भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जसजसे उदारीकरण आणि जागतिकीकरण होईल, तसतसे आपल्याला राष्ट्र म्हणून खुल्या, स्पर्धात्मक जागतिक बाजारपेठेचे धक्के-झटके सहन करावे लागतील. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या उद्योगधंद्यांना संरक्षण दिले गेले, ज्यामुळे कमी गुणवत्तेचा माल प्रचलित होत राहिला. जसे, अनेक वर्षे नवे ‘मॉडेल’ न काढलेली हिंदस्तान मोटर्सची अॅम्बॅसेडर कार, “आपण जे काही बनवू ते खपतेच’ या भारतीय उद्योजकांच्या भावनेतून जागतिक बाजारपेठांमध्ये गुणवत्तेत किंवा किंमतीतही न टिकू शकणारी उत्पादने आज आपल्या येथे दिसतात. आता आपल्याला विकसित देशांचे तंत्रज्ञान व भांडवल मिळवणे गरजेचे वाटू लागले आहे. हे तंत्रज्ञान आणि भांडवल ज्या किंमतीत मिळेल, ती किंमतही जागतिक बाजारपेठेतच ठरेल, कारण इतरही विकसनशील देशांना याच सेवांची गरज आहे. आपण या बाजारपेठेत नवशिके आहोत, त्यामुळे आपण फसवले जाण्याचीही शक्यता आहेच. उदाहरणार्थ, जागतिक बँकेच्याच अहवालानुसार एनरॉन प्रकरणी ‘भारताने नको तितके दिले. या ठकवल्या जाण्यात भ्रष्टाचाराचाही मसाला असेल! गोदरेज किंवा पालें उत्पादनांचे चव्हाण यांसारखे आपले काही उद्योजक तर युद्धाआधीच परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बळी पडले आहेत. (अनुक्रमे ‘प्रॉक्टर अँड अॅम्बल’ आणि ‘कोका कोला’). इथे तत्त्व आहे त्यांना हरवता येत नसेल तर त्यांना सामील व्हा’ असे. आणि असे सामिलीकरण अर्थातच त्यांनी लादलेल्या अटींवर होणार! हेच आहे का भविष्याचे चित्र? उच्च-तंत्रज्ञानाच्या वेषातील ईस्ट इंडिया कंपनीचे?
बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि परकीय भांडवल संस्थांना आज भारत हा त्यांच्या उत्पादनाकरता आणि सेवांकरता ‘मोठा ग्राहक’ असा दिसतो. वाढती अर्थव्यवस्था, स्थिर लोकशाही प्रणाली आणि एकूण लोकसंख्येच्या एक पंचमांश असलेला मध्यमवर्ग या सार्या.तून तयार झालेली जबरदस्त ‘ग्राहक शक्ती’. आपल्या अत्याधुनिक आणि खूपशा स्वयंचलित कारखानदारीतून बहुराष्ट्रीय कंपन्या अतिकुशल भारतीयांना नोकर्याआही उपलब्ध करून देतील, पण हे एकूण लोकसंख्येच्या अत्यल्प प्रमाणातले लोक असतील. अर्थव्यवस्थेत खूप ‘नवा’ पैसा ओतला जाईल, पण नव्या नोकर्याम मात्र खूप कमी, असंतुलित प्रमाणात वाढतील. यातून बेकारी आणि चलनफुगवटा व्हायचा धोका संभवतो. या दोहोंच्या परिणामी हिंसाचार आणि गुन्हे वाढून सामाजिक अस्थैर्य उत्पन्न होईल. कायदा आणि सुव्यवस्था मोडली जाऊन बहुराष्ट्रीयांनी घडवलेल्या ‘आहे रे’ ची सुरक्षा धोक्यात येईल. मध्यंतरी ‘व्हाइट हाऊस’ या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासाच्या बागेतच एक विमान उतरवले गेले. ह्या ‘जगातील सर्वात सुरक्षित जागेत घडलेल्या घटनेने तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा व्यवस्थांच्या आश्वासकतेबद्दल शंका उत्पन्न झाल्या आहेत. या सान्याचा विचार करून, थोड्या अवधीतल्या नफ्याचा अ-दूरदृष्टीचा विचार टाळूनच विकसनशील राष्ट्रांच्या सरकारांनावागावे लागेल. जागतिक स्पर्धा आपण टाळू शकत नाही, पण सामाजिक अस्थैर्य टाळायचे प्रयत्नआपण करू शकतो.
सुशिक्षित, कुशल कामगार ही आधुनिक अर्थव्यवस्थांची आद्य गरज असते. दुसर्याा महायुद्धाच्या राखरांगोळीतून जपान व जर्मनी यांचे पुनरुज्जीवन प्रामुख्याने त्यांच्या कामगारांच्या सुशिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल रूपामुळेच शक्य झाले. टाईम्स ऑफ इंडिया (४ सप्टें. ९४) च्या अंकात शासकीय प्राथमिक शाळांबाबत एक अहवाल छापून आला होता. अशा शाळांची दारुण स्थिती वर्णन करण्यात आली होती, की “विचारहीन पद्धतीत अडकलेले विद्यार्थी असंबद्ध अभ्यासक्रम आणि उदासीन शिकवणे, यांमुळे गोंधळलेल्या स्थितीत असतात. हेच वर्णन उच्च शिक्षणालाही चपखलपणे लागू पडते. शिक्षणसंस्थांमधील भ्रष्टाचार, पेपरफुटी, निकाल बदलण्यासाठी दबाव आणले जाणे, प्रवेश मिळवायला वापरलेले वाममार्ग, ही सारी शिक्षणसंस्थांच्या विकारांची उदाहरणे तर प्रख्यात आहेतच. या पद्धतीतून एक सामान्य (mediocre) विद्याथ्र्यांचा प्रवाह बाहेर पडतो, काही थोडे अपवाद वगळता आधुनिक अर्थव्यवस्थेची आव्हाने केवळ ज्ञानाधिष्ठित, निर्मितिक्षम, नव-सर्जनशील लोकांनाच पेलू शकतात. या कामी सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेची ‘उत्पादने’ नालायक ठरतात. आपण आपल्या मानवी साधनांकडे दुर्लक्ष केले, तर आपण सदासाठीच दुय्यम स्थान पत्करल्यासारखे होईल. नेते आणि नव-निर्माते होण्याऐवजी आपण कायमच ‘अनुयायी’ आणि ‘कॉपी करणारे राहू.
शिक्षणाच्या अनन्यसाधारण महत्त्वाची बूज न राखता अंदाजपत्रकांमध्ये पहिली कात्री लागते ती या क्षेत्रालाच. गुणवत्ता तर घसरतेच, पण सतत वाढती विद्यार्थ्यांची संख्याही सध्याच्या व्यवस्थेला झेपत नाही. नव्या शाळा उघडणे दुरापास्त असते, आणि जुन्यांमधील गर्दी वाढतच असते. वर्गात साठ ते ऐंशी विद्यार्थी असताना शिक्षक धड शिकवूही शकत नाहीत, मग वैयक्तिक लक्ष पुरवणे तर दूरचेच. वर्गात मुलांनी उपस्थित राहण्यावरचा भर कमी करावयास हरकत नाही. यामुळे शिकवणी वर्ग, पत्रव्यवहारांवर आधारलेले अभ्यासक्रम वगैरे मार्ग सर्वांना खुले होतील. मग विद्याथ्र्यांनी ज्ञान कुठून व कसे मिळवले हे न तपासता परीक्षा पद्धतीतच जमेल तेवढी योग्यता आणावी. आज अनेक कंपन्या स्वत:च्याच परीक्षा, गटवार चर्चा, मुलावती वगैरे तंत्रांनी आपल्या मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करतातच. परीक्षा-व्यवस्थाही एखाद्या खाजगी यंत्रणेला देऊन शासकीय ‘परिस-विरोधी’ स्पर्शाची भीती टाळता येईल! प्रत्यक्ष परीक्षाकेंद्रात घालवलेला वेळ सोडून सर्वांनाच पुस्तके आजही उपलब्ध असतातच. तर ‘ओपन बुक परीक्षापद्धतही अविवेकी वाटत नाही! थोडक्यात म्हणजे निर्मितिक्षमता आणि स्वत:ची विचार करायची क्षमता योग्यपणे जोखणार्याक परीक्षापद्धतीवर भर देऊन ‘पाठांतरी’ अभ्यासावरचा भर कमी व्हायला हवा. शिक्षणाचे हे उदारीकरण अनेकांसाठी ज्ञानाची कवाडे खुली करेल व थोडीफार बेकारीही हटवेल.
वीस टक्के श्रीमंत व मध्यमवर्ग सोडून बाकीची आपली चार-पंचमांश जनता कशी जगेल?काही वर्षापर्वी बांबू व गोणपाटाच्या पवनचक्क्या उभारून वात-ऊर्जा उपसा सिंचनासाठी वापरण्याबाबत बातमी आली होती. उच्च-तंत्रज्ञानासोबतच आपल्याला अंत:स्थित (intermediate मधल्या वर्गाचे) तंत्रज्ञान घडवावे लागेल. स्थानिक साधने आणि साधी यंत्रे वापरणारे हे तंत्रज्ञान एखादे वेळी (प्रदूषणाचा धोका टाळून) मानवजातीला वरदानही ठरू शकेल. मानवजातीला आज एड्ज्चाही धोका आहेच. त्या धोक्याने उच्च-प्रशिक्षित तंत्रज्ञांची हानी झाली तर ती तूट भरून काढणे सोपे नसेलच. (पण मध्यम वर्गाच्या तंत्रज्ञानाला हा धोका कमी राहील.)
मुक्त बाजारपेठेचे गुणगान आणि स्तुतिपठन अनिबंध भांडवलशाहीचा कुरूप चेहेरा ‘सुधारू’ शकत नाही. ‘गॅट करारातील तरतुदी भांडवलशाहीच्या अनैतिक व्यवहारांपासून बरेच संरक्षण देण्याची भाषा करतात. प्रत्यक्षात जेव्हा बाजारपेठेत वेगवेगळ्या आर्थिक ताकदीचे देश उतरतात, तेव्हा (कोणतेच) संरक्षण देणे सोपे नसते. समर्थ अर्थव्यवस्था नेहमीच दुर्बलांना इजा पोचवून स्वत:चे भले करून घेऊ शकतीलच. उदाहरणार्थ, अमेरिका व जपानातील पोलाद उद्योगातल्या कंपन्या स्वत:च्या खर्चापेक्षा कमी (art price) किंमतीत भारतावर लोखंड ‘इंप’ करून भारतातील पोलाद उद्योगाचा नि:पात करू शकतील. आंतरराष्ट्रीय तुलनेत टाटा व ‘सेल’ (SAIL) या खुल्या कंपन्या आहेत, आणि स्पर्धेचे वाममार्ग त्यांना झेपणार नाहीत. ‘डंपिंग’ विरोधी नियम आपल्या राजकारण्यांना आणि नोकरशहांना ‘खरेदी करून डावलवून घेणे परदेशी कंपन्यांना सहज शक्य होईल. स्वातंत्र्यानंतरच्या आपल्या सर्वच उपलब्धी अशा हळव्या (vulnerable) आहेत.
कंपन्यांची मालकीही महत्त्वाची आहे. भारतीय कंपन्या भारत सोडू शकत नाहीत. आपली परदेशी चलनाची गंगाजळी आज अनेक सुधारणांमुळे एक अब्ज डॉलर्सहून वीस अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. जगाचा ‘आपल्यावरचा विश्वासही वाढला आहे. पण तरी हे पैसे ‘आपले नाहीत. यातला बराच पैसा परकी भांडवली संस्थांकडून आलेला आहे, आणि तो आला तितक्याच सहजपणे बाहेरही जाऊ शकतो. परकी भांडवलाला इथे येण्यात पूर्वी असणारे अडसर आता हटवले गेले आहेत. आपल्या सरकारच्या मते असे केल्याने परदेशी भांडवलाला योग्य निर्देश दिले जातात. (आपल्या खुलेपणाची ही जाहिरातच आहे). मेक्सिकोने ग्राहकोपयोगी मालाच्याआयातीवरचे निबंध उठवले आणि त्यासाठी भांडवली रूपात आलेले परकी चलनही वापरू दिले. याचे परिणाम तर माहीतच आहेत! (अप्रत्यक्षपणे मेक्सिकोने ‘आजच्या’ चैनीसाठी असे पैसे वापरले, जे खरे ‘उद्या’ ला उज्ज्वल करण्यासाठी वापरायचे होते. यामुळे मेक्सिको परकी भांडवली संस्थांचा कर्जदारच नव्हे, तर कर्जबाजारी झाला!) याचा अर्थ परकीयांशी संबंधालाच विरोध, असा होत नाही. आपल्याला विकास तर हवाच आहे, पण समतोल साधूनच.
आज निकड आहे ती लालफीत ‘ढिली’ करण्याची, कमी व्याजदराने पैसे उपलब्ध करण्याची, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दैनंदिन व्यवहारातील भ्रष्टाचार कमी करण्याची. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आपण सर्व पातळ्यांवर साधेपणाची, बिनखर्चिकपणाची संकल्पना रुजवायला हवी. जर भगभगीत श्रीमंतीच्या प्रदर्शनांचा तिटकारा वाटायला लागला तर भ्रष्टाचारआणि काळ्या पैशाच्या उत्पादनाला आपोआपच आळा बसेल. इंग्रजांना हाकलून देण्यासाठी आपण स्वदेशीची चळवळ चालवली. आता स्वातंत्र्य टिकवायला आणि सुबत्ता कमवायला साधेपणा आणि परिश्रमी बुद्धिमत्तेचे वातावरण उभारावे लागेल. दुसर्यात महायुद्धाच्या राखरांगोळीतून जपानही असेच पुन्हा उभे झाले. आपले संकटमोचन आपल्याच हातांत आहे.
आपल्याकडील करांचा भार विवेकी पातळ्यांपर्यंत उतरला आहे. भारत आणि भारतीय यांच्यात कौशल्ये आणि संसाधनांचा तुटवडा नाही. आपण अडाणी, दरिद्री, आर्थिकदृष्ट्या गुलामगिरीत जगण्याचे कोणतेच कारण नाही. कमावलेली संपत्ती शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, संपर्कसाधने यांच्यासाठी वापरली जावी. आज ती उधळ्या उपभोगात वाया जात आहे.
एकदा श्री जे. आर. डी. टाटांना विचारले होते, की आपण भारताचे अर्थमंत्री झालात, तर काय कराल. ते उत्तरले, “आत्महत्या करीन!” आज तरी आपण त्याच दिशेने जात आहोत.