स्फुटलेख : महिला-आरक्षण–वरदान की शाप?

हा अंक वाचकांच्या हातात पडेपर्यंत महिला आरक्षण विधेयक बहुधा संमत झालेले असेल. त्याच्या मूळ स्वरूपात जरी नाही तरी काही तडजोडी करून ते संमत होईल अशी चिन्हे आज दिसत आहेत. ह्या आरक्षणामुळे काही मोजक्या स्त्रियांच्या हातात थोडी अधिक
सत्ता येईल हे कितीहि खरे असले तरी हे हक्क मागून स्त्रियांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. आपल्या देशाच्या प्रगतीला खीळ घातली आहे. आपला देश कमीत कमी शंभर वर्षे मागे गेला आहे.
मुळात आरक्षण हीच एक भयानक गोष्ट आहे. एकदा आरक्षण मान्य केले की पुष्कळदा अयोग्य व्यक्तींना निवडून द्यावे लागते. किंवा असे म्हणू या की ज्यांच्या ठिकाणी गुणवत्ता कमी त्यांना आरक्षणाच्या कुबड्यांची गरज पडते. आरक्षणामुळे जास्त लायक पुरुषांवर कमी लायकीच्या महिला, केवळ त्या महिला आहेत म्हणून मात करणार ! अमक्या जातीत जन्म हीच लायकी. समग्र देशापुढचे प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय समस्या, त्यांची गुंतागुंत, सामूहिक कृतीचे महत्त्व वगैरे समजण्याची कुवत असलेले प्रतिनिधी आजच आमच्या लोकसभेत फार थोडे आहेत. उद्या महिलांसाठी ३३% त्यापैकी ७०/७५% (त्या त्या जमातीच्या प्रमाणात) मागासवर्गीयांसाठी, आणि २५/३० टक्के मोकळ्या जागा अशी मागणी जर आमच्या संसदेने मान्य केली तर आमच्या खासदारांमध्ये निरनिराळ्या निमित्ताने- स्त्रियांच्या मागोमाग पुरुषदेखील जातींच्या आधारावर आरक्षण मागणार अशी चिह्न दिसत असल्यामुळे पुरुषांचे आणि स्त्रियांचे मिळून आरक्षित जागांवरचेच प्रतिनिधी प्रामुख्याने दिसतील. आपापल्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त पैसा नेण्याची चढाओढ़ पराकोटीला पोचेल आणि पुढची पंचवीस वर्षे शतखंड संसदेचे दर्शन जगाला होत राहील. इतरांचे नुकसान करून आपल्या मतदारसंघामध्ये ‘विकासाची कामे केल्याने मतदारसंघांमध्ये वितुष्ट आणि वैमनस्य वाढेल. एकमेकांबद्दल मत्सर, हेवा ह्यांचेच दर्शन सर्वत्र होईल. आमची जी जातिव्यवस्थेची उतरंड आहे ती बहुमजली इमारत आहे. तिच्या प्रत्येक मजल्यामध्ये स्त्रियांचा एकेक मधला मजला (mezzanine floor) निर्माण होईल. ही आमची भविष्यवाणी नाही, ही आम्हाला वाटणारी भीती आहे. कोणत्याही निमित्ताने आरक्षण वाढवीत नेल्यास देशाची अधोगती अटळ आहे. देशापुढचे अनेक प्रश्न सामूहिक, संघटित प्रयत्नानेच सुटतात. त्यासाठी सगळ्या जनतेची विचारसरणी बदलावी लागते. परंतु आज आपआपल्या पोळीवर तूप ओढण्यामध्ये मग्न असलेल्या आमच्या लोकप्रतिनिधींना असे कोणते प्रश्न आहेत तेच ओळखता येत नाही तेव्हा त्यांच्याकडून संपूर्ण जनतेच्या विचारसरणीला वळण लावण्याची काय अपेक्षा करावी ? येथे एक उदाहरण देतो. आज जो शेतमजूर कर्जबाजारी झालेला आहे त्याचा आपल्या उत्पन्नावर आणि खर्चावर मुळीच ताबा नाही. तो पूर्णपणे परिस्थितिशरण आहे. आपली समाजव्यवस्था त्यासाठी कारणीभूत आहे. अशी परिस्थिति बदलण्यासाठी सगळ्या देशाने एकमताने निर्णय घ्यावे लागतात, एकट्या दुकट्याचे प्रयत्न कधीच पुरे पडत नसतात. अशा सामूहिक प्रयत्नांचा आरंभ संसदेमध्ये करावा लागतो. ते सुरूच झालेले नाहीत.
आरक्षणाला आमचा असलेला विरोध फक्त वरील कारणांसाठी नाही. तो मुख्यतः एकाचे प्रतिनिधित्व दुस-याला करता येत नाही ह्या समजुतीला आहे. मागासवर्गीयांचे प्रश्न उच्चवर्णीयांना समजू शकत नाहीत, महिलांच्या समस्या पुरुषांना आकलन होणार नाहीत असे जर आम्ही मानले तर कोणीच कोणाचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही. नगरवासीयांचे प्रश्न ग्रामातून आलेल्या प्रतिनिधीला समजू शकत नाहीत असे मानल्यासारखे ते होते. हा युक्तिवाद पुढे चालविला तर लहान मुलांचे प्रतिनिधी म्हणून बारा वर्षांखालच्या मुलांना निवडून द्यावे लागेल आणि तेही देशातील त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात. मतिमंदांनाही त्यांच्या संख्येच्या व जातींच्या अनुपातात राखीव जागा द्याव्या लागतील.
आरक्षणाच्या नावाने प्रत्येक पुढा-याला आपापल्या जातीच्या मतांच्या राखीव कुरणात चरावयाला हवे आहे! आम्ही तर हतबुद्ध झालो आहोत.

शाळेतील मुले आणि अभ्यासक्रमाचे ओझे
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि थोड्याच दिवसांत मुलांसाठी शिक्षण अनिवार्य झाले. येथेच आपल्या शिक्षणाची घसरगुंडी सुरू झाली. शिक्षणाधिका-यांनी आपल्या अपरिपक्व योजना मांडावयाला आणि राबवावयाला सुरुवात केली.
आपल्या मनांमध्ये शिक्षणाची आणि रोजगाराची सांगड पक्की बसलेली आहे. आपल्याला देशातल्या सगळ्यांना रोजगार देता येईल अशी खात्री वाटत नसल्यामुळे फक्त आपल्या मुलाने शिकावे, इतरांनी शिकू नये अशी आपल्या अबोध मनांची खटपट चालत असावी असे समजण्याला जागा आहे. सर्वांना अनिवार्य शिक्षण दिल्यानंतरही घरातली भांडी घासण्याची कामे करावीच लागणार! सुशिक्षितांनी ती करण्याची आपल्या मनांची तयारी केली नाही. उलट ‘शिकला नाहीस तर भांडी घासावी लागतील’ ही भाषा वरिष्ठ वर्गातून इतर वर्गातही पोचली. दुसरीकडे परीक्षा चांगली उत्तीर्ण होणे म्हणजे उत्तम पोपटपंची करता येणे हा समज दृढावला.
विद्यार्थ्याला नवनवी क्षितिजे दाखविणे, त्याच्यातील अंगभूत गुणांची वाढ करणे, कोणत्याही विषयाचा साकल्याने विचार करण्याची सवय त्याच्या मनाला लावणे, नैसर्गिक घटनांमध्ये अनुस्यूत असलेले सारखेपण ओळखून काढून त्यांवरून सृष्टीचे नियम बसवून त्यांचा सगळ्यांच्या हितासाठी उपयोग करण्याची वृत्ति वाढविणे, त्याचप्रमाणे कुटुंबाच्याच नव्हे तर जातिधर्माच्या मर्यादा ओलांडून सगळ्यांच्या उपयोगाची कामे सर्वांनी मिळून योजणे आणि ती तडीस नेणे ह्यासाठी आपल्या देशवासीयांमध्ये पूर्वीपासून कमी असलेली वृत्ति वृद्धिंगत करणे ही सगळी उद्दिष्टे मागे पडली, विसरलीच. काही वरिष्ठ विचारवंतांनी ती मधूनमधून मांडलेली असली तरी ती शिक्षकांपर्यंतच पोचली नाहीत तर विद्याथ्र्यांपर्यंत काय पोचणार? शिक्षण हा एक पोकळ डोलारा होऊन बसला आणि तो पोकळ नाही अशी धूळफेक करण्यासाठी आमच्या स्वतःच्या आणि इतरांच्याही डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठी सर्वसामान्य बुद्धीच्या मुलांना न पेलेल असा आणि ज्या माहितीचा पुढील आयुष्यक्रमात क्वचितच उपयोग होईल असा अभ्यासक्रम आखला गेला. त्या डोईजड अभ्यासक्रमाचेच नव्हे तर ज्याच्या वजनाने खांदे मोडून येतील आणि पाठ वाकून जाईल असे वह्यापुस्तकांचे ओझे त्याच्यावर लादण्यात आले आणि त्यात सगळे शिक्षणतज्ज्ञ आणि अर्थात् त्यांच्या पाठीशी असलेले शासन स्वतःचा गौरव मानू लागले.
वर वर्णिलेली उद्दिष्टे जर शिक्षणाची उद्दिष्टे मानली अथवा तेच शिक्षण असे मानले तर लिहिणे, वाचणे आणि अंकगणित करणे (the three R’s) हे शिक्षण होऊ शकत नाही. ते अन्य उद्दिष्टे साधण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, किंवा ज्याला पायाभूत अभ्यासक्रम (foundation course) म्हणता येईल असे कौशल्य आहे; असे मानावे लागेल. चांगल्या रोजगारासाठी मुले तयार करणे हेही शिक्षण नव्हे तर प्रशिक्षणच (not education but training) ठरते; आणि आजचे अभ्यासक्रम शिक्षणासाठी नव्हेत तर केवळ प्रशिक्षणासाठी आखलेले आहेत असे लक्षात येते. आजच्या विद्यार्थ्याला सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत शिक्षण मिळत नाही, भिन्नभिन्न क्षेत्रांतले प्रशिक्षण मिळते असे म्हणणे भाग आहे.
आपल्या मुलांना शिक्षण मिळावे ह्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत?

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *