू शकत नाहीत असा त्यांचा अनुभव आहे. याच मानसिकतेचा भाजपचे नेते धूर्तपणे फायदा घेत आहेत. आपण अल्पसंख्यविरोधी वा मुस्लिमविरोधी नाही असे मतदारांच्या मनावर ठसविण्याचे सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. म्हणूनच धर्मनिरपेक्ष शक्तींसमोर आज अनेक बाजूंनी अनेक आव्हाने उभी राहिलेली दिसतात. त्यांना खर्याू अर्थानि सामोरे जावयाचे असेल तर या विस्कळीत शक्तींना एकत्र यावे लागेल. लांब पल्ल्याचा मार्ग म्हणजे संसदबाह्य परिवर्तनवादी संघटनांना मनापासून सहकार्य द्यावे लागेल. जवळचा मार्ग म्हणजे आपली इच्छाशक्ती अधिक तीव्र करावी लागेल. आपापल्या संघटना अधिक बळकट कराव्या लागतील. आगामी लोकसभा निवडणुका या त्यांच्या दृष्टीने लिटमसपेपर कसोटी आहे. संधिसाधू तडजोडी आणि गटातटाचे राजकारण टाळले तर लगेचच या शक्तींना सुपरिणाम मिळू लागतील. धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ही जीवनदृष्टी झाली तरच धर्मनिरपेक्ष वृत्ती बाळगणार्यास राजकीय वा सामाजिक कार्यकर्त्यांविषयी समाजात विश्वास निर्माण होऊ शकतो.
खरे तर महाराष्ट्रामध्ये अगदी १९९० च्या मतदानाचा विचार केला तरी १९९५ मध्ये सर्व भाजपा-शिवसेना विरोधी राजकीय पक्षांनी प्रामाणिक एकजूट केली असती तर आज युतीचे हे शासन सत्तेवर आले नसते.
प्रबोधनाचा विचार हा नेहमीच सत्तेकडे नेणारा नाही. तरीही जातिवादी / सांप्रदायिक शक्तींपेक्षा आपण वेगळे आहोत आणि खर्यात अर्थानि शोषितांच्या, उपेक्षितांच्या जीवनमरणाच्या समस्यांबाबत आपण पुरेसे जागरूक आहोत, बांधील आहोत हे सिद्ध करण्याची अखेरची संधी आता या पक्षांना आहे असे मला वाटते. जातिवादी वसांप्रदायिक पक्ष सद्यःस्थितीचा मोठ्या हुशारीने उपयोग करून घेत आहेत. वास्तविक ते खर्याक अर्थाने राष्ट्रवादीही नाहीत. किमान उदारमतवादीही नाहीत. या मातीतील सामान्य माणसांच्या सुखदुःखाशी त्यांना काही देणेघेणे नाही, कधी हिंदूराष्ट्रवाद तर कधी राममंदिर, कधी शिवशाही तर कधी राजकीय गुन्हेगारी, इ.च्या घोषणा देऊन लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा एककलमी कार्यक्रम चालू आहे. ते लोकशाहीवादी नाहीत आणि समतावादी तर नाहीतच नाहीत. पण ते काय नाहीत हे सांगून आज भागण्यासारखे नाही. येथून पुढे लोकशाहीवादी आणि समतावादी धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा प्रबोधनाच्या प्रक्रियेकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या आपल्या संकल्पना तपासून घेऊन त्यांच्याशी प्रामाणिक राहणे जरूर आहे. सामान्य माणसाला न्याय मिळणे तो शोषणमुक्त होणे हे परंपरेच्या जोखडातून त्याला मुक्त केल्याशिवाय किंवा तो स्वतः होऊन मुक्त झाल्याशिवाय शक्य होणार नाही हे त्याला पटवून देण्याची आता गरज आहे.
लोकांच्या निकडीचे प्रश्न, मग ते आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कोणतेही असोत, ते सोडविण्याचे जे सामाजिक कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत, त्यांच्या पाठीशी काँग्रेस (आय) सह सर्व राजकीय पक्षांनी अप्रियतेचा धोका पत्करून राहण्याची गरज आहे.
कोणतीही व्यक्ती वा समाज एखाद्या पोकळीत राहू शकत नाही. एका ठिकाणी स्थिरही राहू शकत नाही त्याला सतत कार्यक्रमांचा पर्याय हवा. आज अशी स्थिती की बर्याहच अंशी आज घोषणाबाजी आणि पत्रकबाजी यांचा कार्यक्रम धूमधडाक्याने सुरू आहे. एकीकडे शासकीय कार्यक्रमातील दप्तरदिरंगाई आणि पोकळपणा, दुसर्याम बाजूला पुढा-यांची निष्फळ आश्वासने व विसंगत कृती याला सर्व समाज कंटाळला आहे. परंपरावाद्यांचा किंवा तथाकथित राष्ट्रवादाचा पर्याय किती भयंकर आहे हे त्यांना समजेपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी गेले असेल. या प्रवासातील धोके दाखवून देणे हे फार महत्त्वाचे कार्य स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणारया व्यक्तींना प्रवाहात वाहून न जाता स्वतःला सुरक्षित ठेवून करावयाचे आहे. असे झाले तरच खर्याा अर्थाने आजचे, धर्म-निरपेक्ष शक्तींसमोर उभे ठाकलेले आव्हान परतवता येईल, खंबीरपणे त्याला सामोरे जाता येईल असे प्रस्तुत लेखकाला वाटते.