चर्चा – धर्मान्तर आणि राष्ट्रान्तर

धर्मान्तर आणि राष्ट्रान्तर त्या विषयावरचा वाद फलदायी व्हायला हवा असेल तर त्यातला मुळातला मुद्दा काय आहे हे पाहिले पाहिजे.
‘धर्मान्तर म्हणजे राष्ट्रान्तर’ हे विधान मला वाटते प्रथम सावरकरांनी केले. त्याचा नेमका अर्थ काय?
हे विधान करताना सावरकर एक त्रिकालाबाधित समाजशास्त्रीय नियम सांगत नव्हते. म्हणजे कोणत्याही काळी, कोणत्याही राष्ट्रातील लोकांनी आपला धर्म बदलला तर त्यांची राष्ट्रनिष्ठा ढळते असे त्यांना सांगायचे नव्हते. असे विधान कुणी केले तर ते असिद्ध ठरवणे
अगदीच सोपे आहे. पण प्रचलित प्रश्नांवर प्रकाश पाडण्याच्या दृष्टीने त्याचा काही उपयोग नाही. ( आ.सु. च्या मार्च व एप्रिल १९९९ च्या अंकात अशा प्रकारची निरर्थक चर्चा झालेली
आहे.)
सावरकर किंवा इतर जेव्हा उपर्युक्त विधान करतात तेव्हा त्याचा संदर्भ स्थलकालविशिष्ट असतो. तो संदर्भ म्हणजे भारत देश व विशेषतः त्यातला मुस्लिम समाज, बहुसंख्येने एका काळी हिंदू असूनही भारतातले मुसलमान धर्मान्तरानंतर देशनिष्ठ राहिले नाहीत ही (त्यांच्या मते असलेली) वस्तुस्थिती हा त्यांच्या विधानाचा आधार होता. ते एक विशिष्ट परिस्थितीतल्या अनुभवावर आधारलेले, विशिष्ट समाजाला लागू होणारे विधान
आहे.
हे विधान करणारी मंडळी त्या वस्तुस्थितीची कारणमीमांसाही करतात. ती अशी की मुळात इस्लामच प्रादेशिक राष्ट्रकल्पनेला विरोधी आहे. ह्या संदर्भात दार-उल्-हर्ब (शत्रुदेश), काफीर, जिहाद, उम्मा (जागतिक मुस्लिम समाज) ह्या संकल्पनांकडे ती अंगुलिनिर्देश करतात.
तुलनेने हिंदू धर्म किंवा हिंदूचे जे काही धर्म आहेत ते देशाभिमानाच्या आड येत नाहीत ही दुसरी एक वस्तुस्थिती निर्देशित करण्यात येते. काही हिंदू व्यक्ती देशद्रोही (किंवा अमेरिकेवर प्रेम करणारया) असू शकत नाहीत असे कुणी सुचवलेले नाही. मात्र दोन्ही समाज मनाने धार्मिक असल्यामुळे त्यांच्यावर त्यांच्या-त्यांच्या धर्माचा प्रभाव राहील आणि परिणामी त्यांची देशनिष्ठा अभंग राहील किंवा क्षीण होईल असा अंदाज वर्तविता येतो.
सावरकरांचाच विचार केला तर लक्षात येईल की ‘धर्मान्तर म्हणजे राष्ट्रान्तर’ हे विधान सार्वकालिक नियम म्हणून त्यांनी करणे अशक्य होते. ‘धर्म हाच राष्ट्रवादाचा एकमात्र किंवा मुख्य आधार असतो’ असे गृहीतक स्वीकारल्याशिवाय ‘धर्मान्तर म्हणजे राष्ट्रान्तर
असा सार्वत्रिक निष्कर्ष काढता येणार नाही आणि हे गृहीतक तर सावरकरांना अमान्य होते. शिवाय एक धर्म पण अनेक राष्ट्रे, एक राष्ट्र पण त्याच्या पोटात अनेक धर्म ही जगात अनेक ठिकाणी प्रत्ययाला येणारी गोष्ट त्यांच्या नजरेलाही दिसत होती. म्हणून त्यांच्या विधानाचा
अर्थ एका विशिष्ट देशकालपरिस्थितीच्या संदर्भातच घेतला पाहिजे.
अर्थ ‘घेतला पाहिजे’ असे मी म्हणतो तेव्हा तसा अर्थ ‘काढावा’, सावरकरांच्या विधानावर अनुकूल ‘भाष्य’ करावे असे माझ्या मनात नाही हे मुद्दाम सांगितले पाहिजे. कारण मुळात सावरकरवाङ्मयात हे सर्व स्पष्ट आहे. कारण आपले विधान ‘घाऊक धर्मान्तराला (mass conversion) अनुलक्षून आहे, हृदयपरिवर्तनातून झालेल्या धर्मान्तराला अनुलक्षून नाही असे त्यांनीच सांगितले आहे.
भारतीय ख्रिश्चनांच्या निष्ठा देशबाह्य नाहीत असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येते. पण त्यांचा धर्म त्यांना भारतीय समाजापासून तोडतो आणि अलगता निर्माण करतो असा त्यावर आक्षेप आहे. खिश्चनांविरुद्ध जी बाजू मांडण्यात येते ती सारांशाने पुढीलप्रमाणे आहे –
(१)मुळात ख्रिस्ती धर्म इस्लामइतकाच असहिष्णु आहे कारण खिस्ताला शरण गेल्याखेरीज मुक्ती (salvation) नाही असे तो मानतो व अ-ख्रिस्ती लोकांचे खिस्तीकरण आवश्यक समजतो.
(२) “धर्मान्तर करून घेताना खिस्ती धर्मगुरूंनी जबरदस्ती, प्रलोभन, फसवणूक, हिंसा या गोष्टी वर्ण्य मानलेल्या इतिहासातून दिसून येत नाहीत. ख्रिस्ती धर्म त्या निषिद्ध मानतो की नाही हा प्रश्न अलाहिदा.
(३)काही खिस्ती धर्मपंथांनी धर्मान्तर हे आवश्यक कर्तव्य मानून देशादेशांसाठी वेळापत्रके आखलेली आहेत व लक्ष्ये (targets) ठरवून दिलेली आहेत.
(४)ईशान्येकडील राज्यांमध्ये राजकीय अस्थिरतेचा उद्रेक होण्यामागे धर्मगुरूंच्या व धर्मपीठांच्या कारवाया आहेत. शिवाय त्यामागे काही परकीय सत्तांचे राजकारणही आहे. प्रत्यक्ष देशबाह्य निष्ठा आज दाखविता येत नसल्या तरी ख्रिस्ती बहुसंख्यकांकडून अधिकाधिक स्वायत्तता, पुढे कदाचित् स्वातंत्र्य, अशा मागण्या कालांतराने येतील अशी भीती आहे.
(५)खिश्चनांची लोकसंख्या केवळ सु. २॥ टक्के आहे त्यामुळे त्यांचा प्रश्न मुसलमानांच्या तुलनेने (१२ टक्के) सौम्य आहे असे म्हणता येते. पण ही लोकसंख्या हे अधोगणन (underestimate) आहे अशी टीका आहे. शिवाय लोकसंख्येची प्रादेशिक विभागणीही या संदर्भात महत्त्वाची आहे, कारण देशविरोधी कारवाया सरहद्दीजवळच्या प्रदेशांतून होत आहेत.
(६) ख्रिस्ती धर्मांतर करून घेण्याच्या पद्धती मानवतावादी वाटाव्यात अशा आहेत आणि काही ठिकाणी त्या धर्माला भारतीय किंवा हिंदू संस्कृतीचा साज चढवण्याचा प्रयत्न चालू आहे मात्र अंतर्गत हेतू धर्मप्रसाराचा आहे. मदर टेरेसा यांच्या कार्याविषयीही टीका करणारे पाश्चात्त्य वाङ्मय उपलब्ध आहे.
मध्यप्रदेश शासनाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ति भवानीशंकर नियोगी आयोगाने १९५६ साली ख्रिस्ती मिशनच्यांच्या व्यवहारांचा शोध घेऊन एक अहवाल प्रसिद्ध केला तो बराचसा व्यथित करणारा आहे. जनता राजवटीच्या काळात श्री. ओमप्रकाश त्यागी यांनी धर्मांतरावर नियंत्रण घालण्याबद्दलचे एक विधेयक प्रस्तावित केले होते पण सरकार लवकरच कोसळल्यामुळे ते मागे राहिले. बलप्रयोग, लबाडी किंवा प्रलोभन (force, fraud or inducement) यांचा धर्मातरासाठी वापर केला जाऊ नये असे त्या विधेयकात सुचविले होते. प्रा. अ.भि. शहांसारख्या धर्मनिरपेक्षतावादी व पुरोगामी विचारवंतांनी या विधेयकाचे स्वागत केले होते. या सर्व गोष्टींचा चर्चेत समावेश व्हावयास हवा.
मी या लेखात बाजू कोणतीच घेतलेली नाही. ज्याला उद्देशून आ.सु. च्या अंकांत चर्चा आली आहे तो पक्ष म्हणतो तरी काय एवढेच मी वर सांगितले आहे. त्याला पूर्वपक्ष असे म्हणू या. माझे म्हणणे इतकेच की उत्तरपक्ष करताना पूर्वपक्षाची गृहीतके आणि अनुमाने काय आहेत ती पाहिली पाहिजेत आणि उलट पुराव्याने व तर्कदोष दाखवून ती असिद्ध ठरविली पाहिजेत. शेवटी प्रश्न भारतातल्या तथ्यांचा (facts), वस्तुस्थितीचा आहे. तिच्याकडे दुर्लक्ष करून केलेली चर्चा निष्फळ होण्याचाच संभव अधिक.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *