दि ग्रेट इंडियन मिडल-क्लास : लेखक : पवन वर्मा (२)

१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले आणि ब्रिटिश प्रशासकांच्या जागी भारतीय प्रशासक आले पण प्रशासनाचे स्वरूप जवळपास तेच राहिले. ब्रिटिश आराखड्यावर भारतीय संसदीय लोकशाहीचे स्वरूप आखले गेले. भारतीय प्रशासकीय सेवा, न्यायसंस्था, सैन्यदल, शिक्षणपद्धती सगळे जवळपास त्याच स्वरूपात पुढे चालू राहिले. वर्माच्या मते हे सातत्य टिकले कारण मध्यमवर्गाची स्वातंत्र्याची कल्पनाच ती होती. ब्रिटिशांची हकालपट्टी त्यांना हवी होती पण राज्यकारभाराची पद्धत तीच हवी होती.
१९४७ च्या सुरुवातीचा हा मध्यमवर्ग संपूर्ण लोकसंख्येच्या १०% सुद्धा असेल नसेल. वरती मूठभर अतिश्रीमंत उद्योजक, भांडवलदार, जमीनदार आणि राजघराण्यातले काही लोक आणि खालती प्रचंड संख्येचे शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, चतुर्थ श्रेणीतील नोकरवर्ग वगैरे. ह्या दोन टोकांच्या मध्ये असलेल्या ह्या वर्गात सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, वकील यांच्यासारखे व्यावसायिक, लहान उद्योजक, व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, सुशिक्षित शेतकरी वर्ग, विधिमंडळाचे सभासद, विद्यापीठीय विद्यार्थी वगैरे. ह्या सर्वांच्या शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थितीत थोडाफार फरक असला तरी बरेच साम्यही होते. पण मुख्य म्हणजे देश-समाज ह्याबद्दल विचार करण्याची पद्धत सारखी होती, त्यात एकप्रकारचा आदर्शवाद होता, वैयक्तिक फायद्याच्या पलिकडे जाऊन विचार करण्याची वृत्ती होती.
मध्यमवर्गाच्या स्वरूपात गेल्या ५० वर्षांमध्ये झालेल्या बदलांचा विचार करताना वर्मा आदर्शवादाच्या चौकटीला विशेष महत्त्व देतात. त्यांच्या मते एकदा सर्वांनी एक होऊन परकीय सत्तेचा शत्रूचा पाडाव केल्यानंतर पुन्हा समूहाबरोबर एक होऊन कृती करणे मध्यमवर्गाला जमत नाही….. (it) is incapable of evolving a paradigm of conduct within itself. In order for it to have ideological mooring, there must exist, outside and above it, an ideological inheritance powerful enough to hold it in thrall. If such a legacy exists, the middle class, like litmus, will absorb it. If it does not, members of this class will run amok in the individual pursuit of the many new opportunities for self gratification, unrestrained by the tempering influence of a larger or ennobling cause.
सुदैवाने भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतून एक श्रेष्ठ दर्जाचा नैतिक आणि बौद्धिक वारसा भारतीय मध्यमवर्गाला मिळाला होता. नेहरूंचे आणि गांधींचे नेतृत्व हे त्या वारशाचे प्रतीक होते. नेहरूंची आधुनिक भारताच्या स्वरूपाची कल्पना, गांधींचा नैतिकतेच्या स्वतोमूल्याबद्दल असलेला आग्रह ह्यांचे आकर्षण मध्यमवर्गीय मनाला होतेच शिवाय त्यांच्या कृतीतून आणि उक्तीतून प्रगट होणारी गरिबांच्या उद्धाराची कळकळही मध्यमवर्गीय मनाला भिडली होती. गांधीच्या आणि नेहरूंच्या नेतृत्वाने दिलेला आणखी एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे धार्मिक सहिष्णुतेचा. गांधींची धर्मावरील श्रद्धा आणि नेहरूचा वैज्ञानिक विवेकनिष्ठ वृत्तीवरचा विश्वास ह्यामुळे त्या दोघांनीही सतत असहिष्णुतेचा धिक्कारच केला. ह्या सर्व घटनांचा परिपाक म्हणून एक मतप्रणालीची चौकट (ideological frame work) मध्यमवर्गीय माणसाच्या जाणिवेत तयार झाली होती. वर्मा त्यातील प्रमुख मुद्दे असे नोंदतात :
(a) An acceptance of the role of ethics in society, probity in public life, and the link between politics and idealism;
(b) A belief in the vision of an industrialized India, rational and scientific in outlook and modern in the western sense of the term;
(c) A social sensitivity towards the poor; a belief that the state and society must work towards their upliftment;
(d) A reticence towards ostentatious display of wealth;
(e) An acceptance of the goal of self-reliance,
(f) A belief in a secular state, above religious divides.
वैचारिक आदर्शाची ही चौकट इतरही आधारांवर उभी होती. भूतकाळाचा गौरव हा त्याचाच एक भाग. गांधी आणि साधारणपणे विवेकनिष्ठ विचार करणारे नेहरूसुद्धा इतिहासाचा विचार करताना भावनाप्रधान होतात असे वर्मा दाखवून देतात. पुढे हाताबाहेर गेलेल्या धार्मिक असहिष्णुतेची बीजे ह्या भूतकाळाच्या गौरवशाली आठवणींतच दडली आहेत असे त्यांना वाटते.
पण ह्या मतप्रणालीचा प्रभाव मध्यमवर्गाच्या जीवनपद्धतीवर फार मोठ्या प्रमाणात झाला. नैतिकता ह्या शब्दाचा अर्थ सर्वसाधारणपणे योग्य-अयोग्य काय ह्याचे दैनंदिन आयुष्यातील संकेत असा घेतला जाऊन त्याप्रमाणे आयुष्य जगायचा प्रयत्न केला गेला. वर्मा त्या काळातील जगण्याच्या पद्धतींचा विचार – फार मार्मिकपणे करतात. मध्यमवर्गाच्या अग्रक्रमांचा विचार ते अचूकपणे सांगतात – a good education for the children, the availability of wholesome food, the inculcation of the correct family values and a basic but unostentatious standard of living.
मध्यमवर्गाच्या आधुनिक भारताच्या कल्पना तत्कालीन चित्रपटांमधून कशा व्यक्त झाल्या ह्याचाही मागोवा वर्मा थोडक्यात पण संवेदनशीलपणे घेतात. जातिसंस्थेतली आणि जमीनदारी पद्धतीतली विषमता दाखवणारे सुजाता, दो बिघा जमीनसारखे चित्रपट, समतेचा आणि सर्वांना समान संधीचा उद्घोष करणारा आवारा, आणि ह्याचबरोबर त्यातील अर्थपूर्ण, कर्णमधुर गाणी ही त्या काळाची अभिव्यक्ती होती.
पण नेहरूंना अभिप्रेत असलेल्या बुद्धिवादी, वैज्ञानिक वृत्तीच्या आधुनिक भारताइतकीच भूतकाळात रुतलेली संस्कृती ही पण मध्यमवर्गाची गरज होती. ह्यातून एक चमत्कारिक द्वैत मध्यमवर्गाच्या मनोवृत्तीत वा मनोभूमिकेत निर्माण झाले. आधुनिकता पूर्णपणे स्वीकारण्याची मानसिक क्षमता अजून निर्माण व्हायची होती आणि परंपरेचा तटस्थपणे तौलनिक विचार करण्याची वृत्ती नव्हती. त्यामुळे सार्वजनिक आयुष्यात आधुनिकता आणि खाजगी आयुष्यात सनातन रूढिप्रियता अशी दुहेरी/दुभंगलेली मनोवृत्ति तयार झाली. सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस कृती आणि उक्ती यांच्यातील फरकाला हळू हळू निढवत गेला. ह्या वृत्तीचा प्रभाव भविष्यातील अनेक घटनांमध्ये मध्यमवर्गाने घेतलेल्या भूमिकांवर पडलेला दिसतो. मंडल कमिशन अंमलात आणण्याला त्यांनी केलेला विरोध किंवा धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा त्यांच्यावरचा वाढता प्रभाव ही या फरकाचीच उदाहरणे आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या राजकीय-आर्थिक धोरणांचा आराखडा ठरवण्यामध्ये मध्यमवर्गाचा सहभाग आणि प्रभाव स्वाभाविकच होता. सरकारचे अधिकृत धोरण सामान्यांच्या उद्धाराकरता, मदतीकरता होते पण ह्या धोरणाचे कृतीमध्ये रूपांतर करताना किंवा त्याची अंमलबजावणी करताना ह्या विशेषाधिकार असलेल्या वर्गाच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते, कारण सत्तेमधील अत्यंत मोक्याच्या जागा त्यांच्या ताब्यात होत्या. वर्मा म्हणतात, The result was that the interest of the middleclass hijacked the agenda of the nation, even as its members continued to believe that the state was rightly biased in favour of the less privileged.
हे कसे झाले—कोणतीही योजना शेवटी मध्यमवर्गाच्या फायद्याची कशी ठरली — ह्याची अनेक उदाहरणे वर्मा देतात. मी येथे शिक्षणाच्या उदाहरणाची सविस्तर माहिती देत आहे. कारण तो आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. स्वातंत्र्याआधी १५ वर्ष काँग्रेसने एक प्राथमिक शिक्षणाची योजना बनवली होती. स्वातंत्र्यानंतर घटनेने १४ वर्षेपर्यंतच्या मुलामुलींची फुकट आणि सक्तीच्या शिक्षणाची सोय केली. शिक्षणाचे महत्त्व जाणणाच्या मध्यमवर्गाने ह्या धोरणाचे स्वागतच केले पण त्यांची मागणी प्राथमिक शिक्षणाची नव्हती कारण ते त्यांनी मिळवलेच होते. त्यांची मागणी उच्च शिक्षणाची होती. त्यांच्या दबावामुळे प्राथमिक शिक्षणाची योजना योजनेच्याच पातळीवर राहिली आणि उच्च शिक्षणात मात्र लक्षात येण्यासारखी वाढ झाली. पैसा, आणि इतर साधनांची उणीव लक्षात घेता ही वाढ इतर शैक्षणिक योजनांचे नुकसान करूनच झाली हे उघड आहे. चीनमध्ये आहेत त्यापेक्षा सहापट उच्चशिक्षित लोक भारतामध्ये आहेत. पण भारताची निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अशिक्षित आहे. ह्याउलट चीनची ८० टक्के प्रौढ लोकसंख्या साक्षर आहे. प्रशिक्षित आणि कसबी कामगारांची मोठी संख्या असलेला भारत हा जगातील मोजक्या देशांपैकी एक आहे आणि शाळेत न जाणाच्या मुलांची सगळ्यांत जास्त संख्या भारतातच आहे. ह्या सगळ्याची जबाबदारी १९४७ मध्ये शैक्षणिक धोरण आपल्या फायद्याचे करून घेणा-या वर्गाचीच आहे. अमर्त्य सेन, प्रणब बर्धन वगैरे वेगवेगळ्या अभ्यासकांची मते देऊन वर्मा सांगतात की देशातील बहुसंख्य जनतेला अशिक्षित ठेवून सुशिक्षित मध्यमवगनि स्वतःची scarcity value वाढवली. पण उच्चशिक्षण घेऊ इच्छिणाच्या मध्यमवर्गाची संख्याही इतकी वाढली की शिक्षणसंस्था अपु-या पडू लागल्या. वर्मा म्हणतात, In such a situation, the obtaining of a degree soon became a substitute for the quality of education. The distortion of educational priorities had thus consequences which fell flat between two schools : basic education was neglected, but higher education became in time equally devalued and shoddy.
गुणवत्ताहीन अशा ह्या शिक्षणाने स्वतंत्र विचार करण्याची सवय वाढूच दिली नाही. चौकस, प्रयोगाने तपासून पाहण्याची अभ्यासू वृत्ती ज्यामुळे व्यक्तीचा विकास होतो ती नेहमीच नाकारली.
इंग्रजीला अवास्तव महत्त्व आणि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा यांची हेटाळणी ही वृत्ती पण मध्यमवर्गाच्या त्या धारणेमुळेच समाजात पसरली. इंग्रजी बोलता येणा-या व्यक्तीला, समूहाला, समाजात एक वेगळेच – exclusive –स्थान प्राप्त झाले. वर्णविद्वेषासारखा भाषाविद्वेष भारतात पसरला.
पण नेहरूंच्या मृत्यूपर्यंत मध्यमवर्गाच्या स्वार्थी, आत्मकेंद्री स्वभावावर आदर्शवादी चौकटीचा थोडातरी काबू होता. त्यांच्या आत्मतुष्ट आत्मविश्वासाला पहिला धक्का बसला तो १९६२ च्या चीनशी झालेल्या युद्धाने. आशियातील एका शेजारी देशाने आपल्यावर चढाई करावी आणि तिला आपल्याला तोंड देता येऊ नये ह्या घटनेने अनेक आदर्श उघडे पडले. अहिंसेची आणि असहकाराची तत्त्वे युटोपियन ठरली. वर्मा म्हणतात, “As often happens in such situations, the erosion of the sheen of trust and faith could not be restricted to only one area of assessment. If Gandhi’s principle of non-violence had little relevance in the real world of international relations, was it realistic to expect that his idea of morality in public life would be relevant, given the compulsions of politics within the country?”
नेहरूंच्या मृत्यूनंतरच्या तीन दशकांत देशात जे बदल झाले त्यांचा मागोवा वर्मा ‘दी एन्ड ऑफ इनोसन्स’ ह्या प्रकरणात घेतात. पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे सार्वजनिक जीवनातून आदर्शवादी विचारांची झालेली उघड पिछेहाट आणि त्याच्याबरोबरच सत्ता हेच साध्य मानून तिचा उघडपणे पुरवलेला पिच्छा. राजकारणातील वाद तत्त्वांसाठी न होता सत्तेसाठी होऊ लागले. आदर्शवादी विचारांची चौकट ही मध्यमवर्गाची गरज असते जिच्यामुळे त्याला हेतु मिळतो, संदर्भ मिळतो, ज्याच्या आधाराने तो राष्ट्रीय जीवनातील स्वतःची भूमिका निभावू शकतो. देशातील ह्या नव्या घडामोडींचा परिणाम मध्यमवर्गाच्या मानसावर ताबडतोब झाला. ज्या सहजतेने त्याने नेहरू-गांधींचा आदर्शवाद अंगीकारला त्याच सहजतेने त्याने ह्या नवीन राज्यकर्त्यांचा सत्तेचा हव्यास आणि अनीतीचे राजकारणपण आपलेसे केले.
गांधी नेहरूंचा वारसा असलेली आदर्शवादी मतप्रणालीची चौकट जाऊन तिथे नवीन नीतीची आणि वागण्याच्या वेगळ्या संकेतांची चौकट आली. वर्मा आपल्याला तिची आधारविधाने (premises) सांगतात. १) गांधींच्या साधन साध्य शुचितेच्या सिद्धान्ताला तिलांजली देण्यात आली आणि त्याच्याऐवजी साध्य मिळवण्याकरता कुठलेही साधन योग्य ठरू लागले. २) ह्याचाच परिपाक म्हणून सार्वजनिक आयुष्यामध्ये नैतिकतेचे आणि आदर्शवादाचे अवमूल्यन झाले. ३) सत्तेला गैरवाजवी महत्त्व प्राप्त होऊन ती मिळवणे आणि टिकवून ठेवणे हे सर्व राजकीय व्यवहाराचे उद्दिष्ट बनले. ४) व्यक्ती ही तत्त्वापेक्षा श्रेष्ठ ठरली. ५) कुठल्यातरी आदर्शवादी विचारांना बांधिलकी असण्याची समाजाची गरजच नाहीशी करण्यात आली. उलट सत्ता मिळवण्यासाठी आदर्शवादाचे उघडपणे भांडवल केले जाऊ लागले.
आदर्शवादाच्या अवमूल्यनाबरोबरच सरकारच्या कार्यक्षमतेवरचा विश्वासही उडत चालला. आर्थिक आघाडीवर जाहीर केलेल्या उद्दिष्टापैकी कुठलेच साध्य झाले नव्हते. ब-याच प्रमाणात ह्याला मध्यमवर्गच जबाबदार होता पण सरकारच्या अकार्यक्षमतेवरच ठपका ठेवण्यात आला. ६५-६६ आणि ७२-७३ च्या दुष्काळाचे विवरण करून वर्मा FEUTGIS, ‘For the first time the illusions of the middle class and the money in its pocket were hit simultaneously and sharply…. If the state could be such a failure in acting upon its professed concerns for the poor, and if the leadership could be so transparently cynical in projecting these concerns only for narrow political gain, what was there to sustain in the middle class a sense of social sensitivity, or keep in check its tendencies to pursue only its own interests?
ह्या विचारातूनच भ्रष्टाचार समाजाचा एक वैध आणि अटळ भाग बनला. शिवाय महत्त्वाच्या व्यक्तींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराला क्षमा केली जाते अशीही भावना समाजात बळावायला लागली. जगजीवनरामांनी दहा वर्षे आयकर न भरणे, इंदिरा गांधींच्या संबंधातली ६० लाखांची नगरवाला केस, संजय गांधीला मारुती कारच्या निर्मितीचा परवाना मिळणे ह्या सगळ्यांची सविस्तर चर्चा रोजची वर्तमानपत्रे करत होती आणि ह्या नवीन वास्तवात नैतिकतेचा मुद्दा फक्त भूतकाळाची आठवण ह्या स्वरूपातच शिल्लक राहिला. उच्च पातळीवरील मोठ्या प्रमाणातला भ्रष्टाचाराचा जोरात धिक्कार केल्यावर मध्यमवर्गीय शक्तीची स्वतःची खालावलेली नैतिकता आपोआप कमी होत असे, तशी बोचही कमी होत असे. दांभिकता वाढली पण अपराधीपणाची भावना तर शांत झाली. ह्या सगळ्या प्रतारणेमध्ये मध्यमवर्गाचा तिहेरी सहभाग होता. भ्रष्टाचाराचा बळी म्हणून, टीकाकार म्हणून आणि गुन्हेगार म्हणून वर्मा म्हणतात, “In fact, the truth is that the innocent profile of the middle-class victim could give way as easily to the indignant anger of the critic as it could to the satisfied smirk of the colluder.”
ह्या सगळ्या प्रवृत्तींमुळे मध्यमवर्गाचे स्वरूप आणि स्वभाव दोन्ही बदलले. मध्यमवर्गात वेगाने दाखल होणारे नवे सदस्य इंदिरा गांधींच्या pragmatic realism वर वाढले होते. लहान उद्योजक, लहान व्यापारी आर्थिक सुबत्तेबरोबर वरच्या सामाजिक श्रेणीत दाखल झाले. कनिष्ठ दर्जाचे नोकरदार नियमांची अंमलबजावणी करताना अधिकाराचा फायदा घेऊन त्या सुबत्तेचा काही भाग आपल्याकडे बळवून घेऊ लागले. भ्रष्टाचाराला सामाजिक मान्यता मिळाल्याने ही अवैध मिळकत लपवायची गरज राहिली नाही. प्राप्तीच्या बळावर ह्या वर्गाने मध्यमवर्गात जागा कमावली. काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेत भरभराटीला आलेले साठेदार, सट्टेबाज, दलाल, व्यापारी, भाड्यावर जगणारे मध्यमवर्गात शिरू पाहात होते त्याचे फक्त भोगवादाचे बाह्य कवच शिल्लक होते. आदर्शवादी विचारांच्या जागी फक्त पोकळी होती. In this ideological void, only two things seemed to matter : success, irrespective of the means and money, regardless of its source. (अपूर्ण)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *