स्त्री-विषयक कायद्यांची परिणामशून्यता

स्त्रीवर्ग हा समाजाचा अर्धा भाग. या वर्गाने स्वतःची प्रगती करून राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात महत्त्वाची भर टाकावी अशी अपेक्षा आहे. म्हणून तळागाळापासून सर्व स्तरावरील स्त्रियांना सक्षम सबल बनविण्यासाठी निरनिराळे उपाय, धोरणे, कार्यक्रम आखले जात आहेत. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, राज्य, राष्ट्रीय व आंतराराष्ट्रीय स्तरावर परिषदा, परिसंवाद, मेळावे आयोजिले जात आहेत. स्वातंत्र्यापासून भारतीय स्त्रियांच्या विशेषतः शहरी भागातील स्त्रियांच्या दर्जात बराच फरक पडला आहे. शिक्षणाचा प्रसार होऊन अनेक क्षेत्रांत त्यांचा शिरकाव झाला आहे. आर्थिक दृष्ट्या परावलंबन कमी झाले आहे. पण विकासाची फळे सर्व स्तरावरील स्त्रियांपर्यंत पोचली आहेत का ? बहुसंख्य स्त्रिया निरक्षर असून गरिबीचे कष्टमय जीवन त्यांना कंठावे लागत आहे. शेतीशिवाय उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन त्यांना नाही. त्या शेतीवरसुद्धा त्यांचा मालकी हक्क नाही. तेथील पुरुषवर्ग त्यांच्याकडे केवळ कष्ट करणारा हमाल व उपभोग्य वस्तु या दृष्टीनेच पाहतो. मग त्या सबळ कशा होणार ? त्यामुळेच या बहुसंख्य स्त्रियांचे गौणत्व दूर झालेले नाही. तेव्हा त्यासाठी शासनाचे परिणामकारक उपाय व समाज-परिवर्तन यांची जोड एकदमच होणे जरूर आहे.
शहरी कुटुंबांत मुलींची स्थिती थोडी सुधारली असली तरी तेथे पण हुंडाबळी, हुंड्यासाठी छळवाद, स्त्रीलिंगी गर्भ नष्ट करणे, स्त्रीधनाची अफरातफर असे प्रकार चालू असतात. तेव्हा आपली खरीखुरी आणि मूलभूत प्रगती होण्यासाठी स्त्रियांविरुद्ध जो अन्याय घडतो तो दूर करून त्यांना सार्वजनिक जीवनात परिपूर्ण संधी द्यावी असे पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे उद्गार होते. (I am quite sure that our real and basic growth will only come when women have a total chance to play their part in public life.)
तेव्हा स्त्रीसमाजाचे उन्नयन होण्यासाठी जे शासकीय, संस्थापकीय उपाय, कार्यक्रम, योजना आखल्या जात आहेत. घटनात्मक व कायदेशीर इलाज केले जात आहेत. त्यामुळे स्त्रीसमाज खरोखर निर्भय, स्वतंत्र व सक्षम बनत आहे काय? केलेल्या योजनांची, कार्यक्रमांची अंमलबजावणी कटाक्षाने आणि कसोशीने केली जाते का? कायदे केले तरी ते मोडण्यासाठी पळवाटा शोधल्या जात आहेत. तेव्हा स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक बाबतींत स्त्रियांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. पण स्त्री-विषयक कायद्यांची परवडच अधिक झालेली दिसून येते. हुंडाविरोधी, बलात्कार व अत्याचार विरोधी कायदे झालेले आहेत पण असा एकही दिवस जात नाही ज्यादिवशी बलात्कार व हुंडाबळी यांची बातमी वर्तमानपत्रात छापून येत नाही. याचा सरळ अर्थ असा की कायदे झाले, परंतु सामाजिक परिवर्तन मात्र घडून येऊ शकले नाही. स्त्रियांचे स्थान, दर्जा प्रत्यक्ष व्यवहारात पुरुषांच्या दर्जापेक्षा कनिष्ठच गणला जात आहे. त्यामुळे स्त्रियांचे शोषण, कुचंबणा चालूच आहे. कायद्याचा उद्देश परिणामकारक रीतीने का साधला जात नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. एकीकडे राज्यघटनेने स्त्रीपुरुषसमतेचा आदर्श मान्य करावयाचा तर दुसरीकडे स्त्रीचा जन्मच होणार नाही अशी खबरदारी घ्यायची ! अशा काहीशा विसंगतीच्या सामाजिक परिस्थितीत आपण जगत आहोत.
स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांत सामाजिक परिस्थिती सुधारलेली नाही. उलट बिघडू पाहात आहे. एकीकडे सर्व क्षेत्रांत पाश्चात्त्य राष्ट्रांची भ्रष्ट नक्कल चालू आहे. तर उलट कायदा व समाजव्यवस्था या दोन क्षेत्रांत स्त्रियांच्या संबंधातील प्रश्नांबाबत विसंगती कायमच आहे. समाजात स्त्रीपुरुषांसाठी नीती-अनीतीच्या वेगळ्या फूटपट्टया आहेत. बलात्कारित स्त्री कायद्याच्या दृष्टीने निर्दोष आहे. परंतु समाज ही भूमिका स्वीकारत नाही. पण बाहेरख्याली पुरुष समाजात अनीतिमान मानला जात नाही. याचाच अर्थ कायद्याची परिणामकारकता समाज त्याबाबत काय दृष्टिकोन ठेवतो त्यावर पुष्कळ अंशी अवलंबून असते. आपल्याकडे स्त्रियांबाबतचे कायदे व सामाजिक मन यांत हवे तेवढे सामंजस्य घडून आले नाही असे वाटते. वाटते.
स्त्रियांवर होणा-या अन्याय-अत्याचाराला वाचा फोडून त्यांची वैचारिक गुलामगिरीतून व मानसिक दबावातून मुक्तता व्हावी या दृष्टीने शिक्षण आणि साक्षरताप्रचार यां बरोबरच राज्यघटनेत काही तरतुदी केल्या आहेत. लिंगभेदावर आधारित पक्षपात केला जाऊ नये म्हणून राज्य सरकारांना पण कायदेशीर तरतुदी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. नियोजनाद्वारे जो विकास साधला जातो त्याचाही योग्य वाटा स्त्रियांच्या पदरात पडत नाही. हिंदु विवाह, वारसा, अज्ञान पालकत्वाचा व पोटगी कायदा, घटस्फोट व गर्भपातास कायदेशीर मान्यता, समान वेतन कायदा, शेतमजूर किमान वेतन कायदा, हुंडाविरोधी कायदा, बलात्कार व अत्याचार विरोधी कायदा, जमीन मालकी हक्क कायदा, लग्नाचे वय ठरविणारा कायदा, श्रम करार कायदा (रोजगार, कामाच्या अटी. हितकारक सोयी, पाळणाघर इ. संबंधी) वगैरे कायदे करून स्त्रीसमस्यांची दाद घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कायदे परिणामकारक होण्याची जबाबदारी स्त्रियांच्या संघटना, व्यक्तिशः स्त्रिया व सर्व समाज यांवर आहे.
पहिली गोष्ट कायद्यात बरीच संदिग्धता असते. त्यातून पळवाटा शोधल्या जातात. दुसरी गोष्ट बहुतेक स्त्रियांना कायद्यांचे ज्ञान असत नाही व त्यांचा फायदा करून घेण्यासाठी जे आर्थिक बळ व मानसिक धैर्य लागते ते ब-याच स्त्रियांच्या ठायी असत नाही. वारसा कायद्याने मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क प्राप्त झालेला आहे. तरी तशी वाटणी मागण्याचे धाडस अनेक मुलींत नसते.
येथे शेतजमिनीच्या मालकीबद्दल विशेष उल्लेख करणे जरूर वाटते. १९५० पासून देशात कमाल जमीन धारणा कायदा, कसेल त्याची जमीन, शेतक-यांचे पुनर्वसन अशा ब-याच जमीनसुधारणा करण्यात आल्या. यात खेडेगावातील स्त्रिया कुटुंबाच्या शेतात खूप राबतात व शेतमजूर म्हणूनही खूप कष्ट उपसतात. पण प्रत्यक्ष जमिनीची मालकी त्यांना देण्याचा विचारच नीट झालेला नाही. जमीन पुरुषांनाच वाटण्यात आली. स्त्रियांना जमिनीची मालकी दिली तर कुटुंबे मोडतील असे वादंग काही लोकांनी घातले. आठव्या योजनेप्रमाणे ४० टक्के अधिक जमीन (कमाल धारणेमुळे मिळालेली) केवळ स्त्रियांतच वाटावी व बाकी जमिनीचे वाटप न करता ती स्त्रीपुरुषात जॉइंट पट्टा म्हणून ठेवावी अशी शिफारस होती. पण प्रत्यक्ष या शिफारशींची अंमलबजावणी झालीच नाही. याचा अर्थ बहुसंख्य ग्रामीण महिला भूमिहीन मालमत्ताविहीन राहिल्या आहेत. केवळ शेतीवरच अवलंबून असल्यामुळे आर्थिक सबलता कशी मिळणार?
द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा अशा सोयिस्कर रीतीने उडविला जातो की त्याला सीमाच नाही. काही प्रतिष्ठित मंडळी बायको वांझोटी म्हणून किंवा परदेशात जाऊन दुसरे लग्न करतात व पहिल्या पत्नीला घटस्फोट देतात, काही पुरुष दुस-या देशात लग्न करतात व भारतात परत येऊन आईवडिलांच्या आग्रहाप्रमाणे (पहिले लग्न लपवून ठेवून) दुसरे लग्न करतात. नंतर त्या पत्नीला सोडतात. कायद्याप्रमाणे १८ वर्षे पूर्ण हे लग्नाचे वय ठरविले आहे. पण ग्रामीण भागात ४०/४५ टक्के मुलींची लग्ने १५ वर्षांपर्यंत उरकली जातात. राजस्थानमध्ये तर अक्षयतृतीयेच्या वेळी अनेक अजाणत्या मुलींची लग्ने केली जातात.
छळ करणा-या नव-यापासून घटस्फोट घेतला तर पोटगीची तरतूद आहे. पण ती पुरेशी नसते व ती नियमितपणे मिळेल अशी खात्रीही नसते. दुसरे काम करून अर्थार्जन करणे सर्वच घटस्फोटित स्त्रियांना जमते असे नाही.
बलात्काराबाबत रोज अनेक गुन्हे घडत आहेत. विधानसभेत अशा गुन्ह्यांबाबत बरीच वादग्रस्त चर्चा होते. असले असंख्य गुन्हे नोंदविले जात नाहीत. पोलिसांना लाच देऊन असे गुन्हे दाबले जातात. ब-याच वेळी अत्याचाराबाबतच्या खटल्यांना असे वळण दिले जाते की आरोपी निर्दोष सुटतो. पुरावे नष्ट केले जातात. तपास करणाच्या अधिका-यांची बदली झालेली असते किंवा तक्रारीच्या नोंदी हरवलेल्या असतात. अशा विलंबामुळे कोर्टात रखडत बसण्याचे धाडस स्त्रिया किती वर्षे करणार? श्रीमती रूपन देओल बजाज या स्त्रीने पोलीस महासंचालक के. पी. एस. गिल यांनी विनयभंग केला म्हणून आठ वर्षे लढा दिला. पण सामान्य स्त्रियांना हे कितपत जमणार? न्याय देण्यास विलंब करणे म्हणजे अन्यायचं होय. (१९८४) हुंडा देणे घेणे दखलपात्र गुन्हा ठरविलेला आहे. अशा गुन्ह्यासाठी ५ वर्षांची कैद व १५,००० रु. दंड अशा शिक्षा मुक्रर केल्या आहेत. तरीसुद्धा हुंड्याची प्रथा रूढ होत आहे. हुंडा गुपचूप सोन्यात, पैशात किंवा वस्तुरूपात सर्रास घेतला जातो. नोकरशाहीतील मोठ्या अधिका-यांची हुंड्याची अपेक्षा पण जबरदस्त असते. आयएएसवाल्यांना दोन कोटी रु. हुंडा! सामान्य कुटुंबातील पालकांना हुंडा देणे शक्य न झाल्यास काही मुलींचा छळ होतो. ब-याच मुली छळास कंटाळून आत्महत्या करतात.
गर्भपातास कायदेशीर मान्यता मिळाली (१९७२). एका पाहणीत असे आढळून आले की ८००० गर्भपातापैकी ७७९० गर्भपातांमध्ये गर्भ स्त्रीलिंगी होते. मुलींसाठी हुंडा देण्याचा प्रश्नच उद्भवू नये म्हणून तामिळनाडू, बिहार, राजस्थान इ. प्रांतांत नवजात मुलींची हत्या दाई किंवा नर्स मार्फत करवून घेतली जाते. मुलींच्या जन्मावर बंदी ! मग बाकीच्या अधिकारांचा प्रश्न येतोच कोठे ? मानवी हक्कांबाबत एवढा गाजावाजा करून अशा क्रूर पद्धती आपण २१ व्या शतकातही चालू ठेवणार आहोत काय?
किमान व समान वेतनाचा कायदा कधीच पाळला जात नाही. अलीकडेच शेतमजुरांचे वेतन १७ रु. वरून ३५ रु. करण्यात आले. पण इमारती-बांधकाम वगैरे ठिकाणी काम करणाच्या स्त्रिया, बिडी कामगार, शेतमजूर स्त्रिया असंघटित असतात. त्यांना पुरुषांपेक्षा वेतन कमी दिले जाते. पाळणाघरे किंवा इतर सवलती त्यांना दिल्या जात नाहीत. कामाची अनिश्चितताच असते. लैंगिक छळाचा धोका सदैव असतो व त्यांचे सदैव शोषणच होते.
या सर्वांवरून पुरुषवर्चस्व समाजाच्या सर्व स्तरावर इतके बिंबले आहे की ते सर्व धोरणात्मक निर्णयांत प्रतिबिंबित झाले आहे. अगदी कनिष्ठ कामापासून उच्च व्यवसायिक कामापर्यंत स्त्रियांविरुद्ध पक्षपात केला जातो. हरिद्वार धर्मपीठातर्फे एका स्त्रीला पर्वताचार्य ही पदवी नुकतीच देण्यात आली. हे पद शंकराचार्यांच्या तोडीचे आहे. स्त्री आणि शंकराचार्य म्हटल्यावर सनातनी मंडळी खवळून उठली. ही २१ व्या शतकाकडे जाण्याची वाटचाल!
स्त्रीपुरुष समानतेचे कायदे परिणामकारक होण्यासाठी योग्य पोषक सामाजिक वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. घटनात्मक व कायदेशीर उपायांबरोबर समाजाच्या दृष्टिकोनात बदल होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सामाजिक अभिसरण घडावे लागते. कायद्यांचे सामर्थ्य, कायद्यामागील मंजुरी, कायदे करणारे अधिकारी, कायद्यांचा आशय, कायद्यांचा अर्थ लावून त्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी इत्यादींवर अवलंबून असते. त्याचबरोबर सामाजिक मान्यता असल्याशिवाय कायदे परिणामकारक होऊ शकत नाहीत.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *