महागाई का होते?

आजचा सुधारक मध्ये अलीकडे सामाजिक विषयांवर लेख प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. सामान्य जनतेला दैनंदिन जीवनात जे चावते, पोळते त्यास वाचा फोडून त्यावर नागरिकांना विचार करण्यास प्रवृत्त करणे व अंततः समाजाचे प्रबोधन करणे हे पुरोगामी विचारसरणीचे ध्येय साध्य होण्यास त्यामुळे साहाय्य होते हे निश्चित. अलीकडे महिलांना नोकरी करण्यास भाग पाडण्यास महागाई कारणीभूत आहे असे सुचविण्यात आले. परंतु महागाई का होते हा प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे. ह्यासंबंधी माझ्या अभ्यासातून व चिंतनातून मला जे जाणवते ते मी आ.सु. च्या वाचकांसमोर मांडू इच्छिते.
प्रत्येक मनुष्यास अन्न, वस्त्र, निवारा, बौद्धिक विकास (शिक्षण), भावनिक पूर्तता (करमणूक), इंद्रियसुख अर्थात आवडत्या गोष्टींचे दर्शन, श्रवण, चव व गंध, आस्वाद, स्पर्शसुख व लैंगिक सुख यांची गरज असते व या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संपर्क साधने अर्थात चलशक्ती (वाहने), वृत्तपत्रे, पोस्ट, टेलिफोन इत्यादी साधनांचीही आवश्यकता असते. ह्या सर्व गरजा पूर्ण करून घेण्यासाठी अर्थातच धन अथवा संपत्ती आवश्यक असते आणि हे धन प्रामुख्याने प्रत्येक व्यक्तीस उत्पादक श्रम करून मिळवावे लागते. काही अल्प प्रमाणात असे धन काही लोकांना वंशपरंपरेने अथवा बक्षीसरूपाने प्राप्त होते किंवा काही लोक धन चोरी, लबाड़ी, फसवणूक, भ्रष्टाचार ह्यांसारख्या अवैध मार्गानेही प्राप्त करतात. परंतु येथे आपण उत्पादक श्रमांद्वारे प्राप्त होणा-या धनाच्या विनियोगाविषयीच विचार करावयाचा आहे.
उत्पादक श्रमाचे मूल्य :-
उत्पादक श्रमाच्या मूल्यामध्ये व्यक्तिनिहाय फार मोठी तफावत (range) असते. प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पादक श्रमाचे मूल्य भिन्न असते व ते त्या व्यक्तीच्या शारीरिक व बौद्धिक क्षमता, शिक्षण व प्रशिक्षण, श्रमांमध्ये घालविलेला वेळ व जेथे व्यक्ती श्रम करते तेथील परिसराची आर्थिक परिस्थिती यांवर अवलंबून असते. हे श्रममूल्य कालमानानुसार बदलत असते. ५० वर्षांपूर्वी एका विशिष्ट प्रकारच्या श्रमांचे जे मूल्य होते ते आज नाही. तसेच एका विशिष्ट श्रमाचे ग्रामीण भागातील मूल्याहून त्याच श्रमाचे शहरी भागात मूल्य कितीतरी अधिक असते. उदा. तालुक्याच्या गावी घरात भांडी घासणाच्या महिलेपेक्षा मुंबईला भांडी घासण्याचे नेमके तेवढेच काम करणा-या महिलेच्या श्रमांचे मूल्य अनेक पटीने अधिक असते.
उत्पादक श्रमांचे मूल्य पैशामध्ये मोजणे बरोबर नाही. तर श्रमापासून, श्रम करणाच्या व्यक्तीच्या गरजा किती प्रमाणात भागतात ह्यावर मोजणे इष्ट आहे. म्हणजेच एक विशिष्ट गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचे किती श्रम खर्ची पडतात यावर उत्पादक श्रममूल्याचा निर्देशांक ठरतो.
आपण एक साधे उदाहरण पाहू या. भारतात सायकल ही वस्तु समाजातील सर्व स्तरांमध्ये एक सामान्य उपयोगातील वस्तु आहे. भारतीय बनावटीची एक साधी नवी कोरी सायकल विकत घेण्यासाठी आज कोणाचे किती उत्पादक श्रम खर्ची पडतात हे खाली दर्शविले आहे.
