संपादकीय

विवेकाचे उग्र व्रत
सोनिया गांधी यांची उमेदवारी ही आपल्या देशातली एक फारच मोठी घटना झाली आहे. सगळ्या देशाचे लक्ष सध्या त्यांच्याकडे लागले आहे. आपल्या देशातली लोकशाही ही किती अपरिपक्व आहे त्याचे हे लक्षण आहे. भाजपासारख्या सत्तारूढ पक्षाला विदेशात जन्मलेल्या, जिने आजवर राजकीय आकांक्षा दाखविली नव्हती अशा एका साधारण बुद्धीच्या महिलेने आपली उमेदवारी जाहीर केल्याबरोबर भीतीने कापरे भरावे ही घटना अत्यंत दुःखद आहे. आमच्या देशाच्या दृष्टीने नामुष्कीची आहे. काँग्रेस पक्षाजवळ सोनिया गांधींच्यापेक्षा अधिक मातब्बर व्यक्ती नाही. आपण सारेच किती व्यक्तिपूजक आहेत हेच ही घटना स्पष्ट करते. एखाद्या पक्षाने वर्षानुवर्षे केलेले काम मग ते सत्तेवर राहून असो की विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून असो, हे काम सामान्य मतदारांच्या खिजगणतीत नसावे आणि पक्षाच्या धोरणाचा विचार त्यांच्या मनातसुद्धा येऊ नये ह्याचे आम्हाला फार दुःख आहे.
निवडणूक जाहीरनाम्याला आमच्या देशांत काही अर्थच नाही. गेल्या ५० वर्षांत आमच्या मतदारांचे प्रबोधन कोणत्याच पक्षाने केलेले नाही. अशी परिस्थिती आम्हाला पुन्हा उद्भवू द्यायची नसेल तर आमच्या मतदारांचे उद्बोधन ताबडतोब करण्याची गरज आहे. राजकीय पक्ष हे उद्बोधन करतील अशी शक्यता नसल्यामुळे ते तुम्हा-आम्हाला, ज्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही त्यांना, राजकारणात प्रत्यक्ष भाग न घेणा-या व्यक्तींना आणि त्यांच्या लहान-मोठ्या संस्थांना करावे लागेल.
जाहीरनामे वाचून आमचे मतदार मतदान करीत नाहीत; सत्तारूढ पक्ष भलेही त्यांना वचननामे म्हणोत, ते अमलात आणीत नाहीत. कोणत्याही एका व्यक्तीवर आपला नेता म्हणून पूर्णतया अवलंबून राहणे हे आम्हाला अगदी शोभत नाही. अशा एका माणसावरच्या अवलंबनाला लोकशाही कशाच्या बळावर म्हणावयाचे? आम्हा सुशिक्षितांनाच लोकशाही कशाशी खातात हे कळत नाही असे दुःखाने आणि नाइलाजाने म्हणावे लागते. त्यायोगे आपल्या लोकशाहीविषयक प्रबोधनाची गरज अधोरेखित होते.
परदेशात जन्म घेतलेल्या व्यक्तीने आमच्या देशाचा पंतप्रधान, राष्ट्रपती वा उपराष्ट्रपती होऊ नये, हा विचार आपण तपासला पाहिजे. एक विशिष्ट व्यक्ती नको म्हणून आम्ही सरसकट नियम करावयाचे हे कितपत शहाणपणाचे होणार आहे? ज्या देशामध्ये आपण जन्म घेतो त्याच देशाशी आपल्या निष्ठा कायमच्या, आयुष्यभर, चिकटून राहतात हे गृहीतक बरोबर आहे काय? ज्या देशामध्ये आपण राहायला जातो. त्याचे नागरिकत्व उशीरा का होईना आपण पत्करतो त्या देशाशी आपला बंधुभाव निर्माण होऊ शकणार नाही असे मानणे आमच्या मते पूर्ण गैरच आहे आणि असे समजण्याला आम्ही कडकडून विरोध केला पाहिजे. पूर्वी लिहिलेल्या एका स्फुट लेखात ज्या देशात आमचा जन्म होतो त्या देशाशी आमच्या निष्ठा निगडित असतातच असे नाही किंबहुना जन्मापासून दुस-या देशाचा नागरिक म्हणून एखाद्याला घडवता येऊ शकते (त्या दृष्टीने भारतात हिब्रू, अरबी किंवा इंग्रजी शिकविले जाऊ शकते) आणि कोणत्यातरी भारताच्या बाहेरच्या देशाशी निष्ठा जुळल्या जाऊ शकतात असे आम्ही दाखवून दिले आहे.
आपले प्रधानमंत्री कोणी, व्हावे हा सर्वसामान्य जनतेचा प्रश्नच नाही. जो पक्ष वहुसंख्येने निवडून येईल त्याची ती डोकेदुखी आहे. निवडून दिलेले लोक आम्ही विश्वासाने निवडून देणार आणि एकदा निवडून गेल्यावर ते जनतेचा विश्वासघात करणार नाहीत असे आम्ही धरून चालणार. समग्र देशापुढे असणारे आमच्या दारिद्रयनिर्मूलनासारखे, निरक्षरतेसारखे प्रश्न ते सोडवतील, आपला खजिना रिता होऊ न देतील आणि त्या खजिन्यातला प्रत्येक पैसा पुन्हा सर्वसामान्य जनतेसाठीच खर्च होईल याची खबरदारी जे घेतील असे पक्ष आणि व्यक्ती निवडून दिल्या जातील, हे पाहण्याचे सोडून आपण भलत्याच गोष्टीला महत्त्व देत आहोत
असे आमचे मत आहे.
पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती ह्यांसारख्या जागी असणा-या लोकांना काही गुपिते माहीत होतात म्हणून तेथे परक्या राष्ट्राचे लोक नकोत असे काही लोक म्हणतात; हा जो प्रकार चालू आहे तोही अनाठायी आहे. सत्तारूढ पक्षाला जर एखाद्या व्यक्तीविषयी असा विश्वास वाटत नसेल तर त्या पक्षाने त्याला पंतप्रधानपदी निवडून देऊ नये इतका साधा उपाय त्यावर असताना त्यासाठी कायदेशीर वा घटनात्मक बदल करण्याची गरज काय?
समजा, एखाद्या भारतीयाची सून आणि मुलगा ह्यांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे त्याच्या नातवाने परदेशात जन्म घेतला असेल, त्या नातवाला जर नंतर भारतात येऊन त्याने भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले असेल त्याची पंतप्रधान होण्याची लायकी असेल तर त्याला तो परदेशात जन्मला म्हणून तुम्ही ते पद नाकाराल काय? अथवा एखाद्या भारतीय मुलीने जर्मन पुरुषाशी लग्न केले आणि तिच्या मुलाने पुढे भारताचे नागरिकत्व स्वीकारले तर तुम्ही त्याला जर्मन वंशाचा मानणार की भारतीय वंशाचा? आणि अशा किती पिढ्या तुम्ही मागे जाणार? फार झाले तर किती वर्षे भारताचे नागरिकत्व त्याने स्वीकारलेले असावे, ह्यांविषयी तुम्ही काही नियम करू शकता पण उमेदवाराच्या वंशाचा उल्लेख कोठेही होणे गैरच आहे. आज परदेशी वंशाचा माणूसनको असे आम्ही म्हणतो, उद्या ब्राह्मण किंवा आणखी कोणत्या वंशाचा माणूस नको असे म्हणू. आज आमची जात आणि धर्मसुद्धा वंशामुळेच आम्हाला कायमचे चिकटतात.
पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि पाकिस्तान एकत्र होते आणि एक दिवस अचानक तेथले नागरिक भिन्नभिन्न राष्ट्रांचे नागरिक झाले. काहींची इच्छा असूनदेखील ते भारतात येऊ शकले नाहीत; काहींना पाकिस्तानात जाता आले नाही. जर्मनीचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन तुकडे अचानकच झाले होते. ज्या पूर्ण विभाजनपूर्व भारतभूमीविषयी वा जर्मनीविषयी ज्यांच्या मनात आदरभाव होता,आपलेपणा होता, त्यांना नाइलाजाने एकेका देशाचे नागरिक म्हणवून घ्यावे लागले. इतकेच नव्हे तर एकमेकांचे शत्रुत्व स्वीकारावे लागले.
बदलत्या राजकीय सीमांमुळे नागरिकत्वात निष्कारण फरक पडतो. दोन जर्मनीचे उदाहरणही आमच्या डोळ्यांपुढे आहे. तेव्हा जन्माने चिकटलेल्या नागरिकत्वापेक्षा स्वेच्छेने स्वीकारलेले नागरिकत्व हे आम्हाला अधिक महत्त्वाचे वाटते.
जन्माने परक्या राष्ट्राच्या नागरिकांना जर आम्ही सतत वेगळे वागविण्याचे ठरविले तर जशास तसे या न्यायाने तेही आम्हाला नेहमीसाठीच वेगळे आणि त्यामुळे दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानतील ही गोष्टसुद्धा आम्हाला समजू नये?
आजच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकीय पक्षांच्या आणि कालच्या स्वातंत्र्यपूर्व राजकीय पक्षांच्या धोरणामध्ये आम्हाला मोठच फरक दिसतो. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात जनसाधारणाच्या प्रबोधनावर राजकीय पक्षांचा भर होता. स्वातंत्र्योतर काळात सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपले तोंड सत्ताप्राप्तीच्या दिशेकडे वळविले आहे आणि जनतेची जी काय मनोऽवस्था आहे, (जे मनोविश्व आहे) ती गृहीत धरून तिचा उपयोग, किंबहुना दुरुपयोग करण्याकडे सगळ्यांचा कल आहे. धर्म, जात, वंश आणि ईश्वरावरची निष्ठा यांच्याविषयीच्या लोकांच्या ज्या धारणा आहेत त्यांना धक्का न लावण्याचे किंवा त्या अधिक बळकट करण्याचे (रामजन्मभूमी असो की मंडल आयोग) धोरण सर्व राजकीय पक्ष राबवताना दिसतात. संस्कारांवर दिला जाणारा भर म्हणजे पूर्वग्रहांना बळकटी देणेच होय. आता स्वातंत्र्य मिळून जसजसा अधिक काळ लोटत आहे, तशी राजकीय पक्षांची सत्ताभिमुखता वाढत आहे. पक्षांची फाटाफूट झाली असली तरी त्या पक्षोपक्षांत त्यांच्या सत्तालोलुपतेचेच दर्शन होते. लोकशाहीशी कोणालाच काही कर्तव्य नसून निवडणुकीकडे किंवा एकूण लोकशाहीकडेच सत्ताप्राप्तीचे साधन म्हणून पाहिजे जात आहे. निकोप लोकशाहीमध्ये, ते सगळ्या नागरिकांचे राज्य असल्यामुळे, पंतप्रधान कोण होणार याला महत्त्व कमी असते, किंवा नसतेच. तो टीमचा तात्पुरता कॅप्टन असतो. आम्हाला असे नागरिक आणि त्यांची अशी टीम घडवायची आहे आणि हे काम राजकीय पक्षांच्या विरोधात आम्हाला पुरे करायचे आहे. विवेकाचे हे व्रत – उग्र व्रत – आजचा सुधारकाच्या वाचक-लेखकांना निभवावयाचे आहे.
कोणत्याही पक्षाला किंवा पक्षनेत्याला शिव्या देऊन त्याचप्रमाणे कोणत्याही धर्माला अथवा धर्मानुयायाला, कोणत्याही वंशाला वा त्या वंशात जन्म घेतलेल्या व्यक्तीला नावे ठेवून आमचे ईप्सित साध्य होणार नाही. एकमेकांना शिव्या देण्याचा आणि त्या त्या वंशाचा, त्या त्या धर्माचा वा त्या त्या धर्मानुयायांचा इतिहास उगाळण्याचा परिणाम आम्हाला हवा तसा होणार नाही. हिंसेने हिंसा वाढावी तसे घडेल. इष्ट तो बदल घडवून आणण्यासाठ आम्हाला दुस-या मार्गाने म्हणजे मनाची पाटी पुसण्याच्या मार्गानेच जावे लागेल.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *