विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि त्यांतून निर्माण होणारे व्यवस्थेचे प्रश्न

१९९७-९८ ह्या कृषि वर्षात प्रथम अवर्षण व नंतर तीन वेळा अतिवर्षण घडले. त्यातून नापिकी झाल्यामुळे जी देणी देणे अशक्य झाले त्यांचा व त्यांच्याशी संबंधित कौटुंबिक बाबींमुळे शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या, नव्हे त्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहिला नाही ही सत्यस्थिती आहे. ही परिस्थिती विदर्भात गेल्या ३० वर्षांत प्रथमच निर्माण झाली हे जरी खरे असले तरी त्या प्रश्नावर तितक्या गांभीर्याने उपाययोजना केली गेली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. ह्या घटनेतून सध्याची शेतीची प्रबंधन घडवून आणणारी जी व्यवस्था आहे तिच्यासंबंधी बरेच प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे शेतक-यांसह आपण सर्वांनी शोधावयाची आहेत.
विशेषतः जागतिकीकरणाच्या संदर्भात जर असे समजले गेले की शासनाजवळ पैसा नाही, आता ती सरकारची जबाबदारी नाही, बाजारावर सगळे सोपवून द्या सगळे काही ठीक होईल वगैरे, तर हे प्रश्न सुटणार तर नाहीतच पण कदाचित अधिक गंभीर होतील. म्हणून सामूहिक विचार व सामूहिक क्रिया यांच्या आधारे ह्या प्रश्नांची सोडवणूक होण्यास बरीच मदत होईल.
प्रश्नांचे स्वरूप
ज्या अर्थी विदर्भात सुमारे ६५-७० टक्के अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत, त्याअर्थी शेतीचा विकास त्यांच्या द्वारा घडवून आणावा लागेल व त्यांना वगळून पलिकडे जाता येणार नाही. ह्याच प्रश्नाच्या संदर्भात ग्रामीण भागात (शहरी भागाच्या तुलनेत) लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण अधिक आहे आणि ते गांभीर्याने दखल घेण्याइतके महत्त्वाचे आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
(१) शेतीव्यतिरिक्त रोजगार व शेतीचा युक्त आकार
एक किंवा दोन हेक्टरपेक्षा लहान शेतीचा आकार हा अनेक दृष्ट्या अयुक्त, अपर्याप्त, (नॉन ऑप्टिमम) ठरतो. महाराष्ट्रात डॉ. के. आर. दात्ये आणि त्यांचे सहकारी लहान शेतीही कशी किफायतशीर होईल याची प्रतिमाने सुचवीत आहेत. विदर्भातील कोरडवाहू शेतीत असे प्रतिमान किती उपयोगी पडेल हे तपासून पाहावे लागेल. परंतु शेतक-यांनी केवळ जगणेच आपल्याला अभिप्रेत नाही तर त्याच्या सर्व कुटुंबीयांची आर्थिक-शैक्षणिक प्रगतीही अपेक्षित आहे. ह्यासाठी कृषक कुटुंबांची आर्थिक प्रगती सातत्याने झाली पाहिजे. त्याकरिता शेतीपासूनचे उत्पन्न विकासासाठी पर्याप्त असले पाहिजे. त्यासाठी शेतीचा आकार मोठा करता आला पाहिजे. किंबहुना, एका विशिष्ट आकारापेक्षा लहान शेती असू नये असेही कायद्याने ठरविता आल्यास बरे होईल. परंतु त्याकरिता अनेक लहान शेतमालकांनी स्वतःची शेती एखाद्या (त्यातल्या त्यात) मोठ्या शेतक-याला विकत अथवा भाडेपट्ट्याने दिली पाहिजे. परंतु हे व्हायचे असेल तर ग्रामीण भागात कृषिव्यतिरिक्त रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. अन्यथा लोक शेतीचा व्यवसाय सोडू शकणार नाहीत व लहान शेती ही अधिक संकटप्रवण राहील.
जर लहान शेतकरी एकमेकांना शेती विकावयास किंवा भाड्याने द्यावयास तयार नसतील तर त्यांच्यावर शेती एकत्र करण्याचे तरी बंधन आणता आले पाहिजे. अल्पभूधारणाचे निमित्त सांगत राहिल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत.
(२) पेरणी ऐवजी रोवणी
विदर्भात (व अन्यत्रही विशेषतः कोरडवाहू शेतीत) जून महिन्यात पाऊस अपुरा पडतो व जुलै महिन्यात साधारणपणे पहिल्या आठवड्यात पडतो. अपु-या पावसावर (व लगेच पुरेसा पाऊस पडेल या आशेने) शेतकरी पेरणी करतात, ती वाळून जाते किंवा बियाणे उगवण्याआधीच करपते. त्याकरिता जितक्या पिकांच्या बाबतीत शक्य असेल तितक्या पिकांची रोपे उन्हाळ्यात सावलीत वाढवून पुरेसा पाऊस पडल्यानंतर शेतात रोखली गेली तर पेरणी बुडण्यामुळे होणारे नुकसान टळेल, ते पीक आधीपासून वाढत असल्यामुळे उत्पादकतेचा प्रश्न राहणार नाही आणि शेतमजुरांच्या सहकारी संस्था, शेतक-यांच्या संघटना, कृषि महाविद्यालये, खाजगी कृषि केंद्रे, कृषि विद्यापीठे इत्यादींची चढाओढ लागल्यास चांगल्या प्रतीची रोपे मिळणे शक्य होईल. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी रोपे वाढविण्याइतके पाणी उपलब्ध आहे त्या त्या ठिकाणी उन्हाळी रोजगार निर्माण होईल. आणि रोपे तयार करण्याच्या नवीन शास्त्रीय पद्धती शोधून काढता येतील.
३) कृषि-अभियांत्रिकी
कृषि महाविद्यालयांमध्ये शेतीविषयक अभियांत्रिकी विषय शिकविला जातो. परंतु कोरडवाहू शेती, कापसाची काळी माती (ब्लॅक कॉटन सॉईल), धानाची शेती यांच्या करता इतक्या वर्षांत उपयुक्त अशी यंत्रे निर्माण होऊ शकलेली नाहीत. जी उन्नत उपकरणे उपलब्ध आहेत त्यांचा वापरही (विशेषतः विदर्भात) कमी होतो. विदर्भात कृषिशिक्षण सुमारे ९२ वर्षे जुने झाले आहे तरीसुद्धा कृषि-अभियांत्रिकीची प्रगती मात्र नगण्य आहे. त्यामुळे भूमी व श्रम या दोन्हींची उत्पादकता कमी आहे. त्यामुळे शेतक-याला मिळणारे उत्पादन इतर प्रदेशांच्या मानाने कमी आहे. शेतकरी गरीब का आहे याचे एक कारण आधुनिक अभियांत्रिकीचा स्पर्श शेतीला झालेला नाही. आज तर असे म्हणावे लागेल की आमचे मेकॅनिकल व इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर्स एकत्र बसावेत (खेड्यात), त्यांनी कृषीच्या सगळ्या प्रक्रिया अभ्यासाव्या व निदान ५-६ गट तयार करून एकमेकांपेक्षा सरस संकल्पना, सिद्धान्त, यंत्रे व उपकरणे विकसित करावी अशी वेळ निश्चितच आली आहे. पैशाने गबर असलेल्यांच्या समस्या आपण (एंजिनीयर्सनी) सोडवाव्या, आणि गरीब, तोकड्या संसाधनांच्या, अशिक्षित शेतक-यांनी आपल्या समस्या आपणच सोडवाव्या असा इंजिनिअर्सचा जो सध्याचा दृष्टिकोन आहे त्यात बदल होणे आवश्यक आहे.
४) वेगवान, कार्यक्षम शासकीय यंत्रणा
आपला असा समज असतो की कार्यक्षम आणि वेगवान यंत्रे उपलब्ध असली तर निर्णय घेण्याची व अंमलबजावणीची प्रक्रिया जलद होत असली पाहिजे. परंतु गेल्या वर्षातील अनुभवावरून वर निर्देश केलेला समज सिद्ध होत नाही. शासनाने वेळेवर निर्णयच घेतले नाहीत, ते निर्णय (फॅक्स, वायरलेस वगैरे सगळी आधुनिक उपकरणे उपलब्ध असताना) वेळेवर कळवलेच नाहीत. नुकसान-मापनात कुचराई केली असा सर्वत्र समज झाला त्यात शास्त्रीयता येईल असा प्रयत्न केला नाही. तीन पिके नष्ट झाल्यावर पहिल्या पिकाच्या कर्जावरील व्याज माफ केले. हे सर्व पाहिले म्हणजे देशातील सर्वात प्रगत राज्य’, ‘सुशिक्षित नोकरशाही’, ‘शिवशाही’, ‘शासन तुमच्या दारी’ हे सगळे शब्द किती निरर्थक आहेत हे पटू लागते. पहिले पीक नष्ट झाल्यावर जर एखाद्या महिन्यात शेतक-यांना काही साहाय्य मिळणार नसेल तर तो दुस-या पिकासाठी तयार होऊच शकणार नाही हे शासनाला आपणापैकी कोणीतरी शिकवावयास हवे अशी वेळ आलेली आहे.
इतक्या मोठ्या राज्यात जर मंत्री नीट प्रशासन सेवा देऊ शकत नसतील (देऊ शकत नाहीत हे दिसून आलेच आहे) तर विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व्हावे काय ह्या बद्दलही विदर्भाच्या जनतेच्या कल्याणाच्या दृष्टीने विचार व्हावयास पाहिजे.
५) शेतमालाच्या किंमतींचा प्रश्न
ग्रामीण दारिद्रय शेतमालाच्या कमी किंमतींचा परिणाम आहे. हे अर्थशास्त्रीय सूत्र आपण सगळ्यांनीच समजावून घ्यावयास पाहिजे. सगळे आधुनिक शिकलेले शहरी लोक अगदी सहजपणे व शास्त्रीय सत्य सांगितल्यासारखे बोलत असतात की अन्नधान्यभाजीपाला-दूध-अंडी स्वस्त असली पाहिजेत. टी. व्ही. जेवढा महाग विकत घेतला तेवढाच महाग भाजीपाला घेऊन खाल्ला असे अभिमानाने सांगताना कोणी आढळत नाही. परंतु औद्योगिक कारखानदार विरुद्ध शेतकरी असा दोन वर्गामधील किंमत ठरविण्यातला तो संघर्ष आहे आणि आपण शहरी (कारखानी रोजगाराशी जोडलेले) लोक नकळत कारखानदार वर्गाची भूमिका मांडत असतो. पण पैसा नाही म्हणून ग्रामीण लोक गरीब आहेत. पैसा त्यांच्याजवळ जाईल कसा ? उपाय हाच की त्यांच्या कौशल्यांचे व श्रमाचे मोल । कारखानदारी कौशल्यांप्रमाणे व समान श्रम म्हणून रास्त पद्धतीने मोजले जावे. ग्रामीण युवतीला शहरी युवतीप्रमाणे संगणक चालविता येत नाही हे मान्य आहे. परंतु तिला रोवणीकापणी-पाखडणी ही कौशल्ये येतात ती शहरी युवतीला येतात का ? असे म्हटले जाते की रोमन साम्राज्याच्या काळापासून शहरी भागाला आर्थिक दृष्ट्या अधिक महत्त्व दिले गेले आहे. प्रस्तुत लेखकाच्या मते जेव्हा राजा ही संस्था निर्माण झाली तेव्हाच त्याच्याकरिता अर्थव्यवस्थेतील वरकड मूल्य (सरप्लस व्हॅल्यू) जमविले गेले, सरदार-दरकदार निर्माण झाले व त्यांच्या उपभोगाभोवती नागर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली.
वरील सर्व चर्चा गरीब शेतक-यांच्या दृष्टीने आहे. जे अति उच्च किंमतींची पिके (बासमती तांदूळ, फुले, फळे, मसाल्याचे पदार्थ) विकतात त्यांच्याकडे जो भरपूर पैसा असतो त्याला वरील विवेचन लागू पडत नाही. हरयाणा-पंजाबमध्ये बासमती-मारुती असे समीकरण आहे. बासमतीवाला साधा शेतकरी रु. ऐशी हजाराचा घड्याळाचा सोन्याचा पट्टा वापरतो). साधे गहू पिकविणारे पंजाबचे शेतकरी जेव्हा आत्महत्या करतात त्यांना उत्पादन खर्च, कर्जे आणि पिकांच्या किंमती यांच्या संबंधाचे सूत्र लागू पडते.
६) शेतकरी काही शिकला का?
निसर्ग कोपला, सरकार चुकले, बाकी समाज उदासीन आहे हे सगळे मान्य केले तरी मागील वर्षाच्या अनुभवांवरून शेतकरी वर्ग काही शिकला का हेही महत्त्वाचे आहे. तो नेहमीप्रमाणे एकांडा शिलेदार म्हणूनच शेती करू इच्छितो की सुधारित संघटन म्हणून सहकार करू इच्छितो का, पीकपद्धतीमध्ये बदल करू इच्छितो का, तांत्रिक पद्धतींमध्ये बदल करू इच्छितो का, सरकारला अधिक जबाबदार बनविण्यासाठी संघटित प्रयत्न करू इच्छितो का हे सर्व प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. ह्या सगळ्या प्रश्नांचे एका शब्दात ‘नाही’ असे उत्तर असेल तर नापिकी आली म्हणजे असहाय्यपणे सहन करायची व ज्यांना सहन करता येणार नाही त्यांनी आत्महत्या करायच्या असा अर्थ होईल. पण शेतकरीवर्गात बदलाची इच्छा निर्माण करणे, त्या वर्गाला परिवर्तन-प्रक्रियेत मदत करणे व ग्रामीण जीवन शहरी (कारखानदारी) जीवनाच्या बरोबरीने प्रगत आणि वेगळ्या दिशेने उन्नत करण्यासाठी साहाय्य करणे ही समाजातील इतर घटकांची जबाबदारी बनते हेही अधोरेखित होणे आवश्यक आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *