स्फुटलेख

महाराष्ट्रातल्या एकूण सर्व रहिवाशापैकी २०% लोक सोडले तर बाकीचे ८०% लोक कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने शासकीय मदतीला कमीअधिक प्रमाणात पात्र ठरत असावे.
जे मदतीला पात्र ठरत नाहीत त्यांच्यापैकी अर्धे म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे १०% लोक असे साहाय्य घेणे नामुष्कीचे वाटून त्यासाठी जात बदलणार नाहीत अशी आशा आहे. म्हणजे दाखला मागण्यातल्या, मिळविण्यातल्या अडचणी पार करून जास्तीत जास्त १०% लोक त्या सवलतींसाठी लायक नसताना सवलती मागतील असा अंदाज करता येतो.
आपल्याला ह्या जातींच्या गुंत्यातून बाहेर पडावयाचे असेल तर त्यासाठी दोन उपाय आम्हाला सुचतात.
पहिला उपाय
जे मागतील त्यांना सवलती द्यावयाच्या. अखेरीस आता आमचे राज्य–स्वराज्य आलेले असल्यामुळे ह्या सवलती आम्ही आमच्या आम्हालाच द्यावयाच्या आहेत ! सर्वांना सवलती द्यावयाच्या ठरविल्यास खजिन्यावरचा भार २०-२५% च वाढेल. तो भार फार नाही. आज जे करबुडवे लोक आहेत त्यांच्याकडून सक्तीने कर वसूल केल्यास ही २०-२५% वाढ देशाला सहज झेपण्यासारखी आहे. सगळ्या जातींमधून डॉक्टर आणि इंजिनीयर झालेच पाहिजेत असा आपला आग्रह सध्याच्या आरक्षणांतून दिसून पडतो. जणू काय त्यात्या जातीच्या लोकांना दुस-या जातींच्या डॉक्टरांची औषधे लागू पडत नाहीत आणि दुस-या जातीच्या लोकांची घरे इंजिनीयराने बांधल्यास ती कोलमडून पडतात! आर्थिक समानता आणि सामाजिक दर्जा ह्यांचा आरक्षणाशी आजवर आपण घातलेला संबंध तोडल्याशिवाय जातिभेद नष्ट होणार नाही. दोन सख्ख्या भावांची आर्थिक बाबतींत समानता नसते किंवा फार क्वचित् असते, आणि एकाच घरात राहणाच्या बहीणभावांचा आणि/अथवा पतिपत्नींचा सामाजिक दर्जा समान नसतो. अगदी भटजी आणि शेटजी ह्या वरिष्ठतम जातींतही नसतो. हा श्रेष्ठ-कनिष्ठभाव जन्मामुळे येत नसून आपल्या मनावर झालेल्या संस्कारांमुळे येतो हे समजण्याची वेळ आता आली आहे. जातिभेद हे आजचे वास्तव असले तरी उद्या ते राहू नये ह्यासाठी हे उपाय करावयाचे आहेत.
आता दुसरा उपाय
ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असेल, आपापल्या जातीवरून सवलती हव्या असतील, आणि पुढेही त्या चालू राहाव्या असे ज्यांना वाटते त्यांनी त्या नेहमी आपल्या नावांपुढे लावाव्या. आपल्या जातीचा उच्चार करण्याचा ज्यांना संकोच होतो त्यांनी मागल्या दाराने सवलती मागू नयेत. लपवाछपवी नको. सवलती मागणाच्या प्रत्येकाने आपली जातच आडनावाप्रमाणे लावावी. त्यांना तशी सक्ती करण्यात यावी. एवढेच नाही, तर धर्मातरापेक्षाही जात्यन्तर सुकर व्हावे. वयाच्या अठराव्या वर्षी मतदार होण्याच्या वेळी आता प्रत्येकाला ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. त्यावेळी वयात येणा-या प्रत्येकाला आपली जात निवडण्याचा अधिकार असवा. कोठल्याही पुराव्याशिवाय त्याला जात सांगता यावी. ही निवडलेली जात आयुष्यभर बदलता येणार नाही, आणि त्या-त्या जातीचा आचारधर्म त्यांना पाळावा लागेल. ज्यांना सवलती नको असतील त्यांनी किंवा ज्यांना जातींच्या गुंत्यातून बाहेर पडावयाचे आहे त्यांनी स्वतःला बिनजातीचा असे घोषित करावे. बिनजातीसारखेच बिनधर्माचे म्हणजे निधर्मी असल्याचीही घोषणा करता येईल. निधर्मी लोकांना कोणत्याही धर्माचा प्रसार-प्रचार करता येणार नाही आणि त्याउलट जातीच्या लोकांवर ‘आमचीच जात कशी श्रेष्ठ आहे ते सांगण्याचे बंधन राहील. आपल्याच धर्मात जात बदलता येणार नाही. आणि धर्म बदलल्यास नवीन धर्मामध्ये कोणतीतरी जात स्वीकारावी लागेल.
ही योजना पंचवीस वर्षे जर सलगपणे राबविली तर भारतातल्या जातींची संख्या एकदम कमी होईल. निवडणुकीची समीकरणे बदलतील. मुख्यतः गोवारीकांडासारख्या घटना पुन्हा कधीही घडणार नाहीत, अशा घटनांची क्रौर्यसूचक स्मारके होणार नाहीत. पुष्कळ भानगडी नष्ट होतील. ज्यांना समाजातल्या जाती टिकाव्या असे वाटते ते आणि ज्यांना जाती नकोत, त्या नष्ट व्हाव्या असे वाटते ते असे समाजाचे स्पष्ट विभाजन व्हावे अशी इच्छा आहे. जातीवरून, जन्मावरून सवलती मागणे सर्वांनाच नामुष्कीचे वाटावे असे वातावरण आपणांस निर्माण करावयाचे आहे. त्यासाठी आमच्या ह्या सूचनांचा अवश्य विचार व्हावा.
रोजगार-निर्मितीमधल्या अडचणी
सर्वांना रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांनी शासनाला योग्य सूचना कराव्या अशी विनंती रोजगार आणि स्वयंरोजगार विभागाचे सल्लागार श्री. दिनेश अफझुलपूरकर ह्यांनी केली आहे. ती बातमी वाचून अनेक प्रश्न मनात निर्माण झाले.
(१)यन्त्रयुगामध्ये कोणत्याही समाजाला पूर्ण रोजगार कधीही निर्माण करता आला नाही. कारण सर्व कामांचे वेतन सारखे नसल्यामुळे एका नोकरीतून दुसन्या नोकरीकडे लोक
सतत धाव घेत असतात. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये ज्या लाखो लोकांची नावे नोंदविलेली असतात त्यांपैकी ऐंशी टक्के लोक काही ना काही उद्योग करीत असतात आणि कमावतही असतात. प्रत्येकाची धाव अधिक चांगल्या नोकरीकडे असते.
(२)लोकसंख्या मोजकी असली किंवा स्थिर असली तरीही सर्वांना रोजगार मिळणे शक्य नसते. कारण ज्या साधनांच्या योगे उत्पादन होत असते ती साधने झपाट्याने बदलत असतात. इतकेच नव्हे तर आवडीनिवडी बदलल्याबरोबर त्यांचा रोजगारावर तीव्र परिणाम होतो. अमेरिकेतला तंबाखूचा धंदा बसला. फ्रान्समध्ये शहामृगाच्या पिसांपासून स्त्रियांच्या टोप्यांचे अलंकार पुष्कळ वर्षे बनते, तो एक मोठा धंदा तेथे होता. फैशन बदलली, रोजगार नष्ट झाला. उद्या हिव्यांचा वापर वा पुरवठा कोणत्याही कारणामुळे कमी झाल्यास आपल्या देशातील लक्षावधि लोक रोजगारास मुकतील. मागे मोरारजीभाईंनी सुवर्णनियंत्रण कायदा करून काही लाख लोकांचा रोजगार लेखणीच्या एका फटक्यासरशी नष्ट केला होता. अशा घटना नेहमीच घडत असतात. १००% रोजगार हे मृगजळ आहे. त्याच्यामागे लागणे व्यर्थ आहे. रोजगार निर्माण करू नयेत असे आमचे म्हणणे नाही. आमचे म्हणणे रोजगार नसलेल्या माणसाला कमी लेखू नये असे आहे. कारण रोजगार मिळणे वा न मिळणे ह्यावर कोणाही एका माणसाचा ताबा नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाला हवा तितक्या वेतनाचा रोजगार मिळेलच ह्यावर ही नाही. आपल्या ९० कोटींच्या देशात ५० लाख लोक जर इंजिनीयर आणि डॉक्टर होण्याच्या लायकीचे (बुद्धिमत्तेने) असले तर त्या सगळ्यांनी डॉक्टर वा इंजिनीयर होऊन चालत नसते. समाजाला तितक्यांची गरज नसते. आज देशात शिक्षकांची गरज आहे. सगळे शिक्षणाचे नियम धुडकावून लावून एकेका वर्गात ७०-८० मुले कोंबली जात आहेत, आणि तरुण मुलामुलींना स्वयंरोजगाराचे अधिक प्राप्तीचे गाजर दाखवून झुलविले जात आहे. आम्ही जास्त शाळा उघडणे इतकेच नव्हे तर वर्ग वाढविणे अत्यंत कठीण करून ठेवले आहे. परिणामी एकीकडे शिक्षणाचा दर्जा खालावतो आणि दुसरीकडे तरुण माणसे रोजगाराला मुकतात.
(३)रोजगार वाढविण्यासाठी गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे असेही श्री. अफझुलपुरकरांचे जे म्हणणे आहे, ते विवादास्पद आहे. सगळ्या खादी ग्रामोद्योगवाद्यांचे म्हणणे त्याच्याविरुद्ध आहे. एकवेळ रोजगारवृद्धीसाठी अफझुलपुरकरांचे भांडवलासंबंधीचे म्हणणे मान्य केले तरी त्याबरोबर वाढलेल्या उत्पादनाचा नीट विनिमय आणि वाटप झाल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. आपल्या देशात उत्पादन पुष्कळ वाढू शकते. पण त्याच्या योग्य वाटपासाठी आपली सान्यांची मने तयार नसल्यामुळे आज उत्पादन वाढले तर त्याच्या मागोमाग मंदी येईल आणि कृत्रिमपणे निर्माण केलेला रोजगार नष्ट होईल. आजच्या परिस्थितीत मंदीचा अनुभव घेणे आपणास परवडणारे नाही.
थोडक्यात काय तर रोजगारनिर्मितीविषयीची पावले अतिशय काळजीपूर्वक उचलावी लागतील आणि त्याबरोबरच सगळ्या समाजाच्या जीवनमानात वाढ होणार हे ध्यानात घेऊन त्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या मनांची तयारी करावी लागेल. सार्वत्रिक दारिद्यातून सार्वत्रिक वैभवाकडे आपल्याला वाटचाल करावयाची आहे, आणि ते वैभव सगळ्यांपर्यंत एकदम पोचणार नाही. त्यामुळे ज्यांना आधी मिळेल ते गर्वाने फुगून जाण्याचा आणि बाकीचे मत्सरग्रस्त होण्याचा फार मोठा संभव आहे. ह्या अडचणींतून बाहेर पडण्यासाठी जनजागरणाची आवश्यकता आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *