विकासाची धोरणे आणि राजकारण यांचा संबंध असल्याने स्त्रियासुद्धा राजकीय क्षेत्रात आपला सहभाग असावा म्हणून आग्रह धरीत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असावे अशी त्यांची जोरदार मागणी आहे. देशातील विकासधोरणे व त्याचबरोबर स्त्री-विकास, स्त्री-मुक्ती व पुरुषवर्गाबरोबर समानता प्राप्त होण्यासाठी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक आहे असे अनेक महिलांना मनापासून वाटते. काही महिला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आरक्षण जरूर आहे असा दावा करतात. ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा उच्चार सध्या अनेक कक्षावर केला जात आहे.
महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक अकराव्या व बाराव्या लोकसभेत मांडले गेले, त्यावर खूप चर्वितचर्वण झाले व होतही आहे. एवढी आर्त चिकित्सा होऊनसुद्धा हे विधेयक मंजूर झाले नाही व स्त्री-आरक्षणाचा प्रश्न अनिर्णित राहिला आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यात जे अडथळे आणले जात आहेत त्यांची सखोल छाननी करून महिलावर्गाला आपल्यापुढील प्रयत्नांची दिशा ठरवावी लागेल.
राज्यसभेच्या सदस्य असलेल्या श्रीमती इलाबेन भट्ट या एक अग्रेसर, कणखर व प्रसिद्ध स्त्री-कार्यकर्त्या आहेत. स्त्रियांच्या समस्यांच्याबाबत ज्या विविध समित्या नेमलेल्या आहेत त्यांच्या त्या अध्यक्षा आहेत. नुकतीच स्त्री-आरक्षणाबाबत त्यांची मुलाखत घेण्यात आली. स्त्री-मुक्ती ही सर्व स्त्रियांनी आपली संघटना बळकट बांधून व आपली क्षमता, ताकद वाढवून मिळविली पाहिजे, असे त्यांचे ठाम मत आहे. तळागाळापासूनच्या सर्व स्त्रियांत संघटना बांधल्यास त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होईल व राजकीय क्षेत्रातसुद्धा त्यांचा प्रभाव पडेल अशी त्यांची धारणा आहे. सत्ता ही मागून मिळत नसते. ती आपल्या कर्तृत्वावर मिळवावी लागते. स्त्रियांमध्ये प्रथम वर्गीय जाणीव निर्माण झाली पाहिजे व स्वतःच्या संघटनांच्या बळावर त्यांनी सत्ता मिळविली पाहिजे. हे साधण्यासाठी सहजसुलभ मार्ग नाहीत. पण नेटाने व चिकाटीने जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत स्त्रियांची संघटना बांधणे जरूर आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने स्त्री काजू-कामगार, बिडी कामगार, चहाच्या मळ्यातील कामगार अशा संघटना बांधल्या. त्या फक्त आर्थिक बाबींसाठीच एकत्र येतात. मग त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होत नाही. इलाबेनच्या मते स्त्रियांच्या संघटना सर्वांगीण जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या असाव्या.
इलाबेन ६५ वर्षांच्या आहेत. गेल्या तीन दशकांत अहमदाबाद (गुजरात) येथे SEWA (Self-Employed Women’s Association) नावाची संघटना स्थापून तिचा विस्तार व विकास साधून लाखो ग्रामीण स्त्रियांच्या जीवनात त्यांनी सुधारणा घडवून आणली आहे. या संघटनेत मुख्यतः तयार कपड्यांच्या कारखान्यांना कपडे शिवून पुरवणाच्या स्त्रिया, ओझे वाहणाऱ्या स्त्रिया, बोहारणी, शेतांत काम करणाऱ्या, भाजीवाल्या अशा स्वतःचे छोटे व्यवसाय करणाऱ्या महिला आहेत. संघटक, कार्यकर्त्या सर्व स्त्रियाच आहेत. त्यांच्याच सहकारी बँका आहेत. या बँका १,२०,००० सदस्यांना सेवा पुरवितात. त्या कायद्याचा सल्ला, कौटुंबिक सल्ला पुरवितात. आर्थिक व्यवस्थापन व तांत्रिक कौशल्य पण शिकवितात. महिलांच्या उद्योगांना कच्चा माल पुरवितात. बाजारपेठ उपलब्ध करून देतात. या स्त्रिया शिक्षित नसूनही त्यांच्यात आत्मविश्वास आहे व त्यांना कुटुंबातही उच्च स्थान आहे. निर्णयशक्तीदेखील त्यांच्यात आहे.
इलाबेनच्या सेवा संघटनेची आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात ख्याती आहे. गुजरात राज्याबाहेर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरळ व बिहार राज्यांत त्याच्या शाखा आहेत. द. आफ्रिकेत सुद्धा एक कार्यालय आहे. सेवा ही कृषिक्षेत्रातील (Primary Sector) स्त्री कामगारांची देशातील सर्वात मोठी संघटना आहे. तिची सदस्यसंख्या २,५०,००० आहे. सदस्य स्त्रियांना निरनिराळी तंत्रे शिकविली जातात. त्यामुळे त्यांची उत्पादनशक्ती वाढते. उत्पन्न वाढते. त्यांची बाजारातील सौदाशक्ती पण सुधारते. त्यामुळे त्यांची क्षमता वाढते. अशा रीतीने स्त्रियांना अधिक सक्षम केल्यास राजकीय कृती आपोआपच घडतील, असे इलाबेन यांचे मत आहे. महिलांना सबळ करावे असे इलाबेनना वाटते. पण राजकीय आरक्षणाच्या द्वारे नव्हे. स्त्रियांना रोजगाराच्या अधिक संधी द्याव्या, शिक्षणाची विविध साधने उपलब्ध करून द्यावी. शेड्यूल्ड जातीजमाती, ओबीसींसाठी आरक्षण आहेच. त्यात स्त्रियांचा समावेश आपोआप होतोच. मग स्त्रियांचा मागासलेला वर्ग अशी प्रतवारी करण्याची काय जरुरी? यामुळे स्त्री-पुरुषवाद मात्र अधिक वाढेल. काही वर्गाच्या सबलीकरणासाठी राजकीय जागांचे आरक्षण या बाबीवर अतोनात चर्चा झालेली आहे. पण ज्यांना खरोखरीच लाभ मिळणे जरूर आहे त्यांना याचा काहीच लाभ होत नाही असे इलाबेनना वाटते.
सेवा संघटना ३० वर्षे चालविण्याच्या अनुभवातून स्त्रियांचा दर्जा पुरुषसमान उंचविणे शक्य आहे अशी इलाबेनची धारणा आहे. गरीब स्त्रियांचा याबाबत विशेष विचार केला पाहिजे. उच्चवर्णीय व कनिष्ठवर्णीय स्त्रियांमध्ये, ग्रामीण व नागरी स्त्रियांमध्ये व्यावसायिक संघटन घडवून व्यवस्थापनाची व विक्रीची खटपट त्यांनी केली पाहिजे. आपल्यातील राजकीय स्त्री नेत्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी दबावगट निर्माण करून प्रथम आपल्या राजकीय पक्षाकडून अधिक जागा, अधिक तिकिटे यांची मागणी केली पाहिजे. त्यांनी प्रभावी काम केले तरच त्यांचे पक्षनेते त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देतील. उच्च कक्षेवर जागा मागणे इलाबेनना योग्य वाटत नाही. तळागाळातील स्त्रियांवर लक्ष केंद्रित करणे जरूर आहे. पंचायत पातळीवर स्त्रियांसाठी आरक्षण आहेच. त्या कक्षेवर स्त्रियांच्या प्रश्नांना महत्त्व देऊन ते सोडविण्याचे कसोशीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत आणि स्त्रीसंघटना देखील बांधल्या पाहिजेत. यामुळे पक्षनेत्यांना त्यांची दखल घ्यावी लागेल. पण खालच्या स्तरावर अधिक कष्ट घेण्याची कोणाची तयारी आहे? स्त्रियांना एकदम आमदार, खासदार व्हावेसे वाटते व त्यातून स्त्रियांचे प्रश्न हाताळावे अशी त्यांची मनीषा असते. याबाबत इलाबेन बजावतात की स्त्रियांच्या संघटना बांधणे व मुक्ती साधणे ह्यासाठी सोपे, सुलभ (short-cuts) मार्ग नाहीत. खालच्या थरातूनच या प्रयत्नांची सुरुवात झाली पाहिजे.
भारतात स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक कायदे केलेले आहेत पण या कायद्याची अंमलबजावणी उदासीनतेने केली जाते. काही कायदे तर जणू मोडण्यासाठीच आहेत. स्त्रियांमध्ये सामर्थ्य असल्याशिवाय या कायद्यांचा फायदा त्या घेऊ शकत नाहीत, हुंड्याबाबत होणारा छळवाद व हत्या पोलीसाकडे किंवा कोर्टात नेण्यासाठी स्त्रियांत एकजूट व सामर्थ्य पाहिजे. हे सामर्थ्य केवळ संघटनांतूनच मिळू शकते, असा विश्वास इलाबेन यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच त्या पुढे सुचवितात की राजकीय सत्ता वापरण्यासाठी आर्थिक सामर्थ्य पाहिजे. कोणत्याही खेड्यात जा. तेथे ९० टक्के लोक स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी बाकीच्या १० टक्के श्रीमंत लोकांवर अवलंबून असतात. हे ९० टक्के लोक श्रीमंत लोकांचे होयबा असतात. संसदेत आणखी थोड्या स्त्रियांची संख्या वाढविण्याने खालच्या थरातील हे दारुण वास्तव बदलता येणार नाही.
राजकीय पक्षांना स्त्रियांच्या संसदेतील व विधिमंडळातील आरक्षणाला खरोखरच पाठिंबा द्यावयाचा आहे काय हा एक प्रश्नच आहे. निरनिराळ्या प्रकारे अडथळा आणून आरक्षणाचे विधेयक संमत होऊ नये यासाठी ते उपद्व्याप करीत असतात. पक्षाच्या धोरणाचा जाहीरनामा (manifesto) प्रसिद्ध करताना स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण असा मुद्दा ते त्यात अवश्य घालतात. मते अधिक मिळावी म्हणून अशी युक्ती केली जाते. पण जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनातून निसटण्याचा ते प्रयत्न करतात. यावरून स्त्रियांच्या कल्याणाबाबत राजकीय पक्षांना किती आस्था आहे याची सहज कल्पना येते.
म्हणूनच स्त्री सबलीकरणाची प्रक्रिया वरून सुरू न करिता खालच्या थरापासून हे कार्य सुरू व्हावे, असे इलाबेन यांना वाटते. पंचायत राज्यात आरक्षणाचे अधिकार दिलेले आहेतच. ती सत्ता विकेंद्रीकरणाची यंत्रणा अधिक बळकट व सक्षम करावी अशा रीतीने स्त्रीशक्ती एकवटली तर प्रत्येक राजकीय पक्षाला याची दखल घ्यावीच लागेल. मग संसदेत आरक्षणाची गरज स्त्रियांना राहणार नाही.
केंद्र पातळीवर स्त्रियांचे प्रश्न, समस्या या बाबी इलाबेनवर सोपविल्या गेल्या तर पुढच्या दहा वर्षांत स्त्रिया स्वतःच्या आर्थिक संघटना स्वतःच उभारतील व त्याची मालकी आणि संचलन स्त्रियांकडेच राहील याकडे इलाबेन विशेष लक्ष देतील, असे त्या म्हणाल्या. आर्थिक सत्तेच्या जोरावर राजकीय क्षेत्रातसुद्धा स्त्रिया आपल्या अस्तित्वाची जाण करून देतील. नागरी भागातील ज्या स्त्रीवर्गाने आपली थोडीफार सुधारणा, आपली स्वल्प स्वमुक्ती साधली आहे, त्यांना इलाबेन यांनी एक इशारा दिला आहे. या महिलांनी देशातील त्यांच्यापेक्षा कमनशिबी असलेल्या भगिनींचा विसर पडू देऊ नये. आत्मविश्वास हीच स्त्रीमुक्तीची गुरुकिल्ली आहे, कायदे नव्हेत, असे उद्गार इलाबेन यांनी मुलाखतीचा शेवट करताना काढले. इलाबेनच्या स्त्रियासंबंधीच्या कार्याबद्दल त्यांना मेगॅसेस अवार्ड व पद्मभूषण ही पदवी मिळालेली आहे.