संपादकीय

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गरज
महाराष्ट्राचे परात्पर शासनप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी फेब्रुवारी महिनासुद्धा गाजविला. “आधी २५ लाख रुपये परत करा आणि मग अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गमजा करा” अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी अ. भा. मराठी साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षांना उद्देशून केले हा सारा वृतान्त आमच्या वाचकांना माहीत आहेच. प्रश्न केवळ कोण काय बोलले ह्याचा नाही – प्रश्न अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आहे.
ज्यावेळी एखाद्या राजाचे राज्य असे, त्याच्या पदरी असणा-या पंडितांना तो पोसत असे, तेव्हा त्या पंडितांना त्याची भाटगिरी केल्यावाचून गत्यंतर नसे. बलाढ्य, लहरी व उद्दाम अशा नरेशाकडून त्यांचे कधी अपमान झाल्यास ‘अर्थस्य पुरुषो दासः’ असे म्हणून ते स्वतःचे सांत्वन करीत. काही निष्कांचन पंडित निःस्पृहवृत्तीने राहून ‘राजान्नं तेज आदत्ते’ असे स्वतःला सांगून राजाश्रयाच्या मोहापासून स्वतःला परावृत्त करीत. काही तेच वचन राजाला ठणकावून ऐकवीत आणि राजाश्रय नाकारीत. तो काळ आता मागे पडला आहे आणि आम्ही कोणाही एकतंत्री, लहरी, चंचलवृत्तीच्या भूपतीच्या आधिपत्याखाली राहत नसून आमच्या निर्वाचित न्यायी नेत्यांच्या शासनाखाली आहोत अशी आमची धारणा होती. दिवस पालटले आहेत, स्वातंत्र्य मिळून पन्नास वर्षे उलटली आहेत, गणतंत्र आमच्या मनांत रुजले आहे; आम्ही प्रागतिक अशा महाराष्ट्र राज्यात निवास करतो – अशी आमच्या मनाची समजूत होती. पण कसचे काय ? आमच्या निर्वाचित नेत्यांना स्वतःचे मत नाही, त्यांची स्थिती आणखी कोणाच्या ताटाखालच्या मांजरासारखी आहे, पक्षश्रेष्ठींच्या इशा-याकडे नजर ठेवून त्यांना आपले वर्तन घडवावे लागत आहे. हा कठपुतलीच्या खेळाची आठवण करून देणारा सारा प्रकार पाहून आमचे मन विटून गेले आहे.
साहित्य संमेलन हा महाराष्ट्रातला एक मोठा उत्सव आहे. आमच्या राज्याचे वैभव जसजसे वाढत आहे – आमच्या प्रदेशाची श्रीमती जशी वाढत आहे तशीच, त्याच प्रमाणात, आमच्या साहित्यसंमेलनांची ऐट, त्यांचा दिमाख वाढत आहे. आमची साहित्यसंमेलने ऋण काढून सण करीत नाहीत. अशी संमेलने घडविणे हे एक सांस्कृतिक कार्य आहे असे मानून आमचे शासन त्यांच्या पाठीशी उभे राहत आले आहे. साहित्य संमेलनासाठी जनतेच्या खजिन्यातून अनुदान देणारे आमचे मुख्यमंत्री हे कोणी सम्राट नाहीत, आपली भाटगिरी ऐकावयाला मिळावी म्हणून काही त्यांनी आपल्या पदरी असलेल्या ‘राजकवीकडे मोहरांचे तबक पाठविलेले नाही. संमेलनाचे संयोजक साहित्यसंमेलनासाठी निरनिराळ्या स्रोतांकडून अर्थसाहाय्य गोळा करतात आणि आमच्या महाराष्ट्राच्या एकूण इतमामाला साजेल अशा पद्धतीने त्या समारंभाच्या निमित्ताने संमेलनावर खर्च करतात. शासन आपलेच असताना त्याच्याकडून अर्थसाहाय्य मागण्यात आणि घेण्यात संकोचाचे काही कारण नाही असे आम्ही मानत होतो. संमेलनाचे कार्य एकदिलाने होत नाही, ह्या सांस्कृतिक कार्यात शासनकर्ते आणि प्रजा अथवा राजप्रमुख आणि साहित्यिक असे दोन वेगवेगळे पक्ष आहेत, कोणी उपकारकर्ते आहेत आणि कोणी उपकृत आहेत हे आम्हांस खरोखरच आजपर्यंत माहीत नव्हते.
‘फायर’ सिनेमाच्या बाबतीतल्या आणि त्या आधीच्या काही घटनांमुळे साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षांनी आपल्या भाषणात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उल्लेख केला आणि बाळासाहेबांचा पारा चढला. तो उल्लेख वस्तुतः राज्यकर्त्यांनी अंतर्मुख व्हावे म्हणून केला गेला होता पण परिणाम भलताच झाला. संमेलनाला आलेल्या प्रतिनिधींच्या सोईसवलती वाढाव्या ह्या हेतूने शासनाने दिलेल्या अनुदानाची रकम अध्यक्षाला एकट्यालाच देण्यात आली आहे आणि त्या मिठाला त्याने जागले पाहिजे अशा आविर्भावात शिवसेनाप्रमुख बोलले आणि संमेलनाध्यक्ष संतप्त झाले. त्या संतापाच्या भरात त्यांनीही एकदोन असभ्य शब्द वापरले. झाले, गाडी भलत्याच रुळावर चढली. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा मागे पडला. “आज धर्म, सर्वकल्याण आणि सामाजिक हित ह्यांचे आपणच मक्तेदार आहोत असे काही लोक मानतात. ते आपल्याच शहाणपणावर संतुष्ट असतात. आपल्या मतांपेक्षा वेगळे मत त्यांना सहन होत नाही आणि ते जुलूमजबरदस्तीच्या साहाय्याने
आपल्यापेक्षा भिन्न मत असले तर त्याला चिरडू पाहतात’ हे वाक्य ज्यांना झोंबले त्यांनी त्यांचा आपला समावेश ‘त्या काही लोकांतच आहे हे जणू प्रत्यक्ष कृतीने सिद्ध केले. निरनिराळ्या समित्यांवर काम करणा-या सदस्यांनी भराभर राजीनामे दिले आणि संमेलनाच्या अध्यक्षांचा अपमान करणा-यांच्या सोबत काम करणे आम्हाला शक्य नाही अशी भूमिका घेतली. शासकीय समित्यांवर काम केलेच तर पैसे घेऊन करणार नाही’ असेही काहींनी स्पष्ट केले.
शासकीय समित्यांवरचे पद स्वीकारणे म्हणजे शासनकर्त्यांचा अनुग्रह प्राप्त करणे होय असे सदस्यांना वाटत असले पाहिजे. तो त्यांच्यावर कोणाचा अनुग्रह नाही, ते जनतेचे अंग असून शासन त्यांचेच असल्यामुळे ते स्वयंरोजगार करीत आहेत असेच सर्व साहित्यिकांना वाटेल अशी हवा आपण पैदा केली पाहिजे. बाळासाहेबांचे शब्द तोलून मापून वापरलेले नसतात, आवेगजन्य (impulsive) असतात असे समजणे आणि त्याचबरोबर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा रेटून धरणे इष्ट.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *