सप्टेंबरचा अंक प्रकाशित झाल्यानंतर जातिभेद कसा घालवावा ह्या विषयासंबंधी आणि आजचा सुधारक हे मासिक महाराष्ट्रातील सर्व जातींच्या लोकांना हा आपला सुधारक आहे असे कशामुळे वाटेल ह्याविषयी आणखी काही पत्रे आली. ती वाचून असे जाणवले की हा विषय येथेच थांबविणे इष्ट होणार नाही. जातिभेद नाहीसा व्हावा ह्याविषयी जरी सगळ्यांचे एकमत असले तरी आमच्या विचारसरणीवर इतिहासाचा पगडा आहेच. जातींच्या संबंधीचे वास्तव अतिशय दाहक आहे, उग्रभीषण आहे. ते वास्तव बदलण्यासाठी जे काय थातुरमातुर उपाय आम्ही सुचविले ते सद्य:स्थितीत उपयोगी नाहीत असा सूर आम्हाला ऐकू येत आहे. पण फार उतावीळ होऊन भागावयाचे नाही. आपले एखादे पाऊल घाईत पडले तर जो परिणाम आम्हाला पाहिजे त्याऐवजी निराळेच काही होऊन बसेल. आमच्या बहुतेक सर्व संतांनी आणि फुले आंबेडकरांसारख्या थोर पुरुषांनी केलेले प्रयत्न अपुरे ठरलेले आहेत. आजवरच्या प्रयत्नांमुळे लोकमानस बदलण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही हे जाणून ह्या विषयावरची चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे. ह्या विषयावरची तीन पत्रे इतरत्र प्रकाशित होत आहेत. आपल्याला भविष्याकडे आपले तोंड वळवावयाचे आहे. इतिहासाकडे नाही हे ध्यानात ठेवून वाचकांनी चर्चेमध्ये अवश्य भाग घ्यावा अशी त्यांना विनंती आहे.
हे शिक्षण की ….
गेल्या तीन संपादकीयांमध्ये आम्ही श्री. पी. साईनाथ ह्यांनी लिहिलेले वृत्तान्त प्रकाशित केले असून त्यांतून काही तात्पर्य काढण्याचा प्रयास केला आहे. ह्यावेळी आणखी एक वृत्तान्त देत असून त्यावरून काढावयाचे तात्पर्य किंवा घ्यावयाचा बोध आम्ही वाचकांवर सोपविणार आहोत. श्री. साईनाथ ह्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांशी आपण सहमत होण्याची गरज नाही.
बिहार राज्याच्या पूर्व दिशेला, पश्चिम बंगालच्या सीमेजवळ गोद्दा (गोड्डा) ह्या नावाचा जिल्हा आहे. ह्या गोद्दा जिल्ह्यामधल्या डमरूहाट ह्या गावी एक अद्वितीय शाळा आहे. ह्या माध्यमिक विद्यालयाची अद्वितीयता अशासाठी की त्या शाळेमध्ये आठ वर्ग, सात शिक्षक, दोन खोल्या, चार विद्यार्थी आणि एक मोडकी खुर्ची आहे.
हेडमास्तरांसाठी राखीव असलेली ती खुर्ची सध्या रिकामी पडली आहे. कारण तेथले हेडमास्तर पैशांच्या अफरातफरीच्या खटल्यात अडकले असून त्यांना सरकारने निलंबित केले आहे. आपापल्या शाळेमध्ये पगारवाटप करण्याचे कार्य त्या त्या शाळांच्या हेडमास्तरांकडे सोपविले असते. अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षकांना तेथे पगार दिला जातो असे विभागीय शिक्षणाधिका-यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी प्रस्तुत हेडमास्तरांना शाळेतून काढून टाकले.
दुस-या दोन शिक्षकांची बदली झालेली असल्यामुळे त्या शाळेमध्ये सध्या चार शिक्षक जास्तीत जास्त दहा-बारा विद्याथ्र्यांना शिकवितात. तशी शाळेच्या पटांवर ७५ ‘नावे आहेत. कधीकधी तर दोनच विद्यार्थी शाळेला येतात. हे सर्व पाहून साईनाथांच्या सोबत असलेले गोडा महाविद्यालयाचे प्राध्यापक सुमन धैर्यधर साईनाथांना म्हणाले, कोठल्याही शिकवणी-वर्गातसुद्धा असे कधी घडत नाही. बघा, येथे एका विद्यार्थ्यामागे दोन शिक्षक आहेत!’
गोध्धा जिल्ह्याचा जो आदिवासी इलाखा आहे तेथे तर ह्याहून शोचनीय परिस्थिती आहे. डोंगराळ प्रदेशात वसलेल्या बोआरिजूर तालुक्यातल्या अद्रो ह्या गावी एक श्यामसुंदर मालतो नावाचे शिक्षक आहेत. त्यांनी गेल्या दोन वर्षात शाळेचे तोंड बघितलेले नाही. आम्हाला (साईनाथ ह्यांना) त्या गावी पोचावयाला टेकड्यांतून वाट काढत शेवटची चौदा किलोमीटर पायपीट करावी लागली. तेथल्या शाळेच्या खोल्यांचा सध्या तेंदूपत्ता (ज्यांमध्ये तंबाखू ठेवून विडी वळतात ती पाने) आणि हंगामात मक्याची कणसे भरण्यासाठी गोदामासारखा वापर केला जातो.
हजेरीपटाच्या वह्या सोबत घेऊन मालतो दोन वर्षांपूर्वी त्या शाळेतून निघून आला. रतनपूरला आपल्या घरी बसून तो मुलांची हजेरी भरतो आणि आपला पगार वसूल करतो असे पहाडिया जमातीचे टेथरीगोदा येथील मधुसिंग मला सांगत होते. ह्या मधुसिंगांच्या नेतृत्वाखाली आद्रोचे गावकरी मालतोची कानउघाडणी करायला गेले होते. मालतोने त्या सगळ्यांवर शारीरिक हल्ला, मारामारी आणि खुनाचा प्रयत्न ह्यांची कलमे लावून खटले भरले. हे खटले अजून अनिर्णित आहेत. “गोहा शहराच्या सीमेजवळ नूनमाटी ह्या नावाचे एक खेडे आहे”. तेथे त्या भागातले सगळ्यांत दरिद्री लोक कहार ह्यांची वस्ती आहे. ती शाळा आम्ही बघितली त्यावेळी त्या शाळेमध्ये एकटाच काळा बोकड शिकावयाला आला होता – आणि आणखी दोघे खिडकीमध्ये बसलेले होते. शाळेच्या पटावर दोन कहार मुलांची नावे ‘घातलेली आहेत पण कोणीच शिकावयाला जात नाहीत.
‘१९८९ मध्ये सीतापाडा ह्या नावाच्या गावी एका शाळेचा शिलान्यास झाला. ती शिला आता गर्द झुडपांनी झाकली गेली आहे. तेथला एक कार्यकर्ता मोतीलाल सांगत होता की सरकारी दप्तरांत ही एक चालू शाळा आहे असे तुम्हाला दिसेल. भारतातल्या अत्यन्त दरिद्री जिल्ह्यापैकी गोदा हा एक जिल्हा आहे. तेथल्या १०६३ शाळांमध्ये २८८७ शिक्षक नेमलेले आहेत. अर्थात काही शाळा चालू आहेत पण गोहा जिल्ह्यातल्या शिक्षणाची एकंदर व्यवस्था पाहू गेल्यास तेथे काही व्यवस्थाच नाही, जी व्यवस्था आहे ती चालू नाही असे म्हणावे लागते. पहाडी भागात आदिवासींची जी गावे आहेत तेथले एकही मूल शाळेत जात नाही, पटावर नावे मात्र काहींची घातलेली असतात.
दूर सुंदरपहाडी तालुक्यात दुर्यो नावाचे गाव आहे. तेथल्या ७९ घरांना आम्ही भेटी दिल्या. ते गाव बरेच प्रगत आहे असे आमच्या ऐकिवात होते. तेथल्या ३०३ रहिवाशापैकी फक्त ११ जणांना आपली जेमतेम सही करता येते. चंदू पहाडिया नावाचा एकमेव मॅट्रिक झालेला माणूस गावात आहे आणि तो नोकरीच्या शोधार्थ वणवण करीत आहे. ह्या दुर्योमध्ये
एका मुलाचे नाव शाळेच्या पटावर आहे आणि तो कधीही हजर राहत नाही. आम्ही गावात गेल्यावर तेथला हेडमास्तर घाईघाईने आम्हाला शोधत आला. त्याला म्हणे कोणी सांगितले की शाळाखात्याच्या इन्स्पेक्टरसारखे दिसणारे लोक गावात आले आहेत. त्याचा चेहरा चिंताग्रस्त दिसत होता. ह्या मुलांनी शाळेत शिकावे अशी माझी खूप इच्छा आहे. पण त्यांचे आईबाप त्यांना पाठवतच नाहीत. असे सांगून आणि मी कोठलाही शासकीय पदाधिकारी नाही ह्याची खातरजमा करून घेऊन तो निघून गेला. परशुरामसिंह त्याचे नाव, आमच्या सोबतचे गावकरी म्हणाले, ‘परशुरामसिंगाने पुष्कळ दिवसांत पहिल्यांदाच तोंड दाखविले. एकूण काय तर दुर्यो गावातली नवी पिढी तिच्या पूर्वीच्या पिढीपेक्षा शिक्षणात मागासलेली राहणार अशी लक्षणे तेथे दिसत आहेत.
‘इकडच्या प्रदेशात जेमतेम पाचटक्के महिला साक्षर आहेत, आणि शिक्षणाची एकूण परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे’. जी कोणती मुले शाळेत जातात ते सारे मुलगे असतात. तेथल्या शिक्षकांवर होणारी टीका कितीही योग्य असली तरी शिक्षकांची अनास्था हे तेथल्या शैक्षणिक दु:स्थितीचे कारण नाही. मुख्य कारण आहे त्यांचे नितांत दारिद्र्य आणि त्याचबरोबर सरकारचे दुर्लक्ष. त्याशिवाय आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे पुस्तकांचा आणि शाळेतल्या दुपारच्या भोजनाचा अभाव. ह्या सा-यांच्या भरीला त्या जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती म्हणजे डोंगराळ प्रदेश हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. ह्या पहाडी इलाख्यात प्राथमिक शिक्षकांना महिन्याला अडीच हजार रुपये पगार मिळतो. ही रक्कम त्यांच्यासाठी लहान नाही. ती त्यांना पुरून उरते. त्यांच्या खिशांत पैसे खुळखुळू लागल्यामुळे काही शिक्षकांनी सावकारी सुरू केली आहे. हे सर्व पाहून रणधीरकुमार पांडे ह्यांच्यासारखे सज्जन शिक्षक अगतिक आणि कष्टी झाले आहेत. मुलांना शाळेत पाठवा. ही पिढी शिकली नाही तर आपली धडगत नाही असे सांगत मी फिरत असतो. माझ्याने होईल तितका मुलांसाठी वह्या, पेन्सिली, पुस्तके ह्यांवर आपल्या खिशातून खर्च करतो. पण येथल्या आईबापांना मुलांना शाळेत पाठविणे परवडतच नाही’. रणधीरकुमार पांडे सांगत होते. ‘प्रदेश इतका दुर्गम’ आणि रोगट आहे की शिक्षकांना आपला जीव धोक्यात घातल्यासारखे वाटते. १९९१ साली ‘काला आझार’ने तिघे जण मरण पावले. ज्यांचा वशिला आहे त्यांना हव्या असलेल्या ठिकाणी बदली मिळते आणि ज्यांचा नाही त्यांना २५२५, ३०-३० वर्षे नको त्या ठिकाणी खितपत पडावे लागते. योग्य कारणासाठी, शिक्षकांना शिस्त लावण्यासाठी सुद्धा अधिकारी पुष्कळदा शिक्षकांच्या बदल्या करू शकत नव्हते. शिक्षकांच्या संघटना त्यांना आडव्या येत होत्या. कोणताही पक्ष सत्तेवर येवो तो शिक्षकांना हात लावू शकत नाही. निवडणुकीमध्ये मतमोजणीचे काम शिक्षक करतात त्यामुळे राजकीय पक्ष त्यांना भिऊन असतात असे त्या जिल्ह्यातला एक अधिकारी हसत हसत सांगत होता.
‘मुलांच्या अडचणी येथेच संपत नाहीत. पांडे सांगत होते. घरची कामे आटोपून, गुरावासरांना, शेळ्यामेंढ्यांना पाणी पाजून मुले दुरून-दुरून पायी बारा वाजेपर्यंत शाळेत येतात आणि घरी दिवसाउजेडी परत जायचे म्हणून शाळेतून लवकर परततात’.
‘ह्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायला कोणताच मार्ग उपलब्ध नाही का’? आहे! मार्ग आहे. समाजकल्याण खात्याने चालविलेल्या निवासी शाळा सगळ्यांना उपलब्ध करून देणे हा यावर उपाय आहे. अशा शाळांमध्ये मुलांची राहण्याझोपण्याची, खाण्यापिण्याची आणि वह्यापुस्तकांची सगळी सोय सरकारकडून होते. अशा शाळांमध्ये हजेरी चांगली असते. आणि मुलांचे यशही स्पृहणीय असते. प्रमोदकुमार पहाडिया हा एक चुणचुणीत आणि बोलका विद्यार्थी गोद्दा कॉलेजच्या बारावीला आहे. भांजी गावच्या निवासी शाळेतून गेल्या वर्षी जी १९ मुले बाहेर पडली त्यांच्यापैकी तो एक आहे. सहा मुले पदवी परीक्षांना बसत आहेत आणि एक इंग्लिश ऑनर्स घेऊन अंतिम परीक्षेला पाटण्याच्या कॉलेजमध्ये शिकत आहे.
‘पहाडियांना शिक्षण हवे ह्याविषयी प्रमोदच्या मनात कुठल्याही शंका नाही. त्यांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण देणे परवडत नाही ही एकमेव अडचण आहे. आम्ही सुदैवी म्हणून आमचा प्रवेश निवासी शाळेत झाला. त्या शाळेमुळे आमच्या आयुष्यात फार फरक पडला. आमचं आयुष्य बदलून गेलं.
प्रा. सुमन धैर्यधर म्हणाले, तेथल्या कुटुंबांना अशा शाळांचा जो आर्थिक आधार मिळतो त्यामुळे हा सारा फरक पडतो. गिरिधर माथुर यांनी संथाल पहाडिया सेवा मंडळाबरोबर १४ वर्षे काम केले आहे त्यांचेही असेच मत आहे. ते म्हणाले ‘आज ह्या शाळा फक्त मुलांसाठी आहेत. मुलींसाठी अशा शाळा निघाल्या तरच सुंदरपहाडिया तहसिलीमधल्या मुली शिकू शकतील. सध्या तेथे फक्त तीन मुलांच्या शाळा आहेत. रणधीर पांड्यांच्या मते ३-४ प्राथमिक शाळा एकत्र करून एक निवासी शाळा सुरू करावी. डमरूहाट शाळेमधल्या एका बिमलकांत राम नावाच्या शिक्षकांना मी शोधून काढू शकलो, त्यांचेही असेच मत आहे. इथल्या मुलांना शिक्षणच नव्हे तर खाणे, पिणे, वह्या, पुस्तके जे पुरविण्याची त्यांच्या आईबापांची ऐपत नाही ती पुरवली गेल्याशिवाय परिस्थिती सुधारावयाची नाही. पहाडियांना संधी मिळाली तर मुले सगळ्या परीक्षांमध्ये चमकतील असा त्यांच्या शिक्षकांचा विश्वास आहे. त्यांना भाषेची आवड आहे.
तामिळनाडूमधील दुपारच्या भोजनाच्या योजनेबद्दल काही शिक्षकांनी ऐकलेले आहे. तो प्रयोग येथेही करून पाहावा असे ते सुचवितात. निवासी पाठशाळांमध्ये बरेच काही दोष आहेत. बरीच सुधारणा त्यांमध्ये हवी आहे, पण इतके असून त्या मुलांचे आयुष्य बदलण्यात सफल झाल्या आहेत हे सिद्ध आहे. आणखी काही आशेची चिह्न दिसत आहेत. सध्या प्राथमिक शिक्षणावर आम्ही १७०० कोटी रुपये खर्च करतो आणि त्यातून काहीच पदरी पडत नाही. विटलो ह्या परिस्थितीला’ असे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव म्हणतात. त्यांनी प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा सुरू केल्या आहेत. युनिसेफने बिहारला राज्याची गरज पाहून मारा करण्याचे ठिकाण म्हणून ते घोषित केले आहे. आशा करू या की त्यांच्या योजनेत निवासी शाळा व दुपारचे भोजन यांचा अंतर्भाव असेल. जर असे खरेच घडले तर एक दिवस डमरूहाटच्या शाळेत शिक्षकांपेक्षा विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळेल!