स्वदेशीची चळवळ

अलीकडे विदेशी आणि स्वदेशी यांमधील द्वंद्व फार प्रकर्षाने खेळले जाऊ लागले आहे. आन्तर्राष्ट्रीय दबावामुळे जागतिकीकरणाचा १९९० च्या दशकात सर्वत्र बोलबाला होऊ लागला त्यामुळे भारतात काहीशा सुस्त पडलेल्या स्वदेशीच्या चळवळ्यांना चेव आला. स्वदेशीची चळवळ ही भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामधील एक महत्त्वाचा घटक होती आणि स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रीय विकास धोरणाच्या पायातील एक वीट (plank in the platform) म्हणून काँग्रेस सरकारने या ना त्या प्रकारे स्वदेशीचे तत्त्व मान्य केले. भारतीयांना खरोखरच स्वातंत्र्य मिळाल्याची जाणीव व्हावी म्हणून जवाहरलाल नेहरूंनी स्वदेशीला महत्त्वाचे स्थान दिले. म्हणूनच पोलादाचे, खतांचे, अवजड यंत्रसामुग्रीचे व अणुऊर्जेचे प्रचंड प्रकल्प सरकारने राबविले. (अर्थात् या प्रकल्पांमध्ये विदेशी तंत्रज्ञान मुक्तपणे वापरले होते हे जनतेपासून लपवून ठेवण्यात आले होते हा भाग निराळा). त्याचप्रमाणे साम्यवादी देशांतील राज्यव्यवस्थेसारखे राष्ट्रीयीकृत विमाउद्योग, बँका, रेल्वे, विमान वाहतूक इत्यादि, जनतेच्या उपयोगाचे पायाभूत व्यवसायही भारत शासनाने अंगीकृत करून हा स्वदेशीकरणाचाच भाग असल्याचे भासविले. वस्तुतः असे करण्यामागे, प्रचंड संख्येतील संघटित कर्मचारी शासनाच्या ताब्यात आणणे हा हेतु होताच. इंदिरा गांधींनीही हेच धोरण कायम ठेवले. एवढेच नव्हे तर कुटुंब नियोजनासारख्या समाजकल्याणाच्या विषयातही सरकारची लुडबूड चालू दिली.
परंतु राजीव गांधी व पुढे नरसिंहराव हे भारताचे सर्वेसर्वा असताना या धोरणाचा पीळ सुटत गेला आणि स्वदेशीऐवजी जागतिकीकरणाचे आणि मुक्त बाजारपेठेच्या विचारांचे वारे वाहू लागले. प्रत्येक अर्थमंत्र्याने दरवर्षी हळूहळू स्वदेशीला बाजूला सारून, भारताची अर्थव्यवस्था, जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संलग्न करण्याचे धोरण स्वीकारले. साधारणतः १९९१-९२ पासून भारताच्या आर्थिक धोरणाची जागतिकीकरणाच्या दिशेने निश्चित व अपरिवर्तनीय अशी वाटचाल सुरू असल्याचे आढळते.
परंतु गेल्या काही वर्षांत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे देशातील अढळस्थान हळूहळू घसरू लागले व बिगर काँग्रेस सरकारे दिल्लीत अधिकारावर आली व स्वदेशीबद्दल धरसोड सुरू झाली. मोरारजीभाईंच्या बिगर काँग्रेस सरकारने, स्वदेशीऐवजी मुक्त बाजारपेठेचे धोरण स्वीकारले तर चौधरी चरणसिंगांनी पुन्हा तीव्र स्वदेशी धोरण राबविण्याचा प्रयत्न केला. जनता दलाच्या सरकारची कोणतीच तात्त्विक बांधीलकी नव्हती व आर्थिक धोरण वगैरेसंबंधी गांभीर्याने विचार करण्याची त्या अठरापगड सरकारमध्ये कुवतही नव्हती. साम्यवादी पक्ष तर तोंडाने स्वदेशीचा घोष करीत असले तरी बंगालचे साम्यवादी शासन विदेशी कंपन्यांच्या स्वागतासाठी हात जोडून विनविताना आपण पाहतोच आहोत!
गेल्या १३ महिन्यांत भारतीय जनता पक्षाच्या मोठ्या छत्राखाली पुन्हा अठरापगड पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते. या शासनाने जागतिकीकरणाचे व मुक्त बाजारपेठेचे तत्त्व मान्य करून आपल्या आर्थिक धोरणात त्याचाच पाठपुरावा केला, आणि नेमक्या ह्याच कारणाने स्वदेशीचा मुद्दा पुन्हा वादग्रस्त झाला. भाजपाचा जन्मदाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असून संघाचे कार्य भाजपाव्यतिरिक्त डझनावारी संस्थाच्या माध्यमांतून चालते. त्यातच स्वदेशी जागरण मंच नावाची एक कट्टर सनातनी संस्था सामाजिक कार्याचा दावा करीत असली तरी प्रामुख्याने राजकीयच आहे. स्वदेशीच्या गोंडस नावाखाली आर्थिक क्षेत्रात संघाचा दबाव कायम ठेवणे हीच मंचाची भूमिका आहे. आपल्या गाफीलपणामुळे भाजपाप्रणीत सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आधिपत्यातून बाहेर पडेल की काय ही संघश्रेष्ठींना चिंता आहे. म्हणूनच स्वदेशीचे हमखास यशस्वी ठरणारे बुजगावणे उभे करून वाजपेयी सरकारवर अंकुश ठेवण्याची ही संघाची रणनीती होती. एरवी संघाला गेल्या काही वर्षांतच स्वदेशीविषयी एवढे प्रेम का उत्पन्न झाले हा विचार करण्यासारखा विषय आहे. १९२५ सालातील स्थापनेपासून संघाच्या विचारसरणीत स्वदेशीला मुळीच स्थान नव्हते. भारताच्या इतिहासाचा, मनुप्रणीत संस्कृतीचा गौरव, हिंदूची (प्रामुख्याने उच्चवर्णीयांची) एकता घडवून अशा एकसंध हिंदु तरुणांना वैचारिक व शारीरिक शिस्त लावणे व वैचारिक परिवर्तनाच्या नावाखाली या तरुणांना केवळ बौद्धिकांद्वारे मिळणारे साचेबंद विचार आत्मसात् करावयास लावणे याकडेच संघाचे लक्ष केंद्रित होते. स्वदेशीसारख्या आर्थिक व राजकीय विषयामध्ये संघाने कधीही रस घेतल्याची नोंद नाही. ह्याउलट ह्याच काळात महात्मा गांधींच्या खादी, ग्रामोद्योग ह्यांसारख्या स्वदेशी चळवळीची टिंगल करण्यातच स्वयंसेवक भूषण मानीत, असा आमचा अनुभव आहे.
संघवाल्यांना स्वदेशीचा पुळका आला तो भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर, या जनसंघाचे पिल्लू असलेल्या राजकीय पक्षाला हिंदुत्वाच्या भावनिक आधारावर आणि श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या प्रतिभावान् आणि सज्जन नेतृत्वाखाली सत्तेचे महाल जवळ आल्याची जाणीव झाल्यावर, एकाएकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला महात्मा गांधी (आणि बाबासाहेब आंबेडकरही!) यांच्याविषयीच्या आत्मीयतेचा साक्षात्कार झाला! कारण भारताचे केन्द्रशासन असो वा प्रांतिक सरकारे असोत, भाजपास ही सरकारे चालविण्यास केवळ हिंदुत्व हाच आधार अपुरा असून, भाजपाला अधिक विस्तृत तात्त्विक बैठक असणे आवश्यक असल्याचे संघश्रेष्ठींच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी गांधी, आंबेडकर, स्वदेशी, दलितप्रेम यासारखे पूर्वी आस्था नसलेले विषय केवळ राजकीय गरज म्हणून आपल्या धोरणात समाविष्ट केल्याचे संघाच्या जुन्या निरीक्षकांच्या सहज लक्षात येते. याचबरोबर मंदिरांचे जीर्णोद्धार, वनवासी कल्याण, जातिभेदांचे उच्चाटन, धर्मातरावर बंदी घालण्याचा विचार, ह्यांसारख्या खरी बांधिलकी नसूनही, केवळ राजकीय निकड भासणाच्या कार्याकडे वाटचाल करण्यासाठी संघाने भराभर नव्या पिल्लांना जन्म देऊन आपला एक संघपरिवार उत्पन्न केला, त्यातच स्वदेशी जागरण मंचाचा समावेश आहे. ह्या क्षेत्रात पूर्वीपासूनच कार्य करणाच्या जुन्या तळमळीच्या फुले, सावरकर, आंबेडकर, डॉ. कुर्तकोटी (शंकराचार्य), मसूरकर महाराज, शाहूमहाराज, अनंतराव चित्रे, साने गुरुजी यांच्यासारख्या सामाजिक परिवर्तन घडविणाच्या कार्यकत्र्यांच्या कार्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पाठिंबा तर दिलाच नव्हता पण त्यांच्या कार्याची दखलही घेतली नव्हती. तेव्हा अलीकडे संघपरिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाने स्वदेशीचा धोशा लावून भारत सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचे जे कार्य केले ते, पूर्णतः राजकारणातील एक डावपेचच आहे असे म्हणावे लागते.
खरे तर स्वदेशी ही कल्पना पूर्वापार एक राजकीय खेळी म्हणूनच वापरली गेल्याचे इतिहासात डोकावले असताना स्पष्ट जाणवते. अगदी प्राचीन काळापासूनच विकसित जगतातील सर्वच भागात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उदीम होत असे. युरोपातून उत्तर अमेरिकेत गेलेले व्हायकिंग, भारतातून मध्य अमेरिकेपर्यंत पोचलेले माया, अॅझटेक इत्यादी लोक, ओरिसातून बाली-सुमात्रा बेटावर गेलेले लोक, अरब/ज्यू व्यापा-यांचा भारताशी होणारा व्यापार, चेंगीजखानाने चीनशी स्थापन केलेले दळणवळण, रोमन लोकांचा सिंधु संस्कृतीशी असलेला संबंध, कोलंबस, वास्कु द गामा यांचे दर्यावर्दी प्रवास अशी असंख्य उदाहरणे हेच दर्शवितात की पृथ्वीच्या पाठीवरील मानवी संस्कृतीच्या विकासात जागतिक व्यापार व आदान-प्रदान यांची फार मोठी व महत्त्वाची भूमिका आहे. केवळ मालाचा व्यापारच नव्हे, तर विशिष्ट सेवांचीही देवाणघेवाण जागतिक स्तरावर होत असे. इटालियन आणि इराणी वास्तुशास्त्रज्ञ, ग्रीक मूर्तिकार, चिनी रसायनशास्त्रज्ञ यांचे प्राचीन काळापासूनच जगभर भ्रमण असे. त्याकाळी स्थानिक (स्वदेशी) कौशल्य अपुरे वाटल्यास राज्यकर्ते जगात जेथे उपलब्ध असतील तेथून कसबी कारागीर आयात करीत असत. ताजमहालाच्या उभारणीचे श्रेय इटालियन व इराणी वास्तुशास्त्रज्ञांना देण्यात येते. उत्तर भारतातील पाणीपुरवठ्याच्या व जलसिंचनाच्या क्षेत्रात इराणी विशेषज्ञांचा मोठा वाटा आहे. औरंगाबाद येथील पाणचक्की हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण होय. तक्षशिला व नालंदा येथील विद्यापीठे ख-या अर्थाने विश्वविद्यालये होती कारण तेथे स्वदेशी विद्वानांहून, विदेशी विद्वानांची संख्या अधिक असे, असे भारतात प्रवास केलेल्या विदेशी प्रवाशांनी लिहून ठेवलेले आहे.
तुलनेने अर्वाचीन इतिहासातही जागतिक व्यापाराची पानोपानी उदाहरणे आढळतात. मोगल सम्राटांच्या राजवटीत मध्य आशिया, तुर्कस्तान, इराण, इराक, ईजिप्त, अफगाणिस्तान यांच्याशीच नव्हे तर इंग्रज, पुर्तगीज, डच लोकांबरोबर व्यापार असे. दक्षिणेतील गोवळकोंडा, विजापूर या राज्याचा कोकणमार्गे मोठ्या प्रमाणावर परदेशी व्यापार होत असे. मंगलोर, कोची ही प्रामुख्याने विदेशी व्यापारामुळे भरभराटीला आलेली बंदरे होती. मोगल, निजामी आदिलशाही या शासनातील राज्यकारभारासाठी लागणाच्या सनदी अधिका-यांची भरती शिराझ, इस्फहान, मशाद (मेशेद) ह्यांसारख्या इराणी व काबूल कंदाहार या अफगाणी, बगदाद, बसरा या इराकी व इस्तंबूल सारख्या तुर्की शहरात होत असल्याचे दाखले आहेत. एवढेच काय पण छत्रपती शिवाजी महाराजसुद्धा इंग्रज, पुर्तगीज तसेच अरब व्यापा-यांकडून दुर्बिणी, बंदुकी, तोफा आणि जातिवंत अरबी घोडे आयात करीत असत. त्याकाळी कोकणातील बंदरे ही विदेशी आयातीची प्रवेशद्वारे होती. त्याकाळी कोणत्याही राज्यकत्र्याने विदेशी आयातीवर आक्षेप घेतल्याचे उदाहरण नाही. ह्याउलट आयात-निर्यात सोपी व्हावी म्हणून शिवाजी महाराजांनी माफक जकातकर ठरवून दिले होते आणि परकीय व्यापा-यांनी हिंदवी स्वराज्यात स्थाईक व्हावे व मालाची ने-आण मोकळेपणाने करावी ह्यासाठी विदेशी व स्वदेशी व्यापा-यांना उत्तेजन दिले (संदर्भः शिवचरित्र, सेतुमाधवराव पगडी). तेव्हा थोडक्यात असा बोध होतो की गेल्या २-३ हजार वर्षांच्या इतिहासात माल व सेवा (goods and services) यांचा बहुराष्ट्रीय व्यापार मुक्तपणे चालू होता व त्याचा सर्व राष्ट्रांना लाभच होत असे. संकुचित स्वदेशीच्या भावनेला हिंदुपदपातशाही स्थापन करणा-या “गोब्राह्मण प्रतिपालक शिवछत्रपतीनीही कधी थारा दिला नव्हता!
आधुनिक इतिहासात, इंग्रजांचे सर्व भारतावर आधिपत्य स्थापन झाल्यावर तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे सुवर्णयुगच आले. महाराष्ट्रातील पैसेवाले लोक युरोपात जाऊन वस्तु खरेदी करीत. संस्थानिक भारतीय उन्हाळ्याचा त्रास टाळण्यासाठी युरोपात सुटी घालवीत. पंडित मोतीलाल नेहरूंचे पोषाख युरोपातून केवळ शिवूनच येत नसत तर धुलाई (probably for dry cleaning) साठी सुद्धा पॅरिसला जात असत असे अभिमानाने सांगितले जाते. मुंबईमध्ये ब्रिटिश सरकारच्या सुवर्णमुद्रा सहजपणे उपलब्ध असत व वाटेल त्यास वाटेल तेव्हा बोटीचे तिकीट काढून युरोपात जाता येत असे. ब्रिटिशांनी भारतात केलेल्या औद्योगिक सुधारणाही एतद्देशीयांना भावल्या होत्या. उत्तम प्रशासन, सुरक्षित जीवन, रेल्वे, पोस्ट, तार ऑफिसे ह्यांसारख्या सुविधांवर लोक खूष होते. भारताची प्रचंड बाजारपेठ ब्रिटिशांनी मुक्तपणे वापरली परंतु त्याचबरोबर स्थानिक लोकांना उद्योग स्थापन करण्यास प्रोत्साहनही दिले. ह्याचे उदाहरण म्हणजे १८५४ साली मुंबईला कावसजी दावर यांनी स्थापन केलेली “बॉम्बे स्पिनिंग मिल’ हे होय. त्याचप्रमाणे टाटांनी नागपूरला १८७४ साली सुरू केलेल्या “एम्प्रेस मिल्स’ व जमशेदपूरला १९०८ साली स्थापन केलेला पोलादाचा कारखाना ही सुद्धा ब्रिटिशांनी प्रोत्साहित केलेल्या उद्योगांची उदाहरणे आहेत. हे स्वदेशी उद्योग अर्थातच विदेशी तंत्रज्ञानावर व यंत्रसामुग्रीवर आधारित होते!
ह्या सुधारणा ही ब्रिटिश राजवटीची जमेची बाजू होती. परंतु ग्रामीण पारंपारिक उद्योगांचा व्हास, अनेक गोप्या अधिका-यांची जुलमी वागणूक यामुळे हळूहळू ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लोकांमध्ये विरोध निर्माण होऊ लागला व त्याचा परिणाम १८५७ च्या स्वातंत्र्यासाठीच्या उठावात झाला व फसला. त्यामुळे चळवळ्या राजकारणी लोकांना, सामान्य जनतेस परकीय राज्यसत्तेविरुद्ध उभे करण्यास पुरेसे कारण नव्हते कारण दैनंदिन जीवनात सर्वत्र आबादीआबाद होते. शेतक-यांच्या कापसाला, निर्यातीमुळे का होईना, चांगला भाव मिळत होता. कापूस पिकविणा-या प्रदेशात कापूस विकत घेण्याची कार्यक्षम यंत्रणा ब्रिटिशांनी विदेशी, स्वदेशी व्यापाप्यांमार्फत निर्माण केली होती. परंतु सर्वांना लागणारे कापड मात्र स्थानिक विणकराऐवजी इंग्लंडातील कापड गिरण्यांत तयार होऊन आयात होऊ लागले. त्यामुळे परकीय सत्तेविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी राजकारणी मंडळीना विदेशी कापड हा अतिशय उपयुक्त व संवेदनशील मुद्दा मिळाला, आणि या मुद्द्याचा पुरेपूर राजकीय लाभ उठवण्याचा चाणाक्षपणा टिळकादि पुढा-यांत होता. केवळ शिक्षणसंस्था काढून व वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करून परकी राज्यसत्तेविरुद्ध सामान्य जनतेला चेतविता येत नाही हे ह्या पुढा-यांनी अनुभवले. लोकमान्य टिळकांना स्वदेशी चळवळीचे जनक मानले जाते, परंतु खरा इतिहास वेगळाच आहे!
१९०५ साली लॉर्ड कर्झनच्या जुलमी राज्यकारभाराविरुद्ध सर्वत्र सभा होऊ लागल्या; परंतु सामान्य जनतेला चीड आणण्यासारखे दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मुद्दे वक्त्यांपुढे नव्हते त्यामुळे अशा सभा निष्प्रभ होत. अशा परिस्थितीत स्वदेशीचा मुद्दा बरा आहे असे पुण्याच्या फर्गुसन (फर्गसन नव्हे) कॉलेजात शिकणाच्या विनायक दामोदर सावरकर (भावी स्वातंत्र्यवीर) या विद्यार्थ्यांच्या मनात आले व त्याने कॉलेजात झालेल्या सभेत “विदेशीच्या बहिष्काराला ठसठशीत स्वरूप म्हणून विलायती कपड्यांची होळी करावी’ अशी कल्पना मांडली. परंतु यावर लोकमान्य टिळकांचे मत घ्यावे असे ठरले. दोन दिवसांनी ही कल्पना टिळकांसमोर ठेवण्यात आली. चाणाक्ष टिळकांनी या कल्पनेपासून मिळू शकणारा राजकीय लाभ हेरला व म्हणाले की, “होळी पोरकट दिसता कामा नये, चांगले गाडी अर्धा गाडी कपडे जमणार असतील तरच काही अर्थ आहे. म्हणजेच टिळकांनी राजकारणात तत्त्वापेक्षा संख्याबलाचेच महत्त्व अधोरेखित केले! दस-याच्या दिवशी (दि. ८-१०-१९०५) रोजी गाडीभर विदेशी कपड्यांची वाजतगाजत मिरवणूक काढून भांबुड्र्याच्या माळावर या कपड्यांची समारंभपूर्वक होळी करण्यात आली. तेथे मुरब्बी राजकारणी टिळकांनी बहारदार भाषण देऊन आयत्या पिठावर रेघोटी ओढली! टिळक म्हणाले, “ या होळीचा प्रकाश इंग्लंडापर्यंत जाऊन पोचेल अशी माझी खात्री आहे आणि तसे झालेही. सर्वत्र विदेशी कपड्यांच्या होळ्या जाळण्यात येऊन सामान्य जनतेसमोर एक दृश्य स्वरूपातील खमंग कृतितंत्र ठेवण्यात आले. सर्वत्र विदेशी विरुद्ध स्वदेशी हा भारतीय राजकारणाला नवा आयाम मिळाला व त्याचे जनकत्व विनासायास टिळकांच्या पदरी पडले! सावरकर हेच या सर्व कार्यक्रमाचे प्रेरक होते त्यांना फर्गुसन कॉलेजच्या (टिळकांचेच कॉलेज!) प्राचार्यांनी दहा रुपये (म्हणजे आजचे सुमारे एक हजार) दंड ठोठावला, तो सावरकरांच्या मित्रांनी वर्गणी करून भरला. सार्वजनिक सभेने सावरकरांचे व दंड भरणाच्या त्यांच्या मित्रांचे जाहीर सभेत अभिनंदन केले! हे राजकारणातील नाटक पाहून दक्षिण आफ्रिकेतील बॅरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी यांनी आपल्या Indian Opinion या वृत्तपत्रात कडक नापसंती व्यक्त केली! एवं च स्वदेशीच्या कल्पनेचा प्रारंभापासूनच राजकारणातील एक डावपेच म्हणून वापर सुरू झाला! (पुढे काही वर्षांनी टिळकांनीच सावरकरांना उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला पाठविण्याच्या कामात पुढाकार घेतला ही गोष्ट अलाहिदा!)
मात्र स्वदेशी ही कल्पना केवळ राजकारण्यांच्या हातातील अमोघ शस्त्र म्हणूनच राहिली नाही. श्री. अंताजी दामोदर काळे ह्यांच्यासारख्या ध्येयवादी प्राथमिक शिक्षकास स्वदेशीने इतके भारून टाकले की त्यांनी आपले सारे जीवन खर्ची घालून “पैसा फंड’ ही संस्था पैसा पैसा जमवून सुरू केली (अमेरिकेतील March of Dime सारखी) व पुण्याजवळ तळेगाव येथे संपूर्ण स्वदेशी काच कारखाना सुरू केला! पुढे ओगले, किर्लोस्कर वगैरे मंडळीनीही संपूर्ण स्वदेशी उद्योग स्थापन केले. स्वदेशीच्या कल्पनेचा राजकारणात तसेच समाजकारणात पुढे महात्मा गांधींनी भरपूर वापर केला. चरख्यावर सूत कातणे, हातमाग ह्यांसारख्या ग्रामोद्योगांना प्रोत्साहन देऊन प्रचार केला आणि विदेशी शासनावर व भारतीय जनमनावर दबाव आणण्यासाठी स्वतः कातलेल्या सुताचे केवळ धोतर वापरून स्वदेशी राबविली. चंपारण्याचा सत्याग्रह हा सुद्धा ह्याच योजनेचे रणनीतीच्या (strategy) एक उदाहरण म्हणता येईल.
स्वदेशी या कल्पनेला आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी वापरण्याच्या या धोरणाचाच, स्वदेशी जागरण मंच या आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अंगीकार केलेला आहे. जागतिकीकरणाच्या अति प्राचीन व अर्वाचीन इतिहासात तावून सुलाखून निघालेल्या, राष्ट्राच्या प्रगतीस पोषक अशा मुक्त बाजारपेठेचा विरोध करून व राष्ट्रवादाचा अतिरेक करून, स्वदेशी हे शस्त्र संघपरिवार केवळ राजकीय सत्तेसाठी पाजळत आहे हे स्पष्ट आहे. भारताच्या भूमीवरच स्थापन झालेल्या (अर्थात हिंदू, जैन, बौद्ध आणि खालसा शीख) धर्माच्या अनुयायांसाठीच हा देश असून विदेशात स्थापन झालेल्या धर्माच्या (अर्थात झरतुम्न वगळून, इस्लाम, यहुदी, खिस्त, बहाई) अनुयायांना या देशात राहावयाचे असल्यास बहुसंख्यकांचे मांडलिक म्हणूनच राहावे लागेल अशी अतिरेकी स्वदेशी भूमिका घेणारीही मंडळी या देशात आहेत!
तेव्हा स्वदेशीमुळेच राष्ट्राची प्रगती होईल व जागतिकीकरणामुळे राष्ट्राचा -हास होईल हा सिद्धान्त इतिहासातील उदाहरणांमुळे मुळीच ग्राह्य मानता येत नाही. आधुनिक जगात तंत्रज्ञान, व्यापार या क्षेत्रात निर्यातीवर शासनाचे नियंत्रण असते परंतु आयात अनिबंध ठेवण्यावरच भर असतो हा एक सूक्ष्म मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक आहे.
प्रत्यक्ष बाजारपेठेत, कारखानदारीत, संरक्षण क्षेत्रात, समाजात, कुटुंबात विदेशी/ स्वदेशीचे काय परिणाम दिसतात याबद्दल विवेचन स्थलाभावी पुन्हा केव्हातरी करू. तोवर
आ.सु. च्या सुजाण वाचकांनी या विषयावर विचार करून आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य जाहीर कराव्यात असे आवाहन आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *