अमेरिकेतील शिक्षकसंघ: सामर्थ्य आणि संघर्ष

आज अमेरिकेत शिक्षकांच्या हक्कांसाठी झगडणारे व शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले नॅशनल एज्युकेशनल असोसिएशन (एन्.ई.ए.) व अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स (ए.एफ.टी.) असे दोन संघ आहेत. गेल्या ३० वर्षांपासून ह्या दोन संघटना कुत्र्या-मांजरांसारख्या उघडपणे मांडत आहेत. दरवर्षी ह्या संघटनांचे प्रतिनिधी आपल्या वार्षिक संमेलनात एक संघटनेच्या मागणीचा प्रस्तावही मांडतात. पण दोन्ही संघटनांचे प्रतिनिधी तो बहुमतांनी फेटाळून लावतात. हा तमाशा अनेक वर्षांपासून अमेरिकन जनतेला फुकटात पाहावयास मिळतो. ह्या वर्षी जुलै महिन्यात दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींनी बहुमताने एकीकरणाचा ठराव पुन्हा एकदा बहुमतांनी नामंजूर केला.
ह्या दोन्ही संघटनांची सभासद-संख्या जवळजवळ ३० लाख आहे. आपल्या ह्या प्रचंड सामथ्र्याचा उपयोग ते आपल्या स्कूल बोर्डासारख्या समान शत्रूविरुद्ध व त्यांच्या आवडत्या शैक्षणिक कार्यक्रमांना विरोध करणा-या रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांना पुढील निवडणुकीत चांगला धडा शिकविण्याऐवजी हे आपली शक्ती एकमेकांशीच झगडण्यात का वाया घालवितात ह्याची काही कारणे अगदी उघड आहेत.
प्रथम म्हणजे एन्.ई.ए. ची सभासदसंख्या ए.एफ.टी. पेक्षा तिप्पट आहे व ही संस्था आपल्याला “धंदेवाईक’ (प्रोफेशनल् अन् व्हाईट कॉलर्ड) समजते व त्यांना आपल्या प्रतिपक्षाच्या “युनियन’ प्रवृत्ती (ब्ल्यू कॉलर्ड मेंट्यालिटीज) जराही पसंत नाहीत. एन्.ई.ए. ही स्वतःला डॉक्टरांसारखीच धंदेवाईक संस्था समजत असल्याने तिने आपल्या सभासदांनी १९६७ पर्यंत संपावर जाण्याची बंदी केली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे तिच्या सभासदसंख्येला गळती लागली व ए.एफ.टी. ची सभासदसंख्या तिप्पट झाली. एन्.ई.ए. ला लौकरच कळून आले की पैसा नसला की व्हाइट कॉलरही खूप मलिन होते! हे समजून त्यांनी आपले संपाबाबतचे मवाळ धोरण बदलून आक्रमक पवित्रा धारण केला. पण अजूनही ते आपण “युनियन” नाही असे तुणतुणे वाजवीत असतातच. पण दोन्ही पक्षांचे आता शिक्षकांच्या पगारवाढीबाबत एकमत असते. आज अमेरिकन शिक्षकाला वर्षाला ३९,००० डॉलर्स पगार मिळतो. तरीही त्यांना जास्त पगार हवा आहे.
सध्या अमेरिकन जनता व दोन्ही राजकीय पक्षांचे पुढारी ह्यांनी शिक्षणाला एक नंबरचे प्राधान्य दिले असल्याने दोन्ही शिक्षकसंघांना आपले धोरण बदलणे भागच पडले.
आता ते सुद्धा शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल ह्याच्या चिंतेत पडले आहेत.
सध्या सार्वजनिक शाळांत अमेरिकन शिक्षकांच्या साडेसातीला सुरुवात झाली आहे असे म्हटल्यास जराही अतिशयोक्ती होणार नाही. सामान्य जनता, पालकवर्ग, राज्यकर्ते अन् प्रचारमाध्यम ह्या सर्वांनीच शिक्षकांना व शिक्षकसंघांना धारेवर धरले आहे. गेल्या ८-१० वर्षांत शिक्षकांच्या शिकवण्याचा आणि त्यांच्या सामान्यज्ञानाचा दर्जा एवढा खालावला आहे की अमेरिकन समाजाचे सारेच घटक शिक्षकांवर लांडग्यासारखे तुटून पडले आहेत. शिक्षकांना आपल्या पगारांत वाढ हवी आहे. आज येथील अमेरिकन शिक्षकाला एवढा चांगला पगार मिळतो पण त्याची शैक्षणिक लायकी काय आहे? एक उदाहरण पहा: जून महिन्यात मॅसाच्युसेट्स् राज्यात घेण्यात आलेल्या एका सरकारी शिक्षण-परीक्षेत ५९ टक्के नापास
झाले!
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ह्या राज्यातील स्कूलबोडने अधिक शिक्षक परीक्षेत पास व्हावेत म्हणून परीक्षेतील प्रश्नांचा दर्जा कमी केला होता, उत्तीर्ण धोरण कमी केले होते. तरीही बहुसंख्य शिक्षक परीक्षेत गडगडलेच! ह्या शिक्षकांचे सामान्यज्ञानही वाखाणण्यासारखे आहे. अमेरिकन राज्यघटनेचा लेखक कोण ह्याचा त्यांना पत्ता नाही. त्यांची स्पेलिंग चाचणी पहा: एका शिक्षकाने different चे स्पेलिंग लिहिले diferant ! दुस-या एका महाभागाने decent ऐवजी descent लिहून कळस केला.
पण शिक्षकांच्या शैक्षणिक दर्जाचा प्रश्न ह्या राज्यातच नव्हे तर हा राष्ट्रव्यापी प्रश्न बनत चालला आहे. आमच्या जवळच्या व्हर्जिनिया राज्यात हाच प्रश्न सामान्य जनतेला भेडसावत आहे. ह्या राज्यात ३३ टक्के शिक्षक मूलभूत (बेसिक) विषयांत नापास झाले. न्यूयॉर्क राज्यात वाचन-चाचणीच्या परीक्षेत ७५ टक्के शिक्षक नापास!
मग अशा शिक्षकांना स्कूलबोर्ड नोकरीतून बडतर्फ का करीत नाही? ह्याची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. प्रथम म्हणजे येथील शिक्षकसंघटना व त्यांचे पाठीराखे एवढे सामर्थ्यवान आहेत की येथील स्कूलबोडला शिक्षकांना ‘नालायक’ ठरवून गचांडी देणे हे अतिशय कठिण कार्य होऊन बसले आहे. त्याशिवाय अशा नालायक शिक्षकांना कोर्टात खेचून त्यांचा बंदोबस्त करणे म्हणजे एक डोकेदुखी आहे. कोर्टाच्या कामाला एकतर खूप पैसा लागतो अन् त्यासाठी सारख्या कोर्टकचेरया करण्यास लागणारा वेळ त्यांच्याकडे कुठे आहे? आणि कोर्टात शिक्षकांविरुद्ध भरपूर लेखी पुरावा नसला तर कोर्टात स्कूलबोर्डच हरण्याची जास्त शक्यता असते. अन् कोर्टात जाण्यापूर्वी स्कूलबोर्डाच्या सभासदांना पुढील निवडणुकीचाही विचार करून शिक्षकांना गोंजारावे लागते.
ह्यांचा एक परिणाम म्हणजे अमेरिकन सार्वजनिक शाळा ह्या शैक्षणिक दर्जा गमावलेल्या शाळा होऊन बसल्या आहेत. तेथेही शिक्षक, विद्यार्थी अन् पालक ह्यांच्या साठमाच्या सारख्या चालूच असतात. ह्याला कंटाळून आता पालक आपल्या मुलांना खाजगी शाळांत अथवा नवीन प्रकारच्या सरकारमान्य “चार्टर” शाळांत मोठ्या संख्येने दाखल करीत आहेत. नवीन कायद्याचा फायदा घेऊन काही पालक आपल्या मुलांना स्वतः घरीच शिक्षण देत असतात. त्यामुळे शिक्षकांना आपला पवित्रा आता बदलणे भागच झाले आहे. आता ते व त्यांच्या संघटनाही शैक्षणिक दर्जा व शिक्षकांच्या जवाबदा-यांची चर्चा करू लागल्याचे दिसते. पण “बैल गेला व झोपा केला तशातलाच हा प्रकार आहे. ती वेळ आता टळून गेली आहे. येथील पब्लिक शाळा भलत्याच बदनाम झाल्या आहेत. त्याला फक्त येथील शिक्षक संघच जवाबदार नव्हे तर येथील रिपब्लिकन पक्षाच्या शिक्षणाचे खाजगीकरणाच्या प्रचाराला सामान्य जनता चांगलीच बळी पडली आहे हेही महत्त्वाचे कारण आहे. सरकारची सत्ता साच्याच क्षेत्रांतून कमी करून खाजगीकरण व पर्यायाने विश्वीकरणाचा ढोल पिटणारी ही मंडळी आज तरी बलवान होऊन बसली आहेत. ह्या लोकांच्या नेत्यांनीच सार्वजनिक शाळांचे आर्थिक पंख कापून टाकल्याने त्याची परिस्थिती घायाळ झालेल्या पंखरहित जटायूसारखी झाली आहे. अशा स्थितीत सार्वजनिक शाळा किती वर्षे टिकून राहू शकतील व तसे झाल्यास शिक्षकसंघाचे सामर्थ्य तरी काय असणार? त्यांची गत फुग्यातून हवा निघून गेल्यासारखी होणार आहे. आज जगातील अनेक राष्ट्रांना शिक्षकांच्या वाढत्या मागण्या, आर्थिक साधने व शिक्षणाचा दर्जा ह्यांचा मेळ कसा साधावयाचा हा प्रश्न भेडसावीत आहे. ह्यापासून भारतीय शिक्षक व बँकांसारख्या इतर धंदेवाईक संघटनांनीही बोध घेण्यासारखा आहे. ज्यावेळी संघटनाचे सभासद व त्यांचे नेते समाजहित व आपली सार्वजनिक कर्तव्ये विसरून फक्त स्वतःच्या हक्कांचीच तुतारी वाजवत बसतात त्यावेळी त्यांना गाढव व ब्रह्मचर्य गेल्याचा अनुभव एकाच वेळी आल्याशिवाय राहणार नाही. सावधान!

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *