“राजकारण पाण्याचे” हा डॉ. सुधीर भोंगळे यांचा ग्रंथ हा त्या लेखकाच्या राज्यशास्त्रातील पीएचडी पदवीसाठी सादर केलेला प्रबंध आहे. या प्रबंधासाठी लेखकाने अनेक आधार वापरले आहेत. शासकीय व बिगरशासकीय कागदपत्रे, नियतकालिकांमधील लेख व वृत्ते, मान्यवर आणि तज्ज्ञ व्यक्तींशी झालेल्या चर्चा, असे अनेकविध आधार लेखक वापरतो. मुळात लेखक शिक्षणाने अर्थशास्त्रज्ञ व राज्यशास्त्रज्ञ आहे, आणि पेशाने शेतीविषयावर दृष्टी रोखणारा बहुपुरस्कृत पत्रकार आहे. म्हणजे उपलब्ध माहितीचा अन्वयार्थ लावण्यासाठीची सर्व सामग्री लेखकाजवळ आहे-न्यून असलेच तर थोडेसे स्थापत्यशास्त्राचे, त्यातही नदीविषयक यांत्रिकीचे ज्ञान जरा कमी आहे. पण यामुळे लेखनात फारसा कमकुवतपणा आलेला नाही.
पुस्तकाचा मुख्य भाग म्हणजे चार प्रकल्पांची किंवा त्यांच्या विषयीच्या शासकीय निर्णयांचा तपशीलवार इतिहास. या चार ‘केस स्टडीज’ सामान्य वाचकांना समजाव्या यासाठी विषयप्रवेश व ऐतिहासिक आढाव्यासोबत समारोपाचेही एक प्रकरण आहे.
(या परीक्षणात एकाच प्रकल्पावर भर दिला आहे. कारण त्या प्रकल्पाशी माझा १९६९-७८ असा नऊ वर्षे संबंध आला होता.)
पाण्याबाबत विचार करताना लेखक सांगतो-“सार्वजनिक धोरणे ठरवताना आणि अंमलात आणताना राजकीय निर्णयप्रक्रियेतील घटकांवर प्रभाव पाडणाच्या सर्व कृतींचा समावेश आता राजकारणात होतो… काही हितसंबंधी व्यक्ती वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरांना जोडून घेतात, काही स्पर्धा आणि वितुष्टे निर्माण करतात. परिणामी राजकीय ताणतणाव निर्माण होतात. पण या सर्व राजकीय संघर्षाचा हेतू व्यवस्था मोडून पडावी असा नसतो, तर शासनाच्या धोरणविषयक प्रक्रियेवरील आपला प्रभाव वरचढ ठरावा असा असतो. म्हणून आज राजकारणाचा अभ्यास फक्त राज्यघटना किंवा शासनाच्या औपचारिक यंत्रणा यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून व्यापक झाला आहे. पुढे लेखक म्हणतो, “ज्या ज्या क्षेत्रात एकमेकांना छेदणाच्या व परस्परांशी स्पर्धा करणा-या हितसंबंधांचा प्रश्न उग्र बनतो त्या त्या वेळी अर्थातच असा प्रश्न राजकीय प्रश्न म्हणून सर्वांपुढे उभा राहतो. आपल्यासारख्या विकसनशील समाजात, नियोजित विकासाच्या मार्गाने सर्वांगीण राष्ट्रीय उन्नती साधू इच्छिणाच्या राष्ट्रात आणि विशेषतः अशी प्रगती लोकशाही मूल्ये, लोकशाही चौकट व लोकशाही प्रक्रिया यांमार्फत साधू इच्छिणाच्या समाजात वरील गोष्ट अटळच ठरते.”
यानंतर पाण्याच्या वापरातील सात तज्ज्ञ व इतर काही संस्था यांची मते लेखक नोंदतो. मुख्य सात तज्ज्ञांमध्ये दोन अभियंते, एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि चार शेती व सिंचन यांचा अभ्यास असलेले राजकारणी आहेत.
पाण्याच्या वापराचा विचार करताना कोणकोणते प्रश्न हाताळावे लागतात याचीही एक यादी लेखक देतो. यात साठवण, हक्क, वाटप–क्षेत्राप्रमाणे, वाटप वापराप्रमाणे, खो-यांचा विचार, एका खो-यातील राज्यांचा विचार, साठवण व वितरणाचे खर्च, त्या रकमा उभाराव्या कशा व कोणावर बोजा टाकावा, पीक-रचना (crop pattern), पुनर्वसन व पर्यावरणाचे प्रश्न–असे अनेक प्रश्न येतात. ही यादी हे विषयप्रवेशाचे केंद्रस्थान आहे.
भारतात व प्रामुख्याने महाराष्ट्रात पाणी-वापराबाबतचा विचार कसा कसा बदलत गेला त्याचा इतिहासही लेखक सांगतो. यासाठी इतिहासाचे तीन मुख्य भाग पाडले आहेत.
१) ह्यातील पहिला भाग ब्रिटिश काळातील आहे. या काळात सिंचन वगैरे बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात असे. एखादी योजना पाणीपट्टी वगैरेच्या विचारातून व्यापारीनफा देत असेल, तरच ती राबवली जाई. याला पूरक अशी दुष्काळनिवारणाची कामे असत. एकूण राज्य, प्रांत वगैरेंबाबत विशिष्ट दृष्टिकोन मात्र नव्हता. पण १९०१ साली एक महत्त्वाचे सर्वेक्षण मात्र केले गेले, ज्यात एच.एफ. बील या अभियंत्याने मुंबई इलाख्यातील महत्त्वाच्या संभाव्य प्रकल्पांच्या रूपरेषा एका अहवालात सादर केल्या.
पण हे जुन्या मुंबई इलाख्यापुरतेच होते. सध्याच्या महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा व विदर्भ हे भाग दुर्लक्षितच होते. मराठवाडा त्यावेळी निजामाच्या क्षेत्रात होता, आणि त्या शासनाने सिंचनाचा विचारच कधी केला नाही. विदर्भात पाऊस भरपूर आहे व त्यामुळे तेथे सिंचनाची गरजच नाही, असे मत होते. पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक क्षेत्रात फुटकळ योजना सोडता सर्व भर केवळ मालगुजारी पाझर तलावांवरच होता.
२) स्वातंत्र्यानंतर सध्याचे महाराष्ट्र राज्य घडेपर्यंतही राज्याचे सध्याचे तीन भाग सुटेसुटेच होते. भोंगळे दाखवून देतात की या काळात सातत्याने गुजरातच्या भागाला झुकते माप मिळाले, व त्या भागातला शासनाचा दरडोई विकास खर्च मराठी भागाच्या साठ टक्के जास्त होता. विदर्भ-मराठवाड्याबद्दलची आकडेवारी उपलब्ध नाही, पण तेथील दरडोई विकास खर्च पश्चिम महाराष्ट्राहून कमीच असावा.
या काळात धनंजयराव गाडगिळांसारख्या अभ्यासू अर्थतज्ज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली डेक्कन अॅग्रिकल्चरल असोसिएशनसारख्या संस्था एकूम विकासाबाबत लोकशिक्षण करीत होत्या. या जागृतीचा परिणाम म्हणून कोयना प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. हे घडत असतानाही काही काळ ‘कोयना मान्य केल्यास इतर योजना घेता येणार नाहीत’ असे चित्र उभे झाले.
एकूणच गरीब देशांमध्ये एका भागाचा विकास नेमी दुसन्या भागाला गरिबीत ठेवूनच होतो, असे दिसते. चर्चिल दुस-या महायुद्धाच्या काळात म्हणाला होता त्याप्रमाणे ‘डुकरिणीस पिल्लें बहुत, परंतु थाने मात्र मोजकीं’, असे चित्र असते! जर एखाद्या समाजात असे घडले तर दुर्लक्षित भागाला इतर सवलती येऊन मगच काही भागाच्या विकासावर भर देता येतो. असे सवलती आणि विकासाच्या अग्रक्रमांचे वाद अटळ आहेत.
गाडगिळांच्याबद्दलच्या जनमानसातल्या आदरामुळे हा कोयना की इतर योजना वाद मिटला. विदर्भ-मराठवाड्याला मात्र असे सर्वमान्य, अभ्यासू आणि निःपक्षपाती नेतृत्व कधी लाभलेच नाही.
याच काळातील आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे कृष्णा-गोदावरी यांच्या पाण्यावर वेगवेगळ्या प्रांताचे हक्क ठरविण्याचा वाद उत्पन्न झाला, ही होय. हा वाद: समजण्यासाठी भारताचा व प्रामुख्याने महाराष्ट्राचा नकाशा नजरेपुढे आणावा. ह्यात । महाराष्ट्राचे चार मोठे भाग पडलेले दिसतात.
क) कोकणपट्टी, जिच्यात अनेक लहान खोरी आहेत.
ख) तापी खोरे, ज्यात उत्तर खानदेश आहे.
ग) कृष्णा खोरे, ज्यात पश्चिम महाराष्ट्र आहे.
घ) वैनगंगा व पैनगंगा या उपनद्यांसकट गोदा खोरे, ज्यात मराठवाडा व विदर्भ आहे.
१९५१ साली जेव्हा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत समाविष्ट करायच्या योजनांची चर्चा सुरू होती, त्यावेळी मुंबई इलाख्यात गोदा खोप्याचा भाग नगण्य होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत तांत्रिकदृष्ट्या आराखडे तयार असलेल्या योजना फारशा नव्हत्या. वेगवेगळ्या राज्यांचे पाण्यावरील हक्क ठरवण्याइतपत तपशिलात अभ्यासच झालेला नव्हता. नद्यांच्या उगमांजवळ पावसाचे प्रमाण खोप्याच्या इतर भागांपेक्षा जास्त असते, या बाबीकडे दुर्लक्ष करून कृष्णेचे पाणी मुंबई, आंध्र व मैसूर यांच्यात केवळ सिंचनीय क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात वाटले गेले. म्हणजे आकाशातून महाराष्ट्रात पडणा-या कृष्णेच्या पाण्यापेक्षा कमी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्यास आले. यावर कडी अशी की हेच प्रमाण गोदेसही लागू केले गेले!
ही अस्थायी (ad hoc) व्यवस्था पुढील वादाचे मूळ ठरली. मैसूर राज्याने व्यवस्था नाकारली, तर गोदेच्या खो-यात क्षेत्र असलेल्या ओरिसा राज्याला वाटपात हिस्साच मिळाला नाही. या वाटपात भाग घेणाच्या काकासाहेब गाडगिळांना पुढे शंकरराव चव्हाण म्हणाले, “१९५१ साली ज्याच्यावर आपण सही केली, ते आम्ही भोगत आहोत.”
३) १ मे १९६० रोजी सध्याचे महाराष्ट्र राज्य नकाशावर आले. याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये पाण्याबद्दल भरलेल्या आंतरराज्यीय परिषदेत कृष्णेचे पाणी वाढवून मागतानाही महाराष्ट्र शासन गोदेच्या अन्याय्य वाटपाचा प्रश्न धसास लावताना दिसत नाही उलट गोदेचे ज्यादा पाणी कृष्णेच्या खो-यातील सखल भागाकडे वळवायची सूचना करताना दिसते!
एकूणच पश्चिम महाराष्ट्रीयांना मराठवाडा-विदर्भही आता ‘आपले’ झाले आहेत, हे जाणवले नव्हते. १९६२ मध्ये खुद्द धनंजयराव गाडगीळ कोयना योजनेचा पाठपुरावा करताना म्हणतात, की महाराष्ट्रात कोळसा नसल्याने वीजनिर्मितीसाठी कोयनेची गरज आहे. बवंशी कोळशावर बसलेला पूर्व विदर्भ महाराष्ट्रात आल्याचे त्यांना जाणवलेच नाही!
हा सापत्नभाव प्रथम मराठवाड्यातील नेतृत्वाला जाणवला. १९६० च्या केंद्रीय जलविद्युत् खात्याने नेमलेल्या गुल्हाटी आयोगापुढे औरंगाबाद जिल्हा विकास मंडळ या बिगर-सरकारी संस्थेने शासकीय निवेदनापेक्षा वेगळे असे आपले निवेदन पाठवले, ते ह्याचमुळे. तिकडे आंध्र प्रदेशाने आयोगाकडे दुर्लक्ष करीत गोदेवर श्रीशैलम् व नागार्जुनसागर या दोन धरणांचे बांधकाम झपाट्याने सुरू केले!
१९६३ साली ‘मराठवाडा’ वृत्तपत्राने महाराष्ट्र शासन गोदेचे पाणी कृष्णेकडे वळविण्याची सूचना का करते, असा प्रश्न उपस्थित केला—कारण पश्चिम महाराष्ट्रावर कृष्णेबाबत होणारा अन्याय टाळण्यासाठी गोदेबाबत मराठवाड्याचा बळी देण्याचा हा प्रकार होता! ह्याच सुमारास मराठवाड्याचे गोविंदभाई श्रॉफ शासनाला सांगताना दिसतात की विजेबाबत कोयनेला पर्याय आहेत, पण सिंचनाला मात्र पर्याय नाहीत. कोयनेची वीजही कोकणात जन्म घेऊन पुण्यामुंबईतच वापरली जाणार, हेही श्रॉफ सांगतात.
यावेळी पाटबंधारे मंत्री होते शंकरराव चव्हाण, व त्यांनी मात्र गोदा खोप्यातील पैठण व माजलगाव धरणे आणि कृष्णा खो-यातील उजनी धरण यांच्यासाठी आग्रह धरला. चव्हाण सांगतात की विदर्भातील अवर वर्धा प्रकल्पाबद्दलही ते आग्रही होते, परंतु त्याला जांबुवंतराव धोटे वगैरे स्थानिक नेत्यांनीच विरोध केला. सोबत हेही नोंदायला हवे की संभाव्य योजनांच्या अन्वेषणासाठी विदर्भात वेगळा विभाग उभारायला १९६५ साल उजाडावे लागले, पैठण-माजलगाव-उजनींचे कवित्व संपल्यानंतरच विदर्भात अन्वेषण सुरू झाले!
एकूण या प्रकारावर प्रकाश टाकणारा एक लेख १९८८ साली “मराठवाडा-२००१ या परिसंवादात मराठवाड्यातील नामवंत प्रशासक श्री. भुजंगराव कुळकर्णी यांनी सादर केला, कुळकर्णी म्हणतात की प्रादेशिक विषमता दूर करण्याकडे यशवंतराव चव्हाणांचेच केवळ लक्ष होते. एकदा यशवंतराव केंद्र सरकारात गेल्यावर महाराष्ट्र शासनाने हा मुद्दा साफ दुर्लक्षित केला.
सध्याच्या महाराष्ट्राच्या घडणीपूर्वीचा व घडणीच्या काळातील हा आढावा संपवून लेखक जायकवाडी या प्रकल्पाकडे वळतो.
१९५५ साली हैदराबाद राज्याने मराठवाड्याची सिंचनदृष्ट्या पाहणी करून बीड जिल्ह्यात जैकूची वाडी या गावाजवळ गोदेवर धरण बांधायची योजना आखली. यासोबत सिंदफणेवर माजलगाव येथे धरण व्हावयाचे होते. या दोन योजना आज जायकवाडी प्रकल्पाचा पहिला व दुसरा टप्पा म्हणून ओळखल्या जातात, पण मधल्या काळात गोदेवरील धरणाची जागा जैकूच्या वाडीहून पन्नासेक किलोमीटर वर सरकवून पैठणजवळ आली आहे. मूळ योजना आखणारे श्री. खुरसाळे व श्री. चेरेकर हे दोन अभियंते राज्यपुनर्रचनेसोबत हैदराबादमधून महाराष्ट्रात आले, व पुढे अनुक्रमे मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता म्हणून निवृत्त झाले. हे दोघे शंकरराव चव्हाणांचे निकटवर्ती समजले जातात.
पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकमानसात व अभियंतावर्गात एकूण जायकवाडी प्रकल्पाबद्दल व त्याच्याशी संलग्न या दोन अभियंत्यांबद्दल राग होता. त्यांच्या अभियांत्रिकीच्या ज्ञानाबद्दल शंका व्यक्त करणे हा एकेकाळी पश्चिम महाराष्ट्रीय अभियंत्यांचा आवडता उद्योग असे. त्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर नेहेमीच अविश्वास दाखवला जात असे. त्यांच्या चारित्र्यावर मात्र कोणीही कधीच शिंतोडे उडवू शकले नाही! ह्याच भूमिकेचा विस्तार करून हैदराबाद राज्यातील सर्व अभियंत्यांना महाराष्ट्रात सामावून घेताना एकेका पदाने अवनत करायचाही प्रयत्न झाला. त्यामानाने विदर्भातील अभियंते सौम्यपणामुळे अशा आकसाचे लक्ष्य बनले नाहीत.
धरणाची जागा जैकूच्या वाडीपासून पैठणला सरकताच नगर जिल्ह्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. तिचे सार असे, की त्या नव्या जागेवरील धरणाने प्रवरेच्या कालव्यांखाली भिजणारी जमीन तर बुडेलच, पण खरे लाभक्षेत्रही फारसे मोठे नसेल. कमी उंचीचे धरण बांधून, कमी जमीन बुडवूनही तेवढ्याच जमिनीला भिजवता येईल. यासाठीच्या युक्तिवादाचा भाग म्हणून शंकररावांवर “अवघड जागी दुखणे आणि जावईबुवा वैद्य’ असले शेरे मारले गेले. गंमत म्हणजे या हल्ल्याचे मुख्य प्रवर्तक सारेच पत्रकार होते!
मार्च १९६५ साली नगर जिल्ह्यातील एका कम्युनिस्टप्रणीत सभेत या विरोधाने टोक गाठले. सरकार पैठण धरण उर्फ जायकवाडी पहिला टप्पा या प्रकल्पाबाबतची तांत्रिक माहिती लपवीत आहे, असा आरोप या सभेत केला गेला.
या सभेला उत्तर म्हणून जागेची निवड कशी केली, उंची कशी ठरवली, कोणते पर्याय नाकारले वगैरेंचा तपशील मे १९६५ मध्ये वृत्तपत्रांमधून सरकारने प्रसिद्ध केला. परंतु त्यामुळे ना दत्ता देशमुखांच्या कम्युनिस्टांचे समाधान झाले, ना नगरचे पत्रकार वा.द. कस्तुरे ह्यांचे. काम थांबावण्यास मात्र शंकररावांनी ठाम नकार दिला. अखेर हा वाद नगर जिल्हा विरुद्ध मराठवाडा असा उरला आणि शंकररावांवर अखेरपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील पैसा मराठवाड्याकडे वळविण्याचा आरोप कायम राहिला. १८ ऑक्टोबर १९६५ ला लाल बहादुर शास्त्रींच्या हस्ते भूमिपूजन झाले.
डिसें. ९५ मध्ये शंकररावांनी सांगितले की जायकवाडीच्या दोन्ही टप्प्यांसाठी जागतिक बँकेचे कर्ज वापरात आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडत नाही व इतर प्रकल्पांचे पैसेही शाबूत राहतात. हे अर्धसत्य आहे. याबाबत शासनाचे सचिव श्री. पी.आर. गांधी सांगतात, “जागतिक बँक व यूएसेड सारख्या संस्थांकडून घेतलेली मदत दूरगामी विचार केल्यास व त्याचे परिणाम पाहिल्यास अंगी लागत नाही.’ याची कारणे सांगताना श्री. गांधी महागड्या तांत्रिक अटी, कर्जाला पूरक शासकीय निधी राखून ठेवण्याची बंधने व एखाद्याच प्रकल्पाला पुन्हापुन्हा मदत देण्याची जागतिक बँकेची वृत्ती ह्यांचा उल्लेख करतात. जागतिक बँकेची कर्जे अखेर विषम विकासाचे मूळ ठरतात, हा इतरांनीही नोंदलेला मुद्दा आहे. कॅथरीन कॉलफील्ड या पर्यावरणवादी पत्रकार स्त्रीने यावर द मास्टर्ज ऑफ इल्यूझन असे पुस्तक लिहिले आहे.
पैठण, म्हणजे जायकवाडी पहिल्या टप्प्याच्या धरण योजनेवर २२५ कोटी रुपये खर्च झाला. हा खर्च १९६५ ते १९९६ या एकतीस वर्षांत पसरलेला, भाववाढीचा विचार न करता बेरीज केलेला आकडा आहे. ह्यातील सर्वाधिक वार्षिक खर्च सुमारे ७३ ते ८५ या काळात झाला, म्हणजे आजच्या किमतीमध्ये हा खर्च २२५ कोटींपेक्षा साडेचारशे कोटींना जवळ असावा. दुस-या टप्प्याचा, म्हणजे माजलगाव योजनेचा खर्च आजच ४०७ कोटी आहे, व अजून वार्षिक खर्च मंदावलेला नाही. हा प्रकल्प १९७१ मध्ये सुरू झाला आहे, व ह्याचा खर्चही आजच्या किमतींमध्ये अखेर आठेकशे कोटींजवळ जाईल. ढोबळमानाने आजच्या किमतीमध्ये पूर्ण प्रकल्पावर बाराशे कोटींच्या आसपास खर्च झाला आहे किंवा होणार आहे. गंमत म्हणजे १९६५ च्या भूमिपूजनाच्या वेळी पैठण धरण योजनेचा खर्च फक्त पासष्ट कोटी सांगितला गेला होता—जो आज साडेचारशे कोटी दिसतो आणि भाववाढीचे गेल्या तीस वर्षांतील प्रमाण पाहता मूळचा अंदाज बराच बरोबर होता असे म्हणावयास हरकत नाही. दुस-या टप्प्याचे मात्र असे नाही. त्यात पैठणच्या फक्त एक-तृतीयांश जमीन भिजत असूनही खर्च मात्र सुमारे दुप्पट आहे. या दुस-या टप्प्यावर जागतिक बँकेचा प्रभाव जास्त आहे, हे येथे नोंदायला हवे.
आता या धरणापासून झालेल्या फायद्यांकडे पाहू. मुळात या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातच १८४ हजार हेक्टर जमीन भिजायला हवी. पण आजवर कधीच १०५ हजार हेक्टरांवर जमीन भिजलेली नाही. ९०-९४ या काळात तर सरासरीने ४० हजार हेक्टरच जमीन भिजली, जेमतेम क्षमतेच्या बावीस टक्के. अगदी ९४-९५ सालीही क्षमतेच्या सत्तावन टक्केच जमीन भिजली. या वर्षी तर धरण भरलेले व लाभक्षेत्रात अवर्षण अशी सिंचनाला सर्वथा अनुकूल स्थिती होती!
असे का होते? ना. धों. महानोरांच्या मते जायकवाडीचे दोन-तृतीयांशावर पाणी वाया जाऊन जमिनीला नापीक बनवते. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण ही. सिंचनव्यवस्थापनाची संस्था मात्र सांगते की ८९-९० मध्ये वीसच टक्के जमीन भिजवूनही शेतक-यांचे उत्पन्न त्रेचाळीसेक कोटींनी वाढले! एक अभ्यास दाखवतो की सिंचन उपलब्ध झाल्यावर पिकांची प्रमाणे व स्वरूप बदलायला हवे. जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात मात्र पारपारिक पीकरचनाच वापरात आहे.
इकडे औरंगाबाद व आसपासच्या निमशहरी वस्त्यांची पाण्याची गरज वाढत आहे आणि तो भार पैठण जलाशयावरच पडत आहे. जलाशयाच्या कडांना नगर जिल्ह्यांतील उपसा सिंचनही वाढत आहे, यामुळेही सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी घटते आहे. धरण नदीच्या सपाट भागात असल्याने त्यात गाळ साठण्याचे प्रमाणही अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे.
लेखक आणखी एक वेगळाही मुद्दा मांडतात, जो खरा जायकवाडीशी संबंधित नाही. ते सांगतात की पूर्णा प्रकल्पाच्या धरणांच्या वरच्या भागात पूर्णा नदीवर विदर्भात धरणे होत
आहेत व यामुळे पूर्णा प्रकल्पासाठी पाणी कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. असे गोदावरीच्या बाबतीत होते, असेही लेखक सांगतात, पण ते नाशिक-नगर या जिल्ह्यांमध्ये होते. या एकूण उपप्रकरणाचे शीर्षक मात्र विदर्भाचाच उल्लेख करते! जायकवाडीच्या राजकारणावरील लेखात नाशिक-नगर जिल्ह्यांमधील कृत्यांचा दोष विदर्भाच्या उल्लेखासोबत का यावा, हे कळत नाही.
वाचकांच्या मनात जायकवाडीचा हा इतिहास ऐकून-वाचून बरेच प्रश्न उद्भावतात, व ते येथे मांडणे गरजेचे वाटते. इतरही प्रश्न असतीलच, हेही ध्यानात ठेवावे.
जायकवाडी किंवा इतर योजनांमधून महाराष्ट्राच्या मराठवाडा भागाने गोदेच्या पाण्यावर हक्क सांगताच पश्चिम महाराष्ट्रातून विरोध का झाला? असा विरोध करणाच्या, पश्चिम महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असणा-या तज्ज्ञ अभियंत्यांनी स्वतःचे पर्याय का सुचवले नाहीत? अजूनही महाराष्ट्र हे दहाएक कोटी लोकसंख्येचे राज्य आपल्या एकत्रित स्वार्थाचा विचार न करता साताठ जिल्ह्यांपुरताच स्वार्थ का पाहते? माणसांच्या मनात किती मोठा समूह ‘आपला’ मानावा, याला काही मर्यादा तर नाहीत?
२) नव्या योजनांना लोकांमध्ये प्रसिद्धी द्यावी व सूचना, पर्याय वगैरे आल्यास त्यांचा स्वीकार करावा – किमानपक्षी विचार तरी करावा, हे एक तत्त्व म्हणून गोंडस आहे. पण सूचना करणा-यांना व पर्याय सुचवणान्यांना त्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक ज्ञान कितपत आहे, ते कोण व कसे ठरवणार? आजकाल फारदा असे जाणवते, की एका गटाचे सरकार जे काही सुचवील त्याला दुसरा गट विरोध करतोच. दोन्ही बाजूंना ‘तांत्रिक आधार पुरवणा-या व्यक्तीही सापडतात. या व्यक्ती अडाणी किंवा बदमाषही नसतात. अखेर सिंचनाचे शास्त्र उपयोजित विज्ञानात मोडते. त्यात शास्त्र आणि उपयोग करणान्याच्या इच्छा अशी दोन अंगे असतात. अगदी सर्वच्या सर्व माहिती गोळा करून, सर्वच्या सर्व पर्याय तपासून मगच एक योजना स्वीकारावी, हेही वेळखाऊ व महागडे प्रकरण आहे. रूपरेषांचा विचार करूनच
आणि उपयोजकांपैकी जास्त आवाजी गटाचे ऐकूनच निर्णय घ्यावे लागतात. यात अर्थातच दंडेली, भ्रष्टाचार, आपलपोटेपणा वगैरे आरोप निर्णय घेणा-याला चिकटतात. हे टाळायला फार औपचारिक नसलेली कोणती यंत्रणा असावी?
३) अखेर जायकवाडीवरच्या आजवर खर्च झालेल्या बाराशे कोटींचे फलित काय? ते अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, हे उघड आहे. तसे ते का आहे? सिंचनाचे शास्त्र अजून आपल्याला समजलेलेच नाही, किंवा त्याचा व्यवस्थापनात वापर करण्याइतकी तज्ज्ञ माणसे आपल्यापाशी मुदलातच नाहीत, असे काही उत्तर आहे काय?
४) १९६५ ते १९९५ ह्या तीस वर्षांत लोकसंख्या दुप्पट झाली. योजनेचे दरडोई फायदे आपोआपच अध्र्यावर आले. हे कुठवर होऊ देत राहायचे.
असो.
श्री. भोंगळे यांचे पुस्तक नवी वाट चालणारे आहे. एक महत्त्वाचा विषय सोप्या भाषेत सामान्य विचारी माणसाच्या आवाक्यात आणून ठेवणारे आहे, हे निर्विवाद आहे. त्याचे स्वागत करायलाच हवे. चित्रे, छायाचित्रे टाळून; प्रत्येक वेळी, प्रत्येक व्यक्तीचे संपूर्ण नाव द्यायचे टाळून किंमत कमी करता आली असती तर चांगले झाले असते. पण यामुळे पुस्तकाचे महत्त्व कमी होत नाही.
पुस्तक वाचताना व त्यावर विचार करताना मात्र सतत जाणवत राहते, की सार्वत्रिक सुशिक्षण आणि लोकसंख्यानियंत्रण या दोन प्रश्नांवर खूप काम केल्याशिवाय इतर सारेच प्रश्न जास्त जास्त राक्षसी रूपात समोर उभे राहतच जातील.