स्वदेशी चळवळ : एक मुक्त चिंतन

मे १९९९ च्या अंकात श्री. र. वि. पांढरे यांचा स्वदेशीची चळवळ हा लेख वाचण्यात आला. स्वदेशीच्या चळवळी बद्दल मतभेद असू शकतात. पण श्री. पांढरे या चळवळीचा विचार ज्या पद्धतीने मांडतात ती पद्धत वैचारिक लेखाला अंशोभनीय आहे. लेखकाचा रोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर असल्याचे दिसून येते. वास्तविक संघाचा हिंदुत्ववाद कधीच आक्रमक नव्हता. त्याला एवढेच अभिप्रेत होते आणि आहे की, संपूर्ण हिंदू समाज संघटित झाल्याशिवाय आक्रमक शक्तींचा प्रतिकार करणे शक्य नाही. पूर्वीच अस्तित्वात आलेली हिंदु-महासभा ही हिंदुत्ववादी राजकीय संघटना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांत हेतुतः साम्य असल्याने राजकारणाचे आकर्षण व अगत्य असणारी संघाची काही माणसे हिंदु-महासभेत गेली. डॉ. ना. भा. खरे ह्यांच्यासारखी काही असंतुष्ट काँग्रेसवाली मंडळीदेखील हिंदु-महासभेत सामील झाली. पुढे हिंदुमहासभा विभक्त होऊन मोठा .गट जनसंघ पक्षस्थापन झाला. भारतीय जनता पक्ष हे जनसंघाचे परिवर्तित रूप आहे. भाजपात बरेच जुने-नवे संघवाले आहेत ही वाव लपून राहिलेली नाही. पण नागपूरहून दिल्लीला व मुंबईला आदेश जातात आणि सरकारी ध्येयधोरणे ठरतात, हा एक जो गैरसमज पसरविण्यात आला, तो निराधार आहे. स्वदेशीकडे स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने पाठ फिरवली. नव्हे, म. गांधींच्या स्वप्नातील भारताचा पार धुव्वा उडवून टाकला. सुमारे चाळीस – पंचेचाळीस वर्षे महात्माजींची (?) काँग्रेस सत्तेवर असूनही सत्ता आणि स्वार्थ यांचा लोभ वाढतच राहिला. त्यावर उदारीकरणाचा नवा मुखवटा चढवण्यात आला. मुक्त बाजारपेठेची कल्पना ही विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांवर लादलेली आणि त्यांच्या (विकसितांच्या आर्थिक लाभाची कल्पना होय. १९९१-९२ पासून सुरू झालेली आर्थिक धोरणातील जागतिकीकरणाची (की अगतिकीकरणाची?) प्रक्रिया आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आवाहन म्हणजे स्वातंत्र्याकडून पुन्हा पारतंत्र्याकडे वाटचाल होती. आजचा सुशिक्षित उच्च व कनिष्ठ मध्यमवर्गच नव्हे तर शहरी कामगार श्रमिक वर्ग सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या मोहजालात किती गुरफटला आहे ही बाब विचारार्ह आहे. मुक्त बाजारपेठे मुळे स्पर्धा वाढून ग्राहकाला स्वस्त व चांगला माल मिळेल अशी अपेक्षा होती. दोष कुणाचा का असेना, ती अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. अर्थात् त्यात आमच्या स्वदेशी कारखानदारांचाही सहभाग नाही असे नव्हे. आज महागाई वाढल्याची तक्रार केली जाते. पण ती कोणत्या वस्तूंबाबत? अन्न आणि वस्त्र ह्या आवश्यक वस्तू गि-हाईकाला महाग वाटतात. मात्र उत्पादकाला त्यातून किती फायदा मिळतो? दलालांमुळे ग्राहक जसा नाडला जातो तसाच उत्पादक शेतकरीही. त्याचे शत्रु (की मित्र?) दोन. एक निसर्ग आणि दुसरा दलाल.
मूलभूत गरजांची महागाई आमच्या डोळ्यांत भरते. दूध महागले तरी त्याचा प्रत्यक्ष गवळ्याला किती लाभ होतो?
भाजीपाला महागला तरी शेतक-याला काय मिळते? खर्च वजा जाता पुष्कळदा नफा तर सोडाच, तोटा होण्याची शक्यता अधिक. पुस्तकी कृषिअर्थशास्त्र केव्हाच मोडीत निघाले आहे. पण मुद्दा हा नाही. (विषयांतराबद्दल क्षमस्व!) मुद्दा हा आहे की, चैनीच्या वस्तूंच्या महागाईबद्दल फारशी कोणी तक्रार करताना आढळत नाही. उलट त्या वस्तूंच्या किंमतीत थोडी सूट , सवलत वा गिफ्ट जाहीर झाली की ग्राहकी वाढते. तथापि, हे उपहाराचे आमिष प्रकट करण्यापूर्वीच वस्तूंच्या किंमतीत भक्कम वाढ करून ठेवलेली असते. असो.
स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाच्या विकासाला प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक होते. पारतंत्र्याच्या काळात आपला विकास परावलंबी बनला. त्याला स्वावलंबी बनवणे अत्यावश्यक होते. त्यासाठी गरजेपुरती विदेशी मदत घेतली गेली. पं. जवाहरलाल नेहरूवर विदेशी तंत्रज्ञानाचा जबरदस्त पगडा होता. तसा नसता तरी निरुपाय होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारी नेत्यांची देशभक्ती प्रखर असूनही गदर पार्टी, सुभाषचंद्र बोस किंवा वि.दा. सावरकर यांनी विदेशांची (ब्रिटनविरोधी का होईना) मदत घेतली, त्यांना घ्यावी लागली. तोच धडा पं. नेहरूंनी गिरवला आणि पाश्चात्त्य तंत्रज्ञानाची, तंत्रज्ञांची उसनवारी केली. ही गोष्ट जनतेपासून लपवून ठेवली हे विधान बरोबर नाही. रशियाच्या मदतीने भिलाईचा पोलाद कारखाना उभारला जात आहे. हे सर्वश्रुत होते. राष्ट्रीयीकरणाचा हेतू श्री. पांढरे सांगतात तसा संघटित कर्मचारीवर्ग शासनाच्या ताब्यात आणणे हा नसून या क्षेत्रांतून मिळणा-या नफ्याचा उपयोग विकासकार्यात करता यावा हा होता. प्रत्यक्षात या क्षेत्रांतील कामगारांच्या वाढत्या मागण्यांनी सरकार डबघाईस आले. अर्थात् विकास कार्य ठप्प झाले नाही. वेग आणि क्षेत्र यांचा संकोच मात्र झाला. पण तो वेगळा विषय आहे.
कोणत्याही पक्षाचे नवे सरकार सत्तेवर आले तरी त्याला एकदम आर्थिक धोरणातच नव्हे तर सामाजिक वा शैक्षणिक धोरणात बदल करणे शक्य नसते. शिवाय स्वदेशीच्या बाबतीत लोकजागृती झाल्याशिवाय ते ध्येय साध्य होणार नाही. ती करण्यासाठी समजा, संघाने स्वदेशी जागरण मंच उभारला असला तर त्यात वावगे काय आहे? स्वदेशीविषयक जनजागरण अशासाठी की देश अधिकात अधिक स्वावलंबी बनावा. देशांतर्गत व्यापाराला परकीय जोखडापासून मुक्तीची संधी मिळावी. विदेशी कापडाची १९०५ साली होळी केल्यावद्दल टिळक, सावरकर यांना दोष देणा-या बॅ. मो. क. गांधींनी १९३० सालात विदेशी कापडावर बहिष्कार आणि होळी करण्याच्या मोहिमेला प्रेरणा आणि प्रोत्साहन दिले. स्वदेशी मालाच्या वापरासाठी जनजागरण केले. बदलत्या राजकीय परिस्थितीला अनुरूप असे बदल आर्थिक क्षेत्रात अभिप्रेत असतात. एकीकडे स्थितिशीलतेला दोष द्यायचा आणि गतिशीलता स्वीकारली तरी हेतुपूर्ण टीका करायची, हे कुजक्या व पूर्वग्रहदूषित विचारांचेच लक्षण म्हटले पाहिजे.
ऐतिहासिक दाखले देतानाही श्री. पांढरे यांनी गल्लत केली आहे. प्राचीन काळी भारताचा व्यापार परदेशाशी होता. त्यावेळी भारतातील उत्पादने जगभर पोचत. त्यांना मागणी असे. भारतातील जहाजे जगप्रसिद्ध होती. भारत आदान नाममात्र करत असे आणि प्रदान मोठ्या प्रमाणात करायचा. सिंधू संस्कृतीच्या भरभराटीच्या काळात येथील पणी म्हणून संबोधले गेलेले व्यापारी समुद्र पर्यटन करून दुस-या देशांशी व्यापार करीत. येथील विद्यापीठांत शिक्षण घेण्यासाठी विदेशांतून विद्यार्थी येत. एवढे ज्ञान – विज्ञान भारतात होते. भारतातून मसाल्याचे पदार्थ, सुती आणि रेशमी कापड, रत्ने, औषधी इ. वस्तु निर्यात केल्या जात. या व्यापारातून देशाला मोठ्या प्रमाणावर सोने – चांदी मिळे. ही स्थिती सोळा – सतराव्या शतकापर्यंत होती. विदेशी प्रवाशांचे प्रवास – वृत्तान्त ह्याची साक्ष देतात. सतराव्या शतकात भारतात आलेल्या बर्नियर ह्या फ्रेंच यात्रेकरूने असे लिहून ठेवले आहे की, हिंदुस्थान ही अशी एक अथांग खाई आहे की जिच्यात जगातले सोने व चांदी चहूबाजूंनी अनेक मार्गांनी येऊन जमा होते, पण या संपत्तीला बाहेर पडण्याचा रस्ता उपलब्ध नाही. कारण त्याकाळी (पूर्वापार) आयात नगण्य आणि निर्यात विपुल अशी भारताची विदेशी व्यापाराची स्थिती होती. लॉर्ड क्लाइव्हचे एक पत्र उल्लेखनीय आहे. तो. लिहितो, मुर्शिदाबाद हे शहर क्षेत्रफळात लंडनएवढे, लोकसंख्येने समान आणि सांपत्तिकही आहे. फरक एवढाच की लंडन शहरातील सर्वांत अधिक श्रीमंत व्यक्तीजवळ जेवढी संपत्ती असेल त्यापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगून असणारे अनेक धनिक या शहरात विद्यमान आहेत. ही संपत्ती व्यापाराच्या स्वरूपात हस्तगत करण्यात व देशाला दरिद्री बनवण्यात ईस्ट इंडिया कंपनीने सर्व विदेशीयांवर मात केली. त्याच्या किती तरी आधीपासून दुर्बिणी, तोफा, बंदुका, तलवारी आणि अरवी घोडे आयात केले जात ही वस्तुस्थिती असून त्यात वावगे ते काय आहे? पण आजच्या युगात वहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नियंत्रणमुक्त व्यापाराची मुभा देऊन अंतर्गत स्वदेशी व्यापाराची जी गळचेपी सुरू आहे ती योग्य आहे का? वहुराष्ट्रीय कंपन्या ग्राहकांना प्रलोभने देऊन अप्रत्यक्षपणे त्यांना लुबाडतात हे दिसत असूनही स्वदेशीची चळवळ म्हणजे शुद्ध राजकीय खेळी आहे असे कसे म्हणावे? सावण, तेल, व्हॅस्लीन, टूथपेस्ट, टूथपावडर फेस पावडर अशांसारख्या दैनंदिन व सर्वांना आवश्यक वस्तूंचे अवाढव्य भाव आकारून नफा कमावण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा डाव उधळून लावायला नको? चहा, औषधी, कापड अशा वस्तू अव्वाच्यासव्वा भावात ग्राहकांच्या माथी मारण्याच्या कटाचा गौप्यस्फोट करण्यात कसले आले राजकारण? याचा हिंदुत्वाशी संबंध जोडण्याची खेळी ही राजकीय नव्हे का? जागतिक व्यापाराच्या चक्रव्यूहात सापडलेल्या हिंदी अभिमन्यूला सोडवायचे की मरू द्यायचे? या धोरणात यंत्रांचा, तंत्रज्ञानाचा दुस्वास नाही. आगगाडीची जागा बैलगाडीला देण्याचा हव्यास आहे का? आहे तो जनजागृतीचा ध्यास! विदेशी मालाचे आकर्षण आणि आवक कमी करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न. समजा, हे राजकारण असले तरी देशाच्या दृष्टीने हितकारक आहे की अहितकारक?
शिवाजी महाराजांच्या आर्थिक धोरणाची व राजकीय नीतीची चर्चा आज कालोचित ठरत नाही. प्रगत तंत्रज्ञानचा व युद्धोपयोगी वस्तूंचा यथोचित उपयोग करून घेण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी विदेशी व्यापाराला उत्तेजन व व्यापा-यांना सवलती देण्याचे धोरण स्वीकारले असले तरी सावधानता बाळगली होती हे आज्ञापत्रावरून दिसून येते. हे विदेशी व्यापारी आपला राज्यविस्तार करण्यासाठी, आपल्या धर्माचा प्रचार करण्याच्या ईष्येने आले आहेत… त्यांना कायम वास्तव्यासाठी जागा देऊ नये, अशी आज्ञा राजांनी दिली होती. श्री. पांढरे सेतुमाधवरावांचा हवाला देऊन परकीय व्यापा-यांनी हिंदवी स्वराज्यात स्थायिक व्हावे म्हणून महाराजांनी विदेशी व्यापा-यांना उत्तेजन दिल्याचे लिहितात, हे कसे स्वीकारता येईल? शिवाजी महाराजांनी इंग्रज व्यापा-यांच्या मालाच्या वखारींवर हल्ले करून त्या लुटल्या, हे का उत्तेजन समजावे?
इंग्रजांनी हिंदुस्थानवर (तेव्हा भारत हे नामाभिधान नव्हते) आधिपत्य स्थापन केल्यावर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे सुवर्णयुग झाले, असा श्री. पांढरे यांचा समज नसून गैरसमज आहे. इंग्रजांनी सुरू केलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वरूप काय होते? हिंदुस्थानातील कापडाची इंग्लंडमध्ये निर्यात होत होती. तो उद्योग सक्तीने नष्ट करून येथील कापूस इंग्लंडमध्ये नेण्याची व्यापारी योजना आखण्यात आली त्या कापसाचे कापड बनवून इकडे आयात होऊ लागले. येथील कापूस गोळा करण्यासाठी रेल्वेचे जाळे पसरविण्यात आले. विदर्भात न्यारो गेजच्या रेल्वे ज्या भागात सुरू करण्यात आल्या त्यांचा थोडा अभ्यास यासाठी पुरेसा आहे. इंग्रज सरकारच्या जेव्हा हे लक्षात आले की येथील लोकसंख्येला पुरेल एवढे कापड इंग्लंडमध्ये तयार करणे शक्य नाही तेव्हा त्यांनी देशातील उद्योजकांना कापड गिरण्या सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले. स्वदेशी जागरण मंचाचा आक्षेप निर्यातीवर नसून भरमसाठ आयातीवर आहे. स्वदेशात तंत्रज्ञान विकसित करून, येथे यंत्रसामग्री बनवून, दर्जेदार मालाचे उत्पादन करून निर्यात वाढवण्यावर मंचाचा भर आहे. कॉम्प्युटर तंत्रज्ञान वाढवून आपण विदेशाकडे धाव घेण्याची जी मानसिकता वळावत आहे तिलाही पायबंद घालणे तेवढेच निकडीचे आहे. हा विपय लांववला तेवढा लावेल.
स्वदेशी जागरण मंच हा संघकार्याचा एक हिस्सा असला तरी तो विघातक नव्हे, विधायक कार्य करीत आहे. ती राजकीय खेळी असेलही, पण व्होट बँकसाठी नाही. आणि हिंदुत्वाशी त्याचा काडीचा संबंध नाही. त्यात हिंदूंचा सहभाग नाकारण्याची गरज नाही. मात्र विदेशी कापडाची होळी करण्याची जी कल्पना सावरकरांच्या युवावस्थेत टिळकांच्या आशीर्वादाने मूर्त स्वरूपात आली ती राजकारण, तेव्हाचे अर्थकारण आणि आजची अर्थव्यवस्था यात खूप अंतर आहे. आज जागतिक महाशक्तींनी स्वतःच्या फायद्यासाठी विकसनशील देशांना वेठीला धरून व्यापाराचे जागतिकीकरण करण्याचा आणि नव्या वाजारपेठा शोधण्याचा जो घाट घातला आहे, त्याला शह देण्यासाठी स्वदेशीची चळवळ आवश्यक आहे. मग ती कोणताही पक्ष वा संस्था चालवो!

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *