बाजारपेठ आणि लोकशाही

ए. डी. गोरवाला हे एक आज विसरले गेलेले पण आदरणीय मानावे असे नाव आहे. ते गेल्याला आता चौदा-पंधरा वर्षे झाली. आय.सी.एस. मधली उच्च पदे विभूषित करून निवृत्त झाल्यावर गोरवालांनी राजकीय-सामाजिक भाष्यकार म्हणून आपला काळ व्यतीत केला. कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता निर्भीडपणे विश्लेषण आणि टीका करणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते.
त्यांच्या टीकेचे एक महत्त्वाचे लक्ष्य अर्थातच शासन आणि शासनव्यवहार हे होते. सरकारी खाती व सरकारी औद्योगिक उपक्रम यांवर ते विशेष झणझणीत टीका करीत. प्रारंभी त्यांचे लेख टाइम्स ऑफ इंडियासारख्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होत. पुढे या वृत्तपत्रांनी गोरवालांच्या लेखांना प्रसिद्धी देण्याचे बंद केले. काळ नेहरू अमदानीचा होता. समाजवादाचा जयजयकार चालू होता. गोरवालाही समाजवादाला प्रतिकूल होते असे म्हणता येणार नाही. पण भारतातला समाजवाद किती अकार्यक्षम आहे हे ते आपल्या लेखांमधून निदर्शनास आणीत होते. हे तत्कालीन प्रस्थापिता’ला (Establishment ला) रुचणारे नव्हते. गोरवालांचे लेख छापलेत तर तुम्हाला मिळणाच्या सरकारी जाहिराती बंद होतील असे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संदेश या वृत्तपत्रांकडे पोचले होते हे गोरवालांनीच सूचित केलेले आहे. सरकारी सत्ता मर्यादित असली तरी आविष्कारस्वातंत्र्यावर कशी गदा आणू शकते याचे हे उदाहरण आहे.
यातून गोरवालांनी मार्ग काढला. तो असा की त्यांनी स्वतःच ओपीनियन नावाचे एक नियतकालिक सुरू केले. सुरुवातीला एका कागदाच्या कपट्यावर ते निघे. प्रारंभी बहुतेक मजकूर ते स्वतःच लिहीत. एवढेच नव्हे तर नियतकालिक चालविण्यातली जिकिरीची आणि कंटाळवाणी कामेही त्यांना करावी लागत. आणीबाणीतही त्यांनी आपला लढा चालू ठेवला. त्या काळात ओपीनियन छापायलाही कुणी तयार होईना. तेव्हा ते आणि त्यांचे मूठभर सहकारी यांनी त्याच्या चक्रमुद्रित प्रती काढून त्या वितरित केल्या. संसदेच्या सर्व सदस्यांना ओपीनियनच्या प्रती मोफत पाठविल्या जात. गोरवालांनी या कामासाठी चांगलीच आर्थिक घस सोसली.
हा मार्ग गोरवालांना काढता आला याचे एक साधे कारण म्हणजे वृत्तपत्राला लागणारा कागद, लेखनसाहित्य, छपाईची सेवा इत्यादी गोष्टी त्यांना बाजारात विकत मिळत होत्या.
या गोष्टीचे तात्पर्य असे की अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे* बाजारपेठ हे समाजाच्या आर्थिक व्यवहाराचे केवळ एक ‘साधन’ नसून लोकशाहीव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. लोकशाहीचा गाभा म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्य, आविष्कारस्वातंत्र्य हा व्यक्तिस्वातंत्र्याला आशय देणारा घटक आहे. भाषणस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य इत्यादी स्वातंत्र्ये म्हणजेच आविष्कारस्वातंत्र्य (freedom of expression).
*अमर्त्य सेन (अनु. विद्यागौरी खरे) ‘समाजवाद, बाजारपेठा आणि लोकशाही आजचा सुधारक मार्च १९९९
आविष्काराचे स्वातंत्र्य कार्यवाहीत आणायचे तर त्याला साधने लागतात. उदा. भाषण द्यायचे तर सभागृह पाहिजे, भाषणाची प्रसिद्धी करता आली पाहिजे, ध्वनिवर्धकाची सोय झाली पाहिजे, इत्यादी. लेखन करायचे तर कागद, लेखणी, टाइपरायटर इत्यादी साधनसामग्री हवी; लेख निहिला तर तो छापायला एखादे नियतकालिक तयार असायला हवे, निदानपक्षी तो लेख कुणीतरी छापून देईल अशी सोय हवी.
खाजगी बाजारपेठेचा गुण असा की विक्रेत्याला फक्त आपल्या मालाची किंमत ग्राहकाकडून हवी असते. कागदाच्या दुकानात मला जेव्हा कागद विकत घ्यायचा असतो तेव्हा त्यावर मी कोणते मत मांडणार आहे याच्याशी दुकानदाराला कर्तव्य नसते. सभागृहाचा मालक मी योग्य ते भाडे देतो की नाही एवढेच पाहणार. कागद, लेखनसामग्री इत्यादींची दुकाने, सभागृहे, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, वृत्तपत्रे इतर प्रसारमाध्यमे यांवर सरकारी मालकी असेल तर राज्यकर्त्या पक्षाच्या विचारसरणीच्या विरुद्ध मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य राहीलच असे नाही. न राहण्याचीच शक्यता जास्त.
बाजारपेठेची उपलब्धता नसती तर गोरवालांना ओपीनियन चालवता आले नसते. चक्रमुद्रणाचे यंत्र विकत घेता आले नसते तर छपाईचा तोही पर्याय उपलब्ध झाला नसता. ओपीनियन मौज प्रिंटिंग प्रेस या खाजगी मालकीच्या छापखान्यात आपले जात होते. सर्व मुद्रणालये सरकारी मालकीची असती तर गोरवालांची पूर्ण मुस्कटदाबी झाली असती.
याचा अर्थ असा की व्यक्तिस्वातंत्र्य केवळ कागदावर राहायचे नसून त्याचा परिणामकारकपणे आविष्कार व्हायचा असेल तर उत्पादनसाधनांवर खाजगी मालकी असली पाहिजे. म्हणजेच लोकशाहीला खरा अर्थ येतो तो खाजगी मालकीच्या हक्कामुळे. आणि बाजारपेठ ही संस्था खाजगी मालकीच्या आधारे उभी राहिली असेल तरच हे उद्दिष्ट साध्य
होते.
खाजगी मालकीच्या आधारे उभी राहणारी बाजारपेठ हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. कारण दुस-याही एका प्रकारे बाजारपेठ तत्त्वतः तरी अस्तित्वात येऊ शकते. सेन यांनी उल्लेख केलेल्या ऑस्कर लँग (‘ग’ चा उच्चार दीर्घ) व अॅबा (‘अॅना’ नव्हे) लर्नर यांनी समाजवादातही बाजारपेठ निर्माण करता येते असे दाखविले आहे. या बाजारपेठेचे वैशिष्ट्य असे की उत्पादनसाधनांवर म्हणजेच सर्व आर्थिक संस्थांवर (firms) समाजाची मालकी असते पण या संस्थांच्या व्यवस्थापकांनी खाजगी भांडवलदार जसे व्यवहार करतात तसे करायचे असा नियम त्यांच्यावर लादला जातो. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत, उत्पादनसाधनांचा निरनिराळ्या उत्पादनांसाठी सुसंगतपणे विनियोग (allocation) करता येणार नाही आणि परिणामी ती अकार्यक्षम राहील अशी टीका हायेक, मायसेस इत्यादि ‘बूज्’ अर्थशास्त्रज्ञांनी केली होती तिला टेलर, लँग, लर्नर इत्यादींनी उत्तर दिले आणि सामुदायिक मालकीच्या आधारावरही (एका संकुचित अर्थाने) बाजारपेठ नांदू शकते असे सिद्ध केले. ही ‘सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमी’.
पण असे लक्षात घेतले पाहिजे की ही बाजारपेठ म्हणजे केवळ आर्थिक यंत्रणा आहे. तीत मागणी व पुरवठा या क्रिया आहेत पण काही मागणी व सर्व पुरवठा सरकारी उपक्रमांद्वारा होतो. अर्थव्यवहाराचा गाडा सुसूत्रपणे चालावा यासाठी केलेली ती संस्थात्मक उपाययोजना आहे. बाजारपेठा हे एक साधन आहे’ असे जेव्हा सेन म्हणतात तेव्हा ते विधान केवळ समाजवादी बाजारपेठेलाच लागू पडते. खाजगी मालकीवर आधारलेल्या बाजारपेठेचे स्वरूप वेगळे असते. तिच्याकरवी अर्थव्यवहाराचे सुसूत्रीकरण तर होतेच पण लोकशाहीचा आत्माही जपला जातो.
अर्थात् या जपणुकीला मर्यादा असतात. खाजगी मालकीवर आधारलेल्या बाजारपेठेत, म्हणजेच ‘भांडवलशाही’त उत्पन्नांचे वाटप विषम होते. उत्पन्नाचे विषम वाटप याचा अर्थ क्रयशक्तीचे विषम वाटप. ज्याच्या हातात क्रयशक्ती (पैसा) जास्त त्याचा बाजारपेठेवर प्रभाव अधिक, दरिद्री माणसांनी आपला आवाज कसा उठवावा?
सुदैवाने गोरवालांना ही अडचण फारशी नव्हती. ते अविवाहित असल्यामुळे प्रपंचाचे लिगाड त्यांच्यामागे नव्हते. शिवाय ते उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले असल्यामुळे सुस्थितीत होते. स्वतःचे लक्षावधी रुपये घालवून का होईना त्यांना ओपीनियन चालवता आले. पण ज्यांच्याकडे आर्थिक सामर्थ्य नाही त्यांनी काय करावे?
याला उत्तर असे की असे आर्थिक सामर्थ्य असलेले धनवान लोक किंवा संस्थाही गरिबांच्या बाजूने उभ्या राहू शकतात. हे दृश्य काही आपल्याला अपरिचित नाही. किंबहुना स्वतः गोरखाला असेच होते. त्यांनी केलेले लिखाण सामान्य माणसाची स्थिती सुधारावी, त्याच्यावर अन्याय होऊ नयेत यासाठीच केलेले होते. कलेक्टर वगैरे असतानाही त्यांनी सामान्यांची बाजू घेतली, त्यांचे रक्षणकर्ते ते बनले; लेखनातही त्यांची समाजप्रवणताच प्रतिबिंबित झाली. असे गोरवाला समाजात उत्पन्न होत असतातच. साधनेचे यदुनाथ थत्ते होते, माणूसचे श्री. ग. माजगावकर होते. आजही अशी मंडळी आहेत. मात्र त्यांना आविष्काराची संधी मिळते ती मुक्त आणि स्पर्धाशील बाजारपेठेमुळे त्यांतले काही समाजवादी असूनही!
खाजगी उद्योगधंदेवाले लोक ‘केवळ पैशाकडे पाहतात, ही गोष्ट एकूण लोकशाहीच्या दृष्टीने बरीच नाही का?
भांडवलशाही बाजारपेठेची आणखीही काही वैगुण्ये असतात. उदा. मक्तेदारी असते. भांडवलशहांची म्हणून काही विचारप्रणाली असते आणि तिच्या विरोधी मत नेहमीच मांडता येणे सोपे नसते. पण विरोधी मत संस्थारूपाने संघटित होऊ शकते. ते आर्थिक ताकदही संपादन करू शकते. कामगार संघटना हे याचे उदाहरण आहे. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्वही बाजारपेठेवरच अवलंबून असते. भांडवलशाही देशांमधल्या कामगारसंघटनांतच खरा जीव असतो. शिवाय, खाजगी आर्थिक सत्ता कितीही प्रबळ झाली तरी सरकारइतकी प्रबळ होऊ शकत नाही.
समाजाची मालकी’ हे एक ‘अॅब्स्ट्रक्शन’ आहे, ती एक अमूर्त संकल्पना आहे. या अमूर्त समाजाची प्रतिनिधी म्हणून राज्यसंस्था उत्पादनसाधनांवर मालकी प्रस्थापित करते आणि प्रत्यक्षातले मालमत्तेचे व्यवस्थापन राज्यकर्ता पक्ष जो कोणी असेल त्याच्यामार्फत होते. अखेरीस व्यक्तींचा एक छोटा समूह व्यवस्थापनाच्या रूपाने मालकीहक्क गाजवतो. समाजवाद नसतानाही राज्यसंस्था ही एक अतीव शक्तिशाली संस्था असतेच. लष्कर, पोलीस, हेर या सर्व यंत्रणा तिच्या अंकित असतात. शिवाय राज्यसंस्था ही अशीही एक संस्था आहे की जिचे सदस्यत्व सक्तीचे असते. या व्यापक सत्तेत समाजवादाच्या नावाखाली आर्थिक सत्ता येऊन मिळाली तर सत्तेचे हे रसायन विशेष जहाल बनते. शिवाय सर्व मालकी सरकारची याचा अर्थ काम करण्याच्या वयाची सर्व माणसे सरकारी नोकर होतात. खरे म्हणजे ‘फॅसिस्ट’ म्हटल्या जाणा-या राज्यसंस्थांमध्ये आर्थिक सत्तेचे फार मोठे केंद्रीकरण झालेले नव्हते. त्याचा उच्चांक गाठला गेला तो समाजवादी देशांमधून. परिणामी तथाकथित फॅसिझमपेक्षाही अधिक उच्च असा फॅसिझम-सर्वकषवाद (Totalitarianism) – त्यांच्यात समूर्त झाला.
सामाजिक मालकीच्या अभावी ही राज्यसंस्था व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने धोकादायक बनू शकते हे उदारमतवादी (लिबरल) विचारवंतांनी पूर्वीच ओळखले होते. म्हणून राज्यसंस्थेच्या आक्रमणशीलतेबाबत जागरूकता आणि सावधानता हे लिबरल विचारप्रणालीचे महत्त्वाचे सूत्र राहिलेले आहे. यासाठीच ज्या क्षेत्रांत राज्यसंस्थेची गरज नाही किंवा ज्या क्षेत्रात ती अपायकारकच ठरेल त्या क्षेत्रात तिने प्रवेश करू नये असा आग्रह धरण्यात आला. अर्थात् असे झाले तरी राज्यसंस्थाच जी करू शकेल किंवा करणे इष्ट असते अशी काही कार्ये उरतातच, उदा. मक्तेदारी नियंत्रित करणे, विषमता कमी करणे, चलनव्यवस्था चालवणे इत्यादी. परिस्थितीत जसजसा बदल होतो तसतशी खाजगीसार्वजनिकही विभागणी वेगवेगळी रूपे घेते. त्या-त्या परिस्थितीत नेमके कोणते मिश्रण असावे याचा नवा विचार करावा लागतो. आरोग्य, शिक्षण, बेकारी-निर्मूलन, लोकसंख्यानियंत्रण इत्यादी विषयींची धोरणे आखून राज्यसंस्थेने ती अमलात आणावी हे सेन यांचे म्हणणे खरेच आहे. पण बाजारपेठ हे केवळ आर्थिक व्यवहारांचे एक साधन आहे या त्यांच्या म्हणण्यात मूळ सत्य पुरेसे व्यक्त झालेले नाही.
आणि सेनही बाजारपेठेची काही क्षेत्रांपुरती जी आवश्यकता मान्य करतात ती ‘समाजवादी बाजारपेठेची दिसत नाही. ती खाजगी मालकीवर आधारलेली दिसते. समाजवादी पद्धतीत ‘प्रलोभन-पद्धतीचे फायदे’ (incentive advantages) नसतात असे ते म्हणतात त्या वेळी खाजगी बाजारपेठेतले ‘नफ्याचे तत्त्वच त्यांच्या डोळ्यांसमोर असले पाहिजे. नफ्याचे तत्त्व खाजगी मालकी हक्काच्या तत्त्वातूनच निष्पन्न होते. मात्र असे असूनही मुक्त बाजारपेठेचा संपूर्ण अर्थ सेन लक्षात घेत नाहीत.
जाताजाता आणखी एक प्रश्न. भांडवलशाहीतली उत्पन्नांतली विषमता सरकारने शक्य तितकी कमी करावी हे म्हणणे योग्यच आहे. पण मार्क्स आणि मार्क्सवादी यांनी समतेचा आग्रह धरला नाही. त्यांचा आग्रह शोषण-निर्मूलनाचा होता. सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला शोषणाचे उच्चाटन असा संकुचित अर्थ माक्र्सने दिला. शिवाय माक्र्सने मांडलेली शोषण-संकल्पना सदोष आहे हे वेगळेच. (या विषयाचा विस्तृत विचार मी ‘मार्क्सवाद आणि सामाजिक न्याय’, अर्थसंवाद, खं. ७, अंक ३, ऑक्टोबर-डिसेंबर १९८३ या लेखात केला आहे.) संदर्भित लेखात सेन शोषणमुक्ती व समता यांचा एकत्रित उल्लेख करताना दिसतात हे काहीसे आश्चर्यकारक आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *