पर्यटन-व्यवसायातील एक अपप्रवृत्ती : बालवेश्या

अलीकडे नवीन आर्थिक सुधारणांबाबत खूप चर्चा होत आहे. उदारीकरण, जागतिकीकरण, खाजगीकरण व परकीय भांडवल गुंतवणूक ही या आर्थिक सुधारणांची मुख्य सूत्रे आहेत. भारताने हे नवे आर्थिक धोरण १९९१ पासून स्वीकारले आहे. भारताप्रमाणेच इतर ब-याच विकसनशील देशांत या धोरणाचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे हे देश विकसित संपन्न देशांकडून जास्तीत जास्त भांडवल (जास्तीत जास्त परकीय चलन) कसे मिळवावे यांबाबत
आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. वस्तूंची निर्यात वाढवून परकीय चलन मिळविण्याचा रूढ मार्ग सगळे देशच वापरतात. पण गेल्या २५/३० वर्षांत पुष्कळ देशांनी आपले परकीय चलन वाढविण्यासाठी पर्यटन-व्यवसायाचा विकास व विस्तार करण्याचे धोरण ठेवले आहे पण ब-याच ठिकाणी पर्यटन विकासाच्या निमित्ताने बरीच लहान मुले (विशेषत: मुली) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणून ती भाड्याने देणे किंवा विकणे असे लांच्छनास्पद प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे लैंगिक अपव्यवहारात गुंतलेल्या मुलामुलींची संख्या वाढत आहे, बालवेश्यांची संख्या फुगत आहे. पर्यटनव्यवसायाचे एक अंग म्हणून बालवेश्यांची संख्या वाढणे हे दुर्दैवच म्हणावे लागते. हा समाजाचा अत्यंत दुर्लक्षित अंश. त्याला पोट भरण्यासाठी किंवा कुटुंबाला पैसे देण्यासाठी शरीरविक्रय करणे भाग पडते व अत्यंत धोकादायक हलाखीचे अपमानकारक जिणे जगावे लागते. यात एड्ससारख्या रोगाची बाधा होण्याची भीती असतेच.
युनोतर्फे १९९० मध्ये मुलांच्या हक्काबाबत काही संकेत ठरविले गेले. मुलांच्या हक्कांमध्ये संरक्षण मिळणे, जगणे, विकास व सहभाग हे हक्क येतात. त्यात बालवेश्या म्हणजे १८ वर्षांखालील मुलामुलींचे काही मोबदला (पैसा किंवा वस्तू) देऊन लैंगिक शोषण करणे याचा अर्थ त्या हक्कापासून त्यांना वंचित ठेवणे असा होतो. जगातील पर्यटनव्यवसाय जसा वाढत आहे. तशी त्याची उलाढाल पण वाढत आहे. त्याबरोबर मुलाचे लैंगिक शोषण, छळ व अपहरणदेखील वाढत आहे. पश्चिमेकडील काही व्यापारी, उद्योगपती व काही धनाढ्य लोक दुसन्या देशातील विशिष्ट स्थळांना व किना-यावरील सुंदर ठिकाणी जाऊन ऐषारामी व विलासी जीवन जगण्याचा आनंद मनमुराद लुटतात. पण पश्चिमेकडील उद्योगपतीच अशा कृत्यांत गुंतलेले असतात असे मानण्याचे कारण नाही. काही भारतीय लोकसुद्धा असे ऐषारामी जीवन जगण्यात धन्यता मानतात. नेपाळ, बांगला देश या भारताच्या शेजारील देशांतील जवळजवळ २०,००० मुलींची आयातनिर्यात दरवर्षी होत असते असे एका पाहणीवरून निदर्शनास आले आहे. गोव्यामध्ये अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण बरेच आहे. १९९६ साली फ्रेड्डी पीट्स् एक ७१ वर्षांचा परदेशी माणूस अनाथ मुलांची दोन वसतिगृहे चालवून लैंगिक व्यापार करीत असे. त्याला पोलिसांनी अटक केली व शेवटी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. १९९७ पासून ४ एप्रिल हा बालवेश्या निषेधदिन (No Child Prostitution Day) पाळण्यात यावा असे ठरविले गेले. युनिसेफ (United Nations Children’s Imergency Fund) १९९५ च्या अहवालाप्रमाणे बालवेश्यांची संख्या द. आशियायी देशांत वाढत आहे. हा धंदा आशियायी देशांत व लॅटिन अमेरिकेत विशेष भरभराटत आहे. आशियायी देशात या वेश्या व्यवसायात अडकविलेल्या मुलींची संख्या एक दशलक्षांपेक्षा अधिक आहे. भारतात ही संख्या अंदाजे ५,००,०००, थायलंडमध्ये १,००,०००, पाकिस्तानात ४०,०००, लंकेमध्ये ३०,००० तर फिलिपाइन्समध्ये १,००,००० अशी आहे. यावरून या प्रश्नाचे स्वरूप व गांभीर्य लक्षात येईल. लहान मुलग्यांनासुद्धा प्रौढ पुरुषांनी असा उपद्रव केल्याचे पुरावे फोटो व फिल्ममध्ये सापडले. मुलांना मादक औषधे देण्याची साधने पण सापडली आहेत.
भारतातील बालवेश्यांची संख्या जगाच्या बालवेश्यांच्या २५ टक्के आहे. जगातील ही संख्या अंदाजे वीस लक्ष आहे. बालवेश्यांचे प्रमाण भारतात १५ टक्के एवढे आहे. वेश्याव्यवसाय प्रतिबंधक कायदे होऊनसुद्धा ही संख्या वाढत आहे. जगाच्या इतर देशांशी तुलना केली असता भारतातील ही संख्या मोठी आहे. १९९४ च्या मानव साधनविकास समितीच्या पाहणीप्रमाणे ३० टक्के वेश्या भारताच्या कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बंगलूर आणि हैद्राबाद या सहा महानगरांत आहेत. यांत २० वर्षांखालील वेश्यांचे प्रमाण ३९ टक्के आहे. याचाच अर्थ १८ वर्षापक्षा कमी वय असतानाच स्त्रिया या व्यवसायात अडकल्या जातात.
आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेच्या (ILO) पाहणीप्रमाणे काही मुली खाजगीरीत्या किंवा सरकारच्या परवानगीने चांगल्या नोक-या मिळण्यासाठी देशांतर करतात. या स्त्रियांना अगदी हलक्या प्रकारच्या नोक-या मिळतात. काहींना घरगुती नोकर म्हणून, रेस्टॉरंटमधील नोकर म्हणून किंवा नर्स म्हणून काम करावे लागते. या मुलींची अवस्था फार निकृष्ट दर्जाची असते. वेतन अल्प, तेही काही वेळा दिले जात नाही. कामाचा अतिरेक व सुट्टयांचा पूर्ण अभाव. राहण्याची जागा असुरक्षित व औषधपाण्याची सोय नाही. अनेकवेळा त्यांचा लैंगिक छळ होतो. उत्पन्नातील मोठा भाग दलालाला द्यावा लागतो. स्वदेशी परत येणे पण या देशांतरित मुलींना कठीण होते व त्यांना एक प्रकारचा नरकवासच घडतो. या मुलींच्या निर्यातीमुळे परकीय चलन मिळते पण कमी वेतनात आपल्या मुली परदेशात पाठविण्याची स्पर्धा अशी निर्यात करणाच्या निरनिराळ्या देशांमध्ये सुरू होते. स्त्रीकामगारांच्या देशांतराबाबत काही , कायदे केले जातात. पण ते फारसे परिणामकारक होत नाहीत. देशांतरित मुली कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत ILO व UNO कडून पण परिणामकारक उपाय योजले जात नाहीत. कारण तशी देखरेख करणारी यंत्रणाच नाही.
समाजातील निम्नस्तरावरील मुलेमुली, ज्यांना आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यापैकी कशाचाच आधार नसतो, त्यांच्या अपहरणाचे व त्यांना वेश्या बनविले जाण्याचे धोके फार असतात. अनाथ, रस्त्यावर टाकलेली मुले अशा अधम, लाजिरवाण्या कृत्यात समाजकंटकांकडून अडकविली जातात. पौगंडावस्थेतील मुली अज्ञानापोटी पुरुषी वासनेला बळी पडतात. एकदा पाय घसरला की ती मुलगी पतित समजली जाते आणि एकदा पतित झाली की सदैव पतितच ठरते. स्त्री आणि पुरुष यांच्याबाबत दुटप्पी नीतिनियम असतात. बलात्कारित स्त्री भ्रष्ट समजली जाते. बाहेरख्याली पुरुष मात्र भ्रष्ट समजला जात नाही. व्यापारासाठी पर्यटन करणारे काही मोठे व्यापारी आपली मानसिक व शारीरिक थकावट दूर करण्यासाठी आपली विमाने मुख्य वस्तीपासून दूर उतरवितात व लैंगिक सुखासकट सर्व त-हेच्या सोयी उपलब्ध असलेल्या आलिशान हॉटेलांत आराम घेतात.
अशाप्रकारे सर्व सुख–आनंद देणा-या सहली मुद्दाम आयोजित केल्या जात आहेत व पर्यटनउद्योग जगभर विस्तारत आहे. अलीकडे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने जास्ती पैसा मिळविण्यात काही लोक गुंतलेले आहेत. त्यामुळे कोणतेही बंधन नसलेला अर्थवाद बोकाळला आहे. या अर्थवादामुळे चंगळवाद फोफावत आहे. ह्या समाजामध्ये काळा पैसा थैमान घालत आहे. अशा समाजामध्ये मुलींकडे बघण्याचा एकूण दृष्टिकोन रोगट होत आहे. पैशाच्या जोरावर काहीही विकत घेता येते. स्त्री त्याला अपवाद नाही. आधुनिक काळाच्या अर्थवादाने स्त्रीला स्वयंपाकघराबाहेर काढले हे खरे आहे. पण तिची सुरक्षितता जपली जात आहे का ?
पर्यटनव्यवसाय वाढावा व त्यायोगे अधिक परकीय चलन मिळावे म्हणून बरेच देश प्रयत्नशील आहेत. नवनवी प्रेक्षणीय स्थळे शोधून ती सुशोभित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा पुरवून पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे मार्ग चोखाळले जात आहेत. या सर्व विवेचनावरून पर्यटनव्यवसायाचा विकास करू नये व आपल्या देशातील लोकांनी बाहेरील देशांत पर्यटन करू नये असा त्यांचा अर्थ काढू नये. पण पर्यटनामुळे केवळ सुखवादाला, उपभोगवादाला प्रोत्साहन मिळून लहान मुलांचे शोषण होऊन त्यांचे जीवन असुरक्षित होत असेल, त्यांना एड्ससारख्या रोगांची बाधा होण्याचा धोका असेल, तर हे प्रकार कटाक्षाने टाळले पाहिजेत. चिल्ड्रेन अॅण्ड ट्रॅव्हल एजंट्स चार्टर (CTAC) मध्ये याच मुद्द्यावर भर देण्यात आला आहे. निष्पाप मुलांना परिस्थितीमुळे गैरप्रकारात अडकविण्याचे उद्योग थांबले पाहिजेत. मुलांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदे व त्यांची चोख अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
लैंगिक व्यवहारात रस घेणाच्या पर्यटकांकडून देशाला काही अर्थलाभ होईल, पण तो अल्पकाळाचा ठरेल. या प्रश्नाचा विचार व्यापक दृष्टीने, दीर्घकाळ लक्षात घेऊन, होणे जरूर आहे. अशा व्यवहारातून एड्ससारख्या रोगांचा फैलाव होऊन पुढील पिढ्यांना पण हा धोका संभवतो. त्याचे निवारण करणे अत्यंत जिकिरीचे आहे. मुंबईत एचआयव्ही (HIV) बाधित वेश्यांचे प्रमाण १९८७ मध्ये १ टक्का होते. दहा वर्षांत १९९७ मध्ये ते ७६ टक्के झाले आहे. यावरून त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल. देवी, प्लेग, पोलिओ, कुष्ठरोग यांचे निर्मूलन करून आपण एकविसाव्या शतकाचे स्वागत करणार आहोत. ते करीत असताना एड्स हा महाभयानक रोग पदरात पाडून घेणे योग्य आहे का ? पुढील शतकाचे हे आम्हाला आह्वान आहे.
हे आह्वान पेलण्यासाठी अनेक संस्था, कार्यकर्ते, राज्य व केंद्र शासन तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदत देणारे देश व संस्था या सर्वांनीच ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. भावी काळात पर्यटनव्यवसायाचा मार्ग आखताना त्यातून ज्या अपप्रवृत्तीला उत्तेजन मिळाले ती पूर्णपणे टाळली जाईल व जगाच्या आरोग्यास निर्माण झालेला धोका बंद होईल हे पाहणे जरूर आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *