‘ग्लोबलायझेशन’वर उतारा

(१) स्वराज्याचा शोध
कोणत्याही प्रकारची राजेशाही, हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाही नको ही गोष्ट जवळपास सर्वमान्य आहे. लोकप्रतिनिधींच्या संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेकडून खूप अपेक्षा बाळगल्या गेल्या, पण अनुभवाअंती भ्रमनिरास होत आहे. आजपासून सुमारे ९० वर्षापूर्वीच ज्याला हे स्पष्टपणे उमगले होते असा एक द्रष्टा माणूस आम्हाला १९०९ साली लिहिलेल्या हिंद-स्वराज्य या छोट्याशा पुस्तिकेतून इशारा देत होता, पण आम्ही त्यालाच वेडा ठरविले. त्याने व अनेक हुतात्म्यांनी ताणलेल्या स्वातंत्र्यांदोलनाच्या कातडीवर संसदीय लोकशाहीच्या शहाणपणाचे नगारे आम्ही बडवीत बसलो व फसलो.
हिंद-स्वराज्य मध्ये ‘इंग्लंडची स्थिती’ या शीर्षकाचे एक प्रकरण आहे. त्यात भारतातून इंग्रज गेल्यानंतर कशी राज्यव्यवस्था असावी, यावर चर्चा करण्यात आली आहे. क्रांतिकारी युवक म्हणतो की लोकशाहीची जननी अशी, लोकप्रतिनिधींच्या संसदेची, इंग्लंडच्या पार्लमेंटसारखीच आदर्श राज्यव्यवस्था आपल्या देशातही असावी. पण संपादक म्हणून या चर्चेत सहभागी झालेले महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी दोन कारणांनी या विचाराला विरोध करतात. ते म्हणतात, “जिला तुम्ही लोकशाहीची जननी व जगातील आदर्श राज्यव्यवस्था म्हणत आहात त्या इंग्लंडच्या पार्लमेंटला मी नुकताच जवळून पाहून येत आहे. ती वेश्या व वांझ आहे. ती वेश्या आहे कारण ती नेहमीच धनदांडग्यांच्या हातात राहते, व ती स्वतः होऊन कोणताही मूलभूत प्रश्न सोडविण्याचे सर्जनात्मक काम करू शकत नाही, म्हणून ती वांझ आहे.”
या नकारात्मक स्पष्टतेच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक शोधाचे ऐतिहासिक कार्य महात्मा गांधींचे शिष्योत्तम आचार्य विनोबा भावे यांनी केले. त्यांच्या ‘स्वराज्यशास्त्र’ या लहानशा पुस्तिकेत सूत्ररूपाने या संबंधात अतिशय सुस्पष्ट अशी मांडणी केलेली आहे. त्यांनी मांडलेली ‘सर्वायतन’ची कल्पना मानवी समाजाच्या नव्या टप्प्याची जणू नांदीच म्हणावी लागेल अशी आहे. भूदान आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून ग्रामदान आंदोलनाच्या संकल्पनेत विनोबांनी ही दिशा पकडण्याचा निश्चितच प्रयत्न केला. पण आंदोलनाने गावावर केंद्रित न राहता राज्यदान व पुढील भव्यतेच्या दिशेने मोहरा वळविल्यामुळे ‘ती’ दिशा निसटली असेच म्हणावे लागेल. पुढे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार प्रांतात सुरू झालेल्या संपूर्ण क्रांति आंदोलनात, अल्पकाळ का होईना, जनता सरकारच्या रूपाने या दिशेची एक वेगळी झलक बघायला मिळाली, पण नंतर निवडणुकीच्या धबडग्यात स्वराज्याची ही सुरेल तान हरवून गेली.
तो स्वराज्याचा सुस्वर काही अनुभवांच्या आधारे शोधण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न आहे. गांधी-विनोबा-जयप्रकाश यांच्या खांद्यावर उभे राहून पुढचे बघत व मेंढा (लेखा), सीड, सायगाटा ह्यांसारख्या गावसमाजांच्या बोटाला (व बेटांनाही) धरून हा प्रवास सुरू आहे.
(२) ग्लोबलायझेशन—एक समस्या
‘ग्लोबलायझेशन’ हा आज एक सार्वत्रिक चिंतेचा विषय झाला आहे. वसाहतवाद ते ग्लोबलायझेशन; वास्को डी गामानंतर पाच शतके’ या विषयावर एक आंतरराष्ट्रीय परिषद दि. २ ते ६ फेब्रुवारी १९९८ या काळात दिल्लीला झाली. मुख्यतः आफ्रिका व आशिया खंडातील २६ देशांतून आलेल्या ९५ व्यक्ती यात सहभागी झाल्या होत्या. परिषदेतर्फे एक संयुक्त वक्तव्य प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात ग्लोबलायझेशनची प्रक्रिया ही नव्या प्रकारच्या वसाहतवादाचीच प्रक्रिया असल्याचे नमूद करून समस्या समजून घेऊन त्यावर आजच्या काळाला अनुरूप पर्याय शोधण्याची गरज नमूद केलेली आहे. या शोधाचा भाग म्हणून जे उपाय सुचविण्यात आले आहेत, त्यापैकी काही असे –
* International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization ह्यांच्यासारख्या संस्थांच्या निर्णय-प्रक्रियेत विकसनशील देशांना सहभागी करून घेऊन त्या अधिक प्रातिनिधिक बनविण्यात याव्यात. जागतिक व्यापार समताधिष्ठित असावा.
* आर्थिक विषमता दूर करून गरिबीच्या वाढीची प्रक्रिया उलटविण्यासाठी शक्तिहीनांसाठी अर्थपूर्ण ठरतील असे बदल फक्त आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येच करून भागणार नाही; तर आपल्या देशांतर्गत नीतींमधेही बदल घडवून आणावा लागेल.
* वंचितांशी बांधिलकी मानणान्यांचे N.G.0. (गैरशासकीय संस्था), धार्मिक व N.G.0. मानवी हक्क मानणा-यांचे गट, ट्रेड युनियन्स, जन-आंदोलने आणि कामगार वर्ग, यांसारख्या नागरी समाजाकडून राष्ट्रीय सरकारे व आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्यावर सुयोग्य दबाव आणूनच हे बदल साध्य होऊ शकतात. त्याकरिता वरील गटांचे स्थानिक त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पातळीवर नेटवर्किंग हे गरिबीची आणि वंचितीकरणाची प्रक्रिया उलटविण्यासाठी एक दबाव-तंत्र म्हणून व पर्यायांच्या शोधासाठी आवश्यक प्रक्रिया म्हणून उपयोगी ठरू शकेल.
या उपायांना विरोध असण्याचे कारण नाही. पण आतापर्यंतच्या अनुभवांचा विचार करता हे उपाय कितपत परिणामकारक होतील याबद्दल शंका मात्र निश्चितच वाटते. दोष हे फक्त व्यक्तींचे व राष्ट्रीय सरकारांच्या धोरणांचेच नाहीत, तर ते रचनांचे व कार्यपद्धतीचेही आहेत. प्रातिनिधिक राष्ट्रीय सरकारे व त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था ह्यासुद्धा, म. गांधींच्या शब्दांतच सांगायचे तर, वेश्या व वांझ असल्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा बाळगणेच चूक आहे. तख्त, तलवार व तिजोरीच्या, म्हणजेच दंडशक्ती, शस्त्रशक्ती आणि धनशक्तीच्या ताकदीने हे होणे अशक्य आहे. लोकशक्ती हाच यावर खरा पर्याय आहे. ही लोकशक्ती प्रगट होईल अशी रचना व कार्यपद्धती कशी असेल? याची स्पष्टता, काय नको व काय पाहिजे पद्धतीने करण्याचा आपण प्रयत्न करू या –
आकृती क्र. १
(३)
राज्यरचना

(३) नको पाहिजे
*व्यक्तींच्या प्रतिनिधींमार्फत * गाव-समाजाचा कारभार सर्व प्रौढ गाव- समाजाचा कारभार म्हणजे स्त्री-पुरुष मिळून म्हणजेच
आमच्या गावात आमचे सरकार आमच्या गावात आम्हीच सरकार *दोन गावे किंवा त्यापुढे * दोन गावे किंवा त्यापुढे गाव व्यक्तींच्या प्रतिनिधींचे सरकार समाजांच्या प्रतिनिधींचे सरकार *बहुमताने निर्णय * सर्वसहमतीनेच निर्णय
*जे खाली शक्य ते सुद्धा वर * जे खाली शक्य ते वर नाही
* देशाचे नागरिकत्व * गाव-समाजाचे नागरिकत्व
* विश्व-नागरिकत्व * विश्व सदस्यत्व
आजच्या प्रातिनिधिक लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यरचनेचा आधारभूत घटक व्यक्ती मानण्यात आली आहे. वरील पर्यायी रचनेत व्यक्तीऐवजी गाव-समाज हा आधारभूत घटक असावा असे सुचविण्यात आले आहे. हा गाव-समाज म्हणजे काय हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
गाव-समाजाची व्याख्या
गाव, मोहल्ला, टोला, पाडा, वाडी, तांडा, हाऊसिंग सोसायटी किंवा मोठी चाळ, जिथे लोक निवास करून राहतात व आपले दैनंदिन जीवन जगताना सर्वांशी संबंधित निर्णय सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांच्या बैठकीत चर्चा करून सर्वसहमतीनेच घेतात, असा मानवी समाजाचा आधारभूत महत्तम सहभागी राजकीय-आर्थिक-सामाजिक घटक (युनिट) म्हणजे गावसमाज.
आकृती क्र. २

गाव-समाज
लोकसंख्या – ३०० ते ५०० व्यक्ती
निवासस्थानांतील अंतर – फक्त आवाज देताच लोक विचारविनिमय करायला वारंवार जमू शकतील इतके.
निर्णय– गाव- समाजाशी संबंधित सर्व निर्णय आम्ही ग्रामसभेत सर्वसहमतीनेच घेऊ असा स्वयंनिर्णय.
खुलासा–वरील व्याख्येप्रमाणे असलेला लोकांचा निवासी समूह आदिवासी, ग्रामीण किंवा शहरी भागात राहणारा असला तरी, तो गाव-समाजच होय.
महत्तम म्हणजे – जितके जास्तीत जास्त लोक वारंवार एकत्रित बसून विचारविनिमय करून निर्णय घेऊ शकतात तितके प्रौढ स्त्री-पुरुष असतील इतका मोठा, म्हणजे ३०० ते ५०० लोकसंख्या असलेला निवासी समूह.
सहभागी म्हणजे – निर्णय प्रक्रियेत सर्व स्त्री-पुरुषांचा प्रतिनिधीमार्फत नव्हे, तर सरळ सहभाग असलेला.
गाव-समाजाशी संबंधित सर्व निर्णय सर्व स्त्री-पुरुषांच्या सभेत सर्वसहमतीनेच.
दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त गाव-समाजांशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायचा असेल तर तो त्या गावसमाजांच्या सर्वसहमतीने निवडलेले प्रतिनिधी सर्वसहमतीनेच घेतील.
ग्रामसभा
* गाव-समाजातील सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांची सभा.
*ग्रामसभेला प्रत्येक घरातून किमान एका स्त्रीने व एका पुरुषाने येणे बंधनकारक. गावसमाज-नागरिकत्व
नव्या रचनेमध्ये गाव समाज व जग यांच्या दरम्यान अनेक गावांचा मिळून झालेला देश किंवा राष्ट्र हा एक प्रातिनिधिक घटक असेल. पण नागरिकत्व देशाचे असणार नाही. ते
गाव-समाजाचे असेल.
* जे जन्मापासून रहिवासी नाहीत, त्यांना गावसमाज-हद्दीत दीर्घकालीन निवासाकरिता गावसमाजाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
* प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू मिळविण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा (जल, जंगल, जमीन इ.) समान अधिकार असेल. त्या संसाधनांवर कुणाचीच एकट्याची मालकी असणार नाही.
* नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाची समान सामूहिक जबाबदारी प्रत्येकाला स्वीकारावी लागेल.
* गावातील झगडा-भांडण गावातच सर्वसहमतीने मिटवणे बंधनकारक असेल. कोणत्याही परिस्थितीत शारीरिक दंड किंवा मृत्युदंड या शिक्षा असणार नाहीत.
विश्व-सदस्यत्व
प्रत्येकाला जगात कुठेही फिरण्याचा, माहिती व ज्ञान मिळविण्याचा, आपली मते मांडण्याचा व अल्पकाळ निवास करण्याचा अधिकार असेल.
* संपूर्ण जगाचे चलन एकच असेल. त्यामुळे जगात कोठेही वस्तूंच्या किंमती सारख्याच असतील.
* श्रमाची किंमत जगभर सारखीच असेल.
* प्रत्येक गावसमाजाचा नागरिक हा विश्वसदस्य असेलच.
* जगातील प्रत्येकाने कुठल्या ना कुठल्या गाव-समाजाचे नागरिक असणे आवश्यक असेल.
नैसर्गिक संसाधने – जल, जंगल व जमीन
मालकी कुणाचीच नाही.
*व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) त्यावर जगण्यासाठी अवलंबून असलेल्या गाव-समाजाच्या हातात.
* पहिला अधिकार जगण्याचा, मग व्यापार व उद्योग,
*पाणलोट क्षेत्र-आधारित चिरस्थायी आर्थिक विकासाचे नियोजन गाव पातळीवर, गावसमाजाद्वारे.
*प्रत्येक व्यक्तीला समान जबाबदारी व समान हक्क.
*भांडवल
*भांडवल कुणाच्याच मालकीचे नाही.
*प्रत्येक व्यक्तीने कुठल्या ना कुठल्या बचतगटाचा सदस्य असणे आवश्यक.
*प्रत्येकाला बचतगटामार्फतच कर्जपुरवठा.
*जागतिक पातळीवर व्याजाचे दर सारखेच.
*नियोजित वेळेत कर्ज परत करणा-यांची पत दुप्पट,
*व्यापार व उद्योगाकरिता बचत गटामार्फतच भांडवल उभारणी. परतफेडीला बचत गट जबाबदार.
बाजार-नियंत्रण
उत्पादन–प्राथमिकतः स्वतःच्या व परिसरातील लोकांच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी, जितकी मागणी तितकेच उत्पादन,
* आमच्या गावसमाजात किंवा परिसरात उत्पादन होणारी वस्तूच आम्ही प्राथमिकतेने वापरू असा स्वयंनिर्णय.
* जीवनावश्यक वस्तूंकरिता जास्तीत जास्त स्वावलंबन.
* उद्योगाकडून कच्च्या मालाची मागणी झाल्यास स्वतःच्या अटींवर पुरवठा.
अटींची दिशा
* कच्च्या मालाऐवजी गावात किंवा परिसर-पातळीवर, जितकी शक्य तितकी प्रक्रिया (व्हॅल्युअॅडिशन) करून माल-पुरवठा.
* कच्चा माल-उत्पादक म्हणून उद्योगात भागीदारी.
* कच्चा माल-उत्पादक ३३% व कामगार ३३% अशा प्रकारे एकूण ६६% भागीदारी.
* सहकारी तत्त्वावर स्वतः गाव-समाज-समूहाद्वारे उद्योग-निर्मिती व व्यवस्थापन, व्यक्ती सहकारी संस्थेचे सदस्य असणार नाहीत, बचत गटच असतील.
(४) आज आहे त्या परिस्थितीतून नव्या दिशेने वाटचाल कशी सुरू होणार?
ज्ञानाच्या सहभागी-सामूहिक प्रक्रियेपासून सुरू होईल.
– ज्यांना अभ्यासात आवड आहे, अशांनी गट बनवून अभ्यासासाठी अभ्यास
करणे
– अभ्यास-प्रक्रियेला निर्णय-प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक अलग ठेवणे आवश्यक.
– जगातील आधुनिकतम ज्ञानावर व विज्ञानावर आमचा अधिकार आहे, असे मानून तो मिळविण्याचा प्रयत्न.
– ज्ञानप्राप्तीसाठी जगातील कुणाशीही बोलण्याची मुभा.
– मते, पक्ष, विचारधारा, पंथ, धर्म, वर्ण, जात, लिंग, कशाचेही बंधन नाही.
– फक्त एकमेकांचे बोलणे ऐकून घेण्याचे व समजून घेण्याचे धैर्य आवश्यक. दुसरयाचेही खरे असू शकते या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा स्वीकार.
– कुठल्याही विषयाचे बंधन नाही. त्या त्या वेळेला अभ्यास मंडळाला जो विषय महत्वाचा वाटेल, त्यावर चर्चा-अभ्यास,
– अभ्यासामुळे ज्ञान-विकास. पण निर्णय कधीही अभ्यास-मंडळात नाही.
* निर्णय ग्रामसभेत सर्वसहमतीनेच
– निर्णय-प्रक्रियेत गाव-समाजाबाहेरील व्यक्तींना सहभागी होता येणार नाही.
आकृती ३
ज्ञान

सहयोगी मित्र

निर्णय

कृती –
* कृती – ग्रामसभेच्या निर्णयाप्रमाणे ठरलेल्या कृतीत, तो निर्णय मान्य असलेल्या गाव-समाजाबाहेरील व्यक्तींनाही सहभागी होता येईल.
* ज्ञान-निर्णय-कृतीची चक्रीय प्रक्रिया नेहमीच ज्ञानापासून किंवा अभ्यासापासूनच सुरुवात होईल असे नाही. ती कधी निर्णय किंवा कृतीपासूनही सुरू होऊ शकेल, ती कुठूनही सुरू झाली तरी तिचे चक्र पूर्ण होत राहील याकडे लक्ष द्यावे लागेल. (अधिक स्पष्टतेसाठी आकृती क्र. ३ बघा.)
* संपूर्ण गाव-समाजाचे बचत गट बनणे या आर्थिक कार्यक्रमापासूनही सुरुवात होऊ शकेल.
– गाव-समाजातील सर्व व्यक्तींचे (स्त्री व पुरुष दोहोंचे) दहा-दहा जणांचे बचतगट बनवून त्यांचे बचत गटाच्या नावाने बँकेत खाते उघडावे.
– सहा महिने नियमित बचत केल्यास तो गट बँकेकडून कर्ज मिळण्यास पात्र होतो.
– आम्ही सबसिडी घेणार नाही, कर्ज घेऊ; त्याचा योग्य उपयोग करू व फायदा झाल्यावर ते कर्ज परत करू असे लोकांनी विचाराअंती, स्वतःच्या फायद्याचे वाटल्यास ठरवावे.
– बँकांनी बचत गटांना गॅरंटी व तारण न मागता कर्ज द्यावे असे रिझर्व्ह बँकेचे आदेश आहेत.
– बचत गटांनी ते कर्ज आपल्या सदस्यांना द्यायचे आहे. गट स्वतःकरिताही वेगळे
व्याज आकारू शकतो. परतफेडीकरिता व्यक्ती नव्हे, तर गट बँकेला जबाबदार असतो.
– गटांनी वेळेवर कर्ज परत केल्यास त्यांची पत सर्वसाधारणपणे दुप्पट होते.
– ज्या कामाकरिता सरकारकडून पैसे मिळू शकत नाहीत, अशी गाव-विकासाची मोठी सामूहिक कामेही सर्व बचत गटांत एकूण कर्ज विभागून घेऊन करता येणे शक्य आहे.
बचत गट हाच अभ्यास-मंडळ सुद्धा व्हावा म्हणून प्रयत्न होऊ शकतात. असे झाले तरी संपूर्ण गावाचे अभ्यास-मंडळ वेगळे असेलच.
सहयोगी मित्र आवश्यक
सर्वसहमतीने निर्णय घेणा-या गाव-समाजात लोकशक्ती प्रगट होते. हा गाव-समाज म्हणजे बाकी जगापासून संपूर्णपणे अलग, स्वतंत्र असा घटक नव्हे. तो अपरिहार्यपणे जगाचाच एक भाग आहे. बाहेरील जगाशी व व्यवस्थेशी जेथे संबंध येतो, तेथे ब-याचदा हा गाव-समाज कमी पडू शकतो. ज्याला बाहेरील जग व व्यवस्था, त्याची रीत व भाषा माहिती आहे, असा एक सहयोगी मित्र या गाव-समाजाला आवश्यक आहे. तो कधी त्याच गावातला असेल, कधी जवळपासच्या गावाचा असेल, तर कधी दूरच्या गावाचाही असू शकेल. सायगाटा, सीड व मेंढा (लेखा) या तीनही गावांच्या अनुभवावरून अशा सहयोगी मित्राचे प्रक्रियेतील महत्त्व लक्षात येते. अशी सहयोगी मैत्री तो गाव-समाज व ती व्यक्ती दोघांनाही समृद्ध करणारी असते.
जशा व्यक्ती वेगळ्या, तसेच गाव-समाजही वेगळे असतात
व्यक्ती वेगळ्या असतात, कारण त्या मुळातूनच वेगळ्या असतात. त्यांचा पिंडच वेगळा असतो. आवड-निवड, स्वभाव वेगळा असतो, म्हणून त्या तशा असतात, हा आपला सर्वसाधारण अनुभव आहे. जशा व्यक्ती वेगळ्या असतात तसेच गावसमाजही वेगळे असतात. कधी सहजच अशा अनुरूप व्यक्ती व गाव-समाजांची जोड जमते. धैयनि, प्रयत्नपूर्वकही असा एकदुस-याचा शोध घेता येतो. अशी सहयोगी मित्र व्यक्ती व सर्वसमतीने निर्णय घेणारा गावसमाज यांच्या संयोगातून लोकशक्तीची प्रचंड ऊर्जा प्रकट होऊ शकते. दोघे एकमेकांची शक्ती वाढवतात. ज्ञान-निर्णय-कृती प्रक्रिया-चक्रात बाहेरील सहयोगी मित्र व्यक्तीचे स्थान निर्णय-प्रक्रियेत नसेल. तिचा अभ्यास-मंडळाच्या माध्यमातून ज्ञानप्रक्रियेत संपूर्ण सहभाग असेल, तर कृतीमध्ये सहमती असल्यास ती सहभागी होईल. आकृती क्र. ३ मध्ये तिरप्या रेषांनी बाहेरील सहयोगी मित्राचे प्रक्रियेतील स्थान दर्शविले आहे.
(५) हे स्वप्नरंजन नव्हे
मेंढा (लेखा) (ता. धानोरा, जि. गडचिरोली) सायगाटा (ता. ब्रह्मपुरी, जिल्हा चंद्रपूर) व सीड (वाया कानोड, जि. उदयपुर, राजस्थान) ही गावे प्रत्यक्षात या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहेत. या गावसमाजासोबत सहयोगी मित्राची भूमिका पार पाडणाच्या व्यक्ती पुढीलप्रमाणे -मेंढा (लेखा)—मी स्वतः (मोहन हिराबाई हिरालाल), सायगाटा – श्री. सूर्यभान खोब्रागडे हे स्वतः सायगाटा गावचेच, सीड–श्री. रामेश्वर प्रसाद हे सेठवाना या सीडपासून जवळच असलेल्या गावचे शेतकरी. माझे गाव मेंढा (लेखा) पासून सुमारे १०० कि.मी. दूर आहे. जंगल व लोक या विषयावरील सहभागी अभ्यास-प्रकल्पामुळे माझी मेंढा (लेखा) शी ओळख व पुढे मैत्री झाली.
* मेंढा (लेखा) गावच्या प्रवासाची ओळख करून घेण्याकरिता बघा
साम्ययोग–दि. १६ सप्टेंबर १९९५, ग्रामस्वराज्य विशेषांकामधील माझा लेख – ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’,
* सीड गावाची ओळख करून घेण्यासाठी बघा–पुस्तिका हिरव्या खेड्यांकडे लेखक–श्री. अनिल अग्रवाल व श्रीमती सुनीता नारायण, परिसर प्रकाशन, पुणे.
* सायगाटा हे नागपूर-ब्रह्मपुरी हायवेवर असलेले लहानसे गाव, ब्रह्मपुरीच्या अलीकडे ६ कि.मी. वर डाव्या हाताला पुनर्जीवित झालेले जंगल दिसते ते या गावचेच, सवर्ण हिंदु आदिवासी व दलित मिळून आठ जातींचे लोक गावात आहेत. भारतातील गावसमाजाचे
खरे प्रतिनिधी असे हे गाव. तरीही वेगळे.
– गावात दलित अल्पसंख्येत असले तरी गावाचे नेतृत्व एका दलित समाजातील व्यक्तीकडेच सर्वसहमतीने आहे.
– परिसरात सवर्ण हिंदु व दलितांमध्ये दंगल उसळली, तरी ती या गावात पसरली नाही.
– गावाचे संपूर्ण जंगल उजाड झाले होते. गावातील ४० पेक्षा जास्त व्यक्ती मोळ्या विकून पोट भरत होत्या. झाडे संपल्यावर खोडे (मुळे) विकून जगणे सुरू होते. अशा परिस्थितीतून १९७८ सालापासून स्वयंनिर्णयाने गावसमाजाने आपले जंगल स्वतः राखायला सुरुवात केली.
– त्याकरिता वनविभागाशीही स्वबळावर यशस्वी लढा दिला.
– कुठेही कुंपण नसताना आज वाढलेले त्यांचे वन बघण्यासारखे आहे.
– गावाच्या वनाचे व्यवस्थापन गावाने आपल्या ताब्यात घेतले आहे.
– गावातील स्त्रियांची व गरिबांची ताकत वाढली आहे.
– सामूहिक गोठ्याचा अभिनव उपक्रम गाव राबवीत आहे.
शहरी भागातील व व्यापक उदाहरणे
ही झाली ग्रामीण भागातील तीन गावांची उदाहरणे. त्यावरून कुणाला असे वाटू शकते की हे फक्त आदिवासी व ग्रामीण भागातच शक्य आहे. पण शहरी भागातही या दिशेने वाटचाल घडल्याची उदाहरणे आहेत. पाकिस्तानच्या कराची महानगरामध्ये औरंगी नावाची मोठी झोपडपट्टी आहे. मुंबईमधील धारावीसारखी. त्यांची स्वच्छता-व्यवस्थेची भयानक समस्या होती. डॉ. मुश्ताक अलसी हे समाजशास्त्रज्ञ व अरीफ हसन हे आर्किटेक्ट यांनी, आंधळ्यासारखे मार्ग शोधत शोधत या झोपडपट्टीत घुसायचे व लोकांसोबत वेगळ्या पद्धतीने काम करायचे असे ठरविले. त्यातून लोकांसोबत बोलणे-अभ्यास सुरू झाला. मोहल्ला-समित्या बनल्या. लोकांनीच मित्रांच्या मदतीने योजना आखली. पैसा उभा केला व स्वतःची समस्या स्वतःच सोडवून घेतली.
पुण्यातील कोथरूड भागात हॅपी कॉलनी आहे. ओनरशिप फ्लॅट्स बनणे सुरू होते. काही मध्यमवर्गीय कुटुंबे रहायला आली होती. एका कुटुंबाच्या लक्षात आले की कॉलनीजवळच मुरुमाच्या खाणी आहेत व तिथून काँटॅक्टर मुरुमापी ट्रकने इतुक करीत आहे. त्यांनी विचार केला, अजून आपल्या कॉलनीचे रस्ते बनायचे आहेत; त्यासाठी आपल्याला मुरूम लागेल, तो मग आपण कुठून आणणार? त्यांनी शेजारी बोलायला सुरुवात केली. लोक एकत्रित येऊन बोलायला लागले. अभ्यास सुरू झाला. कागदोपत्री लढाईत दम नाही, हे लक्षात आल्यावर ही मध्यमवर्गीय कुटुंबे बायकामुलांसह रस्त्यावर उतरली. मुरुमाचा ट्रक अडवला. शासनाला कॉन्ट्रॅक्टरची लीज रद्द करावी लागली. या लढ्यातून निर्माण झालेल्या लोक-ऊर्जेचा उपयोग त्यांनी आपली स्वच्छता-व्यवस्था अभिनव पद्धतीने बसविण्याकरिता केला.
बाबरी मशीद प्रकरणानंतर उसळलेली दंगल फक्त मोहल्ला समित्यांमुळे भिवंडी व भागलपूरसारख्या तणावग्रस्त शहरांत पसरली नाही, हे याच दिशेचे उदाहरण आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील १५० (दीडशे) गावांनी प्रचलित कायदा मोडून आपल्या गावातील बेकायदेशीर दारू बंद करण्याचा केलेला पराक्रम याच दिशेचा परिचायक आहे. या १५० जागृत गाव-समाजांच्या सर्वसहमतीने निवडलेल्या प्रतिनिधींची निर्णयप्रक्रिया बांधण्यात आम्ही चुकलो. अन्यथा गावसमाजांच्या प्रतिनिधींच्या शक्तीचाही एक वेगळा प्रयोग येथे होऊ शकला असता.
(६) ग्लोबलायझेशनवर उपाय—ग्रामस्वराज्य व जय जगत्
ग्लोबलायझेशनविरोधी लढाई नॅशनल (राष्ट्रीय) व इंटरनॅशनल (आंतरराष्ट्रीय) पातळीवर परिणामकारकरीत्या लढता येणार नाही, कारण त्यांची रचना व कार्यपद्धतीच ग्लोबलायझेशनला अनुकूल आहे.
* ग्लोबलायझेशनविरोधी लढाई लोकल (स्थानिक गावसमाज व मोहल्ला समिती) व ग्लोंबल (जग) पातळीवरच परिणामकारकरीत्या लढावी लागेल. त्यापैकी गावसमाज व मोहल्ला समितीपातळीवरील लढाईची दिशा दाखविणारी काही उदाहरणे वर दिली आहेत. असे अनेक गाव-समाज व मोहल्ले स्वयंप्रेरणेने वाटचाल करीत असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या स्वतःच्याच जगण्याचा हा एक भाग असल्याने, आपण काही विशेष—वेगळे करीत आहोत असा अभिनिवेश व त्यामुळे येणारा अहंकारही तिथे नसेल. म्हणून प्रचार व प्रसारमाध्यमात प्रसिद्धीही असणार नाही. ज्या वेगळ्या व्यक्ती आहेत, त्यांनीच अशी वेगळी गावे-मोहल्ले शोधून त्यांच्यासोबत स्वतःला जोडून घ्यावे लागेल. असा गाव-समाज व सक्षम सहयोगी मित्र व्यक्ती मिळून साकार होईल–गाव किंवा मोहल्ला गणराज्य. अशा अनेक गाव-गणराज्यांचे मिळून बनेल राज्य व राज्यांचे मिळून बनेल जागतिक राष्ट्र. संपूर्ण पृथ्वी हेच एक राष्ट्र असेल. प्रत्येक व्यक्ती नागरिक या नात्याने कोणत्या-ना-कोणत्या गाव किंवा मोहल्ला गणराज्याशी बांधलेल्या असतील व दुसरीकडे विश्व सदस्य म्हणून पृथ्वीला जबाबदार असतील. सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याचा स्वयंनिर्णय ही राज्यशास्त्रीयदृष्ट्या आधुनिकतम गोष्ट होय. हे म्हणजे कोणत्या तरी जुन्या गोष्टीचे पुनरुज्जीवन नव्हे. या दिशेने वाटचाल सुरू करणे, एक पाऊल उचलणे आपल्या प्रत्येकाच्या आवाक्यात आहे. आपल्या गाव-समाज किंवा मोहल्ल्यापासून व त्याआधी स्वतःपासूनच प्रत्येकाला प्रारंभ करता येईल.