अकुशल मजूर – २०० तास
कुशल प्रशिक्षित कामगार – १०० तास
माध्यमिक शिक्षक – ४० तास
जनरल मॅक्टिशनर – ८ तास
मोठा ठोक व्यापारी – १ तास
हार्ट सर्जन – ५ मिनिटे
ह्यावरून प्रत्येक व्यक्तीच्या श्रमांचे मूल्य किती आहे हे स्पष्ट होते.
हे श्रममूल्य व सायकलीची किंमत ह्या दोन्ही गोष्टी जर समांतरपणे दरवर्षी वाढत गेल्या तर महागाई नाही असा अर्थ होतो. परंतु जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला सायकल विकत घेण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक श्रम करावे लागतात तेव्हा सायकल महाग झाली असे म्हणावे लागते. १९९८ साली दररोज ४०-४५ रुपये मिळविणा-या मजुरास १००० रुपयांची सायकल घेण्यासाठी २०० तास काम करावे लागत असे. २००० साली सायकलची किंमत १५०० रुपये झाली परंतु त्याची मजुरी दररोज ७० रुपये झाली नाही तर सायकलीमध्ये फार महागाई झाली असे होईल.
वर्ध्यासारख्या लहान शहरात २५ वर्षांपूर्वी माध्यमिक शिक्षकाचे वार्षिक उत्पन्न साधारणतः १० ते १५ हजार एवढे होते व शहराच्या नव्या वस्तीत ३०० चौरस फुटाची निवासी सदनिका (block) सुमारे ३० ते ४० हजार रुपयांना उपलब्ध असे. आज गुरुजींचे वार्षिक उत्पन्न ४० ते ६० हजार रुपये (शिकवण्या सोडून !) एवढे आहे, परंतु निवासी सदनिका १ ते १५ लाख रुपयांना मिळत नाही. म्हणजे घराच्या बाबतीत महागाई झाली आहे असे म्हणता येईल. यावरून ही गोष्ट सिद्ध होते की, केवळ चलनवाढ म्हणजे महागाई नव्हे, कारण चलनवाढीसोबत (वस्तूंच्या किंमती) श्रममूल्यही वाढत असते. परंतु जर जीवनोपयोगी वस्तूंच्या किंमतीत वाढ परंतु श्रममूल्याचे प्रमाण न वाढले तर खरी महागाई होते.
खरी महागाई होण्याची विविध कारणे : –
(१)सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अर्थशास्त्रातील प्राथमिक तत्त्व अर्थात मागणी व पुरवठा यामधील प्रमाण (Rule of Demand and Supply) हा आहे. लोकसंख्या व बाजारपेठेत उपलब्ध असणा-या वस्तु (goods) व सेवा (services) यामध्ये संतुलन असणे आवश्यक असते व असे संतुलन प्राप्त होण्याचाच सर्व संबंधित घटकांचा सतत प्रयत्न चालू असतो. जर लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर २.४% असेल (जसा तो भारतात आहे) तर घरे, वाहने, कापडचोपड, अन्नधान्ये, खाद्यतेल, साखर, दूध, भाजीपाला ह्यांसारख्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेमध्ये त्याच प्रमाणात वार्षिक वाढ होणे आवश्यक आहे. जर असे झाले नाही तर मागणी व पुरवठा ह्यामधील संतुलन बिघडून उपर्युक्त वस्तूंची महागाई होणे अपरिहार्य आहे. ही दरवाढ जनतेच्या वाढीव उत्पन्नाद्वारे (श्रममूल्य-वृद्धीमुळे) जर रद्द झाली तर मग महागाई झालेली नसून केवळ चलनवाढ झालेली असते. गेल्या ५० वर्षांत भारताची लोकसंख्या साधारणतः वार्षिक २.३% ह्या दराने वाढली आहे. त्यामानाने गेल्या ५० वर्षांत धान्याच्या उपलब्धतेत केवळ ०.५% तर डाळींच्या उत्पादनात नगण्य वाढ झालेली आहे. ह्यामुळे भारतात अन्नधान्याची खरी महागाई झाली आहे असे म्हणता येते. गेल्या २५ वर्षांत गव्हाच्या किंमतीत १० पटीने व डाळींच्या किंमतीत २० पटीने वाढ झाली आहे. परंतु दरडोई वार्षिक श्रममूल्यात (उत्पन्नात) फक्त ५ ते ६ पटीनेच वाढ झाली आहे. तेव्हा खाद्यान्नांच्या महागाईचे कारण पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त असणे हेच आहे. (सर्व आकडेवारी Manorama Year Book, 1999)
(२) मागणीहून पुरवठा कमी पडण्याचे कायम कारण म्हणजे उत्पादनात नियमित वाढ न होणे हे आहे. तसेच निसर्गात व जागतिक परिस्थितीत घडणा-या अनिष्ट घटनाही कारणीभूत असतात. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेल व इतर औद्योगिक कच्च्या मालाचा अचानक अल्पकालीन तुटवडा उत्पन्न होतो. तसेच विपरीत हवामानामुळे पुरवठा कसा खंडित होतो ते गेल्या २-३ वर्षांतील आंब्याच्या व गेल्या वर्षभरातील कांद्याच्या प्रचंड तुटवड्यावरून सिद्ध होते. त्यामुळे कांदे दुर्मिळ व प्रचंड महाग झाले. कांद्याच्या बाबतीत नैसर्गिक आपत्तीखेरीज, कांद्यांची निर्यात चालू ठेवणे, नाफेडसारख्या संस्थांनी राजकारणापायी कोंडी करणे हीसुद्धा कारणे कांद्याच्या प्रचंड खन्या महागाईमागे होती. दुस-या जागतिक युद्धात सैन्याच्या गरजांना प्राथमिकता देण्यात आल्यामुळे अन्नधान्यासह सर्वच जीवनोपयोगी
वस्तूंची मागणी पुरवठ्याहून मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. तेव्हा इंग्रज सरकारने भारतातील श्रीमंतांपासून गरिबांपर्यंत सर्व लोकांना लाल मिलो ज्वारी (American Sorghum) खाण्यास भाग पाडले होते; पण आपण तेव्हा इंग्रजांचे गुलाम असल्याने कोणीही ओरड केली नाही. ह्याउलट गेल्यावर्षी कांदे महाग व दुर्मिळ झाल्याबरोबर भारतीयांनी किमान २ प्रांतांतील सरकारे उलथून टाकली! स्वातंत्र्याचा आम्ही हाच अर्थ लावलेला आहे!
(३)सामान्यतः प्रत्येक शासन आपल्या आर्थिक धोरणामुळे मागणी व पुरवठा ह्यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करीत असते व त्याचा उद्देशच मुळी किंमती स्थिर ठेवणे हा असतो. ह्याच धोरणाचा एक भाग म्हणून सातत्याने (दर आठवड्याला) Wholesale Price Index काढण्यात येतो. यासाठी शेकडो उत्पादनांच्या त्या आठवड्यातील बाजारातील किंमती हिशोबात घेतल्या जातात. त्यांमध्ये दैनंदिन जीवनोपयोगी वस्तूंसोबतच धातु, रबर, ज्यूट ह्यांसारख्या सामान्यजनांना प्रत्यक्षपणे दैनंदिन जीवनासाठी उपयोगी नसणाच्या उत्पादनांचाही समावेश असतो. त्यामुळे Index वाढला तरी त्याची झळ सामान्य जनतेला ताबडतोब पोचत नाही. परंतु संघटित कर्मचा-यांच्या संघटना अशा Index च्या वाढीकडे डोळ्यात तेल घालून पाहत असतात व त्यांच्या दबावाखाली सरकारला सातत्याने संघटित कामगारांचा महागाईभत्ता तसेच असंघटित कामगारांच्या किमान मजुरीच्या दरात वाढ करावी लागते. याचप्रमाणे नियमित पगारवाढ, बोनस व पे कमिशनच्या शिफारसीनुसार थकबाकीपोटी शासन हजारो कोटी रुपये कर्मचा-यांना वाटीत असते. हा सगळा पैसा बाजारात येऊन वस्तूंची मागणी वाढते व त्या प्रमाणात पुरवठा नसल्याने एकदम महागाई वाढते व एक दुष्टचक्र चालू होते.
(४)या खेरीज शेतीमालाचे हमीमूल्य ठरवून देण्याची प्रथा अलीकडे सरकारने सुरू केली आहे. त्यानुसार सर्वच शेतीमालाचे भाव सतत वाढत असतात. त्याच प्रमाणात शेतीसाठी लागणारी खते, कीटकनाशके यांच्याही किंमती वाढत राहतात. परंतु शासनाद्वारे शेतक-यांना मोफत वीज, कालव्याचे पाणी व खतावर सबसीडी या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये बाजारात येतात. शिवाय ह्या निःशुल्क सवलती मिळविणा-या शेतक-यांचे, बागायतदारांचे, दुग्धोत्पादकांचे उत्पन्न कितीही प्रचंड असले तरी ते उत्पन्न आयकरापासून मुक्त असल्यानेही महागाई वाढण्यास मदत होते. आणि ही महागाई अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर व सामान्य गरिबांना त्रस्त करते.
(५)हल्ली भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला आहे असे म्हणतात ते काही खोटे नाही. केवळ शासकीय कामांसाठीच नव्हे तर खाजगी संस्थांकडून आपली हक्काची कामेही वेळेवर करून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागते. अगदी शिपायापासून तो मंत्र्यांपर्यंत या ना त्या नावाने लाच घेणे शिष्टसंमत झाले आहे. लाच घेणारा कोणतेही अतिरिक्त श्रम करावे लागत नसले तरी लाच मिळाल्याखेरीज त्याचे नेमलेले काम करीत नाही. शासकीय अनुदानाच्या आणि सवलतीच्या योजनांच्या लाभार्थीना मिळणाच्या लाभांपैकी मोठा हिस्सा संबंधितांचे हात ओले करण्यात द्यावा लागतो. अशा या अवैध आर्थिक व्यवहारांमुळे चलनात बेहिशेबी रक्कम मोठ्या प्रमाणात खेळू लागते. जाणकारांच्या मते भारतातील केन्द्रीय तसेच राज्यांच्या अधिकृत अर्थसंकल्पात जेवढी रक्कम जमा म्हणून दाखविण्यात येते त्याहून मोठी रक्कम या अनधिकृत दोन क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत खेळत राहते. हा सर्व प्रचंड काळा पैसा ज्यांच्या हातात येतो ते आपल्या चंगळवादी तसेच सामान्य गरजा भागविण्यासाठी बेहिशेबी वाटेल तेवढा पैसा फेकून हवे ते मिळवितात. त्यामुळे भाववाढ़ व महागाई वाढते. ज्या लोकांजवळ असा अवैध पैसा येत नाही अशा सामान्य जनतेला ह्या प्रचंड महागाईमुळे त्रस्त व्हावे लागते. (६)या सर्व कारणांबरोबरच महागाई वाढण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे भारतीय बाजारपेठेत व्यापारी मध्यस्थांचे (middlemen) बाहुल्य हे आहे. शेतमाल असो अथवा औद्योगिक जीवनावश्यक वस्तु असो, उत्पादन-स्थळापासून उपभोक्त्याच्या घरी पोहोचेपर्यंत किमान ३-४ मध्यस्थांमार्फत जाते. या प्रक्रियेत प्रत्येक मध्यस्थ वस्तूच्या किंमतीवर १० ते २० टक्के नफा घेत असतो. यास margin असे म्हणतात. या सर्व मध्यस्थांनी घेतलेल्या मार्जिनची वस्तूच्या किमतीत चक्रवाढ दराने भर पडून उत्पादकांना मिळणाच्या किंमतीपेक्षा किमान दुप्पट किंमत उपभोक्त्याला मोजावी लागते. भारतात मध्यस्थांची (व्यापा-यांची) प्रचंड संख्या इतर कोणत्याही राष्ट्रापेक्षा अधिक (तुलनात्मक) आहे. व्यापा-यांची तरुण मुले स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी कशाच्या व्यापारात मार्जिन सर्वाधिक व जोखीम (risk) अत्यल्प आहे ह्याचाच विचार करतात. (ह्यामुळेच आपणास फेरीवाले, भाजीवाले, भंगारवाले, डेली नीड्सवाले, तयार कपडे, साड्या विकणारे मोठ्या संख्येत आढळतात, कारण या सर्व व्यापारात किमान २० ते २५ टक्के मार्जिन असतो.) एक उदाहरणच घ्यावयाचे तर शेतक-यांना मिळणारे धान्याचे भाव पाहावेत. मध्यप्रदेशातील सागर, विदिशा, सिहोर या गहू पिकविणा-या पट्टयात शेतक-यांच्या खळ्यावरील गहू १९९८ साली साधारणतः ५ रुपये किलोने व्यापा-यांनी उचलला. त्यानंतर गव्हाची पोती भरणारे स्थानिक व्यापारी, वाहतूकदार, महाराष्ट्रातील मोठ्या बाजारपेठांतील ठोक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी अशा किमान ४ मध्यस्थ व्यापा-यांद्वारे गहू उपभोक्त्याच्या घरी पोचतो व प्रत्येक मध्यस्थाचा १५ ते २० टक्के मार्जिन चक्रवाढीने हिशोबात घेतला तर ५ रुपये मूळ किंमतीचा स्वच्छ न केलेला गहू उपभोक्त्याला १० रुपये किलोने, पाखडलेला गहू १० रुपये व निवडलेला गहू १२ रुपये किलो भावाने मोसमात म्हणजे रामनवमीच्या सुमारास मिळतो. हाच गहू जर दिवाळीच्या सुमारास घेतला तर साठवणीचा खर्च व गव्हाच्या किंमतीवरील २४% बँकेचे व्याज धरून उपभोक्त्याला १३ ते १४ रुपये किलो या भावाने घ्यावा लागतो! गव्हाची खरी महागाई याप्रकारे होते. हीच कथा इतर सर्वच जीवनोपयोगी वस्तूंची आहे. ह्यावर एक प्रभावी उपाय म्हणजे मध्यस्थांची (middlemen) संख्या कमी करून, ग्राहक-सहकारी संस्थाद्वारे जीवनोपयोगी वस्तूंची खरेदी करणे हा होऊ शकतो. परंतु दुर्दैवाने अशा संस्था (अपना भांडार, सहकारी भांडार) केवळ मध्यस्थाची जागा घेतात. ह्या संस्थांमध्येही नोकरशाही तयार होऊन निष्काळजीपणा, नासाडी यामुळे वस्तु महागच पडतात. केवळ मुंबईतील काही नागरी सहकारी खरेदी मंडळांद्वारे सभासदांना रास्त किंमतीत वस्तु पुरवठ्याचा यशस्वी उपक्रम ह्यास अपवाद आहे.
(७)औद्योगिक उपभोग्य वस्तूंच्या (manufactured consumable durables) बाबतीत काही कारखानदार जास्त किंमती, कमी विक्री ह्याऐवजी कमी किंमती व जास्त विक्री हे धोरण (marketing Strategy) स्वीकारून आपला नफा कायम ठेवतात. अशा वेळी ही उत्पादने स्वस्त होतात. याची उदाहरणे म्हणजे लहान मोटरकार, Akai कंपनीचे T.V., भिंतीवर लावण्याची क्वार्टझची घड्याळे ही आहेत. एका कारखानदाराने किंमती कमी केल्या म्हणजे प्रतिस्पर्थ्यांनाही किंमती कमी करण्याचे धोरण अवलंबणे भाग पडते. त्यामुळे अशा काही वस्तूंची महागाई कमी होते.
या विस्तृत विवेचनावरून खरी महागाई (चलनवाढ नव्हे) होते ती अनेक कारणांमुळे हे स्पष्ट होते. त्यांपैकी बरीच कारणे शासन कठोर शिस्तीद्वारे नियंत्रणात ठेवू शकते. परंतु असे करण्याची इच्छाशक्ती, राजकारणी धाडस लोकशाहीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ नसते. केवळ साम्यवादी आणि हुकूमशाही राज्यव्यवस्थेत हे शक्य होते पण अशा राज्यव्यवस्था आता कालबाह्य होत आहेत. आपल्या राष्ट्राने लोकशाहीचा उत्तुंग पर्याय आपल्या जनतेची लोकशाही पाळण्याची शिस्त व दानत आहे किंवा कसे ह्याचा फारसा विचार न करताच स्वीकारला आहे असे म्हणावेसे वाटते. म्हणून भारतात ज्यांचा कोणी वाली नाही अशा गोरगरीबांना ख-या महागाई व चलनवाढ या दोन चक्रांच्या चरकातून पिळून निघणा-या चिपाडासारखे पिचून जाणे एवढेच शक्य आहे!