विषय «समाजसेवी संघटना»

२०१३ मध्ये मी फेसबुक उघडलं तेव्हा, आदिवासी समुदायातला एखादा दुसराच फेसबुक वापरणारा युवक असेल. परंतु गेल्या आठ दहा वर्षामध्ये माध्यमांचा जो शिरकाव मानवी समाजात झाला आहे ना, त्याचे परिणाम ग्रामीण आणि आदिवासी समुदायातली मुलंही भोगत आहेत. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, टीक्टॉक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, ही सगळी समाजमाध्यमे आदिवासींच्या मुलांना आता परिचयाची झाली आहेत. चॅटजीपीटीही जास्त दूर नाही. आणि ही सगळी माध्यमे मुलांकडून अतिप्रमाणात वापरली जात असल्यामुळे त्याचा परिणाम प्रत्येक घरामध्ये दिसतोय. मुलांच्या हट्टापायी, किंवा मुलं सारखी चोरून दुसऱ्यांचे मोबाईल पाहत राहतात, म्हणून दहा ते बारा हजार रुपये किमतीचे मोबाईल फक्त पाच ते सहा वर्षांच्या मुला-मुलींना घेऊन दिलेले पालक मी ग्रामीण भागात पाहिले आहेत.

विदर्भातल्या अकोला, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यांत फासेपारधी समाज मोठ्या प्रमाणात राहतो. फासेपारधी समुदायाच्या मुलांच्या शिक्षणावर काम करताना काही गोष्टी प्रकर्षाने मला दिसल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे फासेपारधी समाजाचा परंपरागत शिकार व्यवसाय आणि त्यांचं स्थलांतर! १९७२च्या वन्यजीवसंरक्षण कायद्यानुसार शिकार करणं हे जरी कायदेसंमत नसलं तरी आत्ताही काही भागांत फासेपारधी समुदायाकडून लपून शिकार केली जाते. आणि हा व्यवसाय करण्यासाठी फासेपारधी समाजातील कुटुंबं स्थलांतर करतात. एका गावातून दुसऱ्या गावाच्या जंगलांमध्ये आसऱ्याने मुक्काम करून राहणे असं चालतं. 

मागच्या वीस-पंचवीस वर्षांत फासेपारधी समाजातील माणसं काही प्रमाणात तांडा वस्ती करून एका ठिकाणी राहू लागली आहेत.

इंग्रजांचा अंमल सुरू होण्यापूर्वी भारतातील वनांचे व्यवस्थापन त्या त्या भागातल्या गावसमाजाकडून होत असे. भारतातील घनदाट वनराईचे इंग्रजांना फार अप्रूप वाटू लागले. कारण जहाजबांधणी, रेल्वेस्लीपरनिर्मिती व इतर उपयोगासाठी त्यांना हवे असणारे इमारती लाकूड भारतात मुबलक होते. इंग्रजांनी भारतात त्यांचा अंमल प्रस्थापित केल्यावर १८६५ व १८७८मध्ये कायदे करून भारतातील वनसंपत्ती ही सरकारी मालमत्ता असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे वनांवर अवलंबून असणारे, वनक्षेत्रात जमीन कसणारे आणि पिढ्यानपिढ्या वनांचे संवर्धन करणारे आदिवासी हे वनावर अतिक्रमण करणारे चोर ठरले. भारत स्वतंत्र झाल्यावरही या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही.

दर्जात्मक शिक्षणासाठी अब्जावधी रुपये खर्च होत आहेत. अनेक ठिकाणी यावर काम होत आहे, पैसे खर्च होत आहेत, पण अपेक्षित दिशेने प्रगती मात्र झालेली दिसत नाही. दर्जात्मक शिक्षण कसे असावे हे अनेकांनी आपापल्या परीनं समजून घेण्याचा प्रयत्नदेखील झालेला दिसतो. परंतु तरी, शिक्षणाला सर्वसमावेशक बनवण्याचे किंवा शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याचे काम प्रत्यक्षात उतरवणे आपल्याला इतके आव्हानात्मक का वाटते आहे? शिकण्याच्या वेगवेगळ्या जागा निर्माण करून मुलांना शैक्षणिक संधी देऊ इच्छिणाऱ्या एका सेवाभावी संस्थेतील आपले चार मित्र त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

संकटे माणसाला संधी देतात. नवनव्या गोष्टी करण्यास उद्युक्त करतात. वेगळी वाट चोखाळण्याची प्रेरणा देतात. कोरोनाकाळाने जणू याचीच प्रचिती दिली. या आव्हानात्मक परिस्थितीत माणसांपुढे कितीतरी संकटे निर्माण झाली. मात्र त्यातूनच संधीचे आशादायक कवडसेही प्रत्ययास आले.

मुळातच जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांवर कोरोनाने घाला घातला. शिक्षण हे महत्त्वाचे क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद उरले नाही. कोरोना काळात शाळा बंद झाल्या. विद्यार्थी दिवसेंदिवस घरातच कोंडले गेले. त्यांच्या शिक्षणासमोर प्रश्नचिन्हे लागली. अर्थात यातूनही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टीने नवनव्या संकल्पना, नवनवे प्रयोग या काळात आकारास आले. ऑनलाइन शिक्षणासारखे शब्द शैक्षणिक प्रवाहात रूढ झाले.

चेंबूर – ट्रॉंबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढ साक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी 1989 पासून सहभागी आहे. ‘कोरोसाक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्र मैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. ‘‘काम कसं चाललंय?”, ‘‘कसं वाटतं”?, ‘‘झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?’‘ अशा उत्सुक प्रश्र्नांबरोबर ‘‘सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’‘ ‘‘यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?”, ‘‘कसे राहतात ग हे लोक?”,

दक्षिण भारतातील एक साधासा मुलगा. शाळा सोडलेला. त्याने ग्रामीण महिलांसाठी पाळीच्या दिवसांतील स्वच्छता व आरोग्य ह्यासाठी चांगला प्रयत्न केला. अरुणाचलम मुरुगनंतम् ह्यांनी पाळीची घडी (सॅनिटरी पॅड) तयार करण्याचे यंत्र बनविले, त्याची गोष्ट.

सन 1998 मध्ये त्यांचे नवीन नवीन लग्न झाले होते, तेव्हाची गोष्ट.त्यांची पत्नी शांती त्यांच्यापासून काहीतरी लपवीत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्या कसल्यातरी चिंध्या होत्या. ती त्यांना घाणेरडा फडका म्हणत होती. पाळीसाठी बाजारू पॅड का वापरीत नाहीस असे विचारल्यावर ती म्हणाली, मी जर ते वापरले तर आपल्याला घरात दूध आणता येणार नाही.

परित्यक्ता स्त्रियांच्या समस्येची कारणे पुढील असू शकतात. १) हुंडा, २) व्यसनाधीनता, ३) आर्थिक समस्या, ४) पालक, सासू सासरे इतर यांच्याकडून होणारा छळ, ५) दैन्यावस्था, गरिबी, निराधार स्थिती, माहेरचे नातलग नसणे, ६) घरगुती समस्या व जबाबदारी यामुळे निर्माण होणारे संघर्ष, ७) अपत्य नसणे, ८) नवऱ्याचा संशयी स्वभाव, ९) फक्त मुलींनाच जन्म देणे, १०) मनोरुग्णता, ११) कुमारी माता होणे इ. .
अशा अनेक कारणांमुळे स्त्रियांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ह्या स्त्रियांना आधार देऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात ‘शॉर्ट स्टे होम’ची सुविधा आहे.

विकासाची धोरणे आणि राजकारण यांचा संबंध असल्याने स्त्रियासुद्धा राजकीय क्षेत्रात आपला सहभाग असावा म्हणून आग्रह धरीत आहेत. संसदेत व विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असावे अशी त्यांची जोरदार मागणी आहे. देशातील विकासधोरणे व त्याचबरोबर स्त्री-विकास, स्त्री-मुक्ती व पुरुषवर्गाबरोबर समानता प्राप्त होण्यासाठी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग आवश्यक आहे असे अनेक महिलांना मनापासून वाटते. काही महिला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आरक्षण जरूर आहे असा दावा करतात. ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा उच्चार सध्या अनेक कक्षावर केला जात आहे.

महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक अकराव्या व बाराव्या लोकसभेत मांडले गेले, त्यावर खूप चर्वितचर्वण झाले व होतही आहे.