कायदे कशासाठी? (श्रीमती प्रतिभा रानडे ह्यांच्या पत्राच्या निमित्ताने)

श्रीमती प्रतिभा रानडे ह्यांनी माझ्या लेखांच्या उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात ‘कायदे करावयाचे ते समाजातील कमकुवत, अन्याय सोसाव्या लागणा-यांचे हितसंबंध जपण्यासाठीच असे म्हटले आहे त्याच्याशी कोणीही सहमत होईल. ज्या समाजाची सर्वांगीण आणि निकोप वाढ झालेली नाही तेथे बळी तो कान पिळी अशी स्थिती दिसते. कायद्याचे राज्य निर्माण करणे म्हणजे अन्याय करणा-यांना आवर घालणे, हे मान्यच आहे.
वरील वाक्याच्या अगोदर त्या जे म्हणतात त्याच्याशी मात्र मतभेद आहे. त्या म्हणतात, ‘…आपला समाज हा एका विशिष्ट पातळीपर्यंत सुसंस्कृत, बुद्धिमान, न्यायअन्यायाची चाड असलेला, स्वतःच्या स्वातंत्र्याची अपेक्षा ठेवतानाच दुस-याच्या स्वातंत्र्याचाही मान ठेवणारा वगैरे आहे असे (मोहनी) गृहीत धरीत आहेत असे दिसते. ह्या बाबतीत मला असे म्हणावयाचे आहे की सर्व समाजाची बौद्धिक आणि भावनिक पातळी जर खरोखरी उच्च असेल तर कायद्यांची गरज राहत नाही. जेथे चोरी होत नाही तेथे त्या चोरीसाठी शिक्षा किती ह्याचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. कायद्याची गरज केव्हा तर समाजात जे विचार करणारे, सर्वांचे हित पाहू शकणारे थोडेथोडके लोक असतील त्यांना आपला विचार सर्वदूर पोचवावयाचा असतो तेव्हा. काही थोडे लोक शिक्षेच्या भयाने कायदा पाळतील पण त्यांच्यापेक्षा जास्त लोक हा कायदा असा का करण्यात आला आहे ह्याचा विचार करतील व कायद्याचा हेतु समजून घेतील अशी कायदा करणा-यांना आशा असते. ज्या कायद्याचा हेतु जनतेला समजत नाही तो कायदा लादल्यासारखा असतो आणि त्यामुळे सर्वांचाच तो मोडण्याकडे कल असतो व तो विफल होतो. कायदा हा नेहमी दूरचे पाहणारा असावा लागतो व त्याचा मुख्य हेतु लोकशिक्षण हा असतो–असावा लागतो. लोकशिक्षणाचे साधन म्हणून कायदा वापरावयाचा असल्यामुळे उद्याचा समाज घडविण्याच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
काही कायदेच मुळात एका पक्षावर अन्याय करणारे असतात. कर्जाची परतफेड करण्याविषयीचे कायदे हे श्रीमंतांची श्रीमंती कायम राखणारे, नव्हे, गरिबांना गरीब ठेवणारे कायदे ठरू शकतात. समाजात आर्थिक समानता आणणे हे आमचे ध्येय असल्यास आम्हाला कर्ज-फेडीच्या कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच स्त्रियांसाठी केलेला एकपतिकत्वाचा कायदा हा त्यांच्या देहावर एका पुरुषाचा मालकी हक्क प्रस्थापित करणारा कायदा असल्यामुळे तो स्त्रियांसाठी जाचकच नव्हे तर घोर अन्याय करणारा ठरला आहे. तोही आम्हाला शक्य तितक्या लवकर बदललाच पाहिजे. ज्या बलिष्ठ रूढी असतात त्यांत आणि कायद्यांत तत्त्वतः काहीच फरक नाही. एका पक्षावर अन्याय करणा-या रूढी मोडण्यासाठी कायदे करावे लागतात. किंबहूना प्रारंभी रूढींनाच कायद्याचे रूप दिले जाते. त्या त्या काळाचे प्रतिबिंब कायद्यांत पडते. आणि त्याचमुळे कायदे सतत बदलावे लागतात. एका पक्षावर अन्याय करणा-या रूढी मोडण्यासाठी नवीन कायदे करावे लागतात. अस्पृश्यता पाळण्याची रूढी अशाच पैकी एक. अस्पृश्यतेबाबत महाराष्ट्रातल्या काही भागात थोडा फरक पडला असला तरी सर्वत्र तो पुरेसा पडलेला नाही. हे सारे जाणून आणि काही पुरोगामी कायदे संमत झाले तरीसुद्धा त्यांचाही उपयोग, किंबहुना संपूर्ण न्यायसंस्थेचा उपयोग अन्याय करण्यासाठीच मुख्यतः होतो हे सारे माहीत असून मी काही सूचना केल्या होत्या.
एखाद्या कायद्याचा मसुदा कितीही दूरचे पाहणारा असला तरी तो ज्यावेळी विधानभवनामध्ये चर्चेला येतो त्यावेळी तेथे बसणारी मंडळी जी असतात त्यांच्या नजरेचा पल्ला जेथपर्यंत जाऊ शकतो तेथपर्यंतचाच कायदा संमत होऊ शकतो; त्यामुळे चांगले, ज्यांचा परिणाम दूरगामी होईल असे कायदे क्वचितच संमत होतात. हे सगळे लक्षात घेऊन कायदे करण्याची प्रक्रिया ही लोकजागरणाची लोकांच्या प्रबोधनाची प्रक्रिया आहे म्हणून मी माझ्या लेखात काही क्रांतिकारक सूचना केल्या आहेत. त्या सूचना करताना मी म्हणतो तसे कायदे संमत होणार नाहीत ह्याची पूर्ण जाणीव मी राखली आहे. आणि तूर्त मला केवळ माझ्या मसुद्यावरील चर्चा अपेक्षित आहे. त्यामुळे आपल्या विचारांची वाटचाल योग्य दिशेकडे होण्यास मदत होते. नवीन मसुदा मांडला नाही तर चर्चाच होणार नाही.
श्रीमती रानडे ह्यांनी सध्याचे कायदे बदलू नयेत असा सूर काढला आहे. इतकेच नाही तर स्त्रीस्वातंत्र्याबद्दलची चुकीची समज व त्यामुळे काही ठिकाणी स्त्रिया उद्दामपणे वागल्यामुळे त्यांची होरपळ होते हे पाहून त्या व्यथित झाल्या आहेत. स्त्रियांचे स्वाभाविक वागणे हे उद्दामपणाचे ठरणार नाही अशी समाजरचना आपणाला करावयाची आहे. स्त्रियांना स्वाभाविकपणे वागण्याचे स्वातंत्र्य नसल्यामुळेच त्यांचे शोषण शक्य होत आहे ह्याकडे प्रतिभाताई का दुर्लक्ष करतात ते कळले नाही.
जे विषय आपण सहसा मोकळेपणाने आणि उघडपणे बोलत नाही, पण ते तर आपणा सर्वांच्या आणि त्यातल्या त्यात निःसंशयपणे स्त्रियांच्या हिताचे आहेत म्हणून त्यांची चर्चा सुरू करण्याचे माध्यम वा साधन म्हणून माझ्या लेखांकडे पाहिले जावे असे मला सुचवावयाचे
आहे.
आपल्या समाजाच्या मनोधारणेमध्ये फरक घडून आल्याशिवाय स्त्रियांची आजची स्थिती बदलणे शक्य नाही. आज स्त्रियांची जी परवड होत आहे तिचे कारण आपल्या मनावरील पूर्वसंस्कार हे आहे आणि ते संस्कार बदलल्याशिवाय स्त्रियांच्या दर्जामध्ये फरक पडणार नाही, असे वाटून मी माझ्या लेखांमध्ये चर्चेची मागणी केली आहे. समाजातल्या काही
थोड्या व्यक्तींची इच्छा जरी स्त्रियांची स्थिती सुधारावी अशी असली तरी त्यांची स्थिती ‘कळते पण वळत नाही’ अशी आहे आणि पुष्कळांना तर कळतच नाही. त्यामुळे ज्यांना कळत नाही त्यांना कळावे आणि ज्यांना कळते त्यांना वळावे ह्याची गरज आहे. आम्ही सतत जर आमच्या मख्ख, जड, स्त्रियांच्या समस्यांविषयी उदासीन अशा समाजाची भीती बाळगू लागलो तर सुधारणा कधीच व्हावयाची नाही. ‘जैसे थे’ ही स्थिती आम्ही आमच्या हातांनी निर्माण करू आणि स्त्रियांवरच्या अन्यायाला आम्ही हातभार लावू. तो दृढमूल होण्यास आम्ही साहाय्य करू. न्यायाला विलंब करणे म्हणजे तो नाकारणे, हे उमजून प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्याची तयारी कोणीतरी दाखविलीच पाहिजे. सगळ्यांनीच भेकड होऊन कसे चालेल?
माझी आजच्या सुधारकाच्या वाचकांना कळकळीची विनंती आहे की समान नागरी कायद्यावरच्या सांगोपांग चर्चा सुरू करण्यात साह्यभूत व्हावे, त्या लवकर घडवून आणाव्यात. समाजप्रबोधनाचा, त्याला प्रगल्भ बनविण्याचा दुसरा मार्गच आमच्यासाठी उपलब्ध नाही.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *