अर्थव्यवस्थेच्या सुसूत्रीकरणासाठी बाजारपेठ उपयोगी नाही

बाजारपेठ म्हणजे मागणी आणि पुरवठा यांच्यात मेळ घालून सर्व वस्तूंच्या योग्य किमती ठरून त्याप्रमाणे वस्तू आणि श्रम यांचा विनिमय होणे. या क्रियेला काही जण अर्थव्यवहाराचे सुसूत्रीकरण मानतात. श्री. स.ह. देशपांडे (एप्रिल ९९) हे या बाजारपेठेचे दोन प्रकार सांगतात. खाजगी मालकीच्या आधारे उभी राहणारी (म्हणजे भांडवलशाही किंवा ‘मुक्त) बाजारपेठ; आणि सामुदायिक मालकीच्या आधारावर (संकुचित) उभी असलेली ‘सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमी’ उर्फ समाजवादी बाजारपेठ.
देशपांडे असेही सांगतात की सो.मा.इ. मध्ये केवळ आर्थिक यंत्रणा अभिप्रेत आहे, तर भांडवलशाही बाजारपेठेत लोकशाहीचा आत्माही आहे. सोईसाठी आपण ‘जुनी’ भांडवलशाही ती बाजारपेठ आणि नवे कृत्रिम समाजवादी ते ‘मार्केट’ असे शब्द वापरू.
आता काही अडचणी भासतात, ज्यांच्यावर श्री. देशपांड्यांना मार्गदर्शन मागत आहे –
(१)माझ्या माहितीतील चार पेशांमधील ‘ताज्या कामगाराचे पगार सांगतो. पेशानंतरचा कंसातील आकडा शिक्षणाच्या वर्षांचा आहे. पगार एका महिन्याचा आहे.
इन्फर्मेशन टेक्नॉलजिस्ट (१२ + ५) रु. ४०,०००/
कमर्शियल आर्टिस्ट (१० + ५) रु. १०,०००/
जीवशास्त्रज्ञ (१२ + ५) रु. ३,०००/
डॉक्टर (१२ + ५ .) रु. १,८००/
येथे बाजारपेठ काय करीत आहे? ह्या चार अभ्यासक्रमांपैकी ‘कलाकार’ या विषयालाच काही विशेष ‘कल’ (aptitude) लागतो. इतर तिन्ही अभ्यासक्रमांना फारशी वेगळी कौशल्ये लागत नाहीत, त्या बाबतीत ते समान आहेत. नव्या कामगारांची बाजारपेठ कोणतीच सुसूत्रता आणत नाही, कारण तसे असते तर वैद्यकीय महाविद्यालये ओस पडून ‘इन्फर्मटिक्स’ची वर्षाकाठी दहा विद्यापीठे (!) निघाली असती.
आणि येथे ‘मध्यमवर्गी’ पेशेच फक्त आहेत. जर ‘निळ्या कॉलरींचे कुशल कारागीर, ‘काळ्या’ कॉलरींचे अकुशल कारागीर वगैरेंचा समावेश केला, तर बाजारपेठेकरवी ‘अर्थव्यवहाराचे सुसूत्रीकरण तर होतेच’ (पृ. १०) यातील ‘च’ हास्यास्पद वाटू लागतो.
टोकाचे मत मांडायचे तर ‘सामाजिक मालकी’ हे जसे देशपांड्यांना ‘अॅब्सट्रेक्शन वाटते तसेच मला त्यांची सुसूत्रता देणारी बाजारपेठ (मार्केट नव्हे) हे अॅबस्ट्रॅक्शन वाटते.
(२) बाजारपेठा उत्पन्नाच्या वाटपात समता आणू शकत नाहीत. मार्केटही ते करू शकत नाहीत. आणि देशपांडे सांगतात की मार्केटे केवळ’ आर्थिक यंत्रणा असतात. त्यांना एखाद्या समाजात विषमता उत्पन्नच नव्हे, तीव्र करणारी बाजारपेठ मात्र लोकशाहीचा ‘आत्मा’ वाटते! विषमतेचा, तीव्र विषमतेचा परिपाक म्हणजे एकाने दुसन्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला सीमित करणारे हत्यार कमावणे, असे वाटत नाही?
देशपांड्यांना ह्याची जराशी जाणीव असावी, कारण ते बाजारपेठेची वैगुण्ये सांगायला सुरूवात-आणि शेवट– करतात, तो मक्तेदारीबद्दल बोलूनच. ते ह्यावर दोन उत्तरे सांगतात–एक म्हणजे धनवानांनी गरिबांच्या बाजूने उभे राहणे! असल्या स्वार्थत्यागाची उदाहरणे देशपांड्यांना अपरिचित नाहीत’ – माझ्या बाबतीत ती ‘सवयीची’ नाहीत. माणसे जितकी ‘दानशील’ असतात त्याच्या कैक पट ‘प्रॉफिट मोटिव्ह’ ने(च) चाळवली जातात, हे भांडवलशाही आणि बाजारपेठांचे ‘स्वयंसिद्ध’ (axiomatic) तत्त्व नव्हे काय?
दुसरा मक्तेदारीचे दुष्परिणाम सौम्य करणारा उपाय म्हणजे कामगार संघटनासारखी सी-सॉच्या दुसन्या पाखावर ठेवलेली वजने घडवणे-ज्याला गॅलब्रेथ ‘काऊंटरव्हेलिंग पावर’ म्हणतो. देशपांडे सांगतात की अशा समतोल साधणाच्या संस्था भांडवलशाहीतच उभ्या होऊ शकतात. अशा संस्था बवंशी ‘साक्षर समाजांमध्येच उभ्या राहतात, असेही एक मत आहे. या मतानुसार बाजारपेठेला ‘खरी ठरवायला एक अट पूर्ण व्हावी लागते ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यापाशी ‘परिपूर्ण माहिती असणे!
जर एखादा समाज सुशिक्षित असला, तरच त्याचे सभासद अशी पर्फेक्ट इन्फर्मेशन कमावू शकतात, व बाजारपेठेला सुसूत्रीकरणाची ताकद देऊ शकतात. यात भांडवलशाहीचा, बाजारपेठेवर, “केवळ पैशांवर विश्वास असण्याचा संबंध उघडपणे तरी दिसत नाही. कार्य कोणते, त्याचे कारण काय, यात आपण गल्लत तर करत नाही ना?
(३) विज्ञानात एखाद्या बाबीचा अभ्यास करताना इतर बाबी स्थिर ठेवल्या जातात. एखादी मोटरगाडी कमी इंधनात जास्त अंतर जाते असे सांगणाच्या जाहिरातीही आवर्जून सांगतात की हे विधान ‘अंडर टेस्ट कंडिशन्स’च खरे आहे.
अर्थव्यवहाराच्या अभ्यासात अशा ‘टेस्ट कंडिशन्स’ कधीच उपलब्ध होत नाहीत. त्यात नेहेमीच राज्यव्यवस्था, समाजव्यवस्था यांचे परिणाम ‘केवळ अर्थव्यवस्थेला हतबल किंवा शक्तिशाली करत असतात. अमर्त्य सेन जे म्हणतात की आरोग्य, शिक्षण, बेकारीनिर्मूलन, लोकसंख्या-नियंत्रण यांची धोरणे राज्यसंस्थेने ठरवून अर्थव्यवस्था ह्या साधनांद्वारे अमलात आणावी, त्यावर देशपांडे मतभेद दर्शवत नाहीत. उलट जाता जाता ही यादी देऊन ‘खरेच आहे’, असे म्हणतात. इतर लेखभर मात्र बाजारपेठ हे साधनच (केवळ!) नाही, असे म्हणतात. जगात कुठेही केवळ बाजारपेठ नाही, जे काय आहे त्याने बेकारी-निर्मूलनहीं होत नाही; वगैरे बाबींकडे दुर्लक्ष करून देशपांडे गोरवालांचे बरेचसे असंबद्ध उदाहरण देतात.
गोरवाला सरकारचे नावडते असूनही आपली मते मांडू शकले, याचे श्रेय भांडवली बाजारपेठांना कसे देता येईल? अविवाहित असणे, श्रीमंत असणे, खूप काळ ब-याच महत्त्वाची पदे भूषवणे, या सा-यांतून गोरवालांनी अर्थव्यवस्थेशी काडीमोड घेतला नव्हता का? त्यांनाच कागद आणि छापखाने उपलब्ध झाले, तेही बाजारपेठेमुळे – हे जर खरे मानायचे, तर स्टॅलिन-हिटलरांच्या सर्वंकषवादी समाजांमधून जे विरोधी विचाराच्या लोकांच्या लिखाणाचे महापूर वाहिले, त्याचे रहस्य काय? अगदी आणीबाणीच्या काळातही भारतभर चक्रमुद्रित अनियतकालिके प्रसृत होत होती. १८५७ च्या आधी हेच काम चपात्या आणि कमळे करत होती. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ही माणसांपैकी काहींची (आणि काहींचीच!) गरज असते. त्याला ना कागद लागत, ना रेडिओ स्टेशन. असे लोक काळ अनंत आहे. पृथ्वी ‘विपुल आहे. आणि मला माझा समविचारी भेटणारच आहे, या झाकीत वावरत असतात. त्यांना सलाम सारेच करतात त्या सलामात उगीच बाजारपेठेने वाटा मागू नये!
(४) आज वैज्ञानिक ‘टेस्ट कंडिशण्ड प्रयोगांचे निष्कर्ष ‘खया’ जगाला कितपत लागू पडतात या प्रश्नापर्यंत पोचले आहेत. अर्थशास्त्रानेही ही उंची लवकर गाठावी आणि काचेच्या हंड्याखाली झाकलेली कागदी बाजारपेठी फुले टाकून द्यावी, हेच बरे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *