माध्यमिक शिक्षणाची सुधारणा

भारतात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (Science and Technology) या क्षेत्रांत, जगातील सर्वाधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध आहे असा दावा वारंवार करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे इंग्रजी लेखन-वाचनास सक्षम अशा सुशिक्षितांची संख्याही, जगातील २-३ इंग्रजी-भाषिक राष्ट्रे वगळता, भारतात सर्वाधिक आहे असेही सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात हे दावे सयुक्तिक नाहीत असेच जाणवते. दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये होणारी प्रचंड कत्तल व महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचे भाषा, गणित आणि विज्ञान या प्रमुख विषयांबरोबरच इतिहास, भूगोल यांसारख्या मानव्यविद्येतील प्रकांड अज्ञान व अनास्था पाहिली म्हणजे चिंता वाटू लागते. कोणत्याही भाषेत शेदोनशे शब्दांचे मुद्देसूद लेखन आमच्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना येत नाही, तसेच त्यांची आपल्याच देशाची इतिहास-भूगोलविषयक जाण नगण्य असल्याचे आढळते. तेव्हा प्रचंड सुशिक्षित मनुष्यबळ असल्याचा दावा आणि विद्याथ्र्यांचा प्रत्यक्षात आढळणारा निकृष्ट दर्जा हा विरोधाभास कसा दूर व्हावा?
भारतातील शिक्षणव्यवस्था, विशेषतः माध्यमिक शिक्षणाची व्यवस्था, कोलमडलीआहे काय?२१व्या शतकातील भारताची सर्व क्षेत्रातील वांछित प्रगती शिक्षणाच्या चांगल्या दर्जावाचून. शक्य होईल काय?असे प्रश्न सर्वच सुजाण नागरिकांना भेडसावतात. या विषयावर विधायक चर्चा होऊन काही दिशादर्शक सूत्रे निर्माण होणे अत्यावश्यक आहे. या विषयावर अनेक व्यासपीठावरून सतत ऊहापोह होत असतोच, परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती (ground realities) मध्ये काही सुधारणा होणे तर दूरच, परंतु सतत घसरगुंडी सुरू आहे. आजचा सुधारक या सर्वंकष सामाजिक सुधारणांसाठी कार्यरत असलेल्या मासिकाच्या सुबुद्ध आणि विचारी वाचकांनी या विषयावर काही उपाययोजना सुचवावी म्हणून प्रास्ताविक स्वरूपाचे हे लेखन आहे.
आपल्याकडील शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याचे एक प्रमुख कारण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हे पुढे केले जाते, आणि त्यात बरेचसे तथ्यही आहे. देशातील प्रत्येक बालकबालिकेस प्राथमिक शिक्षण तरी मिळावे ही अपेक्षा योग्यच आहे. परंतु एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येमुळे सर्व बालकांना प्राथमिक शिक्षण देणे हेही तेवढेच प्रचंड कार्य आहे व त्यासाठी लागणारी साधने (आर्थिक) उपलब्ध करून देणे कोणत्याही राज्यव्यवस्थेस असंभव आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्था व समाजव्यवस्था मान्य केल्यावर, प्राथमिक शिक्षणासाठी कोणतीही चाळणी लावणे सर्वस्वी अशक्य आहे. त्यामुळे प्रचंड संख्या व अपुरी साधने यामधील ओढाताण संपुष्टात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. प्राथमिक शिक्षणाचा व त्यावर आधारित माध्यमिक शिक्षणाचा निकृष्ट दर्जा, परीक्षांतील गळती व संख्येचा रेटा हा असाच कायम सहन करावा लागणार आहे. यावर लोकसंख्यानियंत्रण हाच एकमेव उपाय आहे आणि हा उपाय परिणामकारक होण्यास आणखी शतक-अर्धशतक वाट पाहावी लागणार आहे. परंतु अशी वाट पाहणे राष्ट्रहितास घातक ठरेल. प्राप्त परिस्थितीत शिक्षणाची गुणात्मक सुधारणा कशी करता येईल याचाच विचार करणे सुबुद्धपणाचे आहे.
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणक्षेत्रात थोड्या प्रमाणात शासकीय संस्था व मोठ्या प्रमाणात खाजगी संस्थांच्या शाळा आहेत व दोन्ही ठिकाणी शिक्षणाचा दर्जा सारखाच निकृष्ट आहे. काही मोजक्या खाजगी संस्थांचा मात्र यास अपवाद आहे; परंतु हे चित्रही
आता झपाट्याने बदलते आहे. चांगल्या नावाजलेल्या खाजगी संस्थांतील शिक्षणाचा दर्जाही खालावतो आहे. यास अनेक कारणे आहेत, परंतु शिक्षणाचा बाजार हे प्रमुख कारण आहे. शासनाकडून मिळणारे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुदान अधिकाधिक कसे लाटता येईल या एकमेव उद्देशाने शिक्षणसंस्था चालविल्या जातात. शिक्षकांच्या नेमणुकातील गैरव्यवहार, नेमणुकीसाठी खंडणी घेणे, पगारातून पैसे कापणे, विद्यार्थ्यांची खोटी संस्था दाखविणे, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनातून दंडाच्या नावाखाली वसुली करणे, प्रवेशासाठी देणग्या उकळणे यासारखे गैरप्रकार सार्वत्रिक झाले आहेत. शिक्षकांचा स्वतःचा शैक्षणिकदर्जाही निकृष्ट असतो. त्याखेरीज संस्थेकडून केवळ काम करणा-यांवरच पडणारा बोजा,आर्थिक पिळवणूक, शिक्षणबाह्य कामांसाठीची वेठबिगारी, प्रोत्साहनाचा व कर्तव्यनिष्ठेचा अभाव, नोकरीखेरीज इतर मार्गानी होऊ शकणाच्या प्राप्तीचे आकर्षण या सर्व व्याधींमुळे शिक्षकवर्ग आपल्या परमपवित्र अध्यापनाच्या कामात निष्काळजीपणा व चालढकल करतात. त्यामुळे हल्ली शाळांमधून फारसे काही शिकविलेच जात नाही या प्रवादामध्ये बरेच तथ्य आढळू लागले आहे. खाजगी शिकवणी वर्गांना होणारी गर्दी व तेथे भरमसाठ शुल्क देऊनही विद्यार्थ्यांची नियमित हजेरी पाहिल्यावर, शाळा या विद्यार्थी व शिक्षक या दोघांनाही वेळ घालविण्याचे साधनच झाल्या आहेत की काय असे वाटू लागते. जे काही शिक्षण विद्यार्थी मिळवितात ते शिकवणी वर्गातूनच मिळते असे मानावे लागते! जे शिक्षकशाळेतील आपल्या नोकरीत चांगले शिकवीत नाहीत तेच शिक्षक खाजगी शिकवणी वर्गात उत्तम शिक्षक म्हणून प्रसिद्धी मिळवितात हे पाहून आश्चर्य वाटते. हे का घडते याचा शासनाने, शिक्षणसंस्थाचालकांनी, पालकांनी व स्वतः शिक्षकांनीसुद्धा विचार करणेआवश्यक आहे.
शिक्षणाच्या माध्यमाविषयीसुद्धा हल्ली बरीच उलटसुलट चर्चा होत असते. हल्ली इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची चलती आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये, विशेषतः तथाकथित कॉन्व्हेन्टस् (?) मध्ये आपल्या पाल्यास नोंदविण्याकरिता स्वतःला आधुनिक म्हणविणारे पालक जीव टाकतात. परंतु शिक्षणाचा दर्जा हा माध्यमावर मुळीच अवलंबून नसून, कोणतेही माध्यम असले तरी त्या माध्यमातून किती गंभीरपणे व गुणात्मक शिकविले जाते यावर अवलंबून असतो हे आज उच्चशिक्षित आणि उच्चपदस्थ प्रौढांना चांगले माहीत आहे. इंग्रजी माध्यमाद्वारे शालांत परीक्षेत उत्तीर्ण होणार्याव विद्याथ्र्यांच्या भावी प्रगतीचे सर्वेक्षण केल्यास माध्यमामुळे विशेष अंतर पडल्याचे आढळत नाही. तेव्हा शिक्षणाच्या माध्यमाचा फारसा बाऊ करण्यात काही हशील नाही.
भारत शासनाच्या NCERT, तसेच राज्य शासनाच्या शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षणाच्या विविध संस्था आहेत. त्या शिक्षणक्रमाची आखणी, क्रमिक पुस्तकांचे संपादन, तसेच शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची व्यवस्था करतात. परंतु या संस्थांना सर्व शाळांचे नियमित, अनपेक्षित निरीक्षण (surprise check) करून शिक्षणव्यवस्थेत त्रुटी आढळल्यास अशा शाळांवर कार्यवाही करण्याचे अधिकार नाहीत. असे अधिकार या संस्थांना देण्यात येऊन या संस्थांचे बल वाढविले पाहिजे. तसेच शिक्षकांच्या सतत प्रशिक्षणाच्या सोयी विस्तृत प्रमाणात वाढविणे गरजेचे आहे. पूर्वी शाळा तपासण्यास डिप्टीसाहेब येऊन वर्गावर्गावर जात असे. आजकालचे एज्युकेशन ऑफिसर शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या खोलीत चहाफराळ (?) घेऊन कधी परस्पर निघून जातात ते शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना कळतही नाही!
हल्ली शाळांमधून विषयांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. प्रत्येक विषयासाठी क्रमिक पुस्तकांची सक्ती आहे. तसेच पाटीपेन्सिल निवृत्त करून प्रत्येक विषयाचे सर्व लेखन वहीतच करावे असा आग्रह आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचा आकार पोत्यासारखा फुगला आहे. अनेक विद्याथ्र्यांना त्यांच्या शरीराच्या वजनाच्या निम्म्या वजनाची दप्तरे पाठीवर वाहन न्यावी लागतात. याविरुद्ध खूप आरडाओरड होते, परंतु त्यावर काही ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नाही. प्लॅस्टिकच्या हलक्या व न फुटणाच्या पाट्या व त्यावर चांगल्या उमटणाच्या लेखण्या याविषयी कोणी तंत्रज्ञ संशोधन करून अशा पाट्यापेन्सिली का उपलब्ध करून देत नाही?त्यामुळे वह्या कमी होऊन विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी होईलच व त्याचबरोबर वह्यांच्या कागदासाठी होणारी वृक्षतोडही कमी करता येईल. शिवाय पाल्यांच्या वह्यांसाठी पालकांना कराव्या लागणाच्या मोठ्या खर्चातही लक्षणीय कपात होईल!
याचप्रमाणे क्रमिक पुस्तकांचा ढीग विद्यार्थ्यांना वाहून न्यावा लागू नये यासाठी शासन व पालक यांच्या सहयोगाने प्रत्येक शाळेत क्रमिक पुस्तकांची पेढी (depository) निर्माण करण्यात यावी. वर्गात ही पुस्तके विद्यार्थ्यांना वापरण्यास मिळावीत व घरी नेण्याआणण्याची गरज पडू नये. अमेरिकेतील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना क्रमिक पुस्तके विकत घेऊन रोज ने-आण करण्याची गरजच नसते. क्रमिक पुस्तके बाजारात विकतही मिळत नाहीत. अशा शालेय पुस्तकांचे प्रकाशक पुस्तकांचे संच स्कूल बोर्डाला विकतात व स्कूल बोर्ड ही पुस्तके शाळांना “पुस्तक पेढी” (book depository) साठी देतात. वर्गात वापरून झाल्यावर ही पुस्तके पेढीत साठविली जातात. (राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांच्यावर डल्लासमध्ये ज्या बुक डिपॉझिटरीच्या लाल रंगाच्या अनेकमजली इमारतीवरून गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या त्या इमारतीचे चित्र प्रसिद्ध आहे. बुक डिपॉझिटरी या संज्ञेचा अन्वयार्थ आता वाचकांच्या ध्यानात यावा.)
प्रत्यक्ष शालेय शिक्षणाखेरीज विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तित्वाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी शालाबाह्य पूरक (exra-curricular) शिक्षणाचेही महत्त्व फार आहे. Education या शब्दाची व्युत्पत्ती व्यक्तीला अधिक लवचीक (ductile) बनवून जीवनात येणाच्या विविध परिस्थितीत स्वतःला आकार देण्याची क्षमता उत्पन्न करणे असा आहे. त्यामुळे केवळ साक्षर करणे व माहितीसंपन्न करणे एवढाच मर्यादित उद्देश नसावा. सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास व भावनिक गुणवत्ता (emotional intelligence) वाढविण्यासाठी शाळांमधून, शाळांच्या सहकार्याने तसेच शाळाबाहेरील संस्थांनी विशेष कार्य करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक व साहस सहली, उन्हाळी शिबिरे (summer camps), निसर्ग-निरीक्षणे, वस्तुसंग्रह करणे, संग्रहालयास भेटी, छंदवर्ग, कलावर्ग, संगीतमंडळे, क्रीडा, नाट्यमंडळे यांसारख्या वयोगटास अनुरूप स्तराच्या उपक्रमातसहभागी होण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांस संधी देऊन उद्युक्त केले पाहिजे. जीवनात कोणता तरी छंद अथवा उपक्रम आत्मसात केल्यास व्यक्तिमत्त्वाचा उत्तम विकास होऊन शिक्षणातील यशही चांगले प्राप्त होते हे पाश्चात्त्य देशांत सर्वमान्य आहे. भारतात केवळ शहरी क्षेत्रात अल्प प्रमाणात अशा संधी उपलब्ध असतात. परंतु बहुसंख्य शालेय विद्यार्थी अशा पूरक शैक्षणिक उपक्रमांपासून वंचितच असतात. यावर सुज्ञ मंडळीनी विचार करून काही ठोस पावले उचलणे अगत्याचे आहे. प्रत्येक सुशिक्षित प्रौढाने स्वत:च्या शक्तीनुसार २-४ शालेय विद्यार्थ्यांपुढे असे उपक्रम ठेवून स्वतः मार्गदर्शक (role model) व्हावे असेआवाहन करावेसे वाटते.
भारतीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हे जादूची कांडी फिरवून साध्य होणार नाही, व आजचा सुधारक सारख्या प्रकाशनात या विषयावर कितीही चर्चा करून उपयोग नाही. प्रत्येक व्यक्तीने यासाठी हातभार लावणे आवश्यक आहे. किमानपक्षी या विचाराची, जाणीवेची मिणमिणती पणती तरी सतत तेवत ठेवली पाहिजे. हे कार्य आजचा सुधारक सुजाण लेखक व वाचक निश्चितच करू शकतील!

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *