उदारीकरणात रुतलेली प्रसारमाध्यमे

भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण ९१ साली स्वीकारल्यानंतरच्या अवस्थेबद्दल मी बोलणार आहे. गेले दोन महिने माझे फिरणे जरा कमी करून मी घरी घालवले. ह्या दोन महिन्यांत मी दोन गोष्टी केल्या. एक–टीव्हीवरचे काही कार्यक्रम पाहिले, दुसरे – माझ्याकडे असलेल्या ३०-४० मासिकांची मुखपृष्ठे फाडली व अवती-भोवती पसरून ठेवली. जेणेकरून मला या मासिकांतून कोणकोणते विषय मांडले आहेत ते पाहता येईल. मला असे आढळले की टीव्ही व मासिके ह्यांमधून मुख्यतः दोन विषयासंबंधीचे कार्यक्रम सातत्याने मांडले जात होते. विषय होता – भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये वजन कमी करण्याच्या क्लिनिक्समध्ये झपाट्याने झालेल्या वाढीसंबंधी. या क्लिनिक्समध्ये ९१ सालापासून वाढ झालेली आहे हे सर्व लेखांत व टीव्हीवरील कार्यक्रमांतही नमूद करण्यात आलेले होते. या कथानकांतून क्लिनिक्सद्वारे फसविल्या गेलेल्या लोकांच्या मुलाखतीही घेण्यात आल्या होत्या. १० किलो वजन कमी झाले होते परंतु काही काळानंतर त्यात २५ किलोची वाढ झालेली होती. क्लिनिक्समध्ये वापरण्यात आलेल्या औषधांमुळे भयानक शारीरिक व मानसिक दुष्परिणाम होत होते. वजन कमी करण्याच्या नादात पाच-दहा हजारांचा चुराडा झालेला असायचा. ह्या गोष्टी कथानकांमधून मांडलेल्या होत्या. विषयाच्या मांडणीमध्ये उपरोधिकपणा होता. आवश्यक असाच कार्यक्रम होता यात शंकाच नाही. या चुकीच्या प्रकाराची भांडाफोड करणे योग्यच होते. मला ही गोष्ट लक्षवेधी वाटली. कारण त्याच वेळेस म्हणजे ९१ ते ९६ च्या दरम्यान दुस-या एका गोष्टीचा उलगडा होत होता. जेव्हा लठ्ठपणाशी हे युद्ध चालले होते त्याच वेळेस कोट्यवधी भारतीयांच्या पोटांत १९९१ पेक्षाही कमी अन्न जात होते. आपले आहे ते वजन आणखी घटू न देण्यासाठी ते झटत होते. एकीकडे हजारो शहरी भारतीय आपला लठ्ठपणा कमी करण्याचा प्रयत्न क्लिनिक्समधून करताहेत अशी एक कथा, ‘तर दुसरीकडे कोट्यवधी गरीब आपले आहे ते वजन घटू नये अशा प्रयत्नांत – अशी दुसरी कथा. परंतु या दुस-या कथेवर प्रसारमाध्यमे कार्यक्रम बनवत नाहीत.
दुसरी एक लक्षवेधी गोष्ट या मासिकांच्या मुखपृष्ठावरून नजर फिरवताना मला आढळली. कमीतकमी १४ नियतकालिकांत तरी हाताळलेला विषय होता एक्झिक्युटिव्हजचे वाढलेले पगार—विशेषतः कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना (CEO) मोठ्या प्रमाणात मिळत असलेले वेतन व सोयीसुविधा. ह्या तरुण CEO च्या पालकांना त्यांच्या हयातीत कधी एवढा पगार मिळाला नाही. परंतु त्यांच्या कितीतरी अधिक पटीत त्यांच्या मुलांना मोठ्या कंपनीमधून पगार मिळत होता. काहींचे उत्पन्न वार्षिक एक कोटी दीड कोटी पर्यंत होते. भारताने उदारमतवादी धोरण स्वीकारल्यानंतर भारतीय आणि परदेशी प्रसारमाध्यमांनी अशा यशस्वी कथा मोठ्या हिरिरीने मांडल्या. याच काळात भारतातील पुष्कळ प्रदेशात शेतमजुरीचा दर कमी झाला. परंतु या गोष्टीला प्रसारमाध्यमांनी महत्त्व दिले नाही.
अशी काय कारणे होती की ज्यांमुळे प्रसारमाध्यमांनी अशा गोष्टींकडे लक्ष दिले नाही? आजच्या वर्तमानपत्रांतील काही ठळक गोष्टी विचारात घेऊ. काही विशिष्ट विषयासंबंधी बातम्या व लेख लिहिणा-या पत्रकारांचा प्रकार अक्षरशः नाहीसा झालेला आपल्याला आढळेल. कामगारांबद्दलच्या बातम्या देणारा वार्ताहर (labour correspondent) आज अस्तित्वात नाही. पूर्णवेळ शेतीविषयक वार्ताहर किती वर्तमानपत्रवाल्यांकडे आहेत याचा शोध घेतल्यास निराशाच पदरी पडते. परस्परांशी संपर्क साधून बातम्या वा लेख देण्याचा प्रकारही नाहीसा झालेला आहे. समाजातील अनेकविध लोकांशी संपर्क साधून कथानक (cover story) न लिहिल्याने समाजातील घटनांचे योग्य प्रतिबिंब प्रसारमाध्यमांत उमटत नाही.
मला असे दिसत आहे की आर्थिक विषयाला न वाहिलेल्या वृत्तपत्रांकडेदेखील आर्थिक विषयावर लिहिणारे विशेष वार्ताहर आहेत. राजकीय वार्ताहरांची जागा उद्योगधंद्याविषयीचे वार्ताहर घेत आहेत. क्रीडाविषयक वार्ताहर म्हणजे केवळ क्रिकेटबद्दल लिहिणारे. एका वृत्तपत्राकडे तर पूर्णवेळ गोल्फ क्रीडा वार्ताहर आहे. अलीकडे फॅशन, डिझाईन व हाय सोसायटी या क्षेत्रांतल्या वार्ताहरांचा उदय झाला आहे. हॉटेलमधील खाण्याविषयी लिहिणाच्या पत्रकारांची एक नवीन जात उदयास आली आहे. परंतु देशातील सर्व बड्या वृत्तपत्रसमूहांकडे ग्रामीण दारिद्रयाविषयीचे लिखाण करणारा एकही पूर्णवेळ वार्ताहर नाही. सहसंपादक खुर्चीवर बसून दारिद्रयविषयक लिखाण करीत नाहीत असे नाही. परंतु ठिकठिकाणी जाऊन माहिती घेणारे वार्ताहर कोठे आहेत ? वार्ताहरांची सर्वांत जास्त संख्या असलेला असा हा देश आहे. शिक्षणाविषयीचा वृत्तान्त द्यावयाचा असेल तर वार्ताहर महाविद्यालयाच्या आवारात जातो. परंतु प्राथमिक शिक्षण किंवा प्रौढशिक्षण ह्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
विशिष्ट विषयाला वाहिलेले वार्ताहर नसल्यामुळे त्याचा परिणाम वृत्तान्ताव होतो. ‘ समजा एन्रॉनविषयी तुम्हाला वृत्तान्त द्यावयाचा आहे. संपादक असा वृत्तान्त छापण्याअगोदर हजारो प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारून खात्री करील. परंतु दारिद्रयाविषयीचा वृत्तान्त घेण्यास पाठवलेले असेल तर तुम्ही काहीही लिहू शकता. दारिद्रयाकडे विषमता, जातिभेद व शोषण या दृष्टिकोनातून पाहिलेच जात नाही. मध्यप्रदेशमधील टीकमगढ या जिल्ह्याविषयीचा एक वृत्तान्त मागे मी वाचला होता. असे म्हटले जात होते की तेथील नापीक—माळरान जागेत काहीही उगवणार नाही. परंतु आता गव्हाच्या उत्पादनात टिकमगढचा पहिला क्रमांक लागतो. प्रचंड प्रमाणात असलेली संपन्नता व भरभराट याच्या जोडीनेच दारिद्रयाचेही दर्शन वार्ताहराने नोंदवलेले होते. परंतु काही थोड्या लोकांची, विश्वास बसणार नाही इतकी, झालेली भरभराट तर दुसरीकडे असह्य दुर्दशा झालेले पुष्कळ लोक याचा संबंध वार्ताहराला लावता न आल्याने कथानक ख-या अर्थाने खळबळजनक ठरले नाही. टीकमगढच्या प्रत्येक जमीनदाराकडे किल्ला शोभतील अशा स्वतःच्या मालकीच्या गढ्या आहेत. टीकमगढचा गहू-उत्पादनात पहिला क्रमांक; मात्र मानवविकासात ४५ वा क्रमांक लागतो. बालमृत्यूचा दर येथे हजारी १९५ आहे. दारिद्र्य आणि संपन्नता ह्यांमध्ये कमालीची विषमता आहे. दारिद्र्याविषयीची समस्या मांडण्याऐवजी प्रसारमाध्यमे दारिद्रयाबद्दलच्या घटनांचा वृत्तान्त । देतात. भूकबळीच्या घटना व उपासमार ह्यांमध्ये भारतीय प्रसारमाध्यमे फरक करताना दिसत नाहीत. तसेच दुष्काळ आणि अन्नधान्याचा तुटवडा ह्यांमध्येही फरक केला जात नाही. प्रत्येक भूकबळीची गोष्ट ही उपासमारीची गोष्ट बनते. ओरिसा, बिहार व मध्यप्रदेश ह्या राज्यांपेक्षाही मोठ्या असणा-या व सर्वांत श्रीमंत गणल्या जाणा-या महाराष्ट्रात ९१ ते ९६ च्या दरम्यान सर्वात जास्त भूकबळी गेले. देशातील श्रीमंत महानगरांच्या ९० ते १०० किमी. च्या परिसरात सर्वांत जास्त भूकबळी जातात. वार्ताहरांनी या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन राजकारण, जातिव्यवस्था व शोषण ह्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. १०० वर्षांपूर्वी प्रसारमाध्यमे अल्प प्रमाणात असूनही ती विस्तृत सामाजिक अशा प्रश्नांवर लिखाण करीत होती. परंतु आज प्रसारमाध्यमांत प्रचंड प्रमाणात वाढ होऊनही लिखाण मात्र मर्यादित सामाजिक प्रश्नांवर केंद्रित झालेले आहे.
अनुवाद – टी.बी. खिलारे

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *