रोजगार हमी योजना (रोहयो)

रोजगार हमी योजना सुरू झाल्याला जवळ-जवळ पंचवीस वर्षे होऊन गेली. त्यामुळे ह्याबाबत पुनर्विचार करणे फार महत्त्वाचे झाले आहे. रोहयोचे महत्त्व जाणूनच जगभर ह्या योजनेचे मूल्यमापन झाले व त्यात काही दोष असले तर ते काढून टाकून ही योजना राबवावी असा एक सूर होता. अर्थात बदलत्या राजकीय परिस्थितीत कोठल्याही विधायक कार्याची उपेक्षा होते आहे त्यात रोहयोचीही झाली आहे असे वाटल्यास आश्चर्याचे कारण नाही. कोठला कार्यक्रम आजच्या परिस्थितीत जोमाने उभा राहू शकेल ? परंतु गरिबी हटविणे व ग्रामीण लोकांचा लोंढा नागरी भागात जाऊन अनागोंदी न माजु देणे ह्या दोनही गोष्टींसाठी रोहयोचा उपयोग करवून घेणे शक्य होते. ते करवून दाखविणे ही कारभाराच्या क्षमतेची कसोटी आहे. ह्या क्षमतेला कारभार उतरत नसला तर परिस्थिती केविलवाणी आहे असेच म्हणावे लागते.
(*श्रीमती कुमुदिनी दांडेकर ह्या रोजगार हमी योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीच्या ज्येष्ठ सभासद होत्या. त्यांनी रोहयोचा घेतलेला आढावा व शासनाला केलेल्या शिफारशी प्रस्तुत लेखात प्रकाशित करीत आहोत. – संपादक )
भारतात किंवा महाराष्ट्रात शेतजमिनीचे तुकडे इतके लहान होत आहेत की त्यावर उपजीविका करणे केवळ शेतकीने शक्य नाही. सहाजिकच असल्या अल्प भूधारकांना व भूमिहीन, ग्रामीण लोकांना शेतीवर अवलंबून न ठेवता बिनशेतकी उद्योगात काही काळ राबवावे अशी कल्पना. हे करण्यापूर्वी शेतीचे आधुनिकीकरण करून त्यातच किती लोकांना कामधंदा देता येईल हे पाहण्यासाठी मृदसंधारण, जमिनीची मशागत, जलसिंचन, जंगल सुधराई (social forestry) द्वारे शेतीची कामगार पोसण्याची क्षमता वाढवावयाची आहे. विशेषतः ही क्षमता महाराष्ट्रात, भारतातील इतर राज्यापेक्षा किंवा चीनजपानसारख्या देशांपेक्षा फारच कमी असल्याने तेथे निदान सुरवातीस ही क्षमता वाढविण्यास वाव आहे. ते रोह्योने साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते कितपत झाले हे निदान वीस-बावीस वर्षांच्या रोहयोच्या अनुभवानंतर सांगता आले पाहिजे. दुसरे म्हणजे शेतीबरोबर उपजीविकेचे साधन म्हणून अनेक उपव्यवसाय इतरत्र केले जातात (उदाहरणार्थ रेशीम उद्योग, दूधदुभते उद्योग, शेळ्यामेंढ्यांची पैदास, भाजीपाला-फळांची आधुनिक त-हेने वाढ करणे) तसे महाराष्ट्रात करणे, त्यासाठी उपाययोजना करणे.
भारतात एकूण लोकसंख्येचा भार पेलणे कठीण आहे. २००० सालपर्यंत १०० कोटींवर लोकसंख्या होईल. त्यात ४३ ते ४३.५ कोटींवर लोक कामकरी वयाचे असतील. याचा अर्थ १९८१ ते २००० सालपर्यंत ७.३ कोटी कामकरी वाढले असतील. अत्यंत ढोबळमानाने त्यातले ९ ते ९.५ टक्के कामकरी महाराष्ट्रात वाढतील. याचा अर्थ महाराष्ट्रात जवळजवळ ६७ ते ७० लाख नवे कामगार शेतीवर पोसले गेले पाहिजेत असा तो ढोबळ हिशेब आहे. ह्यांना शेती किंवा बिनशेती कोठे, कसे पोसणार ? हा प्रश्न आहे. शेतीवर आजतरी पोसण्याची क्षमता नाही. मग बिनशेतीवर तरी ती आहे काय ? नसल्यास आज त्यांना संक्रमणावस्थेत कोठे तरी रोजगार उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा असणे जरूर आहे. थोडक्यात रोहयोवर जबाबदारी वाढविण्याची क्षमता तिच्यात असायला पाहिजे. तिच्यात आजतरी अशी धमक दिसत नाही. तीत अनेक दोष आहेत. ते काढून टाकल्याशिवाय ह्या योजनेचा आधार घेणे अशक्य आहे. मूल्यमापनाची जरूरी
एकूण गरिबी हटविण्यासाठी रोहयोचा उपयोग करून आर्थिक फायद्यासाठी शेती सुधारली गेली का? ह्यात दोन गोष्टींचा समावेश आहे : १) गरिबी हटणे २) शेती सुधारून त्यावर जास्त लोक पोसण्याची क्षमता येणे.
वरील दोनही गोष्टी निःशंकपणे झाल्या असे निर्विवाद कोणीही सांगितलेले दिसत नाही. त्याचा आढावा घेऊन वीस बावीस वर्षे चाललेल्या रोहयोत काय सुधारणा व्हायला पाहिजेत याची चर्चा करणे अत्यंत जरूर आहे. त्यात रोहयोचा अपेक्षित परिणाम झाला का ? झाला नसल्यास काय करणे जरूर आहे हे दोन मुख्य प्रश्न राहतील. ह्यांच्या उत्तराने काही नवे धडे मिळतील. काही कटुसत्ये बाहेर येतील. ही उत्तरे देण्यात जरूर त्या शासकीय खात्यांनी पुढे होऊन काय करणे आवश्यक आहे ते सांगितले पाहिजे. (उदाहरणार्थ मायनर इरिगेशन, लँड शेपिंग, soil conservation, रस्ते बांधणे इ. इ.) ह्यासाठी एकत्र येऊन विचारविनिमय व्हावा.
वरील कार्यक्रमात ज्यात निर्विवाद यश मिळालेले आहे अशी तीन खेडी महाराष्ट्रात आहेत. (इतरही असल्यास त्याची नोंद करणे जरूर आहे.) ह्यात राळेगण सिद्धी जिल्हा अहमदनगर, आडगाव व पळसखेडे (जिल्हा औरंगाबाद) ही येतात. त्यांच्या रोहयोतील अनुभवावरून पाचएक वर्षानंतर गावात कामगार पोसण्याची इतपत क्षमता आली की रोहयोची, तितकीशी जरूरीही राहिली नाही. असे असेल तर रोहयोशी संबंधित सर्व खात्यांनी किंवा तज्ज्ञांनी ह्या गावांची कसून पाहणी करून त्यावरून रोहयोसाठी धडे घेणे जरूर आहे. त्यातून जवळपासच्या इतर खेड्यांतही ह्या यशाची लागण लागते आहे का हे पाहता येईल.
आरंभीची रोहयोची आधारतत्त्वे शेवटपर्यंत टिकली का?
रोहयो वीसबावीस वर्षे राबवीत असताना त्यात ब-याच बारीकसारीक सुधारणा करण्याची खटपट झाली. उदा. कामगारांचे रजिस्ट्रेशन (नोंद) करणे, त्यांना identity cards देणे. ह्या कार्डाद्वारे कामगारांच्या रोहयोवरील कामाचा इतिहास समजणे इ. इ. पण हे ज्या शिस्तीने व्हायला हवे होते त्या शिस्तीने ते झाले नाही. एकूण रोहयोवर देखरेख करणाच्या खात्यांनी कामाची रूपरेषा, तपशील किंवा शिस्त ठरविण्यापेक्षा, ग्रामीण कामगारांनी आपल्या गैरशिस्तीने त्याला आकार व दिशा दिली. हे चित्र एकदम उलटे झाले. ह्यात खात्यांनी आपली शिस्त रुजवायला हवी होती. अर्थात कधी-कधी कामाचा व्याप इतका प्रचंड वाढतो की देखरेख करणेही अशक्य होते. तसे असल्यास कामाचा व्याप एवढा वाढवू नये – जेवढे शक्य असेल तेवढेच पण नीटनेटके करण्याने, शिस्तीत करण्याने, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च फुकट जात नाही. कामे उत्पादक झाली पाहिजेत.
भारतात असे म्हटले जाते की सर्वच कामांत बेशिस्त असते व ती गेल्या ५० वर्षांच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील कमाई आहे. ती घालविण्याची संधी रोहयोद्वारे मिळाली असती तर बरेच कमावल्यासारखे झाले असते. रोहयोचा उपयोग ग्रामीण व नागरी संबंध जोडण्यास, दोनही एकमेकांचे लागतो आहोत अशी जागृती निर्माण करण्यास करायला हवे । होते. रोहयोसाठी कर लादून पैसा उभारताना अशी जागृती, एकतहेची चळवळ, उभी राहायला पोषक ठरली असती. पण अशा त-हेची जाणीव शहरी कामगारांत करून दिली गेली नाही. गमावलेल्या संधी
रोहयोचा उपयुक्त परिणाम नक्कीच झालेला आहे. निदान रोहयोत काम करणारे लोक शहरात कामधंदा शोधायला गेले असते तर तेथे आज आहे त्यापेक्षा जास्त बेदिली माजली असती ती तर माजली नाही. परंतु रोहयोद्वारे ग्रामीण कामकरी काहीही शिकले नाहीत – ‘केवळ खड्डे करा नि ते भरा’ अशीच बरीचशी कामे झाली अशी तक्रार दूर करण्यासाठी संघटित उद्योगांमध्ये ‘काहीशा शिस्ती’ आहेत असे गृहीत धरले (कारण तेथेही अपेक्षित शिस्त नाही) तर रोहयोवर तशा शिस्तीचे पालन होण्याने एक त-हेचे शिक्षणच रोहयोत मिळाले असे झाले असते.
रोहयोत काम कसे काढले जाते?
पन्नास लोक एका ग्रामसमूहातून कामासाठी आले तर तेथे रोहयोचे काम सुरू केले पाहिजे अशी कल्पना होती, तरी रोहयोत कामाची दिलेली हमी ही गाववार नसून जिल्हावार आहे असे नमूद केलेले होते. त्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या खात्यांनी कामांचे नकाशे तयार केलेले होते. पण त्याच वेळी स्थानिक दडपणांनी काम काढले गेले व ते नेहमीच आर्थिक दृष्ट्या उपयुक्त किंवा उत्पादक ठरले नाही. त्यामुळे सुरवातीचे कामाचे आडाखे बदलले.
सुरवातीस ७८ टक्के कामे जलसिंचनाची होती, ती १९८७-८८ पर्यंत केवळ २६ टक्के राहिली. सॉइल कॉन्झरवेशन (मृदसंधारण) ची कामे ३० टक्के होती ती १९८७-८८ पर्यंत १३ टक्के झाली. अॅफोरेस्टेशन ३-४ टक्के होते ते ८ टक्के झाले (अर्थात नीटनेटके झाल्यास हे स्तुत्यच होते). रस्ते बांधकाम ६ टक्क्यांवरून ४० टक्के झाले. हे सर्व पाहून १९८८ मध्ये असे ठरले की जलसिंचनाची कामे ४० टक्के, ऑफोरेस्टेशन १५ टक्के, रस्ते बांधणी २५ टक्के असावी. अर्थात कोकणात किंवा डोंगरी भागात रस्ते बांधणी ४० टक्क्यापर्यंत जायला हरकत नाही असेही ठरले. गेल्या नऊएक वर्षात त्याचे काय झाले व का तसे झाले ते पाहणे आवश्यक आहे.
रस्तेबांधणीचे काम हे केवळ खेड्यांना जवळ म्हणून घेतले जाते. ह्याचा उपयोग कधीकधी अगदीच त्या खेड्यापुरताच असू शकतो. अशाही कामाचा उपयोग आहे, परंतु ग्रामपंचायतींनी त्याची नंतरची देखभाल करावी. त्यासाठी जरूर तो पैसा उभा करावा. खेड्यांतील दारिद्रयरेषेवरच्या खेडूतांनी त्यासाठी महिना एक दिवसाची मिळकत किंवा एक दिवस रोजगारी त्यासाठी द्यावी. इतरही काही मार्ग ग्रामपंचायतींनी शोधावे. चांगल्या रस्त्यावर वावरणे ह्याने राहणीची गुणवत्ता बदलते व तेही उपयुक्त आहे.
रस्ते बांधणे हे निरुपयोगी काम आहे असे नव्हे. पण असे रस्ते करावे की ज्याअन्वये ‘फॉरवर्ड’ व ‘बँकवर्ड लिंकेजेसची पाहणी करून रस्ते ब-याच कारणांनी दळणवळणासाठी उपयुक्त असल्याची खात्री करावी. रस्त्याच्या कामांना विरोध होण्याचे कारण ‘रोलिंग व दगडकाम’ ही कामे ६०:४० ह्या वेतन : माल ह्या प्रमाणात बसत नाहीत. रोहयोत फक्त अशी कामे घ्यावयाची असतात की ज्यांत रोजगारी व माल यांचे प्रमाण ६०:४० असेच असते. अर्थात हे विसरून चालणार नाही. की ६०:४० हे प्रमाण ठेवणे हा मूळ हेतू नाही. ६०:४० हे प्रमाण २५ वर्षांपूर्वी ठरले. आजच्या परिस्थितीत त्यात बदल करावा की नाही तसेच काही कामे उपयुक्त व उत्पादक करण्यासाठी ते जरूर असल्यास त्याचाही विचार करावा.
कामावर खर्च केल्यानंतर तो फुकट जाऊ नये अशी इच्छा असल्याने नंतरच्या देखभालीची जबाबदारी त्यापासून फायदा होणा-या प्रजेने उचलली पाहिजे. उदाहरणार्थ एक किलोमीटर मागे १००० रुपये देण्याने देखभाल होणे जमणार नाही. मलहोत्रा समितीच्या सूचनेप्रमाणे त्याला १ किलोमीटरमागे ३६०० रुपये लागत असावे. तो खर्च परवडत नसल्यास रस्त्याची कामे काढू नयेत किंवा इतपत खर्च करून घ्यावी. काही रस्त्यांची कामे इतपत खर्च करण्याजोगी असू शकतील. त्या वेळी शासनाने खर्च करून तो योग्य मार्गे भरून काढावा. सर्वच सुविधा सर्वांना फुकट मिळाव्या ही कल्पना नाहीशी झाली पाहिजे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदांसारख्या संस्थांनी याचा भार उचलावा अशी अपेक्षा होती. रोहयोने तो उचलावा की कोणी उचलावा ह्याचा वाद होऊन देखभालीचे काम अपुरे राहते आहे. कामे पूर्ण झाली तरी वेळेवर देखभालीसाठी ती दिली जात नाहीत किंवा घेतली जात नाहीत किंवा त्यासाठी पैशाची व्यवस्था होत नाही अशा तक्रारी आहेत. त्याचे निवारण होणे जरूर आहे. अर्थात हे न झाल्याने रोहयोवर झालेला खर्च फुकट जातो. योग्य मूल्यमापन करून ह्या तक्रारींना उत्तर मिळावे. १९८९-९० पासून राज्यशासनाने ह्यासाठी ५० लक्ष रुपये मंजूर केलेले आहेत. ते जिल्हा परिषदा कसे वापरीत आहेत ते पाहणे जरूर आहे.
जिल्हावार रोहयो
गेल्या वीसबावीस वर्षात जिल्हावार किती लोक रोहयोमध्ये काम करीत होते हे अभ्यासून पाहण्यासारखे आहे. तीसही जिल्ह्यांत कामे चालत नाहीत. मुख्यत्वे १४ जिल्ह्यांत रोहयोला स्थान आहे व त्यांतही सहाएक जिल्हे रोहयोचा विशेष उपयोग करतात. काही जिल्ह्यांत हळूहळू रोहयोचे काम कमी होत आहे. ते का? तसेच काही जिल्ह्यांत ते वाढते आहे किंवा काही जिल्ह्यांत ते स्थिर आहे याची कारणे तपासली जावी.
रोहयो तहहयात चालले पाहिजे असा आग्रह नाही. खरोखर ही योजना जेव्हा भार्थिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरेल तेव्हा ह्या योजनेची जरूरही राहू नये आणि तरीही नंतर रोहयोचा उपयोग राहणीमान उंचावण्यासाठी करणे सध्याच्या आर्थिक विकासाच्या चौकटीत बसविणे शक्य आहे.
रोहयोचा व्याप वाढवून त्याची किंमत जास्त वरच्या दर्जाची होत नाही. आहेत ती कामे अपेक्षेप्रमाणे करून शिस्तबद्ध करणे जरूर आहे. सर्व कामगारांचे रेजिस्ट्रेशन म्हणजे नोंदणी सुरू झाल्यावर कामावर येणा-यांत फक्त १९ टक्के रजिस्टर्ड का ? Work card म्हणजे कामतपशीलपत्रक त्यांच्याजवळ असायला हवे. त्यावर देखरेख करणा-यांच्या सह्या हव्यात. ह्या पत्रकाद्वारे कामगारांची रोहयोत बांधिलकी कळते.
कामावर येणा-यांत शिस्त हवी. ७ तास काम व एक तास खाण्याची सुट्टी अशीच अपेक्षा हवी. रोजगारी कमीत कमी एका दर्जाची हवी पण काम मात्र झाले नाही तरी चालेल अशी शिस्त राहण्याने कामगार आळशी बनतील. दाराशी म्हणजे गावातच काम मिळण्याने कामगारांतील गतिशीलता mobility कमी होणे अत्यंत अपायकारक आहे. नुसतेच काही नवे शिकत नाहीत तर ते कामगार रोहयोत दुर्गुणी बनतात अशी तक्रार असणे योग्य नव्हे, बेशिस्त वर्तणुकीसाठी कामावरून हाकलले जावे व ते कार्डावर नोंदविले जावे.
रोहयोचे ६०:४० (वेतन : माल) हे प्रमाण आरंभी ७०:३० असे ठेवले जाई. १९८८ नंतर ते ५६:४४ वर आले असावे. ते का ? त्याची जरूर आहे का?
महाराष्ट्र शासनात कर बसविण्याची पात्रता असल्याने रोहयो राबविता आली. हे कौतुकास्पद आहे. आजच्या महागाई वाढलेल्या काळात संघटित उद्योग व असंघटित उद्योग ह्यातल्या कामगारांच्या वेतनात पडलेली तफावत पाहता डॉक्टर-एंजिनियर इ. व्यावसायिक, साखर उद्योगातील व्यावसायिक, पाण्याची कमतरता नसलेली शेती किंवा एकूण संघटित उद्योगांवर कराचा बोजा वाढविण्यास हरकत नाही. नाहीतर संघटित व असंघटित कामगारांच्या मिळकतीतील दरी इतर कोणत्या मार्गाने दूर होईल ? रोहयोने आपली आर्थिक बाजू मजबूत करायला हरकत नाही. अर्थात रोहयो शिस्तीने चालली तर ! त्यात केलेली कामे उत्पादक आहेत अशी खात्री करूनच. ग्रामीण भागात भ्रष्टाचाराचे थैमान घालायला नव्हे. जमिनीचे तुकडे होणे थांबवावे
रोहयोमुळे किंवा इतर कारणांनी अल्पजमीनधारक आपल्या अल्प किंवा अनुत्पादक जमिनीकडे दुर्लक्ष करीत असल्यास जमीनविषयक कायदे (टेनन्सी लॉज) बदलणे जरूर असले तर त्याचाही विचार व्हावा. किंवा, हा एकूण प्रश्न गंभीर असल्याने विचाराधीन व्हावयास हवा. महाराष्ट्रात हा प्रश्न जसा गंभीर होत आहे, तसाच तो इतरत्रही आहे. अर्थात महाराष्ट्रात मुरमाड जमीन, पाण्याची कमतरता वगैरे प्रश्नांनी ह्या प्रश्नांचे स्वरूप आणखीच गंभीर झालेले आहे.
महाराष्ट्राचे हवामान व पिके
पिके कोणती घ्यावीत, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पाण्याची कमतरता असताना व ब-याच त-हेचे विचारप्रवाह वाहत असताना ह्या विषयावरही काही हालचाली करणे प्राप्त आहे. ह्यात विचार करण्यासारखे मुद्दे : (१) महाराष्ट्रात पीक योजना बदलणे जरूर आहे. गहू किंवा उसाऐवजी महाराष्ट्रात तेलबिया किंवा डाळपिके (कडधान्ये) पिकविणे जास्त सयुक्तिक आहे असे म्हणतात. तेलबियांची भारतात कमतरताही विशेष जाणवते. (२) महाराष्ट्रात ११२ लक्ष शेतक-यांत ४.३९ लक्ष ऊस करणारे आहेत. म्हणजे ते ३.९ टक्के आहेत. त्यांना वाहते पाणी flow irrigation मात्र ९ टक्के द्यावे लागते. त्यामुळे बाकीच्या शेतक-यांना पाण्याची कमतरता सोसावी लागते. (३) उसाला ९० एकर इंच ते १४० एकर इंच पाणी लागते. त्यातही आडसाली उसाला १४० एकर इंच म्हणजे फारच पाणी लागते. तेव्हा ती ऊसाची जात तरी वाढविणे बाद करावे. (४) ठिबक पद्धतीने उसाला पाणी देण्याने २० टक्के ऊस जास्त पिकून ३० टक्के पाण्याची बचत होते. तरी जरूर ती शिफारस करणे जरूर आहे. (५) वरील २ ते ४ कलमांची दखल घेणे जरूर आहे कारण ऊस पिकविण्यात फारच कमी कामकरी राबू शकतात. ह्या उलट irrigated ज्वारी पिकविण्याने बरेच जास्त कामकरी राबू शकतात. महाराष्ट्रात अशी पिके हवीत की ज्या अन्वये जास्त कामकरी जमिनीवर पोसले जातील. (६) उसाला वाहते पाणी देऊन व बाकीच्यांना तहानलेले ठेवून शेतक-यांतील विषमता फारच वरच्या थराला पोहोचली आहे.
जमिनीच्या कामकरी-पोषणाचा विचार करण्यात पिकांचाही विचार झाला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रात irrigation चे सामर्थ्य फक्त १२ टक्क्यांच्या सुमारास आहे. ह्या उलट पंजाब हरियाणात ते ८२ टक्क्यांच्या सुमारास आहे. गरीब समजल्या जाणा-या तामिळनाडूत ते ३२ टक्के आहे. त्यामुळे आधीच पाण्यासाठी तहानलेल्या महाराष्ट्रात ऊस पिकविण्यावर निर्बध हवे. निदान प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर घेऊन किंवा रोहयोचा भार तरी त्यांना सोसायला लागावा.
इतरही काही मुद्दे
(१) Minor irrigation ची कामे काढताना लोकांच्या जमिनी मिळवाव्या लागतात. त्यांचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत, कारण हे पैसे रोहयोने द्यावयाचे की शासकीय खात्यांनी द्यावयाचे असा संघर्ष राहतो. १९८९ पासून रोह्याने देणे सुरू केले असावे. (२) महाराष्ट्रात एकूण २ टक्के जमीनमालक ७० टक्के पाणी वापरतात अशी तक्रार आहे. एकूण पीक योजना बदलल्यास ५० टक्के महाराष्ट्रातला प्रदेश पाण्याखाली येईल व विषमता बरीच कमी होईल. (३) दारिद्रयरेषेवरच्या ग्रामीण लोकांनी महिन्यातून एक दिवस रोहयोसाठी खर्चावा. (४) रोहयो उपयुक्त व्हावी यासाठी ग्रामीण लोकांनीही काही पथ्ये पाळली पाहिजेत. उदाहरणार्थ आपली जनावरे चरण्यासाठी मोकळी सोडू नयेत. तसेच social forestry चे कामही प्रगत ठेवावे. तरच ग्रामीण भागात रोहयो समर्थ राहू शकेल. (५) महाराष्ट्रात आर्थिक विकासावर सर्व राज्यांपेक्षा जास्त खर्च होतो. तरीही महाराष्ट्रात वाढती बेकारी का दिसावी? रोहयोवर काम मागणे हे काम न करता रोजगारी मिळविण्याची खटपट आहे का? (६)असे म्हणतात की रोहयो जर योग्य रीतीने राबविली तर हेक्टरी ४० ते ५० लोक जास्त पोसता येतील. (७) रोयोकडून खाजगी कामे करवून घेतली जातात अशी तक्रार आहे. दारिद्रयरेषेखालील लोकांकरिता हे मान्य असले तरी बाकीच्यांसाठी हे अत्यंत अयोग्य आहे. (८) सातआठ इयत्तेपेक्षा जास्त शिक्षण झालेल्या व्यक्तींचा रोहयोने योग्य उपयोग करून घ्यावा. तसेच त्यांना रेशीम उद्योग, दुग्धव्यवसाय, जनावरांची पैदास, फलोत्पादन ह्यांसाठी शिक्षणास पाठवावे. (९) रोहयोचा उपयोग राहणीचा दर्जा बदलण्यासाठीही आहे. त्यासाठी गावांची स्वच्छता सुधारणे आवश्यक आहे. ह्यात ग्रामपंचायतींनी मोठी जबाबदारी उचलावी तसेच दर हजार लोकसंख्येमागे २५ तरी झाडे गावात लावावी. ह्या कामाची देखरेख ग्रामपंचायतींनी करावी.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *